महिला शेतकरी सक्षम तर अन्नसुरक्षा मजबूत

Image Source: Getty Images

जागतिक स्तरावरचे चित्र पाहिले तर भारतात महिलांच्या रोजगाराचा दर कमी आहे. भारतातील कामगारांच्या संख्येत महिलांचे प्रमाण फक्त 29 टक्के आहे. तज्ज्ञांनी याची अनेक कारणे दिली आहेत. लैंगिक भेदाभेद असलेल्या श्रमविभागणीमुळे महिलांना घराची काळजी घेण्याचा मोठा भार सहन करावा लागतो. घरात मुलांची आणि वृद्धांची काळजी घेणे, स्वयंपाक करणे, साफसफाई करणे, लाकूड गोळा करणे, स्वयंपाकघर आणि बागांची देखभाल करणे, शिवणकाम करणे अशी अनेक कामे महिला करत असतात. त्यामुळे त्यांच्याकडे घराबाहेर पडून पगारी काम करण्यासाठी फारसा वेळच उरत नाही. सामाजिक आणि सांस्कृतिक संकेतांमुळेही महिलांना घराबाहेर पडून काम शोधण्यात अडथळे येतात. उदाहरणार्थ, शिक्षण किंवा रोजगाराबाबत निर्णय घेण्यापूर्वी महिला आणि मुलींना अनेकदा घरातील सदस्यांची परवानगी घ्यावी लागते. काही नोकऱ्या महिलांसाठी अयोग्य मानल्या जातात. तसेच त्यांनी किती वेळ घराबाहेर राहावं यालाही मर्यादा घातल्या जातात. अर्थव्यवस्थेत आधीच रोजगार निर्मिती कमी आहे. त्यामुळेही महिलांच्या वाट्याला रोजगाराच्या संधी कमीच येतात. 

आकृती 1 : भारतातील कृषी, उद्योग आणि सेवा क्षेत्रात महिला रोजगाराचे वितरण (1991-2023) 

स्रोत: जागतिक बँक डेटाबेस

तथापि एक क्षेत्र असे आहे जिथे महिलांचा सहभाग मोठा आहे. ते म्हणजे शेती. भारतातील शेती मुख्यत्वे महिला कामगारांवर अवलंबून असते. 2023-24 मध्ये शेतीमध्ये महिला कामगारांचा वाटा अंदाजे 64.4 टक्के होता. तो पुरुषांच्या 36.3 टक्के सहभागापेक्षा लक्षणीयरीत्या जास्त होता. शेतीमध्ये महिलांची संख्या मोठी असल्याने साहित्यात अनेकदा 'भारतीय शेतीचे स्त्रीकरण' असे वर्णन केले गेले आहे. आकृती 1 नुसार,  भारतात शेतीमध्ये काम करणाऱ्या महिलांची टक्केवारी 1991 मधल्या 78 टक्क्यांवरून 2019 मध्ये 54 टक्क्यांपर्यंत सातत्याने कमी झाली. तथापि 2019 नंतर या टक्केवारीत लक्षणीय वाढ झाली. कोविड-19 साथीच्या आजारामुळे उद्भवलेल्या आरोग्य आणि आर्थिक संकटामुळे शेतीमध्ये महिलांच्या रोजगारात वाढ झाली, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. नंदा एम., घोष एस. (2025) आणि लेडर एस. (2022) या तज्ज्ञांच्या अभ्यासात शेतीच्या स्त्रीकरणाचा पुरुषांच्या स्थलांतराशी संबंध असल्याचे नोंदले आहे. लैंगिकतेवर आधारित परंपरा अजूनही महिलांच्या पदांवर मर्यादा घालतात हेही त्यात नमूद केले आहे. शेतीमध्ये पुरुष आणि स्त्रिया सामान्यतः वेगवेगळी कामे करतात. महिला प्रामुख्याने बियाणे पेरणे, पुनर्लागवड करणे, तण काढणे, शेताची स्वच्छता, कापणी, सिंचन, उत्पादन साफ करणे आणि साठवणूक करणे ही कामे करतात. ही कामे गुंतागुंतीची आणि वेळखाऊ असतात. शिवाय लागवड आणि कापणीनंतरच्या प्रक्रियेचा एक महत्त्वाचा पैलू असलेली ही कामे सामान्यतः हातानेच केली जातात.

शेती करणाऱ्या ग्रामीण महिलांपैकी फक्त 13 टक्के महिलांच्या नावे जमिनीची मालकी आहे.

शेतीमध्ये महिलांची मध्यवर्ती भूमिका असूनही निर्णय घेण्याच्या आणि उत्पन्नाच्या बाबतीत महिलांना फारशी स्वायत्तता नाही. शेतीमध्ये काम करणाऱ्या महिलांना त्यांच्या पुरुष सहकाऱ्यांच्या तुलनेत कमी वेतन मिळते. अर्थतज्ज्ञ जयती घोष यांच्या मते, शेतीमध्ये महिलांची प्रमुख भूमिका असूनही त्यांना शेतकरी म्हणून क्वचितच ओळखले जाते. शेती करणाऱ्या ग्रामीण महिलांपैकी फक्त 13 टक्के महिलांच्या नावे जमिनीची मालकी आहे. जमिनीच्या मालकीच्या संयुक्त नोंदणीच्या बाबतीतही प्रत्यक्ष मालकीवर महिलांचे फारसे नियंत्रण नाही, असे घोष यांचे म्हणणे आहे. महिला शेतकऱ्यांना शेतकऱ्यांसाठीच्या सरकारी योजनांमध्येही पूर्णपणे प्रवेश मिळत नाही. उदाहरणार्थ 2024 मध्ये रब्बी पिकांसाठी प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत महिलांचा वाटा फक्त 16 टक्के होता. या योजनेच्या निकषांनुसार वैध आणि प्रमाणित जमीन मालकी प्रमाणपत्र किंवा वैध जमीन करार असणे आवश्यक आहे. बहुतांश महिलांकडे अशी कागदपत्रं नसल्याने पीक विमा संरक्षणाचा लाभ महिलांना मिळत नाही. 

शेतीमध्ये काम करणाऱ्या महिलांची संख्या मोठी आहे. (आकृती 1) शेतीचे क्षेत्र महिला कामगारांवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहे. त्यामुळे या क्षेत्रात लैंगिक असमानता कमी करणारे उपक्रम राबवले तर ते जास्तीत जास्त लोकसंख्येपर्यंत पोहोचतात. तसेच असे उपक्रम कृषी क्षेत्राला बळकटी देतात. त्यामुळे अन्न सुरक्षा आणखी वाढते.

शेतीमध्ये काम करणाऱ्या महिलांची संख्या मोठी आहे. शेतीचे क्षेत्र महिला कामगारांवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहे.

महिला शेतकऱ्यांना विमा संरक्षण देण्यासाठीच्या पात्रता निकषांमध्ये मोठे बदल आवश्यक आहेत. जमिनीच्या मालकीची अट न ठेवता विमा संरक्षण दिले तर महिला शेतकऱ्यांचा त्याचा फायदा होईल. तसेच प्राथमिक स्तरावर सर्वेक्षण केले तर महिला शेतकऱ्यांच्या विमा संरक्षणाच्या गरजांबद्दल माहिती मिळू शकते. महिलांना जमिनीच्या मालकीची हमी देण्यासाठीही अधिक प्रयत्न केले पाहिजे. भारत आपल्या धोरणांमध्ये रवांडाच्या सिस्टीमॅटिक लँड रजिस्ट्रेशन प्रोग्रॅम (2009-2013) मधून काही आदर्श घेऊ शकतो. रवांडामध्ये देशातील जवळजवळ 19 टक्के शेतजमीन वैयक्तिकरित्या महिलांच्या नावावर आहे तसेच 49 टक्के जमिनीची नोंदणी संयुक्तपणे करण्यात आली आहे. या कार्यक्रमामुळे महिलांना जमिनीची सुरक्षित मालकी मिळाली आणि त्यांचा कार्यकाळही ठरवता आला. या कार्यक्रमाच्या मूल्यांकनासाठी घेतलेल्या मुलाखती आणि गटचर्चांमध्ये, महिलांनी आपण अधिक सक्षम झाल्याचे सांगितले. घरगुती निर्णय घेण्यामध्ये त्यांचा प्रभाव वाढला तसेच बँकेकडे कर्ज मागण्यात त्यांना आत्मविश्वास आला, असेही त्यांनी सांगितले. ही बाब अन्न आणि कृषी संघटनेच्या (FAO) एका मुक्त प्रवेश अभ्यासक्रमात नमूद करण्यात आली आहे.  

जमीनधारक कुटुंबांच्या निर्णय प्रक्रियेवर, श्रमविभाजनावर आणि बाजारपेठेतील सहभागावर सांस्कृतिक संकेत आणि परंपरेने चालत आलेल्या सामाजिक संरचनांचा खोलवर प्रभाव पडतो. या पातळ्यांवर सुधारणा घडवून आणण्यासाठी सखोल, दीर्घ आणि अधिक पद्धतशीर दृष्टिकोन आवश्यक आहे. तथापि सुरुवातीच्या छोट्या कृतीही खूप महत्त्वाच्या आहेत. त्यामध्ये शेतीमध्ये महिलांना सक्षम करण्यासाठी हातभार लावण्याची क्षमता आहे. महिला शेतकऱ्यांपर्यंत माहिती पोहोचवणे ही सुरुवात आहे. त्यासाठी बहुआयामी दृष्टिकोन आवश्यक आहे.

