2026-27 च्या अर्थसंकल्पात टिअर II आणि III मध्ये समाविष्ट असलेल्या शहरांना आणि शहरी पायाभुत सुविधांना प्राधान्य देण्यात आले आहे. मात्र, ULB ची क्षमता, वित्त पुरवठ्यातील तफावत आणि राज्याच्या पातळीवरील मर्यादांमुळे सेवा वितरणात अडथळे निर्माण झाल्याचे चित्र आहे.
भारताच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 2026-27 चा राष्ट्रीय अर्थसंकल्प 1 फेब्रुवारी 2026 रोजी सादर केला. हा त्यांनी सादर केलेला सलग नववा केंद्रीय अर्थसंकल्प होता. शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्था, शहरांसाठीच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदींमध्ये सरकारच्या शहरी प्राधान्यक्रमांचे आणि शहरी विकासाच्या दीर्घकालीन मार्गावरील त्यांच्या परिणामांचे या अर्थसंकल्पात दर्शन झाले.
गेल्या पाच केंद्रीय अर्थसंकल्पांनी शहरी समस्या कशा हाताळल्या आहेत याचा दिशादर्शक दृष्टिकोन समजून घेणे उपयुक्त आहे. 2021 च्या अर्थसंकल्पामध्ये निवडक शहरी सेवांचा विस्तार आणि सुधारणांना पाठिंबा मिळावा यासाठी शहरांच्या भौतिक आणि सामाजिक पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यात आल्या आहेत. 2022 मध्ये, अर्थमंत्र्यांनी शहरी नियोजनाकडे लक्ष वेधले आणि ते कसे हाताळले जात आहे याचा संपूर्ण आढावा घेतला. 2023 मध्ये, राज्ये आणि शहरी स्थानिक संस्थांसाठी प्रोत्साहन पॅकेजद्वारे नगरपालिका सुधारणा आणि अंमलबजावणीवर विस्तारित लक्ष केंद्रित करण्यात आले. 2024 मध्ये, शहरी गृहनिर्माण आणि रस्त्यावरील विक्रेत्यांच्या प्रश्नांवर भर देण्यात आला. गेल्या वर्षी, 'शहरे ही विकासाची केंद्रे' म्हणून विकसित करण्यासाठी शहरी चॅलेंज फंड (आव्हान निधी) ची संकल्पना सुरू करण्यात आली आणि शहरी प्रशासन, नगरपालिका सेवा, शहरी नियोजन आणि शहरी जमिनीमध्ये राज्यस्तरीय सुधारणांना प्रोत्साहन देण्याची कल्पना मांडण्यात आली.
गेल्या वर्षी, 'शहरे ही विकासाची केंद्रे' म्हणून विकसित करण्यासाठी शहरी चॅलेंज फंड (आव्हान निधी) ची संकल्पना सुरू करण्यात आली आणि शहरी प्रशासन, नगरपालिका सेवा, शहरी नियोजन आणि शहरी जमिनीमध्ये राज्यस्तरीय सुधारणांना प्रोत्साहन देण्याची कल्पना मांडण्यात आली.
या वर्षीच्या राष्ट्रीय अर्थसंकल्पात, अर्धा दशलक्षाहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या व टियर II आणि टियर III मधील शहरी स्थानिक संस्था असलेल्या शहरांना उदयोन्मुख विकास केंद्रे म्हणून भर देण्यात आला आहे. या संकल्पनेचा पहिला उल्लेख अर्थमंत्र्यांच्या भाषणाच्या परिच्छेद 15 (vi) मध्ये आढळतो. शहरी आर्थिक क्षेत्रे म्हणून विकसित करण्याच्या भारतातील पहिल्या कर्तव्य या उपक्रमाबाबत बोलताना अर्थमंत्र्यांनी हा उल्लेख केला होता. भाषणाच्या परिच्छेद 32 मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे, आता त्यांच्या पायाभूत सुविधा विकसित करण्यावर अधिक भर दिला जाईल. आधुनिक पायाभूत सुविधा आणि मूलभूत सुविधांची आवश्यकता लक्षात घेऊन अर्थमंत्र्यांच्या भाषणात परिच्छेद 39 मध्ये याच गोष्टीवर भर दिला आहे. समूहांच्या आर्थिक शक्तीमध्ये योगदान देण्याची शहरांची क्षमता आणखी वाढवणे हे या अर्थसंकल्पाचा उद्देश आहे. शहराच्या आर्थिक क्षेत्रांचे (CER) त्यांच्या विशिष्ट वाढीच्या चालकांवर आधारित नकाशे तयार करणे ही त्यामागची रणनीती असणार आहे. उपरोक्त उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी, अर्थसंकल्पात पाच वर्षांत प्रत्येक CER साठी 50 अब्ज रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. शहरे त्यांच्या योजना 'सुधारणा व परिणाम-आधारित वित्तपुरवठा यंत्रणेसह आव्हान पद्धती'द्वारे अंमलात आणू शकतात.
भाषणाच्या परिच्छेद 40 मध्ये, अर्थमंत्र्यांनी पर्यावरणीयदृष्ट्या शाश्वत सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थांना संबोधित केले आहे. या अर्थसंकल्पात प्रमुख शहरांमध्ये सात हाय-स्पीड रेल्वे कॉरिडॉर तयार करण्यास आणि त्यांना विकास जोडणी म्हणून सक्षम करण्यास मदत होणार आहे. यात मुंबई-पुणे, ii) पुणे-हैदराबाद, iii) हैदराबाद-बेंगळुरू, iv) हैदराबाद-चेन्नई, v) चेन्नई-बेंगळुरू, vi) दिल्ली-वाराणसी आणि vii) वाराणसी-सिलीगुडी या कॉरिडॉरचा समावेश आहे.
परिच्छेद 46 मध्ये म्युन्सिपल बॉंडची रूपरेषा देण्यात आली आहे. मोठ्या शहरांद्वारे हाय व्हॅल्यू म्युन्सिपल बॉंड्स जारी करण्यास प्रोत्साहन देणे हा यामागचा उद्देश आहे. त्यानुसार, 10 अब्ज रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या एका बाँडसाठी 1 अब्ज रुपयांचे इन्सेंटिव्ह देण्यात आले आहेत. अटल मिशन फॉर रिजुव्हेनेशन अँड अर्बन ट्रान्सफॉर्मेशन (अमृत) अंतर्गत चालू असलेली योजना अशा शहरी स्थानिक संस्थांना लहान शहरांसाठी समर्थन देते. यात 2 अब्ज किंवा त्यापेक्षा कमी रकमेच्या बाँड जारी करण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यात आले आहे.
शहरे त्यांच्या योजना 'सुधारणा व परिणाम-आधारित वित्तपुरवठा यंत्रणेसह आव्हान पद्धती'द्वारे अंमलात आणू शकतात.
परिच्छेद 62 मध्ये प्रमुख औद्योगिक आणि लॉजिस्टिक्स कॉरिडॉरच्या परिसरात पाच युनिव्हर्सिटी टाउनशिप तयार करण्यासाठीच्या तरतुदीचा उल्लेख करण्यात आला आहे. ही शहरे धोरणात्मक शैक्षणिक क्षेत्र म्हणून विकसित होतील. त्यामध्ये अनेक विद्यापीठे, महाविद्यालये, संशोधन संस्था, कौशल्य केंद्रे आणि निवासी संकुले यांचा समावेश असणार आहे. जरी हा उपक्रम विद्यमान ULB च्या बाहेर असला तरी, कालांतराने ही टाउनशिप्स गजबजलेल्या शहरी केंद्रांमध्ये विकसित होतील असे गृहीत धरण्यात येत आहे. शैक्षणिक टाउनशिपना पुरेशा पायाभूत सुविधांची आवश्यकता असतानाच, मोठ्या शहरी वस्त्यांपासून दूर शांतता देखील आवश्यक असते. या सर्व उपक्रमांसाठी, अर्थसंकल्पामध्ये 16 व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशी स्वीकारण्यात आल्या आहेत. 2026-27 मध्ये राज्यांना वित्त आयोग अनुदान म्हणून 14 अब्ज रुपये वाटप करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हे अनुदान ग्रामीण आणि शहरी स्थानिक संस्थांमध्ये तसेच आपत्ती व्यवस्थापनासाठी वापरले जाईल, असे अर्थसंकल्पीय भाषणाच्या परिच्छेद 91 मध्ये नमूद केले आहे.
दुसऱ्या आणि तिसऱ्या श्रेणीतील शहरांवर केंद्रित करण्यात आलेले लक्ष ही या अर्थसंकल्पामधील उल्लेखनीय बाब आहे. इंटिग्रेटेड डेव्हलपमेंट ऑफ स्मॉल अँड मिडीअम टाउन्स - आयडीएसएमटी कार्यक्रम रद्द झाल्यापासून लहान आणि मध्यम शहरांकडे दुर्लक्ष झाले आहे. देशांतर्गत स्थलांतर हे मोठ्या शहरांकडे केंद्रित असते, ही बाब शहरीकरणाच्या असमान वितरणासाठी कारणीभूत आहे. 2011 च्या जनगणनेत अर्धा लाख ते दहा लाख लोकसंख्या असलेली सुमारे 4 डझन शहरे सूचीबद्ध होती. या शहरांच्या आर्थिक, भौतिक, सामाजिक आणि मनोरंजनात्मक पायाभूत सुविधांवर भर दिल्यास जीवनमान सुधारू शकते तसेच ही शहरे स्थलांतर आकर्षित करू शकतात. परिणामी, अतिभारित महानगरीय केंद्रांवरील ताण कमी होऊ शकतो.
त्याचप्रमाणे, ग्रोथ कनेक्टर म्हणून अनेक वाहतूक कॉरिडॉर विकसित करण्याचा प्रस्ताव महत्त्वाचा आहे. भारतात, वाहतूक मार्ग विकासाला चालना देतात आणि नवीन आर्थिक केंद्रे निर्माण करतात. अशा मार्गांचा जलद गतीने विकास करणे अत्यंत फायदेशीर ठरते. यामुळे अधिक आर्थिक केंद्रे स्थापित होतीलच पण त्यासोबत ग्रामीण-शहरी स्थलांतर अधिक समान रीतीने वितरित होण्यास मदत होईल. भारतासाठी म्युनिसिपल बॉण्ड्सची संकल्पना काही नवी नाही. पण ही संकल्पना रूजण्यासाठी अधिक मेहनत घेणे गरजेचे आहे. अमेरिकेच्या विपरीत, भारतीय ULB साठी प्राथमिक कर्ज घेण्याचे साधन म्हणून नगरपालिका रोखे स्थापित करण्यासाठी अर्थसंकल्पामध्ये पुरेशा तरतुदीं करण्यात आलेल्या नाहीत. बहुतेक भारतीय ULB आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत आहेत आणि गुंतवणूकदारांसाठी आकर्षक क्रेडिट रेटिंग अद्याप मिळवू शकत नाहीत. बाँड मार्केटला प्रोत्साहन देण्यापूर्वी, भारत सरकार आणि राज्य सरकारांनी महानगरपालिका संस्थांच्या आर्थिक बळकटीकरणाला प्राधान्य देणे आवश्यक आहे.
ULB ंसाठी अर्थसंकल्पात देण्यात आलेल्या काही प्रोत्साहने चॅलेंज मोडने देण्यात आली आहेत. गेल्या अर्थसंकल्पात, शहरांना विकास केंद्रांमध्ये रूपांतरित करण्यासाठी 1,000 अब्ज रुपयांचा अर्बन चॅलेंज फंड (युसीएफ) तयार करण्यात आला होता. युसीएफचे प्रारंभिक वाटप अद्याप अंमलात न आल्याने दुर्दैवाने युसीएफ हा कागदावरच राहिला आहे. गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाने या योजनेसाठी तयार केलेल्या नियमांना मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळालेली नाही. परिणामी, चालू वर्षात राजकोषीय उद्दिष्टे साध्य होण्याची शक्यता कमी झाली आहे. यामुळे या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात नमूद केलेल्या कार्यक्रमाबद्दल चिंता निर्माण झाली आहे. या वर्षीचा कार्यक्रमही चॅलेंज मोडवर अवलंबून आहे.
2026-27 मध्ये ग्रामीण स्थानिक संस्था, आपत्ती व्यवस्थापन आणि शहरी स्थानिक संस्थांसाठी 14 अब्ज रुपयांचे वाटप करण्यात आले आहे. हे वाटप कसे विभागले जाईल याबद्दल कोणतीही स्पष्टता नाही. राज्यांना निधी वाटप केला जात असल्याने, त्यांचे वितरण राज्यांच्या प्राधान्य क्रमावर अवलंबून असणार आहे. या संदर्भात, विशेषतः ग्रामीण राज्यांमध्ये, ULB अनेकदा वंचित राहिल्या आहेत.
शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठीचे अर्थसंकल्पीय प्रस्ताव योग्य दिशेने जात असले तरी, शहरी समस्येचे प्रमाण पाहता ते पुरेसे मजबूत नाहीत. शहरी बाबींमध्ये सरकारचा सहभाग वाढला असूनही शहरी प्रयत्न मर्यादित आहेत. शहरी नियोजन, पायाभूत सुविधा आणि गृहनिर्माण क्षेत्रातील सुधारणांसाठी तरतुदी असूनही राज्यस्तरीय अडथळे आणि शहरस्तरीय मर्यादांमुळे गेल्या पाच राष्ट्रीय अर्थसंकल्पांमध्ये अपेक्षित असलेला परिणाम साधता आलेला नाही. आजही शहरांसमोरील प्रश्न आणि आव्हानांवर संपुर्ण तोडगा निघालेला नाही. भारत सरकारने भारतीय शहरांसाठी अधिक संसाधने उपलब्ध करून देणे आणि अधिक तरतूदी करण्याची गरज आहे.
रामनाथ झा हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशन (ORF) मध्ये 'डिस्टिंग्विश्ड फेलो' (Distinguished Fellow) आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Dr. Ramanath Jha is Distinguished Fellow at Observer Research Foundation, Mumbai. He works on urbanisation — urban sustainability, urban governance and urban planning. Dr. Jha belongs ...
Read More +
PREV
