-
CENTRES
Progammes & Centres
Location
भारत झपाट्याने शहरीकरणाच्या मार्गावर असताना, प्रदूषण, ताण आणि प्रक्रिया केलेल्या अन्नपद्धतीमुळे ‘ऑटोइम्यून’ आजार वाढत आहेत, त्यामुळे शहर नियोजन आणि आरोग्य धोरण यांना परस्पर जोडणाऱ्या नव्या धोरणांची गरज निर्माण झाली आहे.
Image Source: Getty Images
ऑटोइम्युन आजार जगभर झपाट्याने वाढत आहेत. सध्या जागतिक स्तरावर दर दहा व्यक्तींमध्ये एका व्यक्तीला ऑटोइम्युन स्थितीचा परिणाम जाणवतो. नॅशनल फॅमिली हेल्थ सर्व्हे (NFHS) नुसार, भारतातील महिलांमध्ये थायरॉईड विकारांचे प्रमाण NFHS-IV (2015-2016) मधील 2.2 टक्क्यांवरून NFHS-V (2020-2021) मध्ये 2.9 टक्क्यांपर्यंत पोहोचले, म्हणजे केवळ पाच वर्षांत लक्षणीय वाढ झाली. 2020 मध्ये तिरुवनंतपुरम येथे झालेल्या एका अभ्यासात थायरॉईड विकार असलेल्या रुग्णांपैकी 2.5 टक्के रुग्णांमध्ये थायरोटॉक्सिकोसीस आढळला आणि त्याचे मुख्य कारण म्हणून ग्रेव्ह्स डिसीज जी एक ऑटोइम्युन स्थिती आहे ती निर्धारित करण्यात आली. अनेक संशोधनांमध्ये शहरीकरण आणि ऑटोइम्युन आजार वाढीतील स्पष्ट संबंध दिसून येतो. शहरी भागात ग्रामीण भागांच्या तुलनेत ऑटोइम्युन रोगांचे प्रमाण अधिक आहे. उत्तर प्रदेशातील 2024 च्या एका अभ्यासानुसार, र्ह्यूमेटॉईड आर्थ्रायटिस शहरी भागात ग्रामीण भागांच्या तुलनेत तीन पट जास्त आढळतो.
याचप्रमाणे, हरियाणातील 2015 च्या अभ्यासात टाइप-1 डायबेटीसचे प्रमाण शहरी भागात 100,000 व्यक्तींमागे 26 तर ग्रामीण भागात केवळ 4 इतके आढळले. मात्र, ग्रामीण भागात निदानाच्या मर्यादित सुविधा आणि मेट्रो शहरांबाहेरील कमी चाचणी क्षमतेमुळे काही प्रमाणे आकडे नीचांकी राहतात. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, भारतात टाइप-1 डायबेटीसचा वेग सुमारे 6.7 टक्क्यांनी वाढत असून, सध्या 8 लाखांहून अधिक रुग्ण या आजारासह जगत आहेत. शहरी आणि ग्रामीण लोकसंख्येमधील वाढती तफावत ‘अर्बॅनिसिटी’ किंवा शहरीपणा म्हणजे एका प्रदेशात शहरी वैशिष्ट्ये किती प्रमाणात आढळतात, या घटकाचा आजाराच्या जोखमीवर आणि आरोग्य परिणामांवर मोठा प्रभाव असल्याचे अधोरेखित करते. भारतातील वेगवान शहरीकरण कोणाला आजाराचे निदान मिळते, कोणता रुग्ण किती गंभीर टप्प्यावर पोहोचतो, आणि कोणापर्यंत उपचार पोहोचतात यावरही ठसा उमटवत आहे.
ऑटोइम्युन आजार म्हणजे शरीराची प्रतिकारशक्ती चुकीच्या पद्धतीने कार्य करून जंतूंऐवजी शरीरातील निरोगी पेशींवरच हल्ला करते. हे आजार दीर्घकालीन असतात, त्यावर ठोस आणि संपूर्ण उपचार नसतो, आणि रुग्णांना आयुष्यभर व्यवस्थापन करावे लागते. र्ह्यूमेटॉईड आर्थ्रायटिस (सांधे कडक होणे), टाइप-1 डायबेटीस (लहान वयात सुरू होणाऱ्या स्वरूपात), सोरायसिस (त्वचारोग), आणि इन्फ्लेमेटरी बोवेल डिसीज (आतड्यांना होणारा दाह) ही त्याची काही सामान्य उदाहरणे आहेत. ऑटोइम्युन आजारांना सुरुवात होण्यामागील प्रमुख घटकांपैकी दाह किंवा जळजळ (inflammation) हा एक महत्त्वाचा घटक मानला जातो.
शहरी वातावरणात मायक्रोबियल विविधता कमी असणे, सूर्यप्रकाश कमी मिळाल्याने व्हिटॅमिन D कमी होणे, अस्थिर झोप व जैविक घड्याळातील बिघाड, आणि ग्रामीण भागांच्या तुलनेत आतड्यांच्या मायक्रोबायोममधील बदल हे सर्व घटक ऑटोइम्युन जोखीम वाढवतात.
दाह किंवा जळजळ म्हणजे शरीराला त्रास देणाऱ्या किंवा चीड आणणाऱ्या घटकाविरुद्ध शरीराची नैसर्गिक प्रतिक्रिया. या प्रतिक्रिया सामान्यतः लालसरपणा, उष्णता, सूज, आणि प्रभावित भागात रक्तप्रवाह वाढणे अशा स्वरूपात दिसतात. अॅलर्जीच्या वेळीही शरीराची प्रतिक्रिया अशीच असते, पण ॲलर्जी दूर झाल्यावर लक्षणे हळूहळू कमी होतात. मात्र, ऑटोइम्युन आजारांच्या बाबतीत ही लक्षणे कायम राहतात आणि काळानुसार अधिक तीव्र होऊ शकतात. शरीर पुन्हा-पुन्हा या दाहयुक्त अवस्थेत जात राहिले, तर दीर्घकालीन आरोग्य समस्या उद्भवू शकतात. अनुवांशिकता (genes) ऑटोइम्युन आजारांची प्रवृत्ती वाढवतेच, पण सतत होणारा दाह हा अनेकदा त्या आजाराची ठिणगी ठरतो.
हवा आणि पाण्याचे प्रदूषण, तसेच प्रक्रिया केलेले (प्रोसेस्ड) अन्न हे शहरी आणि ग्रामीण जीवनातील प्रमुख फरक आहेत. हे घटक शरीरात हानिकारक पदार्थ थेट पोहोचवतात आणि दाह वाढवतात. त्याशिवाय, शहरी जीवन बहुधा बसून राहण्याची, तणावग्रस्त आणि कमी हालचालीची जीवनशैली निर्माण करते, ज्यामुळे शरीरातील दाह कमी ठेवण्याच्या नैसर्गिक यंत्रणेवर परिणाम होतो. 2016 मध्ये कर्नाटकात किशोरवयीन मुलींवर झालेल्या अभ्यासात असे दिसून आले की शहरी गरिबांमध्ये प्रक्रिया केलेल्या अन्नावर मोठ्या प्रमाणात अवलंबित्व आहे, कारण ते स्वस्त आणि सहज उपलब्ध असते; तर तितक्याच गरीब ग्रामीण कुटुंबांमध्ये साधे, घरी बनवलेले अन्नच खाल्ले जात होते. दिल्लीतील 2025 च्या अभ्यासात जड वाहतूक असलेल्या भागात राहणाऱ्या मुलांमध्ये ऑटोइम्युन डिसरेग्युलेशनचे प्रमाण जास्त असल्याचे दिसले. शहरी वातावरणात मायक्रोबियल विविधता कमी असणे, सूर्यप्रकाश कमी मिळाल्याने व्हिटॅमिन D कमी होणे, अस्थिर झोप व जैविक घड्याळातील बिघाड, आणि ग्रामीण भागांच्या तुलनेत आतड्यांच्या मायक्रोबायोममधील बदल हे सर्व घटक ऑटोइम्युन जोखीम वाढवतात.
शहरातील संपन्न प्रौढ व्यक्ती नियमित व्यायाम, खेळ किंवा विरंगुळ्यासाठी वेळ देऊ शकतात आणि ऑर्गॅनिक किंवा अधिक पौष्टिक अन्न विकत घेऊ शकतात. 2018 मध्ये चंदीगड येथे केलेल्या अभ्यासात सामाजिक-आर्थिक फरक विद्यार्थ्यांमध्येही स्पष्टपणे दिसले. संपन्न शहरी विद्यार्थ्यांनी खेळ आणि शारीरिक क्रियाकलापांमध्ये लक्षणीय प्रमाणात जास्त सहभाग घेतला. अशा आरोग्यप्रवण निवडी त्यांच्या आवाक्यात असतात आणि दाह कमी करण्यास मदत करतात.
दुसरीकडे, शहरी गरीब, बेघर नागरिक आणि रस्त्याकडेला तात्पुरत्या आश्रयात राहणारे लोक प्रदूषण, प्रक्रिया केलेले अन्न आणि असुरक्षित जीवनमान यांच्या प्रभावामुळे ऑटोइम्युन प्रतिसादासाठी अधिक संवेदनशील ठरतात. त्यांना उपचार मिळवण्यामध्येही मोठ्या अडचणी येतात. मर्यादित आर्थिक क्षमता, कमी जागरूकता, र्ह्यूमॅटोलॉजी आणि एंडोक्रिनोलॉजी तज्ज्ञांचा अभाव, तपासण्या आणि औषधांचे अधिक खर्च, बायोलॉजिक्स परवडत नसणे, आणि निदानात होणारा विलंब असे अनेक घटक यात समाविष्ट आहेत. कमी उत्पन्न असलेले गट वैद्यकीय खर्चासाठी सरकारी योजनांवर अवलंबून असतात. ऑटोइम्युन आजारांसाठी आयुष्यभर औषधोपचार आणि व्यवस्थापन आवश्यक असल्याने, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आणि महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना यांसारख्या राज्य व राष्ट्रीय योजनांमध्ये मोफत औषधे नियमितपणे उपलब्ध करून देणे, तसेच गरज पडल्यास ‘पॅलिएटिव्ह केअर’ची तरतूद करणे, हे असुरक्षित समुदायांना मोठा आधार ठरू शकते.
दुसरीकडे, शहरी गरीब, बेघर नागरिक आणि रस्त्याकडेला तात्पुरत्या आश्रयात राहणारे लोक प्रदूषण, प्रक्रिया केलेले अन्न आणि असुरक्षित जीवनमान यांच्या प्रभावामुळे ऑटोइम्युन प्रतिसादासाठी अधिक संवेदनशील ठरतात.
युनायटेड स्टेट्स (US) आणि युनायटेड किंग्डम (UK) सारख्या विकसित देशांमध्ये ऑटोइम्युन आजारांचे प्रमाण जास्त आढळते, परंतु त्यांनी अधिक सक्षम आरोग्यव्यवस्था उभ्या केल्या आहेत. US ने नॅशनल इन्स्टिट्यूट्स ऑफ हेल्थच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर संशोधन गुंतवणूक केली आहे, तर UK च्या नॅशनल हेल्थ सर्व्हिसमार्फत महागड्या बायोलॉजिक्स औषधांचा व्यापक वापर शक्य झाला आहे. अधिक संसाधने आणि तयारीचा कालावधी उपलब्ध असल्याने या देशांनी अशी पायाभूत आणि क्लिनिकल व्यवस्था निर्माण केली आहे, जी अनेक विकसनशील राष्ट्रांमध्ये अद्याप उपलब्ध नाही. काही विकसनशील देशांनी ऑटोइम्युन उपचारांच्या दिशेने पावले उचलली आहेत. ब्राझीलच्या Sistema Único de Saúde या आरोग्य व्यवस्थेद्वारे ऑटोइम्युन हेपाटायटिस आणि ल्युपससाठी मोफत औषधे उपलब्ध केली जातात. दक्षिण आशियातील देशांमध्ये थायलंडच्या युनिव्हर्सल कव्हरेज स्कीम मध्ये वाढत्या ऑटोइम्युन आजारांसाठी बायोलॉजिक उपचारांचा समावेश आहे. दक्षिण आफ्रिकेकडे भारतासारखीच एक मजबूत HIV व्यवस्थापन संरचना आहे आणि त्यांनी त्याचा उपयोग ऑटोइम्युन आणि इम्युनोडेफिशियन्सी स्थितींचे सह-व्यवस्थापन करण्यासाठी केला आहे. भारतातही या उदाहरणांचा आधार घेऊन विद्यमान आरोग्यव्यवस्था अधिक परिणामकारकपणे वापरून, तज्ज्ञांची उपलब्धता, परवडणारी तपासणी आणि उपचार सहाय्य वाढवून ऑटोइम्युन काळजीचा विस्तार करता येऊ शकतो.
भारत मोठ्या प्रमाणातील ‘जनुके-पर्यावरण’ (gene-environment) अभ्यास, मायक्रोबायोम संशोधन, आणि बायोसिमिलर्सवरील प्रत्यक्ष-जीवन (रिअल वर्ल्ड) मूल्यमापन यांना आधार देण्यासाठी स्वतंत्र संशोधन निधी तयार करून ऑटोइम्युन आरोग्यसेवा मजबूत करू शकतो. धोरणात्मक प्राधान्यांमध्ये बायोलॉजिक उपचार सुरू करण्यापूर्वी लपलेला क्षयरोग (latent TB) आणि हिपॅटायटिस तपासणीची सक्ती, तसेच भारताच्या फार्माकोव्हिजिलन्स कार्यक्रमाला (फार्माकोव्हिजिलन्स प्रोग्राम ऑफ इंडिया PvPI) अधिक बळकटी देणे आवश्यक आहे. या उपायांमुळे पुरावे निर्माण करण्याचा वेग वाढेल, निदानातील विलंब कमी होतील आणि प्रगत उपचारांचा योग्य विकास होईल.
अन्नपदार्थांच्या पॅकेजिंगवर स्पष्ट प्रतीकात्मक लेबलिंग अनिवार्य केल्यास नागरिकांना अधिक आरोग्यदायी निवडी करणे सोपे होईल. रस्त्यांच्या मध्यवर्ती मोकळ्या पट्ट्यांवर आणि कडेला झाडे लावणे हवा आणि ध्वनी प्रदूषण कमी करण्यात साहाय्यक ठरते, परंतु हे उपाय शहरी नियोजनातील व्यापक बदलांसोबत राबवणे आवश्यक आहे. जिथे वाहतूक घनता जास्त आहे अशा मार्गांपासून निवासी किंवा व्यावसायिक भागांदरम्यान ‘ग्रीन बफर’ सक्तीचे करणे, तसेच शाळा व रुग्णालयांच्या आसपास कमी उत्सर्जन झोन तयार करणे यामुळे प्रदूषणाचा संपर्क कमी होऊ शकतो आणि ऑटोइम्युन जोखीमही घटू शकते. स्वच्छ बस (ई-बस) यांचा ताफा वाढवणे, सावलीदार हिरवे मार्ग व सतत चालण्यायोग्य फुटपाथ तयार करणे, तसेच ट्रॅफिक-कॅाल्मिंग उपाय राबवणे यामुळे शहरे अधिक आरोग्यदायी आणि चालण्यायोग्य बनतील.
जिथे वाहतूक घनता जास्त आहे अशा मार्गांपासून निवासी किंवा व्यावसायिक भागांदरम्यान ‘ग्रीन बफर’ सक्तीचे करणे, तसेच शाळा व रुग्णालयांच्या आसपास कमी उत्सर्जन झोन तयार करणे यामुळे प्रदूषणाचा संपर्क कमी होऊ शकतो आणि ऑटोइम्युन जोखीमही घटू शकते.
टाइप-1 डायबेटीस मुलांमध्ये वाढत असल्याने, उच्च-जोखीम असलेल्या कुटुंबांतील मुलांची नियमित आरोग्य तपासणीत तपासणी केली जाऊ शकते. टेलिमेडिसिनद्वारे तज्ज्ञांपर्यंत पोहोच सुधारणेही आवश्यक आहे. ग्रामीण भागात जागरूकता आणि निदान-सुविधा कमी असल्याने हे विशेष उपयुक्त ठरू शकते. सध्या ऑटोइम्युन उपचारांमध्ये मुख्य भर ‘इम्युनोसप्रेशन’वर असतो, परंतु अनेकदा त्यातून पूर्ण आराम किंवा दीर्घकालीन उपचार परिणाम मिळत नाहीत. अलीकडील प्रगतीनुसार रोगप्रतिकारक प्रतिसादाला पुन्हा सज्ज करण्यासाठी CAR-T सेल थेरपीचा समावेश करता येऊ शकतो.
भारत शहरीकरणाकडे झपाट्याने वाटचाल करत आहे आणि त्यासोबत ऑटोइम्युन आजारही वाढत आहेत. त्यामुळे केवळ उपचारांवर भर न देता प्रतिबंध, लवकर निदान आणि पुराव्यावर आधारित काळजी यांना धोरणात्मक महत्त्व देण्याची वेळ आली आहे. जनुके–पर्यावरण कोहोर्ट अभ्यास, मायक्रोबायोम संशोधन, आणि बायोसिमिलर्सचे मूल्यमापन यासाठी समर्पित निधी; अनिवार्य तपासणी प्रोटोकॉल; आणि मजबूत फार्माकोव्हिजिलन्स या गोष्टींच्या प्रगतीला गती देऊ शकतात. फ्रंट-ऑफ-पॅकेज लेबलिंग, ग्रीन बफर्स, स्वच्छ सार्वजनिक वाहतूक, आणि चालण्यायोग्य शहरी रचना यांनी शहरी आरोग्य सुरक्षित राहू शकते. उच्च-जोखीम मुलांची लवकर तपासणी, टेलिमेडिसिनद्वारे तज्ज्ञांशी संपर्क वाढवणे, आणि बायोमार्कर-आधारित उपचार पद्धती यामुळे उपचारात होणारे विलंब कमी होतील आणि परिणाम सुधारतील. या सर्व उपायांची एकत्रित अंमलबजावणी भारतात ऑटोइम्युन काळजीसाठी न्याय्य, शाश्वत आणि सर्वसमावेशक मार्ग निर्माण करू शकते.
निहार कुलकर्णी हे ऑब्सरवर रिसर्च फाउंडेशन येथे हेल्थ इनिशिएटिव्हमध्ये इंटर्न आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Nihar Kulkarni is an Intern with the Health Initiative at the Observer Research Foundation. ...
Read More +