हवामानाच्या लवचिकतेसाठी हवी कृषीतंत्रज्ञानाच्या उपाययोजना

औद्योगिक क्रांतीदरम्यान आणि आधुनिक युगातही सन १७०० मध्ये असणारी जगाची लोकसंख्या ६० कोटींवरून २०२३ मध्ये आठ अब्जांवर पोहोचली आहे. याचे कारण आर्थिक उत्पन्नात वाढ झाली आणि अत्याधुनिक औषधेही उपलब्ध झाली, हे सांगता येते. आर्थिक आघाडीवर आणि लोकसंख्येत झालेल्या भरमसाठ वाढीमुळे वाढलेल्या लोकसंख्येच्या अन्नाची गरज भागवण्यासाठी आणखी दोन अतिरिक्त कृषी क्रांती झाल्या. अठराव्या आणि एकोणिसाव्या शतकात ब्रिटनमध्ये झालेल्या कृषी क्रांतीमध्ये कृषी उत्पादकता वाढवण्यासाठी कृषी यंत्रसामग्री, वेगवेगळी पिके आळीपाळीने घेणे (क्रॉप रोटेशन) आणि वस्तू व्यापार (कमॉडिटी ट्रेडिंग) यांचा वापर केला गेला. विसाव्या शतकातील हरित क्रांतीमध्ये संकरित बियाणे आणि जीवाश्मयुक्त खते व कीटकनाशकांचा वापर झाला.

वाढलेल्या लोकसंख्येची अन्नधान्याची गरज भागवण्यासाठी सन १७५० मध्ये असलेले १.१ अब्ज हेक्टरचे कृषी क्षेत्र (लागवडीखालील आणि चाऱ्यासाठीची जमीन) २०१६ मध्ये ४.८७ अब्ज हेक्टरपर्यंत वाढवण्यात आले. जंगले व गवताळ जमीन कृषीयोग्य बनवून मिळवण्यात आलेले हे क्षेत्र जगातील राहाण्यायोग्य पन्नास टक्के जमिनीएवढे आहे. मानवी जीवनात समृद्धी येऊ लागली, तशी प्राणीजन्य प्रथिनांच्या मागणीत वाढ होऊ लागली. आज, पशुधन उत्पादनासाठी प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे वापरल्या जाणाऱ्या शेतजमिनीची एकूण टक्केवारी सुमारे ७७ टक्के आहे, तर जागतिक कॅलरी पुरवठ्यामध्ये केवळ १८ टक्के वाटा आहे. या शिवाय जैवइंधन हे जीवाश्म इंधनाचा एक टिकाऊ आणि हरित पर्याय म्हणून लोकप्रिय होत आहे आणि सध्या जागतिक लागवडीच्या क्षेत्राच्या आठ टक्के आणि धान्य उत्पादनात ११ टक्के वाटा आहे. अन्न व उर्जा सुरक्षेचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी जागतिक जमिनीच्या स्रोतांवर प्रचंड ताण आला आहे.

गेल्या शतकात जगाची लोकसंख्या चार घटकांनी वाढून आठ अब्जांवर पोहोचली आहे आणि २०८० पर्यंत १०.४ अब्जापर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे. या वाढत्या लोकसंख्येला अधिक कॅलरी, अधिक पौष्टिक मूल्य आणि प्रोटीन यांची आवश्यकता आहे. ते मिळवण्यासाठी उपलब्ध असलेल्या आपल्या स्रोतांवर अधिकाधिक प्रमाणात ताण येत आहे. भविष्यातील अन्नाची मागणी पूर्ण करण्यामधील समस्यांची सोडवणूक करण्यामध्ये आशिया व उप-सहारा आफ्रिकेतील अल्पभूधारक शेतकरी महत्त्वाची भूमिका बजावतील; तसेच उत्पादकता आणि कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी मोठी संधीही आहे. या सगळ्यांत आणखी भीतीदायक भर म्हणजे, आपण हवामानविषयक संकटाला सामोरे जात आहोत. जीवाश्म इंधनाच्या मोठ्या प्रमाणातील वापरामुळे १९२० पासून जागतिक तापमानात सातत्याने वाढ होत आहे आणि पर्यावरणीय समस्या आणि अक्षय उर्जेच्या वापराबद्दल जागरूकता आणण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रे १९८० पासून प्रयत्न करीत आहेत. दरम्यान, विसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात चीन व भारतासारखे देश आर्थिक सत्ताकेंद्रे म्हणून उदयास आले आणि आपल्या उर्जेच्या वाढत्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी ते सहजतेने उपलब्ध असलेल्या जीवाश्म इंधनावर अवलंबून राहू लागले. पर्यावरणाची आणखी हानी टाळण्यासाठी जगाने शक्य तितक्या लवकर पर्यायी अक्षय उर्जा स्रोतांकडे वळायला हवे. या शिवाय जगभरातील कार्बन डायऑक्साइड उत्सर्जनात कृषीक्षेत्राचा वाटा सुमारे १८.४ टक्के (भारतात १४ टक्के) आहे.  हे प्रमाण शाश्वत शेती पद्धतींच्या माध्यमातून कमी करायला हवा.

पर्यावरणाचे रक्षण करण्यासाठी शेती हा अन्न व उर्जा सुरक्षेसाठी उपाय होऊ शकतो. आपण आणखी एका कृषी क्रांतीच्या उंबरठ्यावर उभे आहोत. या क्रांतीमध्ये शाश्वत पद्धतीने कृषी उत्पादकता वाढवण्यासाठी डिजिटल आणि जैवतंत्रज्ञानाचा वापर केला जाईल.

• पहिली पायरी म्हणजे, शेतीक्षेत्राचे संरक्षण आणि वनांची हानी रोखणे.
• कच्च्या मालाचा शक्य तितका वापर करून कमी उत्पन्न देणाऱ्या शेतीची गुणवत्ता शाश्वत पद्धतीने वाढवून त्याच जमिनीवर कृषी उत्पादकता वाढवणे.
• जागतिक स्तरावर प्राणीजन्य प्रथिनांचा पुरवठा कोळंबी, कोंबडी आणि मासे यांसारख्या अल्प-कार्बन मांसाकडे वळायला हवा. या गोष्टीमुळे शेती आणि चराऊ जमीन बऱ्याच प्रमाणात मोकळी होऊ शकेल.
• जागतिक स्तरावर कार्बन उत्सर्जनात ३.५ टक्के वाटा असणारा पीक कचरा जाळण्याऐवजी आपण त्याचा वापर सुधारित जैवइंधन, हरित क्षेत्र आणि अन्य उत्पादने तयार करण्यासाठी करायला हवा.
• जगातील सुमारे तेरा टक्के अन्न उत्पादन कापणी आणि किरकोळ विक्रीदरम्यान वाया जाते. आपली अन्न व्यवस्था टिकवून ठेवण्यासाठी आपण ही गळती बंद करण्याच्या दिशेने काम करणे आवश्यक आहे.

अक्षय उर्जेची वाढ वादातीत आहे, हे आवर्जून नमूद करायला हवे. उर्जा पिके, पायाभूत सुविधा आणि विद्युत उर्जा पारेषणासाठी आवश्यक असलेले अतिरिक्त क्षेत्र पर्यावरण व स्थानिक समाजाची आणखी हानी करू शकते. त्यामुळे अन्नसुरक्षा आणि उर्जा सुरक्षा या दोहोंवरील उपाय एकाच वेळी शोधता यायला हवा आणि तो तसा सापडूही शकतो.

