बदलत्या मध्यपूर्वेत चीनची सावध भूमिका

मध्यपूर्वेतील सुरक्षिततेच्या समीकरणांत मोठे बदल घडले आहेत, विशेषतः 7 ऑक्टोबर 2023 रोजी हमासने इस्रायलवर केलेल्या हल्ल्यानंतर. इस्रायलच्या विस्तारवादी धोरणामुळे, गाझातील सुरू असलेलं युद्ध, इराणच्या अणुउपकरणांवरचे हल्ले, लेबनॉनमधील हिझबुल्लाशी सुरू असलेली संघर्षस्थिती, सीरियातील नवे सरकार आणि यमनमधील हूथी यांसारख्या घडामोडींमुळे प्रादेशिक देशांना त्यांच्या सुरक्षिततेच्या (अ)धोरणांचा (perception of (in)security) पुनर्विचार करावा लागत आहे. 9 सप्टेंबर 2025 रोजी कतारमध्ये हमास प्रतिनिधींवर इस्रायलने केलेल्या हल्ल्याने खाडी देशांच्या सुरक्षेची दृष्टीच बदलली गेली. आता अमेरिका विश्वासार्ह सुरक्षा पुरवणारा देश राहिलेला नाही. इस्रायलचा हल्ला आणि 12 दिवसांच्या युद्धादरम्यान इराणने कतारमधील अल उदैद तळाला लक्ष्य केल्याने “तेल–व्यापारासाठी सुरक्षा” या अमेरिकेच्या जुन्या मॉडेलवरील शिल्लक विश्वासही संपुष्टात आला. त्यामुळे खाडी देश संरक्षण भागीदारी विविध करण्यावर अधिक भर देत आहेत. उदाहरणार्थ, 17 सप्टेंबर 2025 रोजी सौदी अरेबिया आणि पाकिस्तानने केलेला परस्पर संरक्षण करार हा खाडी प्रदेशातील संरक्षण धोरणातील मोठा बदल दर्शवतो आणि इतर बाह्य घटकांना या प्रदेशात प्रभाव वाढविण्याचा मार्ग मोकळा करतो.

9 सप्टेंबर 2025 रोजी कतारमध्ये हमास प्रतिनिधींवर इस्रायलने केलेल्या हल्ल्याने खाडी देशांच्या सुरक्षेची दृष्टीच बदलली गेली. आता अमेरिका विश्वासार्ह सुरक्षा पुरवणारा देश राहिलेला नाही.

वॉशिंग्टनच्या प्रभुत्वातील घट ही त्याच्या प्रतिस्पर्ध्यांच्या विशेषतः चीनच्या हिताशी सुसंगत ठरण्याची शक्यता आहे. तरीही, असे अनुकूल वातावरण असूनही, या सहज उपलब्ध संधीचा चीन फायदा घेईल, असे वाटत नाही. त्या उलट, चीन या प्रदेशात महत्त्वाची सुरक्षात्मक भूमिका निभावण्याबाबत अद्यापही संयमी आणि सावध राहण्याचीच दाट शक्यता आहे.

बदलत्या समीकरणांचे चित्र

तत्त्वतः खाडीतील बदलत्या सुरक्षेच्या परिस्थितीमुळे विविधता आणि समावेशकता वाढू शकते. या दोन गोष्टी चीनच्या धोरणाशी जुळतात. पण 2025 मध्ये डोनाल्ड ट्रम्प पुन्हा अमेरिकेचे अध्यक्ष झाल्यापासून खाडी देशांना अमेरिकेच्या धोरणांवर प्रभाव टाकणे कठीण झाले आहे. कारण अमेरिकेच्या मध्यपूर्व धोरणात इस्रायलला असलेल्या ‘विशेष स्थानामुळे’ तेल अवीवला अनेक नियमांपासून सूट मिळते आणि त्यामुळे तणाव वाढतो. मे 2025 मध्ये ट्रम्प यांनी सौदी अरेबिया, कतार आणि संयुक्त अरब अमिराती (UAE) ला दिलेल्या उच्चस्तरीय भेटीनंतर, इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांच्या सरकारची रणनीती पॅलेस्टाईन राष्ट्राच्या स्थापनेच्या आकांक्षा संपवण्यावर आणि संपूर्ण प्रादेशिक व्यवस्थेची पुनर्रचना करण्यावर केंद्रित झाली आहे. वाढत्या असुरक्षिततेमुळे खाडी देश पर्यायी सुरक्षा चौकटी शोधण्यास प्रवृत्त झाले आहेत. हे त्यांच्या धोरणात्मक इच्छेमुळे नव्हे, तर गरजेमुळे आहे. बहुतेक खाडी देश अजूनही अमेरिकेशीच अधिक सुरक्षा भागीदारी करण्यास ऊत्सुक आहेत. याचे उदाहरण म्हणजे कतारने हल्ल्यानंतर अमेरिकेसोबत जाहीर केलेला वाढीव संरक्षण करार. प्रदेशातील अस्थिरता चीनच्या हितासाठी चांगली नाही. चीनचा प्रादेशिक प्रभाव ऊर्जा, पायाभूत सुविधा, आर्थिक सहकार्य आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता व डेटा केंद्रांवरील भागीदारीवर आधारित आहे. चीन अंदाजे 45 टक्के तेल या प्रदेशातून आयात करतो आणि हे बीजिंगच्या ऊर्जा सुरक्षेसाठी अत्यंत निर्णायक आहे. इस्रायल–इराण युद्धाच्या 12 दिवसांत इराणने वारंवार होर्मुझ सामुद्रधुनी बंद करण्याची धमकी दिली. यामुळे चीनसमोर नवीन ‘होर्मुझ संकट’ निर्माण झाले, कारण पर्याय उपलब्ध नव्हते आणि सुरक्षित स्रोत शोधण्यासाठी पुरेसा वेळही नव्हता. या परिस्थितीने दाखवून दिले की इस्रायल आणि खाडी प्रदेशातील चीनचे गुंतवणूकदार, नागरिक आणि व्यापार मार्ग मोठ्या धोक्याला सामोरे जाऊ शकतात.

निर्णायक घटक

विरोधाभास असा की, चीनच्या मध्यपूर्वेतील हितांसाठी अमेरिका ही सर्वात मोठी सुरक्षा हमी ठरते. याचे कारण असे की, बीजिंगने असा सुरक्षा दृष्टिकोन अवलंबला आहे जो प्रामुख्याने आर्थिक विकासाच्या माध्यमातून प्रभाव निर्माण करणे, प्रादेशिक संघर्षांमध्ये मध्यस्थी करणे, आणि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेतील (UNSC) कूटनीतिक भूमिका बजावण्यावर आधारित आहे. हे धोरण या प्रदेशातील चीनचा सहभाग टिकवून ठेवण्यावर लक्ष केंद्रित करते, त्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर लष्करी (hard security) गुंतवणूक न करता आणि जोखीम कमी करते.

मध्यपूर्व हा चीनसाठी अनेक वर्षांपासून एक महत्त्वाचा ऊर्जा स्त्रोत राहिला आहे. अलीकडच्या काळात हा प्रदेश चीनसाठी तैवानविरुद्ध राजनैतिक पाठिंबा देणारा भाग बनला आहे आणि मोठ्या शक्तींमधील स्पर्धेत बीजिंग आपल्या राज्यकारभाराचे आणि विचारसरणीचे प्रयोग येथे करून पाहत आहे.

संकटाच्या वेळी चीनच्या शासनपद्धतीचा नमुना फारसा उपयोगी नसला तरीही चीन आपला मार्ग बदलण्याची घाई करत नाही. त्यामागे दोन मोठी कारणे आहेत. पहिले कारण म्हणजे मध्यपूर्व चीनच्या धोरणांमध्ये सर्वात वरच्या प्राधान्यक्रमावर नाही. दक्षिण चीन समुद्र आणि पहिल्या बेटसाखळीतील परिसर चीनसाठी जास्त महत्त्वाचा आहे. 3 सप्टेंबर रोजी झालेला लष्करी संचलन आणि दक्षिण चीन समुद्रातील वादग्रस्त भागांभोवती चीनने दाखवलेली आक्रमक भूमिका हे दर्शवते की चीनला जागतिक व्यवस्थेला स्वतःच्या फायद्यासाठी बदलायचे आहे आणि त्याची सुरुवात तो पूर्व आशियातून करत आहे. मध्यपूर्व चीनसाठी ऊर्जा पुरवते आणि तैवानविरुद्ध राजनैतिक आधार मिळवून देते, पण या प्रदेशातील बदल चीनच्या सुरक्षिततेवर किंवा त्याच्या सत्तास्थैर्यावर थेट परिणाम करत नाहीत. दुसरे कारण म्हणजे मध्यपूर्व आणि उत्तर आफ्रिका प्रदेशातील बदल हे चीनच्या फायद्याचे आहेत. गल्फ देश आता फक्त अमेरिकेवर अवलंबून न राहता स्वतःचे निर्णय घेऊ लागले आहेत. सौदी अरेबिया आणि पाकिस्तान यांच्यातील सुरक्षा कराराची कल्पना ही दोन्ही देशांना त्यांच्या पारंपरिक संरक्षकांपासून दूर राहून नवे पर्याय शोधण्यास प्रवृत्त करते. सौदी अरेबियासाठी हे अधिक महत्त्वाचे आहे, कारण पाकिस्तान आणि चीनचे संबंध सुरक्षा हमीवर आधारित नाहीत. गल्फ देशांमध्ये वाढता स्वावलंब आणि बहुध्रुवीयता अमेरिकेचा प्रभाव कमी करत आहे आणि चीनच्या सुरक्षा संकल्पना जसे की नवे बहुपक्षीय संवादमंच तयार करणे, यांना अधिक स्वीकार मिळवून देत आहे. चीनने 2022 मध्ये जाहीर केलेल्या जागतिक सुरक्षा उपक्रमांतर्गत गल्फमध्ये असे मंच तयार करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे, ज्यामध्ये इरानशी संवाद साधण्याचाही समावेश आहे. 2023 मध्ये चीनने सौदी अरेबिया आणि इरानमध्ये घडवून आणलेल्या समझोत्यामुळे हा संवाद आणखी सुलभ झाला. 12 दिवसांच्या युद्धादरम्यान गल्फ देशांनी घेतलेल्या तटस्थ भूमिकेमुळे इरानशी पुन्हा संवाद सुरू करण्याची संधी निर्माण झाली. या प्रादेशिक घडामोडींचा आणखी एक मोठा परिणाम असा झाला की भारत-मध्यपूर्व-युरोप मार्ग (IMEC) हळू गतीने सुरु राहिला. IMEC हा चीनच्या बेल्ट अँड रोड उपक्रमाचा पर्याय म्हणून तयार केला जात आहे, पण तो पुढे सरकत नसल्यामुळे चीनला त्याचा फायदा झाला आहे. 

पुढे काय?

ट्रम्प प्रशासनाची गल्फबद्दलची धोरणे ही परिस्थितीनुसार बदलणारी असून स्थिर नाहीत. गाझामधील युद्धविरामाची अनिश्चितता, आणि युद्धानंतरच्या व्यवस्थेबद्दल ट्रम्प यांच्या योजना, यामुळे गल्फ देश पुढील काही वर्षे आपली सुरक्षा धोरणे सतत तपासणार आहेत. 2026 च्या ऑक्टोबर मध्ये इस्रायलमध्ये अति तडफदार गट सत्तेत आल्यास, सौदी-इस्रायल संबंध सामान्य करण्याची शक्यता कमी होईल आणि इस्रायलला रोखण्यासाठी नवी प्रादेशिक गटबांधणी निर्माण होऊ शकते. 

प्रतिबंध पुन्हा लागू झालेल्या परिस्थितीतही, प्रदेशातील मोठ्या संघर्षाला आळा घालण्यासाठी इराणने आपल्या अणुकार्यक्रमावर ट्रम्प प्रशासनासोबत राजनैतिक समझोता काढावा, यासाठी चीन प्रोत्साहन देण्याची शक्यता आहे.

या प्रादेशिक घडामोडी इराकवरील आक्रमण आणि अरब स्प्रिंगच्या दशकाच्या समाप्तीची नांदी देत आहेत आणि बहुध्रुवीयतेकडे वळणाऱ्या नव्या जागतिक व्यवस्थेशी सुसंगत अशा नव्या युगाची सुरुवात दर्शवतात. त्यामुळे गल्फमध्ये नव्या सुरक्षा चौकटीची गरज निर्माण झाली आहे, जी चीनसारख्या इतर बाह्य शक्तींना अमेरिकेच्या MENA (मध्यपूर्व आणि उत्तर आफ्रिका) क्षेत्रातील प्रभावाला आव्हान देण्याची धोरणात्मक संधी देऊ शकते. तथापि, चीनने आपल्या सुरक्षा भूमिकेत निर्णायक बदल करणे पुढील तीन वर्षांत शक्य होईल असे दिसत नाही, जोपर्यंत त्याच्या थेट स्वारस्यांना गंभीर धोका निर्माण होत नाही. अशा परिस्थितीतसुद्धा, बीजिंगला आपल्या MENA सुरक्षा धोरणाचा पुनर्विचार करून, या प्रदेशातील इतर बाह्य सुरक्षा शक्तींप्रमाणेच समान पातळीवरील भूमिका स्वीकारण्याची गरज भासेल, ज्यात स्वतःच्या हितसंरक्षणाला प्राधान्य दिले जाईल, परंतु अमेरिकेसारखा प्राथमिक सुरक्षा पुरवठादार होणे अपेक्षित नसेल. त्या भूमिकेसाठी चीनला आशियातील सुरक्षा महासत्ता आणि इंडो-पॅसिफिकमधील प्रमुख शक्ती बनावे लागेल, जे सध्या तरी अशक्यप्राय आहे. प्रतिबंध पुन्हा लागू झालेल्या पार्श्वभूमीवर, प्रादेशिक युद्ध टाळण्यासाठी चीन इराणने आपल्या अणुकार्यक्रमावर ट्रम्प प्रशासनासोबत कूटनीतिक तोडगा काढावा, असा आग्रह धरण्याची शक्यता आहे. तसेच, रशियासह काम करून तेहरानला NPT (अण्वस्त्र प्रसार प्रतिबंध करार) मधून बाहेर पडण्यापासून किंवा अणुशस्त्र निर्माणाच्या दिशेने जाण्यापासून परावृत्त करण्याचाही प्रयत्न केला जाईल. परिणाम काहीही असो, चीन युद्धाच्या धोक्यापासून बचावासाठी MENA क्षेत्राबाहेरील पर्यायी ऊर्जा स्रोतांची शोधाशोध सुरू ठेवेल. इस्रायल–इराण संघर्षाने ‘पॉवर ऑफ सायबेरिया 2’ पाइपलाइन प्रकल्पाला चालना दिली आहे. पुढील काही वर्षांत चीन आणखी पर्याय तपासेल, तसेच आयात केलेले तेल आणि गॅसवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी देशांतर्गत नवीकरणीय ऊर्जेत गुंतवणूक वाढवेल. तरीही, गल्फ क्षेत्र हे चीनच्या ऊर्जा पुरवठ्याचे महत्त्वपूर्ण स्रोत राहणार आहे. ट्रम्प प्रशासन गल्फ–चीन सुरक्षा सहकार्यावर निर्बंध लादण्याची शक्यता आहे. संरक्षण क्षेत्र किंवा उच्च-तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कोणत्याही नव्या भागीदारीची अट चीनशी संरेखन कमी करण्याशी जोडली जाऊ शकते. गाझा युद्धाच्या समाप्तीनंतर, अब्राहम करार पुन्हा जिवंत करण्याचा प्रयत्न केला जाईल आणि गल्फला AI व डेटा सेंटरचे नवीन जागतिक केंद्र बनवण्याचे प्रोत्साहन दिले जाऊ शकते, जेणेकरून या प्रदेशावर चीनचा प्रभाव कमी करता येईल. गल्फ देश या नव्या परिस्थितीचा फायदा घेत दोन्ही बाजूंशी- चीन आणि अमेरिकेशी जास्तीत जास्त लाभ मिळवण्यासाठी धोरणात्मक ‘हेंजिंग’ करतील: बीजिंगसोबत व्यापार व गुंतवणूक वाढवतील, तर एकाच वेळी अमेरिकेसोबत संरक्षण करार आणि उच्च-तंत्रज्ञान भागीदारी सुरक्षित करण्याचा प्रयत्न करतील.

ट्रम्प प्रशासन गल्फ आणि चीन यांच्यातील सुरक्षा सहकार्यावर निर्बंध आणण्याची शक्यता आहे. संरक्षण क्षेत्रातील किंवा प्रगत तंत्रज्ञानातील कोणतीही नवी भागीदारी करताना, भविष्यात चीनसोबत होणारे घनिष्ठ संबंध कमी करण्याची अट घालण्याचा प्रयत्न केला जाईल.

गल्फमधील सुरक्षा व्यवस्था बदलत आहे. ट्रम्प यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळाच्या अखेरीपर्यंत या प्रदेशात नवे बाह्य सहभागकर्ते दिसू शकतात. पाकिस्तानसारखे काही देश नव्या बहुध्रुवीय व्यवस्थेत महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात. चीनही त्यापैकी एक असू शकतो. परंतु चीनने अमेरिकेची जागा घेऊन या प्रदेशाचा मुख्य सुरक्षा पुरवठादार बनावे किंवा थेट अमेरिकेच्या प्रभावाला आव्हान द्यावे, अशा अपेक्षा वास्तवात येण्याची शक्यता कमीच आहे. 

• International Affairs
• India
• China
• china policy in middle east
• chinese middle east interest
• hamas israel war
• International Affairs
• israel attack on Qatar
• mena countries
• mena region
• Middle East
• middle east crisis
• USA and Canada

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT