SCO नंतरची नवी समीकरणं: भारत-अमेरिका संबंधांची कसोटी

Image Source: Alex Brandon

भारत-अमेरिका संबंधांचा प्रवास नेहमीच मोठ्या अपेक्षा आणि कठीण समायोजनांनी भरलेला राहिला आहे. परंतु अलीकडच्या महिन्यांत या द्विपक्षीय भागीदारीत किमान दोन महत्त्वपूर्ण बदल दिसून आले आहेत एक संरचनात्मक आणि दुसरा धारणा पातळीवरचा. हे दोन्ही बदल थेट डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाशी जोडलेले आहेत. कारण या प्रशासनाने वॉशिंग्टनच्या जागतिक धोरणात पैशाच्या व्यवहारावर आधारित निर्णय, लोकांना खुश करण्यासाठीची भाषणे आणि गोंधळ घालणारे संदेश यांचा विचित्र मिलाफ झाला आहे.

कठोर वास्तव

भारत-अमेरिका संबंधांमधला सर्वात स्पष्ट बदल आर्थिक क्षेत्रात दिसतो. ट्रम्प प्रशासनाने भारतीय मालावर असे शुल्क लावले आहेत, जे ट्रम्प यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळाच्या उद्घाटनापूर्वी अकल्पनीय होते. नवी दिल्लीतल्या अपेक्षा मात्र वेगळ्या होत्या, म्हणून हा बदल अधिक ठळक ठरला.

भारतामध्ये अशी धारणा होती की ट्रम्प चीनवर अधिक शुल्क लावतील, पुरवठा साखळ्यामध्ये बदल करतील आणि त्यामुळे भारतासारख्या अर्थव्यवस्थांना नवीन संधी मिळतील. अनेकांना वाटले होते की वॉशिंग्टन हे शुल्क प्रामुख्याने चीनविरुद्ध शस्त्र म्हणून वापरेल आणि भारतासारख्या भागीदारांना काही क्षेत्रांत सूट देईल. या अपेक्षा पूर्णपणे अवास्तव नव्हत्या. ट्रम्प यांच्या पहिल्या कार्यकाळात भारताने आधीच काही कठीण निर्णय पचवले होते. Generalized System of Preferences (GSP) फायदे काढून घेणे, Strategic Trade Authorization (STA) दर्जा कमी करणे आणि इंडो-पॅसिफिकमध्ये “आणखी करा” अशा सततच्या सूचना. तरीसुद्धा एकंदर चौकट अशी होती की भारत चीनला तोलण्यासाठी एक महत्त्वाचा भागीदार मानला जात होता. ओबामा प्रशासनाखाली भारताला “Major Defense Partner” हा दर्जा देण्यात आला आणि Comprehensive Global Strategic Partnership बळकट करण्यात आला. यामुळे टिकावाची भावना निर्माण झाली होती.

पण आता भारतासमोर प्रश्न केवळ आर्थिक नाहीत तर धोरणात्मक देखील आहेत - वॉशिंग्टनचा इंडो-पॅसिफिक दृष्टिकोन खरोखर भारताच्या प्रादेशिक स्थिरतेतील महत्त्वाच्या स्तंभाच्या भूमिकेला मान्यता देतो का, हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

ट्रम्प यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळाने हे समीकरण अधिक गुंतागुंतीचे केले आहे. विश्वासू भागीदार मानले जाण्याऐवजी भारताला आता शिक्षा म्हणून 50 टक्क्यांपर्यंतचे शुल्क सहन करावे लागत आहे. यामुळे भारतीय हिरे-नागमणी आणि दागिने, ऑटो पार्ट्स, पोलाद, ॲल्युमिनियम आणि औषधनिर्मिती उत्पादनांच्या निर्यात संधींना मोठा धक्का बसला आहे, तसेच भारतीय उत्पादन क्षेत्रात अमेरिकन गुंतवणूकही कमी झाली आहे. त्यामुळे भारतासाठी निर्माण झालेले प्रश्न केवळ आर्थिक नाहीत, तर धोरणात्मकही आहेत. कारण हे वातावरण असे सुचवते की वॉशिंग्टनचा इंडो-पॅसिफिक दृष्टिकोन भारताच्या अपरिहार्य भूमिकेला खरोखर मान्यता देतो का.

धारणा आणि सोशल मीडियाचे रणांगण

दुसरा बदल हा धारणांमध्ये दिसतो, जो सोशल मीडियावरील युद्धाशी जोडलेला आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी बराच काळ सोशल मीडियावर थेट संवाद साधून जगासमोर आपले विचार मांडले आहेत, पारंपरिक कूटनीतिक मार्ग टाळून. भारताविरुद्ध केलेल्या त्याच्या कठोर विधानांनी भारतीय नेटिझन्समध्ये चिंता निर्माण केली आहे. काही आठवड्यांतच भारतातील जनधारणेत ट्रम्प यांची प्रतिमा मोठ्या प्रमाणात बदलली—चीन आणि पाकिस्तानविरोधी स्पष्ट बोलणारा नेता म्हणून त्यांची स्तुती केली जात होती, पण आता त्याच्यावर विश्वासघाताचा आरोप होऊ लागला. भारत सरकारच्या अधिकृत भूमिकेवर या भावना थेट परिणाम करत नसल्या तरी त्या राजकीय चर्चेत दिसायला लागल्या आहेत. नवी दिल्लीने मात्र प्रतिक्रिया विचारपूर्वक दिली आहे. सर्वोच्च नेतृत्वाच्या स्तरावर संघर्ष न करता, भारताने खालच्या पातळीवर संवाद सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

सार्वजनिक धारणा आणि सरकार-सरकार संवाद यामधील हे अंतर महत्त्वाचे आहे. यामुळे भारतीय कूटनीतीची परिपक्वता दिसते, जी अमेरिकन राजकारणातील अनिश्चिततेला शांतपणे हाताळते. परंतु या परिस्थितीने एक गोष्ट अधोरेखित केली आहे, भारत-अमेरिका संबंधांसारख्या गुंतागुंतीच्या भागीदारीला टिकवण्यासाठी सार्वजनिक सद्भावना किती नाजूक असते.

या बदलांचा काळ मोठ्या बहुपक्षीय घटनांसोबत जुळून आला आहे. चीनमधील तीयांजीन येथे झालेल्या Shanghai Cooperation Organisation (SCO) शिखर परिषदेने भारत, रशिया आणि चीन या नेत्यांचे पुन्हा जुळून आलेले संकेत देणारे ठळक दृश्य दाखवले. वॉशिंग्टनमध्ये अनेकांना हे असे इशारा वाटले की नवी दिल्ली पर्यायी संधीकडे झुकते आहे, जरी तो केवळ तात्पुरता का असेना. ट्रम्प यांनी यावर त्वरेने प्रतिक्रिया दिली. त्यांनी सूचित केले की “we have lost India and Russia to deepest, darkest, China,” हे विधान अमेरिकन धोरणकर्त्यांच्या चिंता अधोरेखित करणारे होते. तरीही लगेचच त्यांनी वळण घेतले, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींसोबत आपली मैत्री कायम असल्याचे अधोरेखित केले आणि भारत-अमेरिका संबंधांचे उज्ज्वल भविष्य दाखवले. हा दुहेरी संदेश ट्रम्प यांच्या शैलीला धरून होता—पहिल्यांदा विस्कळीत करणारी भाषा आणि नंतर सुधारणा करणारे संकेत. हे एका अर्थाने मार्गबदल होते—अल्पकालीन तणाव असूनही भारत-अमेरिका संबंध हाताबाहेर जाण्याची परवानगी देता येणार नाही, याची जाणीव सुद्धा होती.

या बदलांचा काळ मोठ्या बहुपक्षीय घटनांसोबत जुळून आला आहे. चीनमधील तीयांजीन येथे झालेल्या Shanghai Cooperation Organisation (SCO) शिखर परिषदेने भारत, रशिया आणि चीन या नेत्यांचे पुन्हा जुळून आलेले संकेत देणारे ठळक दृश्य दाखवले.

भारताने या घडामोडींना वॉशिंग्टनशी थेट संघर्ष किंवा स्पर्धा म्हणून पाहिलेले नाही. त्याऐवजी त्याच्या प्रतिक्रिया आपल्या हितसंरक्षणावर आधारित राहिल्या आहेत—जसे की आर्थिक वाढ सुरक्षित करणे, भागीदारींचे विविधीकरण करणे आणि एखाद्या एकाच शक्तीवर अवलंबून न राहणे. खरेतर, SCO परिषद आणि 2026 मधील येणारी BRICS परिषद नवी दिल्लीमध्ये अमेरिकन भागीदारीच्या पर्यायांप्रमाणे पाहिल्या जात नाहीत, तर अनिश्चित जागतिक व्यवस्थेविरुद्ध संरक्षण म्हणून पाहिल्या जातात. रशिया-चीन-भारत या समीकरणाचा मर्यादित पुनरुज्जीवन हे भारताकडे अजूनही धोरणात्मक जागा आहे याचे स्मरण करून देते. अमेरिकन दबावाखाली जागतिक पुरवठा साखळ्या पुन्हा आखल्या जात असताना भारत Quad पासून SCO आणि BRICS पर्यंत विविध चौकटींत स्वतःला बसवण्याचा प्रयत्न करत आहे. भारताचे ध्येय अमेरिकन भागीदारी सोडणे नाही, तर अमेरिकन अनिश्चिततेपुढे स्वतःला असुरक्षित न ठेवणे आहे.

वॉशिंग्टनसाठी भारत इंडो-पॅसिफिक धोरणात अजूनही अपरिहार्य आहे. दोन्ही देश लोकशाही, नौवहन स्वातंत्र्य, दहशतवादविरोध आणि नियमाधारित व्यवस्थेत एकत्र येतात. पण ट्रम्प यांचा शुल्ककेंद्री दृष्टिकोन भागीदारांना सामायिक मूल्यांमध्ये नव्हे, तर त्वरित नफा-तोट्याच्या मोजमापात पाहतो. म्हणूनच विरोधाभास दिसतो- ट्रम्प मोदी यांना मित्र म्हणतात, पण भारतीय निर्यातीसाठी त्यांच्या धोरणांनी अपेक्षेपेक्षा कठोर आघात केला आहे. विडंबन असे की ट्रम्प यांची संघर्षमय आर्थिक भूमिका त्याच धोरणात्मक उद्दिष्टांना कमकुवत करते, ज्याबद्दल अमेरिकन धोरणकर्ते सतत बोलतात—की भारताचा उदय हा चीनला संतुलित करण्यासाठी आवश्यक आहे.

नवीन शुल्क आणि विश्वास यांचा समतोल

आज भारत-अमेरिका संबंध एका वळणावर आहेत. ते ना तुटत आहेत, ना वाढत आहेत, तर दबावाखाली नव्याने मोजले जात आहेत. एका बाजूला ट्रम्प यांची शुल्क धोरणे आणि सोशल मीडियावरील इशारे आहेत, ज्यामुळे भारतीय जनमत दुरावू शकते. दुसऱ्या बाजूला सुरक्षा, तंत्रज्ञान आणि प्रादेशिक स्थैर्यावरची एकत्रीकरणे आहेत, जी दोन्ही देशांना संवाद सुरू ठेवण्यास भाग पाडतात. अमेरिकेसाठी आव्हान हे आहे की भारतावर दंडात्मक शुल्क लावणे केवळ विश्वास कमी करत नाही, तर नवी दिल्लीला अशा पर्यायांकडे ढकलते जे अमेरिकेच्या आराखड्याशी जुळत नाहीत. भारतासाठी आव्हान हे आहे की अमेरिकन अनिश्चिततेतून वाट काढताना दीर्घकालीन धोरणात्मक भागीदारी कोलमडू नये, जी 2000 च्या दशकाच्या सुरुवातीपासून बांधली गेली आहे.

शेवटी, परिस्थिती ही सावध व्यवहारज्ञानाचीच आहे. ट्रम्प यांची वक्तव्ये आणि धोरणे गोंधळ निर्माण करतात, पण भारत-अमेरिका भागीदारीचा संरचनात्मक पाया कायम आहे. दोन्ही राष्ट्रांसाठी खरी कसोटी अशी आहे की दीर्घकालीन धोरणात्मक हितसंबंधांना अल्पकालीन धक्क्यांपासून - शुल्क, पोस्ट्स किंवा शिखर परिषदेतील नाट्यमय घटनांपासून, ते कसे सुरक्षित ठेवतात.

हा लेख मूळतः ओपन मध्ये प्रकाशित झाला आहे. 

• International Affairs
• Indian Foreign Policy
• China
• India
• Russia and Eurasia
• USA and Canada
• BRICS summit
• China
• China factor
• Donald Trump
• economic tensions
• geopolitical alignment
• India
• India-US relations
• Indian foreign policy
• Indo-Pacific strategy
• International Affairs
• Russia and Eurasia
• SCO summit
• social media perception
• strategic partnership
• tariffs on India
• trade frictions
• US unpredictability
• USA and Canada

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT