कर्ज, लष्कर आणि पाकिस्तानचं सुधारणा-अपयश: IMF ची मदत की संघर्षाला खतपाणी?

Image Source: Getty

आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीवर (IMF) पाकिस्तान पूर्णपणे अवलंबून आहे. IMF ने पाकिस्तानला 2024 मध्ये मंजूर झालेला 7 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सचा विस्तारित निधी नुकताच दिला. ही केवळ आर्थिक मदत नव्हती तर पाकिस्तानची बिघडलेली अर्थव्यवस्था सुरळित करण्याचा तो प्रयत्न होता. अर्थव्यवस्था सुधारण्याचा शेवटचा उपाय म्हणून कर्ज पुरवठा करणारी IMF मदतीच्या बदल्यात आर्थिक शिस्त, अनुदान कपात आणि पारदर्शकता यांसारख्या सुधारणांची मागणी करते. तरीही पाकिस्तानसारख्या राजकीयदृष्ट्या अस्थिर वातावरणात या सुधारणा अनेकदा वरवरच्या राहतात. स्वातंत्र्यानंतर पाकिस्तानला मिळालेलं हे 24 वं IMF बेलआउट पॅकेज आहे. कोणत्याही देशासाठी हा सर्वात मोठा निधी आहे. पाकिस्तानचं आर्थिक संकट आणि त्यासाठी नेहमी घेतली जाणारी मदत हे दुष्टचक्र पाकिस्तानमध्ये सुरूच आहे. हे कर्ज परत करण्यात या देशाला अनंत अचडणी येतात. एकतर पाकिस्तानचं आर्थिक व्यवस्थापन अत्यंत कमकुवत आहे. त्यातच संस्थात्मकदृष्ट्या बिकट स्थिती असल्याने यात आणखीनच भर पडते. 

स्वातंत्र्यानंतर पाकिस्तानला मिळालेलं हे 24 वं IMF बेलआउट पॅकेज आहे. कोणत्याही देशासाठी हा सर्वात मोठा निधी आहे. पाकिस्तानचं आर्थिक संकट आणि त्यासाठी नेहमी घेतली जाणारी मदत हे दुष्टचक्र पाकिस्तानमध्ये सुरूच आहे.

कर्जाचं हे दुष्टचक्र पाकिस्तानपुरतं मर्यादित नाही. लेबनॉनपासून सुदानपर्यंत अनेक देशांवर अशा कर्जाचा बोजा वाढतोच आहे. याला प्रशासकीय अकार्यक्षमताच नाही तर जाणीवपूर्वक घेतलेले राजकीय निर्णय जबाबदार आहेत. यामध्ये लष्करी कारवाया आणि धोरणांचा अभाव याचा समावेश आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी कर्ज देताना वित्तीय एकत्रीकरण, अनुदान सुधारणा आणि प्रशासकीय शिस्त यांसारख्या तांत्रिक अटी घालते. पण यात संघर्ष आणि नियंत्रण यासारख्या राजकीय अर्थव्यवस्थांचा मर्यादित विचार होतो.  

अशा परिस्थितीत बेलआउटचा परिणाम बहुतेकदा उलटाच होतो. व्यवस्थेमधले बिघाड लक्षात घेण्याऐवजी कर्जामुळे अशा बिघाडांकडे दुर्लक्षच होते. बाजार-केंद्रित सुधारणा आणि संस्थात्मक बळकटीकरणाद्वारे आर्थिक अस्थिरता दुरुस्त केली जाऊ शकते, अशी IMF ची धारणा आहे. तरीही ज्या अशांत देशांमध्ये राजकीय शक्ती विखुरलेली असते आणि जिथली व्यवस्था नागरी नियंत्रणाच्या बाहेर असते त्या देशांत अशा उपायांचा प्रभाव पडत नाही.  

IMF ने विस्तारित निधी सुविधेचा एक भाग म्हणून पाकिस्तान सरकारला काही अटी घातल्या. पाकिस्तानने 2025 च्या मध्यापर्यंत प्रशासन आणि भ्रष्टाचाराचे निदान मूल्यांकन सादर करावे, अशी एक अट होती. तरीही मार्च 2025 पर्यंत कॅबिनेट समितीने हा अहवाल पूर्ण प्रसिद्ध करावा की संपादित स्वरूपात यावरच घोडे अडून बसले. ज्या देशांमध्ये लष्कराचा प्रभाव आहे अशा देशांची धोरणे तिथले सरंजामदार, लष्कर आणि काही अनौपचारिक यंत्रणा ठरवतात. IMF च्या कार्यक्रमांमध्ये याचा विचार केला जात नाही.  

या विसंगतीमुळे त्या देशाच्या बांधिलकीबद्दलच प्रश्न निर्माण होतात आणि IMF च्या मदतीचा गैरवापर होतो. अशा प्रकारे दिल्या जाणाऱ्या निधीमुळे काही काळातच परकीय चलन साठा स्थिर होतो किंवा वित्तीय संतुलन सुधारते पण यामुळे कायमस्वरूपी सुधारणा घडून येत नाहीत. याशिवाय संघर्षाच्या वातावरणात वित्तीय संकटे आणखी तीव्र बनतात. दीर्घकाळचा लष्करी खर्च,  छुपा संघर्ष, राजनैतिक अलिप्तता आणि गुंतवणूकदारांमधल्या उदासीनतेमुळे आर्थिक ताण निर्माण होतो. खराब प्रशासनामुळे निर्माण झालेले कर्ज आणि जाणीवपूर्वक धोरणात्मक वर्तनामुळे झालेले कर्ज यात IMF फारसा फरक करत नाही. पाकिस्तानमध्ये हे वारंवार घडत आले आहे. देशाच्या आर्थिक संकटांना वारंवार भू-राजकीय निवडींशी जोडले जाते. वाढलेले संरक्षण खर्च, सीमापारचे तणाव किंवा ग्रे लिस्टिंग अशा कारणांमुळे परकीय गुंतवणुकीला कमी वाव मिळतो. 

मागील काही वर्षांतच पाकिस्तानचा संरक्षण खर्च IMF च्या मदतीच्या एकूण मूल्यापेक्षा जास्त झाला आहे.

तरीही IMF अशा संकटांना तांत्रिक समस्या मानते. त्यावर आर्थिक उपाययोजना केल्या पाहिजेत, अशी या संस्थेची भूमिका असते. काही वर्षांतच पाकिस्तानचा संरक्षण खर्च IMF च्या मदतीच्या एकूण मूल्यापेक्षा जास्त झाला आहे. 2024 मध्ये पाकिस्तानला IMF कडून 37 महिन्यांच्या कालावधीत 7 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सच्या कर्जाचा भाग म्हणून 1 अब्ज अमेरिकन डॉलर्स मिळाले. तरीही, त्याच वर्षी पाकिस्तानने संरक्षणावर 10.2 अब्ज अमेरिकन डॉलर्स खर्च केले. हा खर्च बेलआउटच्या रकमेपक्षा दहा पटीने जास्त आहे. या आंतरराष्ट्रीय आर्थिक मदतीतून पाकिस्तान आर्थिक सुधारणांऐवजी लष्करालाच प्राधान्य देतो आहे ही बाब गंभीर आहे.  

पाकिस्तानच्या या वर्तनाचे परिणाम भारताला भोगावे लागत आहेत. IMFची आर्थिक मदत पाकिस्तानच्या लष्करी भूमिकेला किंवा दहशतवादी नेटवर्कला पाठिंबा न देता त्याची व्यापक आर्थिक स्थिती स्थिर करते.पण यामुळे सुरक्षा क्षेत्रातील खर्चासाठी आर्थिक जागा निर्माण होते. याचा परिणाम  सीमापार शांततेवर होतो. IMF मध्ये भारतीय करदाते त्यांचं योगदान देत असतात. म्हणजे भारतासारखे देश पाकिस्तानच्या आर्थिक मदतीत वाटा उचलून सीमापार हल्ले आणि युद्धबंदीचे उल्लंघन अशी संकटेच विकत घेतात. कर्ज देण्याचे राजकारण करणे हा IMF चा उद्देश असता कामा नये. याउलट आजच्या गुंतागुंतीच्या भूराजकीय वातावरणात अशा कर्जाची धोरणात्मक प्रासंगिकता वाढवणे यावर काम व्हायला हवे.  संघर्षग्रस्त देशांमध्ये आर्थिक गैरव्यवस्थापन तर असतेच पण त्याचे परिणाम गंभीर असतात. अनेक देशांमध्ये संस्थांवर उच्चभ्रूंचा ताबा आणि मजबूत लष्करी वर्चस्व यामुळे सुधारणांमध्ये मोठे अडथळे येतात. IMF ला भविष्याच्या दृष्टीने प्रभावी राहायचे असेल तर त्यांनी आपल्या नियम आणि अटींमध्ये त्या त्या देशांमधल्या परिस्थितीचा विचार केला पाहिजे.  

सगळ्यात पहिल्यांदा नागरी-लष्करी वित्तीय पारदर्शकतेचा समावेश करणे आवश्यक आहे. यासाठी संरक्षण खर्च, बजेटबाहेरील सुरक्षा खर्च आणि सरकारी मालकीच्या उद्योगांवर लष्करी नियंत्रण याबद्दल तपशीलवार अहवाल देणे बंधनकारक असावे. कारण असा तपशील नसेल तर प्रस्तावित सुधारणा विश्वासार्ह आहेत की केवळ दाखवण्यापुरता आहेत याचे मूल्यांकन करणे जवळजवळ अशक्य होते. आर्थिकदृष्ट्या अस्थिर देशांमध्ये IMF चा निधी चुकीच्या सत्ताव्यवस्थेला मदत करत नाही ना हेही पडताळून पाहायला हवे. 

दुसरे म्हणजे IMF ने संघर्षामुळे निर्माण झालेले कर्ज आणि इतर प्रकारच्या आर्थिक संकटांमध्ये फरक करावा. एखाद्या देशाची आर्थिक अस्थिरता दीर्घकाळ चालणाऱ्या लष्करी वाढीमुळे किंवा चिथावणीखोर परराष्ट्र धोरण वर्तनामुळे झालेली असते तेव्हा आर्थिक वितरणापूर्वी जादा तपासणी करणे आवश्यक आहे. असे करण्यामागे सावधगिरीचाच हेतू आहे. शांतता आणि प्रादेशिक स्थिरतेला हानी पोहोचवणाऱ्या कृतींना बळकटी देणे टाळायला हवे. अशा कर्जाचे स्वतंत्रपणे वर्गीकरण करून IMF आपल्या कर्ज पद्धतींना व्यापक आंतरराष्ट्रीय शांतता निर्माण करण्याच्या प्रयत्नांशी जोडू शकते.  

तिसरे म्हणजे सक्रिय किंवा सुप्त संघर्ष असलेल्या देशांमध्ये मोठी आर्थिक मदत देण्याआधी काही अटी असाव्या. या मूल्यांकनांमध्ये युद्धबंदीचे उल्लंघन, निर्बंधांचा धोका आणि FATF चे पालन याचा डेटा समाविष्ट असावा. यामुळे निधी देताना त्याच्या वाढीव जोखमींचा अंदाज घेण्यास मदत होईल. कर्जाची जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी आणि गैरवापर कमी करण्यासाठी संरक्षण आणि अंतर्गत सुरक्षा अशा उच्च-जोखीम असलेल्या क्षेत्रांत स्वतंत्र ऑडिट सक्तीचे केले पाहिजे. अशा यंत्रणांमुळे IMF च्या मदतीचा नीट विनियोग केला शकतो.  

IMF चे कधीही संघर्षाचे निराकरण करणारी संस्था म्हणून काम करण्याचा हेतू नव्हता. तरीही आजच्या स्थितीत त्यांच्या कर्ज देण्याच्या निर्णयाचे भू-राजकीय परिणाम दिसून येतात. संघर्षग्रस्त देश आणि धोरणात्मक जोखीम यांच्यातील रेषा अधिकाधिक धूसर होत असल्याने IMF आता केवळ तांत्रिक तटस्थतेवर अवलंबून राहू शकत नाही. सत्तेचा वापर कसा केला जातो याकडे दुर्लक्ष करून आर्थिक मदत केली तर खऱ्या सुधारणा होणारच नाहीत. IMF च्या मदतीमुळे संघर्षग्रस्त देशांना त्यांच्या वर्तनाचे खरे परिणाम भोगावे लागत नाहीत. यामुळे तर आणखी समस्या निर्माण होतात. म्हणूनच असे देश खरंच मदतीसाठी पात्र आहेत की नाही हे तपासून पाहण्याची गरज आहे. सुधारणांना प्रोत्साहन देणे,  धोरणात्मक बेजबाबदारपणा रोखणे आणि प्रादेशिक जोखीम ओळखून मदतीचे स्वरूप ठरवणे याकडे आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने लक्ष देण्याची गरज आहे.  

सौम्य भौमिक ऑब्झर्वर रिसर्च फाउंडेशनच्या सेंटर फॉर न्यू इकॉनॉमिक डिप्लोमसी (सीएनईडी) मध्ये फेलो आहेत.

शशांक शेखर हे ऑब्झर्वर रिसर्च फाउंडेशनमध्ये रिसर्च इंटर्न आहेत.

• International Affairs
• India
• Neighbourhood
• Pakistan
• 24 imf programme
• Economics and Finance
• extended fund facility
• imf assistance to pakistan
• imf bailout pakistan
• imf extended fund facility
• imf loan to pakistan
• india pakistan conflict
• International Affairs
• Neighbourhood
• Pakistan
• Terrorism

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT