मालदीवमध्ये चीनची नवी रणनीती: कर्ज पुनर्रचना ते आर्थिक अवलंबित्व

मालदीव सरकारने 30 नोव्हेंबर रोजी रसमाले प्रकल्पाला गती दिली. हा एक मोठा भूमी पुनर्भरण प्रकल्प आहे.  या प्रकल्पाला नंतर पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी चीनचा पाठिंबा मिळेल. मोहम्मद मुइझ्झू यांच्या अध्यक्षतेखाली मालदीवमध्ये चीनची आर्थिक उपस्थिती वाढली. हा प्रकल्प यामध्ये झालेला व्यापक बदल अधोरेखित करतो. मालदीवमधली चीनची कार्यपद्धती चार प्रकारांची आहे. नवीन कर्जांपेक्षा कर्जाच्या पुनर्रचनेला प्राधान्य देणे, अनुदान आणि देणग्यांवर लक्ष केंद्रित करणे, व्यावसायिक करार सुरक्षित करणे तसेच आर्थिक आणि व्यावहारिक संबंध वाढवणे. नवीन कर्जे देण्यात आणि मोठ्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना निधी देण्यात आता चीनला फारसा रस राहिलेला नाही. तरीही चीन इथे आपला प्रभाव वाढवतो आहे. मालदीवने दीर्घ काळासाठी चीनवर अवलंबून राहावे हाही उद्देश यामागे आहे.

कर्जाची पुनर्रचना

मालदीवचे राष्ट्राध्यक्ष अब्दुल्ला यामीन यांच्या कार्यकाळात (2013-2018) मालदीवमध्ये चीनने आपले स्थान बळकट केले. चीनचा प्रभाव इथे लक्षणीयरीत्या वाढला. याच काळात मालदीव सरकारने चीनकडून मोठ्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी सरकारी हमीच्या स्वरूपात कर्ज घेतले. ते अंदाजे 1.4 अब्ज ते 3.1 अब्ज अमेरिकन डॉलर्स एवढे होते. कोविड- 19 साथीचा देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होऊ लागला तोपर्यंत इब्राहिम सोलिह यांच्या नंतरच्या प्रशासनाने चीनच्या कर्जांची परतफेड करण्यास सुरुवात केली होती. नोव्हेंबर 2023 मध्ये मोहम्मद मुइज्जू यांनी पदभार स्वीकारला तेव्हा त्यांना कमकुवत आर्थिक कामगिरी आणि उच्च कर्जबाजारीपणाने ग्रस्त अशी अर्थव्यवस्था वारशाने मिळाली. मुइझ्झू यांचे चीनशी जवळचे संबंध होते. त्यामुळे मुइझ्झू यांनी पदभार स्वीकारल्यापासून कर्जाची पुनर्रचना आणि अतिरिक्त कर्जांची मागणी केली. आजच्या घडीला मालदीवचे कर्ज त्याच्या GDP च्या 131 टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे.

मालदीवमध्ये जेव्हा प्रकल्पांसाठी वित्तपुरवठा होत होता तेव्हा काही प्रकल्पांचे बांधकाम चीनच्या सरकारी कंपन्या करत होत्या. सध्याचे काम मोठ्या प्रमाणात बांधकामापुरते मर्यादित आहे. प्रकल्पांचा वित्तपुरवठा आणि प्रकल्पांचे कामकाज आता मालदीव सरकार किंवा आणखी इतर कंपन्या चालवत आहेत. तथापि चीनने मालदीवला वाढीव कर्ज देण्यास नकार दिला आहे. याची अनेक कारणे असू शकतात. मोठ्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांपेक्षा लहान आणि आटोपशीर प्रकल्पांना चीनची पसंती. बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्हची जागतिक मंदी. मंत्र्यांशी मतभेद आणि मुइझ्झू व मालदीवच्या अर्थव्यवस्थेवर चीनचा घटत चाललेला विश्वास. कर्जाच्या सापळा वाढत जाण्याची चिंता आणि श्रीलंकेत कर्जाच्या पुनर्रचनेदरम्यान झालेल्या नुकसानामुळेही चीनने हा निर्णय घेतलेला दिसतो. कर्जाच्या पुनर्रचनेमुळे नवीन कर्ज-वित्तपुरवठा प्रकल्पांसाठी अनेक अडचणी निर्माण होऊ शकतात, असे तत्कालीन चिनी राजदूतांनी म्हटले होते. 

चीनचे बरेच लक्ष कर्जाच्या पुनर्रचनेवर केंद्रित झाले आहे. जानेवारी 2024 मध्ये मुइझ्झू यांनी चीनचा दौरा केला. यामध्ये वाटाघाटी लांबल्या असल्या तरी चीनने मालदीवला कर्जमुक्ती देण्यास सहमती दाखवली. मालदीवच्या चिनी कर्ज साठ्यावरून असे दिसून आले की मालदीव सरकारने चिनी कर्जांची सेवा सुरूच ठेवली आहे.

तक्ता 1 पाहिला तर प्रमुख चिनी कर्जदारांना दिलेले अंदाजे 78 दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्सचे कर्ज 2023 च्या तिसऱ्या तिमाहीत (जुलै-सप्टेंबर) आणि 2025 च्या तिसऱ्या तिमाहीत (जुलै-सप्टेंबर) देण्यात आले होते. त्याशिवाय सप्टेंबर 2024 मध्ये चीनने मालदीवला 75 दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्सचा पुरवठा केला होता. ऑक्टोबर 2025 मध्येच द्विपक्षीय कर्जमुक्ती व्यवस्था निश्चित करण्यात आली होती. हा करार सार्वजनिकरित्या उघड करण्यात आला नसला तरी तो मागच्या वचनबद्धतेवर आधारित आहे. हा करार पाच वर्षांसाठी चिनी कर्जे पुढे ढकलण्याचा सल्ला देतो. त्यामुळे मालदीवमध्ये येणाऱ्या सरकारवर त्याचा बोजा पडतो. 

तक्ता 1. मालदीवचे कर्जफेडीचे विवरण

स्रोत: अर्थ आणि नियोजन मंत्रालय

अनुदान आणि देणग्या

नवीन कर्जांचा पुरवठा होत नसल्यामुळे चीन मालदीवला अनुदान आणि देणग्या देतो आहे. याद्वारे मालदीवमधली चीनची आर्थिक उपस्थिती आणखी बळकट झाली आहे. जानेवारी 2024 मध्ये मुइझ्झू यांनी अशी घोषणा केली की चीनने 130 दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्स अनुदान देण्याचे वचन दिले आहे. यापैकी बहुतेक रक्कम माले आणि विलिमालेमधील रस्ते बांधण्यासाठी वापरण्यात आली. 2025 च्या अर्थसंकल्पातील आकडेवारीवरून असे दिसून येते की चीन मालदीवला अनुदान देणाऱ्या प्रमुख स्त्रोतांपैकी एक आहे. 2023 आणि 2024 मध्ये चीनने भारतालाही मागे टाकले आहे. शिवाय 2025 च्या अर्थसंकल्पात असा अंदाज आहे की 2026 मध्ये द्विपक्षीय अनुदानांपैकी अंदाजे 81 टक्के चीनकडून येतील. हा अंदाज चीनच्या व्यापक कर्ज पुनर्रचनेच्या प्रयत्नांची शक्यता दर्शवतो. 

गेल्या दोन वर्षांत मालदीवला चीनकडून मिळणारे अनुदान आणि देणग्या लक्षणीयरीत्या वाढल्या आहेत. (तक्ता 2 पाहा). ही मदत अलीकडील वचनबद्धता आणि दोन्ही देशांमधील मूलभूत पायाभूत सुविधा, आरोग्य, शेती, संरक्षण आणि क्रीडा यासारख्या क्षेत्रांमध्ये  केलेल्या सामंजस्य करारांचा एक भाग आहे. या उपक्रमांमुळे मालदीवमधला चीनचा प्रभाव वाढतोच आहे. शिवाय या बेटांवरच्या समुदायांच्या आवश्यक गरजा देखील पूर्ण झाल्या आहेत. लोकांमध्ये सद्भावना निर्माण झाली आहे आणि मुइझ्झू यांच्या निवडणूक आश्वासनांचीही पूर्तता झाली आहे. मालदीवमध्ये समुद्राची पातळी वाढून पूर येणे तसेच पाणीटंचाईच्या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी डिसॅलिनेशन प्लांट, पिण्याच्या पाण्याच्या सुविधा आणि वादळानंतर पाणी उपसणारे पंप यासारखी मूलभूत उपकरणे अत्यंत महत्त्वाची आहेत. हे चीनच्या मदतीमुळे शक्य झाले आहे.

तक्ता 2 : चिनी अनुदाने आणि देणग्या

स्रोत: लेखकांनी जमवलेली माहिती

अनेक चिनी कंपन्या, विशेषतः सरकारी मालकीच्या संस्था मालदीवच्या प्रकल्पांमध्ये कंत्राटदार आहेत. (तक्ता 3 पाहा) चायना मशिनरी इंजिनिअरिंग कॉर्पोरेशन (CMEC), चायना रेल्वे कन्स्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन (CRCC) आणि चायना हार्बर इंजिनिअरिंग कॉर्पोरेशन (CHEC) यासारख्या चिनी सरकारी कंपन्या मालदीवमध्ये कार्यरत आहेत. पूर्वी प्रकल्पांना वित्तपुरवठा, बांधकाम आणि काही प्रकल्प चिनी कंपन्या चालवत होत्या. सध्याचे काम मात्र मोठ्या प्रमाणात बांधकामापुरते मर्यादित आहे. प्रकल्प वित्तपुरवठा आणि कामकाज आता मालदीव सरकार किंवा तिसऱ्याच कंपन्यांना देण्यात आले आहे. 

भूराजकीयदृष्ट्या सरकारी मालकीच्या उद्योगांची उपस्थिती चीनच्या दीर्घकालीन हितसंबंधांना मदत करू शकते. यामध्ये भौतिक उपस्थिती, देखरेख, व्यवसाय विस्तार आणि स्थानिक समुदायांशी कायमचे संबंध राखणे असे उद्देश आहेत. 

मालदीव सरकारच्या चीनशी असलेल्या ऐतिहासिक आणि वैचारिक संबंधांमुळे चिनी कंत्राटदार सहजपणे उपलब्ध आहेत. ते जलद अंमलबजावणी आणि अधिक आर्थिक क्षमतेची गरज भागवतात. त्याचप्रमाणे चीन आणि त्याच्या सरकारी कंपन्यांसाठी हे करार व्यावसायिक संधी देतात. शिवाय आर्थिक अडचणींमुळे कंत्राटदारांचे बिल चुकते करण्यास मालदीव सरकार सक्षम नसते तेव्हा कर्ज-ते-इक्विटी स्वॅपचा पर्यायही दिला जातो. 

तक्ता 3 : चिनी कंत्राटदार कंपन्या आणि प्रकल्प

स्रोत: लेखकाने जमवलेली माहिती  

व्यापार आणि आर्थिक संबंध

मालदीव आणि चीन या दोन देशांमधील व्यापार आणि आर्थिक संबंध विस्तारत आहेत. 1 जानेवारी 2025 रोजी अंमलात आलेल्या चीन-मालदीव मुक्त व्यापार करारात (FTA) विविध वस्तूंवरील शुल्क रद्द करण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. तथापि अलिकडच्या काळात वाढलेली व्यापार तूट अद्यापही कायम आहे. परस्पर भागीदारीवर सतत भर देऊनही आयातीच्या तुलनेत मालदीवची चीनला होणारी निर्यात नगण्य आहे. आकृती 2 मध्ये दाखवल्याप्रमाणे मालदीवची निर्यात स्थिर राहिली आहे आणि FTA लागू करूनही चिनी आयातींमुळे ती लक्षणीयरीत्या कमी झाली आहे.

आकृती 2 : मालदीव-चीन व्यापार

स्रोत: चीनच्या पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कस्टम्सचा सामान्य प्रशासन विभाग (ऑक्टोबर 2025 पर्यंत)

मालदीव सरकारवर त्यांच्या व्यापाराच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी आणि देशांतर्गत व परकीय कर्जांची पूर्तता करण्यासाठी कमी होत चाललेल्या अमेरिकन डॉलर साठ्याचा दबाव आहे. त्यामुळे चीनशी या देशाचे आर्थिक संबंध वाढत आहेत. पीपल्स बँक ऑफ चायना आणि मालदीवच्या मध्यवर्ती बँकेने सप्टेंबर 2024 मध्ये स्थानिक चलनात व्यापार सुलभ करण्यासाठी एक सामंजस्य करार केला. मालदीवच्या बँकांनी चिनी युआन खाती उघडण्यास तसेच आंतरराष्ट्रीय हस्तांतरण आणि चिनी चलनात क्रेडिट पत्रे जारी करण्यास तसेच वीचॅट पे वापरण्यास परवानगी दिली आहे. एका चिनी बँकेने मालदीवमध्ये शाखा उघडण्यातही रस दाखवला आहे.

या संधींमुळे चलन आणि व्यापाराचा पुढचा प्रवाह सुलभ होतो. पर्यटन, व्यापार, वित्त तसेच लोकांमधले परस्पर संबंधही वाढतात. मालदीवचे आयातदार आता थेट युआनमध्ये वस्तू, विशेषतः बांधकाम साहित्य आणि ग्राहकोपयोगी उत्पादने मिळवू शकतात. असे असले तरी मोठ्या व्यापार तुटीमुळे मालदीवला चिनी युआनचा तुटवडा सहन करावा लागणार आहे. त्यामुळे युआनमधील व्यापार टिकवून ठेवण्यासाठी सरकारला चिनी पर्यटकांवर आणि कर्जांवर तसेच मालदीवच्या निर्यातीवर अवलंबून राहावे लागेल.

मालदीवसोबत चीनचे संबंध धोरणात्मकदृष्ट्या लहान पण प्रभावी प्रकल्पांकडे आणि खोल आर्थिक एकात्मतेकडे वळले आहेत. कर्जांची पुनर्रचना, अनुदान आणि देणग्या देणे, करार सुरक्षित करणे आणि आर्थिक संबंधांना प्रोत्साहन देणे असा चीनचा नवा दृष्टिकोन त्यांना कर्जदार किंवा गुंतवणूकदारांपेक्षा वरचे स्थान देतो. चीनच्या मदतीमुळे मालदीवला विकासाच्या संधी मिळतात पण त्याचवेळी त्याचे चीनवरचे अवलंबित्व वाढत जाते. त्यामुळे येत्या काळात मालदीवच्या अर्थव्यवस्थेत आणि परराष्ट्र धोरणात विविधता आणण्याचे प्रयत्न गुंतागुंतीचे होऊ शकतात. त्याचा वाढता प्रभाव भविष्यात भारत आणि त्यासह सगळ्याच प्रदेशात नव्या अडचणी निर्माण करणारा ठरू शकतो.  

आदित्य गौदारा शिवमूर्ती हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनमधील स्ट्रॅटेजिक स्टडीज प्रोग्रामचे असोसिएट फेलो आहेत.

उदिती लुनावत ह्या ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनमध्ये रिसर्च इंटर्न आहेत.

• International Affairs
• India
• China
• china debt on maldives
• china maldives bilateral trade
• China Maldives Relations
• China Maldives Relations
• China Maldives Relations
• china maldives ties
• china maldives ties
• chinese influence in maldives
• India
• International Affairs
• MALDIVES
• rasmalé project maldives

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT