COP30 चे निष्कर्ष संमिश्र प्रगती दर्शवतात; समता, अनुकूलन आणि हवामान वित्त सुधारणांना BRICS व ग्लोबल साउथची चालना
Image Source: Getty Images
बेलेम येथे झालेले 30 वे संमेलन म्हणजेच कॉन्फरन्स ऑफ द पार्टीज (COP30) हे बदलत्या भू-राजकीय प्रवाहांच्या पार्श्वभूमीवर पार पडले. पाश्चिमात्य देशांचे हवामान नेतृत्व विस्कळीत होत असताना, युरोप आपल्या महत्त्वाकांक्षांचे पुनर्मूल्यांकन करत असताना आणि अमेरिका पूर्ण सहभागापासून दूर राहिल्याने, जागतिक हवामान वाटाघाट्यांतील केंद्रबिंदू हळूहळू उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांकडे सरकत आहे. COP30 ने या संक्रमणाचे प्रतिबिंब दाखवले. या शिखर परिषदेत अनुकूलन (अडॅप्शन) आणि सामाजिक समतेच्या बाबतीत मर्यादित प्रगती झाली, उत्सर्जन कमी करण्याच्या (मिटिगेशन) आघाडीवर अपेक्षित यश मिळाले नाही, आणि हवामान शासनाला आकार देणाऱ्या संस्थांमध्ये अधिक खोलवर संरचनात्मक बदलांची गरज अधोरेखित झाली. सर्वात ठळक बाब म्हणजे BRICS आणि व्यापक ग्लोबल साउथ आघाड्यांनी अजेंडा, कथानक आणि वाटाघाट्यांतील अपेक्षा ठरवताना दाखवलेला ठाम आणि आत्मविश्वासपूर्ण प्रभाव.
COP30 चे निष्कर्ष राजकीय गती आणि सातत्याने टिकून असलेल्या मर्यादा या दोन्हींचे प्रतिबिंब होते. “ग्लोबल म्यूटिराओ” कराराअंतर्गत, विकसित देशांनी 2035 पर्यंत अनुकूलनासाठीचा निधी वार्षिक 40 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स वरून 120 बिलियन अमेरिकी डॉलर्सपर्यंत तिप्पट करण्याची वचनबद्धता व्यक्त केली. हा निधी हवामान कृतीसाठी दरवर्षी 1.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर्स उभारण्याच्या व्यापक उद्दिष्टाचा भाग आहे. ही रक्कम लक्षणीय असली, तरी दीर्घ कालमर्यादा तातडीच्या अनुकूलन गरजांना प्रतिसाद देण्यात अजूनही असलेल्या दरीकडे निर्देश करते. ग्लोबल गोल ऑन अडॅप्शन (GGA) म्हणजेच अनुकूलनाच्या वैश्विक लक्ष्यासाठी 59 संकेत स्वीकारल्याने अजेंड्याचा विस्तार अन्न व पाणी सुरक्षा, पायाभूत सुविधांची लवचिकता आणि सामाजिक संरक्षण या क्षेत्रांपर्यंत झाला. यामुळे अनुकूलन हे जागतिक हवामान महत्त्वाकांक्षेच्या केंद्रस्थानीच राहिले असल्याचे पुन्हा अधोरेखित झाले.
अनुकूलन निधीत काही प्रगती झाली असली, तरी वित्तपुरवठ्याच्या पद्धती, अनुदान विरुद्ध कर्जे, वितरण यंत्रणा आणि लाभार्थी देशांवरील भार यांबाबत अनिश्चितता कायम आहे.
या शिखर परिषदेत जस्ट ट्रान्सिशन मेकॅनिज्म (JTM) अधिक मजबूत केले. मानवी आणि कामगार हक्कांना बळकटी देणे, आदिवासी समुदाय, महिला, युवक आणि असंघटित कामगारांचा समावेश सुनिश्चित करणे, तसेच जस्ट ट्रान्सिशन तत्त्वे नॅशनली डिटरमाईन्ड कंट्रिब्यूशन्स (NDCs) आणि नॅशनल अडॅप्शन प्लॅन्स (NAPs) मध्ये समाविष्ट करणे या बाबींवर विशेष भर देण्यात आला. मात्र, अंमलबजावणीसंबंधी महत्त्वाचे तपशील, निधीची तरतूद, कालमर्यादा आणि कार्यपद्धती अद्याप प्रलंबित आहेत. उत्सर्जन कमी करण्याचे (मिटिगेशन) प्रयत्न अजूनही अपुरेच ठरत असून, सध्याचे NDCs 1.5°C अंश सेल्सिअसच्या लक्षापासून अजूनही दूर आहेत. ही दरी भरून काढण्यासाठी बाकू–बेलेम पॉलिटिकल पॅकेज अंतर्गत “बेलेम मिशन टू 1.5” आणि ग्लोबल इम्प्लेमेंटेशन एक्सेलरेटर सुरू करण्यात आले, ज्यांचा उद्देश महत्त्वाकांक्षा वाढवणे आणि योजनांना प्रत्यक्ष कृतीत रूपांतरित करण्यासाठी देशांना पाठबळ देणे हा आहे. मात्र, त्यांचा प्रत्यक्ष परिणाम पुढील अंमलबजावणीवर अवलंबून राहील.
