-
CENTRES
Progammes & Centres
Location
‘जगाचे कार्बनीकरण न करता औद्योगिकीकरण करणार्या देशांमध्ये भारताला स्थान असावे’ - अमिताभ कांत, भारताचे G-20 शेर्पा, NITI आयोगाचे माजी CEO आणि माजी सनदी अधिकारी.
भारत हा जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था म्हणून आकाराला येतो आहे. एकीकडे कार्बनचे उत्सर्जन रोखण्याची जबाबदारी आणि दुसरीकडे देशातल्या कोट्यवधी लोकांना दारिद्र्यातून बाहेर काढण्याची गरज यामध्ये संतुलन राखण्यासाठी भारत प्रयत्न करतो आहे. तंत्रज्ञानातील नव्या कल्पना राबवणे आणि भारताचा शाश्वत विकासाचा मार्ग सुरक्षित करणे यासाठी विज्ञान आणि अभियांत्रिकी-आधारित तंत्रज्ञानामध्ये गुंतवणूक करण्याची गरज आहे. आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा यंत्रणेनुसार, 2070 पर्यंत शून्य संक्रमणासाठी आवश्यक असलेले 70 टक्क्यांहून अधिक तंत्रज्ञान सध्या प्रायोगिक किंवा प्रारंभिक टप्प्यावर आहे. हे तंत्रज्ञान अजून व्यवहारामध्ये आलेले नाही. अवजड उद्योग आणि लांब पल्ल्याच्या वाहतुकीमध्येही प्रात्यक्षिक टप्प्यांवर तंत्रज्ञानाचे योगदान अधिक आहे. जागतिक ऊर्जा संक्रमण सुलभ करण्यासाठी आवश्यक असलेले तंत्रज्ञान विकसित करायचे असेल तर त्यासाठी मोठी गुंतवणूक गरजेची आहे. या नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञानासाठी निधी पुरवणे ही एक मोठी जोखीम आहे.
Speciale या कंपनीमध्ये आम्ही भविष्यातील तंत्रज्ञानामध्ये गुंतवणूक करतो. भारतामध्ये ज्या तंत्रज्ञानामध्ये गुंतवणूक केली जात आहे ती मानवी विकासात क्रांती घडवू शकते. मूलभूत विज्ञान आणि अभियांत्रिकीमध्ये रुजलेल्या नव्या कल्पनांकडे पाहताना त्या संकल्पना पर्यावरणपूरक आहेत की नाही हे पाहिले जाते. कार्बनचे उत्सर्जन कमी करण्याच्या दृष्टीने त्यांचे किती योगदान असेल याचाही आम्ही विचार करतो. पर्यावरणीय आव्हानांवर विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाद्वारे उपाय काढणे हे यातील भागधारकांसाठी सामाजिक प्रभाव आणि आर्थिक मूल्य निर्माण करण्याची दुहेरी संधी प्रदान करते. महत्त्वाचे म्हणजे पर्यावरण तंत्रज्ञान हे सर्वच क्षेत्रांसाठी आवश्यक आहे. या तंत्रज्ञानामुळे हवामान बदलाचे परिणाम कमी करण्यासाठी आणि या बदलाशी जुळवून घेण्याची क्षमता विकसित होईल. यासाठी ऊर्जा, उद्योग, शेती, दळणवळण, इमारती आणि पायाभूत सुविधा या क्षेत्रांची निवड करण्यात आली आहे.
भारताच्या एकूण हरितगृह वायू उत्सर्जनात या क्षेत्रांचा 70 टक्के वाटा आहे तर या क्षेत्रांचे भारताच्या सकल राष्ट्रीय उत्त्पन्नामध्ये 65 योगदान आहे. या सगळ्या क्षेत्रांमध्ये तांत्रिक आणि व्यावसायिक संकल्पनाचा उपयोग करून कार्बनचे उत्सर्जन कमी करण्याचे उद्दिष्ट साधावे लागणार आहे. बाजारातील संधी हा गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठीचा मुख्य घटक असतो. ऊर्जा, उद्योग, शेती, दळणवळण, इमारती आणि पायाभूत सुविधा या क्षेत्रांमध्ये तंत्रज्ञान विकसित करण्याच्या संधी शोधून त्याचे मूल्यमापन करावे लागेल. त्याचवेळी दोन क्षेत्रांचा मिलाफ करून काही उपाय करता येतील का याचेही मूल्यमापन करावे लागेल. कार्बन कॅप्चर, नैसर्गिक प्रणाली, कार्बन बाजार, हवामान डेटा अशी याची काही उदाहरणे आहेत. देशाचे ऊर्जा भविष्य आणि आर्थिक विकास सुरक्षित करणे हा भारताच्या हवामान धोरणाचा कणा आहे.
मूलभूत विज्ञान आणि अभियांत्रिकी स्टार्टअप्समधील गुंतवणुकीमुळे मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती होईल आणि कार्बन उत्सर्जन कमी करणाऱ्या औद्योगिकीकरण योजनांना थेट हातभार लागेल, असा आम्हाला विश्वास आहे. भारताने पर्यावरणाच्या मुख्य क्षेत्रांव्यतिरिक्त हवामानाशी संलग्न क्षेत्रांमध्ये गुंतवणुकीलाही प्राधान्य दिले आहे. यामुळे पर्यावरणाच्या मुख्य क्षेत्राचाही विकास होईल. डिजिटल अर्थव्यवस्थेसाठी सेमीकंडक्टरची कल्पना किंवा उपग्रह-आधारित डेटा स्टार्टअप अशा उद्योगांचा यामध्ये समावेश आहे. यामुळे हवामान बदल रोखण्यासाठी मोलाची मदत होईल.
भारतातील पर्यावरण तंत्रज्ञानात गुंतवणूक करण्यासाठी काही क्षेत्रांवर भर देण्यात आला आहे.
एका दशकापूर्वी भारतात प्रामुख्याने ग्राहक आणि इंटरनेट स्टार्टअपवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले होते. गेल्या दशकभरात भारतीय सॉफ्टवेअर स्टार्टअप्सने जागतिक व्यासपीठावर आपला ठसा उमटवला आहे. आणि आता भारतात जागतिक स्तरावरचे स्टार्टअप्स उभे राहात आहेत. या तंत्रज्ञान स्टार्टअप्ससाठी एक प्रारूप विकसित केले जाते आहे.
यामुळे भारतीय वंशाचे शास्त्रज्ञ आणि अभियंते परदेशातून भारतात परतू लागले आहेत. या विज्ञान-आधारित आणि संशोधन-केंद्रित बुद्धिमत्तेचा भारताला मोठा फायदा होणार आहे. ग्रीन हायड्रोजन पोर्टफोलिओ कंपनी न्यूट्रेसचे रोचन आणि प्रशांता त्यांची कंपनी विकसित करण्यासाठी भारतात परतले हे त्याचेच उदाहरण आहे. या दोघांनीही युरोपमधून डॉक्टरेट मिळवली आहे. त्यांची कौशल्ये आणि आवड जोपासण्यासाठी त्यांना परदेशात अनेक संधी होत्या पण त्यांनी भारतात परतण्याचा निर्णय घेतला. या दोघांची उद्योजकांच्या परिषदेत भेट झाली आणि त्यांनी सखोल वैज्ञानिक संशोधनावर आधारित काम करण्याचा निर्णय घेतला.
आयआयटी मद्रास आणि आयआयटी मुंबई या विद्यापीठांनी प्राध्यापकांना तंत्रज्ञानावर आधारित स्टार्टअप तयार करण्यासाठी सक्षम करण्याच्या दृष्टीने काही उपक्रम सुरू केले आहेत. सर्व प्रमुख IIT मध्ये अशा उपक्रमांच्या अंतर्गत संशोधन केंद्रे स्थापन करण्यात आली आहेत. यामध्ये संशोधकांना आणि तंत्रज्ञान विकसित करण्यासाठी झटणाऱ्या प्राध्यापक आणि विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन केले जाते. प्रायोगिक तत्त्वावर यशस्वी झालेल्या संशोधनाचे व्यावसायिककरण करण्याच्या संधी इथे उपलब्ध करून दिल्या जातात. या उपक्रमात अनेक प्राध्यापकांना एकाच वेळी शैक्षणिक संशोधन करण्याची आणि स्वत:चे तंत्रज्ञान स्टार्टअप विकसित करण्याची संधी मिळते.
वैज्ञानिक नवकल्पनांचे व्यापारीकरण करण्यासाठी संशोधकांना मदत करण्यात भारत सरकार महत्त्वाची भूमिका बजावते आहे. पाश्चिमात्य देशांत सरकारने दिलेल्या अनुदानांमुळे अनेक प्रकारचे संशोधन प्रयोगशाळेतून बाजारपेठेत आले. अशा प्रकारच्या संशोधनासाठी या देशांमध्ये कमी व्याजदराने कर्जही दिले जाते. टेक स्टार्टअप्ससाठी निधीचे प्रमाण वाढवण्याच्या दृष्टीने भारताला अजून खूप मोठा पल्ला गाठायचा आहे. पण गेल्या काही वर्षांमध्ये मिळालेली सरकारी मदत खूपच उत्साहवर्धक आहे. BIRAC आणि FLCTD सारख्या निधी यंत्रणा आणि C-CAMP बंगलोर आणि व्हेंचर सेंटर सारख्या उपक्रमांच्या द्वारे ही मदत उपलब्ध करून देण्यात आली.
भारतामध्ये नव्या उद्योगांना भांडवल पुरवणारी यंत्रणा आहे पण त्यात मोठ्या सुधारणा व्हायला हव्या. गेल्या काही वर्षांतले चित्र मात्र आशादायी आहे. अनेक निधी उपक्रमांनी त्यांच्या भागीदार गुंतवणूकदारांसाठी लक्षणीय नफा कमावला आहे. अशा नफ्यामुळे खाजगी गुंतवणूकदार अधिक जोखीम घेण्याची तयारी दाखवतात आणि सॉफ्टवेअर, ग्राहक आणि इंटरनेट स्टार्टअप्सच्या पलीकडे जाऊनही गुंतवणूक करतात. मुख्य प्रवाहातले गुंतवणूकदार आता मोठ्या संख्येने मूलभूत संशोधन, तंत्रज्ञान, बॅटरी रिसायकलिंग, ग्रीन हायड्रोजन यासारख्या पर्यावरणपूरक तंत्रज्ञानामध्ये गुंतवणूक करू लागले आहेत.
स्टार्टअप्सच्या पूर्वीच्या संशोधन आणि विकास प्रयत्नांना निधीची आवश्यकता असते. अशा कंपन्यांच्या व्यावसायिक प्रात्यक्षिकांच्या आधारे सुरुवातीच्या टप्प्यात भागिदारी करण्यासाठी कॉर्पोरेट क्षेत्रही पुढे आले आहे. उदाहरणार्थ, भारतातल्या सार्वजनिक ऊर्जा कंपन्यांनी त्यांचे पहिले इलेक्ट्रोलायझर प्रोटोटाइप व्यावसायिकरित्या प्रदर्शित करण्यासाठी न्यू ट्रेस या कंपनीशी भागीदारी केली आहे. शेल सारख्या जागतिक बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या कॉर्पोरेट उपक्रमांनी आर्म्सनी ऑफ ग्रिड एनर्जी लॅब्स सारख्या भारतीय स्टार्टअप्समध्ये गुंतवणूक केली आहे. ही स्टार्ट अप कंपनी ऊर्जेची साठवणूक लिथियमला पर्यायी रसायन म्हणून झिंग जेल बॅटरी विकसित करते आहे. भारतातल्या काही मोठ्या कॉर्पोरेट कंपन्यांनी अशी टेक स्टार्टअप्स विकत घेतल्याचीही उदाहरणे आहेत. रिलायन्सने युनायटेड किंगडममधली सोडियम-आयन बॅटरी कंपनी ‘फॅराडियन’चे अधिग्रहण केले.
हवामान बदलाचे परिणाम कमी करू शकणाऱ्या नवकल्पांना चालना देण्यासाठी विविध भागधारकांची मोठी फौज तयार करणे आवश्यक आहे. या नवकल्पना कधीच स्वतंत्रपणे राबवल्या जाऊ शकत नाहीत किंवा त्यांचे व्यापारीकरणही शक्य नाही. परंतु मूल्य साखळीतील विविध भागधारकांच्या सक्रिय सहभागामुळे यासाठी पोषक वातावरण तयार होऊ शकते.
प्रयोगशाळा ते बाजारपेठ हे संक्रमण सुलभ करण्यासाठी भांडवल वाढवणे आणि संसाधने भाड्याने घेणे. बाजारातील परिस्थितीचा फायदा व्यापक प्रमाणात स्वीकारण्यासाठी योग्च संधी निर्माण करणे. या सर्व पायऱ्या सुलभ करण्यासाठी प्रयत्न होणे गरजेचे आहे.
i. उत्पादन विकासासाठी तंत्रज्ञान संशोधन
ePlane ही कंपनी इलेक्ट्रिक हवाई वाहतुकीसाठी संशोधन करते आहे. जॉबी आणि लिलियम या सारख्या पाश्चात्य कंपन्या ePlane चे भागीदार आहेत. ePlane ही कंपनी एक इलेक्ट्रिक व्हर्टिकल टेकऑफ अँड लँडिंग विमान कंपनी आहे. ही कंपनी हवाई दळणवळणात महत्त्वाची भूमिका बजावते. यामध्ये सर्वात सुलभ eVTOL विकसित करण्यात येत आहेत. यामुळे किफायतशीर दरात शहरातल्या शहरात विमानसेवा चालवता येईल. या इलेक्ट्रिक हवाई वाहतुकीमुळे कार्बनचे उत्सर्जन रोखता येईल.
ePlane कंपनीची स्थापना डॉ. सत्य चक्रवर्ती यांनी केली होती. ते IIT मद्रास येथील एरोस्पेस अभियांत्रिकीचे प्राध्यापक आहेत. ePlane च्या विकसनासाठी प्रारंभिक तंत्रज्ञान तसेच उत्पादन विकास संशोधन सुविधांच्या स्थापनेसाठी पायाभूत सुविधा देण्यात आल्या होत्या. यामध्ये स्पेशल इन्व्हेस्टने इतर गुंतवणूकदारांसह व्यावसायिकीकरणासाठी आवश्यक असलेले भांडवल गुंतवले. eVTOL विमानांना भारताच्या नागरी विमान वाहतूक नियामक संस्थेनेही मंजुरी दिली आहे.
ii. तंत्रज्ञान संशोधन ते बाजारपेठ
न्यू ट्रेस टीमने ग्रीन हायड्रोजन इलेक्ट्रोलायझर डिझाइन केले आहे. यासाठी दुर्मिळ धातूंचा वापर करावा लागत नाही. तसेच ही किफायतशीर पॉवर कंडिशनिंग आणि वॉटर फिल्टरेशन उपकरणे आहेत आणि पारंपारिक इलेक्ट्रोलायझर्सपेक्षा यामध्ये 70 टक्के कमी घटक लागतात. न्यू ट्रेस ही आयआयटीएम लॅबपैकी एक मूलभूत प्रकारचा लॅब सेटअप आहे.
त्यांनी स्पेशल इन्व्हेस्टमधून कमी काळात भांडवल उभारले आणि Sequoia India कडून फाॅलोआॅन निधी मिळवला. हा भारत सरकारचा उपक्रम असल्याने विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभागाने यासाठी कमी किमतीचे कर्ज देखील देऊ केले. शिवाय न्यू ट्रेसने त्यांच्या तंत्रज्ञानाची व्यावसायिक व्यवहार्यता प्रदर्शित करण्यासाठी भारतीय कॉर्पोरेट आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांसोबत सशुल्क भागीदारी सुरू केली. पाच वर्षांपेक्षा कमी कालावधीत कॅपेक्स कमी करणे आणि ग्रीन हायड्रोजनसाठी कमी उत्पादन खर्च ही दोन्ही उद्दिष्टे यामध्ये साध्य झाली. ग्रीन हायड्रोजन धोरणे आणि नियमांच्या आधारे ही कंपनी भारतातून जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक ग्रीन हायड्रोजन कंपनी बनवण्यासाठी सक्षम होईल.
शिवाय ई-टीआरएनएल एनर्जी (कादंबरी लि-आयन बॅटरी आर्किटेक्चर) आणि मेटास्टेबल मटेरिअल्स (नॉव्हेल बॅटरी रिसायकलिंग) या कंपन्याही स्टार्टअपची चांगली उदाहरणे आहेत.
iii. स्केलिंग करण्यासाठी तंत्रज्ञान संशोधन
तंत्रज्ञानातले संशोधन जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी अल्ट्राव्हायोलेट या इलेक्ट्रिक सुपरबाईक कंपनीने भारतातील अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक दुचाकी तंत्रज्ञान कंपनी विकसित करण्याची कल्पना राबवली. त्यांच्या F77 मॉडेलला 100 हून अधिक देशांमधून 70 हजारहून हून अधिक प्री-लाँच बुकिंग मिळाले. याच कंपनीने भारतातील सर्वात प्रगत इलेक्ट्रिक मोटरसायकल तयार करण्यासाठी एरोस्पेस, एव्हिएशन आणि कन्झ्युमर इलेक्ट्रॉनिक्समधून सर्वोत्तम पद्धती विकसित केल्या आहेत. ही कंपनी नारायण सुब्रमण्यम आणि निरज राजमोहन या डिझायनर-इंजिनियर जोडीने सुरू केली होती. भारतात इलेक्ट्रिक वाहनांची क्रांती सुरू होण्यापूर्वीचे हे एक मॉडेल होते. TVS मोटर कंपनी, EXOR कॅपिटल (फेरारीमधील गुंतवणूकदार), क्वालकॉम व्हेंचर्स आणि झोहो कॉर्पोरेशनसह कॉर्पोरेट आणि खाजगी इक्विटी (PE) गुंतवणूकदारांकडून स्पेशलच्या गुंतवणुकीमधून कंपनीने साडेपाच कोटी अमेरिकी डाॅलर्सचा निधी उभारला आहे.
ऊर्जा-सुरक्षित आणि हवामान-प्रतिबंधक भारताच्या दिशेने संक्रमण सुलभ करण्यासाठी विविध भागधारकांनी एकत्र येणे आणि त्यासाठी पोषक वातावरण तयार करणे आवश्यक आहे. भारताला जागतिक औद्योगिक पॉवरहाऊस बनवताना हे संक्रमण सुलभ करण्यासाठी सखोल तंत्रज्ञान आणि नवकल्पनांना प्रोत्साहन देणे महत्त्वाचे आहे.
सरकार: भारत सरकारने नॅशनल डीप टेक स्टार्टअप धोरणासह या दिशेने एक महत्त्वाचे पहिले पाऊल उचलले आहे. संशोधन केंद्रांमध्ये नवकल्पना वाढवण्यासाठी आणि अशा नवकल्पनांच्या व्यापारीकरणाचे मार्ग शोधण्यासाठी यामुळे प्रोत्साहन मिळेल. गुंतवणूकदार आणि कॉर्पोरेट्सनाही यामुळे चांगला पाठिंबा मिळेल. याची पुढची पायरी म्हणून सरकारला हवामान-तंत्र-केंद्रित धोरणांवर काम करता येईल. या क्षेत्राची क्षमता खऱ्या अर्थाने वाढवणाऱ्या भांडवलाचे अनेक प्रकार स्वीकारण्यासाठी प्रोत्साहन देणेही फायदेशीर ठरेल.
गुंतवणूकदार आणि वित्तपुरवठादार: सखोल तंत्रज्ञान परिसंस्थेचे फायदे खऱ्या अर्थाने आत्मसात करण्यासाठी खाजगी भांडवलाला हवामान क्षेत्रात संधी मिळणे आवश्यक आहे. त्यानंतरच्या विविध टप्प्यांवर भारतीय उपक्रम परिसंस्था, भांडवल-वृद्धी आणि खाजगी इक्विटी-सखोल तंत्रज्ञानातील संधी ओळखणे आवश्यक आहे. गुंतवणूकदारांचा आत्मविश्वास हा यशस्वी निर्मितीवर अवलंबून असतो. त्यामुळेच तंत्रज्ञानामध्ये संशोधन करणारे लोक आणि कंपन्या भारताकडे आकर्षित होणे आवश्यक आहे. यासाठी काही काळ जावा लागेल. यासाठी भांडवल आणि अनुदान यांचे मिश्रण करावे लागेल. भांडवल आणि कर्ज यांचेही मिश्रण महत्त्वाचे आहे. उदाहरणार्थ मोबाईल फोन्स आणि इलेक्ट्रिक वाहनांमध्ये वापरल्या जाणार्या लिथियम-आयन बॅटरीच्या संशोधनाच्या सुरुवातीच्या टप्प्यांना सरकारी अनुदानाद्वारे पूर्णपणे निधी दिला गेला. आज लिथियम-आयन तंत्रज्ञानातील नवकल्पना राबवणाऱ्या बहुतेक कंपन्यांना इक्विटी आणि कर्ज भांडवलाद्वारे निधी दिला जातो. अधिक सिद्ध तंत्रज्ञान कमी जोखमीचे असते. त्यासाठी कर्ज भांडवलाची निवड करता येते. कारण ते इक्विटीपेक्षा स्वस्त असते.
विद्यापीठे आणि संशोधन : भारतातील संशोधन सुविधांना उद्योगांसोबतच आणखी सहकार्याची गरज आहे. केवळ भारतीय उद्योगांच्याच नव्हे तर जागतिक उद्योगांच्याही गरजा पूर्ण करू शकणार्या या संशोधन सुविधांमध्ये तंत्रज्ञान निर्माण करण्यासाठी अधिक प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. नावीन्यपूर्णतेला चालना देण्यासाठी आणि या तंत्रज्ञानाचे व्यापारीकरण करण्यासाठी जागतिक कॉर्पोरेट्ससोबत भागीदारी हे या दिशेने सर्वात महत्त्वाचे पाऊल आहे. पोलाद उद्योगामधले कार्बनचे उत्सर्जन कमी करण्यासाठी IIT मद्रासशी जागतिक पोलाद कंपनी आर्सेलर मित्तलने केलेले सहकार्य हे या दिशेने एक सकारात्मक पाऊल आहे.
वरील उदाहरणे हवामान संक्रमण आणि ऊर्जा सुरक्षिततेच्या भारताच्या प्रवासाला आकार देणारे ट्रेंड दर्शवतात. भारतीय तंत्रज्ञानाच्या झपाट्याने बदल घडत आहेत आणि हवामानाच्या क्षेत्रात बदल घडवण्याची ही सर्वात मोठी संधी आहे. केवळ सॉफ्टवेअरमध्येच नव्हे तर हार्डवेअर इनोव्हेशनमध्येही तंत्रज्ञान वेगाने बदलते आहे. त्यामुळे विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाच्या व्यापारीकरणामध्ये क्रांती घडते आहे. स्पेशल येथे भारतातील सर्वात अत्याधुनिक विज्ञान आणि अभियांत्रिकी कंपन्यांना समर्थन देण्यासाठी एक उपक्रम परिसंस्था तयार केली जात आहे. भारताच्या कमी-कार्बन औद्योगिकीकरणाला पाठिंबा देण्यासाठी हा उपक्रम वचनबद्द आहे.
विष्णू राजीव हे स्पेशल इन्व्हेस्टमध्ये इन्व्हेस्टमेंट प्रिन्सिपल आहेत. सह-संस्थापक विशेष राजाराम आणि अर्जुन राव यांनी 2017 मध्ये स्थापन केलेली स्पेशल इन्व्हेस्ट ही सीड-स्टेज व्हेंचर कॅपिटल फर्म आहे. ही फर्म तंत्रज्ञान निर्मितीमध्ये गुंतवणूक करते. ही फर्म कल्पक उद्योजकांना साह्य देते. नाविन्यपूर्ण उपाय शोधण्यासाठी तंत्रज्ञान विकसित करणाऱ्या उद्योजकांना याचा लाभ घेता येतो.
(सखोल विज्ञान आणि तंत्रज्ञान, औद्योगिक हार्डवेअर उत्पादने (प्रोपल्शन टेक, रोबोटिक्स, रॉकेट इंजिन, लिथियम टेक, मायक्रो-इलेक्ट्रॉनिक्स, ग्रीन हायड्रोजन इ.) तसेच एंटरप्राइझ सॉफ्टवेअर उत्पादने, क्लाउड, व्हॉइस आणि व्हिजन एमएल/एआय, इमेज अॅनालिटिक्स, एआर/व्हीआर अशा तंत्रज्ञानांत कंपनीने गुंतवणूक केली आहे.)
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.