पाकिस्तान व अफगाणिस्तान दरम्यानचा संघर्ष हा प्रादेशिक परिस्थितीचा एक कायमस्वरूपी भाग बनत असल्याने मध्य आशियातील देश दीर्घकालीन अस्थिरतेचे व्यवस्थापन करण्यासाठी आपल्या सुरक्षाविषयक दृष्टिकोनात, व्यापारी मार्गात आणि कनेक्टिव्हिटी नियोजनात बदल करीत आहेत.
पाकिस्तान व अफगाणिस्तान दरम्यानचा वाढता संघर्ष मध्य व दक्षिण आशियावर परिणाम करणाऱ्या सर्वाधिक प्रभावशाली भू-राजकीय संघर्षांपैकी एक आहे. पाकिस्तानी व तालिबानी दलांमध्ये अधून-मधून होणाऱ्या संघर्षांचे रूपांतर हवाई हल्ले, ड्रोन हल्ले, सीमा बंद करणे आणि राजकीय तणाव वाढणे यांसारख्या सातत्यपूर्ण सुरक्षा संकटांमध्ये झाले आहे. हे संघर्ष म्हणजे राजनैतिक उपाययोजनांनी शमन करता येणाऱ्या तात्पुरत्या ठिणग्या नसून ही एक संरचनात्मक स्थिती आहे आणि ही स्थिती लक्षात घेऊन त्यानुसार नियोजन करणे आवश्यक आहे, असा मध्य आशियाचा दृष्टिकोन आहे. या बदलामुळे प्रादेशिक धोक्यांचे स्वरूपही बदलले आहे आणि सीमेवरून होणारा दहशतवाद व पाकिस्तानकडून होणाऱ्या एकतर्फी हालचाली या बद्दल अधिक चिंता निर्माण झाल्या आहेत.
वारंवार होणारे बंद, सीमाशुल्कासंबंधीचे वाद आणि सुरक्षेविषयक घटितांचा राजकीय लाभासाठी वापर यामुळे दक्षिण आशिया व सागरी बाजारपेठांपर्यंत पोहोचण्याचा एक विश्वसनीय मार्ग म्हणून पाकिस्तान-अफगाणिस्तान वाहतूक मार्गावरील मध्य आशियायी देशांच्या सरकारांचा विश्वास कमी झाला आहे. धोरणात्मक नियोजनाचा कल आता लवचिकता, पर्यायी व्यवस्था आणि मॉड्युलर कनेक्टिव्हिटी यांकडे वळला आहे. त्यामुळे या प्रदेशाचा सुरक्षा, व्यापार आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासाकडे पाहण्याच्या दृष्टिकोनात बदल होत आहे.
पाकिस्तान व अफगाणिस्तान दरम्यानच्या संघर्षामुळे युरोप व आशियामध्ये व्यापक भू-राजकीय पुनर्रचनेला वेग आला आहे. पायाभूत सुविधा आधारित दोन गट अधिक सुस्पष्ट दिसत आहेत. त्यामधील पहिला म्हणजे भारत-इराण आघाडी. ही आघाडी उत्तरेकडील भागीदार म्हणून रशियाशी अत्यंत जवळीक साधून असून वैविध्यावर भर देणारा आहे. दुसरा गट पाकिस्तान व सौदी अरेबिया यांची आघाडी. त्यामध्ये चीन हा पूर्वेकडील महत्त्वाचा भागीदार आहे. या आघाडीचे केंद्र उर्जा मार्गिका आणि पाकिस्तान-चीन आर्थिक कॉरिडॉर (CPEC) च्या कनेक्टिव्हिटी हे आहे.
अफगाणिस्तानचे स्थान या दोन्ही गटांच्या हितसंबंधांना छेदणाऱ्या मिलाफबिंदूवर आहे. एकीकडे पाकिस्तान-अफगाणिस्तान यांचे संबंध बिघडत चालले आहेत आणि त्याच वेळी दुसरीकडे अफगाणिस्तानचे इराण, भारत, रशिया आणि मध्य आशियायी देशांशी असलेले संबंध अधिक दृढ होत आहेत. त्याचप्रमाणे अफगाणिस्तान चीन व पाकिस्तानशी आर्थिकदृष्ट्या जोडलेला आहे. याचा परिणाम म्हणून अफगाणिस्तान एक बहुस्तरीय संक्रमण मंच म्हणून कार्य करू शकतो, असे दर्शवणारी एक स्पर्धात्मक प्रक्रिया आकाराला येत आहे.
ही धोरणात्मक स्पर्धा अफगाणिस्तानच्या भूभागातून जाणाऱ्या दोन प्रमुख रेल्वेमार्गांच्या उदयामध्ये सर्वाधिक सुस्पष्ट दिसून येते : कझाकस्तान-तुर्कमेनिस्तान-अफगाणिस्तान (KTA) आणि उझबेकिस्तान-अफगाणिस्तान-पाकिस्तान (UAP) मार्ग. या कॉरिडॉरमधून प्रारंभी मालवाहतूक सुरू होऊ शकेल. दोन्ही मार्ग अखेरीस समांतरपणे कार्यरत राहिले, तरी हा कॉरिडॉर दर, मानके आणि राजकीय प्रभाव यांची निश्चिती करील.
दोन्ही प्रकल्प परस्परपूरक असल्याचे संबंधित अधिकाऱ्यांनी सांगितले असले, तरी मालवाहतूक मिळवणे, राजकीय प्रतिमा निर्माण करणे आणि बाहेरील मदत मिळवणे या घटकांवरून स्पर्धा होणे अटळ आहे. चीनची पसंती पूर्वेकडील मार्गास आहे, तर पश्चिम मार्गाचा पुरस्कार करण्यासाठी भारताकडे सबळ कारणे आहेत. मात्र मध्य आशियायी देशांसमोर पर्याय उपलब्ध असल्याने त्यांना लाभ मिळू शकतो.
तुर्गुंडी-हेरात रेल्वेच्या आधुनिकीकरणावर आधारित असलेला अस्तानाचा KTA हा उपक्रम इंटरनॅशनल नॉर्थ-साउथ ट्रान्स्पोर्ट कॉरिडॉर (INSTC) च्या पूर्वेकडील शाखेशी जोडलेला आहे; तसेच या प्रकल्पात इराण व भारत सहभागी असून या माध्यमातून रशियाशीही पुरवठा दुवे कायम ठेवलेले आहेत. कझाकस्तानच्या गुंतवणुकीमुळे हेरात हे एक लॉजिस्टिक हब म्हणून उदयास आले असून या मार्गाने पूर्वेकडे उझबेकिस्तान आणि पश्चिमेकडे इराणी बंदरांपर्यंत पोहोचणे शक्य झाले आहे.
उझबेकिस्तानचा 2025 च्या जुलै महिन्यात सुरू झालेल्या UAP प्रकल्पामुळे मध्य आशियातून पाकिस्तानच्या बंदरांपर्यंत पोहोचण्याचा सर्वांत वेगवान मार्ग उपलब्ध होऊ शकतो. हा प्रकल्प चीनच्या चीन-किर्गिस्तान-उझबेकिस्तान (CKU) रेल्वे व CPEC धोरणाशी सुसंगत असून त्यामुळे काश्गर, मध्य आशिया, अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तानला जोडणारा पूर्वेकडील एक संभाव्य वाहतूक मार्ग निर्माण होऊ शकतो.
दोन्ही प्रकल्प परस्परपूरक असल्याचे संबंधित अधिकाऱ्यांनी सांगितले असले, तरी मालवाहतूक मिळवणे, राजकीय प्रतिमा निर्माण करणे आणि बाहेरील मदत मिळवणे या घटकांवरून स्पर्धा होणे अटळ आहे. चीनची पसंती पूर्वेकडील मार्गास आहे, तर पश्चिम मार्गाचा पुरस्कार करण्यासाठी भारताकडे सबळ कारणे आहेत. मात्र मध्य आशियायी देशांसमोर पर्याय उपलब्ध असल्याने त्यांना लाभ मिळू शकतो.
मध्य आशियायी सुरक्षा मूल्यांकनामध्ये तालिबानच्या संस्थात्मक विखंडनावर आणि गटबाजीमुळे होणाऱ्या फुटीवर मोठा भर दिला जातो. अफगाणिस्तान हे प्रांतीय कमांडर, आदिवासी समूह, गुप्तचर संस्था आणि धार्मिक व्यक्तींचे एक ढोबळ संघटन म्हणून काम करते. या घटकांच्या निष्ठा आणि प्रेरणा मोठ्या प्रमाणात भिन्न असतात. निर्णय घेण्याचा अधिकार अनेकदा स्थानिक पातळीवर असतो, महसूल यंत्रणा अनौपचारिक असून पदांची उतरंडही विसंगत असते.
विशेषतः अफगाणिस्तानच्या उत्तरेकडील प्रदेश संवेदनशील आहेत. कारण ते दीर्घकाळापासून तस्करी, अनौपचारिक व्यापार आणि कट्टरपंथीय गटांसाठी वाहतुकीचे मार्ग म्हणून वापरले जात आहेत. तालिबानचे लक्ष आणि स्रोत पाकिस्तानशी असलेल्या संघर्षाकडे किंवा पूर्व भागातील अंतर्गत सुरक्षा दबावांकडे वळवले गेले, तर उत्तरेकडील प्रशासकीय स्थिती आणखी बिघडू शकते. यामुळे सीमेवरील हालचाली, दहशतवाद्यांची घुसखोरी आणि अफगाणिस्तानच्या नियंत्रणाच्या बाहेर स्थानिक पातळीवरील तणाव यांमध्ये वाढ होण्याची शक्यता आहे. ताजिकिस्तानमधील चिनी कामगारांवर 27 नोव्हेंबर रोजी झालेल्या ड्रोन हल्ल्यामुळे या चिंतांना पुष्टी मिळाली आहे. अफगाणिस्तानमधील अस्थिरता मध्य आशियातील परदेशी मालमत्तांवर परिणाम करू शकते, हे यामुळे अधोरेखित झाले आहे.
यावर उपाययोजना म्हणून मध्य आशियाई देश सीमेवरील पायाभूत सुविधा आणि देखरेख यंत्रणा अधिक मजबूत करीत आहेत. रशियाच्या नेतृत्वाखाली ताजिकिस्तान सामूहिक सुरक्षा करार संघटनेच्या (CSTO) साह्याने सीमेवरील पायाभूत सुविधा आणि लष्करी उपकरणांचे आधुनिकीकरण करीत आहे. ड्रोनचा वापर वाढत असल्याने ड्रोनविरोधी रडार, इलेक्ट्रॉनिक जॅमिंग आणि देखरेख यंत्रणेचा विकास यांची अधिक तातडीने गरज असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
गुप्तचर माहितीची सुधारित देवाणघेवाण, दहशतवादविरोधी प्रशिक्षण आणि सीमेवर पाळत ठेवणे व ड्रोनविरोधी क्षमतांसाठी समर्थनाच्या माध्यमातून चीन मध्य आशियाशी असलेले सुरक्षा संबंध अधिक दृढ करील अशी शक्यता आहे. CSTO, शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशन (SCO) आणि द्विपक्षीय माध्यमांद्वारे समन्वय वाढला आहे; तसेच अफगाणिस्तानच्या सीमेवर रशिया हाच सुरक्षेचा बाहेरील प्रमुख आधारस्तंभ आहे. प्रादेशिक सरकारे या सहभागाला रशियाच्या सुरक्षा हमींसाठी पूरक मानतात.
तालिबानची सुरक्षा व्यवस्था विखंडीत असली, तरी त्यांच्या आर्थिक प्रशासनाने प्रारंभीच्या अपेक्षेपेक्षा अधिक सुसंगतता दर्शवली आहे. क्षेत्रीय सीमाशुल्क अधिकारी आणि व्यापारी अधिकाऱ्यांनी पाकिस्तानी सीमा बंद झाल्यावर व्यापारी प्रवाह वेगाने अन्यत्र वळवण्याची क्षमता दाखवली आहे आणि आयात-निर्यात इराण व मध्य आशियामार्गे वळवली आहे.
विवेकी आर्थिक वर्तन आणि सक्तीचे दुर्बल नियंत्रण यांचे सहअस्तित्व सातत्याने अनिश्चितता निर्माण करते. मध्य आशियासाठी मुख्य धोका अफगाणिस्तानकडून जाणीवपूर्वक सुरू असलेल्या संघर्षात नसून दूरच्या क्षेत्रांमध्ये शिस्त लागू करण्याच्या तालिबानच्या मर्यादित क्षमतेमध्ये आहे.
जुळवून घेण्याच्या या क्षमतेमुळे सुरक्षाविषयक प्रत्येक घटना आर्थिक पतनाला कारणीभूत ठरू शकते, अशी भीती कमी झाली आहे. मात्र विवेकी आर्थिक वर्तन आणि सक्तीचे दुर्बल नियंत्रण यांचे सहअस्तित्व सातत्याने अनिश्चितता निर्माण करते. मध्य आशियासाठी मुख्य धोका अफगाणिस्तानकडून जाणीवपूर्वक सुरू असलेल्या संघर्षात नसून दूरच्या क्षेत्रांमध्ये शिस्त लागू करण्याच्या तालिबानच्या मर्यादित क्षमतेमध्ये आहे.
अफगाणिस्तानमधील अस्थिरतेचा मध्य आशियामध्ये असलेला परिणाम वेगवेगळ्या देशांवर मोठ्या प्रमाणात भिन्न आहे. ताजिकिस्तान आपल्या लांबलचक, डोंगराळ सीमेमुळे आणि तालिबानबरोबरच्या प्रतिकूल राजकीय संबंधांमुळे सर्वाधिक असुरक्षित आहे. ताजिकिस्तानने तालिबानला मान्यता देण्यास दिलेला नकार आणि अफगाणिस्तान विरोधी गटांशी त्यांचे असलेले कथित संबंध यांमुळे स्थानिक पातळीवर बंडखोरी कृत्यांचा धोका वाढत आहे.
उझबेकिस्तानचे अफगाणिस्तानशी अधिक रचनात्मक संबंध आहेत. त्यात व्यापार, वीज निर्यात आणि संक्रमण करारांवर भर दिला जातो. मात्र उझबेकिस्तान पायाभूत सुविधा आणि उर्जेच्या नियोजनात अफगाणिस्तान व पाकिस्तान दरम्यान असलेली अस्थिरता अधिक प्रमाणात विचारात घेत आहेत. या संबंधात तुर्कमेनिस्तानच्या तटस्थतेचे संरक्षण मर्यादित आहे. कारण मोठे कुंपण आणि गस्त असूनही विरळ लोकवस्तीमुळे त्यास धोरणात्मक खोली येते.
स्पष्ट सीमेचा अभाव असतानाही कझाकस्तान हा अफगाणिस्तानमधील अस्थिरता ही एक धोरणात्मक घटक असल्याचे समजतो, तर कझाकस्तानसाठी अफगाणिस्तान हा सुरक्षेला असलेला धोका आहेच, शिवाय येथे एक मध्यम दर्जाचे वर्चस्व निर्माण करण्याचा कझाकस्तान व उझबेकिस्तान यांचा प्रयत्न आहे. यामुळे एकाच साऊथ कॉरिडॉरवर अवलंबून राहण्याऐवजी समांतर व काही प्रमाणात अनावश्यक असलेल्या वाहतूक मार्गांच्या विकासाला प्रोत्साहन मिळाले आहे.
सुरक्षाविषयक धोके सातत्याने निर्माण झाले असले, तरी मध्य आशियाने तालिबानशी व्यावहारिक आर्थिक संबंध वाढवले आहेत. उझबेकिस्तान अफगाणिस्तानला वीज, खाद्यपदार्थ, सिमेंट, पेट्रोलियम पदार्थ आणि बांधकाम साहित्य आदींचा पुरवठा करीत आहे. तुर्कमेनिस्तानकडून पश्चिम अफगाणिस्तानला विजेची निर्यात केली जात आहे आणि तुर्कमेनिस्तान-अफगाणिस्तान-पाकिस्तान-भारत (TAPI) पाइपलाइन प्रकल्पासमवेत दीर्घकालीन उर्जा सहकार्यासाठीही करार केला आहे.
ताजिकिस्तान अफगाणिस्तानातील उत्तरेकडील प्रदेशाला हंगामी तत्त्वावर वीज व कृषी उत्पादनांची निर्यात करतो; तसेच कझाकस्तान गहू, पीठ, खाद्यतेल, इंधन आणि औद्योगिक कच्च्या मालाचा प्रमुख पुरवठादार आहे. अफगाणिस्तानच्या 2024 मध्ये झालेल्या आयातीमध्ये मध्य आशियायी देशांचा एकत्रितपणे सुमारे 18 ते 20 टक्के वाटा होता आणि विजेच्या आयातीमध्ये सुमारे 80-90 टक्के वाटा होता. त्यामुळे एकीकडे आंतरराष्ट्रीय मदतीचा ओघ कमी झाला असताना हा प्रदेश अफगाणिस्तानसाठी एक आर्थिक जीववाहिनी म्हणून सर्वांत विश्वासार्ह देश बनला आहे.
अफगाणिस्तानच्या सखोल आर्थिक एकात्मीकरणामुळे टोकाच्या राजकीय अस्थिरतेचा धोका कमी झाला आहे; तसेच त्यामुळे वाहतुकीतून महसूलही मिळतो. या महसुलामुळे उत्पन्न निर्माण होते, रोजगार टिकवून ठेवला जातो आणि देशाच्या पुनर्बांधणीसाठी किमान आर्थिक आधार निर्माण होतो. मात्र ट्रान्स अफगाण रेल्वे प्रकल्पाला चालना देऊन मध्य आशियायी देश एकाच वेळी अफगाणिस्तानला स्थैर्य देण्यासाठी मदत करीत आहेत. त्याचबरोबर ज्या तालिबानी सत्तेला अनेक प्रादेशिक घटक औपचारिक मान्यता देत नाहीत की दीर्घकालीन भागीदार म्हणून स्वीकारतही नाहीत, त्या तालिबानी सत्तेला ते ताकदही देत आहेत.
हे परस्परावलंबन एका व्यावहारिक समतोलाचा आधारस्तंभ आहे: स्वीकाराशिवाय संबंध, राजकीय आघाडीशिवाय व्यापार आणि सुरक्षा हमीशिवाय पायाभूत सुविधांसाठी सहकार्य. अफगाणिस्तानच्या सखोल आर्थिक एकात्मीकरणामुळे टोकाच्या राजकीय अस्थिरतेचा धोका कमी झाला आहे; तसेच त्यामुळे वाहतुकीतून महसूलही मिळतो. या महसुलामुळे उत्पन्न निर्माण होते, रोजगार टिकवून ठेवला जातो आणि देशाच्या पुनर्बांधणीसाठी किमान आर्थिक आधार निर्माण होतो. मात्र ट्रान्स अफगाण रेल्वे प्रकल्पाला चालना देऊन मध्य आशियायी देश एकाच वेळी अफगाणिस्तानला स्थैर्य देण्यासाठी मदत करीत आहेत. त्याचबरोबर ज्या तालिबानी सत्तेला अनेक प्रादेशिक घटक औपचारिक मान्यता देत नाहीत की दीर्घकालीन भागीदार म्हणून स्वीकारतही नाहीत, त्या तालिबानी सत्तेला ते ताकदही देत आहेत.
अफगाणिस्तान-पाकिस्तानदरम्यानच्या संघर्षामुळे मध्य आशिया-दक्षिण आशिया उर्जा प्रकल्प (CASA-1000), TAPI आणि ट्रान्स अफगाण ट्रान्सपोर्ट कॉरिडॉरसाठीही नव्यानेच अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. त्याचप्रमाणे अफगाणिस्तानच्या सर्वाधिक अस्थिर प्रदेशांमधून जात असलेल्या TAPI प्रकल्पाला या मार्गांवर धोक्यांशी सामना करावा लागत आहे. पाकिस्तानमध्ये अंतर्गत अस्थिरता असल्याने दोन्ही प्रकल्पांवरील विश्वास आणखी कमी झाला आहे.
दक्षिणेकडील कनेक्टिव्हिटी पूर्णपणे तोडून टाकण्याऐवजी मध्य आशियायी देशांमधील सरकारांकडून सावध भूमिका घेतली जात आहे. सेंट्रल एशिया रीजनल इकनॉमिक कोऑपरेशन (CAREC) कॉरिडॉर, रस्तेमार्गावर आधारित ट्रान्सपोर्ट्स इंटरनॅशनॉक्स रूटियर्स (TIR) यंत्रणा आणि तुर्कमेनिस्तान व हेरात मार्गे जाणारे पश्चिम ट्रान्स-अफगाणिस्तान मार्ग यांचे मूल्यांकन कार्यक्षमतेसाठी केले जातेच, शिवाय अधूनमधून येणाऱ्या अडथळ्यांदरम्यान कार्य करण्याची त्यांची क्षमता लक्षात घेऊनही केले जात आहे. टर्मेझ-मजार ए शरीफ-काबूल-पेशावर मार्गासारखे महत्त्वाकांक्षी रेल्वे प्रकल्प राजकीयदृष्ट्या आकर्षक वाटले तरी, हे प्रकल्प परिवर्तन घडवणारे नाहीत, तर पूरक आहेत, असे मानले जाते.
सुरक्षेची खात्री करता येत नसली, तरी मर्यादित धोक्याच्या स्थितीतही आर्थिक संबंध पुढे चालू ठेवता येतील, असे पाकिस्तान-अफगाणिस्तान दरम्यानच्या संघर्षामधून अधोरेखित झाले आहे. मध्य आशियातील देश माघार घेण्याऐवजी परिस्थितीशी जुळवून घेत आहेत - वैविध्यीकरण, सीमांच्या सुरक्षेचे मजबुतीकरण आणि बहुआयामी मुत्सद्देगिरीच्या माध्यमातून धोका मर्यादित ठेवून आर्थिक लाभ मिळवत आहेत.
सुरक्षेची खात्री करता येत नसली, तरी मर्यादित धोक्याच्या स्थितीतही आर्थिक संबंध पुढे चालू ठेवता येतील, असे पाकिस्तान-अफगाणिस्तान दरम्यानच्या संघर्षामधून अधोरेखित झाले आहे. मध्य आशियातील देश माघार घेण्याऐवजी परिस्थितीशी जुळवून घेत आहेत – वैविध्यीकरण, सीमांच्या सुरक्षेचे मजबुतीकरण आणि बहुआयामी मुत्सद्देगिरीच्या माध्यमातून धोका मर्यादित ठेवून आर्थिक लाभ मिळवत आहेत.
या संदर्भाने पाहिले, तर भारत व मध्य आशियामधील सहकार्यामध्ये अद्याप समोर न आलेली लक्षणीय क्षमता आहे. INSTC, चाबहार बंदर, विकासासाठी वित्तपुरवठा आणि डिजिटल कनेक्टिव्हिटी या उपक्रमांच्या माध्यमातून भारताचा वाढता सहभाग हा मध्य आशियाच्या पर्यायी व्यवस्था आणि स्वायत्ततेच्या निवडीशी सुसंगत आहे. पश्चिम ट्रान्स अफगाण लॉजिस्टिक्स केंद्रांमध्ये संयुक्त गुंतवणुकीच्या माध्यमातून, KTA कॉरिडॉरना इराणी बंदरांशी जोडणाऱ्या रेल्वे आणि बहुविध वाहतूक मानकांशी समन्वय साधता येऊ शकतो. अशा समन्वयातून जमिनीवरील मार्गांमधील अडथळ्यांतून पार होण्यासाठी हवाई मार्ग व डिजिटल व्यापार व्यासपीठाचा विस्तारित वापर करून आणि INSTC व अश्गाबात (तुर्कमेनिस्तान) करारांतर्गत भारत व मध्य आशियायी देशांमध्ये अधिक धोरणात्मक सुसंवाद साधून सहकार्य अधिक दृढ केले जाऊ शकते.
पूर्व व पश्चिम दोन्ही कॉरिडॉर विकसित झाले, तर मध्य आशियाला निवडीच्या स्वातंत्र्यामुळे अधिक लाभ मिळू शकेल. यापैकी एकाचे वर्चस्व जरी निर्माण झाले, तरी ते केवळ व्यापारी प्रवाहावरच नव्हे, तर संपूर्ण आशिया व युरोपमधील प्रभावावरही परिणाम करू शकेल. पाकिस्तान व अफगाणिस्तान या दोहोंमध्ये स्थिर समतोल प्रस्थापित होईपर्यंत लवचिकता, पर्यायांची उपलब्धता आणि व्यावहारिक सहभाग ही मध्य आशियाच्या दक्षिणेकडील धोरणाची प्रमुख वैशिष्ट्ये ठरणार आहेत.
व्ह्लॅड पॅडॅक हे AKE इंटरनॅशनलचे सिनियर ॲनालिस्ट असून नाइटिंगेल इंटचे फेलो आहेत.
सोबीर कुर्बानोव्ह हे आंतरराष्ट्रीय विकास तज्ज्ञ असून नाइटिंगेल इंटचे फेलो आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Vlad Paddack is a Senior Analyst at AKE International and a Fellow at Nightingale Int., specialising in Eurasian security and political affairs, with a particular ...
Read More +
Sobir Kurbanov is an international development expert and fellow at Nightingale Int. with over 20 years of experience in partnership-building, complex market reforms, program management, ...
Read More +
PREV
