11 मार्च रोजी, अमेरिका आणि इस्रायलने इराणवर हल्ला केल्यानंतर जवळपास दोन आठवड्यांनी, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत एक ठराव मंजूर करण्यात आला. या ठरावात इराणने आखाती देशांवर आणि जॉर्डनवर केलेल्या हल्ल्यांचा निषेध करण्यात आला आणि तात्काळ संघर्ष थांबवण्याचे आवाहन करण्यात आले.
11 मार्च रोजी, अमेरिका आणि इस्रायलने इराणवर हल्ला केल्यानंतर जवळपास दोन आठवड्यांनी, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत एक ठराव मंजूर करण्यात आला. या ठरावात इराणने आखाती देशांवर आणि जॉर्डनवर केलेल्या हल्ल्यांचा निषेध करण्यात आला आणि तात्काळ संघर्ष थांबवण्याचे आवाहन करण्यात आले. यात इराणच्या शेजारी देशांवरील गंभीर हल्ल्यांचा उल्लेख करण्यात आला आणि वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर होर्मुझ सामुद्रधुनी बंद करण्याच्या धमकीलाही विरोध करण्यात आला. सुमारे 135 सहप्रायोजकांसह हा ठराव मंजूर झाला आणि त्यात अमेरिका किंवा इस्रायलचा उल्लेख नव्हता. त्यामुळे इतर संघर्षांमध्ये दिसणाऱ्या सुरक्षा परिषदेतील अडथळ्यांपेक्षा हा एक वेगळा प्रसंग ठरला. या निर्णयातून आंतरराष्ट्रीय पातळीवर दुर्मिळ सहमती दिसली, जी मुख्यतः आखाती सहकार्य परिषद देशांच्या राजकीय प्रयत्नांमुळे शक्य झाली. मात्र ऐतिहासिकदृष्ट्या पाहता, मोठ्या लष्करी कारवायांच्या वेळी सुरक्षा परिषद अनेकदा अमेरिकेच्या भूमिकेशी सुसंगत राहिली आहे.
या ठरावात संयुक्त राष्ट्रांच्या सनदेतल्या कलम 51 चा उल्लेख करण्यात आला आहे, ज्यामध्ये सशस्त्र हल्ल्यांना प्रत्युत्तर देताना स्वसंरक्षणाचा अधिकार मान्य केला आहे. तसेच इराणच्या कारवायांना आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे उल्लंघन आणि जागतिक शांततेसाठी धोका म्हणून मांडण्यात आले आहे. या हल्ल्यांनंतर सुरक्षा परिषदेत दोन मसुदे सादर झाले होते. एक मसुदा बहरीनने आखाती सहकार्य परिषद देशांच्या वतीने मांडला, ज्यात कुवैत, ओमान, कतार, सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिराती तसेच जॉर्डन आणि इतर देशांचा समावेश होता. दुसरा मसुदा रशियाने सादर केला.
मंजूर केलेल्या मजकुरात अमेरिकेची आणि इस्रायलची हल्ल्यांमधील भूमिका किंवा संयुक्त लष्करी कारवायांदरम्यान अयातोल्ला अली खामेनेई यांच्या हत्येचा कोणताही उल्लेख नव्हता. तरीही इतका मोठा आंतरराष्ट्रीय पाठिंबा मिळाल्यामुळे रशिया आणि चीनसाठी व्हेटो वापरणे राजकीयदृष्ट्या कठीण ठरले असते.
मंजूर झालेल्या मजकुरात अमेरिकेची आणि इस्रायलची हल्ल्यांमधील भूमिका किंवा संयुक्त कारवायांदरम्यान अयातोल्ला अली खामेनेई यांच्या हत्येचा कोणताही उल्लेख करण्यात आला नव्हता. तरीही, इतक्या मोठ्या आंतरराष्ट्रीय पाठिंब्यामुळे रशिया आणि चीनसाठी व्हेटो वापरणे राजकीयदृष्ट्या अवघड ठरले असते. GCC प्रायोजित ठराव 13 मतांनी मंजूर झाला. बहरीन, कोलंबिया, डेन्मार्क, काँगो प्रजासत्ताक, ग्रीस, लाटविया, लाइबेरिया, पाकिस्तान, पनामा, सोमालिया, अमेरिका, युनायटेड किंगडम आणि फ्रान्स यांनी त्याला पाठिंबा दिला, तर चीन आणि रशिया तटस्थ राहिले. दुसरीकडे, रशियाने मांडलेल्या मसुद्याला चार मतांचा पाठिंबा मिळाला, दोन देशांनी विरोध केला आणि नऊ सदस्य तटस्थ राहिले.