भारताचा आलेख

भारतामध्ये सुमारे १७ कोटी ९० लाख हेक्टर जमीन लागवडीयोग्य आहे. हे क्षेत्र जगातील लागवडीखालील क्षेत्राच्या दहा टक्क्यांहून अधिक आहे आणि पीकक्षमता १.४१ आहे. याची तुलना जागतिक सरासरीशी केली, तर जगाची क्षमता १.१३ आहे. याचा अर्थ जागतिक स्तरावर भारत इतरांच्या तुलनेत २५ टक्के अधिक जमिनीवर शेती करतो. दुसरीकडे, उत्पादन कमी झाले, की भारतीय शेतजमिनीचा खाली केलेल्या तुलनेप्रमाणे अपव्यय होतो. पुढे म्हणजे, मागणी व पुरवठा यांमधील तफावतीमुळे आणि पायाभूत सुविधांमधील आव्हानांमुळे कापणीनंतरच्या मूल्य साखळीत भारताच्या एकूण पिकापैकी पाच ते पंधरा टक्के पिकांचे नुकसान होते. याशिवाय, पिकांचा कचरा जाळणे आणि रासायनिक घटकांचा अयोग्य वापर यांमुळे पर्यावरणाची गंभीर हानी होते.

यापैकी अनेक आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी आणि कृषी व अन्न प्रणालींच्या भविष्याच्या उभारणीसाठी ‘ओम्नीव्होर’ने कृषी स्टार्टअप्सना पाठिंबा दिला आहे. कृषीक्षेत्राला नफा मिळवून देणारी, लवचिकता आणणारी आणि शाश्वत असलेली काही स्टार्टअप्स खाली उद्धृत केली आहेत.

कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करीत असलेली ‘फसल’ ही फलोत्पादन कंपनी ‘प्लग अँड प्ले फार्म सेन्सर्स’ची विक्री करते. या सेन्सरच्या माध्यमातून विविध अठरा प्रकारच्या घटकांचे (हवामान, पीक, माती आदी) विश्लेषण करता येते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना योग्य सिंचन आणि किटकांच्या उपद्रवाचा अंदाज येतो. याचा परिणाम म्हणजे, पाण्याचा व कीटकनाशकांचा वापर २० ते ४० टक्क्यांनी कमी होतो आणि कृषी उत्पादनाचे प्रमाण दहा टक्क्यांनी वाढते. त्यामुळे शेती करताना कार्बन उत्सर्जनाचे प्रमाणही कमी होते. या व्यतिरिक्त, आपल्या कार्यकाळात ‘फसल’ने ७० अब्ज लिटर पाण्याची बचत केली. या पार्श्वभूमीवर, भारताच्या भूपृष्ठभागावरील ८० टक्के पाण्याचा वापर कृषी क्षेत्रावर होत असल्याचे पाहता पाण्याच्या बचतीचा पर्यावरणावर खूप मोठा परिणाम झाला. भारत हा फळे आणि भाजीपाल्याचा प्रमुख उत्पादक देश असला, तरी अन्न सुरक्षेच्या कारणास्तव जागतिक फळ व्यापारात आपले योगदान एक टक्क्यांपेक्षाही कमी आहे. कीटकनाशकांचा वापर कमी करण्याची ‘फसल’ची क्षमता आहे. या क्षमतेमुळे शाश्वत शेती केलेल्या उच्च गुणवत्तेच्या पिकांसाठी भारताची निर्यात क्षमताही वाढते.

‘निको रोबोटिक्स’ने कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर चालणारे ‘स्पॉट स्प्रे’ तंत्रज्ञान विकसित केले आहे. या तंत्रज्ञानामुळे पिकांवर संरक्षण, खते व कीटकनाशकांची विशिष्ट उंचीवर फवारणी करता येते. त्यामुळे जमिनीवर फवारणी करण्याचे प्रमाण कमी करता येते. निकोच्या विशिष्ट प्रकारच्या फवारणीमुळे पीक संरक्षण आणि तणनाशक रासायनांचा वापर अनुक्रमे साठ टक्के आणि ९० टक्क्यांपर्यंत कमी केला जातो. यामुळे शेतकऱ्यांच्या पैशांची बचत होतेच, शिवाय कृषी परिसंस्थेत रसायनांचा वापर विशेषरूपाने कमी होतो. आपला क्षमता वापर सुधारण्यासाठी आणि ग्राहकांच्या गरजेनुसार उत्पादन करण्यासाठी ‘ॲग्रीझी’ कृषी-प्रक्रिया केंद्रांसाठी बाजारपेठ तयार करीत आहे. भारत आपल्या कृषी उत्पादनाच्या दहा टक्क्यांपेक्षाही कमी प्रक्रिया करतो. बहुतेक प्रक्रिया प्राथमिक स्वरूपाच्या असतात. चीनमधील ४० टक्क्यांच्या, ब्राझीलमधील ७० टक्क्यांच्या आणि मलेशियामधील ८० टक्क्यांच्या तुलनेत हा आकडा फारच कमी दिसतो. याचा परिणाम म्हणजे भारतातील विविध वस्तूंमध्ये पाच टक्के ते १५ टक्के इतका मोठ्या प्रमाणात कृषी कचरा निर्माण होतो. ‘ॲग्रीझी’ देशाच्या संपूर्ण कृषी प्रक्रिया क्षेत्राचा विस्तार करण्याचा प्रयत्न करते आणि मूल्य साखळीत अन्न कचरा कमी करण्यासाठी मदत करते.

‘बायोप्राइम’ ही जैवतंत्रज्ञान कंपनी भारतातील मोठ्या प्रमाणातील वनस्पती आणि सूक्ष्मजीवांवासून जैविक उत्पादने तयार करते. भारताला पंधरा कृषीहवामान क्षेत्रांपासून भौगोलिकदृष्ट्या लाभ मिळतो. प्रत्येकाची स्वतःची अशी वनस्पती व सूक्ष्मजीवांची विविधता आहे. ‘बायोप्राइम’ने निर्माण केलेली एसएनआयपीआर (वनस्पतींसाठी) आणि बायोनेक्सस (सूक्ष्मजीवांसाठी) ही व्यासपीठे या सजीवांचा शोध घेतात आणि जैव उत्तेजन, जैव पोषण आणि जैव नियंत्रण उत्पादनांच्या विकासासाठी रेणूंचे संश्लेषण करतात. त्यांच्या उत्पादनांमुळे वनस्पतींचे स्वास्थ्य आणि कीटकप्रतिरोधक क्षमता सुधारली असून शेतीसंबंधित रासायनिक घटकांचे प्रमाण ३० टक्क्यांनी कमी केले आहे. शेतीतील कार्बन उत्सर्जनाचे प्रमाण कमी करण्यासही बायोप्राइमला यश आले आहे आणि त्याच जमिनीवर अधिक पीक घेणेही शेतकऱ्यांना शक्य होत आहे.

पर्यायी प्रोटीन कंपनी मानली जाणारी ‘लूपवर्म’ ही कंपनी कोळंबी, मासे, कुक्कुटपालन आणि पाळीव प्राण्यांच्या अन्नासाठी ‘ब्लॅक सोल्जर फ्लाय’ अळ्या आणि रेशीम किड्यांच्या प्राथमिक अवस्थांपासून टिकाऊ प्रथिने तयार करते. ही उत्पादने माशांपासून बनवल्या जाणाऱ्या पदार्थांना, पाण्यातील जीवांपासून बनवले जाणारे पदार्थ आणि सोयाबीनपासून बनवल्या जाणाऱ्या पदार्थांना पर्याय म्हणून वापरण्याच्या हेतूने तयार केले जातात. मांशाचे पदार्थ आणि पाण्यातील जीवांपासून बनवले जाणारे पदार्थ हे सार्डिन, मॅकरेल, अँकोव्हीज, पाण्यातील सूक्ष्मजीव आणि स्क्विड (एक सागरी प्राणी) यांसारख्या महासागरात आढळणाऱ्या माशांपासून बनवले जातात. सोयाबीन आणि मक्याची लागवड पिण्यायोग्य पाण्याचा वापर करून शेतीयोग्य जमिनीवर केली जाते. कीटक प्रथिनांसारख्या शाश्वत घटकांपासून या नैसर्गिक स्रोतांच्या पुननिर्मितीसाठी आणि मानवाला थेट अन्न म्हणून उपयुक्त ठरू शकते. त्यामुळे अधिक टिकाऊ अन्न व्यवस्था तयार होते. ‘एंडॉमॉफजी’ या कंपनीने अलीकडेच मोठी लोकप्रियता मिळवली आहे. त्यांच्या ‘लो फीड कनव्हर्जन’चे प्रमाण सुमारे १.७ आहे. नजीकच्या भविष्यकाळात मानवी वापरासाठी प्राणी प्रथिनांचा एक व्यवहार्य पर्यायी स्रोत बनू शकतात.

मोठ्या प्रमाणावर जैववैद्यकीय साधने (बायोमटेरियल्स) बनवणारी ‘एल्टएम’ ही कंपनी औद्योगिक कल्पकतेच्या माध्यमातून पुरवठा साखळीतील कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यात मदत करते. कृषी कचऱ्याचा अधिक चांगला वापर करून उच्च गुणवत्तेची उत्पादने विकसित करण्याची बांधिलकी मानते. दर वर्षी भारतात ३५० ते ९९० दशलक्ष टन कृषी कचरा निर्माण होतो. त्यातील बहुतांश कचरा जाळला जातो. त्यामुळे पर्यावरणाची हानी होते. अल्टएम ही कंपनी लिग्नोसेल्युलोसिक बायोमासेसना सेल्युलोज, हेमिसेल्युलोज, सिलिका आणि लिग्निनमध्ये विभाजित करते. या विभाजित घटकांचा वापर नंतर सौंदर्यप्रसाधने, औषधनिर्माण आणि पॅकेजिंग उद्योगांसाठी उच्च मूल्य उत्पादनांमध्ये रूपांतरित केले जातात. यामुळे पेट्रोकेमिकल्स, आयात केलेले लाकडापासून बनवलेले घटक आणि जैववैद्यकीय साधनांच्या आयातीत घट करणे भारताला शक्य आहे. विभाजन केलेला विखुरलेल्या ग्रामीण भागांतील शेतांमधून कृषी कचरा कच्चा माल एकत्रित करण्यासाठी धोरणात्मक मदत करण्यात आली, तर त्याचा लाभ या क्षेत्राला होईल.

या व अशा प्रकारची सरकारी आणि खासगी स्टार्टअप्स विविध समस्या सोडवण्याचा प्रयत्न करीत कृषीक्षेत्रात काम करीत आहेत.

प्रमुख शिफारशी

मात्र, स्टार्टअप्सना काही प्रकारच्या आव्हानांना सामोरे जावे लागत आहे. त्यासाठी धोरणात्मक मदतीची गरज आहे.

• हार्डवेअर तंत्रज्ञानविषयक स्टार्टअप्सना अनेक अडथळे येत आहेत. कारण तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्याची गती कमी आहे आणि ग्राहक किंमतींबाबत चोखंदळ आहेत. या अडथळ्यांवर मात करण्यासाठी सरकार कृषी अनुदान योजनेअंतर्गत नव्या तंत्रज्ञानाचा समावेश करू शकतो. यामुळे कृषी तंत्रज्ञान स्टार्टअप्सच्या वाढीसाठी त्याचा उपयोग होऊ शकतो आणि अखेरीस अनुदानाचा चांगला वापर करता येऊ शकतो आणि एकूणच कपातीसाठी त्याचा उपयोग होऊ शकतो.
• कृषी स्टार्टअप्ससाठी खेळत्या भांडवलाचा प्रामुख्याने विचार व्हायला हवा. मात्र, उद्योगातील प्रक्रियेला दीर्घ काळ लागत असल्याने ते आणखी अवघड बनते. बी२बी (बिझनेस टु बिझनेस) कृषी स्टार्टअप्ससाठी धोरणात्मक मदत करण्यात आली आहे. त्याअंतर्गत कर्ज हमी योजना आणि चलन सवलतीचा अंतर्भाव होतो. त्याचा व्यवसाय वाढीसाठी आणि भांडवलासंबंधित नसलेल्या वाढीच्या उद्दिष्टांसाठी इक्विटी कमी करण्यासाठी लाभ होईल.
• बायोमटेरियल्स आणि जीवशास्त्रीय क्षेत्रात स्टार्टअप्स कार्यरत असल्याचे दिसत आहे. हे या क्षेत्राच्या वाढीचे लक्षण आहे. सामान्यतः ही ‘डीपटेक स्टार्टअप’ भारत सरकारच्या वेगवेगळ्या मंत्रालयांच्या अंतर्गत येणाऱ्या एकावर एक अवलंबून असलेल्या ठिकाणी काम करतात आणि प्रत्येक मंत्रालयाच्या नियमांना धरून काम करताना त्यांना अनेक आव्हानांशी सामना करावा लागतो. स्टार्टअप्सना हे सुलभ व्हावे, यासाठी एखादे संवादी पोर्टल किंवा एक खिडकी पद्धती उपयुक्त ठरू शकते.
• देशांतर्गत स्तरावर उपलब्ध विश्वासार्ह प्रमाणीकरण मार्गांच्या अभावामुळे भारतीय कृषीतंत्रज्ञान स्टार्टअप्सना आंतरराष्ट्रीय निधीतून गुंतवणूक उभारणे अवघड बनते. विशेषतः डीपटेक हार्डवेअर आणि डिजिटल व जैविक स्टार्टअप्सच्या बाबतीत असे होताना दिसते. आमची कृषी विद्यापीठे जागतिक स्तरावर प्रमाणीकरणाचे विश्वसनीय स्रोत बनावीत. त्यासाठी सरकारकडून त्यांना मजबूत विपणनासाठी मदत व्हायला हवी. नेदरलँड्स आपल्या वॅगेनिंगेन विद्यापीठाला आणि अमेरिका आपल्या यूसी डेव्हीसला ज्या पद्धतीने मदत करतो, त्याच धर्तीवर हे व्हायला हवे.
• त्याचप्रमाणे अनेक स्टार्टअप्स निर्यात बाजारपेठेत मोठ्या क्षमतेने जैविक आणि अन्य उत्पादनांची निर्मिती करीत आहेत. अशा कंपन्यांना जागतिक मानकांनुसार धोरणात्मक मदत गरजेची आहे. त्यामुळे भारतीय स्टार्टअप्सना जागतिक स्तरावर जाणे सुलभ होईल.

हे प्रश्न सोडवता येण्याजोगे आहेत, याची आम्हाला खात्री आहे. आपल्या अन्न सुरक्षेसाठी आणि एका मर्यादेपर्यंत उर्जा सुरक्षेसाठीही कृषी क्षेत्र महत्त्वपूर्ण आहे, हे स्पष्ट झाल्याने ही प्रक्रिया वेगाने होणे आवश्यक बनले आहे. कृषी क्षेत्र ही आपली मृदू सत्ता आहे आणि जगाला अन्नपुरवठा करण्याचे केंद्र बनण्याची क्षमता या क्षेत्रात आहे. त्यामुळे हे प्रत्यक्षात येण्यासाठी संपूर्ण परिसंस्थेनेच एकत्र येणे गरजेचे आहे.

अभिलाष सेठी हे ओम्नीव्होअरमध्ये गुंतवणूक संचालक आहेत.

ओम्नीव्होर ही संस्था कृषी आणि अन्न व्यवस्थेचे भविष्य घडवणाऱ्या उद्योजकांना निधीचा पुरवठा करते.