निसर्ग आणि वनक्षेत्रांना नव्याने लक्ष मिळाले, 125 बिलियन अमेरिकी डॉलर्सच्या ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरेवर फॅसिलिटी (TFFF) च्या प्रारंभामुळे ही कामगिरीवर आधारित मोबदला म्हणजेच पेमेंट-फॉर-परफॉर्मन्स यंत्रणा आदिवासींच्या व्यवस्थापनाला प्राधान्य देते आणि ब्राझील, हिमालय, पूर्व भारत तसेच पश्चिम घाटातील वर्षावन क्षेत्रांना पाठबळ देते. मात्र, बंधनकारक वनतोड-प्रतिबंधक आराखड्याचा अभाव राष्ट्रीय राजकीय इच्छाशक्तीवर सुरू असलेले अवलंबित्व अधोरेखित करतो.
या शिखर परिषदेतील सर्वात मोठी उणीव म्हणजे जीवाश्म इंधनांचा टप्प्याटप्प्याने पूर्ण बंद (फेज-आऊट) करण्याबाबत बंधनकारक करार साधण्यात अपयश. 80 हून अधिक देशांचा पाठिंबा असूनही, प्रमुख तेल आणि वायू उत्पादकांच्या विरोधामुळे अंतिम मजकुरातून स्पष्ट उल्लेख वगळण्यात आला, आणि पुढील वर्षभरात आराखडा तयार करण्याची जबाबदारी ब्राझीलकडे सोपवण्यात आली. ही उणीव वैज्ञानिक कालमर्यादांशी विसंगत ठरते आणि सहमतीवर आधारित कूटनीतीच्या मर्यादा दाखवते. ठोस उत्सर्जन कमी करण्याच्या उपायांशिवाय, अनुकूलन आणि समतेतील प्रगती अपुरीच राहील.
अखेरीस, हवामान वित्तविषयक चर्चांनी खोल दरी उघड केली. अनुकूलन निधीत काही प्रगती झाली असली, तरी वित्तपुरवठ्याच्या पद्धती, अनुदान विरुद्ध कर्जे, वितरण यंत्रणा आणि लाभार्थी देशांवरील भार यांबाबत अनिश्चितता कायम आहे. वन-वित्त आणि निसर्गावर आधारित उपाययोजनासाठी नव्या प्रतिज्ञा झाल्या, मात्र सर्वसमावेशक वनतोड चौकट पुढे ढकलण्यात आली. या प्रलंबित मुद्द्यांमुळे अर्थपूर्ण हवामान कृतीला अडथळा आणणाऱ्या संरचनात्मक अडचणी आणि तुकड्यांतुकड्यातील राजकारण स्पष्ट होते.
COP30 मधील अधिक परिणामकारक घडामोड भू-राजकीय स्वरूपाची होती. पारंपरिक हवामान नेतृत्वकर्ते विभागले गेले असताना, BRICS आणि इतर ग्लोबल साउथ देशांनी अधिक सुसंगतता आणि आत्मविश्वासाने शिखर परिषदेचे कथानक घडवले. ब्राझीलने आपल्या अध्यक्षपदाला समता, वनसंरक्षण आणि हवामान न्याय या आधारांवर उभे केले आणि अॅमेझॉनला जागतिक हवामान संपत्ती तसेच ऐतिहासिक पर्यावरणीय विषमतेचे प्रतीक म्हणून मांडले. भारताने ब्राझील, दक्षिण आफ्रिका, भारत आणि चीन (BASIC) तसेच लाईक-माईंडेड डेव्हलपिंग कंट्रीज (LMDC) गटांच्या वतीने बोलताना कॉमन बट डिफ्रंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज अँड रिस्पेक्टिव्ह कॅपबिलिटीज (CBDR-RC) या तत्त्वाला पुनर्बळ दिले, अंदाजे व पूर्वनिश्चित हवामान वित्तपुरवठ्याची मागणी केली आणि विकसनशील अर्थव्यवस्थांना नुकसानकारक ठरणाऱ्या एकतर्फी कार्बन-बॉर्डर उपायांना आव्हान दिले.
चीनने तंत्रज्ञान हस्तांतरण, नवीकरणीय ऊर्जा सहकार्य आणि साऊथ–साऊथ क्षमतावृद्धीवर भर दिला, तर दक्षिण आफ्रिकेने आफ्रिकेच्या अनुकूलन गरजा आणि सामाजिकदृष्ट्या न्याय्य संक्रमणाचे महत्त्व अधोरेखित केले. हायड्रोकार्बनवर अवलंबित्व असूनही, रशियाने विकसनशील देशांसाठी सवलतीच्या वित्तपुरवठ्याचा विस्तार करण्यासाठी मल्टीलॅटरल डेव्हलपमेंट बँकेतील (MDB) सुधारणा समर्थित केल्या.
