कामासाठी रशियात झेपावले भारताचे हात: भारत-रशिया संबंधांना नवे रूप

Image Source: Getty

भारतातून रशियामध्ये विशेषतः अल्प लोकसंख्या आणि मनुष्यबळाची कमतरता असलेल्या रशियातील दुर्गम पूर्वेकडील भागात भारतीय कामगारांना पाठवणे, ही उभय देशांसाठी सहकार्याची संधी आहे, असे भारतातील आघाडीचे तज्ज्ञ गेल्या दशकभरापासून अधोरेखित करत आहेत. रशियातील ही पोकळी भारतीय व्यावसायिक भरून काढू शकतात आणि या प्रदेशात चीनमधून येणाऱ्या स्थलांतरितांमधील वाढीबद्दलची मित्रदेश रशियाची चिंताही दूर करू शकतात, असा प्रमुख युक्तिवाद या तज्ज्ञांकडून केला जात आहे. मात्र, रशियाने या कल्पनेकडे अद्याप फारसे लक्ष दिलेले नाही. 

रशियामधील कामगारांच्या कमतरतेमुळे गेल्या दोन वर्षांत भारत आणि रशियातील नागरिकांमधील संबंधांमध्ये आणि दोन्ही देशांमधील व्यापक आर्थिक संबंधांमध्ये नव्या प्रवाहाला आकार देण्यात भारतीय कामगार हा एक महत्त्वपूर्ण घटक म्हणून उदयास आला आहे.

समस्या आणि प्रतिक्रिया

रशियामध्ये 2024 च्या अखेरीपर्यंत प्रामुख्याने बांधकाम, वाहतूक, गृहनिर्माण आणि उपयुक्तता सेवा यांसारख्या क्षेत्रांत कुशल कामगारांची कमतरता 15 लाखांपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला होता. ही परिस्थिती 2030 पर्यंत आणखी बिकट होण्याची शक्यता असून ती 31 लाखांवर पोहोचण्याचा अंदाज आहे. रशियाच्या सेंट्रल बँकेच्या गव्हर्नर एल्विरा नाबिउलिना यांनी मनुष्यबळाच्या अभावाची व्याख्या ‘रशियाच्या अर्थव्यवस्थेसमोरील मुख्य समस्या’ अशी केली आहे.

रशियामध्ये निर्माण झालेली कामगारांची तीव्र कमतरता ही अनेक घटकांचा परिणाम आहे. प्रथमतः 1990 चे दशक आणि 2000 च्या सुरुवातीच्या दशकात जन्मदराचे प्रमाण कमी झाल्याने लोकसंख्येत घट झाल्याचे त्यातून प्रतिबिंबित होते. कोव्हिड-19 साथरोगाच्या काळात मृत्यूदरात प्रचंड वाढ झाली, त्यानंतर 2022 मध्ये लागू करण्यात आलेल्या ‘आंशिक जमावबंदी’ दरम्यान युक्रेनमधील युद्धासाठी रशियातून बाहेर पडलेले हजारो पुरुष आणि लष्करी सेवेसाठी स्वयंसेवकांची भरती यामुळे या लोकसंख्याविषयक समस्यांमध्ये वाढ झाली आहे.

या निर्णयाचा सर्वांत मोठा परिणाम उझबेकिस्तान आणि ताजिकिस्तानमधील कामगारांवर झाला आहे. या देशांतून रशियामध्ये येणाऱ्या कामगारांची संख्या सर्वाधिक असते.

दुसरे म्हणजे, मध्य आशियातून मोठ्या प्रमाणात स्थलांतरित बाहेर पडले आहेत. सुरुवातीच्या काळात 2022-2023 मध्ये रशियाचा रुबल सातत्याने अस्थिर झाल्याने हे घडले. या अस्थिरतेमुळे रशियाच्या उत्पन्नात घट झाली आणि त्याचा परिणाम म्हणजे, रशियाच्या बाजारपेठेचे आकर्षण कमी झाले. मार्च 2024 मध्ये क्रोकस सिटी हॉलवरील दहशतवादी हल्ल्यानंतर स्थलांतरविषयक कायदे कडक करण्यात आले. हाही एक घटक आहे. याचा परिणाम होऊन रशियातील विविध भागांमधील अधिकाऱ्यांनी पेटंट देण्यावर निर्बंध लादले आहेत. युरेशियन इकनॉमिक युनियन (EAEU) बाहेरील देशांमधून व्हिसा नसलेल्या नागरिकांसाठी आवश्यक असलेले ‘वर्क परमिट’ यांवरही निर्बंध लादले आहेत. “रशियाच्या नागरिकांचा रोजगाराचा हक्क निश्चित करणे, अनौपचारिक रोजगार आणि सामाजिक तणाव कमी करणे आणि राष्ट्रीय सुरक्षेचे रक्षण करणे” हा या निर्बंधांचा जाहीर केलेला हेतू आहे. या निर्णयाचा सर्वांत मोठा परिणाम उझबेकिस्तान आणि ताजिकिस्तानमधील कामगारांवर झाला आहे. या देशांतून रशियामध्ये येणाऱ्या कामगारांची संख्या सर्वाधिक असते. रशियामध्ये राहणाऱ्या एकूण 18 लाख उझबेक आणि 12 लाख ताजिक नागरिकांपैकी उझबेकिस्तानातील पाच लाख आणि ताजिकिस्तानातील दोन लाख नागरिक अवैधरीत्या स्थलांतरित असल्याचा अंदाज आहे.

रशियामधील भारतीय कामगारांची संख्या वाढली

पेटंट जारी करण्यावरील निर्बंधांनंतर रशियाच्या उद्योगक्षेत्रास परदेशातून कामगार घेण्यास भाग पाडण्यात आले. त्यामध्ये पारंपरिकपणे कामगार पुरवठ्याचा स्रोत मानल्या जात नसलेल्या देशांचाही समावेश होता. रशिया सरकारने 2024 मध्ये व्हिसा आवश्यक असलेल्या देशांमधील कामगारांसाठीचा कोटा 1,56,600 वरून 2025 मध्ये 2,34,900 पर्यंत वाढवल्याने दक्षिण आशियातील विशेषतः भारत, बांगलादेश, नेपाळ आणि श्रीलंका हे देश रशियाच्या अर्थव्यवस्थेतील विविध क्षेत्रांसाठी कामगारांचा एक महत्त्वाचा स्रोत म्हणून उदयास आले आहेत. उदाहरणार्थ, बांगलादेशी कामगार जहाजबांधणी, बांधकाम, आतिथ्य आणि वाहतूक क्षेत्रात काम करतात, तर श्रीलंकेतील कामगार प्रामुख्याने कापड व अन्न उत्पादन आणि कृषी-औद्योगिक संकुलात काम करतात.

रशिया सरकारने 2024 मध्ये व्हिसा आवश्यक असलेल्या देशांमधील कामगारांसाठीचा कोटा 1,56,600 वरून 2025 मध्ये 2,34,900 पर्यंत वाढवल्याने दक्षिण आशियातील विशेषतः भारत, बांगलादेश, नेपाळ आणि श्रीलंका हे देश रशियाच्या अर्थव्यवस्थेतील विविध क्षेत्रांसाठी कामगारांचा एक महत्त्वाचा स्रोत म्हणून उदयास आले आहेत.

रशियाच्या संसदेत सध्या विचाराधीन असलेल्या नव्या प्रस्तावित कायद्यामुळे ‘दूर परदेशात’ कामगारांच्या वाढत्या मागणीचा आणखी पुरावा मिळतो. या प्रस्तावित कायद्याचा उद्देश व्हिसामुक्त देशांमधील विशेषतः चीन, भारत, तुर्कीये आणि तुर्कमेनिस्तानमधील कामगारांच्या आवश्यकता कमी करणे आहे. ‘सरकारच्या कोट्याअंतर्गत काम करणाऱ्या परदेशी नागरिकांना,’ ‘रशियन भाषेतील त्यांचे प्रावीण्य सिद्ध करण्यासाठी आणि रशियाच्या इतिहासाचे ज्ञान व रशियाच्या कायद्याच्या मूलभूत गोष्टी समजून घेण्यासाठी’ अधिक वेळ देण्याचा प्रस्ताव आहे. या उपाययोजनांमुळे ‘परदेशातून आवश्यक मानवी स्रोत आकर्षित करण्याचा खर्च कमी होईल;’ तसेच रशियाच्या अर्थव्यवस्थेला ‘मोठ्या गुंतवणूक प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीसह त्यांच्या गरजा अधिक प्रभावीपणे पूर्ण करण्यास’ मदत होईल, अशी अपेक्षा आहे. म्हणूनच रशियन कंपन्यांसाठी भारतीय मनुष्यबळ हे कामगारांचा अभाव भरून काढण्यासाठी एक महत्त्वाचा स्रोत बनले आहे. भारतीय नागरिकांनी 2024 पर्यंत 36,000 पेक्षा अधिक वर्क परमिट मिळवली होते. त्यामुळे ते व्हिसामुक्त देशांमधील कामगारांमध्ये दुसऱ्या क्रमांकाचे सर्वांत मोठा गट बनले (टेबल 1 पहा).

टेबल 1 – नॉन व्हिसा एक्झेम्प्ट देशांमधून परदेशी नागरिकांना दिले जाणारे वर्क परमिट (2021-2024) खंडानुसार

प्रमुख पाच देश आणि दक्षिण आशियातील निवडक देश

स्रोत: रशियाच्या ‘मिनिस्ट्री ऑफ डिजिटल डिव्हेलपमेंट, कम्युनिकेशन्स अँड मास मीडिया’ने प्रसिद्ध केलेल्या माहितीच्या आधारे लेखकाने केलेले संकलन.

व्हिसाच्या आकडेवारीनुसार, रशियातील रोजगारासाठीच्या व्हिसा मागणीमध्ये मोठी वाढ झाली असून 2021 मध्ये 2,876 भारतीयांनी त्यासाठी अर्ज केले होते, तर 2024 मध्ये ही संख्या वाढून 22,631 वर पोहोचली आहे (आकृती 1 पहा). 2025 मध्ये 40,000 पेक्षा अधिक भारतीय नागरिक कामासाठी रशियात येतील, अशी अपेक्षा आहे. रशियाच्या कामगार मंत्रालयाच्या कोट्यानुसार, तीन मुख्य क्षेत्रांमधील रिक्त जागांवर भारतीयांना स्थान मिळण्याची शक्यता आहे. या जागा अशा : मॉस्को क्षेत्रात सुमारे 19,000 भारतीय कामगारांची आवश्यकता आहे. त्यात प्रामुख्याने टेलर, देखभाल करणारे कामगार व माळीकाम करणाऱ्यांचा समावेश होतो. अमूर भागात 12,000 पेक्षा अधिक बांधकाम श्रमिकांची आवश्यकता आहे आणि लेनिनग्राड क्षेत्रात सुमारे 7,500 भारतीय कामगारांना रोजगार दिला जाऊ शकतो. त्यात प्रामुख्याने गार्मेंट व इन्स्टॉलेशन कामगारांची गरज आहे. रशियातील अन्य भागांमध्ये प्रामुख्याने बांधकाम, कापड, गोदाम, वितरण, शेती आणि अन्न उद्योगात असलेल्या रिक्त जागा शेकडो भारतीयांकडून भरून काढल्या जाण्याची शक्यता आहे. भारतीय कामगार अनुभवी व तरुण असतात आणि अल्प वेतनावर काम करतात. त्यामुळे रशियाच्या कंपन्यांसाठी ते आकर्षणाचे केंद्र बनले आहेत. भारतीयांच्या दृष्टीने पाहिले, तर भारतातील समकक्ष क्षेत्रांमध्ये मिळणाऱ्या वेतनापेक्षा रशियामध्ये अधिक वेतन मिळण्याची संधी आहे.

आकृती 1 – भारतीय नागरिकांना (2021-2024) मिळालेले रशियाचे व्हिसा

विभागांनुसार वर्गीकरण

स्रोत : रशियाच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या कौन्सुलर विभागातील डेटाच्या आधारे लेखकाने केलेले संकलन. 

लोकांच्या आपसातील संबंधांमध्ये नवे प्रवाह

भारतीय कामगारांची वाढती संख्या ही भारत आणि रशियामधील सामान्य लोकांमध्ये नव्याने निर्माण होणाऱ्या संबंधांची शक्यता दर्शवते. या संबंधांचे रोजगार हे केवळ एकच कारण नाही. रशियन विद्यापीठांमध्ये भारतीय विद्यार्थ्यांची संख्या सातत्याने वाढत आहे. व्हिसाच्या आकडेवारीनुसार, रशियाकडे स्टुडंट्स व्हिसासाठी करण्यात येणाऱ्या अर्जांमध्ये वाढ होत आहे. 2022-23 मधील अस्थिर काळातील चढ-उतारांना मागे टाकून 2024 मध्ये ही संख्या सुमारे 19,000 वर पोहोचली आहे (आकृती 1 पहा). 2021 पासून रशियातील भारतीय विद्यार्थ्यांच्या एकूण संख्येत सातत्याने वाढ होत आहे. सध्या 30,000 पेक्षा अधिक विद्यार्थ्यांनी रशियातील विद्यापीठांमध्ये प्रामुख्याने वैद्यकीय आणि पशुवैद्यकीय शाखेसाठी प्रवेश घेतला आहे (टेबल 2 पहा).

टेबल 2 – रशियामध्ये उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या (2022-2025) 

स्रोत: शिक्षण मंत्रालय, भारत सरकार

रशियाने 2023 पासून ई-व्हिसा प्रक्रियेच्या माध्यमातून पर्यटन किंवा व्यवसायासाठी रशियामध्ये येण्याची प्रक्रिया सुलभ केली (टेबल 3 पहा). त्यामुळे पर्यटकांना 16 दिवसांपर्यंत रशियात राहणे शक्य झाले आहे. या उपाययोजना करण्यात आल्या असल्या, तरी रशियात साथरोगपूर्व काळात भारतीय पर्यटक ज्या संख्येने येत असत, ती संख्या अद्याप गाठली गेलेली नाही. भारतातील व्यावसायिकांकडूनही फारसा प्रतिसाद लाभलेला नाही. भारतीय व्यावसायिक रशियामध्ये येण्याच्या प्रमाणात किरकोळ वाढ झाली आहे (आकृती 2 पहा).

आता पाचपेक्षा अधिक लोकांच्या पर्यटक व्हिसासाठी व्हिसा-मुक्त व्यवस्था लागू करण्यासाठी भारत व रशियामध्ये चर्चा सुरू आहे. 2023 च्या ऑगस्ट महिन्यात ही कल्पना रशियाकडून मांडण्यात आली होती. त्या वेळेपासून द्विपक्षीय कौन्सुलर डायलॉग आणि उद्योग परिषदा यांसारख्या अनेक कार्यक्रमांमध्ये यावर चर्चा झाली आहे; परंतु अद्याप ती अंमलबजावणीच्या स्तरावर गेलेली नाही. 

टेबल 3 – भारतीय नागरिकांना प्राप्त झालेल्या रशियाच्या इलेक्ट्रॉनिक व्हिसाची संख्या (2023 – मे 2025)

स्रोत: कौन्सुलर डिपार्टमेंट, रशियाचे परराष्ट्र मंत्रालय

आकृती 2 – रशियाच्या हद्दीत प्रवेश करणाऱ्या भारतीय नागरिकांची संख्या (2019 – 2024)

प्रमुख व्हिसा श्रेणींच्या अनुसार

स्रोत: रशिया सरकारच्या मिनिस्ट्री ऑफ डिजिटल डिव्हेलपमेंट, कम्युनिकेशन्स अँड मास मीडिया मंत्रालयाच्या माहितीवर आधारित लेखकाने केलेले संकलन.

रशियामध्ये भारतीय स्थलांतरित कामगार आणि विद्यार्थ्यांच्या वाढत्या संख्येमुळे भारतीय वंशाच्या नागरिकांचा लक्षणीय विस्तार होण्याची शक्यता आहे. या विस्ताराचा भारत-रशिया संबंधांवरील प्रभाव येत्या काळात मोठ्या प्रमाणात वाढण्याची शक्यता आहे. भारतीय नागरिकांच्या वाढत्या वावरामुळे भारत आणि रशियामधील आर्थिक संबंध आणखी वाढण्याच्या संधी उपलब्ध होणार आहेत. मात्र, या क्षमतेच्या विकासासाठी दोन्ही देशांना सध्याच्या आर्थिक पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करण्याची आवश्यकता असेल. कारण निर्बंध लादल्याने पैसे पाठवण्याचा आणि रशियामध्ये भारतीय बँकांची कार्ड वापरण्याचा प्रवाह रोखला जातो. तीच गोष्ट भारतातही होते. त्याचप्रमाणे, भारतीय नागरिकांना रशियात येण्यासाठी अनुकूल परिस्थिती निर्माण करण्यासाठी रशियाने त्यांचे स्थलांतरविषयक धोरण पुरेसे लवचिक असल्याची खात्री करून घ्यायला हवी. त्यामध्ये आरामदायी निवास व्यवस्था आणि भारतीय भोजन उपलब्ध होईल, याची निश्चिती करण्याचा समावेश होतो.   

रशियामध्ये भारतीय स्थलांतरित कामगार आणि विद्यार्थ्यांच्या वाढत्या संख्येमुळे भारतीय वंशाच्या नागरिकांचा लक्षणीय विस्तार होण्याची शक्यता आहे. या विस्ताराचा भारत-रशिया संबंधांवरील प्रभाव येत्या काळात मोठ्या प्रमाणात वाढण्याची शक्यता आहे.

भारतीय समुदाय हा दोन्ही देशांमधील एक पूल म्हणून उदयास येऊ शकतो. त्यामुळे विविध क्षेत्रांमध्ये दीर्घकालीन संबंध निर्माण होऊ शकतात. हे पाहता, भारत आणि रशियाने नागरिकांचे नागरिकांशी असलेले संबंध अधिक मजबूत करण्यासाठी पावले उचलायला हवीत.

अलेक्सी झाखरोव्ह हे ‘ऑब्झर्व्हर रीसर्च फाउंडेशन’मधील ‘स्ट्रॅटेजिक स्टडीज प्रोग्रॅम’चे फेलो आहेत.

• International Affairs
• India
• India
• india russia economic relations
• india russia economic relations
• india russia relations
• Indian labour migrants in Russia
• Indian labour migrants in Russia
• indians in russia
• indians in russia
• International Affairs
• labour shortage in Russia
• labour shortage in Russia
• Russia and Eurasia
• russia immigration policy
• russia immigration policy

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT