जनगणना 2027 ही फक्त लोकांची संख्या मोजणे नाही; ती पुढील दशकासाठी भारताच्या विकास, प्रशासन आणि राजकीय प्रतिनिधित्वाचा मोठा बदल असणार आहे.
जनगणना 2027 ही केवळ एक सांख्यिकीय प्रक्रिया नाही, ती देशाच्या विकास, राजकारण आणि प्रशासकीय रचनेचा मोठा बदल आहे. मागील जनगणना सुमारे 15 वर्षांपूर्वी झाली होती, आणि त्या काळापासून भारताची अर्थव्यवस्था, लोकसंख्या आणि भौगोलिक परिस्थिती खूप बदलली आहे. अशा जुन्या आकडेवारीवर किंवा त्यावर आधारित अंदाजांवर जर धोरणे तयार केली, तर ती चुकीची आणि दिशाभूल करणारी ठरू शकतात. त्यामुळे दर 10 वर्षांनी जनगणना करणे अत्यंत आवश्यक आहे, आणि जग झपाट्याने बदलत असल्यामुळे काही जण यासाठी अजून कमी अंतर ठेवण्याची मागणी करत आहेत. मात्र, जनगणनांमधील अंतर कमी केल्यास त्याचे काही खर्च आणि अडचणीही असतात, जरी भविष्यातील तंत्रज्ञान या अडचणी कमी करू शकते.
खरं तर, या वेळच्या जनगणनेत पूर्णपणे डिजिटल प्रणालीमुळे काम वेगाने आणि मोठ्या प्रमाणावर होईल. पण “भारताला 2027 मध्येच प्राथमिक निकाल मिळू शकतात का?” या प्रश्नाचे उत्तर सावधपणे होकारार्थी आहे. ही भारताची पहिली पूर्णपणे डिजिटल जनगणना असेल, ज्यामध्ये मोबाइलवरून माहिती गोळा करणे, स्वतः माहिती भरण्याची सुविधा आणि रिअल-टाइम मॉनिटरिंग यांचा समावेश असेल, त्यामुळे डेटा प्रक्रिया वेगाने होईल. Phase-I ज्यामध्ये घरांची नोंदणी आणि मालमत्तेचे मॅपिंग होईल हे 2026 मध्ये होईल, त्यानंतर 2027 च्या सुरुवातीला लोकसंख्येची मोजणी केली जाईल.
जनगणनांमधील अंतर कमी केल्यास त्याचे काही खर्च आणि अडचणी असतात, भविष्यातील तंत्रज्ञान यातील अडचणी कमी करू शकते.
पण इथे एक महत्त्वाची गोष्ट आहे, वेग म्हणजे लगेच परिणाम मिळणे असे नाही, आणि त्यासाठी अचूकतेशी तडजोड करता कामा नये. जनगणनेचा डेटा गोळा करणे हे शेवटचे उद्दिष्ट नाही; त्या डेटाची तपासणी, स्वच्छता, सुसंगती आणि योग्य अर्थ लावणे आवश्यक आहे. जात, स्थलांतर आणि व्यवसाय यांसारख्या सामाजिकदृष्ट्या गुंतागुंतीच्या गोष्टींची माहिती चुकीची नोंदवली गेली, तर त्याचे गंभीर परिणाम होऊ शकतात. त्यामुळे एकूण लोकसंख्येचे आकडे लवकर मिळू शकतात, पण सविस्तर आणि संवेदनशील माहिती निश्चित होण्यासाठी अधिक वेळ लागतो. डिजिटल प्रणालीमुळे प्रक्रिया वेगवान होईल, पण काटेकोर तपासणीची गरज संपणार नाही.
जनगणना 2027 चे महत्त्व असे आहे की, ती कल्याणकारी धोरणांना पुन्हा एकदा संपूर्ण लोकसंख्येच्या आधारावर उभे करेल, ज्यामुळे केवळ नमुना सर्वेक्षणांवर अवलंबून राहण्याची गरज कमी होईल. मागील दशकात भारताने कल्याणकारी योजनांसाठी नमुना सर्वेक्षणे आणि प्रशासकीय डेटा यांचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला आहे. हे उपयोगी असले तरी ते अपूर्ण असतात. याउलट, जनगणना संपूर्ण समाजाचे सामाजिक-आर्थिक चित्र स्पष्टपणे दाखवते.
हे कल्याणकारी योजनांसाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे. अनुदाने योग्य लोकांपर्यंत पोहोचवणे, गरजू लोकांची ओळख पटवणे आणि शेवटच्या टप्प्यापर्यंत सुविधा पोहोचवणे यासाठी अचूक माहिती आवश्यक असते. लोक कुठे राहतात, त्यांना कोणत्या सुविधा नाहीत, आणि कुटुंबांची रचना कशी आहे याची माहिती यासाठी गरजेची असते. Phase-I च्या रचनेतच घरांची स्थिती, स्वच्छता, पाणी, वीज आणि डिजिटल कनेक्टिव्हिटी यांचा समावेश आहे, यातूनच सरकारचा स्पष्ट धोरणात्मक दृष्टिकोन दिसतो.
मागील दशकात भारताने कल्याणकारी योजनांसाठी नमुना सर्वेक्षणे आणि प्रशासकीय डेटा यांचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला आहे. हे उपयोगी असले तरी ते अपूर्ण असतात. याउलट, जनगणना संपूर्ण समाजाचे सामाजिक-आर्थिक चित्र स्पष्टपणे दाखवते.
या प्रक्रियेत, नवीन जनगणना सार्वजनिक गुंतवणुकीचे पुनर्संतुलन करण्यात मदत करेल, कारण ती जुन्या अंदाजांऐवजी प्रत्यक्ष लोकसंख्येच्या भौगोलिक वितरणाशी पायाभूत सुविधा जुळवून देईल. त्यामुळे स्थलांतरामुळे वस्तीच्या पद्धती कुठे बदलल्या आहेत, उपनगरी भागात वाढ प्रशासनापेक्षा कुठे वेगाने झाली आहे, आणि मूलभूत सेवांची कमतरता कुठे जास्त आहे हे स्पष्ट होईल. याचा अर्थ स्पष्ट आहे: विकासाच्या अधिक प्रभावी भौगोलिक अर्थशास्त्राकडे वाटचाल.
जनगणना 2027 भारताच्या बदलत्या राजकीय समतोलालाही आकार देणार आहे. संविधानानुसार, मतदारसंघांची पुनर्रचना म्हणजे सीमांचे नव्याने निर्धारण 2026 नंतर होणाऱ्या पहिल्या जनगणनेशी जोडलेली आहे. त्यामुळे ही जनगणना राजकीय प्रतिनिधित्वाच्या संभाव्य बदलांची सुरुवात ठरेल.
याचे परिणाम महत्त्वाचे असतील. ज्या राज्यांमध्ये लोकसंख्या जास्त वाढली आहे, त्यांना अधिक प्रतिनिधित्व मिळू शकते, तर ज्या राज्यांनी लोकसंख्या नियंत्रण साधले आहे, त्यांना आपला प्रभाव कमी झाल्यासारखा वाटू शकतो. त्यामुळे एक पारंपरिक संघराज्यीय तणाव निर्माण होतो. लोकसंख्येच्या प्रमाणानुसार प्रतिनिधित्व आणि न्यायाची भावना यामध्ये संतुलन राखण्याचा. यामुळे उत्तर-दक्षिण विभागणीही वाढू शकते. हिंदी पट्टा आणि ईशान्य भागात लोकसंख्या वाढ जास्त राहण्याची शक्यता आहे, जिथे तरुण लोकसंख्येमुळे विकासाची संधीही मोठी आहे. याउलट, दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये वृद्ध लोकसंख्या वेगाने वाढत आहे.
संसद लोकसंख्येच्या आकडेवारीचे प्रतिनिधित्वात रूपांतर कसे करते, यावर हे ठरेल की हा बदल लोकशाहीला अधिक मजबूत करेल की प्रादेशिक असंतोष वाढवेल.
जनगणना आकडे देईल, पण त्यामागची राजकारणाची दिशा महत्त्वाची असेल. संसद लोकसंख्येच्या माहितीचे प्रतिनिधित्वात रूपांतर कसे करते, यावर हे ठरेल की हा बदल लोकशाहीला बळ देईल की प्रादेशिक चिंता वाढवेल. उत्तर-दक्षिण वाद आधीच या तणावाचे संकेत देतो.
याशिवाय, ही जनगणना विधिमंडळांमध्ये महिलांच्या आरक्षणाच्या अंमलबजावणीशीही जोडली जाईल, ज्यामुळे तिचे राजकीय महत्त्व आणखी वाढेल. त्यामुळे, जनगणना 2027 भारताच्या भविष्यातील राजकीय रचनेत महत्त्वाची भूमिका बजावेल.
भारताचा शहरी विकास त्याच्या सांख्यिकीय प्रणालींपेक्षा खूप वेगाने झाला आहे. शहरांचा विस्तार, उपनगरी भागांची वाढ, आणि अनौपचारिक वस्त्यांची वाढ झाली आहे, पण त्यानुसार नियोजनात सुधारणा झालेली नाही. जनगणना हा अंतर भरून काढण्याचा प्रयत्न करते, ज्यामध्ये सविस्तर घरनोंदणी, मालमत्ता मॅपिंग आणि डिजिटल भू-स्थानिक साधनांचा वापर केला जातो. यामुळे नियोजकांना लोकसंख्येची घनता, स्थलांतरित लोकांची संख्या, आणि ज्या भागांमध्ये मूलभूत सुविधा नाहीत ते ओळखता येतील. तसेच, ज्या वस्ती औपचारिक मान्यता नसतानाही शहरी स्वरूप घेत आहेत, त्या ओळखता येतील. एक मजबूत जनगणना वाहतूक नियोजन, गृहनिर्माण धोरण, पाणी व स्वच्छता सेवा, आणि हवामान बदलाला तोंड देणाऱ्या शहरी रचनेसाठी भक्कम आधार देते.
या संपूर्ण चर्चेतील सर्वात संवेदनशील मुद्दा म्हणजे जात मोजणी, कारण या क्षेत्रात अचूक माहिती मिळवणे अत्यंत कठीण आहे. भारतातील जात एकसमान नाही; ती स्थानिक पातळीवर बदलते, भाषिक आणि सांस्कृतिक विविधतेने भरलेली आहे, आणि सामाजिक रचनेवर आधारित आहे. अनेकदा उपजात, पंथ, आणि सामाजिक प्रगतीच्या दाव्यांमुळे तिचे स्वरूप बदलते. त्यामुळे केवळ लोकसंख्या सर्वेक्षणातून जात मोजणे म्हणजे फक्त वरवरची माहिती मिळवणे होय. खरे आव्हान म्हणजे लोकांनी दिलेल्या विविध ओळखींचे विश्लेषण करून त्यांना अर्थपूर्ण वर्गांमध्ये कसे बसवायचे.
केवळ लोकसंख्या सर्वेक्षणातून जात मोजणे म्हणजे फक्त वरवरची माहिती मिळवणे होय. खरे आव्हान म्हणजे लोकांनी दिलेल्या विविध ओळखींचे विश्लेषण करून त्यांना अर्थपूर्ण वर्गांमध्ये कसे बसवायचे.
यामुळे एक अवघड विरोधाभास निर्माण होऊ शकतो: अतिशय समृद्ध डेटा उपलब्ध होईल, पण त्याचा योग्य अर्थ लावण्यासाठी काळजीपूर्वक पद्धतींची गरज भासेल. डेटा कसा कोड केला जातो, कसा एकत्र केला जातो आणि कसा सुसंगत केला जातो, यावरच त्याचा उपयोग किती होईल हे ठरेल. या अर्थाने, जनगणना लगेच स्पष्ट उत्तर देण्यापेक्षा अधिक माहिती निर्माण करू शकते. ती नवीन विश्लेषणाच्या संधी उघडेल, पण त्याचबरोबर नवीन वाद आणि कदाचित गुंतागुंतीचे प्रश्नही निर्माण करू शकते.
डिजिटल जनगणनेकडे होणाऱ्या बदलामुळे डेटा सुरक्षिततेबाबत चिंता निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. सरकारने स्पष्ट केले आहे की जनगणना 2027 ही Census Act, 1948 अंतर्गत घेतली जात आहे, ज्यामुळे माहितीची गोपनीयता पूर्णपणे राखली जाते. वैयक्तिक पातळीवरील माहिती Right to Information Act अंतर्गत उपलब्ध होत नाही आणि ती कायदेशीर पुरावा म्हणूनही वापरता येत नाही. फक्त एकत्रित (aggregated) डेटा सार्वजनिक केला जातो. याशिवाय, अधिकृत माहितीमध्ये एन्क्रिप्शन, सुरक्षित वेब-आधारित प्रणाली आणि मल्टी-फॅक्टर ऑथेंटिकेशन यांसारख्या उपायांचा उल्लेख आहे. हे सर्व आवश्यक संरक्षण उपाय आहेत.
मात्र, कायदेशीर गोपनीयता आणि सायबर सुरक्षा यामध्ये फरक ओळखणे महत्त्वाचे आहे. कायदेशीर गोपनीयता ही कायद्याने दिलेली सुरक्षा आहे, तर सायबर सुरक्षा ही तांत्रिक मजबूतपणावर अवलंबून असते, जसे डेटा संरचना, प्रवेश नियंत्रण, ऑडिट ट्रेल्स आणि आपत्कालीन प्रतिसाद यंत्रणा.
कायदेशीर गोपनीयता ही कायद्याने दिलेली सुरक्षा आहे, तर सायबर सुरक्षा ही तांत्रिक मजबूतपणावर अवलंबून असते, जसे डेटा आर्किटेक्चर, नियंत्रण,ऑडिट ट्रेल्स आणि आपत्कालीन प्रतिसाद यंत्रणा.
भारतासारख्या मोठ्या देशात, अगदी छोट्या त्रुटींचाही मोठा परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे लोकांचा विश्वास केवळ कायद्यावर नाही, तर प्रत्यक्षात प्रणाली किती सुरक्षित आहे यावर अवलंबून असेल.
जनगणना 2027 ही भारताच्या विकसित भारत 2047 या प्रवासातील अत्यंत महत्त्वाच्या टप्प्यावर होत आहे. अनेक अर्थांनी, ही भारतासाठी स्वतःकडे नव्याने पाहण्याची संधी असेल 15 वर्षांपूर्वीच्या नव्हे, तर आजच्या वास्तवाच्या दृष्टीने. यावरूनच भारताचा भविष्यातील विकासाचा मार्ग ठरेल. 2047 पर्यंत वृद्ध लोकसंख्येसाठी सन्मानजनक जीवनमान कसे द्यावे, यासाठी सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थेचा पुनर्विचार करणे आवश्यक आहे. वृद्ध लोकसंख्येचा आकार ओळखणे आणि स्वातंत्र्याच्या 100 वर्षांपर्यंत मिळू शकणाऱ्या “silver dividend” चा योग्य वापर करण्यासाठी जनगणना 2027 महत्त्वाची भूमिका बजावेल.
निलांजन घोष हे 'ऑब्झर्वर रिसर्च फाउंडेशन'मध्ये 'डेव्हलपमेंट स्टडीज' विभागाचे उपाध्यक्ष आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Dr Nilanjan Ghosh heads Development Studies at the Observer Research Foundation (ORF) and serves as the operational and executive head of ORF’s Kolkata Centre. He ...
Read More +
PREV
