चीनमध्ये डिजिटल देखरेख आणि 'सोशल क्रेडिट' प्रणालीद्वारे सरकार लोकांच्या वागणुकीवर आणि बोलण्यावर (अभिव्यक्तीवर) बारीक लक्ष ठेवते. तिथे नियम पाळल्यास फायदे मिळतात आणि प्रश्न विचारल्यास नुकसान सहन करावे लागते; म्हणजेच तिथे तंत्रज्ञान हे सुविधेपेक्षा नियंत्रणाचेच एक साधन बनले आहे.
चीनची डिजिटल प्रशासन व्यवस्था ही आजच्या जगातील राज्यनिगराणीच्या सर्वाधिक सखोलपणे अभ्यासल्या गेलेल्या मॉडेलपैकी एक ठरली आहे. या व्यवस्थेच्या केंद्रस्थानी माहिती गोळा करणे, कायदेशीर नियम आणि प्रशासकीय अंमलबजावणी यांचे घट्ट विणलेले जाळे आहे, ज्याद्वारे व्यक्ती आणि कंपन्यांवर कसे लक्ष ठेवायचे, कोणाला प्रोत्साहन द्यायचे आणि कोणाला दंड द्यायचा, हे ठरवले जाते.
चीनच्या माहिती युद्धाविषयीचे बहुतांश विश्लेषण हे परदेशातील संदेशवहन आणि प्रभाव टाकण्याच्या मोहिमांवर, म्हणजेच आंतरराष्ट्रीय धोरणात्मक स्पर्धेच्या चौकटीत, केंद्रित राहिले आहे. मात्र या दृष्टिकोनामुळे चीनच्या माहिती रणनीतीतील एक महत्त्वाचा अंतर्गत पैलू अनेकदा दुर्लक्षित राहिला आहे.
देशांतर्गत पातळीवर माहिती युद्ध (information warfare) हे व्यापक निगराणी यंत्रणेशी आणि सामाजिक क्रेडिट प्रणालीशी घट्ट जोडलेले आहे. ही दोन्ही साधने केवळ प्रशासनासाठी वापरली जात नाहीत, तर समाजातील नरेटिव्ह नियंत्रित करण्यासाठी आणि नवे नरेटिव्ह घडवण्यासाठीही वापरली जातात. त्यामुळे चीनचे माहिती युद्ध हे फक्त परदेशी प्रेक्षकांवर प्रभाव टाकण्यापुरते मर्यादित नसून, देशांतर्गत जनमत घडवणे, शिस्त लावणे आणि संभाव्य विरोध आधीच रोखणे यावरही लक्ष केंद्रित करते. यामुळे देशांतर्गत सामाजिक नियंत्रण आणि बाह्य धोरणात्मक संवाद यांमधील सीमारेषा अधिकच अस्पष्ट होत जातात.
चीनचे माहिती युद्ध हे परदेशी प्रेक्षकांवर प्रभाव टाकण्याइतकेच देशांतर्गत जनमत घडवणे, शिस्त लावणे आणि संभाव्य विरोध आधीच थोपवणे यावरही केंद्रित आहे. त्यामुळे देशांतर्गत सामाजिक नियंत्रण आणि बाह्य धोरणात्मक संवाद यांमधील सीमारेषा अधिकच अस्पष्ट होत जाते.
हा लेख चीनच्या निगराणी व्यवस्थेचा अभ्यास करतो. विशेषतः सामाजिक क्रेडिट प्रणाली, तिच्या निरीक्षण पद्धती, तसेच फौजदारी कायदे आणि सामाजिक क्रेडिट अंमलबजावणी यांच्यातील परस्पर संबंध यांवर लक्ष केंद्रित करून, मानवी हक्क आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर होणाऱ्या परिणामांचे मूल्यांकन करण्यात आले आहे.
