थायलंड–कंबोडिया सीमा वादात चीनची मौन कूटनीती

8 डिसेंबर 2025 रोजी पुन्हा लढाई सुरू झाल्यापासून थायलंड-कंबोडिया सीमेवरील चकमकी तीव्र झाल्या आहेत. ऑक्टोबर 2025 मध्ये क्वालालंपूर येथे झालेल्या एशियन (ASEAN) शिखर परिषदेदरम्यान तात्पुरती व्यवस्था करण्यात आली होती, तरीही संघर्ष पुन्हा भडकला. क्वालालंपूर शांतता करार मलेशियाने एशियन अध्यक्ष या नात्याने घडवून आणला होता, ज्याला अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या विशेष मध्यस्थीचे पाठबळ होते. जुलै 2025 पासून सुरू असलेल्या सीमावर्ती चकमकी थांबवणे हा या कराराचा उद्देश होता. दोन्ही देशांनी करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या असल्या, तरी थायलंडने त्याला औपचारिक शांतता करार म्हणण्याबाबत संकोच व्यक्त केला असून, कंबोडियाने हल्ले न करण्याचे आश्वासन पाळले नाही तर लढाई पुन्हा सुरू होऊ शकते, असे स्पष्ट केले आहे.

यानंतर थायलंडने असा आरोप केला की 7 डिसेंबर रोजी कंबोडियन सैन्याने थाई अभियंत्यांच्या पथकावर हल्ला केला, ज्यात दोन सैनिक जखमी झाले. त्याला प्रत्युत्तर म्हणून कंबोडियाने दावा केला की थायलंडचे पंतप्रधान अनुतिन चार्नवीराकुल आगामी सार्वत्रिक निवडणुकीआधी आपली निवडणूक संधी मजबूत करण्यासाठी संघर्ष चिघळवत आहेत. परस्पर आरोप-प्रत्यारोप आणि खोलवर रुजलेल्या अविश्वासाच्या पार्श्वभूमीवरच संघर्षाची ही नवी फेरी अधिक तीव्रतेने उसळली आहे.

यावेळी थायलंड लष्कर सीमेलगत कंबोडियन सैन्याचा धोका पूर्णतः संपल्याचा विश्वास बसेपर्यंत कारवाया सुरू ठेवण्याच्या निर्धारात असल्याचे दिसते. थाई अधिकाऱ्यांचे खासगीत म्हणणे आहे की जुलै मधील चकमकींपेक्षा कंबोडियाला अधिक मोठे नुकसान झाले नाही, तर ते कोणत्याही युद्धविरामाचा आदर करणार नाहीत.

ही कठोर भूमिका 13 डिसेंबर रोजी स्पष्टपणे दिसून आली, जेव्हा थाई F-16 विमानांनी पुर्सात प्रांतातील मे ट्युक नदीवरील चीननिर्मित पुलावर बॉम्बहल्ला करून कंबोडियाच्या दक्षिण सीमेलगतचा एक महत्त्वाचा दुवा तोडला. याशिवाय, कॅसिनोच्या जवळ असलेल्या बहुमजली इमारतीवरही हवाई हल्ले करण्यात आले. थाई अधिकाऱ्यांच्या मते, ही इमारत लष्करी कमांड सेंटर म्हणून वापरली जात होती.

या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर चीनने परिस्थिती स्थिर करण्याचा प्रयत्न करणारा एक प्रमुख बाह्य घटक म्हणून स्वतःला पुढे आणले आहे. 18 डिसेंबर रोजी बीजिंगने संवाद सुलभ करण्यासाठी आणि प्रदेशात “शांतता” प्रोत्साहित करण्यासाठी एक विशेष दूत पाठवला. थायलंड आणि कंबोडिया या दोन्ही देशांशी घनिष्ठ संबंध असलेला शेजारी देश म्हणून चीनने स्वतःला तटस्थ मध्यस्थ म्हणून मांडले आहे.

परिस्थिती अजूनही तणावपूर्ण आहे. थायलंडकडे प्रगत शस्त्रसामग्री आहे ज्यामध्ये कंबोडिया मागे आहे. 16 डिसेंबर रोजी थायलंडच्या परराष्ट्रमंत्र्यांच्या प्रवक्त्याने कंबोडियाकडे प्रथम युद्धविराम जाहीर करण्याची, तो प्रत्यक्षात सातत्याने अंमलात आणण्याची, तसेच सीमावर्ती भागातील भूसुरुंग (लॅन्डमाईन्स) हटवण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न करण्याची मागणी केली.