1. महिलांना डिजिटल साधनांद्वारे शेतीशी संबंधित माहिती मिळवण्याचे आणि समजून घेण्याचे प्रशिक्षण देणे:  कृषी हवामान अंदाज सेवांसारख्या माहिती सेवा, मोबाईल फोन आणि वेबसाइट्ससारखी डिजिटल साधने सध्या उपलब्ध आहेत. महिला शेतकऱ्यांची वाचन क्षमता आणि मोबाईल फोन किंवा संगणक प्रणाली वापरण्याचे कौशल्य यावरही काम करणे आवश्यक आहे. शेतीशी संबंधित माहिती मिळविण्याचे आणि ती माहिती समजून घेण्याचे प्रशिक्षण दिले तर महिला शेतकरी योग्य निर्णय घेऊ शकतील व त्याप्रमाणे कृतीही करू शकतील.   

2. महिला कृषी विस्तार कामगारांचा सहभाग वाढवणे: प्राथमिक माहितीवर आधारित एका अभ्यासातून असे दिसून येते की सरकारी कृषी सेवांमध्ये पुरुष कर्मचाऱ्यांचे वर्चस्व आहे. त्यामुळे महिला शेतकरी आणि विस्तार कामगारांमधील संवाद कमी होतो. हे बदलायचे असेल तर कृषी विस्तार कामगारांमध्ये महिलांना स्थान दिले पाहिजे.  

3. महिला शेतकऱ्यांचा संपर्क डेटाबेस तयार करणे: सार्वजनिक बैठका घेऊन शेतीविषयक माहितीची देवाणघेवाण केल्यास महिलांच्या कामाला गती येऊ शकते. हा डेटाबेस विस्तार कर्मचाऱ्यांना महिला शेतकऱ्यांच्या लहान गटांपर्यंत पोहोचण्यासाठी आणि त्यांच्याशी संवाद साधण्यास मदत करेल.

4. महिलांसाठी प्रशिक्षण अभ्यासक्रम: शेतकऱ्यांसाठी कौशल्यविकास प्रशिक्षण आणि बैठका आधीपासूनच घेतल्या जातात. राज्य कृषी विभाग, कृषी विज्ञान केंद्रे (KVK) आणि राज्य कृषी विद्यापीठे याचे आयोजन करतात. महिला शेतकऱ्यांच्या गरजांनुसार प्रशिक्षण अभ्यासक्रम आणि बैठका आयोजित केल्या तर त्यांचा सहभाग निश्चितच वाढू शकतो. अशा उपक्रमांची काही उदाहरणे आहेत. बेटर लाइफ फार्मिंग अलायन्स (BLFA) प्रशिक्षित महिला लघु शेतकऱ्यांद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या 12 सामुदायिक केंद्रांचे व्यवस्थापन करते. यामध्ये महिलांना विस्तार सेवा आणि शेतीची माहिती दिली जाते. 

भारताच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात (GDP) शेतीचा वाटा कमी होत चालला आहे. 2025-26 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात या क्षेत्राची कामगिरी वाढवण्याची आशा पुन्हा जागृत झाली आहे. शेतीतील प्रमुख कामगारांचे म्हणजे महिलांचे सक्षमीकरण हा त्याचाच भाग आहे. शेतीशी संबंधित माहिती सर्व महिला शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचणे आणि त्या ती प्रभावीपणे समजून घेऊ शकतील अशी यंत्रणा उभारणे यातच पुढचा मार्ग सामावलेला आहे. माहिती आणि ज्ञान असलेल्या जाणत्या महिला शेतकरी योग्य निर्णय घेऊ शकतील आणि देशाच्या विकासात भरीव योगदान देतील अशी आशा आहे.

मंजुश्री बॅनर्जी 2002 पासून ऊर्जा संक्रमण, कृषी अर्थशास्त्र आणि शाश्वतता या क्षेत्रात अभ्यासक आणि संशोधक म्हणून काम करत आहेत. 

• Gender
• India
• Agriculture
• crop insurance women
• female farmer training
• female workforce India
• Gender
• gendered labour division
• India
• land ownership India
• rural women farmers
• women empowerment
• women in Indian agriculture

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT