अमेरिकेची जागतिक संस्थांतून माघार: विकासाच्या जुन्या युगाचा अंत की नव्या संघर्षाची नांदी?

या महिन्यात अमेरिकेने 66 जागतिक आंतरराष्ट्रीय संघटना, करार आणि संधीतून माघार घेतल्याची घोषणा केल्यानंतर आंतरराष्ट्रीय विकास सहकार्य एका नव्या अवस्थेत पोहोचले आहे. हीच एंट्रॉपीची अवस्था गेल्या दहा वर्षांहून अधिक काळ जागतिक भू-राजकीय (geopolitical) व्यवस्थेला प्रभावित करत आहे. 

व्हाईट हाऊसकडून जारी करण्यात आलेल्या मेमोरँडममध्ये 31 संयुक्त राष्ट्र (UN) संलग्न संस्था आणि 35 UN-बाह्य गटांचा उल्लेख करण्यात आला आहे. हे गट हवामान, आरोग्य, ऊर्जा, स्थलांतर, लैंगिक समानता, कामगार, व्यापार, विकास आणि मानवी हक्क अशा विविध क्षेत्रांत कार्यरत आहेत. UN Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), International Union for Conservation of Nature (IUCN), UN Conference on Trade and Development (UNCTAD), UN Women, International Solar Alliance (ISA), International Renewable Energy Agency (IRENA) आणि International Energy Forum (IEF) यांसारख्या संस्थांना आता अमेरिकेचा सहभाग आणि निधी मिळणार नाही. 2023 आणि 2024 मध्ये अधिकृत विकास सहाय्य (Official Development Assistance - ODA) देणारा अमेरिका हा जगातील सर्वात मोठा देश होता, तसेच नियमाधारित आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेचा प्रमुख शिल्पकारही होता. 

या संस्थांची उद्दिष्टे आणि कार्यक्षेत्र अत्यंत व्यापक आहेत. अनेक संस्था तांत्रिक सहाय्य (technical assistance), प्रशिक्षण आणि क्षमता-विकास (capacity-building), मानके ठरवणे, माहिती शेअर करणे, तसेच जागतिक नियम आणि अजेंडा निश्चित करण्याचे काम करतात. या बदलांचे दीर्घकालीन परिणाम अद्याप स्पष्ट झालेले नाहीत. मात्र तात्काळ पातळीवर निधी उभारणी आणि कामकाज सुरू ठेवण्याची मोठी आव्हाने उभी राहिली आहेत. तरीही संयुक्त राष्ट्रांनी आपले कार्य “दृढ निश्चयाने” सुरू ठेवण्याची भूमिका जाहीर केली आहे. भारत आणि फ्रान्स यांच्या नेतृत्वाखालील International Solar Alliance नेही 125 देशांसोबत आपली उद्दिष्टे पुढे नेण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे.

1930 च्या दशकाच्या सुरुवातीला इटालियन मार्क्सवादी तत्त्वज्ञ अँटोनियो ग्राम्शी (Antonio Gramsci) यांनी लिहिलेले वाक्य - “The old world is dying, the new world struggles to be born, and now is the time for monsters” - हे तीव्र संक्रमणाच्या काळात केलेले विधान होते. आज उदयास येत असलेल्या आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेचा अर्थ लावण्यासाठी हे वाक्य पुन्हा पुन्हा उद्धृत केले जात आहे आणि सध्याच्या परिस्थितीचे तेच प्रतीक बनले आहे.

गेल्या वर्षाच्या सुरुवातीपासूनच वॉशिंग्टन आंतरराष्ट्रीय विकास व्यवस्थेतून माघार घेईल, याची तयारी जग करत होते. त्या वेळी United States Agency for International Development (USAID) बंद करण्यात आली आणि अमेरिकेने World Health Organization (WHO), Paris Agreement, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) आणि UN Human Rights Council (UNHRC) यांसारख्या महत्त्वाच्या संस्था व करारांतून बाहेर पडण्यास सुरुवात केली. तरीही हा क्षण एक मोठा तडा (rupture) दर्शवणारा आहे. गेल्या काही वर्षांत अनेक प्रमुख देणगीदार देशांनी परकीय मदत कमी केल्यामुळे ही प्रक्रिया आधीच सुरू झाली होती. याचबरोबर विकसनशील देशांमध्ये आंतरराष्ट्रीय प्रशासन व्यवस्थांबद्दल विश्वासाचा अभाव वाढत आहे. या व्यवस्थांमध्ये असमानता आणि अपुरी प्रतिनिधित्व व्यवस्था आहे, असा आरोप Global South मधील देश ठामपणे मांडत आहेत. तसेच विद्यमान चौकटी नव्या जागतिक आव्हानांची तीव्रता आणि गुंतागुंत हाताळण्यास अपुऱ्या पडत असल्याचेही स्पष्ट होत आहे.

अशा वेळी, हवामान बदल, तांत्रिक बदल, महामारी प्रतिबंध, वाढते संघर्ष, आर्थिक अस्थिरता आणि लोकसंख्येतील विभागणी (demographic bifurcation) यांसारख्या अनेक आंतरराष्ट्रीय आव्हानांचा सामना करत असताना, या तुटक्याचा जागतिक विकास सहकार्याच्या भविष्यासाठी नेमका अर्थ काय आहे? खरे तर आज जगाला अधिक मजबूत आणि सखोल सहकार्याची गरज आहे, कारण ही सर्व आव्हाने परस्पर जोडलेली आणि जागतिक स्वरूपाची आहेत. World Economic Forum च्या 2026 Global Risks Report मध्ये पुढील दहा वर्षांतील सर्वाधिक परस्परसंबंधित जागतिक धोके म्हणून विषमता आणि आर्थिक जोखीम ओळखण्यात आली आहे. महागाई, आर्थिक मंदी आणि वाढते कर्ज यामुळे हे धोके तीव्र होत असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. अहवाल नव्या सहकार्य यंत्रणांची गरज अधोरेखित करतो आणि स्पष्टपणे सांगतो की “जागतिक जोखीम व्यवस्थापनासाठी सहकार्य अनिवार्य आहे”.

जुने जग संपत चालले आहे, आणि नवे जग जन्म घेण्यासाठी धडपडत आहे”

1930 च्या दशकाच्या सुरुवातीला लिहिताना, इटालियन मार्क्सवादी तत्त्वज्ञ अँटोनियो ग्राम्शी (Antonio Gramsci) यांनी केलेले विधान  “The old world is dying, the new world struggles to be born, and now is the time for monsters” - हे तीव्र आणि मूलभूत संक्रमणाच्या काळात मांडले गेले होते. आज उदयास येत असलेल्या आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेचा अर्थ समजून घेण्यासाठी हे वाक्य सर्वाधिक उद्धृत केले जाणारे संदर्भवाक्य बनले आहे. ही नवी आंतरराष्ट्रीय व्यवस्था विकास सहकार्याच्या भविष्यासाठी दूरगामी परिणाम घडवत आहे आणि पुढेही घडवत राहणार आहे. जरी विकास आणि भू-राजकारण (geopolitics) यांच्यात वेगळेपणा असावा, असे मानले जात असले तरी प्रत्यक्षात विकास धोरणे नेहमीच सत्ताराजकारणाचे (power politics) साधन राहिली आहेत, ज्यातून देणारे आणि घेणारे - दोन्ही देशांचे परस्पर हित साधले जाते.

ट्रम्प प्रशासनाच्या काळात विकास सहकार्याचे उदात्त तत्त्वज्ञान जवळजवळ पूर्णपणे बाजूला पडले असून धोरणे अधिकाधिक राष्ट्रवाद (nationalism) आणि व्यवहाराधिष्ठित दृष्टिकोनाने (transactionalism) आकार घेत आहेत. पाश्चिमात्य देशांतील काही अभ्यासकांनी या टप्प्याला “New Washington Dissensus” असे नाव दिले आहे.

सध्याची विकास सहकार्याची चौकट साधारणपणे 1990 च्या दशकाच्या मध्यापर्यंत मागे नेता येते. थंड युद्ध (Cold War) संपल्यानंतरचा तो आर्थिक आशावादाचा काळ होता, जेव्हा विकसित देशांनी मदत बजेट वाढवले आणि विकसनशील देशांनी उदारमतवादी आर्थिक धोरणे (liberal economic policies) स्वीकारली. 1990 ते 2015 या 25 वर्षांच्या काळात अतिदारिद्र्याचे प्रमाण दरवर्षी सरासरी एक टक्क्याने घटले आणि जवळपास 36 टक्क्यांवरून 10 टक्क्यांपर्यंत खाली आले. HIV/AIDS आणि मलेरिया मृत्यूदरात घट, पाच वर्षांखालील बालमृत्यू आणि मातामृत्यू कमी होणे, तसेच प्राथमिक शिक्षण, सामाजिक सुरक्षा, सुरक्षित पिण्याचे पाणी, स्वच्छता आणि आरोग्य सुविधा यांपर्यंत पोहोच वाढणे, अशा अनेक क्षेत्रांत प्रगती दिसून येते. ही प्रगती विकसनशील देशांमधील सरकार आणि समाज यांच्या नेतृत्वाखालील उपक्रमांमुळे शक्य झाली; तसेच विकास सहकार्याच्या चौकटींनीही त्याला काही अंशी हातभार लावला. मात्र आज या चौकटी भू-राजकीय पुनर्रचना (geopolitical realignments) आणि वाढत्या वित्तीय ताणामुळे दबावाखाली आहेत.

विकास सहकार्य हे व्यापक आंतरराष्ट्रीय सहकार्यापेक्षा वेगळे आहे आणि ते काही सर्वमान्य तत्त्वांवर आधारित आहे. हे सहकार्य राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय विकास प्राधान्यांना पाठबळ देते, नफ्याच्या उद्देशाने चालवले जात नाही, जाणीवपूर्वक विकसनशील देशांना प्राधान्य देते, आणि सहकार्याच्या अशा नातेसंबंधांवर आधारित असते ज्यामध्ये विकसनशील देशांचे स्वामित्व (ownership) केंद्रस्थानी असते.

ट्रम्प प्रशासनाच्या काळात विकास सहकार्याचे हे तत्त्वज्ञान अक्षरशः रिकामे करण्यात आले असून धोरणे अधिकाधिक राष्ट्रवादी आणि व्यवहाराधारित बनली आहेत. पाश्चिमात्य विश्लेषकांनी या टप्प्याला “New Washington Dissensus” असे संबोधले आहे. हा टप्पा Washington Consensus च्या अगदी विरुद्ध आहे. Washington Consensus हा आर्थिक आशावादाचा काळ दर्शवत होता आणि त्याच काळात विकास सहकार्याची पायाभूत रचना उभी राहिली होती.

चीन, भारत, ब्राझील, सौदी अरेबिया आणि UAE यांसारखे देश तांत्रिक आणि तंत्रज्ञानाधारित सहकार्य, सामायिक आर्थिक व धोरणात्मक हितसंबंध, तसेच South-South cooperation मॉडेल्सवर अधिक भर देत आहेत. हा बदल केवळ बदलत्या जागतिक व्यवस्थेचे प्रतिबिंब नाही, तर विद्यमान श्रेणीबद्ध (hierarchical) मदत संरचनांबद्दल साचलेल्या असंतोषाचेही द्योतक आहे.

सध्याच्या संकटाच्या खूप आधीपासूनच, पारंपरिक विकास सहकार्य जे प्रामुख्याने मदतीच्या नातेसंबंधांवर आधारित होते बदलू लागले होते. जागतिक सत्ता आणि प्रभाव यामध्ये होत असलेल्या बदलांमुळे Global South मधील नवे विकास भागीदार पुढे येऊ लागले. चीन, भारत, ब्राझील, सौदी अरेबिया आणि UAE यांसारखे देश तांत्रिक व तंत्रज्ञान सहकार्य, सामायिक हितसंबंध आणि South-South cooperation मॉडेल्सवर भर देत आहेत. हा बदल बदलत्या जागतिक व्यवस्थेचे प्रतिबिंब तर आहेच, पण विद्यमान मदत व्यवस्थेतील असमानतेविरोधातील खोलवर रुजलेल्या नाराजीचेही प्रतीक आहे.

या सर्व बदलांच्या मुळाशी विकसनशील देशांची एक व्यापक आकांक्षा आहे - अधिक स्वायत्तता मिळवणे, स्वतःच्या विकास मार्गांवर नियंत्रण ठेवणे, आणि आंतरराष्ट्रीय सहकार्याला राष्ट्रीय प्राधान्यांशी जुळवून घेणे. वाढत्या भू-राजकीय तुकडीकरणाच्या (fragmentation) काळात विकास सहकार्य हे नियम, मानके आणि प्रभावक्षेत्रांवर (spheres of influence) होणाऱ्या स्पर्धा आणि वाटाघाटींचे केंद्र बनले आहे.

पुढील काही दशकांत विकास सहकार्य या संरचनात्मक बदलांचे प्रतिबिंब दाखवत राहील. देश द्विपक्षीय व्यवस्था, प्रादेशिक मंच आणि समान विचारसरणीच्या गटांद्वारे आपल्या भागीदाऱ्या विविध पातळ्यांवर विस्तारतील. हवामान बदल, तांत्रिक बदल आणि लोकसंख्यात्मक संक्रमण (demographic transition) यांसारखी दीर्घकालीन परिणाम घडवणारी जागतिक आव्हाने विश्वास, समन्वय आणि सहमतीची मागणी करतात आणि ही कोणताही देश एकट्याने पुरवू शकत नाही.

सुनैना कुमार या Observer Research Foundation मधील Centre for New Economic Diplomacy यांच्या संचालक आणि वरिष्ठ फेलो आहेत.

• International Trade and Investment
• USA and Canada
• Developing and Emerging Economies
• International Trade and Investment
• trump un policy
• us pull out of un
• us un withdrawal
• us who withdrawal
• USA and Canada
• usaid

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT