भारत–चीन फार्मा रेस: औषधांच्या जगावर कोणाचा ताबा?

Image Source: Getty Images

भारताला अनेकदा “जगाचे औषधनिर्मिती केंद्र” असे म्हटले जाते. जगातील एकूण जेनेरिक औषधांपैकी सुमारे 20 टक्के औषधे प्रमाणानुसार भारतातून निर्यात होतात. तसेच जगातील लसींच्या मागणीपैकी 60 टक्क्यांहून अधिक पुरवठा भारत करतो. ही कामगिरी मोठी असली तरी तिच्यामागे एक गंभीर कमजोरी लपलेली आहे. कोरोना महामारी हा केवळ एक अपघात नव्हता, तर भारताच्या औषधपुरवठा व्यवस्थेची खरी परीक्षा होती. या संकटाने हे स्पष्ट केले की जगाची औषधनिर्मिती केंद्र असलेला भारतसुद्धा जागतिक अडथळ्यांपुढे असुरक्षित आहे. 2020 च्या सुरुवातीला चीनमधील कारखाने बंद पडताच भारताची औषधपुरवठा साखळी अडचणीत आली. मार्च 2020 मध्ये, देशांतर्गत टंचाई टाळण्यासाठी भारताला पॅरासिटामॉल आणि प्रतिजैविकांसह 26 औषधांच्या निर्यातीवर निर्बंध घालावे लागले. कारण औषधनिर्मितीसाठी लागणारे मूलभूत घटक चीनमधून येणे थांबले होते. अनेक दशकांपासून कार्यक्षमतेवर आधारित जागतिकीकरणामुळे काही मोजक्या परदेशी पुरवठादारांवर भारताची रचनात्मक अवलंबित्व वाढले होते. विशेषतः आरोग्य क्षेत्रात चीन हा भारतासाठी एकमेव महत्त्वाचा दुवा बनला आहे. महामारीने भारताला जागे केले आणि हे दाखवून दिले की औषधनिर्मितीतील स्वावलंबन प्रत्यक्षात परस्परावलंबी आहे आणि बाह्य धक्क्यांमुळे सहज विस्कळीत होऊ शकते.

आरोग्य साहित्याकरिता चीनवर असलेले अवलंबित्व

वैद्यकीय क्षेत्रात भारताचे चीनवर असलेले अवलंबित्व केवळ एका टप्प्यापुरते मर्यादित नाही. मूलभूत रसायनांपासून ते अत्याधुनिक उपकरणांपर्यंत संपूर्ण साखळी त्यात येते. भारत-चीन व्यापार आकडेवारी केवळ अंशतः वास्तव दाखवते. 2024-25 मध्ये भारताची चीनसोबतची व्यापार तूट सुमारे 99.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स पर्यंत पोहोचली. यामध्ये औषधे, सक्रिय औषधी घटक, इलेक्ट्रॉनिक वस्तू आणि इतर अत्यावश्यक साहित्याचा मोठा वाटा होता. एका अभ्यासानुसार, आज चीन भारताच्या जवळपास प्रत्येक औद्योगिक आयात वर्गावर वर्चस्व गाजवतो.

आरोग्य क्षेत्रात, भारतीय औषधनिर्माते त्यांच्या सक्रिय औषधी घटकांपैकी सुमारे दोन-तृतीयांश घटक चीनमधून घेतात. 2018 मध्येच औषधनिर्मितीसाठी लागणाऱ्या कच्च्या साहित्यापैकी सुमारे 67.5 टक्के मूल्याच्या आयाती चीनमधून झाल्या होत्या आणि हे अवलंबित्व पुढे अधिक वाढले. 2024 पर्यंत भारताने आयात केलेल्या प्रतिजैविक घटकांपैकी सुमारे 87 टक्के मूल्य चीनमधून आले. 2000 च्या दशकाच्या मध्यात हे प्रमाण सुमारे 60 टक्के होते. म्हणजेच अत्यावश्यक प्रतिजैविकांबाबत भारताचे चीनवरचे अवलंबित्व जवळजवळ पूर्ण झाले आहे.

2024 पर्यंत भारताने आयात केलेल्या प्रतिजैविक घटकांपैकी सुमारे 87 टक्के मूल्य चीनमधून आले, जे 2000 च्या दशकातील 60 टक्क्यांच्या तुलनेत मोठी वाढ आहे.

राजकीय तणाव असूनही हे पुरवठा संबंध तुटलेले नाहीत. भारत आणि चीनमधील मतभेद असूनसुद्धा वैद्यकीय साहित्यावरील अवलंबित्व कायम आहे. कच्च्या रसायनांपासून ते औषध दुकानातील गोळीपर्यंत संपूर्ण प्रक्रियेवर चीनचा प्रभाव दिसतो. काही प्रकरणांत तर चीनचे जवळजवळ एकाधिकार वर्चस्व आहे. एका अभ्यासानुसार, एरिथ्रोमायसिनसारख्या काही प्रतिजैविकांसाठी भारताच्या 97.7 टक्के गरजा चीन पूर्ण करतो.

भारताचा झपाट्याने वाढणारा वैद्यकीय उपकरणांचा बाजार सुमारे 11.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर्सचा असून त्यातील 70 टक्क्यांहून अधिक गरज आयातीवर अवलंबून आहे. चीन हा सर्वात मोठा पुरवठादार असून एकूण आयातीपैकी सुमारे 20 टक्के हिस्सा त्याचा आहे. रुग्णालयातील मॉनिटर, MRI यंत्रांचे घटक, वापरून फेकण्यायोग्य साहित्य आणि स्वस्त तपासणी साधने प्रामुख्याने चीनमध्ये तयार होतात. त्यामुळे मूलभूत रुग्णालयीन साधनेसुद्धा या अवलंबित्वात अडकलेली आहे. श्वसन सहाय्यक उपकरणांसाठी लागणारे महत्त्वाचे घटक अजूनही आयात करावे लागतात, कारण देशांतर्गत उत्पादन पुरेसे विकसित झालेले नाही.

उच्च तंत्रज्ञानाशी संबंधित व्यवस्था, जसे वैद्यकीय इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांसाठी लागणारे अर्धसंवाहक(semiconductors), MRI यंत्रांसाठी दुर्मिळ धातूचे चुंबक आणि अतिदक्षता विभागातील संवेदक, या सर्वांचा पुरवठा चीनशी जोडलेला आहे. भारत वापरत असलेल्या सिलिकॉन पात्यांपैकी सुमारे 97 टक्के आयात चीनमधून होते. त्यामुळे रुग्णालयातील खाटेपर्यंत पोहोचणाऱ्या उपचारसाखळीत चीन हा अत्यंत महत्त्वाचा दुवा ठरतो. भारताची आरोग्य व्यवस्था शांतपणे चीनच्या पुरवठा साखळीला बांधलेली आहे आणि याचे परिणाम दूरगामी आहेत.

पुरवठा आणि राष्ट्रीय सुरक्षेचा धोका

अत्याधिक आयात अवलंबित्वामुळे कोणताही व्यापार अडथळा आरोग्य सुरक्षेसाठी धोका ठरू शकतो. मोठ्या राष्ट्रांमधील स्पर्धेच्या काळात औषध व वैद्यकीय साहित्याची अनिश्चितता ही ऊर्जा किंवा अन्न सुरक्षेइतकीच धोकादायक ठरू शकते. प्रत्यक्ष जीवनातील परिणाम गंभीर असू शकतात. कालांतराने या असुरक्षिततेचा सार्वजनिक आरोग्यावरही परिणाम होतो. उदाहरणार्थ, मूलभूत प्रतिजैविकांची टंचाई निर्माण झाल्यास डॉक्टरांना पर्यायी, अधिक तीव्र औषधे वापरावी लागतात. यामुळे जंतूंमध्ये औषधप्रतिकारशक्ती जलद वाढते. राखीव औषधांचा चुकीचा वापर केल्यास भविष्यात उपचार करणे अधिक कठीण होते. म्हणजेच आजचा पुरवठा अडथळा उद्याच्या मोठ्या आरोग्य संकटाची बीजे पेरू शकतो.

मूलभूत प्रतिजैविकांची कमतरता झाल्यास व्यापक प्रभाव असलेल्या पर्यायी औषधांचा अतिवापर होतो, ज्यामुळे जंतू अधिक वेगाने प्रतिकारशक्ती विकसित करतात आणि भविष्यातील उपचार धोक्यात येतात.

पुरवठा साखळी ही रणनीतिक अडथळ्याचे साधनही ठरू शकते. राजकीय तणावाच्या काळात चीन आपल्या वर्चस्वाचा वापर वैद्यकीय साहित्याच्या पुरवठ्यावर दबाव आणण्यासाठी करू शकतो. तणाव वाढल्यास भारतास आरोग्य साहित्याच्या टंचाईचा धोका निर्माण होऊ शकतो, जरी तो सध्या सैद्धांतिक असला तरी. त्यामुळे कोरोना महामारीकडून धडा घेत औषधे आणि वैद्यकीय उपकरणे ही राष्ट्रीय सुरक्षेचा अविभाज्य भाग म्हणून पाहणे आता अपरिहार्य झाले आहे.

धोरणात्मक मालमत्ता म्हणून वैद्यकीय साहित्याचा पुरवठा

भारताने आता काही आरोग्याशी संबंधित आयातींकडे केवळ व्यापारी वस्तू म्हणून न पाहता, धोरणात्मक संपत्ती म्हणून पाहायला सुरुवात केली आहे. त्यामुळे या क्षेत्राला धोरणात्मक पाठबळ देणे आवश्यक असल्याची जाणीव सरकारला झाली आहे. गेल्या काही वर्षांत औषधनिर्मिती आणि वैद्यकीय तंत्रज्ञान क्षेत्रात स्वावलंबन वाढवण्यासाठी सरकारने अनेक उपाययोजना सुरू केल्या आहेत. यातील एक महत्त्वाची योजना म्हणजे उत्पादनाशी जोडलेली प्रोत्साहन योजना. या योजनेचा उद्देश सक्रिय औषधी घटक, मूलभूत कच्चे साहित्य आणि वैद्यकीय उपकरणांचे देशांतर्गत उत्पादन वाढवणे हा आहे. 2020 मध्ये सुरू झालेल्या या योजनेसाठी सुमारे 6940 करोड रुपयांची तरतूद करण्यात आली. जे उद्योग देशांतर्गत पातळीवर महत्त्वाचे घटक तयार करतात, त्यांना थेट आर्थिक प्रोत्साहन दिले जाते. या योजनेचे सुरुवातीचे परिणाम आशादायक आहेत. 2024 पर्यंत या योजनेअंतर्गत 32 प्रकल्प पूर्ण झाले असून त्यातून दरवर्षी सुमारे 56679 मेट्रिक टन इतकी अतिरिक्त उत्पादनक्षमता निर्माण झाली आहे. ही देशांतर्गत पुरवठ्यासाठी मोठी भर आहे. याशिवाय 16 नवीन प्रकल्प सध्या उभारणीच्या टप्प्यात असून, त्यात मोठ्या उद्योगांसोबतच लहान उत्पादकांचाही सहभाग आहे.

वैद्यकीय तंत्रज्ञान क्षेत्रातही अशाच स्वरूपाच्या हालचाली सुरू आहेत. 2023 मध्ये सरकारने राष्ट्रीय वैद्यकीय उपकरण धोरण मंजूर केले. या धोरणाचा उद्देश या क्षेत्राची वाढ वेगाने घडवून आणणे आणि आयातीवरील अवलंबित्व कमी करणे हा आहे. या धोरणासोबतच वैद्यकीय उपकरणांसाठी स्वतंत्र प्रोत्साहन योजना राबवली जात आहे. यामध्ये MRI उपकरणे, शरीरात बसवली जाणारी साधने, तपासणी संच आणि परिधान करता येणारी आरोग्य साधने यांचे उत्पादन देशातच करण्यास प्रोत्साहन दिले जाते. तसेच एका देशावर अवलंबित्व टाळण्यासाठी पर्यायी देशांकडून किंवा देशांतर्गत घटक मिळवण्याच्या धोरणावरही चर्चा होणे गरजेचे आहे. या धोरणांमुळे काही सुरुवातीची यशस्वी उदाहरणे दिसू लागली आहेत. काही अशी औषधे, जी अलीकडेपर्यंत 95 टक्क्यांहून अधिक प्रमाणात आयात केली जात होती, आता देशात प्रायोगिक स्तरावर तयार होऊ लागली आहेत. उदाहरणार्थ, पेनिसिलिनसारखी किण्वन प्रक्रियेतून तयार होणारी प्रतिजैविके. मात्र, औषधनिर्मितीच्या सुरुवातीच्या टप्प्यांची उभारणी ही भांडवली खर्चिक असून पर्यावरणाच्या दृष्टीनेही संवेदनशील असते. चीनने दशकानुदशके उभारलेल्या पुरवठा साखळ्या कमी वेळात पुन्हा उभ्या करणे सोपे नाही. याशिवाय खर्चाचाही प्रश्न आहे. सुरुवातीच्या काळात देशांतर्गत उत्पादन हे आयातीपेक्षा महाग पडते. त्यामुळे या ठिकाणी योग्य आणि दूरदृष्टीपूर्ण धोरणरचना अत्यंत महत्त्वाची ठरते.

काही अशी औषधे, जी अलीकडेपर्यंत 95 टक्क्यांहून अधिक आयात केली जात होती, आता देशात प्रायोगिक स्तरावर तयार होत आहेत. मात्र औषधनिर्मितीची मूलभूत क्षमता उभारणे हे खर्चिक आणि पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील आहे.

लवचिकता आणि आरोग्य सुरक्षेची रणनीती

अनेक उपक्रम असूनही, आरोग्य पुरवठा साखळी सुरक्षित करण्याच्या भारताच्या प्रयत्नांमध्ये अजूनही काही उणिवा आहेत. तेल किंवा अन्नधान्याप्रमाणे भारताकडे अद्ययावत आणि एकत्रित अशी आरोग्य आयात अवलंबित्वाची यादी उपलब्ध नाही. आणखी एक समस्या म्हणजे खरेदी प्रक्रिया. सरकारी निविदा असोत किंवा खासगी रुग्णालये, बहुतेक वेळा सर्वात कमी दर देणाऱ्या पुरवठादारालाच प्राधान्य दिले जाते. चीनच्या किमती कमी असल्यामुळे याचा अर्थ बहुतेक वेळा आयात केलेल्या वस्तूंनाच मागणी असते, जे दीर्घकालीन धोरणात्मक उद्दिष्टांशी विसंगत आहे. जागतिक दक्षिणेतील एक महत्त्वाचा आवाज म्हणून भारताकडे इतर विकसनशील देशांसोबत संयुक्त प्रयत्नांचे नेतृत्व करण्याची संधी आहे. आफ्रिका, लॅटिन अमेरिका आणि आग्नेय आशियातील देशांसोबत मिळून आरोग्य साहित्याची संयुक्त खरेदी किंवा सहउत्पादन करता येऊ शकते. यामुळे पुरवठा अधिक सुरक्षित होऊ शकतो.

पुढील टप्प्यात भारताने राष्ट्रीय आरोग्य सुरक्षा यादी निश्चित करणे आवश्यक आहे. या यादीत अत्यावश्यक औषधे, त्यांचे सक्रिय घटक, लसी, वैद्यकीय उपकरणे आणि आरोग्याशी संबंधित डिजिटल प्रणाली यांचा समावेश असावा. ज्यांची टंचाई निर्माण झाल्यास ती राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका ठरू शकते, अशा घटकांची स्पष्ट ओळख या यादीत असावी. दुसरे म्हणजे, या यादीतील घटकांसाठी सर्व धोरणे एकसंधपणे पुरवठा सुरक्षिततेला प्राधान्य देणारी असावीत. एखादा घटक अत्यावश्यक ठरल्यास त्यासाठी किमान 2 किंवा 3 विश्वासार्ह पुरवठा स्रोत उपलब्ध असणे आवश्यक आहे, ते देशांतर्गत असोत किंवा विविध देशांमधून आयात केलेले असोत.

जागतिक दक्षिणेतील आघाडीचा देश म्हणून भारत इतर विकसनशील राष्ट्रांसोबत मिळून आरोग्य साहित्य सुरक्षित करण्यासाठी संयुक्त उपक्रमांचे नेतृत्व करू शकतो.

तिसऱ्या टप्प्यात, भारताने अत्यावश्यक आरोग्य साहित्याचा धोरणात्मक साठा उभारू शकतो, जसे तेलासाठी धोरणात्मक साठा असतो. संसर्गविरोधी औषधांचे घटक किंवा वैयक्तिक संरक्षण साहित्य यांचा किमान साठा ठेवता येईल आणि तो वेळोवेळी बदलून वापरात आणता येईल. शेवटी, आंतरराष्ट्रीय मंचांवर भारताने सामूहिक लवचिकतेसाठी पुढाकार घ्यावा. मोठ्या प्रमाणावर संयुक्त खरेदी, टंचाईविषयी माहितीची देवाणघेवाण आणि अत्यावश्यक आरोग्य वस्तूंवरील निर्यात निर्बंध शक्य तितके टाळण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय करार यासाठी भारत प्रयत्नशील राहू शकतो.

भारताच्या वैद्यकीय पुरवठा साखळीत चीनची मोठी भूमिका एका रात्रीत नाहीशी होणार नाही आणि ती शत्रुत्वाचीच असावी असेही नाही. मात्र, ही जोड केवळ जागतिक व्यापाराची सोय राहणार की दीर्घकालीन कमजोरी ठरणार, हा निर्णय भारताला घ्यावा लागेल. आरोग्य आणि वैद्यकीय साहित्याला राष्ट्रीय सुरक्षेचा अविभाज्य भाग मानल्यास भारत त्या दिशेने ठोस पावले उचलू शकतो. येणारी वर्षे हे ठरवतील की पुढील आरोग्य संकटाच्या वेळी भारत किती अधिक सज्ज आणि सक्षम असेल.

के. एस. उपलब्ध गोपाळ हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनमध्ये असोसिएट फेलो आहेत.

• Healthcare
• China
• India
• China
• chinese medical supplies
• chinese pharma supply to india
• Healthcare
• India
• india pharmaceutical industry
• national medical devices policy
• pharma supply chains
• pharmaceutical supply chain
• pharmaceutical supply chain india

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT