मतदान समानता की राज्यांची न्याय्यता? नवीन सीमांकनाचा पेच!

Image Source: Getty

संघराज्यवादाची ही गरज आहे की संसदेची रचना सर्व राज्यांच्या हितांचे समान संरक्षण करेल. दुसरीकडे, राजकीय समानतेचा अर्थ असा की प्रत्येक नागरिकाचे प्रतिनिधित्व समान असावे, म्हणजेच प्रत्येक मताचे मूल्य समान असावे. याचे मोजमाप करण्याचा एक मार्ग म्हणजे हे ठरवणे की प्रत्येक मतामध्ये निवडणुकीच्या निकालांवर परिणाम घडवून आणण्याची समान क्षमता आहे की नाही. उदाहरणार्थ, समजा तमिळनाडूमधील एका मतदारसंघात 100 लोकसंख्या आहे आणि उत्तर प्रदेशातील दुसऱ्या एका मतदारसंघात 1000 लोकसंख्या आहे. अशा परिस्थितीत, तमिळनाडूमधील मतदारसंघातील मतदारांना उत्तर प्रदेशातील मतदारांपेक्षा निवडणूक निकालांवर अधिक प्रभाव टाकण्याची क्षमता प्राप्त होते. मतांचे मूल्य समान राहावे यासाठी, संविधानाचे अनुच्छेद 81 राजकीय समानतेच्या तत्त्वाला दृढ करते. ते असे सांगते की निवडणूकीमध्ये मतदारसंघांची लोकसंख्या जवळपास समान असावी. तसेच, अनुच्छेद 81 राज्यांच्या लोकसंख्या आणि त्या राज्याला संसदेत दिलेल्या जागांमधील प्रमाण समान ठेवण्याचीही अट घालतो, जेणेकरून पुनर्वाटपातही राजकीय समानता राखली जाईल. उदाहरणार्थ, जर उत्तर प्रदेशाची लोकसंख्या तमिळनाडूपेक्षा दुप्पट असेल, तर सर्व नागरिकांसाठी राजकीय समानता राखण्यासाठी उत्तर प्रदेशला संसदेत तमिळनाडूपेक्षा दुप्पट जागा मिळाल्या पाहिजेत.

आसाम आणि जम्मू-काश्मीरमध्ये अलीकडेच झालेल्या निवडणूक मतदारसंघांच्या आखणी किंवा सीमांकनातून असे दिसून येते की लोकसंख्या महत्त्वाची असली तरीही ती राजकीय समानता मिळवण्यासाठीचा एकमेव घटक नाही.

मात्र, राजकीय समानता साध्य करण्यासाठी केवळ लोकसंख्येची समानताच एकमेव मार्ग आहे का? आसाम आणि जम्मू-काश्मीरमध्ये अलीकडेच झालेल्या निवडणूक मतदारसंघांच्या आखणी किंवा सीमांकनातून असे दिसून येते की लोकसंख्या महत्त्वाची असली तरीही ती राजकीय समानता मिळवण्यासाठीचा एकमेव घटक नाही. या प्रक्रियेतील माहिती दर्शवते की राजकीय समानता हे एक बहुआयामी तत्त्व आहे, ज्यामध्ये प्रत्येक नागरिकाचे प्रभावी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करण्यासाठी अनेक घटकांचा विचार केला जातो.

आसाम आणि जम्मू-काश्मीर या दोन्ही ठिकाणी, सीमांकन प्राधिकरणाने (डिलिमिटिंग ऑथॉरिटी) सीमांकनासाठी दोन टप्प्यांची प्रक्रिया राबवली. पहिल्या टप्प्यात, प्रत्येक जिल्ह्याला ठराविक विधानसभेच्या जागा वाटप करण्यात आल्या. या टप्प्यात, प्राधिकरणाने विधानसभेतील एकूण जागा त्या राज्यातील प्रशासकीय जिल्ह्यांमध्ये वाटप केल्या. दुसऱ्या टप्प्यात, प्रत्येक जिल्ह्यात त्या जिल्ह्याला वाटप करण्यात आलेल्या जागांइतके मतदारसंघ तयार करण्यात आले. जर राजकीय समानतेची व्याख्या केवळ लोकसंख्येच्या समानतेच्या आधारे केली गेली असती, तर राज्यातील प्रत्येक मतदारसंघाची लोकसंख्या जवळपास सारखी असती. मात्र, तसे झाले नाही, यावरून हे स्पष्ट होते की राजकीय समानता केवळ लोकसंख्येच्या आधारावरच ठरवली जात नाही.

जम्मू आणि काश्मीरमधील सीमांकन (डिलिमिटेशन) प्रक्रियेमध्ये, सीमांकन प्राधिकरणाने जिल्ह्यांना जागा वाटप करताना लोकसंख्या समानतेत +/-10 टक्के फरक मान्य केला. उदाहरणार्थ, जर काटेकोर लोकसंख्या समानतेचे तत्त्व लागू करण्यात आले असते, तर श्रीनगरला विधानसभेत 9 जागा मिळाल्या असत्या. मात्र, प्राधिकरणाने श्रीनगर हा ‘मुख्यत्वे सपाट भाग’ असल्याचे कारण देत केवळ 8 जागा दिल्या. त्याचप्रमाणे, कठुआला जर काटेकोर लोकसंख्या समानतेनुसार जागा मिळाल्या असत्या, तर त्याला 5 जागा मिळाल्या असत्या. मात्र, तो ‘मुख्यत्वे डोंगराळ भाग’ असल्याने त्याला 6 जागा दिल्या गेल्या. सीमांकन प्रक्रियेच्या दुसऱ्या टप्प्यात, मतदारसंघ तयार करताना प्राधिकरणाने लोकसंख्येच्या +/-20 टक्के फरकालाही मान्यता दिली. उदाहरणार्थ, जर प्रत्येक मतदारसंघासाठी आदर्श लोकसंख्या 1000 लोक असती, तर प्राधिकरणाने 800 ते 1200 लोकांपर्यंतची लोकसंख्या स्वीकार्य मानली. जिल्ह्यांना जागा वाटप करताना आणि मतदारसंघांची सीमा आखताना दिल्या गेलेल्या या सूटीने लोकसंख्येच्या वितरणात लक्षणीय असमानता निर्माण झाली. जर जागांचे वाटप आणि सीमांकन केवळ लोकसंख्येच्या आधारे करण्यात आले असते, तर जम्मू आणि काश्मीरमधील प्रत्येक मतदारसंघाची लोकसंख्या 1,36,204 असती. मात्र, 90 पैकी 34 मतदारसंघांमध्ये लोकसंख्या आदर्श लोकसंख्येपेक्षा 10 टक्क्यांहून अधिक आहे आणि इतर 21 मतदारसंघांमध्ये ती आदर्श लोकसंख्येपेक्षा 10 टक्क्यांहून कमी आहे. उदाहरणार्थ, अनुसूचित जातींसाठी राखीव असलेल्या गुरेज मतदारसंघाची लोकसंख्या केवळ 37,992 आहे — जी आदर्श लोकसंख्येच्या तुलनेत तब्बल 72 टक्क्यांनी कमी आहे. चित्र 1 मध्ये जम्मू आणि काश्मीरमधील असे मतदारसंघ दर्शवले आहेत जिथे लोकसंख्या आदर्शापेक्षा 10 टक्क्यांहून अधिक आहे. आकृती 2 मध्ये असे मतदारसंघ दर्शवले आहेत जिथे लोकसंख्या आदर्शापेक्षा 10 टक्क्यांहून कमी आहे.

जर जागांचे वाटप आणि सीमांकन केवळ लोकसंख्येच्या आधारे करण्यात आले असते, तर जम्मू आणि काश्मीरमधील प्रत्येक मतदारसंघाची लोकसंख्या 1,36,204 असती. मात्र, 90 पैकी 34 मतदारसंघांमध्ये लोकसंख्या आदर्श लोकसंख्येपेक्षा 10 टक्क्यांहून अधिक आहे आणि इतर 21 मतदारसंघांमध्ये ती आदर्श लोकसंख्येपेक्षा 10 टक्क्यांहून कमी आहे.

आकृती 1: जम्मू आणि काश्मीरमधील असे मतदारसंघ जिथे लोकसंख्या आदर्श लोकसंख्येपेक्षा 10 टक्क्यांहुन अधिक आहे

स्रोत: डिलिमिटेशन कमिशन 

आकृती 2: जम्मू आणि काश्मीरमधील असे मतदारसंघ जिथे लोकसंख्या आदर्श लोकसंख्येपेक्षा 10 टक्क्यांपेक्षा कमी आहे

स्रोत: डिलिमिटेशन कमिशन 

त्याचप्रमाणे, आसाममध्येही लोकसंख्या समानतेच्या तत्त्वाचे काटेकोर पालन करण्यात आलेले नाही. सीमांकन प्रक्रियेच्या पहिल्या टप्प्यात, ज्या जिल्ह्यांची लोकसंख्या घनता प्रति चौ.किमी 304 पेक्षा कमी होती, त्या जिल्ह्यांना अधिक जागा वाटप करण्यात आल्या. जर लोकसंख्या समानतेचे तत्त्व काटेकोरपणे लागू केले गेले असते, तर त्यांना त्या इतक्या जागा मिळाल्या नसत्या. उलट, ज्या जिल्ह्यांची लोकसंख्या घनता प्रति चौ.किमी 372 पेक्षा जास्त होती, त्यांना अपेक्षेपेक्षा कमी जागा देण्यात आल्या. या निर्णयामागील कारण, जे जम्मू आणि काश्मीरमधील वर्गीकरणासारखेच होते, असे सांगितले गेले की कमी लोकसंख्येच्या आणि दुर्गम भौगोलिक परिस्थितीच्या भागांमध्ये अधिक प्रतिनिधी आवश्यक असतात. उदाहरणार्थ, नागाव जिल्ह्याला काटेकोर लोकसंख्या समानतेनुसार 11 जागा मिळायला हव्या होत्या. मात्र, त्याची लोकसंख्या घनता जास्त असल्यामुळे त्याला केवळ 10 जागा मिळाल्या. दुसरीकडे, लखीमपूर जिल्ह्याला कमी लोकसंख्या घनतेमुळे आदर्श 4 जागांच्या ऐवजी 5 जागा दिल्या गेल्या. जम्मू आणि काश्मीरप्रमाणेच, आसाममधील मतदारसंघांमध्येही लोकसंख्या समान नव्हती. जर काटेकोर लोकसंख्या समानता पाळली गेली असती, तर आसाममधील प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघाची लोकसंख्या 2,11,552 इतकी असती. मात्र, 126 पैकी 27 मतदारसंघांमध्ये लोकसंख्या आदर्शापेक्षा 10 टक्क्यांहून अधिक होती, आणि 32 मतदारसंघांमध्ये ती आदर्शापेक्षा 10 टक्क्यांहून कमी होती. उदाहरणार्थ, गौरीपूर मतदारसंघाची लोकसंख्या 3,06,315 इतकी आहे — जी आदर्श लोकसंख्येपेक्षा 45 टक्क्यांनी जास्त आहे. तर अम्री मतदारसंघाची लोकसंख्या 1,04,727 असून ती आदर्श लोकसंख्येपेक्षा 50 टक्क्यांनी कमी आहे.

जर काटेकोर लोकसंख्या समानता पाळली गेली असती, तर आसाममधील प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघाची लोकसंख्या 2,11,552 इतकी असती. मात्र, 126 पैकी 27 मतदारसंघांमध्ये लोकसंख्या आदर्शापेक्षा 10 टक्क्यांहून अधिक होती, आणि 32 मतदारसंघांमध्ये ती आदर्शापेक्षा 10 टक्क्यांहून कमी होती.

आकृती 3: आसाममधील असे मतदारसंघ जिथे लोकसंख्या आदर्श लोकसंख्येपेक्षा 10 टक्क्यांपेक्षा कमी आहे.

स्रोत: इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया 

आकृती 4: आसाममधील असे मतदारसंघ जिथे लोकसंख्या आदर्श लोकसंख्येपेक्षा 10 टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे.

स्रोत: इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया 

राजकीय समानतेची समज ‘एक व्यक्ती, एक मत’ या संकल्पनेपलीकडे जाऊन ‘एक व्यक्ती, एक मत, एक मूल्य’ या तत्त्वाकडे वळली पाहिजे. ‘समान मूल्य’ प्राप्त करण्यासाठी केवळ लोकसंख्येचा आकार नव्हे, तर लोकसंख्येची घनता, भूभागाचे स्वरूप आणि वंचित समुदायांची लोकसंख्या यांसारख्या इतर घटकांचाही विचार आवश्यक आहे. हेच तत्त्व संसदेमधील राज्यांमधील जागांच्या वाटपालाही लागू झाले पाहिजे. जर आपण आसाममधील गोंसाईगांव आणि गौरीपूरसारख्या मतदारसंघांतील लोकसंख्या तफावत मान्य करत असू, तर मग संसदेमधील जागांचे राज्यांमध्ये वाटप करताना लोकसंख्येच्या काटेकोर समानतेवरच इतका आग्रह का धरावा? जर संसदीय जागा केवळ लोकसंख्येच्या आधारावर वाटल्या गेल्या, तर कमी लोकसंख्या असलेल्या राज्यांतील मतदारांचा राष्ट्रीय धोरणनिर्मितीवरील प्रभाव कमी होईल, आणि परिणामी त्यांच्या मतांचे ‘मूल्य’ घटेल. म्हणूनच संसदीय जागा वाटपाचा मुद्दा हा चुकीच्या पद्धतीने मांडला गेला आहे. जणू तो राजकीय समानता आणि संघराज्य तत्त्व यांच्यातील संघर्ष आहे. प्रत्यक्षात, आपल्या संविधानातील राजकीय समानतेचे तत्त्व संघराज्याचा विचार ध्यानात घेत राज्यांना स्वतंत्र राजकीय घटक म्हणून ओळखते.या संविधानिक दृष्टिकोनाचा सन्मान करण्यासाठी आपल्याला केवळ संख्यात्मक (numerical) राजकीय समानतेच्या संकल्पनेपलीकडे पाहावे लागेल आणि अधिक समग्र दृष्टिकोन स्वीकारावा लागेल, जो आपल्या संविधानातील बहुविवधता आणि संघराज्याच्या आत्म्यास प्रतिबिंबित करतो.

निवेधिता के. या विधी सेंटर फॉर लीगल पॉलिसीमध्ये प्रोजेक्ट फेलो आहेत.

• State Level Politics
• India
• delimitation commission in india
• delimitation exercise in j&k
• delimitation in assam
• delimitation in india
• delimitation in j&k
• India
• j&k delimitation
• political equality
• political equality in india
• State Level Politics

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT