अमेरिकेच्या एफडीए (FDA) ने जगातील पहिल्या वर्षातून फक्त दोन वेळा घेण्यात येणाऱ्या एचआयव्ही प्रतिबंधात्मक इंजेक्शनला मान्यता दिली आहे. या पार्श्वभूमीवर औषधनिर्मिती क्षेत्रातील महत्त्वाचा खेळाडू असलेल्या भारतासमोर एक गंभीर प्रश्न उभा राहतो, पुढील पिढीच्या सार्वजनिक आरोग्य साधनांचा स्वीकार करण्यासाठी आपली तयारी कितपत सक्षम आहे?
.jpg)
Image Source: Getty
जून 2025 मध्ये अमेरिकेच्या फूड अँड ड्रग ॲडमिनिस्ट्रेशन (US FDA) ने गिलियड कंपनीच्या लेनाकॅपाविर या औषधाला जगातील पहिले HIV प्रतिबंधक इंजेक्शन म्हणून मान्यता दिली. येझ्टूगो (Yeztugo) या नावाने बाजारात आणलेले हे औषध वर्षातून फक्त दोन वेळा घ्यावे लागते आणि प्रत्येक इंजेक्शनमुळे तब्बल 6 महिन्यांचे संरक्षण मिळते. HIV विरोधातील लढाईत हा एक ऐतिहासिक टप्पा मानला जात असून जगभरातील तज्ञ आणि संस्था याचे स्वागत करत आहेत. प्रारंभीच्या क्लिनिकल चाचण्या यशस्वी ठरल्या. महिलांवर झालेल्या एका मोठ्या चाचणीत एकही नवा HIV संसर्ग आढळला नाही, तर पुरुष आणि ट्रान्सजेंडर सहभागींच्या दुसऱ्या चाचणीत फक्त दोन संसर्ग आढळले. एकूणच या औषधाने जवळजवळ 100% संरक्षण दिले. हे संरक्षण रोज घ्याव्या लागणाऱ्या गोळ्यांपेक्षा (जसे टेनोफोव्हीर/एम्ट्रिसिटाबीन) जास्त प्रभावी ठरले. UNAIDS चे संचालक म्हणाले की, ही मान्यता म्हणजे अनेक दशकांच्या संशोधनाचे आणि वैज्ञानिक प्रयत्नांचे फळ आहे. पण खरी परीक्षा आता आहे, हे औषध सर्वांसाठी उपलब्ध आणि परवडणारे बनवणे, जेणेकरून HIV विरुद्धची ही मोठी प्रगती खऱ्या अर्थाने सर्वांना उपयोगी पडेल.
लेनाकॅपाविर हे एक नवे HIV-विरोधी औषध आहे. हे औषध HIV विषाणूच्या कॅप्सिडवर (बाहेरील कवचावर) थेट परिणाम करते आणि विषाणूच्या जीवनचक्रातील अनेक टप्प्यांमध्ये अडथळा आणते. यामुळे HIV ला शरीरात पसरायला अडथळा निर्माण होतो. याचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे त्याची अल्ट्रा-लाँग-ॲक्टिंग (फार काळ टिकणारी) रचना. आतापर्यंत HIV पासून बचावासाठी (PrEP) रोज गोळ्या घ्याव्या लागत होत्या, पण लेनाकॅपाविरमध्ये वर्षातून फक्त दोन वेळा इंजेक्शन घ्यावे लागते. प्रत्येक इंजेक्शनमुळे तब्बल सहा महिन्यांचे संरक्षण मिळते. यामुळे HIV पासून बचाव अधिक सोपा, खात्रीशीर आणि प्रभावी होतो.
जागतिक आरोग्य संघटनेच्या (WHO) मते, सहा महिन्यांतून एकदा दिले जाणारे हे इंजेक्शन HIV प्रतिबंधासाठी एक मोठी क्रांती ठरू शकते. कारण दररोज औषधे घेण्याचा त्रास, वारंवार हॉस्पिटल किंवा क्लिनिकला जाण्याची गरज, आणि HIV औषधांशी जोडलेला सामाजिक कलंक या सर्व समस्या कमी होऊ शकतात. आज अनेक देशांत HIV प्रतिबंधक गोळ्या (PrEP) घेणाऱ्यांचे प्रमाण खूप कमी आहे. उदाहरणार्थ, अमेरिकेत जोखीम असलेल्या लोकांपैकी फक्त 36% लोक PrEP घेतात. अशा वेळी लेनाकॅपाविरसारखे वर्षातून दोन वेळा घेता येणारे इंजेक्शन लोकांसाठी अधिक सोयीचे ठरू शकते. त्यामुळे ज्या लोकांना दररोज गोळ्या घ्यायला अवघड जाते किंवा ज्यांना औषधे घेण्याचा संकोच वाटतो, त्यांच्यासाठी हे औषध एक मोठा बदल घडवू शकते. थोडक्यात, लेनाकॅपाविर हे HIV प्रतिबंधासाठीचे एक सोयीचे, प्रभावी आणि भविष्य घडवणारे औषध आहे.
भारताचा जेनेरिक औषध उद्योग जगभरात मजबूत आणि प्रसिद्ध आहे. त्यामुळे लेनाकॅपाविर हे औषध जगभरात स्वस्त दरात उपलब्ध करून देण्यात भारत महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतो. ऑक्टोबर 2024 मध्ये गिलियड सायन्सेस कंपनीने सहा जेनेरिक औषध उत्पादक कंपन्यांशी करार केला. या करारामुळे ज्या देशांमध्ये HIV चे प्रमाण जास्त आहे, तिथे लेनाकॅपाविर कमी किमतीत पोहोचवता येईल. या सहा कंपन्यांपैकी किमान चार कंपन्या भारतात आहेत. डॉ. रेड्डीज लॅबोरेटरीज, हेटेरो लॅब्स, एमक्योर फार्मास्युटिकल्स आणि मायलन (वायट्रिस). यामुळे भारताचे “विकसनशील देशांचे औषधघर (Pharmacy of the Developing World)” हे स्थान पुन्हा एकदा अधोरेखित होते. या करारांनुसार भारतीय कंपन्यांना 2024 च्या अखेरीपर्यंत लेनाकॅपाविर बनवण्याची तंत्रज्ञान माहिती (टेक्नॉलॉजी ट्रान्सफर) दिली जाणार आहे. तसेच नियामक संस्थांकडून मंजुरी मिळताच त्या कंपन्यांना शक्य तितक्या लवकर जेनेरिक लेनाकॅपाविरचे उत्पादन सुरू करावे लागेल. तथापि, अजून एक प्रश्न उभा आहे. या करारांनुसार भारताला स्वतःच्या देशांतर्गत वापरासाठी हे औषध उपलब्ध होईल का? गिलियडने ज्या 120 देशांना परवाना दिला आहे, त्यांची पूर्ण यादी जाहीर केलेली नाही. विशेष म्हणजे भारत हा त्या 18 प्राधान्य देशांच्या यादीत नाही, जे जगातील 70% HIV रुग्णसंख्या दर्शवतात.
या वेळी अनेक भारतीय औषध उत्पादकांचा समावेश झालेला हा एक निर्णायक टप्पा मानला जातो. भारताने याआधी 2000 च्या दशकात HIV विरोधी औषधे स्वस्त दरात उपलब्ध करून देऊन आपली क्षमता दाखवली होती. त्यामुळेच भारताचा अनुभव आणि कौशल्य लक्षात घेऊन लेनाकॅपाविर हे औषध देखील ग्लोबल साऊथमधील (विकसनशील देशांमधील) लाखो लोकांपर्यंत मूळ किमतीपेक्षा खूपच स्वस्तात पोहोचू शकते.
HIV प्रतिबंधासाठीच्या औषधावर इतक्या मोठ्या प्रमाणावर दिलेला हा परवाना खूपच महत्त्वाचा आणि अभूतपूर्व मानला जातो. या परवान्यात सुमारे 120 गरीब आणि मध्यम-उत्पन्न असलेल्या देशांचा समावेश आहे. हा निर्णय घेण्यात आला कारण जागतिक आरोग्य कार्यकर्त्यांचा दबाव होता आणि यापूर्वीच्या HIV उपचारांच्या अनुभवातून एक मोठा धडा मिळाला होता. जेनेरिक औषधांचे उत्पादन वेळेत सुरू झाले नाही, तर लोकांना औषध मिळण्यात अनेक वर्षे उशीर होतो. या वेळी अनेक भारतीय औषध उत्पादकांचा समावेश झालेला हा एक निर्णायक टप्पा मानला जातो. भारताने या आधी 2000 च्या दशकात HIV विरोधी औषधे स्वस्त दरात उपलब्ध करून देऊन आपली क्षमता दाखवली होती. त्यामुळेच भारताचा अनुभव आणि कौशल्य लक्षात घेऊन लेनाकॅपाविर हे औषध देखील ग्लोबल साऊथमधील (विकसनशील देशांमधील) लाखो लोकांपर्यंत मूळ किमतीपेक्षा खूपच स्वस्तात पोहोचू शकते. भारतीय जेनेरिक्सच्या मदतीने हे औषध रुग्णाला वर्षभरात 100 अमेरिकन डॉलर्सपेक्षा कमी किंमतीत मिळू शकते, जी पाश्चिमात्य देशांमधील किंमतींच्या तुलनेत खूपच स्वस्त आहे. शिवाय, भारताच्या उत्पादन क्षमतेमुळे हे औषध मोठ्या प्रमाणावर आणि वेगाने लोकांपर्यंत पोहोचवणे शक्य होईल.
लेनाकॅपाविरचे खरे आव्हान म्हणजे ते प्रत्यक्षात लोकांपर्यंत कसे पोहोचते, विशेषतः ज्या देशांत HIVचे प्रमाण जास्त आहे तिथे. विज्ञानाने मोठी प्रगती केली असली तरी औषधाच्या सध्याच्या किंमती आणि भविष्यातील जेनेरिक किंमतीत मोठी तफावत आहे. गिलियड कंपनीने अमेरिकेत लेनाकॅपाविरच्या वर्षातून दोन इंजेक्शनसाठी जवळपास US$28,000 (सुमारे ₹24 लाख) किंमत जाहीर केली आहे. इतकी मोठी किंमत पाहता हे औषध गरीब आणि मध्यम-उत्पन्न गटातील देशांमध्ये ना सामान्य लोकांसाठी, ना सरकारी आरोग्य व्यवस्थेसाठी परवडणारे ठरणार. पण दुसरीकडे, स्वतंत्र संशोधकांच्या मते, जर हे औषध जेनेरिक स्वरूपात मोठ्या प्रमाणात तयार झाले, तर त्याची किंमत खूप कमी होऊ शकते. दरवर्षी फक्त US$35–46 (सुमारे ₹3000–₹3800) इतक्या किमतीत हे औषध तयार करता येईल. आणि जर दरवर्षी 50 ते 100 लाख डोस तयार झाले, तर किंमत आणखी कमी होऊन फक्त US$25 (सुमारे ₹2000) पर्यंत येऊ शकते.
गिलियडने लेनाकॅपाविर लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी दोन टप्प्यांचा आराखडा तयार केला आहे. पहिला टप्पा म्हणजे, भारत आणि इतर देशांतील औषध उत्पादकांच्या मदतीने 120 देशांमध्ये लवकरात लवकर जेनेरिक औषधं उपलब्ध करून देणे. दुसरा टप्पा म्हणजे, या देशांमध्ये जेनेरिक औषधांचा पुरवठा सुरू होईपर्यंत गिलियड स्वतःचे ब्रँडेड लेनाकॅपाविर ‘नो-प्रॉफिट’ तत्त्वावर (नफा न घेता) उपलब्ध करून देईल. कंपनीने सांगितले आहे की, या माध्यमातून ती जवळपास 20 लाख लोकांना लेनाकॅपाविर उपलब्ध करून देईल. हा उपक्रम महत्वाचा असला तरी तो जागतिक गरज भागवण्यासाठी पुरेसा नाही. कारण 20 लाख डोस हा फक्त एक लहानसा भाग आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या (WHO) अंदाजानुसार, 2030 पर्यंत HIV रोखण्यासाठी सुमारे 1 कोटी लोकांनी PrEP वापरणे गरजेचे आहे. याशिवाय, जेनेरिक औषधं बाजारात येण्यास वेळ लागू शकतो. अमेरिकेबाहेरील मंजुरीची प्रक्रिया (उदा. EU Medicines for All, WHO Prequalification) सुरू आहे, पण मोठ्या प्रमाणात जेनेरिक इंजेक्शन 2025–2026 नंतरच उपलब्ध होईल अशी अपेक्षा आहे.
स्वतंत्र संशोधकांच्या मते, जर लेनाकॅपाविरचे जेनेरिक मोठ्या प्रमाणावर तयार केले गेले, तर ते दरवर्षी प्रति व्यक्ती फक्त 35–46 डॉलर्समध्ये (सुमारे ₹3,000–₹3,800) उपलब्ध होऊ शकते. आणि जर दरवर्षी 50–100 लाख डोस तयार झाले, तर ही किंमत 25 डॉलर्सपर्यंत (सुमारे ₹2,000) खाली येऊ शकते.
भारताला "लोअर-मिडल-इन्कम कंट्री" मानलं जातं, त्यामुळे कागदोपत्री पाहता भारताला गिलियडच्या परवान्याअंतर्गत जेनेरिक औषधं मिळायला हवीत. म्हणजे भविष्यात भारतात कमी किमतीत लेनाकॅपाविर उपलब्ध होऊ शकतो. मात्र हे अजून निश्चित नाही. सध्या तरी भारताने जलद स्थानिक उपलब्धतेवर जास्त अवलंबून राहू नये. कारण जेनेरिक औषधं बाजारात येईपर्यंत फक्त उच्च किमतीचा ब्रँडेड प्रकारच उपलब्ध असेल, जो भारताच्या सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेसाठी प्रचंड महागडा आहे आणि वापरणं अशक्य आहे. याशिवाय, भारताने आतापर्यंत PrEP औषधं स्वीकारण्यात खूपच संथ गती दाखवली आहे. उदाहरणार्थ, ओरल PrEP साठी मार्गदर्शक सूचना काही वर्षांपूर्वी जाहीर केल्या होत्या. 2016 मध्ये HIV साठी फिक्स्ड ड्रग कॉम्बिनेशनला मान्यता मिळाली होती. तरीही, PrEP चे सार्वजनिक वितरण खूप मर्यादित राहिले आहे. यामागची प्रमुख कारणं म्हणजे, निधी, कमी जनजागृती, आणि सरकारी पातळीवर कमी प्राधान्य. त्यामुळे आजही PrEP मुख्यतः खासगी हॉस्पिटल्स, NGO प्रकल्प किंवा डेमो प्रोग्रॅम्सपुरतेच मर्यादित आहे.
भारत आरोग्य क्षेत्रातील नवोपक्रमांमध्ये अनेकदा एक विरोधाभास ठरला आहे. जगासाठी उत्पादक पण घरच्या घरी नवकल्पनांना स्वीकारण्यात संथ. हा पॅटर्न लेनाकॅपावीरसह बदलायला हवा. 2023 पर्यंत भारतात अंदाजे 25.4 लाख HIV बाधित लोक असून दरवर्षी सुमारे 66,400 नवीन HIV संसर्ग होतात, त्यामुळे देशाला निष्काळजीपणा परवडणारा नाही. प्रतिबंध हाच केंद्रबिंदू असला पाहिजे, आणि आतापर्यंत दुर्लक्षित राहिलेला PrEP, पारंपरिक पद्धतींसह, जसे की कंडोम आणि ट्रीटमेंट-ॲज-प्रिव्हेंशन (TasP) मोठ्या प्रमाणावर राबवायला हवा.
PrEP भारतात प्रभावीपणे कार्यान्वित करण्यासाठी एक महत्त्वाची रणनीती म्हणजे PrEP पुरवठा आधीपासून अस्तित्वात असलेल्या HIV सेवांमध्ये समाविष्ट करणे होय, जसे की ART केंद्रे, लक्षित हस्तक्षेप केंद्रे आणि एकात्मिक समुपदेशन व तपासणी केंद्रे (ICTCs), जिथे आधीच लैंगिक कामगार, पुरुषांशी संबंध ठेवणारे पुरुष (MSM) आणि ट्रान्सजेंडर व्यक्तीं सारख्या प्रमुख गटांपर्यंत पोहोचले जात आहे. कोलकात्यातील महिला लैंगिक कामगारांबरोबरच्या PrEP डेमो प्रकल्पांसारख्या आरंभीच्या पायलट उपक्रमांनी दाखवून दिले आहे की विश्वासार्ह प्रतिबंधक कार्यक्रमांमध्ये सामुदायिक पातळीवर समाकलित केलेली अंमलबजावणी जोडणी आणि औषध पालनास लक्षणीयरीत्या मदत करते.
PrEP चे सार्वजनिक वितरण खूप मर्यादित राहिले आहे. यामागची प्रमुख कारणं म्हणजे, निधीअभावी, कमी जनजागृती, आणि सरकारी पातळीवर कमी प्राधान्य. त्यामुळे आजही PrEP मुख्यतः खासगी हॉस्पिटल्स, NGO प्रकल्प किंवा डेमो प्रोग्रॅम्सपुरतेच मर्यादित आहे.
याशिवाय, भारताच्या उदयोन्मुख डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टममध्ये टेलि-कौन्सेलिंग, जोखीम मूल्यांकन, अपॉइंटमेंट बुकिंग आणि औषध पालन फॉलो-अप या सेवा दूरस्थ आणि वंचित भागांमध्ये फोन व डिजिटल माध्यमांतून कार्यक्षमतेने पुरवता येऊ शकतात. हे आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन आणि त्यासंबंधित प्लॅटफॉर्मच्या मदतीने सुलभ होऊ शकते. दीर्घकालीन टिकाऊपणासाठी, समुदाय आरोग्य कर्मचारी आणि प्रशिक्षित प्राथमिक आरोग्यसेवा पुरवठादारांना PrEP सेवा व्यवस्थापित करण्यासाठी सक्षम बनवले जाऊ शकते.
भारतीय धोरणकर्ते आणि सार्वजनिक आरोग्य प्राधिकरणांनी देखील FDA ची मंजुरी ही एक उत्प्रेरक म्हणून पाहायला हवी, जी देशांतर्गत नियामक आणि धोरणात्मक तयारीला गती देईल. यात WHO च्या प्रकाशित मार्गदर्शक सूचनांशी संलग्न राहणे, लेनाकॅपाविरसाठी आवश्यक असलेल्या मंजुरी प्रक्रियांना गती देणे (एकदा WHO प्रीक्वालिफिकेशन किंवा EMA चे रिलायन्स मेकॅनिझम लागू झाल्यावर त्याचा लाभ घेता येईल), आणि महत्त्वाचे म्हणजे PrEP साठी बजेट वाटप करून पुरवठा धोरणे तयार करणे यांचा समावेश आहे. नॅशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गनायझेशन (NACO) च्या PrEP मार्गदर्शक तत्त्वांना केवळ कागदावरून प्रत्यक्षात उतरवण्याची गरज आहे. उदाहरणार्थ, उच्च-संक्रमण असलेल्या शहरांमध्ये किंवा राज्यांमध्ये पायलट प्रोग्राम सुरू करणे, आरोग्यसेवा कर्मचाऱ्यांना समुपदेशन आणि इंजेक्शनसाठी प्रशिक्षण देणे, आणि PrEP वापरासंबंधीचा कलंक कमी करण्यासाठी काम करणे. पुरेशा साधनसामग्री आणि समुदायाच्या सहभागासह, हा वैद्यकीय शोध जगभरातील जीव वाचविण्यात मदत करू शकतो.
के.एस. उपलब्ध गोपाल हे ऑब्झर्वर रिसर्च फाउंडेशनच्या हेल्थ इनिशिएटिव्हचे असोसिएट फेलो आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Dr. K. S. Uplabdh Gopal is an Associate Fellow with the Health Initiative at the Observer Research Foundation. He writes and researches on how India’s ...
Read More +
PREV
