भारताचा हा अर्थसंकल्प केवळ कर आणि खर्चाचा हिशोब नसून, तो लोकसहभाग आणि सर्वांना सोबत घेऊन चालण्यावर (सबका साथ, सबका विकास) आधारित आहे. यामध्ये परराष्ट्र मदतीसाठी 'शेजारी प्रथम' (Neighborhood First) धोरणांतर्गत शेजारील देशांना प्राधान्य देण्यात आले आहे. बांगलादेश, अफगाणिस्तान आणि चाबहार बंदराबाबत भारताची नेमकी रणनीती काय आहे, हे समजून घेण्यासाठी हा लेख पूर्ण वाचा.
भारताच्या वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 1 फेब्रुवारी 2026 रोजी सलग नववा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला. अर्थसंकल्पात कर प्रशासन, शिक्षण आणि रोजगारावरील खर्च तसेच सरकारी पायाभूत सुविधा योजनांबाबतच्या नव्या उपाययोजनांकडे विशेष लक्ष वेधले गेले. हा अर्थसंकल्प तीन प्रमुख कर्तव्यांवर आधारित असल्याचे त्यांनी सांगितले. पहिले, उत्पादकता आणि स्पर्धात्मकता वाढवून तसेच बदलत्या जागतिक परिस्थितीला तोंड देण्याची क्षमता निर्माण करून आर्थिक वाढ वेगवान आणि टिकाऊ करणे. दुसरे, लोकांच्या अपेक्षा पूर्ण करणे आणि त्यांची क्षमता वाढवून त्यांना देशाच्या प्रगतीतील सक्रिय भागीदार बनवणे. तिसरे, सबका साथ सबका विकास या दृष्टीकोनानुसार प्रत्येक कुटुंब, समुदाय, प्रदेश आणि क्षेत्राला आवश्यक संसाधने आणि संधी उपलब्ध करून देणे.
मात्र भारताची सामाजिक आणि आर्थिक प्रगती ही त्याच्या जागतिक भूमिकेशी जोडलेली आहे. विश्वासार्ह विकास भागीदार म्हणून स्वतःची ओळख निर्माण करण्याची भारताची महत्त्वाकांक्षा त्याच्या स्वतःच्या विकास प्रवासावर आधारित आहे. पण जगातील वाढत्या आर्थिक अनिश्चिततेच्या पार्श्वभूमीवर भारताला सावधपणे पुढे जावे लागत आहे. सहाय्याच्या माध्यमातून चालणारी विकास कूटनीती या वर्षीच्या अर्थसंकल्पातही मागील वर्षाप्रमाणे मोठ्या प्रमाणात बदललेली दिसत नाही. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर वाढलेल्या भू आर्थिक तणावांच्या पार्श्वभूमीवर ही एक जपून घेतलेली भूमिका मानली जाऊ शकते.
सहाय्याच्या तरतुदींकडे पाहिल्यास भारताच्या Neighbourhood First धोरणावरचा सातत्यपूर्ण भर स्पष्ट दिसतो. वाढता चीनी प्रभाव आणि वाढती भू राजकीय अस्थिरता लक्षात घेता भारताची राजनैतिक ताकद मजबूत करणे अत्यंत आवश्यक ठरत आहे.
परराष्ट्र मंत्रालय हे अनेक वर्षांपासून तुलनेने कमी निधी मिळणाऱ्या मंत्रालयांपैकी एक आहे. तरीही विकसित भारत या दृष्टीकोनाच्या आधारे ग्लोबल साऊथ केंद्रित विकास भागीदारी पुढे नेण्याची क्षमता त्याच्याकडे आहे. MEA च्या अर्थसंकल्पातील मागणी क्रमांक 29 नुसार मंत्रालयाची एकूण तरतूद मागील वर्षातील 21,742.74 कोटींवरून 2026-27 मध्ये 22,118.97 कोटींवर किंचित वाढवण्यात आली आहे. सहाय्य तरतुदींकडे पाहिल्यास Neighbourhood First धोरणावर सातत्याने भर देण्यात आल्याचे दिसते. वाढत्या चीनी प्रभावाच्या आणि भू राजकीय अस्थिरतेच्या पार्श्वभूमीवर भारताने आपल्या राजकीय भूमिकेला अधिक बळ देणे गरजेचे आहे.
भूतानला 2,288.56 कोटींचा सर्वाधिक सहाय्य निधी देण्यात आला आहे. नेपाळला 800 कोटी, श्रीलंकेला 400 कोटी आणि म्यानमारला 300 कोटी इतकीच तरतूद मागील वर्षाप्रमाणे कायम ठेवण्यात आली आहे. शेजारी देशांशी संपर्क वाढवण्याच्या भारताच्या धोरणाशी या तरतुदी सुसंगत आहेत. यावरून असे दिसते की भारत आपल्या शेजाऱ्यांमध्ये परस्पर विकासाला प्राधान्य देत आहे आणि प्रादेशिक तसेच जागतिक सार्वजनिक हितासाठी योगदान देण्याचा प्रयत्न करीत आहे. या सहाय्यात मोठे पायाभूत सुविधा प्रकल्प, मानवीय मदत, संरक्षण आणि सागरी सहकार्य, तसेच जलविद्युत, आरोग्य, लस वितरण आणि लोकांमधील संपर्क वाढवणारे स्थानिक विकास प्रकल्प यांचा समावेश आहे.
मात्र, बांगलादेशसाठीच्या सहाय्य निधीत निम्म्याने कपात करण्यात आली आहे. 2025-26 मध्ये 120 कोटी असलेली तरतूद यावर्षी 60 कोटींवर आणण्यात आली आहे. यामुळे ढाकाबाबत भारताच्या विकास सहाय्य धोरणात बदल झाल्याचे दिसते. भारताच्या पूर्व सीमेजवळ वाढती राजकीय अस्थिरता, पाकिस्तानसोबतचे तणावपूर्ण संबंध आणि ढाका व इस्लामाबाद यांच्यात वाढती जवळीक यामुळे नवी दिल्लीमध्ये चिंता वाढली आहे. तसेच, बांगलादेशातील हिंदू अल्पसंख्याकांवरील अत्याचारांबाबत भारतीय सरकारने वारंवार चिंता व्यक्त केली आहे.
दुसऱ्या बाजूला, ऑक्टोबर 2025 मध्ये अफगाण परराष्ट्रमंत्री आमिर खान मुत्ताकी यांच्या भारत भेटीतून असे दिसून आले की भारत अफगाण तालिबान प्रशासनासोबतचे संबंध हळूहळू सामान्य करण्याचा प्रयत्न करत आहे. अर्थसंकल्पात अफगाणिस्तानसाठी 150 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. यावरून काबूलबाबत भारताची रणनीती मोजून आणि विचारपूर्वक बदलत असल्याचे दिसते.
बांगलादेशसाठीच्या सहाय्य निधीत निम्म्याने कपात करण्यात आली आहे. 2025-26 मध्ये 120 कोटी असलेली तरतूद यावर्षी 60 कोटींवर आणण्यात आली आहे. यामुळे ढाकाबाबत भारताच्या विकास सहाय्य धोरणात मोठा बदल झाल्याचे दिसते. भारताच्या पूर्व सीमेजवळ वाढती राजकीय अस्थिरता, पाकिस्तानसोबतचे सातत्याने तणावपूर्ण संबंध आणि ढाका व इस्लामाबाद यांच्यात वाढती जवळीक या पार्श्वभूमीवर नवी दिल्लीमध्ये चिंता व्यक्त होत आहे.
पुन्हा एकदा असे दिसते की भू राजकीय आणि भू आर्थिक विचार विकास प्रकल्पांवर प्रभाव टाकत आहेत. याचे स्पष्ट उदाहरण म्हणजे चाबहार प्रकल्प. भारत आणि इराण यांच्यात दहा वर्षांचा करार झाल्यानंतरही यावर्षी चाबहार बंदरासाठी कोणतीही अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात आलेली नाही. अमेरिका आणि इराण यांच्यात वाढलेल्या तणावामुळे निर्माण झालेल्या मर्यादा यामागे असल्याचे दिसते. त्यामुळे ट्रम्प प्रशासनाने तेहरानवर लादलेल्या निर्बंध आणि व्यापारदबावाच्या पार्श्वभूमीवर भारत सावधपणे पुढे जाण्याची शक्यता आहे.
तक्ता १ : अर्थसंकल्प २०२६ मधील भारताची देशनिहाय मदत तरतूद
विकासाचे चित्र वाढत्या दबावाखाली येत असताना, भारतासह ग्लोबल साऊथमधील इतर देशांसमोर एक मोठे आव्हान उभे आहे. सुरक्षा धोके हाताळताना विकासाची उद्दिष्टेही साध्य करणे आणि त्यात योग्य संतुलन राखणे ही गरज निर्माण झाली आहे. वर्षाची सुरुवात सहाय्य अर्थसंकल्पाने करणे हा पुढचा मार्ग ठरू शकतो. मात्र व्यापक भू राजकीय आणि भू आर्थिक अनिश्चिततेच्या पार्श्वभूमीवर नवी दिल्ली आपली सहाय्य धोरणे किती प्रभावीपणे अंमलात आणते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
स्वाती प्रभू या ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनच्या सेंटर फॉर न्यू इकॉनॉमिक डिप्लोमसी (CNED) येथे फेलो आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Dr Swati Prabhu is a Fellow with the Centre for New Economic Diplomacy at Observer Research Foundation. Her research explores the idea of aid, role of ...
Read More +
PREV
