दक्षिण आशियामध्ये चीनचा 'ग्लोबल सिक्युरिटी इनिशिएटिव्ह' (GSI) आता केवळ नवीन करारांपुरता मर्यादित न राहता, जुन्या संरक्षण संबंधांना संस्थात्मक स्वरूप देण्यात सक्रिय झाला आहे. भारताचे प्रादेशिक नेतृत्व आणि हिंदी महासागरातील सुरक्षा संतुलनावर यामुळे कसा नवीन दबाव निर्माण होत आहे, हे या लेखातून समजून घ्या.
नोव्हेंबर 2025 मध्ये बीजिंगने ‘ग्लोबल सिक्युरिटी इनिशिएटिव्ह’ म्हणजेच GSI च्या तत्त्वांना अधिक बळ देणारे एक श्वेतपत्र प्रसिद्ध केले. या माध्यमातून शस्त्रनियंत्रण, निशस्त्रीकरण आणि अप्रसार यांसारख्या विषयांवर जागतिक सुरक्षा चर्चेत चीन अधिक सक्रिय भूमिका घेण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे दिसून येते. GSI हे चीनच्या परदेशातील विखुरलेल्या सुरक्षा उपक्रमांना एक ओळखण्याजोग्या आणि सुसंगत चौकटीत एकत्र आणणारे व्यासपीठ मानले जाते. ही घडामोड विशेषतः दक्षिण आशियात ठळकपणे दिसते. दक्षिण आशियात GSI शी जोडले जाणे हे चीनच्या सुरक्षा विचारसरणीशी वैचारिक जवळीक दाखवण्यापेक्षा, भारताच्या प्रभावाला तोल देण्यासाठी दीर्घकाळापासून अस्तित्वात असलेल्या द्विपक्षीय संरक्षण संबंधांना अधिक संघटित आणि संस्थात्मक स्वरूप देण्यावर केंद्रित आहे. या प्रक्रियेमुळे हिंद महासागर क्षेत्रात चीनच्या वाढत्या सुरक्षा उपस्थितीबाबत चिंता वाढत आहे आणि प्रादेशिक नेतृत्व व सुरक्षा मजबूत करण्याच्या भारताच्या प्रयत्नांमध्ये अधिक गुंतागुंत निर्माण होत आहे.
GSI हे चीनच्या परदेशातील विखुरलेल्या सुरक्षा उपक्रमांना एक ओळखण्याजोग्या आणि सुसंगत चौकटीत एकत्र आणणारे व्यासपीठ मानले जाते. ही घडामोड विशेषतः दक्षिण आशियात ठळकपणे दिसते.
2022 मध्ये अध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी मांडलेली आणि 2023 मधील संकल्पनापत्रातून अधिक स्पष्ट केलेली ‘ग्लोबल सिक्युरिटी इनिशिएटिव्ह’ म्हणजेच GSI ही चीनच्या नेतृत्वाखाली जागतिक व्यवस्था घडवण्याची महत्त्वाकांक्षा दर्शवते. प्रत्यक्षात ही योजना औपचारिक करारांवर आधारित चौकट नसून, एक व्यापक छत्रछाया स्वरूपाची रचना आहे, ज्याअंतर्गत चीन आपले विद्यमान सुरक्षा सहकार्य एकत्र आणत आहे. या उपक्रमाचा मुख्य भर कायदा अंमलबजावणी, अंतर्गत सुरक्षा आणि पोलीस सहकार्य वाढवण्यावर आहे, तसेच चीनच्या नेतृत्वाला पाठिंबा मजबूत करण्यावर आहे. हे विशेषतः ‘ग्लोबल पब्लिक सिक्युरिटी कोऑपरेशन फोरम’ (GPSCF) सारख्या मंचांद्वारे पुढे नेले जात आहे. अविभाज्य सुरक्षा, गटाधारित राजकारणाला विरोध आणि सार्वभौमत्वाचा सन्मान या संकल्पनांच्या चौकटीत मांडलेली ही योजना, हस्तक्षेपवादी पाश्चात्त्य युती कालबाह्य ठरल्याचा दावा करत स्वतःला त्यांचा पर्याय म्हणून सादर करते. GSI ही चीनच्या देशांतर्गत सुरक्षा विचारधारेचे बाह्य रूप आहे, तिला एक नमुना म्हणून पुढे आणते आणि बहुध्रुवीय जगात परस्पर लाभाच्या दृष्टिकोनाची समर्थक म्हणून स्वतःची ओळख निर्माण करते.
दुसरीकडे, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांगलादेश आणि मालदीव यांसारख्या दक्षिण आशियातील देशांनी GSI ला तुलनेने लवकर स्वीकारले आहे. या निर्णयामागे मुख्यत्वे तीन कारणे आहेत.
तक्ता 1 : दक्षिण आशियातील देशांची GSI संदर्भातील भूमिका
स्रोत: China Internal Security Diplomacy Dataset, हार्वर्ड डेटाव्हर्स
प्रथम, हिंद महासागर परिसर हा सध्याच्या भू-राजकीय उलथापालथींचा केंद्रबिंदू ठरत असताना, दक्षिण आशियातील देशांना संरक्षण क्षमता वाढवण्याची आणि सुरक्षा सहकार्य मजबूत करण्याची तीव्र गरज जाणवत आहे. या पार्श्वभूमीवर, चीनचा उदय अपरिहार्य आहे, असा त्यांचा समज आहे. संरक्षण उद्योग, शस्त्रनिर्मिती व निर्यात, तसेच कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सायबर क्षेत्र आणि अवकाश यांसारख्या नव्या क्षेत्रांतील चीनची प्रगती पाहता, पाश्चात्त्य देश ज्या थेट राजकीय अटी लादतात त्याविना जलद क्षमता उभारू इच्छिणाऱ्या देशांसाठी बीजिंग एक आकर्षक भागीदार ठरतो. बांगलादेश, श्रीलंका आणि मालदीवसाठी चीन मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन आणि जलद पुरवठा यांचा दुर्मिळ मेळ घालून देतो. मात्र पाकिस्तानच्या बाबतीत, चीनकडून मिळणारी शस्त्रसामग्री आणि संरक्षण सहकार्य हे भारताविरुद्धचे एक महत्त्वाचे सुरक्षा आश्वासन मानले जाते.
हिंद महासागर परिसर हा सध्याच्या भू-राजकीय उलथापालथींचा केंद्रबिंदू ठरत असताना, दक्षिण आशियातील देशांना संरक्षण क्षमता वाढवण्याची आणि सुरक्षा सहकार्य मजबूत करण्याची तीव्र गरज जाणवत आहे.
दुसरे म्हणजे, GSI सोबत दक्षिण आशियाचा सहभाग केल्याने धोरणात्मक पर्याय वाढतात आणि भारताच्या प्रभावी उपस्थितीपासून स्वतःला सुरक्षित ठेवण्याची संधी मिळते. ऐतिहासिकदृष्ट्या भारत हा या भागातील प्रमुख शक्ती आणि मुख्य सुरक्षा पुरवठादार राहिला आहे. त्यामुळे अनेक दक्षिण आशियाई देशांना आपले पर्याय विस्तारण्याची गरज भासली आहे. हे देश मान्य करतात की भारतासोबत सहकार्य केल्याने प्रादेशिक सुरक्षा मजबूत होते. मात्र GSI अंतर्गत चीनकडून होणारी सुरक्षा गुंतवणूक नवी दिल्लीवरील त्यांचे अवलंबित्व कमी करेल आणि त्यांना अधिक सौदेबाजीची ताकद व स्वायत्तता देईल, असा त्यांचा विश्वास आहे.
तिसरे म्हणजे, अंतर्गत गरजा आणि देशांतर्गत राजकारणही या बाह्य संरेखनांना आकार देतात. भारतासोबतचे संरक्षण आणि सुरक्षा सहकार्य अनेकदा गुंतागुंतीचे ठरले असून त्यातून राजकीय अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. यामध्ये भारत दक्षिण आशियाई देशांच्या सार्वभौमत्वात हस्तक्षेप करतो, असे आरोपही झाले आहेत. मालदीवमधील इंडिया आउट मोहीम आणि श्रीलंकेतील संरक्षण करारांवरील अलीकडील टीका यावरून या प्रदेशात सुरक्षा सहकार्य कसे राजकीय मुद्दा बनते हे दिसून येते. त्यामुळे राष्ट्रीय सुरक्षा भूमिका प्रामुख्याने सत्तेत असलेल्या सरकारांद्वारे ठरवल्या जातात. प्रत्यक्षात मालदीव आणि बांगलादेश यांनी सरकार बदलल्यानंतरच GSI मध्ये सहभाग घेतला. तसेच श्रीलंकेच्या बाबतीत आर्थिक अडचणींमुळे चीनसमोर त्याची सौदेबाजीची क्षमता मर्यादित राहिली आहे.
चीनच्या दृष्टीने GSI ही त्याच्या वाढत्या सुरक्षा आणि संरक्षण भागीदारीला औपचारिक स्वरूप देण्याची स्वाभाविक पुढची पायरी आहे. यामुळे चीनला आपल्या नेतृत्वाला वैधता मिळवता येते, भारताच्या प्रादेशिक सुरक्षा व्यवस्थेला पर्याय उभा करता येतो आणि भारताला थेट आव्हान देता येते. याच संदर्भात चीनचा असा दावा आहे की भूतान आणि नेपाळ यांनीही GSI ला पाठिंबा दिला आहे, जरी या दोन्ही देशांकडून अशी कोणतीही अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही.
चीनने 2023 मध्ये बांगलादेशचा पहिला पाणबुडी तळ पूर्ण केला आहे. तसेच, अंतरिम सरकार चीनच्या मदतीने ब्रिटिश काळातील लालमोनिरहाट हवाई तळ पुन्हा सुरू करण्यावर काम करत असल्याचे सांगितले जाते.
प्रत्यक्षात, दक्षिण आशियात GSI ची अंमलबजावणी नव्या प्रकल्पांपेक्षा आधीपासून अस्तित्वात असलेल्या संरक्षण सहकार्याच्या मार्गांद्वारेच होत आहे. तक्ता 2 मध्ये दाखविल्याप्रमाणे, दक्षिण आशियातील चीनची शस्त्रास्त्र निर्यात आणि संयुक्त लष्करी प्रशिक्षण सराव हे त्याच्या विस्तारत चाललेल्या संरक्षण संबंधांचे स्पष्ट संकेत देतात. पाकिस्तान हा चीनचा सर्वात जवळचा आणि एकात्मिक भागीदार राहिला आहे. त्यामध्ये सहउत्पादन व्यवस्था, संयुक्त लष्करी प्लॅटफॉर्म आणि खोल पातळीवरील परस्परसुसंगतता यांचा समावेश आहे. गेल्या काही वर्षांत बांगलादेशने केवळ व्यवहारापुरत्या शस्त्रखरेदीपासून पायाभूत सुविधांशी जोडलेल्या संरक्षण सहकार्याकडे वाटचाल केली आहे. चीनने 2023 मध्ये बांगलादेशचा पहिला पाणबुडी तळ पूर्ण केला असून, अंतरिम सरकार चीनच्या सहाय्याने ब्रिटिश काळातील लालमोनिरहाट हवाई तळ पुन्हा कार्यान्वित करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे सांगितले जाते.
मुईझ्झू यांच्या नेतृत्वाखाली मालदीवने चीनसोबत आपला पहिला लष्करी सहाय्य करार केला आहे. या करारांतर्गत अहिंसक शस्त्रे तसेच मालदीवच्या सुरक्षा दलांसाठी मोफत प्रशिक्षण दिले जाते. याशिवाय, चिनी संशोधन जहाजांना मालदीवच्या सागरी हद्दीत प्रवेश देण्यात आला आहे, ज्यामुळे दोन्ही देशांमधील संरक्षण संबंध अधिक औपचारिक झाले आहेत. श्रीलंका बीजिंग आणि नवी दिल्ली यांच्यात समतोल राखण्याचा प्रयत्न करत असताना, आणि हेरगिरी करणाऱ्या जहाजांना बंदी घातलेली असतानाही, 2024 मध्ये PLA नौदलाची अनेक जहाजे, त्यात पीस आर्क हे रुग्णवाहिका समाविष्ट जहाजेही, श्रीलंकेला भेट देऊन गेली आहेत. एकूणच पाहता, ग्वादर आणि हंबनटोटा ते सोनाडिया पर्यंत पसरलेल्या बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह अंतर्गत उभारलेल्या पायाभूत सुविधांची दुहेरी वापराची क्षमता या भागात चीनची वाढती सुरक्षा पकड अधिक बळकट करते.
तक्ता 2: चीनची संरक्षणात्मक गुंतवणूक आणि सहभाग
स्रोत: Lowy Institute Asia Power Index
दक्षिण आशियात GSI हळूहळू मजबूत होत असताना, महत्त्वाच्या सागरी मार्गांवर चीनची सुरक्षा उपस्थिती अधिक संघटित आणि औपचारिक स्वरूपात उभी राहत आहे. बंदरे, लॉजिस्टिक्स केंद्रे आणि डिजिटल नेटवर्क्स अशा BRI पायाभूत सुविधांशी जोडले गेले असता, GSI चीनच्या दीर्घकालीन प्रादेशिक धोरणाला आधार देणाऱ्या सुरक्षा आणि व्यापार यांच्यातील जोड अधिक भक्कम करते. या प्रक्रियेमुळे आर्थिक सहभाग आणि लष्करी सहभाग यांमधील सीमा अधिकच अस्पष्ट होत आहेत. द्वि-उपयोगी तंत्रज्ञान, सागरी देखरेखीतले सहकार्य, महत्त्वाच्या सागरी मार्गांवरील देशांमध्ये सुरू असलेले पायाभूत प्रकल्प आणि बंदर वापराच्या व्यवस्था या सर्वांमुळे, औपचारिक सुरक्षा करार नसतानाही, हिंद महासागर क्षेत्रात चीनची कार्यक्षम उपस्थिती आणि ओळख वाढत आहे.
चीनची शस्त्रास्त्र निर्यातही केवळ शस्त्रपुरवठ्यापुरती न राहता प्रशिक्षण कार्यक्रमांशी जोडली गेल्याने, संबंधित देश चीनसोबत दीर्घकालीन संबंधांत गुंतले जात आहेत. GSI या पद्धतीला राजकीय चौकट देते आणि संरक्षण उद्योगाशी संबंधित संबंधांना प्रभाव टाकण्याचे साधन न मानता, प्रादेशिक स्थैर्यासाठीचे योगदान म्हणून मांडते. पारंपरिक लष्करी सहकार्याच्या पुढे जाऊन, चीनने पोलिस दलांसाठी आणि अंतर्गत सुरक्षा संस्थांसाठी प्रशिक्षण कार्यक्रम मोठ्या प्रमाणात वाढवले आहेत. हे उपक्रम GSI च्या कथानकाचा मुख्य भाग आहेत. सातत्याने होणाऱ्या सहभागामुळे चिनी सुरक्षा पद्धती आणि धोका समजून घेण्याची दृष्टी दक्षिण आशियाई सुरक्षा संस्थांच्या रोजच्या कार्यपद्धतीचा भाग बनत चालली आहे.
GSI या मॉडेलला राजकीय सुसंगतता देते आणि संरक्षण उद्योगाशी संबंधित संबंधांना दबावाचे साधन न मानता, प्रादेशिक स्थैर्यासाठीचे योगदान म्हणून मांडते.
GSI विद्यमान प्रादेशिक सुरक्षा व्यवस्थांना, उदाहरणार्थ भारताच्या नेतृत्वाखालील कोलंबो सुरक्षा परिषदेला, आव्हान देते किंवा किमान त्यांना तोलून धरण्याचा प्रयत्न करते. देश हळूहळू आपल्या सुरक्षा विचारधारांमध्ये आणि प्रशासकीय पद्धतींमध्ये चिनी शस्त्रप्रणाल्या व धोरणांचा अधिक वापर करू शकतात, ज्यामुळे समान विचारांवर आधारित प्रादेशिक सहकार्यापुढे नवी आव्हाने उभी राहतात. GPSCF सह चीन आयोजित सुरक्षा मंचांमध्ये दक्षिण आशियाई देशांचा सहभाग हा त्या देशांचे संरेखन कितपत आहे किंवा ते सहकार्यास किती तयार आहेत हे समजून घेण्याचा एक महत्त्वाचा निर्देश ठरतो. 2024 मध्ये अफगाणिस्तान, मालदीव आणि नेपाळ हे GPSCF मध्ये नवे सहभागी झाले, तर पाकिस्तान पुन्हा सहभागी झाला. या सहभागामुळे सुरक्षा संवादाचे संयोजन करणारा म्हणून चीनचा रोल अधिक स्वाभाविक ठरतो आणि चीनच्या नेतृत्वाखालील व्यवस्थेच्या दिशेने हे एक पाऊल पुढे टाकले जाते. दक्षिण आशियाई देश चीनच्या सहभागाचा वापर भारताकडून सवलती, संसाधने किंवा हमी मिळवण्यासाठीही करू शकतात, ज्यामुळे प्रादेशिक नेतृत्वाची समीकरणे बदलण्याची शक्यता आहे.
एकूण पाहता, GSI मुळे या प्रदेशात भारताच्या नेतृत्वाखालील व्यवस्थांसमोर अधिक आव्हाने उभी राहण्याचा धोका वाढतो. दक्षिण आशियाई देशांसाठी GSI शी जोडले जाणे हे व्यवहार्य विचारांचे प्रतिबिंब आहे, तर चीनसाठी ते आधीपासून अस्तित्वात असलेल्या संरक्षण सहकार्याचा नैसर्गिक विस्तार आहे. यामुळे बीजिंगला आपली सुरक्षा रचना अधिक संघटित स्वरूपात उभी करता येते आणि आपले नेतृत्व अधिक मजबूत करता येते. त्यामुळे GSI चा खरा प्रभाव केवळ अधिकृत घोषणांमध्ये किंवा पाठिंब्यात दिसून येणार नाही, तर सुरक्षा पद्धती, सवयी आणि सहकार्य या हळूहळू आणि शांतपणे खोलवर रुजण्यातून तो मोजला जाईल.
आदित्य गौडा शिवमुर्ती हे 'ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशन' (Observer Research Foundation) मध्ये असोसिएट फेलो (Associate Fellow) आहेत.
उदिती लुनावत या 'ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशन' (Observer Research Foundation) मध्ये रिसर्च इंटर्न (Research Intern) आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Aditya Gowdara Shivamurthy is an Associate Fellow with the Strategic Studies Programme’s Neighbourhood Studies Initiative. He focuses on strategic and security-related developments in the South Asian ...
Read More +
Uditi Lunawat is a Research Intern at the Observer Research Foundation. ...
Read More +
PREV
