-
CENTRES
Progammes & Centres
Location
उत्पादन क्षेत्र, जे चीनची सर्वात मोठी ताकद मानली जात होते तेच आता देशाची मोठी कमजोरी म्हणून पाहिले जात आहे. हे क्षेत्र देशांतर्गत अर्थव्यवस्थेवर ओझे ठरत असून चीनचे परराष्ट्र संबंध अधिक गुंतागुंतीचे बनवत आहे.
Image Source: Getty Images
अलिकडच्या काही महिन्यांत चिनी माध्यमे किंवा सोशल मीडियावर एक नजर टाकली तरी तेथील सूर स्पष्टपणे विजयघोष करणारा दिसतो. अनेकांना वाटते की या व्यापारयुद्धाच्या फेरीत चीन प्रत्यक्षात जिंकत आहे आणि आता “अमेरिकेसाठी खेळ संपला आहे”. अमेरिकेविरोधात चीन आता अधिक प्रभावीपणे आक्रमक पवित्रा घेत आहे, प्रतिहल्ले करत आहे आणि अतिरिक्त-भौगोलिक (एक्स्ट्रा-टेरिटोरियल) व्यापार नियमांचीही चाचपणी करत आहे. यामुळेच ट्रम्प प्रशासनाला त्यांचे काही दंडात्मक शुल्क मागे घ्यावे लागले, तसेच वॉशिंग्टनसमोर नव्या अडचणी उभ्या राहिल्या जसे की पुरवठा साखळीतील असुरक्षितता उघड होणे, अमेरिकेच्या विश्वासार्हतेबाबत वाढता आंतरराष्ट्रीय संशय, आणि जागतिक प्रभावात होत असलेली घट. हे सर्व चीनसाठी एक धोरणात्मक विजय दर्शवते. या यशामागे ‘मेड इन चायना’ची ताकद असल्याचा युक्तिवाद केला जातो.
ट्रम्प प्रशासनाने लादलेल्या शुल्कांमुळे (टॅरीफ) निर्माण झालेल्या अडथळ्यांनंतरही चिनी निर्यातीने चांगली गती कायम ठेवली आहे. 2025 मध्ये सप्टेंबरपर्यंत चीनची निर्यात 7 टक्क्यांनी वाढली. अमेरिकेचा मोठा बाजार गमावूनही चीनचा प्रचंड जागतिक व्यापार अधिशेष अबाधित आहे. 2025 च्या पहिल्या आठ महिन्यांत वस्तू व्यापारातील चीनचा अधिशेष 785.34 अब्ज अमेरिकी डॉलर्सवर पोहोचला असून, संपूर्ण वर्षासाठी तो 1.2 ट्रिलियन डॉलर्सच्या पुढे जाण्याची शक्यता आहे, जो जागतिक GDP च्या सुमारे 1 टक्के इतका ठरतो. आज चीनचे उत्पादन क्षेत्र जागतिक उत्पादनाच्या जवळपास 30 टक्के आहे, आणि सलग 15 वर्षांपासून त्याचा एकूण उत्पादन स्तर जगात सर्वाधिक आहे. दरम्यान, ‘मेड इन चायना’ भारतासह अनेक विकसनशील देशांच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा बनला आहे. त्यामुळेच चीनमधील लोकप्रिय चर्चांमध्ये असा दावा केला जातो की चीन–अमेरिका संघर्षाने चीनची तग धरण्याची क्षमता तपासून पाहिली, आणि अमेरिका तसेच जगाला चीनच्या क्षमतेचे पुनर्मूल्यांकन करून त्याला एक “उदयोन्मुख महासत्ता” म्हणून मान्यता देण्यास भाग पाडले. म्हणूनच चीनमध्ये जल्लोष होत असल्याचे आश्चर्य नाही.
मात्र हा उत्सव तात्पुरता आहे, कारण चीनसमोर दुसरीकडे गंभीर चिंता उभ्या ठाकल्या आहेत त्या म्हणजे त्याची देशांतर्गत अर्थव्यवस्था. जागतिक स्तरावर चीनची उत्पादनाधारित निर्यात चांगली कामगिरी करत असली, तरी चिनी निरीक्षकांचे मत आहे की या निर्यातीमधून मिळणारा प्रचंड अधिशेष देशांतर्गत अर्थव्यवस्थेत पुरेसे चैतन्य निर्माण करू शकलेला नाही. तो अधिशेष केवळ लेखापुस्तकांमध्ये फिरतो किंवा परदेशातील उपक्रमांसाठी वापरला जातो.
चीनमध्ये आता एक व्यापक सहमती निर्माण होत आहे की चिनी अर्थव्यवस्था गेल्या 40 वर्षांत कधीही न पाहिलेल्या परिस्थितीला सामोरी जात आहे, आणि महामारीनंतर ती कधीही पूर्णतः सावरू शकणार नाही. यामागील प्रमुख कारण म्हणजे उत्पादन किंमत निर्देशांक (प्रॉड्युसर प्राइस इंडेक्स-PPI) सलग तीन वर्षे नकारात्मक राहिला असून, दरमहा घसरण होत आहे. तीन वर्षांचा नकारात्मक PPI आणि दोन वर्षांहून अधिक काळ जवळपास शून्यावर असलेला ग्राहक किंमत निर्देशांक (कन्ज्यूमर प्राइस इंडेक्स-CPI) हे चीनच्या चार दशकांच्या आर्थिक विकासातील अभूतपूर्व मंदीचे संकेत आहेत. यासोबतच अनेक प्रमुख आर्थिक क्षेत्रांतील तीव्र ‘इनव्होल्यूशन’मुळे किंमती सातत्याने घसरत असून, कंपन्यांच्या नफ्यावर दबाव वाढत आहे. 2021 पासून सुरू झालेल्या रिअल इस्टेट किमतींच्या घसरणीमुळे उपभोगात घट होत आहे. आता थेट परकीय गुंतवणूक (फॉरेन डायरेक्ट इन्व्हेस्टमेंट-FDI) कमी होत असताना, औद्योगिक साखळ्या परदेशात स्थलांतरित होण्याचा धोका वाढत आहे, बाजारखर्च वाढत आहेत, लोकसंख्या घटत आहे आणि उपभोग कमी होत आहे या सगळ्यामुळे रोजगार क्षेत्रावरही दबाव वाढू लागला आहे.
सध्या चिनी धोरणात्मक वर्तुळात सतत चर्चेत असलेला मुख्य प्रश्न असा आहे की, उच्चस्तरीय सरकारी हस्तक्षेप असूनही चीनमधील उपभोग (कन्झमप्शन) का वाढत नाही. बहुतेक विकसनशील देशांमध्ये प्रतिव्यक्ती GDP जेव्हा 13,000–14,000 अमेरिकन डॉलर पर्यंत पोहोचतो, तेव्हा निर्यात-आधारित वाढीचा प्रभाव हळूहळू कमी होतो आणि उपभोग हा वाढीचा मुख्य चालक बनतो. बहुतेक विकसित देश व्यापार तुटीमध्ये असतात, कारण त्यांच्याकडे खर्च करण्यासाठी अधिक पैसा असतो आणि त्यामुळे ते तुलनेने कमी निर्यात करतात. मात्र चीनच्या बाबतीत असे स्पष्टपणे घडताना दिसत नाही. चीनचा प्रतिव्यक्ती GDP आधीच 13,000–14,000 अमेरिकी डॉलर्स या पातळीवर पोहोचला असला, तरी आवश्यक असलेले बहुतांश महामार्ग आणि विमानतळ आधीच बांधून पूर्ण झाले आहेत. नेमक्या याच टप्प्यावर जेव्हा उपभोगाने चीनच्या वाढीला चालना द्यायला हवी होती आणि GDP पैकी 70–80 टक्के वाटा उचलायला हवा होता तेव्हा उलट उपभोग कमकुवत होत चालला आहे, विशेषतः गेल्या दोन वर्षांत.
चिनी धोरणात्मक वर्तुळात झपाट्याने स्वीकारली जात असलेली एक मांडणी अशी आहे की सरकारचे तंत्र-राष्ट्रीयतावाद (टेक्नो-नॅशनालिज्म), विशेषतः 2018 नंतर स्वतंत्र इनोव्हेशन बळकट करण्यावर दिलेला एककलमी भर, प्रतिकूल ठरला आहे. शांघाय युनिव्हर्सिटी ऑफ फायनान्स अँड इकॉनॉमिक्सचे प्राध्यापक याओ यांग यांचा युक्तिवाद आहे की चिनी सरकारने कठीण तंत्रज्ञान आणि नवोन्मेषाच्या विकासाला उपभोग, वित्त आणि रिअल इस्टेटच्या विकासाच्या विरोधात उभे केले आहे. जणू काही उपभोग किंवा रिअल इस्टेटमध्ये गुंतवणूक केल्यास नवोन्मेषाला म्हणजेच इनोव्हेशनला बाधा येईल आणि त्यामुळे चीन अमेरिकेविरुद्ध स्पर्धेत मागे पडेल. मात्र आता हे स्पष्ट होत आहे की चीनची सध्याची तांत्रिक पातळी जरी खूप उंच असली, तरी ती चिनी अर्थव्यवस्थेला दीर्घकालीन मंदीच्या टप्प्यात जाण्यापासून रोखू शकत नाही.
आता असा युक्तिवाद केला जात आहे की भांडवली बाजारातील आकुंचन (कॉन्ट्रॅक्शन) ज्याच्या केंद्रस्थानी रिअल इस्टेट आहे, यामुळे निर्माण झालेल्या तीव्र लिक्विडिटी (रोकड्यात रूपांतर करण्याची सुलभता) संकटातून (लिक्विडिटी क्रंच) चीन केवळ तांत्रिक अडथळे पार करून आणि स्वतंत्र देशांतर्गत औद्योगिक साखळी उभारून बाहेर पडू शकत नाही. पुरेशा देशांतर्गत मागणीशिवाय, चिनी अर्थतज्ज्ञ इशारा देतात की चीनचे उत्पादन, लष्करी क्षमता आणि तंत्रज्ञान जितके अधिक मजबूत होईल, तितकीच देशांतर्गत आर्थिक संकटाची तीव्रता वाढेल. ते असेही अधोरेखित करतात की दुसऱ्या महायुद्धापूर्वी अमेरिकेकडे जागतिक उत्पादनातील 40 टक्के हिस्सा होता जो आजच्या चीनच्या 30 टक्क्यांपेक्षाही अधिक होता तरीही अमेरिकेला मानवी इतिहासातील अभूतपूर्व महामंदीचा सामना करावा लागला. आज चीनबाबतही हाच प्रवास सुरू होत असल्याचे ते सांगतात.
चीनच्या सध्याच्या आर्थिक अडचणींबाबत काही चिनी अर्थतज्ज्ञांनी मांडलेले दुसरे स्पष्टीकरण असे आहे की उपभोग वाढवण्याच्या बाबतीत सरकारची आतापर्यंतची धोरणे अनुदाने, करसवलती, थेट रोख हस्तांतरण (कॅश हॅण्डआऊट), रोजगार स्थैर्य, उत्पन्नवाटपात नागरिकांचा वाटा वाढवणे, हस्तांतरण देयके (ट्रान्स्फर पेमेन्ट्स) वाढवणे तसेच सामाजिक सुरक्षा आणि सार्वजनिक कल्याणावरील खर्च वाढवणे अशा उपायांवर केंद्रित आहेत; मात्र रिअल इस्टेटसारख्या संरचनात्मक समस्यांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जात आहे. असा युक्तिवाद केला जातो की जर रिअल इस्टेटच्या किमती दीर्घकाळ घसरत राहिल्या, तर एकूण मागणी केवळ स्थिरावू शकते. महसुलाअभावी स्थानिक सरकारे गुंतवणूक करण्यास अनिच्छुक राहतील, आणि त्यामुळे देशांतर्गत मागणीला गती मिळणे कठीण होईल.
याच दृष्टीकोनातून झियामेन विद्यापीठाचे प्राध्यापक आणि चायना अर्बन प्लॅनिंग सोसायटीचे उपाध्यक्ष झाओ यानजिंग यांनी मागील काही वर्षांत रिअल इस्टेट बबल कमी करण्यासाठी आणि जोखीम कमी करण्यासाठी (डी रीस्किंग अँड डिफ्लेटिंग) उचललेली पावले ही “गंभीर चूक” असल्याचे मत व्यक्त केले आहे. त्यांनी पुढे असेही नमूद केले की रिअल इस्टेटविरोधातील सर्वसमावेशक कारवाईचा सर्वाधिक फटका चीनच्या मध्यमवर्गाला बसला असून, त्याचा परिणाम म्हणून देशांतर्गत मागणी उभारी घेऊ शकलेली नाही. त्यामुळे चिनी धोरणात्मक समुदाय सरकारने कर्जवाढीबाबत दीर्घकाळापासून धरून ठेवलेल्या भूमिकेचे पुनर्मूल्यांकन करावे, अशी अपेक्षा व्यक्त करत आहे, विशेषतः रिअल इस्टेटला वर्ज्य मानणे, किंवा केवळ ‘खऱ्या अर्थव्यवस्थे’वर (म्हणजे तंत्रज्ञान, उत्पादन आणि लष्करी क्षमता) अतिव भर देणे, किंवा जपानने तीन दशके गमावल्याच्या अनुभवाची आठवण ठेवत कर्जविस्तार टाळणे या दृष्टिकोनांचा पुनर्विचार करण्याची मागणी होत आहे.
आताची मुख्य मांडणी अशी आहे की मागणी कमी होत (shrinking demand) असताना सरकारने पुरवठा बाजू अधिक मजबूत करण्याचे प्रयत्न थांबवायला हवेत, कारण त्यामुळे अतिरिक्त पुरवठा वाढतो, जो देशांतर्गत अर्थव्यवस्थेला अधिकच खिळखिळे करतो. त्याचवेळी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर चीनची प्रचंड उत्पादनक्षमता केवळ अमेरिकाच नव्हे तर युरोपियन युनियन, भारत इत्यादी देशांशीही संघर्षाची वाटचाल घडवत आहे. मोठ्या बाजारपेठा असलेले देश आता चीनकडे आपला सर्वात मोठा धोका म्हणून पाहू लागले असून, त्याविरोधात संरक्षणवादी उपाययोजना आखत आहेत. या दृष्टीने पाहता, चीनच्या जागतिक स्थानाचा कणा ठरलेली त्याची श्रेष्ठ उत्पादनक्षमता, सध्याच्या परिस्थितीत त्याचीच सर्वात मोठी कमजोरी ठरत असल्याचे दिसून येते.
त्याऐवजी, चिनी निरीक्षकांचे मत आहे की आता चीनने उत्पादनाऐवजी वित्त क्षेत्रावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. शेअर बाजाराला चालना देणे, गृहनिर्माण किमती स्थिर करणे (त्यांची सतत होणारी घसरण थांबवणे), आणि स्थानिक सरकारांचे कर्ज स्थिर ठेवणे अशा उपाययोजनांचा विचार करायला हवा. या उपायांमुळे अतिरिक्त उत्पादनक्षमता निर्माण न करता पैसा निर्माण होऊ शकतो आणि देशांतर्गत मागणी वाढवता येऊ शकते. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे तर, अमेरिका ज्या देशांकडे पुरवठा साखळ्या वळवण्याचा प्रयत्न करत आहे त्या इतर निर्यातदार देशांशी थेट स्पर्धा करण्याऐवजी, चीनने ‘रणांगण’ बदलावे आणि स्वतःचे कर्ज आक्रमकपणे वाढवून “जागतिक ग्राहक” होण्याच्या शर्यतीत अमेरिकेशी थेट स्पर्धा करावी, असे त्यांचे म्हणणे आहे. चीन जपानप्रमाणे मालमत्तेच्या मर्यादेत अडकलेला नाही, तसेच सध्या त्याला कामगार टंचाईचाही सामना करावा लागत नाही; त्यामुळे मंदीच्या चक्रातून बाहेर पडण्यासाठी त्याने चौकटीबाहेर विचार करणे आवश्यक आहे. आजच्या जागतिक शुल्कयुद्धात अमेरिकेचे अतुलनीय वर्चस्व हे तिच्या जागतिक कर्जावरील मक्तेदारीमुळेच आहे, आणि चीननेही त्याच धर्तीवर पावले उचलली पाहिजेत, असा युक्तिवाद केला जातो.
चीनमधील नामवंत अर्थतज्ज्ञ आणि धोरणकर्त्यांनी मांडलेली ही दिशा-दुरुस्तीची चर्चा, अलीकडे जाहीर झालेल्या चीनच्या 15व्या फाइव्ह इयर प्लॅन म्हणजेच पंच वार्षिक योजनेमध्ये मर्यादित स्वरूपात दिसून आली असली, तरी त्याने सामान्य चिनी नेटिझन्समध्ये मोठ्या प्रमाणावर अस्वस्थता निर्माण केली आहे. अनेक जण चिनी अर्थव्यवस्थेच्या भवितव्याबाबतचा आत्मविश्वास गमावत चालले आहेत. या धोरणात्मक पेचामुळे चीनमधील जनमत अधिक आक्रमक होत असून, कमी दर्जाच्या आणि उच्च दर्जाच्या उद्योगांमधील फरक न करता उत्पादन परदेशात हलवण्याला तीव्र विरोध केला जात आहे. त्याचप्रमाणे, दुर्मिळ खनिजे (रेअर अर्थ एलिमेंट्स) आणि इतर धोरणात्मक संसाधनांवर संपूर्ण बंदी घालावी, अगदी एक ग्रॅमसुद्धा परदेशात जाऊ देऊ नये, अशी मागणी करणारेही आवाज वाढत आहेत.
भारत चीनसोबत आर्थिक पुनर्संवादाचा विचार करत असताना, जगातील दुसऱ्या क्रमांकाच्या अर्थव्यवस्थेला ग्रासलेल्या या अस्थैर्याचे सखोल आकलन करून घेणे आवश्यक आहे. चीनविषयक धोरण आखताना भारताने सावध राहिले पाहिजे“चीन जिंकत आहे” या कथानकावर आंधळा विश्वास ठेवू नये, तसेच चिनी अर्थव्यवस्थेची तग धरण्याची क्षमता किंवा संकटातून अर्थव्यवस्था बाहेर काढण्यातील चिनी व्यवस्थेची कार्यक्षमता कमी लेखू नये.
अंतरा घोषाल सिंग या ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनच्या स्ट्रॅटेजिक स्टडीज प्रोग्राममध्ये फेलो आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Antara Ghosal Singh is a Fellow at the Strategic Studies Programme at Observer Research Foundation, New Delhi. Her area of research includes China-India relations, China-India-US ...
Read More +
PREV
