तैवानवरून जपान-चीनमध्ये ठिणगी: आशियात नव्या संघर्षाची नांदी?

7 नोव्हेंबर रोजी जपानचे पंतप्रधान साने ताकाइची यांनी संसदेत एक विधान केले. त्यांनी म्हटले की चीनने तैवानविरुद्ध बळाचा वापर केल्यास ती जपानच्या अस्तित्वाला धोका निर्माण करणारी परिस्थिती ठरू शकते. अशी परिस्थिती निर्माण झाल्यास जपानला सामूहिक स्वसंरक्षणाचा अधिकार वापरण्याची कायदेशीर अट पूर्ण होईल. या विधानानंतर टोकियो आणि बीजिंग यांच्यात गेल्या अनेक वर्षांतील सर्वात तीव्र राजकीय तणाव निर्माण झाला. बीजिंगने औपचारिक निषेध नोंदवला, टोकियोवर तैवानविषयक धोरणाचा चुकीचा अर्थ लावल्याचा आरोप केला आणि राजकीय, आर्थिक तसेच प्रतीकात्मक स्वरूपाची प्रत्युत्तरात्मक पावले उचलली. तैवानबाबत आपली भूमिका बदललेली नाही, असा जपानचा आग्रह असला तरी, या घटनेतून हे स्पष्ट झाले की संसदेत केलेले एकच विधान वेगवेगळ्या देशांच्या राजधानींमध्ये मोठ्या आणि बहुपातळीच्या संकटात कसे बदलू शकते.

बीजिंगच्या रणनीतिक प्रतिक्रियांना इतिहास आजही कसा आकार देतो

बीजिंगच्या रणनीतिक प्रतिक्रियांवर इतिहासाचा आजही मोठा प्रभाव आहे. ताकाइची यांच्या भूमिकेला चीनने दिलेली तीव्र प्रतिक्रिया याच पार्श्वभूमीत समजून घ्यावी लागते. सुरक्षा अभ्यासकांच्या मते, तैवानच्या बाबतीत टोकियोची एक अलिखित मूलभूत भूमिका आहे, आणि तिची मुळे इतिहासात खोलवर रुजलेली आहेत. 19व्या शतकाच्या उत्तरार्धात साम्राज्यवादी जपानने किंग राजवटीतील चीनकडून तैवान ताब्यात घेतला आणि पुढे 20व्या शतकात चीनवर आक्रमण केले. चीनच्या राजकीय चर्चेत या काळाला ‘राष्ट्रीय अपमानाचे शतक’ असे म्हटले जाते, कारण या काळात परकीय शक्तींनी चीनच्या मुख्य भूमीवर आपले वर्चस्व प्रस्थापित केले होते.

ताकाइची यांच्या भूमिकेला चीनने इतक्या तीव्रपणे दिलेल्या प्रतिक्रियेची मुख्य कारणे इतिहासात खोलवर रुजलेली आहेत. सुरक्षा अभ्यासकांच्या मते, तैवानच्या संदर्भात टोकियोची ही एक अलिखित पण मूलभूत भूमिका मानली जाते.

या काळाबाबत चिनी कम्युनिस्ट पक्षाची मांडणी अशी आहे की मंचू शासित किंग राजवटीमुळे चीन कमकुवत झाला होता, आणि आता पक्षाच्या नेतृत्वाखाली देश पुन्हा मजबूत होत आहे. ही भावना CPC च्या सत्तेच्या वैधतेचा महत्त्वाचा आधार मानली जाते. चीनला त्याच्या जुन्या वैभवाकडे परत नेण्याची जबाबदारी CPC वर आहे, असा त्यामागचा मुख्य विचार आहे. तसेच ‘राष्ट्रीय अपमान’ ही संकल्पना शालेय आणि महाविद्यालयीन अभ्यासक्रमांमधील देशभक्ती शिक्षणाचा एक महत्त्वाचा भाग आहे, ज्यामध्ये त्या काळातील आठवणी जाणीवपूर्वक राजकीय स्वरूपात मांडल्या जातात. तैवानला चिनी सरकार ‘मूलभूत हितसंबंध’ मानते आणि तो चीनच्या सार्वभौमत्वाचा व प्रादेशिक अखंडतेचा प्रश्न असल्याचे सांगितले जाते.

2014 पासून 13 डिसेंबर हा दिवस जपानी अत्याचारांमध्ये आणि जपान चीन संघर्षात मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या स्मरणार्थ पाळला जातो. जपानी अत्याचारांच्या आठवणी गोळा करून जतन करण्यासाठी राबवण्यात येणारा राज्यप्रायोजित उपक्रम या कथनांना आजच्या पिढीत अधिक बळ देतो. यामुळे चीनमध्ये वेळोवेळी जपानविरोधी भावना तीव्र होताना दिसतात आणि शेजारी देशांबरोबरचे प्रादेशिक वाद पुन्हा उफाळून येतात. हे विशेषतः भारत, जपान आणि तैवानच्या बाबतीत दिसून येते.

चिनी राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्या नेतृत्वाखाली तैवानचे पुनर्एकत्रीकरण करण्याच्या मोहिमेला अधिक गती मिळाली आहे. CPC च्या 20 व्या राष्ट्रीय अधिवेशनात शी जिनपिंग यांनी गरज पडल्यास लष्करी शक्तीचा वापर करून तैवानचे पुनर्एकत्रीकरण केले जाईल, असे स्पष्टपणे सांगितले. हे अधिवेशन पक्षाच्या वरिष्ठ नेतृत्वाची धोरणात्मक दिशा ठरवणारे अत्यंत महत्त्वाचे मानले जाते.

तैपेईबाबत बीजिंगची रणनीती अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या काळातील वॉशिंग्टनच्या भूमिकेमुळेही प्रभावित झाली आहे. ऑक्टोबरमध्ये दक्षिण कोरियात शी जिनपिंग यांच्याशी भेट होण्यापूर्वी ट्रम्प यांनी ‘G2’ ही संकल्पना मांडली होती, ज्यामध्ये मोठ्या शक्तींमध्ये प्रभावक्षेत्रांचे विभाजन अपेक्षित होते. ट्रम्प 2.0 च्या नॅशनल सिक्युरिटी स्ट्रॅटेजी 2025 मध्ये अर्धसंवाहक उत्पादनात तैवानचे महत्त्व आणि पहिल्या बेट साखळीतील त्याचे भू-रणनीतिक स्थान अधोरेखित करण्यात आले आहे. तसेच तैवानभोवतीचे समुद्रमार्ग हे महत्त्वाच्या जागतिक सागरी व्यापार मार्गांवर असल्यामुळे त्यांचे महत्त्व निर्णायक असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. या धोरणात असेही सांगितले आहे की लष्करी प्रतिबंधन ही केवळ अमेरिकेची जबाबदारी नसून, तिच्या सहयोगी आणि भागीदार देशांनीही संरक्षण क्षमतांवर अधिक खर्च करावा आणि अमेरिकन लष्कराला बंदरे व इतर सुविधा वापरण्याची परवानगी द्यावी.

जपानी अत्याचारांच्या आठवणी गोळा करून त्यांचे संग्रहण करण्यासाठी चालवला जाणारा राज्यप्रायोजित प्रकल्प आजच्या पिढीपर्यंत ही कथा अधिक ठळकपणे पोहोचवतो. यामुळे चीनमध्ये वेळोवेळी जपानविरोधी भावना तीव्र होताना दिसतात आणि शेजारी देशांबरोबरचे प्रादेशिक वाद पुन्हा उफाळून येतात, विशेषतः भारत, जपान आणि तैवानच्या बाबतीत.

रेन्मिन युनिव्हर्सिटी ऑफ चायना येथील जिन कॅनरोंग यांच्या मते, जपानसारख्या देशांकडून मदत व पाठबळ मिळणाऱ्या तैवान स्वातंत्र्यवादी शक्ती अधिक आक्रमक होत असून चीनच्या अंतर्गत बाबींमध्ये हस्तक्षेप करण्याकडे झुकत आहेत. ते अमेरिकेच्या NSS 2025 कडे लक्ष वेधून सांगतात की हा दस्तऐवज चीनच्या पुनर्एकत्रीकरणाच्या प्रयत्नांना स्पष्ट विरोध करतो आणि भविष्यात संघर्ष निर्माण होण्याचे कायमस्वरूपी कारण ठरू शकतो.

शांघाय इन्स्टिट्यूट फॉर इंटरनॅशनल स्टडीजचे वरिष्ठ संशोधक वू जिनान यांसारख्या अभ्यासकांचे मत आहे की जपानमधील उजव्या विचारसरणीचे घटक चीन धोका सिद्धांताचा आधार घेऊन शांततावादी संविधानात बदल करण्याचा आणि अणुक्षमता विकसित करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. वू यांच्या मते, तैवानविषयी ताकाइची यांची भूमिका ही देशांतर्गत राजकारणाशी जोडलेली असून नव्या उजव्या विचारांच्या राजकीय पक्षांच्या पार्श्वभूमीवर जपानी राजकारण व समाजातील पुराणमतवादी घटकांमध्ये आपली पकड मजबूत करण्यासाठी असे विधान करण्यात आले आहे. त्यांनी या विधानांचे मूल्यमापन NSS 2025 च्या संदर्भात केले असून, त्या दस्तऐवजात प्रत्येक प्रदेश किंवा राष्ट्र अमेरिकेच्या लक्षात येईलच असे नाही आणि अमेरिकेचे परराष्ट्र धोरण मुख्यतः स्वतःच्या राष्ट्रीय हितांच्या संरक्षणावर केंद्रित आहे, असे नमूद केले आहे. त्यांच्या मते, प्रादेशिक तणाव वाढवून ताकाइची यांना राजकीय फायदा अपेक्षित आहे, कारण त्यामुळे ट्रम्प यांचे लक्ष या भागाकडे अधिक वळू शकते आणि ईशान्य आशियावर लक्ष केंद्रीत होऊ शकते. वू असेही सांगतात की जपानच्या पुराणमतवादी उजव्या विचारसरणीच्या रणनीतिक विचारांमध्ये तैवानला भावनिक महत्त्व आहे, कारण तो उगवत्या जपानी साम्राज्याची पहिली वसाहत होता. युद्धानंतरच्या पुनरुज्जीवनानंतर टोकियो आता तैवानकडे आपल्या रणनीतिक परिसराचा एक भाग म्हणून पाहू लागल्याचे ते स्पष्ट करतात.

वेळ, उद्देश आणि देशांतर्गत कारणे

टोकियोसाठी दोन महत्त्वाच्या आणि एकमेकांशी जोडलेल्या “लाल रेषा” आहेत. पहिली म्हणजे तैवानविरुद्ध अचानक तयार केलेली स्थिती स्वीकारता येणार नाही, कारण त्यामुळे प्रादेशिक सत्तासंतुलन बदलू शकते. दुसरी म्हणजे अशा बदलामुळे जपानच्या सार्वभौम भूभागाला आणि नागरिकांना थेट धोका निर्माण होऊ शकतो, ज्यामध्ये सेनकाकू किंवा दियाओयू बेटे आणि ओकिनावाजवळील महत्त्वाचे सागरी मार्ग यांचा समावेश होतो. या लाल रेषा केवळ तत्त्वतः मांडलेल्या नसून प्रत्यक्ष धोरणाशी जोडलेल्या आहेत.

साधारणपणे तैवानच्या बाबतीत टोकियोची अधिकृत भूमिका ही “रणनीतिक अस्पष्टतेची” राहिली आहे. यामध्ये ‘वन चायना’ धोरणाची पुनःपुष्टी करणे, शांततामय तोडग्यावर भर देणे आणि लष्करी हस्तक्षेपाबाबत थेट बांधिलकी टाळणे यांचा समावेश होता. काही माजी पंतप्रधानांनी तैवानमध्ये संघर्ष झाल्यास त्याचा जपानच्या सुरक्षेवर परिणाम होईल, असा इशारा दिला आहे. उदाहरणार्थ, शिंझो आबे यांनी “तैवान संकट म्हणजे जपानचे संकट” असे म्हटले होते. मात्र अशा परिस्थितीत जपानवर नेमके कोणते थेट परिणाम होतील, याबाबतची अस्पष्टता कायम ठेवण्यात आली होती.

या पार्श्वभूमीवर बीजिंगच्या दृष्टीने ताकाइची यांची विधाने सूर आणि तपशील या दोन्ही बाबतींत बदल दर्शवणारी ठरली. जरी नंतर टोकियोने 1972 च्या जपान–चीन संयुक्त निवेदनाबाबत आणि आधीपासूनच्या धोरणांप्रती आपली निष्ठा पुन्हा अधोरेखित केली असली, तरीही ही विधाने चीनला वेगळा संदेश देणारी वाटली.

तैवानच्या आसपास चीनकडून होत असलेले लष्करी आधुनिकीकरण आणि दबाव वाढवणारी कूटनीती लक्षात घेता, जपानने आपला निर्धार दाखवण्याचा प्रयत्न केला आहे. पीएलएचे सराव आणि बीजिंगची आक्रमक भाषा यामुळे तैवान सामुद्रधुनीत तसेच सेनकाकू परिसरात चीनच्या हालचालींचा खर्च वाढवणे, हा यामागचा उद्देश आहे. त्याच वेळी, अमेरिकेसोबत समन्वय ठेवल्यामुळे जपानची प्रतिक्रिया अमेरिकेच्या कराराधारित हमींशी जोडली जाते, ज्यामुळे धोका काही प्रमाणात कमी होतो.

ताकाइची यांचे विधान हे विद्यमान सुरक्षा कायद्यांनुसार सामूहिक स्वसंरक्षणाचा वापर शक्य आहे, याकडे निर्देश करणारे होते. हे विधान एका संसदीय प्रश्नाच्या उत्तरात दिले गेले होते आणि ते अधिकृत सरकारी घोषणेचा भाग नव्हते. त्यामुळे हे एखाद्या आधी ठरवलेल्या धोरणाचा भाग नसून, त्या क्षणी दिलेले उत्तर होते, जे नंतर राजनैतिक वादाचे कारण ठरले. यावरून असे दिसते की टोकियोची भूमिका ही प्रतिबंधक विचार, आघाडीतील राजकारण आणि देशांतर्गत संदेश देणे या तिन्हींचे मिश्रण आहे.

तैवानच्या आसपास चीनकडून होत असलेले लष्करी आधुनिकीकरण आणि दबाव वाढवणारी कूटनीती लक्षात घेता, जपानने आपला निर्धार दाखवण्याचा प्रयत्न केला आहे. पीएलएचे सराव आणि बीजिंगची आक्रमक भाषा यामुळे तैवान सामुद्रधुनीत तसेच सेनकाकू परिसरात चीनच्या हालचालींचा खर्च वाढवणे, हा यामागचा उद्देश आहे. त्याच वेळी, अमेरिकेसोबत समन्वय ठेवल्यामुळे जपानची प्रतिक्रिया अमेरिकेच्या कराराधारित हमींशी जोडली जाते, ज्यामुळे धोका काही प्रमाणात कमी होतो. ताकाइची यांची भूमिका त्यांच्या कार्यकाळाच्या सुरुवातीलाच वेगळी ओळख निर्माण करणारी असून, चीनला स्पष्ट संदेश देण्याची अपेक्षा ठेवणाऱ्या पुराणमतवादी मतदारांना ती सुसंगत वाटते.

अलीकडे जपानने अमेरिकेसोबत केलेले संयुक्त लष्करी सराव हे जाणीवपूर्वक दिलेले संकेत असले, तरी ते गैरसमज टाळण्यासाठीचे संरक्षणात्मक पाऊलही आहे. गेल्या काही आठवड्यांत अमेरिका आणि जपान यांनी संयुक्त हवाई आणि सागरी हालचाली केल्या आहेत. अमेरिकन बॉम्बविमाने जपानी लढाऊ विमानांसोबत उडाली, तसेच जपान मेरीटाइम सेल्फ डिफेन्स फोर्सची विध्वंसक जहाजे अमेरिकन विमानवाहू ताफ्यांसोबत सराव करताना दिसली. अलीकडील चिनी आणि रशियन सरावांच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्धार दाखवण्याचा प्रयत्न होता.

जोखमी आणि प्रादेशिक परिणाम

समुद्र किंवा आकाशात घडणाऱ्या घटनांमुळे गैरसमज होण्याचा धोका खरा आहे. रडार लॉक करणे, अतिशय जवळून उड्डाण करणे, किंवा कोस्टगार्ड आणि मासेमारी नौकांमधील संपर्क यांसारख्या घटना जाणीवपूर्वक केल्या आहेत असे समजले जाऊ शकते. योनागुनी बेटावर नव्या तैनाती आणि अमेरिकेसोबतच्या संयुक्त कारवायांचा एकत्र परिणाम असा ज्वलनबिंदू निर्माण करतो, जिथे संदेशवहन थेट लष्करी संघर्षाकडे वळू शकते. डिसेंबरच्या सुरुवातीला घडलेली रडार लॉकची घटना याचे उदाहरण आहे. जरी ती केवळ संदेश देण्यासाठी केली असली, तरी अशा कृतींमुळे तणाव वाढण्याची शक्यता कायम राहते.

सतत लादल्या जाणाऱ्या दबावात्मक उपायांमुळे व्यापारातील तणाव, लोकांमधील संपर्कांवरील निर्बंध आणि पांडा कूटनीती संपण्याची शक्यता यांमुळे संकट हाताळण्यासाठी आवश्यक असलेली राजकीय मोकळीक कमी होत जाते. परिणामी, तणाव कमी करण्यासाठी उपलब्ध असलेली राजकीय जागा अरुंद होते.

शेवटी, प्रादेशिक स्थैर्यावर याचे परिणाम दोन टोकांचे दिसतात. एका बाजूला, जपान आणि चीनमधील संबंध अधिक कडक होत गेल्याने एखादा वाद नियंत्रणाबाहेर जाण्याचा धोका वाढतो. दुसऱ्या बाजूला, सतत लादल्या जाणाऱ्या दबावात्मक उपायांमुळे व्यापारातील तणाव, लोकांमधील संपर्कांवरील निर्बंध आणि पांडा कूटनीती संपण्याची शक्यता यांमुळे संकट हाताळण्यासाठी आवश्यक असलेली राजकीय मोकळीक कमी होत जाते. परिणामी, तणाव कमी करण्यासाठी उपलब्ध असलेली राजकीय जागा अरुंद होते. त्याच वेळी, वाद अधिकाधिक लष्करी स्वरूप घेण्याची प्रवृत्तीही वाढताना दिसते. या सर्वांचा एकत्रित परिणाम असा होतो की संघर्ष अधिक व्यापक पसरू शकण्याचा मूलभूत धोका वाढतो. पुढील काही आठवडे हे स्पष्ट करतील की दोन्ही देशांपैकी कोणाची पावले हा वाद थांबवतात की त्याला अधिक गती देतात, आणि दबावाचे धोरण प्रभावी संकट व्यवस्थापनात रूपांतरित करता येते की नाही.

कल्पित ए.मानकीकर हे ऑब्झर्वर रिसर्च फाउंडेशनच्या स्ट्रॅटेजिक स्टडीज प्रोग्रामचे फेलो आहेत.

प्रत्नश्री बासू ह्या ऑब्झर्वर रिसर्च फाउंडेशनच्या स्ट्रॅटेजिक स्टडीज प्रोग्राममध्ये असोसिएट फेलो आहेत.

• International Affairs
• China
• India
• China
• collective self-defence Japan
• CPC nationalism
• deterrence signalling
• East Asia
• historical memory politics
• India
• International Affairs
• Japan–China tensions
• Japan–US alliance
• regional escalation risk
• Sanae Takaichi
• Senkaku/Diaoyu dispute
• Taiwan contingency
• Taiwan Strait security
• Xi Jinping Taiwan policy

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT