हवामानातील धोके जसे वाढत आहेत, तसे भारताचे भवितव्य केवळ उत्सर्जन कमी करण्याच्या उद्दिष्टांवरच नव्हे, तर हवामान संकटांचा (Climate Shocks) सामना करण्यास समर्थ असलेल्या आरोग्य व्यवस्थेवर अवलंबून असेल.
हवामान बदल हा आज जगभर मानवी आरोग्यासाठी मोठा धोका ठरला आहे. सुमारे 3.6 अब्ज लोक असे भागात राहतात जिथे हवामान बदलाचा परिणाम अत्यंत तीव्र आहे, आणि त्यांना थेट तसेच अप्रत्यक्ष आरोग्य समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. उष्णतेच्या लाटा, वादळे आणि पूर यांसारख्या अतिवृष्टी व अतिउष्णतेच्या घटनांबरोबरच वाढते प्रदूषण आरोग्यावर वाईट परिणाम करते आणि मृत्यूचे प्रमाण वाढवते. यामुळे अन्नप्रणालींमध्ये अडथळे निर्माण होतात आणि पोषणावर परिणाम होतो. झूनोसिसचे प्रमाण वाढते, तसेच अन्नातून, पाण्यातून आणि कीटकांद्वारे पसरणारे आजार अधिक दिसून येतात. यासोबतच चांगल्या आरोग्यास आधार देणारे अनेक सामाजिक घटक कमकुवत होतात, आणि एकूण आरोग्याचा ताण वाढतो. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मते, 2030 ते 2050 या काळात हवामान बदलामुळे दरवर्षी सुमारे 2,50,000 अतिरिक्त मृत्यू होऊ शकतात. तसेच आरोग्यावर होणाऱ्या थेट नुकसानीचा खर्च अंदाजे 2 ते 4 अब्ज अमेरिकी डॉलर्स इतका असू शकतो, ज्यात कृषी, पाणी आणि स्वच्छता यांसारख्या क्षेत्रांतील खर्च समाविष्ट नाही.
जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मते, 2030 ते 2050 या काळात हवामान बदलामुळे दरवर्षी सुमारे 2,50,000 अतिरिक्त मृत्यू होऊ शकतात. तसेच आरोग्यावर होणाऱ्या थेट नुकसानीचा खर्च अंदाजे 2 ते 4 अब्ज अमेरिकी डॉलर्स इतका असू शकतो, ज्यात कृषी, पाणी आणि स्वच्छता यांसारख्या क्षेत्रांतील खर्च समाविष्ट नाही.
जरी हवामान बदलाचे परिणाम सर्वांनाच जाणवणार असले, तरी त्याचा सर्वाधिक फटका आधीपासूनच असुरक्षित आणि वंचित गटांना बसतो. यामध्ये महिला व मुले, अल्पसंख्याक, स्थलांतरित व विस्थापित व्यक्ती, वृद्ध, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल समुदाय आणि आधीपासून आजार असलेले लोक यांचा समावेश होतो. या घटकांवर हवामानाशी संबंधित आजारांचा भार इतरांच्या तुलनेत जास्त प्रमाणात पडतो. यामुळे विकास, जागतिक आरोग्य, दारिद्र्यनिर्मूलन, आरोग्यविषयक असमानता कमी करणे आणि सार्वत्रिक आरोग्य संरक्षण साध्य करण्यासाठी गेल्या काही दशकांत झालेली प्रगती धोक्यात येत आहे. या पार्श्वभूमीवर जागतिक आरोग्य संघटनेने स्पष्ट केले आहे की ज्या भागांमध्ये आरोग्य पायाभूत सुविधा कमकुवत आहेत, तेथे हवामान बदलामुळे निर्माण होणाऱ्या वाढत्या आरोग्य संकटांना तोंड देण्याची क्षमता सर्वात कमी असेल.
भारतात ही गंभीर स्थिती आधीच दिसून येत आहे. सेंटर फॉर सायन्स अँड एन्व्हायर्नमेंटच्या अभ्यासानुसार, 2025 च्या पहिल्या नऊ महिन्यांत अतिवृष्टी, उष्णतेच्या लाटा आणि इतर टोकाच्या हवामान घटनांमुळे होणाऱ्या मृत्यूंमध्ये मागील चार वर्षांच्या तुलनेत 48 टक्क्यांची वाढ झाली. 273 पैकी 270 दिवस टोकाच्या हवामान घटना नोंदल्या गेल्या. यामध्ये उष्ण व थंडीच्या लाटा, वीज कोसळणे व वादळे, मुसळधार पाऊस, पूर आणि भूस्खलन यांचा समावेश होता, ज्यामध्ये एकूण 4064 पेक्षा जास्त लोकांचा मृत्यू झाला. राज्यनिहाय फरक स्पष्ट दिसून आला. हिमाचल प्रदेशात सर्वाधिक परिणाम दिसून आला, जिथे 217 दिवस टोकाच्या हवामान घटना घडल्या आणि 380 मृत्यू झाले. केरळमध्ये 147 दिवस अशा घटना नोंदल्या गेल्या आणि 114 मृत्यू झाले, तर मध्य प्रदेशात 144 दिवस टोकाच्या घटना घडून 532 मृत्यू झाले. आणखी एका अभ्यासानुसार, भारतातील एकूण मृत्यूंपैकी 7.29 टक्के मृत्यू तापमानाशी संबंधित होते. 2001 ते 2013 या काळात सर्व वयोगटांतील वैद्यकीय मृत्यूंपैकी 6.8 टक्के थंड तापमानामुळे आणि 0.5 टक्के उष्णतेमुळे झाले. गेल्या दोन दशकांत आपत्तींच्या संख्येतही मोठी वाढ झाली आहे.
याशिवाय, 2024 मध्ये लोकसंख्या लक्षात घेऊन मोजलेल्या PM2.5 पातळीच्या आधारावर भारत जगात पाचव्या क्रमांकावर होता. मध्य आणि दक्षिण आशियातील सर्वाधिक प्रदूषित 15 शहरांपैकी 10 शहरे भारतात होती. केवळ राजधानी दिल्लीमध्येच 2023 साली एकूण मृत्यूंपैकी सुमारे 15 टक्के म्हणजेच 17,188 मृत्यू वायूप्रदूषणामुळे झाले, असा अंदाज ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीज अहवालात व्यक्त करण्यात आला आहे. हा आकडा 2018 पासून 8.9 टक्क्यांनी वाढलेला आहे. येल विद्यापीठाच्या 2024 च्या एन्व्हायर्नमेंटल परफॉर्मन्स इंडेक्सनुसार, स्वच्छता आणि पिण्याच्या पाण्याच्या बाबतीत भारत 180 देशांपैकी 143 व्या क्रमांकावर आहे. तसेच, नीती आयोगाच्या 2018 च्या अहवालानुसार सुरक्षित पाण्याच्या अपुऱ्या उपलब्धतेमुळे दरवर्षी सुमारे 0.2 दशलक्ष मृत्यू होतात. 2030 पर्यंत सुमारे 60 कोटी लोक, म्हणजेच भारताच्या अपेक्षित लोकसंख्येच्या सुमारे 40 टक्के लोकांना पाण्याच्या ताणाला सामोरे जावे लागू शकते.
2025 च्या पहिल्या नऊ महिन्यांत, मागील चार वर्षांच्या तुलनेत भारतात टोकाच्या हवामान घटनांमुळे होणाऱ्या मृत्यूंमध्ये सुमारे 48 टक्क्यांची वाढ नोंदवली गेली आहे.
अप्रत्यक्ष परिणामांच्या दृष्टीने पाहता, द लॅन्सेटच्या माहितीनुसार भारतात Aedes albopictus या डासामार्फत डेंग्यू पसरण्याची क्षमता दर्शवणारा R₀ निर्देशांक जवळपास दुप्पट झाला आहे. 1951 ते 1960 या काळात हा निर्देशांक 0.86 होता, तो 2015 ते 2024 या कालावधीत 1.60 पर्यंत वाढला आहे. हा बदल सातत्याने डेंग्यू साथी पसरण्यास पोषक ठरणाऱ्या पर्यावरणीय परिस्थितीचे द्योतक आहे. 2024 पर्यंत, भारताच्या किनारी भागांमध्ये Vibrio संसर्गांसाठी अनुकूल वातावरण असलेल्या क्षेत्रांचा वाटा 1982 ते 2010 या आधारकालावधीच्या तुलनेत 46 टक्क्यांनी वाढला होता. यावरून समुद्राच्या तापमानवाढीसोबत किनारी भागांतील जलजन्य आजारांचा धोका लक्षणीयरीत्या वाढत असल्याचे दिसून येते.
आगामी काळात हवामान बदलामुळे हा आरोग्यभार आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. हवामान बदलामुळे वाढणारे आजारपण आणि मृत्यू लक्षात घेता, पुरेशा आणि प्रभावी सेवा देण्यासाठी आरोग्य व्यवस्था अधिक सक्षम करणे हे भारताच्या हवामान अनुकूलन धोरणातील एक महत्त्वाचे अंग असायला हवे.
गेल्या काही वर्षांत भारताने हवामान बदलाचा मानवी आरोग्यावर होणारा परिणाम हाताळण्यासाठी विविध पावले उचलली आहेत. 2019 मध्ये आरोग्य व कुटुंबकल्याण मंत्रालयाने राष्ट्रीय हवामान बदल व मानवी आरोग्य कार्यक्रम सुरू केला. या कार्यक्रमाचा उद्देश हवामान बदलामुळे उद्भवणाऱ्या आरोग्य समस्यांना सामोरे जाण्यासाठी आरोग्य व्यवस्थेची क्षमता वाढवणे, तयारी मजबूत करणे आणि प्रतिसाद अधिक प्रभावी बनवणे हा आहे. या उपक्रमांतर्गत, राष्ट्रीय मार्गदर्शक तत्त्वांवर आधारित हवामान बदल व मानवी आरोग्यासाठी राज्य कृती आराखडे 2023 मध्ये तयार करण्यात आले. या आराखड्यांमध्ये असुरक्षित जिल्ह्यांची ओळख करून उष्णतेच्या लाटा, वायूप्रदूषण, वाहकांमार्फत पसरणारे आजार आणि टोकाच्या हवामान घटनांसाठी आरोग्य अनुकूलन आराखडे तयार करण्याची जबाबदारी राज्यांना देण्यात आली आहे. राज्यांनी लवकर इशारा देणाऱ्या प्रणाली विकसित करणे, आरोग्य व्यवस्थेची तयारी वाढवण्यासाठी उपाययोजना आखणे आणि टोकाच्या हवामान परिणामांना तोंड देण्यासाठी धोरणे राबवणे अपेक्षित होते. त्यासोबतच हरित आणि हवामानास अनुरूप आरोग्य पायाभूत सुविधा उभारण्याची गरज अधोरेखित करण्यात आली आहे. याशिवाय, वेबआधारित एकात्मिक आरोग्य माहिती मंचाच्या माध्यमातून पाळत ठेवली जाते, ज्यात राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश वाहकांमुळे होणारे आजार आणि उष्णतेशी संबंधित मृत्यूंची नोंद करतात.
NPCCHH ची स्थापना योग्य दिशेने उचललेले पाऊल असले तरी, हा कार्यक्रम सध्या अजूनही सुरुवातीच्या टप्प्यात आहे. हवामान बदलामुळे निर्माण होणाऱ्या सार्वजनिक आरोग्य समस्यांना तोंड देण्यासाठी आरोग्य व्यवस्थेची क्षमता वाढवणे आणि तयारी मजबूत करणे यासाठी अजूनही वेगाने आणि मोठ्या प्रमाणावर काम करणे आवश्यक आहे.
कार्यक्षमता आणि अंमलबजावणीविषयक अभ्यास मर्यादित असले तरी, 2025 मध्ये हिमाचल प्रदेश, आसाम, गुजरात आणि केरळ या चार राज्यांतील SAPCCHH चे केलेले विश्लेषण असे दर्शवते की प्राधान्यक्रम ठरवताना वापरलेल्या वरून ठरवलेल्या दृष्टिकोनामुळे स्थानिक परिस्थितीशी सुसंगती कमी राहिली. उदाहरणार्थ, केरळमध्ये समुद्रपातळी वाढीचा आरोग्यावर होणारा परिणाम पुरेशा प्रमाणात अभ्यासला गेला नाही. हिमाचल प्रदेशात जलविद्युत क्षमतेवर चर्चा झाली, मात्र त्याचा आरोग्य आणि पर्यावरणावर होणारा परिणाम तपासण्यात आला नाही. तसेच, विविध विभागांचे प्रतिनिधित्व राज्य पातळीवर असले तरी, प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करणाऱ्या जिल्हा आणि तालुका स्तरावरील अधिकाऱ्यांशी समन्वय आणि संवाद अपुरा आहे. याशिवाय, 2020 ते 2025 या कालावधीत NPCCHH साठीची एकूण अर्थसंकल्पीय तरतूद केवळ 249.5 कोटी रुपयांपर्यंत मर्यादित राहिली.
NPCCHH ची स्थापना योग्य पाऊल असले तरी तो अद्याप प्राथमिक अवस्थेत आहे, आणि हवामान बदलामुळे उद्भवणाऱ्या सार्वजनिक आरोग्य आव्हानांसाठी आरोग्य व्यवस्थेची क्षमता वाढवणे व तयारी करणे यासाठी जलद आणि अधिक व्यापक प्रयत्न आवश्यक आहेत.
सध्याच्या टप्प्यावर आरोग्य अनुकूलनात गुंतवणूक केल्यास अनेक जीव वाचू शकतात आणि दीर्घकालीन आर्थिक उत्पादकतेचेही संरक्षण होऊ शकते. आरोग्य अनुकूलन हे भारताच्या हवामान धोरणाचा केंद्रस्थानी भाग म्हणून समाविष्ट केले पाहिजे. सध्याची रोग पाळत व्यवस्था अधिक मजबूत करणे आवश्यक आहे, जेणेकरून भारत हवामान विभागाने ओळखलेल्या सर्व प्रकारच्या टोकाच्या हवामान घटनांचा त्यात समावेश होईल, कारण सध्या तसे होत नाही. हवामान बदलामुळे आरोग्यावर सर्वाधिक परिणाम होण्याची शक्यता असलेल्या उपलोकसमूहांची, समुदायांची आणि प्रदेशांची ओळख करून त्यांना प्राधान्य देणे गरजेचे आहे. लवकर इशारा देणाऱ्या प्रणाली उभारल्या पाहिजेत आणि हंगामानुसार रुग्णसंख्या वाढल्यास त्याला तोंड देण्यासाठी आरोग्य कर्मचाऱ्यांना योग्य प्रशिक्षण दिले पाहिजे. वाढत्या आरोग्यसेवा गरजांसाठी सर्व स्तरांवरील आरोग्य सुविधा पुरेशा साधनसामग्रीने सज्ज असाव्यात. तसेच आवश्यक औषधांचा सातत्यपूर्ण पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी पुरवठा साखळी पायाभूत सुविधा हवामान बदलाच्या धोक्यांपासून सुरक्षित करणेही आवश्यक आहे.
हवामान नियोजनात आरोग्याला अधिक ठोस स्थान देणे ही केवळ सार्वजनिक आरोग्याची गरज नाही, तर विकास आणि अर्थव्यवस्थेसाठीही अत्यावश्यक बाब आहे. वाढत्या हवामान धोक्यांच्या काळात जीवितांचे संरक्षण करणे, उत्पादकता टिकवून ठेवणे आणि समता तसेच मानवी भांडवलात झालेली प्रगती जपणे यासाठी हे मूलभूत ठरते. याशिवाय, आरोग्य अनुकूलन योजना स्थानिक परिस्थिती लक्षात घेऊन तयार झाल्या पाहिजेत आणि प्रत्येक प्रदेशातील हवामान व आरोग्य जोखमींनुसार त्यांची मांडणी असावी. यासाठी जिल्हा, राज्य आणि राष्ट्रीय पातळीवरील अधिकाऱ्यांमध्ये अधिक परिणामकारक समन्वय आणि संवाद आवश्यक आहे. जिल्हा स्तरावर अंमलबजावणीदरम्यान मिळणारी माहिती आणि राज्यनिहाय असुरक्षिततेचा विचार राष्ट्रीय प्राधान्यक्रम ठरवताना व्हावा, यासाठी संस्थात्मक अभिप्राय यंत्रणा महत्त्वाच्या आहेत. त्यामुळे व्यापक धोरणे अधिक लवचिक राहतील आणि भारतातील विविध राज्यांमधील हवामान धोके, आजारांचे स्वरूप, आरोग्य व्यवस्थेची क्षमता आणि सामाजिक व आर्थिक परिस्थितीतील मोठे फरक लक्षात घेता येतील. तसेच, NPCCHH साठी सध्या उपलब्ध असलेला सार्वजनिक निधी अत्यंत अपुरा असून, हवामानास संवेदनशील आरोग्य प्रणाली उभारण्यासाठी अधिक प्राधान्य देणे गरजेचे आहे.
हवामान जोखमी वाढत असताना, भारताच्या आरोग्य व्यवस्थेची लवचिकता ही देशाच्या एकूण अनुकूलन क्षमतेसाठी निर्णायक ठरणार आहे. हवामान नियोजनाच्या केंद्रस्थानी आरोग्याचा समावेश करणे हे केवळ सार्वजनिक आरोग्याचे उद्दिष्ट नसून, वाढत्या हवामान धोक्यांच्या काळात जीवितांचे संरक्षण, उत्पादकता जपणे आणि समता व मानवी भांडवलातील प्रगती टिकवण्यासाठी आवश्यक अशी विकासात्मक आणि आर्थिक गरज आहे.
हवामान नियोजनात आरोग्याला अधिक ठोस स्थान देणे ही केवळ सार्वजनिक आरोग्याची गरज नाही, तर विकास आणि अर्थव्यवस्थेसाठीही अत्यावश्यक बाब आहे. वाढत्या हवामान धोक्यांच्या काळात जीवितांचे संरक्षण करणे, उत्पादकता टिकवून ठेवणे आणि समता तसेच मानवी भांडवलात झालेली प्रगती जपणे यासाठी हे मूलभूत ठरते.
याशिवाय, आरोग्य अनुकूलन योजना स्थानिक परिस्थिती लक्षात घेऊन तयार झाल्या पाहिजेत आणि प्रत्येक प्रदेशातील हवामान व आरोग्य जोखमींनुसार त्यांची मांडणी असावी. यासाठी जिल्हा, राज्य आणि राष्ट्रीय पातळीवरील अधिकाऱ्यांमध्ये अधिक परिणामकारक समन्वय आणि संवाद आवश्यक आहे. जिल्हा स्तरावर अंमलबजावणीदरम्यान मिळणारी माहिती आणि राज्यनिहाय असुरक्षिततेचा विचार राष्ट्रीय प्राधान्यक्रम ठरवताना व्हावा, यासाठी संस्थात्मक अभिप्राय यंत्रणा महत्त्वाच्या आहेत. त्यामुळे व्यापक धोरणे अधिक लवचिक राहतील आणि भारतातील विविध राज्यांमधील हवामान धोके, आजारांचे स्वरूप, आरोग्य व्यवस्थेची क्षमता आणि सामाजिक व आर्थिक परिस्थितीतील मोठे फरक लक्षात घेता येतील. तसेच, NPCCHH साठी सध्या उपलब्ध असलेला सार्वजनिक निधी अत्यंत अपुरा असून, हवामानास संवेदनशील आरोग्य प्रणाली उभारण्यासाठी अधिक प्राधान्य देणे गरजेचे आहे.
हवामान जोखमी वाढत असताना, भारताच्या आरोग्य व्यवस्थेची लवचिकता ही देशाच्या एकूण अनुकूलन क्षमतेसाठी निर्णायक ठरणार आहे. हवामान नियोजनाच्या केंद्रस्थानी आरोग्याचा समावेश करणे हे केवळ सार्वजनिक आरोग्याचे उद्दिष्ट नसून, वाढत्या हवामान धोक्यांच्या काळात जीवितांचे संरक्षण, उत्पादकता जपणे आणि समता व मानवी भांडवलातील प्रगती टिकवण्यासाठी आवश्यक अशी विकासात्मक आणि आर्थिक गरज आहे.
निमिषा चड्ढा या ऑब्झर्वर रिसर्च फाउंडेशनच्या सेंटर फॉर न्यू इकॉनॉमिक डिप्लोमसीमध्ये रिसर्च असिस्टंट आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Nimisha Chadha is a Research Assistant with ORF’s Centre for New Economic Diplomacy. She was previously an Associate at PATH (2023) and has a MSc ...
Read More +
PREV