या ठरावात अमेरिका आणि इस्रायलच्या भूमिकेचा उल्लेख नसला तरी मोठ्या प्रमाणावर मिळालेल्या सहमतीमुळे रशिया आणि चीन यांनी व्हेटो न वापरता तटस्थ भूमिका घेतली आणि ठराव मंजूर होऊ दिला. तरीही त्यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली. त्यांच्या मते अमेरिका आणि इस्रायलने सुरक्षा परिषदेची परवानगी न घेता लष्करी कारवाया केल्या आणि त्या त्वरित थांबायला हव्यात. तसेच आखाती देशांच्या सार्वभौमत्वाचा सन्मान राखला गेला पाहिजे आणि हा ठराव संघर्षाच्या मूळ कारणांचे पूर्ण आणि संतुलित चित्र दाखवत नाही.
संयुक्त राष्ट्रांच्या सनदेनुसार आंतरराष्ट्रीय शांतता आणि सुरक्षा राखण्याची जबाबदारी सुरक्षा परिषदेवर आहे, पण हस्तक्षेप न करण्याचा सिद्धांतही अनेक देशांसाठी महत्त्वाचा राहिला आहे. तरीही, अनेक वेळा असे दिसते की सुरक्षा परिषदेने आपल्या ठरावांद्वारे अमेरिकेच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या लष्करी कारवायांना थेट कायदेशीर मान्यता न देता अप्रत्यक्ष राजकीय पाठिंबा दिला आहे.
उदाहरण म्हणून, शीतयुद्ध संपत असताना अमेरिकेच्या प्रयत्नांमुळे ठराव 678 मंजूर झाला. या ठरावामुळे सदस्य देशांना कुवैतमधून इराकी सैन्य हटवण्यासाठी सर्व आवश्यक उपाय करण्याची मुभा देण्यात आली आणि त्यामुळे गल्फ युद्धाला अप्रत्यक्ष मान्यता मिळाली. तसेच 1999 मध्ये अमेरिका आणि NATO ने कोसोव्होमध्ये हस्तक्षेप केला, पण त्यासाठी त्यांनी आधी सुरक्षा परिषदेची परवानगी घेतली नव्हती.
9/11 नंतर अमेरिकेचे आणि सुरक्षा परिषदेचे संबंध बदलले. दहशतवादविरोधी कारवाई आणि स्वसंरक्षणाचा अधिकार यांना अधिक महत्त्व देण्यात आले. ग्लोबल वॉर ऑन टेररिझम दरम्यान सुरक्षा परिषदेने थेट युद्धांना मान्यता दिली नाही, पण दहशतवादी हल्ले हे जागतिक शांततेसाठी धोका असल्याचे मान्य केले आणि स्वसंरक्षणाचा अधिकार अधोरेखित केला. अफगाणिस्तान आणि इराकमधील कारवाया याच तत्त्वांवर योग्य ठरवण्यात आल्या आणि सुरुवातीला त्यांना आंतरराष्ट्रीय स्तरावर फारसा विरोधही झाला नाही. 9/11 नंतर अमेरिका-नेतृत्वाखालील लष्करी कारवायांशी संबंधित काही महत्त्वाचे UNSC ठराव आहेत.
9/11 नंतरच्या अमेरिकेच्या लष्करी हस्तक्षेपांशी संबंधित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेचे (UNSC) प्रमुख ठराव
तथापि, स्वसंरक्षणाचा युक्तिवाद पुढे जाऊन ‘रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट’ या तत्त्वाद्वारे अधिक व्यापक हस्तक्षेपाच्या भूमिकेत बदलला, विशेषतः लिबिया आणि सिरियाच्या संदर्भात. सुरक्षा परिषदेच्या आत P5 देशांमध्ये वाढलेले मतभेद आणि ग्लोबल साउथमधील देशांनी व्यक्त केलेल्या शंका यामुळे या तत्त्वाच्या हस्तक्षेपाच्या भागाला विरोध वाढू लागला. उदाहरण म्हणून, ब्राझील आणि भारताने लिबियामध्ये शक्ती वापरण्याची परवानगी देणाऱ्या ठराव 1973 वर तटस्थ भूमिका घेतली. त्यांना जमिनीवरील परिस्थितीबाबत स्पष्ट माहिती नव्हती आणि नागरिकांचे संरक्षण करण्यासाठी शक्ती वापरण्यात विरोधाभास असल्याची चिंता होती. 9/11 नंतर हस्तक्षेपांना पाठिंबा देणारे जे एकमत दिसत होते, ते सिरियाच्या बाबतीत कायम राहिले नाही. 2012 पासून रशियाने सिरियाशी संबंधित अनेक ठरावांना व्हेटो करून अडवले आहे.
