स्पॉटलाइट
60 दिवसांहून अधिक काळ चालू असलेला अमेरिका-इराण संघर्ष आता अशा कोंडीत अडकला आहे की, ज्यामुळे जागतिक अर्थव्यवस्था आणि रणनीतिक स्थैर्य दोन्ही सतत अस्वस्थ राहिले आहेत. या संघर्षाच्या केंद्रस्थानी होर्मुझ सामुद्रधुनीतील दोन परस्परविरोधी सागरी नाकेबंद्या आहेत, एक इराणकडून आणि दुसरी अमेरिकेकडून. या संघर्षाचे आर्थिक परिणाम विशेषतः आशियाई अर्थव्यवस्थांसाठी अधिक तीव्र आहेत, कारण या प्रदेशातील बहुतेक देश ऊर्जा आयातीसाठी या मार्गावर अत्यंत अवलंबून आहेत.
2025 मध्ये अमेरिका आणि इस्रायलने इराणच्या अणुस्थळांवर केलेल्या हल्ल्यांनंतर 2026 मध्ये ही मोहीम इराणच्या व्यापक लष्करी क्षमतांपर्यंत विस्तारल्याने जागतिक आर्थिक व्यवस्थेत मोठी उलथापालथ निर्माण झाली आहे. या धक्क्याची काही प्रमाणात पूर्वकल्पना स्वतः इराणनेच दिली होती: आपल्या सार्वभौमत्वाला किंवा राजकीय व्यवस्थेला अस्तित्ववादी धोका निर्माण झाल्यास संपूर्ण प्रदेश अस्थिर करून संघर्षाचे आंतरराष्ट्रीयीकरण केले जाईल, असा त्याचा धोरणात्मक संदेश होता.
मध्यपूर्वेतील तेल आणि वायूवर अवलंबून असलेल्या आशियाई आयातदारांसाठी परिस्थिती आणखी गुंतागुंतीची झाली आहे. सुरू असलेल्या संघर्षासोबतच राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या नेतृत्वाखालील वॉशिंग्टनमधील धोरणात्मक अस्थिरतेमुळे ऊर्जा सुरक्षेबाबतची अनिश्चितता वाढली आहे.
होर्मुझ सामुद्रधुनीतील नाकेबंदीच्या संभाव्य परिणामांवर विश्लेषक अनेक वर्षांपासून चर्चा करत होते. काहींचे मत असे होते की स्वतःच्या तेलनिर्यातीसह व्यापारासाठी या मार्गावर अवलंबून असल्याने इराण प्रत्यक्ष नाकेबंदी करणार नाही. मात्र तेहरानने नाकेबंदी लागू करत, नौवहन मार्गांचे पुनर्संरचन करण्याचा आणि जहाजवाहतुकीवर शुल्करचना लागू करण्याचा प्रयत्न केल्याने आखाती राष्ट्रांसाठी पूर्णपणे नवे रणनीतिक वास्तव निर्माण झाले आहे. काही देशांसाठी याचे आर्थिक परिणाम अत्यंत गंभीर ठरले; उदाहरणार्थ, ज्या कुवेतच्या सरकारी महसुलापैकी सुमारे 90 टक्के महसूल तेलावर अवलंबून आहे, त्या देशाला एप्रिल महिन्यात कोणतीही तेलनिर्यात करता आली नाही, असे अहवाल दर्शवतात.
मध्यपूर्वेतील तेल आणि वायूवर अवलंबून असलेल्या आशियाई आयातदारांसाठी परिस्थिती आणखी गुंतागुंतीची झाली आहे. सुरू असलेल्या संघर्षासोबतच राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या नेतृत्वाखालील वॉशिंग्टनमधील धोरणात्मक अस्थिरतेमुळे ऊर्जा सुरक्षेबाबतची अनिश्चितता वाढली आहे. अमेरिकेचा मित्रदेश असलेल्या जपानने पुरवठा स्थैर्य राखण्यासाठी आपल्या प्रचंड रणनीतिक म्हणजेच स्ट्रॅटेजिक तेलसाठ्याचा वापर सुरू केला आहे. युद्धविराम टिकल्यास होर्मुझ सामुद्रधुनीतील मार्ग सुरक्षित करण्यासाठी सुरुंग काढून टाकण्याची प्रक्रिया (माईनस्वीपिंग ऑपरेशन्स) वाढवण्याचाही टोकियो विचार करू शकतो. दरम्यान, चीनने इराणी तेल आयात करणाऱ्या रिफायनरीजच्या मंजुऱ्या नाकारल्या आहेत. मागील काही वर्षांत बीजिंग हा इराणी कच्च्या तेलाचा सर्वात मोठा खरेदीदार राहिला आहे, कारण निर्बंधांमुळे इतर खरेदीदार दूर गेल्याने त्याला मोठ्या सवलतीच्या दरात तेल मिळाले.
इराणचे अचानक होणारे पतन टाळण्यात बीजिंगचे स्पष्ट हितसंबंध आहेत, पण त्याचवेळी अरब राष्ट्रांबरोबरचे व्यापक आर्थिक संबंध सुरक्षित ठेवणेही तेवढेच महत्त्वाचे आहे. चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी सौदी नेतृत्वाशी संवाद साधत होर्मुझ सामुद्रधुनी खुली राहणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले. याचप्रमाणे, मध्यपूर्वेतील तेल आणि नैसर्गिक वायूवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून असलेल्या भारत आणि दक्षिण कोरियालाही या प्रदेशातील भू-राजकीय अस्थिरतेचा आणि तेहरानच्या अनिश्चित वर्तनाचा पूर्वानुभव आहे. सोल आणि नवी दिल्ली या दोघांच्या जहाजांना यापूर्वी कथित पर्यावरणीय उल्लंघनांसारख्या कारणांवरून रोखण्यात आले होते. त्या कारवाया व्यापकपणे राजकीय दबावतंत्राचा भाग मानल्या गेल्या.
मध्यपूर्वेतील तेल आणि नैसर्गिक वायूवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून असलेल्या भारत आणि दक्षिण कोरियालाही या प्रदेशातील भू-राजकीय अस्थिरतेचा आणि तेहरानच्या अनिश्चित वर्तनाचा पूर्वानुभव आहे.
आंतरराष्ट्रीय निर्बंधांमुळे रखडलेल्या तेलदेयकांसारख्या प्रश्नांवर दबाव आणण्यासाठी इराणने अशा दबावतंत्र पद्धतींचा वारंवार वापर केला आहे. भारताकडे दीर्घकाळ इराणची US$6 अब्जांहून अधिक थकबाकी होती. निर्बंधांमुळे आर्थिक व्यवहार रोखले गेले होते. चिनी युआनमध्ये देयके किंवा मध्यस्थ राष्ट्रांमार्फत व्यवहार यांसारखे इराणने सुचवलेले पर्याय नवी दिल्लीने नाकारले, कारण भारत अनेक बहुपक्षीय आर्थिक पारदर्शकता करारांचा भाग आहे. मुंबईसारख्या आर्थिक केंद्रात इराणी बँक शाखा उघडण्याचे प्रस्तावही फेटाळले गेले. परिणामी, तेहरानने दबाव निर्माण करण्यासाठी जहाज जप्तीसारख्या दबावाधारित कारवायांचा अवलंब केला; मात्र या प्रयत्नांना अपेक्षित यश मिळाले नाही.
आशियातील भू-राजकीय वास्तवामुळे होर्मुझ सामुद्रधुनी संकटावर समन्वित प्रतिसाद उभारणे अत्यंत कठीण बनते. जागतिक व्यापारासाठी अत्यावश्यक आंतरराष्ट्रीय जलमार्ग म्हणून या सामुद्रधुनीचे असलेले हे महत्त्व, समान आर्थिक व ऊर्जा-सुरक्क्षेच्या चिंता असलेल्या राष्ट्रांना सहकार्यासाठी पुरेसे कारण आहे. तरी प्रत्यक्षात, जपान आणि भारतासारख्या व्यापक रणनितीक समानता असलेल्या आणि इंडो-पॅसिफिकमधील क्वॉड (Quad) समूहात अमेरिका व ऑस्ट्रेलियासह सहभागी असलेल्या राष्ट्रांनाही एकसंध दृष्टिकोन विकसित करता आलेला नाही. यामुळे अधिक प्रभावी आणि समन्वित प्रादेशिक प्रतिसादाची शक्यता मर्यादित राहते.
सर्वसमावेशक आशिया-केंद्रित दृष्टिकोनाच्या मर्यादांमध्ये भारत-चीन स्पर्धा आणखी भर घालते. बीजिंगची एकध्रुवीय आशियाची कल्पना भारताच्या रणनितीक उद्दिष्टांशी थेट विसंगत आहे. परिणामी, चीनच्या उदयाला संतुलित करण्यासाठी नवी दिल्लीने अमेरिका, युरोप, ऑस्ट्रेलिया आणि इतर पाश्चिमात्य भागीदारांशी आपली जवळीक अधिक दृढ केली आहे. 2020 मधील हिमालयीन सीमावर्ती भारत-चीन लष्करी संघर्षाने या द्विपक्षीय समीकरणातील बदल संस्थात्मक स्वरूपात दृढ केला. राजकीय तणाव पूर्वीपासून असले तरी, त्या घटनेनंतर भारतीय सार्वजनिक चर्चेत पाकिस्तान मागे पडले आणि चीनने प्रमुख रणनितीक आव्हानाचे स्थान मिळवले. आज संबंध काही प्रमाणात स्थिर दिसत असले, तरी जगातील दोन सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या या राष्ट्रांमध्ये परस्परविश्वासाचा गंभीर अभाव कायम आहे. परिणामी, ऊर्जा सुरक्षा आणि होर्मुझ सामुद्रधुनीसारख्या सामायिक हितसंबंधांवरही व्यापक सहमतीची शक्यता मर्यादित राहते.
मध्यपूर्वेत वॉशिंग्टनसमोर कठीण निर्णय उभे राहतील, परंतु सध्यातरी त्याची उपस्थिती कायम राहण्याची शक्यता आहे आणि त्यामुळे, हा संघर्ष काही प्रमाणात अमेरिकन कारवायांमधून उद्भवला असला तरी, आशियाई शक्तींना तात्पुरता धोरणात्मक दिलासा मिळत राहील.
पुढे पाहता, आशियाई अर्थव्यवस्थांना मध्यपूर्वेत अधिक ठोस आणि धोरणात्मक उपस्थिती निर्माण करण्यास भाग पाडले जाऊ शकते. या प्रदेशातील विविध संघर्षपरिस्थितींमध्ये अनेक आशियाई राष्ट्रांनी यापूर्वीही वेगवेगळ्या कारणांसाठी आणि भिन्न क्षमतांमध्ये सैन्य तैनात केले आहे. काही कथनांच्या विरुद्ध, अमेरिकन शक्ती अद्याप क्षीण झालेली नाही; अमेरिका अजूनही जगातील प्रमुख महासत्ता म्हणून कार्यरत आहे. मध्यपूर्वेत वॉशिंग्टनसमोर कठीण निर्णय उभे राहतील, परंतु सध्यातरी त्याची उपस्थिती कायम राहण्याची शक्यता आहे आणि त्यामुळे, हा संघर्ष काही प्रमाणात अमेरिकन कारवायांमधून उद्भवला असला तरी, आशियाई शक्तींना तात्पुरता धोरणात्मक दिलासा मिळत राहील. मात्र दीर्घकालीन दृष्टीने अमेरिकेवर अवलंबून राहणे शाश्वत ठरणार नाही, ही जाणीव सध्याच्या संघर्षाने अधिक ठळक केली आहे. याच वास्तवात ‘आशियाई सहमती’ उदयास येण्याचे आव्हान आणि संधी दोन्ही दडलेले आहेत. निर्णायक प्रश्न असा आहे की अशा उपक्रमाचे नेतृत्व कोणती राष्ट्रे करणार, आणि एक सामूहिक शक्ती म्हणून आशिया या प्रदेशाच्या बदलत्या सुरक्षा गरजांना कितपत समर्थपणे प्रतिसाद देऊ शकेल?
हा लेख मूळतः 'ORF Middle East'वर प्रसिद्ध झाला आहे.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
PREV
