हवाप्रदूषण ही केवळ पर्यावरणाशी संबंधित समस्या नसून ती तितकीच प्रशासनातील अपयशाची बाब आहे. त्यामुळे या समस्येवर उपाय करण्यासाठी एकात्मिक शहरी नियोजन, वाहतूक व्यवस्थेतील सुधारणा आणि न्याय-केंद्रित हवेचे शासन आवश्यक ठरते.
हवामान बदलासोबतच हवाप्रदूषण हे अँथ्रोपोसीन युगाचे एक ठळक आणि थेट जाणवणारे लक्षण बनले आहे. वेगाने होणारे शहरीकरण, नैसर्गिक संसाधनांचे शोषण आणि सामाजिक-पर्यावरणीय बदल यामुळे हे युग ओळखले जाते. बहुतांश शहरी नागरिकांसाठी हवाप्रदूषण ही आता रोज अनुभवली जाणारी वास्तव परिस्थिती ठरली आहे, जी त्यांच्या आरोग्यावर, जीवनमानावर, प्रवासावर आणि जीवनातील निवडींवर थेट परिणाम करते. अभ्यास दर्शवतात की सूक्ष्म कणांच्या संपर्कामुळे एका सरासरी भारतीय नागरिकाचे आयुर्मान सुमारे 3.5 वर्षांनी कमी होते. भारतातील 95 टक्क्यांहून अधिक लोकसंख्या अशा भागात राहते जिथे वार्षिक सरासरी कणप्रदूषणाची पातळी जागतिक आरोग्य संघटनेच्या (WHO) मार्गदर्शक मर्यादेपेक्षा जास्त आहे. याचा अर्थ असा की भारतातील सर्वात स्वच्छ भागात राहणाऱ्या लोकांचेही आयुर्मान 9.4 महिन्यांनी वाढू शकते, जर कणप्रदूषणाची पातळी WHO ने ठरवलेल्या 10 µg/m³ मानकापर्यंत कमी केली गेली तर.
अभ्यास दर्शवतात की सूक्ष्म कणांच्या संपर्कामुळे एका सरासरी भारतीय नागरिकाचे आयुर्मान सुमारे 3.5 वर्षांनी घटते.
जगातील सुमारे 99 टक्के लोकसंख्या हवाप्रदूषणाच्या संपर्कात आहे आणि त्यामुळे दरवर्षी अंदाजे 9 दशलक्ष मृत्यू होतात. यापैकी 90 टक्क्यांहून अधिक मृत्यू हे कमी आणि मध्यम उत्पन्न असलेल्या देशांमध्ये घडतात. जागतिक क्रमवारीनुसार दक्षिण आशिया, पूर्व आशिया आणि आफ्रिका या भागांमध्ये सर्वाधिक प्रदूषित शहरे आढळतात. ही परिस्थिती केवळ उत्सर्जनालाच कारण मानण्यापेक्षा शहरीकरणाला दिशा देणाऱ्या विकासाच्या संरचनात्मक धोरणांकडे पाहण्याची गरज अधोरेखित करते. येथे प्रदूषण हे अनेक स्तरांवरील तडजोडींचे परिणाम आहे, जिथे पर्यावरणीय नियमांपेक्षा आर्थिक वाढीला प्राधान्य दिले जाते. परिणामी नागरिकांना प्रदूषित वातावरणाशी जुळवून घेण्यासाठी विविध मार्ग शोधावे लागतात, जे वर्ग, लिंग, जात आणि राहण्याच्या जागेवर आधारित असतात.
या व्यापक दृष्टीकोनातून पाहिले असता, शहरी प्रदूषित हवा ही सामाजिक-पर्यावरणीय निर्मिती आहे, जी सत्तासंबंध, पायाभूत रचना आणि संसाधनांच्या प्रवाहांद्वारे घडवली जाते. या संकटावर मात करण्यासाठी केवळ तांत्रिक उपायांपुरते मर्यादित न राहता परिवर्तनकारी, न्यायाधिष्ठित आणि सामूहिक हितावर आधारित दृष्टिकोन आवश्यक आहे. केवळ एअर प्युरिफायरसारख्या उपाययोजना श्वास घेण्यासारख्या हवेलाच वस्तू बनवतात आणि अनेक लोकांसाठी ती उपलब्ध होण्यावर मर्यादा आणतात.
जागतिक क्रमवारी दर्शवते की दक्षिण आशिया, पूर्व आशिया आणि आफ्रिका या भागांत सर्वाधिक प्रदूषित शहरे आहेत.
भौगोलिक रचना, हवामानशास्त्र, शहरांची घनता, नैसर्गिक घटना आणि मानवी कृती हे सर्व घटक एकत्र येऊन शहरी हवाप्रदूषणावर परिणाम करतात. या संकटाची तीव्रता त्याच्या आर्थिक भारातून स्पष्ट होते. 2018 मध्ये हवाप्रदूषणामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेवर 2.9 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर्स इतका खर्च आला, जो जागतिक सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या (GDP) 3.3 टक्के इतका होता. जरी धोकादायक Air Quality Index (AQI) साठी दिल्लीवरच कायम लक्ष केंद्रित केले जाते, तरी अलीकडील अभ्यास दर्शवतात की मुंबई, कोलकाता तसेच आसाम, बिहार, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, राजस्थान आणि पश्चिम बंगालमधील अनेक शहरांमध्येही अत्यंत खराब हवेची गुणवत्ता आढळते. 2015 ते 2024 या काळातील भारतीय शहरांच्या AQI चा अभ्यास करताना 2025 Climate Trends अहवालाने बर्निहात (218.70), श्री गंगानगर (215.12), दिल्ली (208.93), ग्रेटर नोइडा (207.75), गुरूग्राम (188.51), नोयडा (182.67), मुझफ्फरनगर (178.85), हनुमान गड (177.64), गाझियाबाद (176.66) आणि फरीदाबाद (174.48) ही सर्वाधिक हवाप्रदूषण असलेली शहरे म्हणून ओळखली आहेत.
चित्र 1: भारतातील सर्वाधिक वायू प्रदूषण असलेली शहरे
स्रोत: क्लायमेट ट्रेंड
आकृती 1 मध्ये दाखवल्याप्रमाणे या शहरांमधील AQI जास्त असण्यामागे अनेक कारणांचा एकत्रित परिणाम आहे. यामध्ये जास्त लोकसंख्या घनता, औद्योगिक उत्सर्जन, वाहनांची प्रचंड गर्दी आणि मोठ्या प्रमाणावर सुरू असलेले बांधकाम प्रकल्प यांचा समावेश होतो. बर्निहात हे आसाम आणि मेघालयच्या सीमेवर वसलेले एक औद्योगिक शहर आहे, जिथे 49.5 चौ. किलोमीटर क्षेत्रात 41 कारखाने मोठ्या प्रमाणात कणप्रदूषण उत्सर्जित करतात. सर्वाधिक धोकादायक ठरणारे कण म्हणजे 2.5 मायक्रॉन किंवा त्याहून कमी व्यासाचे सूक्ष्म कण, ज्यांना PM 2.5 असे म्हटले जाते. हे कण थेट फुप्फुसांच्या खोल भागात अडकतात आणि नंतर रक्तप्रवाहात प्रवेश करतात. त्यामुळे हृदयविकार, श्वसनाचे आजार आणि अगदी कर्करोगाचा धोका देखील वाढतो. दिल्लीमध्ये दमा, न्यूमोनिया आणि क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव्ह पल्मनरी डिसीजसारख्या आजारांमुळे रुग्णालयात दाखल होणाऱ्या रुग्णांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. मुंबईत, विशेषतः मेट्रो मार्गांच्या बांधकामाजवळ राहणाऱ्या माणखुर्दसारख्या भागांतील वस्तीतील लोक, विशेषतः लहान मुले, प्रदूषित हवेमुळे अक्षरशः गुदमरून जात आहेत. प्रदूषणामुळे होणारे श्वसनविकार आणि त्यावरील वैद्यकीय उपचार हे या कुटुंबांच्या एकूण खर्चाचा मोठा भाग बनले आहेत.
सर्वाधिक धोका 2.5 मायक्रॉन किंवा त्याहून कमी आकाराच्या PM 2.5 कणांमुळे निर्माण होतो, कारण हे कण फुप्फुसांत खोलवर जाऊन रक्तप्रवाहात मिसळतात आणि हृदयविकार, श्वसनरोग तसेच कर्करोगाचा धोका वाढवतात.
हवाप्रदूषण अत्युच्च पातळीवर पोहोचते तेव्हा संरक्षणात्मक उपाय म्हणून मैदानी उपक्रमांवर मर्यादा घातल्या जातात, कामाच्या वेळा बदलल्या जातात आणि मुलांना घरातच ठेवले जाते. मात्र अस्थिर आणि असुरक्षित स्वरूपाची कामे करणाऱ्या लोकांसाठी प्रदूषित हवेत काम करणे टाळणे शक्य नसते. डिलिव्हरी कर्मचारी, स्वच्छता कामगार, ऑटोरिक्षा चालक आणि अशा अनेकांना विषारी हवा श्वासात घ्यावीच लागते. त्यांच्यासाठी एअर प्युरिफायर आणि N95 मास्कचा वापर हा केवळ सुरक्षिततेचा प्रश्न नसून श्वास घेण्याजोग्या हवेलाच वस्तू बनवण्याचे प्रतीक ठरतो. त्यामुळे शहरात दोन वेगवेगळ्या वातावरणांची निर्मिती होते:
1. स्वच्छ घरातील हवा, जी सर्वांना परवडणारी नाही, आणि
2. प्रदूषित व धोकादायक बाहेरील हवा, ज्याच्या संपर्कात कमी उत्पन्न गटातील लोक सातत्याने राहतात.
हे जुळवून घेण्याचे उपाय सामाजिक, आर्थिक आणि भौगोलिक विषमता अधिक बळकट करतात.
धोरणात्मक पातळीवर पाहिले असता, Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981, भारतीय संविधानातील कलम 21 अंतर्गत जीवनाच्या हक्काचा न्यायालयीन विस्तार आणि कलम 48A मधील मार्गदर्शक तत्त्वे मिळून भारतात स्वच्छ हवेच्या हक्काचा नैतिक आणि कायदेशीर पाया तयार करतात. या हक्कांची अंमलबजावणी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (CPCB) आणि राष्ट्रीय हरित लवाद (NGT) यांच्यामार्फत केली जाते. 2019 मध्ये सुरू करण्यात आलेल्या National Clean Air Programme (NCAP) चे उद्दिष्ट प्रमुख शहरांमधील कणप्रदूषण 30 टक्क्यांपर्यंत कमी करणे असे होते. मात्र यानंतरही ओळखण्यात आलेल्या 131 शहरांपैकी 40 टक्क्यांपेक्षा कमी शहरांमध्येच PM2.5 पातळीत सातत्यपूर्ण घट नोंदवली गेली आहे.
Commission for Air Quality Management (CAQM) अंतर्गत तयार करण्यात आलेली Graded Response Action Plan (GRAP) ही हवाप्रदूषण नियंत्रणासाठीची चार टप्प्यांची आपत्कालीन योजना आहे. यात हवेच्या गुणवत्तेचे सहा स्तर निश्चित केले आहेत : good (0–50), satisfactory (51–100), moderately polluted (101–200), poor (201–300), very poor (301–400) आणि severe (401–500). सुरू असलेल्या हवाप्रदूषण संकटाच्या पार्श्वभूमीवर, मुंबईतील हवा अधिक खराब होत असल्याने बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने GRAP-4 निर्बंध लागू केले आहेत. यामध्ये जास्त AQI असलेल्या भागांत बांधकाम आणि धूळ निर्माण करणाऱ्या क्रियाकलापांवर बंदी, Ready-Mix Concrete (RMC) प्रकल्पांचे काम थांबवणे, तसेच बेकरी आणि संगमरवर कापणीसारख्या लघुउद्योगांना स्वच्छ तंत्रज्ञान स्वीकारण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. सध्या मुंबईत बांधकाम स्थळांवर 662 AQI मोजणी उपकरणे बसवण्यात आली असून त्यापैकी सुमारे 400 उपकरणे एकत्रित डॅशबोर्डशी जोडलेली आहेत, तर आणखी 251 उपकरणे नव्याने बसवण्यात आली आहेत.
मेट्रो व्हँकुव्हरसारख्या आंतरराष्ट्रीय उदाहरणांमधील एकात्मिक हवेची गुणवत्ता आणि हरितगृह वायू व्यवस्थापन योजना, ज्या हवाप्रदूषण आणि हवामान बदल दोन्हींचा एकत्र विचार करतात, भारतीय शहरांसाठी मार्गदर्शक ठरू शकतात.
तज्ज्ञांचे मत आहे की तुटक आणि तात्पुरते उपाय परिणामकारक ठरत नाहीत, तरीही अद्याप सर्वसमावेशक आणि प्रणालीगत तोडगा पुढे आलेला नाही. भारताच्या पर्यावरण, वन व हवामान बदल मंत्रालयाने हवाप्रदूषणावर ‘नवोन्मेषी’ उपाय शोधण्यासाठी 50 लाख रुपयांचे बक्षीसही जाहीर केले आहे. मेट्रो व्हँकुव्हरसारखी उदाहरणे भारतीय शहरांना सार्वजनिक आरोग्य, हवेची गुणवत्ता आणि हवामान बदलासाठी स्पष्ट उद्दिष्टे ठरवण्यास मदत करू शकतात. तसेच हरित क्षेत्रे आणि शहरी जंगले ही नैसर्गिक हवेची गाळणी म्हणून कार्य करतात, प्रदूषक शोषून घेतात आणि वातावरणात ऑक्सिजन सोडतात.
वाहतूक हा शहरी हवाप्रदूषणाचा मोठा स्रोत असल्याने कार्यक्षम सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था, पादचारी अनुकूल मार्ग आणि सायकलसाठी स्वतंत्र पायाभूत सुविधा उभारणे, कोपनहेगनप्रमाणे, हा प्रभावी उपाय ठरू शकतो. यामुळे खासगी वाहनांवरील अवलंबन कमी होऊन टेलपाईप उत्सर्जन घटेल. त्याचबरोबर वाहतूक कोंडी शुल्कासारखी स्मार्ट ट्रॅफिक व्यवस्थापन पद्धती कोंडी आणि उत्सर्जन दोन्ही कमी करू शकतात. बीजिंगने विविध प्रदूषण स्रोतांना लक्ष्य करणारे सर्वसमावेशक नियंत्रण कार्यक्रम राबवले. यामध्ये शहरी रेल्वे विस्तार आणि वाहन-केंद्रित शहररचनेऐवजी शाश्वत वाहतूक व्यवस्थेकडे वळणे हे मुख्य उद्दिष्ट होते. यासोबत Low Emission Zones (LEZs) सारखे उपक्रम राबवण्यात आले, ज्यामुळे प्रदूषण करणाऱ्या वाहनांवर मर्यादा आल्या आणि हरित वाहतुकीला चालना मिळाली. त्यामुळे धोरणात्मक प्रतिसाद हे अल्पकालीन नियंत्रणाऐवजी दीर्घकालीन शहरी परिवर्तनावर केंद्रित असणे आवश्यक आहे.
हवाप्रदूषण हे प्रशासन, पायाभूत सुविधा आणि दैनंदिन जीवनातील तडजोडी यांच्या परस्परसंवादातून निर्माण झालेले बहुपातळी संकट आहे. हवा आणि प्रदूषण महापालिकेच्या सीमांमध्ये अडकत नसल्यामुळे, पेंढा जाळणे, औद्योगिक उत्सर्जन आणि वातावरणीय प्रवाह यांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी शहर प्रशासनांपासून ते राज्य सरकारांपर्यंत समन्वय आणि सहकार्य आवश्यक आहे. भूवापर, वाहतूक आणि औद्योगिक विकासाबाबतच्या शहरी नियोजन निर्णयांमध्ये हवेच्या गुणवत्तेचा समावेश करणे अत्यावश्यक आहे. यासाठी प्रदूषणातून लाभ घेणाऱ्या आर्थिक हितसंबंधांचाही चिकित्सक आढावा घ्यावा लागेल आणि पर्यावरणीय शाश्वतता व सामाजिक कल्याण यांना केंद्रस्थानी ठेवणाऱ्या नव्या शहरी विकास संकल्पनेची गरज आहे. अशी दूरदृष्टी नसेल तर प्रदूषित हवा ही शहरांची नैसर्गिक अवस्था मानली जाईल आणि मूळ समस्येला सामोरे जाण्याऐवजी केवळ तात्पुरते उपाय केले जातील.
सोमा सरकार या ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनमधील Urban Studies Programme च्या Associate Fellow आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Soma Sarkar is an Associate Fellow with ORF’s Urban Studies Programme. Her research interests span the intersections of environment and development, urban studies, water governance, Water, ...
Read More +
PREV