UNSC मध्ये P5 देशांमधील वाढते मतभेद आणि ग्लोबल साउथमधील देशांनी व्यक्त केलेल्या शंका यामुळे R2P च्या हस्तक्षेपाच्या भागाला विरोध वाढू लागला आहे.
सध्या सुरू असलेल्या हवाई हल्ले आणि प्रत्युत्तरात्मक कारवायांमुळे, जिथे लष्करी साधने आणि महत्त्वाच्या ऊर्जा सुविधांना लक्ष्य केले जात आहे, हा संघर्ष अधिक तीव्र होत असल्याचे दिसते. अलीकडे अमेरिकेने इराणच्या खार्ग बेटावरील लष्करी तळांवर हल्ले केले, पण तेलाशी संबंधित ठिकाणांना वाचवले गेले असल्याचे सांगितले जाते. तसेच होर्मुझ सामुद्रधुनी जवळपास बंद झाल्यामुळे हा संघर्ष आणखी गंभीर टप्प्यात जात असल्याचे दिसते. बहुपक्षीय राजनयाच्या दृष्टीने पाहता, अमेरिका काही प्रमाणात संयुक्त राष्ट्रांपासून दूर जात असतानाही आणि सुरक्षा परिषद मतभेदांमुळे विभागलेली असतानाही, या ठरावाला मिळालेला व्यापक पाठिंबा काही महत्त्वाच्या प्रवृत्ती दाखवतो.
पहिली गोष्ट म्हणजे या ठरावामागील पाठिंबा हा केवळ अमेरिकेच्या प्रयत्नांमुळे नाही, तर आखाती देशांच्या वाढत्या आर्थिक आणि राजनैतिक प्रभावामुळे आहे. अलीकडच्या काळात GCC देशांनी स्वतःला संघर्षांमध्ये मध्यस्थी करणारे आणि स्थिरता राखणारे देश म्हणून सादर केले आहे. उदाहरणार्थ, कतारने तालिबानसोबत मध्यस्थी केली आणि सौदी अरेबियाने सूडानमधील शांतता चर्चांमध्ये भूमिका बजावली. त्यामुळे या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर GCC देशांच्या सक्रिय भूमिकेमुळे सुरक्षा परिषदेत व्यापक पाठिंबा मिळाला.
या ठरावाला मिळालेला व्यापक पाठिंबा हा अमेरिकेच्या राजनैतिक यशापेक्षा आखाती देशांच्या वाढत्या आर्थिक आणि राजनैतिक प्रभावाचे द्योतक आहे.
दुसरे म्हणजे, हा ठराव जरी प्रतीकात्मक असला तरी रशिया आणि चीन पुढे UNSC मध्ये कशी भूमिका घेतील याचे स्पष्ट संकेत देत नाही. त्यांनी तटस्थ भूमिका घेतली असली तरी त्यांनी अमेरिकेशी मतभेद दर्शवले आणि इराणच्या कथित अणु कार्यक्रमाबाबत निर्माण झालेल्या वातावरणावर टीका केली. हा ठराव आंतरराष्ट्रीय पातळीवर एकत्रित भूमिका आणि वाढता दबाव दाखवतो, पण संघर्ष सोडवण्याच्या बाबतीत सुरक्षा परिषदेच्या क्षमतेवर अजूनही मर्यादा आहेत. लष्करी तणाव आधीच खूप वाढलेला आहे आणि इराण हा संघर्ष अस्तित्वाचा प्रश्न म्हणून पाहत आहे. त्यामुळे तणाव कमी होणे हे शेवटी संबंधित देश माघार घेण्यास कितपत तयार आहेत यावर अवलंबून राहील.
हिना मखिजा या 'ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशन'मध्ये 'असोसिएट फेलो' आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Dr. Makhija is an Associate Fellow at ORF and specializes in the study of Multilateralism, International Organizations, Global Norms, India at UN, Multilateral Negotiations, and ...
Read More +
PREV