पारंपरिक हवामान नेतृत्वकर्ते विभागले गेले असताना, BRICS आणि इतर ग्लोबल साउथ देशांनी अधिक सुसंगतता आणि आत्मविश्वासाने शिखर परिषदेचे कथानक घडवले.
BRICS अंतर्गत वाढलेली सुसंगती ही एक महत्त्वाची संस्थात्मक घडामोड ठरली. COP30 मध्ये BRICS प्रथमच संयुक्त हवामान-वित्त शिफारसींसह सहभागी झाले. या शिफारसींमध्ये सवलतीच्या वित्तप्रवाहांची गरज, सहज उपलब्ध वित्तपुरवठा आणि मल्टीलॅटरल डेव्हलपमेंट बँकांच्या (MDBs) संरचनात्मक सुधारणांचा आग्रह होता. न्यू डेव्हलपमेंट बँक (NDB) ने ग्रीन बॉण्ड्स, ब्लेंडेड आणि स्थानिक चलनातील कर्जपुरवठा यांद्वारे या अजेंड्याला बळ दिले, ज्याचा उद्देश अस्थिर पाश्चिमात्य भांडवली बाजारांवरील अवलंबित्व कमी करणे हा आहे.
BRICS भागीदार देशांकडूनही गती मिळाली. इथिओपियाने COP32 पूर्वी आपली ग्रीन लीगसी इनिशिएटीव पुढे नेले; इजिप्तने 2030 पर्यंत 42 टक्के नवीकरणीय म्हणजेच रीन्यूएबल ऊर्जा क्षमतेचे उद्दिष्ट साध्य करण्याच्या दिशेने वाटचाल केली; तर इराण आणि UAE यांनी उत्सर्जन कमी करण्यासाठी उपाय आणि स्वच्छ-तंत्रज्ञान (क्लीन टेक्नॉलॉजी) कार्यक्रमांचा विस्तार केला. एकत्रितपणे पाहता, या प्रयत्नांमधून हवामान शासनात प्रतिक्रियात्मक सहभागापासून सक्रिय अजेंडा-निर्धारणाकडे झालेला स्पष्ट कल दिसून येतो.
COP30 मधील भारताचा सहभाग अनुकूलन, जस्ट ट्रान्सिशन, तंत्रज्ञान सहकार्य आणि हवामान-वित्त सुधारणांवर केंद्रित होता. यामुळे समताकेंद्रित हवामान शासनासाठी ग्लोबल साउथच्या नेतृत्वाखाली होत असलेल्या व्यापक प्रयत्नांत भारत ठळकपणे सामील झाला. 2028मध्ये COP33 चे आयोजन करण्यासाठी BRICS-समर्थित भारताची बोली या भूमिकेवरच उभी असून, समता, बळकट अनुकूलन वित्त आणि सुलभ तंत्रज्ञानांवर आधारित विकासकेंद्रित हवामान दृष्टीकोन प्रतिबिंबित करते.
भारत एक ठोस आणि विश्वासार्ह उदाहरण मांडतो. जगाच्या 17 टक्के लोकसंख्येचे प्रतिनिधित्व करत असतानाही, ऐतिहासिक उत्सर्जनांमध्ये त्याचा वाटा 4टक्क्यांपेक्षा कमी आहे; तरीही देश जलद आर्थिक वाढ आणि मोठ्या प्रमाणावरील स्वच्छ-ऊर्जा संक्रमण साधत आहे. पीएम सूर्य घर मोफत वीज योजना, व्यापक सौरऊर्जा विस्तार, तसेच इंटरनॅशनल सोलर गठबंधन आणि कोलिशन फॉर डिझास्टर इन्फ्रास्ट्रक्चर मधील नेतृत्व या उपक्रमांमधून समता आणि नवोन्मेष यांचा हवामान कृतीतला समन्वय स्पष्ट होतो. G20 अध्यक्षपदाच्या काळातही भारताने ग्लोबल साउथच्या मुद्द्यांना प्राधान्य देत आपली कूटनीतिक भूमिका अधिक बळकट केली.
या पार्श्वभूमीवर, भारताची COP33 साठीची बोली ही केवळ एक राष्ट्रीय महत्त्वाकांक्षा नसून, समता, नवोन्मेष आणि सामायिक जबाबदारी यांवर आधारित अधिक समावेशक आणि बहुध्रुवीय हवामान व्यवस्थेकडे होत असलेल्या व्यापक बदलाचे प्रतीक आहे, जिथे BRICS आणि उदयोन्मुख अर्थव्यवस्था सक्रियपणे दिशा ठरवत आहेत.
सॅंड्रा थाचिरिकल प्रथाप या ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनच्या स्ट्रॅटेजिक स्टडीज प्रोग्राममधील रिसर्च असिस्टंट आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Sandra Thachirickal Prathap is a Research Assistant with the Observer Research Foundation’s (ORF) Strategic Studies Programme (SSP). Her research examines the geopolitical dynamics of the Global ...
Read More +
PREV