या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर चीनने परिस्थिती स्थिर करण्याचा प्रयत्न करणारा एक प्रमुख बाह्य घटक म्हणून स्वतःला पुढे आणले आहे. 18 डिसेंबर रोजी बीजिंगने संवाद सुलभ करण्यासाठी आणि प्रदेशात “शांतता” प्रोत्साहित करण्यासाठी एक विशेष दूत पाठवला. थायलंड आणि कंबोडिया या दोन्ही देशांशी घनिष्ठ संबंध असलेला शेजारी देश म्हणून चीनने स्वतःला तटस्थ मध्यस्थ म्हणून मांडले आहे. मात्र बीजिंगचा दृष्टिकोन सावध दिसतो. जो संघर्षामागील खोल राजकीय आणि लष्करी कारणांना थेट हात घालण्यापेक्षा स्थैर्याला प्राधान्य देणारा आहे.

चीनची शांत मध्यस्थी

जुलैमधील संघर्षादरम्यान, चीनचे परराष्ट्रमंत्री वांग यी यांनी 25 जुलैरोजी बीजिंगमध्ये ASEAN (असोसिएशन ऑफ साऊथ ईस्ट एशियन नेशन्स) चे सरचिटणीस काओ किम हॉर्न यांची भेट घेतली. या चर्चांमध्ये वांग यांनी चीनला वसाहतवादी वारसा नसलेला समस्या सोडवणारा देश म्हणून मांडले आणि सीमावाद हा पाश्चिमात्य वसाहतवादाचा अवशेष असल्याचे वर्णन केले. त्यांनी या संघर्षात ASEAN नेच मुख्य मध्यस्थाची भूमिका घ्यावी, असेही आवाहन केले.

यानंतर चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने जाहीर केले की आशियाई व्यवहारांसाठी चीनच्या विशेष दूताने जुलैच्या उत्तरार्धात थायलंड आणि कंबोडिया या दोन्ही देशांना भेट देऊन शांतताविषयक चर्चांना प्रोत्साहन दिले होते, मात्र त्या वेळी दूताचे नाव सार्वजनिक करण्यात आले नव्हते. सप्टेंबरमधील पुढील भेटीत या दूताची ओळख डेंग शिजुन अशी करण्यात आली. या राजनैतिक हालचाली असूनही, चीनचे प्रयत्न पडद्यामागेच राहिले आणि त्यांना आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मर्यादितच लक्ष मिळाले.

नंतर 30 ऑक्टोबर रोजी बुसान येथे झालेल्या एशिया-पॅसिफिक इकॉनॉमिक कोऑपरेशन (APEC) शिखर परिषदेत चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी अमेरिकी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना सांगितले की चीनने हा वाद सोडवण्यासाठी कंबोडिया आणि थायलंड या दोन्ही देशांना “आपल्या पद्धतीने” मदत केली आहे. हे विधान शांतता करारावर स्वाक्षरी झाल्यानंतर लगेचच आले. मात्र त्या काळात युद्धविरामासाठी ट्रम्प यांच्या प्रयत्नांनीच राजनैतिक चर्चेवर वर्चस्व गाजवले होते, ज्यामुळे बीजिंगची मध्यस्थी भूमिका प्रभावीपणे बाजूला पडली.

हा कमी-प्रोफाइल दृष्टिकोन असूनही, चीनकडे दोन्ही पक्षावर लक्षणीय प्रभाव आहे. कंबोडिया हा चिनी शस्त्रास्त्रांचा मोठा प्राप्तकर्ता असून, संयुक्त लष्करी सराव आणि रीम नेव्हल बेसवर चीनला प्रवेश असल्याच्या अहवालांसह, बीजिंगशी त्याचे संरक्षणविषयक संबंध अत्यंत घट्ट आहेत. थायलंड, जो NATO बाह्य अमेरिकेचा प्रमुख सहयोगी आहे, तोही चिनी शस्त्रास्त्रांचा महत्त्वाचा खरेदीदार आहे. 2024 मध्ये थायलंडच्या एकूण शस्त्र आयातीपैकी 43 टक्के हिस्सा चीनकडून आला होता, जरी अलीकडील चकमकींमध्ये थाई सैन्याने अमेरिकेत बनवलेली F-16 लढाऊ विमाने वापरली असल्याचे वृत्त असले तरीही.

सध्याच्या संघर्षात बीजिंगची भूमिका समजून घेण्यासाठी चीन जगासमोर काय मांडतो यापेक्षा तो जाणीवपूर्वक काय टाळतो, हे अधिक महत्त्वाचे ठरते. चीनचा दृष्टिकोन दीर्घकाळापासून धोरणात्मक संयमावर आणि मर्यादित अस्थिरता सहन करण्यावर आधारित राहिला आहे, ज्याचा उपयोग प्रभाव टाकण्यासाठी केला जातो. चीनचा दृष्टिकोन संघर्ष थेट सोडवण्याऐवजी धोरणात्मक वातावरणाचे व्यवस्थापन किंवा आकार देण्यावर भर देतो.

चीनचे खरे स्वारस्य तणाव पूर्णतः नाहीसा करण्यात नसून, तो आटोक्यात आणणे आणि बाह्य हस्तक्षेपापासून मर्यादित राहील याची खात्री करण्यात आहे. या पद्धतीमुळे चीन स्वतःला अपरिहार्य बाह्य घटक म्हणून अधोरेखित करू शकतो.

हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की थायलंड आणि कंबोडिया यांच्यातील उघड संघर्षातून चीनला कोणताही लाभ होत नाही. दोन्ही देश खंडातील दक्षिण-पूर्व आशियाबाबत बीजिंगच्या दीर्घकालीन दृष्टीकोनासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहेत, विशेषतः बेल्ट अँड रोड इनिशीएटीव्ह (BRI) अंतर्गत, जिथे मोठ्या पायाभूत प्रकल्पांवर काम सुरू आहे. दीर्घकाळ चालणारा संघर्ष BRIच्या पायाभूत सुविधांना सातत्याने धोका निर्माण करेल आणि व्यापार मार्गांमध्ये अडथळे आणेल.

मात्र चीनचे खरे स्वारस्य तणाव पूर्णतः नाहीसा करण्यात नसून, तो आटोक्यात आणणे आणि बाह्य हस्तक्षेपापासून मर्यादित राहील याची खात्री करण्यात आहे. या पद्धतीमुळे चीन स्वतःला अपरिहार्य बाह्य घटक म्हणून अधोरेखित करू शकतो. याच संदर्भात, 18 डिसेंबर रोजी डेंग शिजुन यांना पुन्हा एकदा दोन्ही बाजूंमध्ये संयम राखण्याचे आवाहन करण्यासाठी पाठवण्यात आले, ज्यातून चीनची बांधील आणि सकारात्मक मध्यस्थ म्हणून भूमिका अधोरेखित झाली. याचदरम्यान, चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्याने चकमकीदरम्यान थाई सैन्याने कंबोडियन सैनिकांकडून चीननिर्मित अँटी-टँक क्षेपणास्त्रे जप्त केल्याच्या आरोपांचे खंडन केले. बीजिंगने पुन्हा स्पष्ट केले की दोन्ही देशांशी असलेले त्याचे दीर्घकालीन संरक्षण सहकार्य तृतीय पक्षांविरुद्ध नाही आणि सीमावादाशी त्याचा कोणताही संबंध नाही.

ASEAN मध्यस्थीची मर्यादा

तणाव वाढत असताना, ASEAN ने मलेशियाच्या नेतृत्वाखाली जो ब्लॉकच्या फिरत्या अध्यक्षपदाच्या भूमिकेत आहे, युद्धविरामासाठीच्या चर्चांना पुढे नेण्याचा प्रयत्न सुरू ठेवला आहे. फारशी ठोस प्रगती झाली नसली, तरी थायलंड आणि कंबोडियाचे परराष्ट्रमंत्री 22 डिसेंबर रोजी होणाऱ्या ASEAN परराष्ट्र मंत्र्यांच्या बैठकीस उपस्थित राहण्यास सहमत झाले आहेत. क्वालालंपूरने या बैठकीकडे संवाद आणि विश्वासनिर्मितीसाठीचे व्यासपीठ म्हणून पाहिले आहे. मलेशियाचे पंतप्रधान अन्वर इब्राहिम यांनी दोन्ही बाजूंना “संवाद, शहाणपण आणि परस्पर सन्मान” राखण्याचे आवाहन करत, ASEAN च्या यंत्रणांद्वारे शांततामय तोडगा काढण्याचा आग्रह वारंवार धरला आहे.

तथापि, ASEAN ची भूमिका संरचनात्मकदृष्ट्या मर्यादित आहे. सहमती आणि हस्तक्षेप न करण्याच्या तत्त्वांवरील तिची बांधिलकी तिला संवाद सुलभ करण्यास सक्षम करते, मात्र निकालांची अंमलबजावणी करण्यास नाही. मात्र ह्याच मर्यादा चीनसाठी ASEAN ला आकर्षक बनवतात. ASEAN नेतृत्वाखालील प्रक्रिया संकटांना प्रादेशिक चौकटीतच मर्यादित ठेवतात आणि तोडग्यांची गती प्रक्रियात्मकदृष्ट्या मंद ठेवतात, ज्यामुळे विशेषतः अमेरिका आणि तिच्या सहयोगी देशांकडून निर्णायक बाह्य हस्तक्षेपाची शक्यता कमी होते.

बँकॉकने ठामपणे सांगितले आहे की शांतताविषयक चर्चा अमेरिका किंवा चीन यांच्या मध्यस्थीचा परिणाम नसून, दोन्ही पक्षांचा परस्पर निर्णय आहे. तसेच ही प्रक्रिया बाह्य दबावामुळे नव्हे, तर स्थैर्य साध्य करण्यासाठी योग्य मानल्या गेलेल्या परिस्थितींमुळे पुढे आली असल्याचेही थायलंडने स्पष्ट केले आहे.

22 डिसेंबरला झालेल्या बैठकीत दोन्ही देशांनी 24 डिसेंबर रोजी पुन्हा भेटून युद्धविराम पुनर्जीवित करण्याच्या शक्यतांचा आढावा घेण्याचे ठरवले. थायलंडने स्पष्ट केले आहे की तो ठोस बांधिलकी, स्पष्ट अंमलबजावणी आराखडा आणि भूसुरुंग म्हणजेच लँडमाईण्स हटवण्यातील प्रगती यांवर आधारित “खरा युद्धविराम” शोधत आहे. थायलंडचे परराष्ट्रमंत्री सिहासक फुआंगकेतकिओ यांनी अधोरेखित केले की युद्धविराम “फक्त जाहीर करून चालणार नाही, तर त्यावर चर्चा करून तो ठरवावा लागेल.” विशेष म्हणजे, बँकॉकने ठामपणे सांगितले आहे की शांतताविषयक चर्चा अमेरिका किंवा चीन यांच्या मध्यस्थीचा परिणाम नसून, दोन्ही पक्षांचा परस्पर निर्णय आहे. तसेच ही प्रक्रिया बाह्य दबावामुळे नव्हे, तर स्थैर्य साध्य करण्यासाठी योग्य मानल्या गेलेल्या परिस्थितींमुळे पुढे आली असल्याचेही थायलंडने स्पष्ट केले आहे.

27 डिसेंबरला तात्काळ युद्धविराम करण्यावर दोन्ही बाजूंनी सहमती दर्शवली असली, तरी तणाव कायम आहे. युद्धविराम लागू झाल्यानंतर 12 तासांच्या आत कंबोडियाच्या हद्दीतून 250 मानवरहित ड्रोन घुसखोरी झाल्याबद्दल थायलंडने चिंता व्यक्त केली आहे. कंबोडियन अधिकाऱ्यांनी या घटनेला “लहान मुद्दा” असून संबोधत चौकशी सुरू असल्याचे सांगितले असले, तरी संयम राखला गेला नाही तर अशा अविश्वासाच्या घटना आधीच तुटलेल्या परिस्थितीला अधिक चिघळवू शकतात. 31 डिसेंबर रोजी, नाजूक युद्धविराम टिकून असल्याचे दिसत असताना, थायलंडने 18 कंबोडियन सैनिकांची सुटका केली.

थायलंड-कंबोडिया सीमा संकटातून या प्रदेशातील मध्यस्थीच्या मर्यादा अधोरेखित होतात. प्रादेशिक संघटना, बाह्य शक्ती आणि संबंधित पक्षांकडून सुरू असलेले प्रयत्न पाहता, हा संघर्ष सोडवला जात असल्यापेक्षा व्यवस्थापित केला जात असल्याचेच दिसते. सध्या स्थैर्याचा आधार विश्वासावर कमी आणि संघर्ष वाढू नये यासाठी घेतल्या जाणाऱ्या काळजीपूर्वक पावलांवर अधिक आहे.

श्रीपर्णा बॅनर्जी या ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनच्या स्ट्रॅटेजिक स्टडीज प्रोग्राममधील असोसिएट फेलो आहेत.

• International Affairs
• China
• China
• International Affairs
• Kuala Lumpur Peace Accord
• thailand cambodia border crisis
• thailand cambodia border dispute
• thailand cambodia conflict
• thailand cambodia war
• thailand combodia border clashes

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT