ट्रम्पच्या BoP (Board of Peace) बाबत चीनची सावध प्रतिक्रिया ही BRI (Belt and Road Initiative) भागीदार देशांच्या सहभागाबद्दलची चिंता दर्शवते. त्यामुळे मध्यपूर्वेतील राजकारण अधिक गुंतागुंतीचे होऊ शकते आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे ट्रम्प यांच्या नेतृत्वाखालील या संस्थेचा चीनने सुचवलेल्या बहुपक्षीय उपक्रमांवर काय परिणाम होईल, याबद्दलही प्रश्न निर्माण होतात.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जानेवारी-2026 मध्ये स्वित्झर्लंडमधील दावोस येथे झालेल्या World Economic Forum मध्ये Board of Peace (BoP) सुरू केले. यावर चीनने अत्यंत मोजून मापून प्रतिक्रिया दिली. परराष्ट्र मंत्रालयाचे (Ministry of Foreign Affairs – MOFA) प्रवक्ते Guo Jiakun यांनी फक्त इतकेच सांगितले की चीनला या बोर्डमध्ये सहभागी होण्यासाठी आमंत्रण मिळाले आहे. मात्र काही चीनी विश्लेषकांनी आंतरराष्ट्रीय चिंतेचा हवाला देत असा प्रश्न उपस्थित केला की तथाकथित ‘Peace Commission’ हा अमेरिकेकडून सत्ता काबीज करण्याचा एक मार्ग तर ठरणार नाही ना? तसेच तो United Nations (UN) ची जागा घेऊन आंतरराष्ट्रीय कायद्यावर आधारित असलेल्या जागतिक व्यवस्थेला कमकुवत करण्याचा प्रयत्न तर करणार नाही ना? इतर काही जणांनी या उपक्रमाला साम्राज्यवादी प्रकल्प, “ट्रम्पच्या जवळच्या लोकांचा छोटा गट”, वसाहतवादी उपाय, तसेच “लूट (plundering)” आणि “खंडणी (extortion)” करण्याचे साधन असे संबोधले. काहींनी तर याला ट्रम्प यांची निवृत्ती योजना (retirement plan) असेही म्हटले. जरी बीजिंगमधील चर्चा इतर देशांच्या राजधानींमधील मतांसारखी वाटत असली, तरी ट्रम्प यांच्या Board of Peace बाबत चीनची चिंता अनेकांच्या कल्पनेपेक्षा अधिक खोल आहे.
चीनने United Nations (UN) मधील आपला वाढता प्रभाव कुशलतेने वापरून काही स्वतःचे उपक्रम सुरू केले, त्यांना मान्यता मिळवून दिली आणि त्यांचा प्रसार केला आहे.
जरी चीनी विद्वानांनी ट्रम्प यांच्या Board of Peace वर कडक टीका केली असली, तरी हेही तितकेच खरे आहे की शी जिनपिंग यांनी जागतिक प्रशासन (global governance) आणि बहुपक्षीय राजनय (multilateral diplomacy) चीनच्या अटींनुसार आकार देण्यात पुढाकार घेतला आहे. शी जिनपिंग यांच्या नेतृत्वाखाली चीनने “Chinese characteristics” असलेले बहुपक्षीय धोरण अधिक मजबूत केले आहे आणि गेल्या दशकात अनेक कार्यक्रम व उपक्रम सुरू केले आहेत. यात Belt and Road Initiative (BRI) पासून ते ‘Three Major Global Initiatives’- Global Development Initiative (GDI), Global Security Initiative (GSI), आणि Global Civilization Initiative (GCI) यांचा समावेश आहे. या उपक्रमांचा उद्देश “अधिक न्याय्य आणि समतोल जागतिक प्रशासन प्रणाली (more just and equitable global governance system) उभारण्यासाठी Chinese solution देणे आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या मुख्य भूमिकेला बळकटी देणे” असा असल्याचे चीन सांगतो. विशेष म्हणजे चीनने United Nations (UN) मधील वाढता प्रभाव कुशलतेने वापरून आपल्या खासगी उपक्रमांना सुरू केले, त्यांना वैधता (legitimacy) मिळवून दिली आणि त्यांचा जागतिक स्तरावर प्रचार केला.
उदाहरणार्थ, चीनचा दावा आहे की BRI ला 150 पेक्षा जास्त देश आणि 30 पेक्षा अधिक आंतरराष्ट्रीय संस्था, ज्यात संयुक्त राष्ट्रांचा समावेश आहे, यांचे समर्थन मिळाले आहे. बीजिंग असेही सांगते की Global Development Initiative ला देखील अनेक देश व आंतरराष्ट्रीय संस्थांचा पाठिंबा मिळाला असून संयुक्त राष्ट्र ही त्यात सहभागी आहे. त्याचप्रमाणे Global Security Initiative अंतर्गत China विविध जागतिक संघर्षाच्या ठिकाणी युक्रेन, अफगाणिस्तान, इस्राईल-फिलीस्तीन संघर्ष, आणि इराण-सौदी अरेबिया जवळीक यांसारख्या मुद्द्यांवर पावले उचलत आहे, ज्याचा संबंध UN प्रणालीशी आहे. असेही सांगितले जाते की Global Security Initiative ला China-UN Peace and Development Fund कडून पाठिंबा मिळतो.
अलीकडे शी जिनपिंग यांनी Global Governance Initiative (GGI) आणि त्याची पाच मुख्य तत्त्वे (core concepts) मांडली. सार्वभौम समानता (sovereign equality), आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे राज्य (international rule of law), बहुपक्षीयता (multilateralism), लोककेंद्रित दृष्टिकोन (people-centred approach), आणि प्रत्यक्ष कृती (taking real actions). GGI ची अंमलबजावणी करण्यासाठी चीनने संयुक्त राष्ट्र मुख्यालयात ‘Group of Friends of Global Governance’ हा गट स्थापन केला आहे. या गटात कझाकस्तान, मलेशिया, मालदीव, मंगोलिया, आणि पाकिस्तान यांसह 43 देशांचा समावेश आहे. या देशांवर दुसऱ्या महायुद्धानंतर स्थापन झालेल्या आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेचे रक्षण करणे आणि सुधारित व अधिक प्रभावी जागतिक प्रशासन प्रणालीद्वारे ती अधिक मजबूत करणे, अशी जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे.
चीनने 2025 मध्ये आंतरराष्ट्रीय मध्यस्थी संघटना (International Organization for Mediation – IOMed) सुरू केली, जी आंतरराष्ट्रीय न्यायालय सारख्या आधीपासून अस्तित्वात असलेल्या आंतरराष्ट्रीय संस्थांना स्पर्धा देण्यासाठी उभी करण्यात आली आहे.
चीनने 2025 मध्ये आंतरराष्ट्रीय मध्यस्थी संघटना (IOMed) सुरू केली, जी आंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) सारख्या प्रस्थापित आंतरराष्ट्रीय संस्थांना आव्हान देण्यासाठी तयार करण्यात आली आहे. हाँगकाँग येथे मुख्यालय असलेली IOMed ही देशांमधील वाद, देश आणि परदेशी गुंतवणूकदार यांच्यातील वाद, तसेच आंतरराष्ट्रीय व्यापारी वाद सोडवण्यासाठी मध्यस्थी करण्यासाठी स्थापन करण्यात आली आहे. चीनचा दावा आहे की IOMed ही संयुक्त राष्ट्र सनद (UN Charter) मधील Article 33 वर आधारित आहे, ज्यामध्ये आंतरराष्ट्रीय वादांचे शांततामय निराकरण करण्यासाठी मध्यस्थीला पहिल्या उपायांपैकी एक म्हणून प्राधान्य दिले आहे.
चीनसाठी दुसरी चिंता म्हणजे ट्रम्प यांच्या मंडळातील सदस्य हे सर्व देश चीनसोबत बेल्ट अँड रोड उपक्रम (Belt and Road Initiative – BRI) अंतर्गत रणनीतिक संबंध असलेले आहेत. स्वाक्षरी समारंभात ट्रम्प यांच्यासोबत नेहमीचे अमेरिकेचे मित्रदेश ब्रिटन, फ्रान्स, जर्मनी, इटली, जपान आणि दक्षिण कोरिया उपस्थित नव्हते; त्याऐवजी चीनशी दीर्घकाळ संबंध असलेले पाकिस्तान, सौदी अरेबिया, इंडोनेशिया, उझबेकिस्तान, मंगोलिया आणि कझाकस्तान हे देश उपस्थित होते. पाकिस्तान हा चीन-पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडॉर (China-Pakistan Economic Corridor – CPEC) चा मुख्य भाग आहे, ज्यामध्ये चीनने रस्ते आणि बंदरे उभारण्यासाठी शेकडो अब्ज डॉलर्स गुंतवले आहेत. सौदी अरेबिया आणि चीन यांनी ऊर्जा क्षेत्रात अनेक करार केले आहेत, आणि तेल व्यवहारांसाठी RMB मध्ये देयक निकाली काढणे आता सामान्य झाले आहे. इंडोनेशियातील जकार्ता-बांडुंग जलदगती रेल्वे आणि निकेल खाणी या मोठ्या प्रमाणातील चीनी गुंतवणुकीची उदाहरणे आहेत. उझबेकिस्तान हा शांघाय सहकार्य संघटना (Shanghai Cooperation Organisation – SCO) चा सक्रिय सदस्य आहे आणि मध्य आशियातील महत्त्वाचे वाहतूक मार्ग नियंत्रित करतो. मंगोलियाचे चीनसोबत रेल्वे आणि खाण सहकार्य क्षेत्रात वाढते जवळीक संबंध आहेत.
चीनी निरीक्षकांनी असा प्रश्न उपस्थित केला की चीनशी घनिष्ठ संबंध असूनही हे देश अमेरिकेसोबत का उभे राहतात? हे दबावाखालील सहकार्य आहे का, शांतपणे निष्ठा बदलण्याचे संकेत आहेत का, किंवा मोठ्या शक्तींच्या स्पर्धेत शहाणपणाने दोन्ही बाजूंशी संबंध ठेवण्याची त्यांची संतुलन साधण्याची रणनीती आहे का? पारंपरिक शांघाय सहकार्य संघटना सहयोगी आणि भागीदारांची बदलती निष्ठा ही चीनसमोरची नवी वास्तवता आहे, विशेषतः ट्रम्प 2.0 च्या काळात.
पारंपरिक शांघाय सहकार्य संघटना सहयोगी आणि भागीदारांची बदलती निष्ठा ही चीनसमोरची नवी वास्तवता आहे, विशेषतः ट्रम्प 2.0 च्या काळात.
चीनी निरीक्षकांनी हेही नमूद केले की ट्रम्प यांच्या Board of Peace मधील सहभागी देशांच्या यादीत केवळ अरब जगातील प्रभावशाली मुख्य देशच नव्हते, तर इंडोनेशिया, तुर्की आणि पाकिस्तान यांसारखे मोठे इस्लामी देशही होते. इस्रायल-पॅलेस्टाईन संघर्षात दीर्घकाळ प्रभाव असलेल्या या देशांनी नव्याने स्थापन झालेल्या अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील ‘Peace Commission’ मध्ये एकत्र सहभागी होणे हा एक ठळक राजकीय संदेश मानला जातो. सहभागी देशांमध्ये सौदी अरेबिया आणि कतार यांसारखे प्रादेशिक प्रतिस्पर्धी, तसेच तुर्की आणि इजिप्त यांसारखे वेगवेगळ्या पंथीय गटांशी संबंधित आणि वेगवेगळ्या भू-राजकीय दिशांमध्ये असलेले देशही आहेत. तरीसुद्धा, त्यांनी आपापसातील मतभेद बाजूला ठेवून ‘Peace Committee’ मध्ये सहभागी होण्याची तयारी दर्शवली आहे. त्यांच्यासाठी मंडळात सहभागी होणे म्हणजे अमेरिकेच्या सर्व प्रस्तावांना मान्यता देणे असा अर्थ नाही; उलट प्रक्रियेच्या आत राहून त्यावर प्रभाव टाकणे आणि अंतिम निकाल त्यांच्या मुख्य हितसंबंधांपासून दूर जाऊ नये याची खात्री करणे हा त्यांचा उद्देश आहे. यामुळे चीनच्या अडचणीत भर पडते, कारण ट्रम्प यांच्या BoP मध्ये सहभागी न झाल्यास चीनला मध्यपूर्वेत एक महत्त्वाचा प्रभावबिंदू गमवावा लागू शकतो. परंतु सहभागी झाल्यास नव्या आव्हानांना सामोरे जावे लागू शकते, जसे की इस्रायली समन्वयाखाली आंतरराष्ट्रीय स्थिरीकरण दलासाठी कर्मचारी पाठवण्याची मागणी होऊ शकते, किंवा युक्रेनपासून दक्षिण चीन समुद्रापर्यंतच्या सर्व जागतिक संघर्षांमध्ये ट्रम्प थेट हस्तक्षेप करू शकतात.
सहभागी देश - जसे की सौदी अरेबिया आणि कतारसारखे प्रादेशिक प्रतिस्पर्धी, तसेच तुर्की आणि इजिप्तसारखे वेगवेगळ्या पंथीय गटांतील प्रभावशाली देश आणि वेगवेगळ्या भू-राजकीय दिशांमध्ये उभे असलेले राष्ट्र यांनी आपापसातील अंतर्गत मतभेद बाजूला ठेवून ‘Peace Committee’ मध्ये सहभागी होण्याची तयारी दर्शवली आहे.
एकूणच, ट्रम्प यांच्या BoP बाबत चीनची भूमिका विशेषतः सावध आहे. पहिले म्हणजे, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेचा (United Nations Security Council – UNSC) कायमस्वरूपी सदस्य आणि व्हेटो अधिकार असलेला देश म्हणून, पूर्णपणे ट्रम्प यांच्या प्रभावाखाली असलेल्या संस्थेत सहभागी होण्याचे चीनकडे ठोस कारण नाही. दुसरे म्हणजे, शी जिनपिंग यांच्या नेतृत्वाखाली चीनने जागतिक समस्यांसाठी ‘Chinese solutions’ देण्याला प्राधान्य दिले आहे. अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील उपायांना पर्याय निर्माण करणे आणि जागतिक प्रशासनात आपला प्रभाव वाढवणे हा त्यामागील उद्देश आहे. चीनला सुरुवातीला BRICS आणि शांघाय सहकार्य संघटना (Shanghai Cooperation Organisation - SCO) यांच्या माध्यमातून, आणि नंतर बेल्ट अँड रोड उपक्रम (Belt and Road Initiative - BRI), जागतिक सुरक्षा उपक्रम (Global Security Initiative - GSI), आणि जागतिक विकास उपक्रम (Global Development Initiative - GDI) यांसारख्या कार्यक्रमांद्वारे उल्लेखनीय यश मिळाले आहे.
या पार्श्वभूमीवर, राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्या Board मध्ये चीनचा सहभाग काहीसा विरोधाभासी वाटतो. तरीसुद्धा, चीन या मुद्द्यावर ट्रम्प यांना सार्वजनिकपणे विरोध करेल अशी शक्यता कमी आहे, कारण तसे केल्यास ट्रम्प प्रशासनासोबत सुरू असलेल्या व्यापार वाटाघाटींवर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे चीन सध्या ‘wait-and-watch’ म्हणजेच परिस्थितीकडे लक्ष ठेवण्याची भूमिका घेत आहे. तो शांतपणे योग्य वेळेची वाट पाहत आहे आणि ट्रम्प यांच्या Board of Peace बद्दलचा आपला अप्रसन्न भाव जागतिक शंका आणि संशयाच्या आड लपवून ठेवत आहे.
अंतरा घोषाल सिंग या Observer Research Foundation मधील Strategic Studies Programme मध्ये फेलो म्हणून कार्यरत आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Antara Ghosal Singh is a Fellow at the Strategic Studies Programme at Observer Research Foundation, New Delhi. Her area of research includes China-India relations, China-India-US ...
Read More +
PREV
