Image Source: Getty images
2025 मध्ये डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रशासनाला सहा महिने पूर्ण झाले तरी रशिया-युक्रेन युद्ध सुरूच आहे. अशा वेळी अमेरिका एका महत्त्वाच्या टप्प्यावर उभी आहे. मॉस्कोला युद्ध थांबवण्यासाठी दबाव आणण्याचे मार्ग शोधत आहे. ट्रम्प यांना माजी अध्यक्ष जो बायडन यांची धोरणं पुसून टाकायची घाई आहे, पण ते प्रत्यक्ष युद्धात उतरण्यास तयार नाहीत. मात्र, त्यांनी रशियन अर्थव्यवस्थेवर आणखी कठोर निर्बंध आणण्याची धमकी दिली आहे. 14 जुलै 2025 रोजी दिलेल्या निवेदनात ट्रम्प यांनी सांगितले की, जर रशियाने 50 दिवसांत युद्ध थांबवले नाही तर अमेरिका "दुय्यम टॅरिफ्स" लादेल. पण त्यानंतर अवघ्या दोन आठवड्यांत त्यांनी अल्टिमेटम कमी करून फक्त 10–12 दिवसांचा केला. यावरून स्पष्ट होते की शांतता कराराच्या दिशेने काहीही प्रगती न झाल्याने ट्रम्प अधिकच चिडलेले आहेत. खरी गंमत अशी की, यावेळी अमेरिकेचे हे नवे दंडात्मक निर्णय केवळ रशियावरच नाही, तर रशियाचे जवळचे भागीदार असलेल्या भारतासह काही देशांवरही परिणाम करू शकतात.
अमेरिकेचे रशियावर निर्बंध लावणे ही काही नवी गोष्ट नाही. दोन्ही देशांच्या संबंधांमध्ये अनेक वेळा अमेरिकेने वेगवेगळ्या कारणांसाठी असे निर्बंध वापरले आहेत. गंमत म्हणजे, शीतयुद्ध संपल्यावर लगेचच याची सुरुवात झाली. रशिया पश्चिमेकडे उघड होत असतानाही अमेरिकेला रशियन स्थलांतरितांचा वाढता ओघ खटकत होता. त्यामुळे अमेरिकेने काही प्रभावशाली रशियन श्रीमंत व कलाकार, जे "रशियन माफिया"शी जोडले गेले आहेत असे म्हटले जात होते, त्यांच्यावर प्रवेशबंदी घातली.1990 च्या उत्तरार्धात आणि 2000 च्या सुरुवातीला अमेरिकेने रशियाच्या काही संरक्षण कंपन्यांना काळ्या यादीत टाकले. कारण होते, शस्त्रास्त्रे आणि क्षेपणास्त्र तंत्रज्ञान इतर देशांना पुरवणे. मार्च 1999 मध्ये अमेरिकेने तुला डिझाईन ब्युरो, वोल्स्क मेकॅनिकल प्लांट आणि Tsniitochmash या कंपन्यांवर निर्बंध लादले, कारण त्यांनी सिरियाला मार्गदर्शित अँटी-टँक क्षेपणास्त्रे विकली होती. त्या वेळी अमेरिका सिरियाला "दहशतवादाला पाठिंबा देणारा देश" मानत होती.
ऑगस्ट 2006 मध्ये अमेरिकेच्या स्टेट डिपार्टमेंटने आणखी दोन रशियन कंपन्यांवर शस्त्र निर्यातदार रोसोबोरोनएक्सपोर्ट (ROE) आणि विमान निर्माता सुखोई तसेच क्युबा, भारत आणि उत्तर कोरियातील इतर काही घटकांवर निर्बंध लादले. कारण असे सांगितले गेले की त्यांनी इराणला असे साहित्य पुरवले होते, ज्याचा वापर मोठ्या प्रमाणावर नाश करणारी शस्त्रे किंवा क्षेपणास्त्र प्रणाली बनवण्यासाठी होऊ शकतो. काही महिन्यांनंतर सुखोईवरील निर्बंध हटवले गेले, पण ROE वरील निर्बंध 2010 पर्यंत कायम राहिले. याच काळात, बराक ओबामा प्रशासनाने "रीसेट" धोरण आणले, आणि त्यात रशियन संरक्षण कंपन्यांना काळ्या यादीतून काढले गेले. तरीही अमेरिका-रशिया संबंध अस्थिरच राहिले. एका बाजूला 2010 मधला गुप्तचर घोटाळा घडत होता, जो शीतयुद्धाची आठवण करून देणारा होता, तर दुसऱ्या बाजूला संबंध सुधारण्याचे प्रयत्नही सुरू होते. अखेर 2012 च्या शेवटी अमेरिकेत "मॅग्निट्स्की कायदा" मंजूर झाला आणि त्यामुळे या "रीसेट"चा शेवट झाला. या कायद्यातून 1947 च्या जॅक्सन-व्हॅनिक दुरुस्तीला रद्द करून अमेरिका-रशिया व्यापार संबंध सामान्य करण्यात आले. पण त्याचवेळी कर वकील सर्जी मॅग्निट्स्की यांच्या मृत्यूस जबाबदार असलेल्या व्यक्तींवर तसेच रशियातील इतर मानवाधिकार उल्लंघनांमध्ये सामील असलेल्या लोकांवर अमेरिकेने व्हिसा बंदी आणि मालमत्ता गोठवण्याची कारवाई केली.
2014 ते 2015 या काळात रशियावर मोठ्या प्रमाणात निर्बंध लादले गेले. यामागचं प्रमुख कारण म्हणजे रशियाने युक्रेनच्या सार्वभौमत्वावर आणि सीमांवर अतिक्रमण केलं होतं. सुरुवातीला हे निर्बंध फक्त राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्या जवळच्या उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांवर लादले गेले, ज्यांना “आतील वर्तुळ” म्हटलं जातं. मात्र, नंतर हळूहळू हे निर्बंध रशियन अर्थव्यवस्थेच्या महत्त्वाच्या क्षेत्रांवर लागू करण्यात आले. या कारवाईचा मुख्य उद्देश रशियाला अमेरिकन गुंतवणूक आणि कर्ज बाजारापासून दूर ठेवणे, तसेच अमेरिकेचं तंत्रज्ञान आणि तज्ज्ञता रशियापर्यंत पोहोचू न देणे हा होता. त्यामुळे अमेरिकेने रशियातील 14 संरक्षण कंपन्यांवर, सहा मोठ्या बँकांवर आणि चार प्रमुख ऊर्जा कंपन्यांवर निर्बंध लादले. याशिवाय, रशियातील आर्थिक विकास प्रकल्पांसाठी होणारा वित्तपुरवठाही थांबवण्यात आला. त्याचप्रमाणे, खोल समुद्राखाली, आर्क्टिक प्रदेशात किंवा शेल प्रकल्पांमध्ये तेल आणि गॅस शोधणे व उत्पादन करण्यासाठी लागणाऱ्या अमेरिकन वस्तू, सेवा किंवा तंत्रज्ञान पुरवण्यावर देखील संपूर्ण बंदी घालण्यात आली.
रशियावरील निर्बंधांमध्ये आणखी एक महत्त्वाचा टप्पा ऑगस्ट 2017 मध्ये आला, जेव्हा काउंटरिंग अमेरिकाज ॲडव्हर्सरीज थ्रू सॅंक्षन्स ॲक्ट (CAATSA) लागू करण्यात आला. 2016 च्या अमेरिकन राष्ट्रपती निवडणुकांमध्ये रशियाने हस्तक्षेप केला, असा आरोप करण्यात आला होता. त्याच्या प्रत्युत्तरात हे विधेयक आणण्यात आलं. काँग्रेसमध्ये या कायद्याला मोठा पाठिंबा मिळाला आणि शेवटी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना तो कायदा सही करून लागू करावा लागला. या कायद्यानुसार, जर कुणी रशियन संरक्षण उद्योगाशी संबंधित मोठे व्यवहार केले, तर त्यांच्यावरही निर्बंध लादले जातील, अशी अट घालण्यात आली. याचा जागतिक शस्त्रबाजारावर मोठा परिणाम झाला. उदाहरणार्थ, चीन आणि तुर्कीला रशियाकडून अत्याधुनिक शस्त्रास्त्र खरेदी केल्याबद्दल शिक्षा भोगावी लागली आणि काही देशांनी तर मॉस्कोसहचे संरक्षण करारच रद्द केले. मात्र, CAATSA भारताला S-400 क्षेपणास्त्र प्रणाली खरेदी करण्यापासून रोखू शकला नाही.
यानंतर, युक्रेन युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेने रशियाविरुद्ध आणखी कठोर पावले उचलली. यात सर्वात महत्त्वाचा निर्णय होता एक्झिक्युटिव्ह ऑर्डर (EO) 14024. हा आदेश तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन यांनी एप्रिल 2021 मध्ये सही करून लागू केला आणि त्यासोबत राष्ट्रीय आणीबाणी जाहीर केली. या आदेशात रशियाच्या "हानीकारक परकीय कृतीं"चा उल्लेख केला गेला, जसं की अमेरिकन निवडणुकांमध्ये हस्तक्षेप करण्याचे प्रयत्न आणि अमेरिकेविरुद्ध सायबर हल्ले. विशेष म्हणजे, हा आदेश जून 2021 मध्ये जिनिव्हा येथे होणाऱ्या अमेरिका-रशिया शिखर परिषदेच्या तयारीच्या काळातच लागू करण्यात आला.
फेब्रुवारी 2022 पासून, EO 14024 च्या प्रभावक्षेत्राचा विस्तार मोठ्या प्रमाणावर झाला आहे. अमेरिकेच्या वित्त मंत्रालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार आणि निर्णयांनुसार रशियन अर्थव्यवस्थेच्या अनेक क्षेत्रांवर निर्बंध घालण्यात आले आहेत. यामध्ये वित्तीय सेवा, एरोस्पेस, इलेक्ट्रॉनिक्स, समुद्री क्षेत्र, लेखा, ट्रस्ट आणि कॉर्पोरेट स्थापन सेवा, व्यवस्थापन सल्ला, क्वांटम कंप्युटिंग, धातू व खाणी, वास्तुकला, अभियांत्रिकी, बांधकाम, उत्पादन आणि वाहतूक यांचा समावेश आहे. याशिवाय, इतर आदेशांद्वारे रशियन अर्थव्यवस्थेतील निर्यात-आयात व्यवहार आणि गुंतवणुकीवरही प्रतिबंध लावले गेले आहेत. उदाहरणार्थ, डिसेंबर 2022 मध्ये रशियन क्रूडवर किंमत मर्यादा घालण्यात आली, फेब्रुवारी 2023 मध्ये पेट्रोलियम उत्पादनांवर निर्बंध लादले गेले आणि मार्च 2024 मध्ये रशियाचे सोनं, हिरे व न-सॉर्ट केलेले हिरे आयात करण्यावर बंदी घालण्यात आली. हे सर्व उपाय बायडन प्रशासनासाठी रशियावर निर्बंध व्यवस्थेला अधिक प्रभावी बनवण्याचे महत्त्वाचे साधन ठरले आहेत. या उपायांमुळे निर्बंध अधिक कडक झाले आहेत आणि रशियन अर्थव्यवस्थेवर एक जाळ्यासारखे परिणाम निर्माण झाले आहेत.
Table 1. एप्रिल 2021 ते जानेवारी 2025 पर्यंत रशियावर अमेरिकेने लागू केलेले प्रमुख प्रतिबंध कायदे
जानेवारी 2025 मध्ये राष्ट्रपतीपद स्वीकारल्यापासून, ट्रम्प रशियावर नवीन निर्बंध लादण्यास फारसे उत्सुक दिसत नाहीत. तरीही, मॉस्कोबरोबर कूटनीतिक संवाद चालू असतानाही, त्यांच्या प्रशासनाने आधीचे निर्बंध सैल केलेले नाहीत. रशिया-युक्रेन युद्ध थांबवण्यात काही प्रगती न झाल्यामुळे, अमेरिकेतील काही नेते रशियाला युद्धासाठी निधी मिळण्यापासून रोखण्यासाठी ‘स्लेजहॅमर’ नावाचे नवीन निर्बंध आणण्याच्या मार्गावर आहेत. यासाठी Sanctioning Russia Act of 2025 नावाचे विधेयक एप्रिल 2025 मध्ये रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसे ग्रॅहम यांनी पुढे आणले आणि 84 इतर अमेरिकन कायदेप्रणेत्यांच्या पाठिंब्याने ते समर्थित आहे. ट्रम्पच्या ‘माध्यमिक टॅरिफ’ लादण्याच्या वारंवार धमक्या, जोपर्यंत रशिया युद्ध थांबवत नाही, यांनी या विधेयकाला मंजुरी मिळण्याची शक्यता वाढवली आहे.
रशियातून अमेरिकेत येणाऱ्या खनिज संसाधनांवर शुल्क वाढवण्याचा प्रस्ताव मॉस्कोला फार त्रासदायक ठरणार नाही, कारण दोन देशांमधील ऊर्जा व्यापार जवळजवळ नाही. तरीही, विधेयकाने अशा देशांवर 500 टक्के शुल्क लादण्याची तरतूद केली आहे जे जाणूनबुजून रशियन-मूलाचे तेल, युरेनियम, नैसर्गिक वायू, पेट्रोलियम किंवा पेट्रोकेमिकल उत्पादने खरेदी, पुरवठा किंवा हस्तांतरण करतात. अमेरिकेच्या राष्ट्रपतीला या उपायांना सूट देण्याचा अधिकार असल्यामुळे, हा कायदा रशियाचे महत्त्वाचे भागीदार जसे की, भारत आणि चीन वर एक ‘डॅमोकल्स तलवार’ ठरू शकतो, कारण हे देश रशियन क्रूड तेल आयातीतील सुमारे 85 टक्के हिस्सा घेतात. शिवाय, प्रक्रियेला गती देण्यासाठी, ट्रम्प कदाचित आपली वचनबद्ध ‘माध्यमिक टॅरिफ’ लादण्याची रूपरेषा तयार करणारा कार्यकारी आदेश जारी करू शकतात आणि त्याची अंमलबजावणी पुढे ढकलू शकतात.
मॉस्कोला ऊर्जा निर्यातातून मिळणारा महसूल रोखण्याच्या कल्पनेमागील तर्क समजण्यासारखा असला तरी, त्याची अंमलबजावणी अनेक कारणांमुळे कठीण ठरू शकते. पहिले, रशियन अर्थव्यवस्थेला वर्षानुवर्षे प्रतिबंध भोगल्यामुळे महत्त्वपूर्ण प्रतिकार क्षमता मिळाली आहे. रशियन तज्ज्ञांच्या मते, ट्रम्पच्या धमक्यांमुळे रशियन नेतृत्व युक्रेनवरील आपले धोरण बदलणार नाही, कारण ते दबावाखाली काम करत नाहीत. दुसरे, नवीन प्रतिबंध कसे लागू केले जातील हे स्पष्ट नाही. रशियन खनिज संसाधनांची खरेदी करणाऱ्या देशांवर अतिरिक्त शुल्क लादल्यास, ट्रम्पच्या पुढाकारामुळे अमेरिकेच्या मित्र आणि भागीदार देशांशी आधीच निर्माण झालेल्या व्यापार समस्यांची तीव्रता वाढू शकते. वॉशिंग्टन युरोपियन संघावर शुल्क लादण्यास तयार आहे का, हेही पाहावे लागेल, कारण हा संघ रशियन लिक्विफाइड नॅचरल गॅस (LNG) आणि पाइपलाइन गॅसचा मोठा आयातदार आहे. तिसरे, रशियन क्रूड तेलावर बंदी घालणे जागतिक स्तरावर संकट निर्माण करू शकते. यामुळे तेलाच्या किमतीत मोठी वाढ, पुरवठ्यात अडथळे आणि शेवटी प्रतिबंध मोडण्याचा प्रयत्न होऊ शकतो.
रशिया-युक्रेन युद्ध संपवण्याऐवजी, नवीन प्रतिबंध लागू झाले तर जागतिक अर्थव्यवस्थेवर मोठा परिणाम होऊ शकतो. यामुळे अमेरिकेसाठी व्यापार करार करणे आणखी कठीण होईल. ट्रम्पचा ‘दुसरे टॅरिफ’ लागू करण्याचा निर्णय त्यांच्या दुसऱ्या प्रशासनातील एक महत्त्वाचा टप्पा ठरू शकतो आणि रशियाशी संबंधित प्रतिबंध कार्यक्रमात मोठे बदल घडवू शकतो.
अलेक्सेई जाखारोव्ह ऑब्झर्वर रिसर्च फाउंडेशनच्या स्ट्रॅटेजिक स्टडीज प्रोग्रामचे फेलो आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Aleksei Zakharov is a Fellow with ORF’s Strategic Studies Programme. His research focuses on the geopolitics and geo-economics of Eurasia and the Indo-Pacific, with particular ...
Read More +
PREV