चीनचे नेतृत्व माहितीला तटस्थ सार्वजनिक साधन मानत नाही, तर तिला एक महत्त्वाचे धोरणात्मक संसाधन समजते. पीपल्स लिबरेशन आर्मी आणि चायनीज कम्युनिस्ट पार्टी या दोघांसाठी माहितीवर वर्चस्व, जनमत युद्ध, मानसशास्त्रीय युद्ध आणि कायदेशीर युद्ध ही आधुनिक संघर्षातील मूलभूत साधने आहेत. त्यामुळे माहितीचा प्रवाह कसा असावा, ती कशी मांडली जावी आणि लोकांवर तिचा भावनिक परिणाम कसा होईल याचे नियंत्रण ठेवणे हे देशांतर्गत वैधता टिकवण्यासाठी आणि बाह्य प्रभाव निर्माण करण्यासाठी अत्यावश्यक ठरते.
देशांतर्गत पातळीवर याचे प्रतिबिंब माध्यमे, शिक्षण व्यवस्था आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर असलेल्या कडक नियंत्रणात दिसते. उद्देश फक्त विरोध दाबण्यापुरता मर्यादित नसून, पक्षाने ठरवलेल्या मूल्यांभोवती लोकमत जाणीवपूर्वक घडवणे आणि राष्ट्रीय एकात्मता मजबूत करणे हाही आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही हेच तत्त्व चीनच्या प्रभाव मोहिमा, राज्यनियंत्रित माध्यमांचा विस्तार आणि नियोजित संवाद उपक्रमांना दिशा देते. यावरून स्पष्ट होते की देशांतर्गत आणि जागतिक पातळीवर माहितीवर नियंत्रण ठेवणे हे चीनच्या राष्ट्रीय धोरणाचा अविभाज्य भाग आहे.
चिनी धोरणात्मक विचारांमध्ये निगराणी ही माहिती युद्धाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करणारी कणा मानली जाते. रिअल टाइम चेहरा ओळख प्रणाली, डिजिटल ओळख व्यवस्था (digital identity systems) आणि अल्गोरिदमवर आधारित मजकूर वगळणी (algorithmic content filtering ) यासारखी तंत्रज्ञाने अशी पायाभूत रचना निर्माण करतात, ज्यांच्या माध्यमातून माहिती युद्धाची तत्त्वे रोजच्या प्रशासनात थेट उतरवली जातात.
सोशल क्रेडिट सिस्टम म्हणजे SCS ही लोकांच्या वर्तनाशी संबंधित माहिती गोळा करून तिचे विश्लेषण करते आणि त्यावरून राजकीय विश्वासार्हता व नैतिक अनुरूपता दर्शवणारे मोजता येणारे निर्देशांक तयार करते. यामुळे राज्याच्या माहितीवर वर्चस्व मिळवण्याच्या उद्दिष्टाला प्रत्यक्ष आकार मिळतो. या प्रक्रियेत विश्वासार्हता ही अमूर्त कल्पना वैचारिक नियंत्रणाच्या ठोस यंत्रणेत बदलते.
सोशल क्रेडिट सिस्टम म्हणजे SCS ही लोकांच्या वर्तनाशी संबंधित माहिती गोळा करून तिचे विश्लेषण करते आणि त्यावरून राजकीय विश्वासार्हता व नैतिक अनुरूपता दर्शवणारे मोजता येणारे निर्देशांक तयार करते. यामुळे राज्याच्या माहितीवर वर्चस्व मिळवण्याच्या उद्दिष्टाला प्रत्यक्ष आकार मिळतो. या प्रक्रियेत विश्वासार्हता ही अमूर्त कल्पना वैचारिक नियंत्रणाच्या ठोस यंत्रणेत बदलते. परिणामी SCS एका डिजिटल चौकटीत मानसशास्त्रीय नियंत्रण, सामाजिक शिस्त आणि ठरावीक नरेटिव्हची अंमलबजावणी एकत्र आणते आणि राष्ट्रीय सुरक्षा व सामाजिक नियंत्रण यांमधील सीमा अस्पष्ट करते.
चीनची निगराणी व्यवस्था ही एकाच घटकाची सोपी रचना नसून तंत्रज्ञान, कायदे आणि संस्थांचे परस्पर जोडलेले जाळे आहे. यात मोठ्या प्रमाणावर भौतिक निगराणी जसे सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांचे जाळे तसेच मोबाईल फोनची सक्तीची नोंदणी, ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म, आर्थिक व्यवहार प्रणाली आणि बायोमेट्रिक डेटाबेसद्वारे होणारी डिजिटल देखरेख यांचा समावेश आहे. यामुळे ऑनलाइन अभिव्यक्ती, खरेदीची सवय आणि सामाजिक संपर्क थेट ओळख पटणाऱ्या व्यक्तींशी जोडले जातात. विविध स्रोतांमधील माहिती एकत्र आल्यामुळे प्रशासनाला केवळ निरीक्षण न करता थेट अंमलबजावणी करता येते आणि माहिती नियंत्रणातून थेट वर्तनात्मक पालनाकडे जाणे सोपे होते.
उदाहरणार्थ स्कायनेट आणि शार्प आयज या प्रकल्पांमधून शहरांमध्ये आणि ग्रामीण भागात उच्च दर्जाच्या कॅमेऱ्यांचे जाळे मोठ्या प्रमाणावर उभारले गेले आहे. हे कॅमेरे अनेकदा चेहरा ओळख तंत्रज्ञानासह वापरले जातात आणि हळूहळू वर्तन विश्लेषणाशीही जोडले जात आहेत. यावरून स्पष्ट होते की चीनमधील निगराणी ही केवळ पोलीस यंत्रणेपुरती मर्यादित नसून माहितीवर वर्चस्व मिळवण्याचे प्रभावी साधन आहे आणि ते CCP च्या विकसित होत असलेल्या माहिती युद्धाच्या विचारसरणीचा मध्यवर्ती भाग आहे.
2006 नंतर अकराव्या पंचवार्षिक योजनेच्या काळात नॅशनल क्रेडिट इन्फॉर्मेशन शेअरिंग प्लॅटफॉर्म अंतर्गत SCS सादर करण्यात आली. सुरुवातीला ती व्यावसायिक विश्वास वाढवणे आणि नागरिकांची जबाबदारी मजबूत करणे अशी चौकट म्हणून मांडली गेली होती. प्रत्यक्षात मात्र ही प्रणाली न्यायालयीन, प्रशासकीय आणि व्यावसायिक माहिती एकत्र करून व्यक्ती, कंपन्या आणि संस्थांची त्यांच्या विश्वासार्हतेच्या आधारावर क्रमवारी लावते.
SCS देशांतर्गत प्रशासनात माहिती युद्धाच्या विचारसरणीची पेरणी करते. निगराणीच्या माध्यमातून ती वैचारिक निष्ठेला मोजता येणाऱ्या सामाजिक भांडवलात बदलते आणि मतभिन्नतेला मोजता येणाऱ्या जोखमीच्या रूपात सादर करते.
ही प्रणाली एका एकमेव गुणांवर अवलंबून नसून ब्लॅकलिस्ट आणि रेडलिस्ट यांच्या आधारे चालते. नियम मोडणाऱ्या किंवा न्यायालयीन आदेशांचे पालन न करणाऱ्या व्यक्तींना ब्लॅकलिस्टमध्ये टाकले जाते आणि त्यांना नोकरी, प्रवास, कर्ज मिळणे तसेच सरकारी सेवांवर मर्यादा येतात. उलट, आदर्श नागरिक मानल्या जाणाऱ्यांना विविध सवलती आणि विशेष सुविधा दिल्या जातात. 2022 पर्यंतच्या अधिकृत आकडेवारीनुसार, 72 लाखांहून अधिक लोकांना अविश्वासार्ह आणि अंमलबजावणीखालील व्यक्ती म्हणून ओळखले गेले होते, जे या व्यवस्थेचा वाढता विस्तार दाखवते.
नियमनापुरते मर्यादित न राहता, SCS ही नरेटिव्ह राबविण्याचेही साधन ठरते. राज्याने मान्य केलेल्या कथनांना पाठिंबा देणाऱ्यांना बक्षिसे दिली जातात, तर त्यावर प्रश्न उपस्थित करणाऱ्यांना शिक्षा केली जाते. शाळांमधील प्रवेश, नोकरीच्या संधी, रोख कर्जे आणि उपभोग कर्ज यांमध्ये प्राधान्य देऊन राजकीय अनुरूपतेला थेट सामाजिक प्रगतीशी जोडले जाते. या अर्थाने, SCS देशांतर्गत प्रशासनात माहिती युद्धाची तत्त्वे खोलवर रुजवते आणि निगराणीच्या आधारे वैचारिक निष्ठेला मोजता येणाऱ्या सामाजिक भांडवलात तसेच मतभिन्नतेला मोजता येणाऱ्या जोखमीमध्ये रूपांतरित करते.
चीनमध्ये माहिती युद्ध हे रोजच्या प्रशासनाशी घट्ट जोडलेले आहे. डिजिटल प्लॅटफॉर्मना मजकूर आधीच तपासणे व सेन्सॉर करणे, “सकारात्मक ऊर्जा” पसरवणे आणि अभिव्यक्तीचे नियम मोडणाऱ्या वापरकर्त्यांची माहिती देणे बंधनकारक आहे. अल्गोरिदम राज्यमान्य कथनांना पुढे नेतात, तर टीकात्मक किंवा वेगळे मत दाबले जाते. मायक्रोसॉफ्टच्या डिजिटल थ्रेट अॅनालिसिस सेंटरच्या अहवालांनुसार आणि विविध सायबरसुरक्षा अभ्यासांनुसार, चीन देशांतर्गत तसेच परदेशात राजकीय चर्चेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी AI ने तयार केलेला मजकूर आणि समन्वित प्रभाव मोहिमा वाढत्या प्रमाणात वापरत आहे.
SCS या डिजिटल नियंत्रण व्यवस्थेला आणखी मजबूत करते. अनधिकृत माहिती शेअर करणे, राज्यधोरणांवर टीका करणे किंवा डिजिटल सक्रियतेत भाग घेणे अशा ऑनलाइन कृतींमुळे एखाद्याला “अविश्वासार्ह” ठरवले जाऊ शकते. अशा व्यक्तींवर प्रवासबंदीपासून ते नोकरीसाठी ब्लॅकलिस्टिंगपर्यंत निर्बंध लागू होऊ शकतात. या पद्धतीने SCS चीनच्या माहिती युद्ध व्यवस्थेत वर्तन अंमलात आणणारे साधन म्हणून काम करते आणि डिजिटल माहिती अवकाशावर नियंत्रण ठेवते.
चीनची माहिती युद्ध रणनीती फक्त देशांतर्गत मर्यादित नाही. देशांतर्गत समाजावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी वापरली जाणारी निगराणी आणि नरेटिव्ह व्यवस्थापनाची साधने आता जागतिक प्रेक्षकांवरही वापरली जात आहेत. राज्य माध्यमांचा विस्तार, तंत्रज्ञान निर्यात, शैक्षणिक सहकार्य आणि समन्वित ऑनलाइन मोहिमा यांच्या माध्यमातून बीजिंग आपल्या प्रशासन मॉडेलविषयी आणि धोरणात्मक उद्दिष्टांविषयी बाहेरची धारणा प्रभावित करण्याचा प्रयत्न करत आहे.
राज्य माध्यमांचा विस्तार, तंत्रज्ञानाची निर्यात, शैक्षणिक सहकार्य आणि नियोजित ऑनलाइन मोहिमांच्या माध्यमातून बीजिंग आपल्या प्रशासन पद्धतींबाबत आणि धोरणात्मक उद्देशांबाबत बाहेरील जगातील धारणा घडवण्याचा प्रयत्न करत आहे.
या रणनीतीत प्रवासी समुदायांना विशेष लक्ष्य केले जात आहे. विविध अहवालांनुसार, परदेशात राहणाऱ्या चिनी नागरिकांवर कौटुंबिक नाते, सामाजिक संपर्क किंवा आर्थिक आमिषांच्या माध्यमातून दबाव टाकला जातो. यावरून असे दिसते की देशांतर्गत निगराणीच्या पद्धती राष्ट्रीय सीमांपलीकडेही मानसिक प्रभाव टाकू शकतात. निष्ठेला विश्वासार्हतेशी जोडणारी सोशल क्रेडिट सिस्टीमची तर्कशुद्धता अशा प्रकारे आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही विस्तारते आणि ती एकाच वेळी देशांतर्गत नियंत्रणाची यंत्रणा तसेच जागतिक नरेटिव्हवर प्रभाव टाकणारे मॉडेल म्हणून काम करते.
चीनने लोकांवर पाळत ठेवणे, त्यांना गुण देणारी 'सोशल क्रेडिट' यंत्रणा आणि माहितीचा वापर करून लोकांच्या विचारांवर ताबा मिळवणे, या तिन्हींची सांगड घातली आहे. तंत्रज्ञानाचा वापर करून लोकांचे स्वातंत्र्य हिरावून घेणारी (डिजिटल हुकूमशाही) ही जगातील आजवरची सर्वात मोठी आणि भयानक यंत्रणा ठरली आहे. सामाजिक वर्तन घडवणे आणि सार्वजनिक चर्चेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी तंत्रज्ञान, कायदे आणि विचारसरणी यांना जोडणारी ही एकसंध व्यवस्था आहे. अधिकृतपणे या प्रणालीचा उद्देश “विश्वास” आणि “स्थैर्य” वाढवणे असा सांगितला जात असला, तरी प्रत्यक्षात ते सक्ती, डेटावर आधारित देखरेख आणि निवडक बक्षिसांच्या (selective reward) माध्यमातून साध्य केले जाते.
चीनची ही 'सोशल क्रेडिट' यंत्रणा म्हणजे पाळत ठेवणे आणि माहिती युद्ध यांचा एक संगम आहे. युद्धाच्या मैदानात शत्रूची माहिती मिळवून त्याच्यावर ताबा मिळवण्यासाठी जे तंत्र वापरले जाते, तेच तंत्र चीन आता आपल्या सामान्य नागरिकांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी वापरत आहे. यामुळे देशातील नागरिक हे नकळतपणे अशा एका यंत्रणेचा भाग बनले आहेत, जिथे त्यांच्या विचारांचे सतत मूल्यमापन (Evaluation) केले जाते आणि त्यांच्यावर लक्ष ठेवले जाते. जरी यामुळे समाजात वरवर शांतता किंवा शिस्त दिसत असली, तरी त्यासाठी लोकांना स्वतःचे स्वातंत्र्य, एकमेकांवरील विश्वास आणि सामाजिक मोकळीक गमवावी लागली आहे.
चीनचे हे राज्यकारभाराचे मॉडेल जगभरातील धोरणकर्ते आणि अभ्यासकांसाठी एक धोक्याची घंटा आहे. तंत्रज्ञानामुळे सरकारची लोकांवर नजर ठेवण्याची आणि ते पुढे काय करतील याचा अंदाज घेण्याची ताकद आता प्रचंड वाढली आहे. आज मुख्य प्रश्न हा नाही की तंत्रज्ञानाच्या मदतीने लोकांवर पाळत ठेवता येते का? (कारण ते आता सहज शक्य आहे). तर खरा प्रश्न हा आहे की, या सत्तेवर निर्बंध (Restraint) कसे लावायचे? भविष्यात खालील गोष्टींमधील समतोल कसा राखला जातो, यावरच 21 व्या शतकातील जगाचे भवितव्य अवलंबून असेल: सुरक्षा विरुद्ध मानवी सन्मान (Dignity), नियंत्रण विरुद्ध वैयक्तिक स्वातंत्र्य (Freedom).
सौम्या अवस्थी या 'ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशन'च्या (ORF) सुरक्षा, रणनीती आणि तंत्रज्ञान केंद्रात (Centre for Security, Strategy and Technology) 'फेलो' आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Dr Soumya Awasthi is Fellow, Centre for Security, Strategy and Technology at the Observer Research Foundation. Her work focuses on the intersection of technology and national ...
Read More +
PREV
