ई-वेस्टवर स्मार्ट मात : ई-वेस्टच्या व्यवस्थापनासाठी AI चा वापर

Image Source: Getty

मार्च 2025 मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी "Pro Planet People (P3)" हा दृष्टिकोन मांडत भारताचं सर्क्युलर इकॉनॉमीकडे असलेलं दूरदृष्टीपूर्ण धोरण जगासमोर ठळकपणे मांडलं. आशिया-पॅसिफिकमधील 12व्या ‘3R आणि Circular Economy Forum’ मध्ये त्यांनी ‘Reduce, Reuse, Recycle (3R)’ या त्रिसूत्रीवर आधारित शाश्वत शहरी विकास, संसाधन कार्यक्षमता आणि पर्यावरणपूरक जीवनशैली यावर भर दिला.

या तत्त्वांचा सर्वात तातडीने आणि प्रभावी उपयोग सध्या ई-वेस्ट व्यवस्थापनात करणे गरजेचे आहे. भारत हा चीन आणि अमेरिका नंतरचा तिसरा सर्वात मोठा ई-वेस्ट उत्पादक देश आहे. 2024 मध्ये भारतात सुमारे 3.8 दशलक्ष मेट्रिक टन (MMT) ई-वेस्ट तयार झाला, ही संख्या गेल्या दशकातल्या पातळीच्या दुप्पट आहे. यामागची प्रमुख कारणं म्हणजे लोकांची वाढती खरेदीशक्ती, तंत्रज्ञानाचा झपाट्याने होत असलेला स्वीकार आणि झपाट्याने होणारं शहरीकरण.

चीन आणि अमेरिका नंतर, भारत सध्या तिसऱ्या क्रमांकाचा ई-वेस्ट उत्पादक देश आहे. आर्थिक वर्ष 2024 मध्ये भारतात 3.8 दशलक्ष मेट्रिक टन (MMT) इतके ई-वेस्ट निर्माण झाले आहे.

घरगुती ई-वेस्टमध्ये कोणत्या प्रकारची उपकरणं, किती प्रमाणात टाकली जातात याचे आकडेवारीनिहाय विश्लेषण सध्या उपलब्ध आहे. मात्र, व्यावसायिक ई-वेस्टचं ठोस विभाजन किंवा विश्लेषण उपलब्ध नाही. व्यवसायातून निर्माण होणाऱ्या ई-वेस्टमध्ये औद्योगिक रेफ्रिजरेटर, सेंट्रलाइज्ड एअर कंडिशनर्स, व्यावसायिक वॉशिंग मशिन्स, लॅब उपकरणं, डेस्कटॉप्स व सर्व्हर्स, प्रिंटर्स आणि कॉपियर्स यासारख्या उपकरणांचा मोठा वाटा आहे. गेल्या काही वर्षांत या सर्व उपकरणांच्या वापरात सतत वाढ होत असल्याचं स्पष्टपणे दिसून आलं आहे.

भारतासारख्या देशांमध्ये ई-वेस्ट रीसायकलिंगमध्ये अडथळा ठरलेला मुख्य मुद्दा म्हणजे मालमत्तेचा योग्य प्रकारे वर्गीकरण आणि रिसायकलिंग करण्यात सातत्यानं येणारं अपयश. रिसायकलिंगसाठी लागणाऱ्या कचऱ्याचा सातत्याने होणारा पुरवठा, त्याचं आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने अचूक वर्गीकरण, आणि तयार झालेल्या रीसायकल्ड मालासाठी स्थिर व विश्वासार्ह बाजारपेठ या तिन्ही घटकांमध्ये योग्य समन्वय साधणं फारच अवघड आहे. "योग्य वेळी, योग्य दरात, आणि योग्य दर्जाचं साहित्य" मिळणं हीच या क्षेत्रातील सर्वात मोठी अडचण ठरते.

AI चा हस्तक्षेप: ई-वेस्ट व्यवस्थापनात नवी दिशा

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) जगभरात ई-वेस्ट व्यवस्थापनात सक्रिय भूमिका बजावू लागली आहे, मात्र भारतात या दिशेने झालेले प्रयत्न अजूनही प्रारंभिक अवस्थेत आहेत. 2018 मधील 'नॅशनल स्ट्रॅटेजी फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स' या दस्तावेजात कचराव्यवस्थापनाचा उल्लेख फक्त स्मार्ट सिटी संदर्भात केला गेला आहे. त्यातही 'कचऱ्याची चुकीची विल्हेवाट कमी करण्यासाठी AI आधारित स्मार्ट सोल्यूशन्स उपयुक्त ठरू शकतात' एवढंच म्हटलं आहे पण त्यापुढील स्पष्ट दिशानिर्देश दिले गेले नाहीत. तरीदेखील, काही महापालिका, स्टार्टअप्स आणि खाजगी कंपन्यांनी AI वापरून ई-वेस्टचं आव्हान हाताळण्याचा प्रयोग सुरू केला आहे, आणि त्यातून सकारात्मक निकालही समोर आले आहेत.

उदाहरणार्थ, भोपाळ महापालिकेनं एक AI-सक्षम प्रणाली विकसित केली आहे, जी कचरा गोळा करणाऱ्या ट्रकांवर लावलेल्या सेन्सर्स आणि GPS ट्रॅकर्स कडून रिअल टाइम डेटाचा संग्रह करते. त्याद्वारे कचऱ्याचे वजन, प्रकार आणि संभाव्य ट्रक मार्गांचं विश्लेषण केलं जातं. या नव्या पद्धतीमुळे कार्यक्षमता 30 टक्क्यांनी वाढली असून, त्याचा ई-वेस्टच्या वर्गीकरणावरही सकारात्मक परिणाम झाला आहे, शिवाय इंधनाचीही बचत झाली आहे. AI चा वापर हे ई-वेस्ट व्यवस्थापनासाठी महत्त्वाचं पहिले पाऊल ठरू शकतं, विशेषतः भारतासारख्या देशात जिथे मोठ्या प्रमाणावर तंत्रज्ञानाचा अवलंब आणि डेटा-संचालित निर्णय प्रक्रिया आवश्यक आहे.

भारताची आतापर्यंतची मुख्य ताकद म्हणजे AI वापरून ई-वेस्टचे अचूक वर्गीकरण आणि रिसायकलिंग योग्य घटकांची ओळख पटवण्याची ताकद ही यातून दिसून येते.

मेटास्टेबल्स मटेरिअल्स (Metastable Materials) या लिथियम-आयन बॅटरी रीसायकलिंग कंपनीचे संस्थापक स्पष्ट करतात की, “AI-पावर्ड सॉर्टिंग सिस्टीम्स प्रगत इमेज रेकग्निशनच्या मदतीनं ई-वेस्टची अचूक ओळख करतात आणि त्याचं वर्गीकरण करतात. यामुळे मटेरियल रिकव्हरीची कार्यक्षमता मोठ्या प्रमाणात वाढते. तसेच, AI-सह X-ray fluorescence टेक्नॉलॉजी ई-वेस्टचं मूलद्रव्यांनुसार विश्लेषण करते, ज्यामुळे सोनं, तांबं आणि दुर्मीळ धातू यांसारख्या मौल्यवान वस्तूंची (recovery) पुनर्प्राप्ती करता येते.”

हे उपक्रम सध्या मोठ्या प्रमाणात यशस्वी ठरत आहेत. पुणे महानगरपालिका (PMC) त्यांच्या कचरा प्रक्रिया केंद्रांमध्ये AI-आधारित सॉर्टिंग तंत्रज्ञान वापरते. मशीन लर्निंग (ML) आणि कॉम्प्युटर व्हिजनचा उपयोग करून, PMC चं सिस्टम नियमितपणे येणाऱ्या वस्तूंचे नमुने ओळखून स्वयंचलितपणे रिसायकलिंग योग्य आणि रिसायकलिंग अयोग्य साहित्य वेगळं करतं. कालांतराने, आता प्लास्टिक, धातू आणि सेंद्रिय पदार्थ वेगळं करण्यामध्ये त्यांनी 95 टक्के अचूकता नोंदवली आहे. याशिवाय, रोबोटिक्स क्षेत्रातही प्रगती होत आहे. अहमदाबादचे स्टार्टअप Ishitva Robotic Systems (IRS) ने ‘संजिवनी’ नावाचा AI-आधारित रोबोट तयार केला आहे, जो तासाला पाच टनपर्यंत कचरा वर्गीकरण करू शकतो. संजीवनीसारखा रोबोट केवळ गती आणि अचूकतेचे प्रश्न सोडवत नाही, तर हे कचरा छाननी करणाऱ्यां कामगारांना होणाऱ्या गंभीर आरोग्यविषयक धोक्यांपासूनही सुरक्षित ठेवतो.

ई-वेस्ट समस्येच्या समाधानासाठी स्टार्टअप्स आणि भागीदार संस्थांनी गतिमान आणि नवसंकल्पनांनी भरलेले वातावरण तयार केले आहे. हे विविध क्षेत्रांत कार्यरत आहेत. AI च्या मदतीने ई-वेस्टमधून धोकादायक पदार्थ वेगळे करणे, अत्याधुनिक रिसायकलिंग सुविधा उभारणे, तसेच क्लाउड-आधारित प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून कचरा उत्पादकांना अधिकृत रीसायकलर्सशी जोडणे, तसेच ऑफिस लिक्विडेशन व डेटा नष्ट करण्याच्या सेवा पुरवणे. या सर्व पुढाकारांचा हेतू इलेक्ट्रॉनिक मालमत्तेचे जबाबदारीने व्यवस्थापन करून सुरक्षित, निरोगी आणि टिकाऊ पर्यावरण निर्मिती करणे हा आहे.

जरी AI स्मार्ट ई-वेस्ट व्यवस्थापनासाठी पुढील महत्त्वाचा टप्पा मानला जात असला, तरी अनेक तज्ञांनी सावधगिरी बाळगण्याचा सल्ला दिला आहे. जनरेटिव्ह AI आणि Large Language Models (LLMs) चा वापर जसजसा वाढत आहे, तसतशी ई-वेस्टचे प्रमाणही प्रचंड वाढू शकते. ‘Nature Computational Science’ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या अलीकडील अभ्यासानुसार, LLMs साठी लागणाऱ्या संगणकीय संसाधनांमुळे निर्माण होणारा ई-वेस्ट 2030 पर्यंत दरवर्षी किमान 2.5 दशलक्ष मेट्रिक टनांपर्यंत पोहोचू शकतो. भारतीय स्टार्टअप्स जसे Sarvam AI (ज्याला केंद्र सरकारने भारताचा पहिला AI मॉडेल तयार करण्यासाठी निवडले आहे), Krutrim, आणि CoRover.ai जे त्यांच्या मूळ LLMs विकसित करत आहेत, त्यांच्या कचऱ्याच्या रिसायकलिंगसाठी कोणत्या उपाययोजना आखतात हे भविष्यातील यशस्वी आणि पर्यावरणपूरक AI तंत्रज्ञानासाठी अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहे.

निष्कर्ष

जागतिक पर्यावरण दिन 2025 साजरा करताना सर्व हितधारकांनी ई-वेस्टच्या धोक्यांची जाणीव ठेवून सुरक्षा, शाश्वतता आणि कार्यक्षमतेला प्राधान्य देणाऱ्या उपाययोजना करण्यासाठी एकत्र काम करण्याची गरज लक्षात ठेवली पाहिजे. भारत सरकारने या समस्येचे गांभीर्य ओळखून 2016 मधील ई-वेस्ट (व्यवस्थापन) नियम व त्यानंतर झालेल्या सुधारणा यांतून ‘इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या सहाय्याने रिसायकलिंग उद्योगाला मुख्य प्रवाहात आणणे आणि आधुनिक बनवणे’ यासाठी ठोस आराखडा तयार केला आहे. या आधुनिकतेच्या प्रक्रियेत देशाने AI तंत्रज्ञानाच्या उपाययोजनांना प्रभावीपणे विस्तारण्याची संधी नक्कीच साधावी, पण त्याचबरोबर AI मुळे निर्माण होणाऱ्या नव्या कचऱ्याच्या धोका आणि आव्हानांकडे संवेदनशील राहणे ही अत्यंत गरजेची बाब आहे.

ई-वेस्ट रिसायकलिंग उद्योगाच्या आधुनिकतेत प्रगती होत असताना, भारताने AI उपाययोजनांचा विस्तार करण्याच्या संधीचा लाभ घ्यावा, पण AI मुळे उद्भवणारे नवे धोके आणि आव्हानांकडे संवेदनशील राहणेही आवश्यक आहे.

या लेखातील उदाहरणे दाखवतात की लक्षित AI तंत्रज्ञान मोठ्या प्रमाणात ई-वेस्टचे वर्गीकरण करू शकते, रिसायकलिंग साठी साहित्य पुनर्प्राप्ती सुधारू शकते, आणि कचरा गोळा करण्याच्या प्रक्रियेची कार्यक्षमता वाढवू शकते. तरीही, या बाबतीत भारत अजून बरेच काही साध्य करू शकतो. अनेक इलेक्ट्रॉनिक उत्पादनांच्या पर्यावरणीय परिणामांपैकी सुमारे 80 टक्के त्याच्या डिझाइन टप्प्यात ठरवले जातात, जिथे त्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या साहित्यांची निवड होते. AI च्या मदतीने पर्यायी सामग्री ओळखून प्रोटोटायपिंग, चाचणी, आणि अधिक रसायक्लीबल साहित्य असलेली उत्पादने तयार करण्यास मदत होऊ शकते, जी सर्क्युलर इकॉनॉमीच्या तत्त्वांशी अधिक सुसंगत असतील.

व्यापक पातळीवर पाहता, AI ला उपकरणे व इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादकांच्या सप्लाय चेन व्यवस्थापनात प्रभावीपणे समाविष्ट करावे लागेल,  ज्यामुळे त्यांना ऑपरेशन्स सुलभ करता येतील, साहित्याचा वापर कमी करता येईल, आणि ई-वेस्ट निर्मिती कमी होईल. कंपन्यांनी सर्क्युलर सप्लाय चेनकडे वळण्याचा अंतर्गत विचार स्वीकारणे आवश्यक आहे. ई-वेस्टच्या धोका प्रतिबंधासाठी पुढाकार घेणे आजच्या काळाची गरज बनली आहे. धोरणकर्ते, नगरपालिका, उद्योग प्रतिनिधी आणि संशोधक यांच्यातील नव्या संधी आणि सहकार्य, तसेच तातडीच्या कृती आणि दीर्घकालीन वर्तन बदलावर लक्ष केंद्रीत करणाऱ्या जनजागृती मोहिमांसह भारत तंत्रज्ञानाच्या मदतीने सर्क्युलरिटीच्या दिशेने ठामपणे वाटचाल करत आहे.

अनिर्बान सरमा ऑब्झर्वर रिसर्च फाउंडेशनच्या सेंटर फॉर डिजिटल सोसायटीजचे डिरेक्टर आहेत.

• Climate, Food and Environment
• Urbanisation in India
• India
• ai in e waste management
• Climate
• Climate Change
• e waste
• e waste in 2025
• e waste management
• Food and Environment
• Urbanisation
• Urbanisation in India

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT