Published on Nov 08, 2023 Updated 28 Days ago

भारत 2003 मध्ये जगातील 12 व्या सर्वात मोठ्या अर्थव्यवस्थेवरून 2023 मध्ये 5 व्या क्रमांकाची मोठी अर्थव्यवस्था बनला आहे. गेल्या दोन दशकांमध्ये आर्थिक वाढीमुळे वाहतूक, उद्योग आणि कृषी क्षेत्रातील ऊर्जेची मागणी वाढली आहे, ज्यामुळे कार्बन उत्सर्जनाच्या पातळीत 142 टक्के वाढ झाली आहे.

शाश्वत गतिशीलतेसाठी वाहनांचे विद्युतीकरण करणे आवश्यक

1. लॉजिस्टिक क्षेत्रात इलेक्ट्रिक वाहनांचा उदय

भारत 2003 मध्ये जगातील 12 व्या सर्वात मोठ्या अर्थव्यवस्थेवरून 2023 मध्ये 5 व्या क्रमांकाची मोठी अर्थव्यवस्था बनला आहे. गेल्या दोन दशकांमध्ये आर्थिक वाढीमुळे वाहतूक, उद्योग आणि कृषी क्षेत्रातील ऊर्जेची मागणी वाढली आहे, ज्यामुळे कार्बन उत्सर्जनाच्या पातळीत 142 टक्के वाढ झाली आहे. याशिवाय, जलद शहरीकरणामुळे वस्तू आणि सेवांच्या दरडोई वापरात वाढ झाली आहे. यामुळे 2003 ते 2022 दरम्यान या वस्तू आणि सेवांच्या उत्पादन आणि वाहतुकीतून दरडोई उत्सर्जनात 93 टक्के वाढ झाली.

भारतीय ई-कॉमर्स उद्योगाच्या वाढीमुळे भारताच्या आर्थिक विकासाला चालना मिळाली मात्र कार्बन उत्सर्जनात वाढ झाली. भारताने आर्थिक वर्ष 2023 मध्ये 4 अब्ज पेक्षा जास्तीचं वितरण केलं आहे, ज्यात इन-हाऊस लॉजिस्टिक आणि थर्ड-पार्टी प्लेयर्स यांचा समावेश आहे. 2030 पर्यंत बाजारात दरवर्षी 40 अब्ज पार्सलच्या वितरणात 10 पट वाढ होण्याची अपेक्षा आहे. त्यामुळे कार्बन उत्सर्जनात 8 दशलक्ष टन इतकी उच्च वाढ होण्याची शक्यता आहे. काही अभ्यासांनुसार, भारताचे कार्बन उत्सर्जन प्रति वितरण 285 ग्रॅम असून हे जागतिक भारित सरासरी म्हणजेच 204 ग्रॅम पेक्षा खूप जास्त आहे. हे उत्सर्जन भारतातील पाच मेट्रो शहरं – दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बंगळुरू आणि चेन्नई मध्ये होतं. फ्रान्स आणि कॅनडा सारख्या देशांच्या लॉजिस्टिक क्षेत्रांपेक्षा भारतातील उत्सर्जन 2 पटीने जास्त आहे.

2030 पर्यंत बाजारात दरवर्षी 40 अब्ज पार्सलच्या वितरणात 10 पट वाढ होण्याची अपेक्षा आहे. त्यामुळे कार्बन उत्सर्जनात 8 दशलक्ष टन इतकी उच्च वाढ होण्याची शक्यता आहे.

आम्हाला असं वाटतं की भारताने स्वच्छ आणि परवडणाऱ्या वाहतूक पर्यायांना प्राधान्य देणं आवश्यक आहे. अगदी लांबच्या डिलिव्हरीसाठी इलेक्ट्रिक वाहने वापरणं हा एक उपाय आहे. या वाहनांचे विद्युतीकरण झाल्यास 2025 पर्यंत दरवर्षी 1.5 दशलक्ष टन उत्सर्जन कमी होण्याची अपेक्षा आहे. म्हणजे तुम्ही रस्त्यावरील 300,000 कार कमी करण्यासारखं आहे. शिवाय, जर लहान वाहनं तीनचाकी रिक्षा (3W) अशांचं जर पूर्णपणे विद्युतीकृत झालं तर असा अंदाज आहे की 2030 पर्यंत कार्बन उत्सर्जनात 14 टक्के घट होऊ शकते. नॅशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लॅन (2013 मध्ये लाँच करण्यात आलेली) आणि FAME II योजना (2019 मध्ये लाँच करण्यात आलेली) यासारख्या सरकारी धोरणांच्या रूपाने भारताने या दिशेने एक पाऊल टाकलं आहे.

विद्युतीकरणामुळे बॅटरी तंत्रज्ञान, चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि डिजिटल लॉजिस्टिक प्लॅटफॉर्म्स यासारख्या विविध आघाड्यांवर आर्थिक आणि नवकल्पना यांमध्ये वाढ झालेली आहे. मात्र हेच रिक्षा सारख्या तीन चाकी इलेक्ट्रिक वाहनांचा खर्च परवडणारा नाही. सोबतच चार्जिंग सारख्या पायाभूत सुविधांचा अभाव आणि ग्राहकांमध्ये नसलेली जागरूकता या गोष्टींकडेही लक्ष दिलं पाहिजे. दुसऱ्या शब्दात सांगायचं तर इलेक्ट्रिक वाहनांद्वारे कापलेलं अंतर जेवढं जास्त असेल तेवढा खर्च कमी असेल. एक यशस्वी ईव्ही चार्जिंग नेटवर्क सेट करण्यासाठी त्याचा वापर किती होतो हे देखील महत्वाचं आहे. जर एखादे चार्जिंग स्टेशन एका दिवसात जास्त ऊर्जा विकू शकत असेल तर अर्थव्यवस्थेला त्याचा फायदाच होणार आहे आणि लोकांनाही त्याची किंमत परवडणारी आहे. अजूनही ईव्हीचा वापर त्याप्रमाणात होत नसल्याने त्याचं खरं मूल्य दिसून आलेलंच नाही. त्यामुळे चार्जिंग नेटवर्क्स उभारण्यात आणि ते फायदेशीर बनविण्यावर देखील परिणाम झाला आहे.

लॉजिस्टिक्समध्ये इलेक्ट्रिक रिक्षा वापराचं प्रमाण कमी आहे कारण चार्ज करण्यासाठी वाढलेला वेळ. लास्ट-माईल लॉजिस्टिक ऑपरेटर्स एका दिवसात सरासरी 150 किमी कव्हर करतात, तर मोठ्या बॅटरी पॅकसह बसवलेली ईव्ही केवळ एका चार्जवर 100 किमी अंतर पार करते. आणि चार्जिंगला जास्तीचा वेळ लागत असल्याने लॉजिस्टिक पार्टनरला आवश्यक अंतर कापण्यासाठी 2 वाहने तैनात करावी लागली. यामुळे ऑपरेशनल खर्च वाढला. याव्यतिरिक्त इलेक्ट्रिक व्हेईकल ऑपरेटर किंवा मालकांना त्यांचं वाहन तीन ते पाच तास चार्ज करण्यासाठी पार्किंग शुल्क द्यावे लागते ते वेगळेच.

रिक्षा सारख्या तीन चाकी इलेक्ट्रिक वाहनांचा खर्च परवडणारा नाही. सोबतच चार्जिंग सारख्या पायाभूत सुविधांचा अभाव आणि ग्राहकांमध्ये नसलेली जागरूकता यामुळे देखील इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर वाढलेला नाही.

चार्जिंगच्या चिंतेचा सामना करण्यासाठी, वाहन उत्पादक अनेकदा मोठ्या बॅटरी पॅकचे इलेक्ट्रिक वाहने घेतात. यामुळे वाहनाची किंमत वाढते, ज्यामुळे ते सेवा प्रदाते आणि फ्लीट ऑपरेटरसाठी एक अव्यवहार्य पर्याय बनततो. इलेक्ट्रिक वाहने भाड्याने घेण्यासाठी लास्ट-माईल लॉजिस्टिक्स समोर आणखीन एक अडचण आहे ती म्हणजे बॅटरीचा वेळ. सध्या व्यावसायिक 3 चाकी वाहनांना 1,500 वॅटची बॅटरी मिळते पण 30 टक्के बॅटरी खराब होते. बॅटरी संपण्यासाठी तसे अनेक घटक कारणीभूत आहेत. यात दोन वेगळ्या उत्पादकांनी बनवलेली बॅटरी आणि चार्जर अनेकदा प्रभावीपणे एकत्र काम करण्यात अपयशी ठरते. ऑटोमोटिव्ह उद्योगात प्रथमच, वाहनाला शक्ती देणार्‍या ऊर्जेचा थेट परिणाम वाहनाच्या जीवनावर आणि कार्यक्षमतेवर होतो. त्यामुळे, इलेक्ट्रिक वाहनाच्या चार्जिंग प्रदात्यांनी बॅटरी आणि ईव्ही उत्पादकांसोबत समन्वयाने काम करणे महत्त्वाचे आहे.

2. व्यावसायिक ईव्हीसाठी एक्सपोनंट एनर्जीचे जलद चार्जिंग सोल्यूशन

एक्सपोनंट एनर्जीमध्ये, आम्ही एक उपाय दिला आहे ज्यात खालील समस्यांचं निराकरण केलं जातं.

(1) चार्जिंगसाठी लागणारा खूप वेळ

(2) बॅटरी लाईफ

(3) व्यावसायिक वाहनांसाठी उच्च खर्च

एक्सपोनंट ही एक पूर्ण-स्टॅक ऊर्जा कंपनी आहे जी बॅटरी पॅक (ई^पॅक) आणि चार्जिंग स्टेशन (ई^पंप) तयार करते जे 15 मिनिटांत 0 टक्क्यांपासून 100 टक्के चार्जिंग करते. शिवाय वापरताना 3,000 सायकल लाइफ वॉरंटी देते.

ही कंपनी वाहन उत्पादकांसह भागीदारी करते i) त्यांच्या विद्यमान वाहनांमध्ये ई^पॅक देते ii) 15 मिनिटांमध्ये वेगात चार्जिंग करते आणि iii) एकाच वेळी विविध शहरांमध्ये ई^पंपांसह चार्जिंग स्टेशन इंस्टॉल करते. या कंपनीने neEV Tez नावाच्या जगातील सर्वात जलद-चार्जिंग 3W तयार करण्यासाठी Altigreen Propulsion Labs सह भागीदारी केली आहे. neEV Tez मध्ये 8.2kWh बॅटरी पॅक आहे. नेहमीच्या neEV प्रकारापेक्षा 30 टक्के लहान आहे. 3,000-सायकल लाइफ वॉरंटी आणि पाच वर्षांचे वित्तपुरवठा असलेला एक छोटा बॅटरी पॅक ईव्ही 30 टक्के अधिक परवडणारी आहे याची खात्री देतो.

मॅजेन्टा मोबिलिटी, एफवायएन मोबिलिटी आणि यांसारख्या इतर लास्ट-माईल लॉजिस्टिक कंपन्यांसह भागीदारी करून एक्सपोनंटने त्याच्या मालकीच्या ई^पॅकसह 300 हून अधिक ईव्ही तैनात केल्या आहेत आणि आजपर्यंतच्या रस्त्यावर 2 दशलक्ष किमी पेक्षा जास्त अंतर कापले आहे. या कंपनीने बेंगळुरू शहरात पसरलेल्या 30 ई^पंपांच्या नेटवर्कवर 40,000 हून अधिक जलद चार्जिंगस पूर्ण केले आहेत. सेट केलेल्या 30 ई^पंपांपैकी, किमान 10 ई^पंप दररोज सरासरी 25 ईव्ही चार्ज करतात. ही कंपनी सध्या बेंगळुरूमध्ये कार्यरत असून, आर्थिक वर्ष 2023 च्या अखेरीस भारतातील पाच नवीन शहरांमध्ये प्रवेश करण्याची कंपनीची योजना आहे.

3. प्रमुख आव्हाने

ऑटोमोबाईल जगतात ऊर्जेने मूलतः परिवर्तन केले आहे. पेट्रोल वाहनांना अंतर्गत दहन इंजिन (ICE) म्हणून ओळखले जाते. यामुळे ऊर्जा कंपन्या आणि वाहन उत्पादक वेगळे झाले. कारण त्यांनी तयार केलेल्या वाहनांच्या जीवनावर आणि कार्यक्षमतेवर ऊर्जेचा कमीत कमी परिणाम झाला. अशा प्रकारे, ऊर्जा हस्तांतरणाची प्रक्रिया सोपी आणि यांत्रिक होती.

पण एका बाजूला बॅटरी पॅक (जटिल रसायनांसह) आणि दुसरीकडे चार्जिंग स्टेशन्स (उच्च प्रमाणात वीज प्रसारित करणारी) यामुळे इलेक्ट्रिक वाहनात मात्र बदल झाले. चार्जर बॅटरीला जी ताकद देतो ते वाहनाच्या आयुष्यावर आणि कार्यक्षमतेवर मूलभूतपणे परिणाम करते (कारण बॅटरी ही ईव्हीच्या किंमतीच्या 50 टक्के असते). त्यामुळे, ईव्हीमध्ये ऊर्जा हस्तांतरित करण्याची प्रक्रिया ही एक जटिल द्विपक्षीय समस्या आहे.

चार्जर बॅटरीला कसे शक्ती देते याचा वाहनाच्या आयुष्यावर आणि कामगिरीवर मूलभूत परिणाम होतो (कारण बॅटरी ईव्हीच्या किंमतीच्या ~50 टक्के आहे).

याचे निराकरण करण्यासाठी आपल्याला मूलभूतपणे अद्वितीय डीएनए असलेली कंपनी तयार करणे आवश्यक आहे. आपल्याला केवळ प्रगत रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट आणि अभियांत्रिकी क्षमता असून भागणार नाही तर ग्राहकांना दिवसातून दोनदा चार्जिंग पुरविण्यासाठी एक वेगळा व्यवसाय आणि ऑपरेशनल कौशल्य देखील विकसित करणे आवश्यक आहे. हा समतोल साधणे हा कंपनीसाठी सर्वात आव्हानात्मक अनुभव होता.

4. प्रमुख भागधारकांसाठी शिफारसी

आत्तापर्यंत सरकारने प्रोडक्शन लिंक्ड इन्सेंटिव्ह स्कीम (पीएलआय) योजना, तसेच FAME योजना आणून कंपन्यांना प्रोत्साहन देण्यात उत्कृष्ट कामगिरी केली आहे. या दोन्हीमुळे ग्राहकांना इलेक्ट्रिक वाहन खरेदी करण्यासाठी प्रोत्साहन मिळते. शिवाय, नवीन एआयएस -156 मानकांमुळे इलेक्ट्रिक वाहन उत्पादकांना वाहन विकासातील सर्वोत्तम पद्धतींचे पालन करण्यास उद्युक्त करतात.

या इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्रात पुढे जाण्यासाठी एक धोरणात्मक पाऊल जे पारिस्थितिक तंत्राला फायदेशीर ठरू शकते ते म्हणजे वापरकर्त्यांना चार्जिंगसाठी पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे. यामुळे चार्जिंग नेटवर्क सातत्याने ऊर्जा विकण्यास सक्षम राहतील आणि त्यांना आर्थिकदृष्ट्या प्रोत्साहन दिले जाईल, ज्यामुळे उच्च-कार्यक्षम आणि मजबूत चार्जिंग पायाभूत सुविधांची वाढ होईल.

5. पुढची दिशा

कंपनीने तयार केलेलं सोल्युशन अधिक शहरांमध्ये वाढवत असताना, कंपनीचा ई^पॅक एकत्रित करण्यासाठी आणि 15-मिनिटांमध्ये जलद चार्जिंग करण्यासाठी कंपनी अनेक वाहन उत्पादकांसह भागीदारी सुरू ठेवण्याची योजना आखत आहोत. प्रत्येक शहरात 2 किलोमीटर अंतरावर असे ई^पंप नेटवर्क उभारण्याची कंपनीची योजना आहे. भारतातील शाश्वत गतिशीलतेचे आशादायक भविष्य लक्षात घेऊन आणि लॉजिस्टिक क्षेत्रातील इलेक्ट्रिक वाहनांची वाढती मागणी लक्षात घेऊन पुरेशा एक्सपोनंट-सक्षम ईव्ही बाजारात आणण्याचं कंपनीचं ध्येय आहे.

अरुण विनायक हे एक्सपोनंट एनर्जीचे सह-संस्थापक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी आहेत.

संजय बायलाल हे एक्सपोनंट एनर्जीचे सह-संस्थापक आहेत.

सिद्धार्थ सिकची हे एक्सपोनंट एनर्जीचे ब्रँड मॅनेजर आहेत.

Building Last Mile Electrification For Sustainable Mobility

Building Last Mile Electrification For Sustainable Mobility

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.