2026 मधील इराण युद्धामुळे चीनच्या ऊर्जा सुरक्षिततेतील कमकुवत बाजू उघड झाल्या असल्या तरी, त्याच वेळी बीजिंगला आपला राजनैतिक प्रभाव वाढवण्यासाठी, भागीदारीचे पुनर्संतुलन करण्यासाठी आणि बदलत्या जागतिक व्यवस्थेत आपले स्थान मजबूत करण्यासाठी नवी संधीही मिळत आहे.
फेब्रुवारी 2026 च्या उत्तरार्धात अमेरिका आणि इस्रायलने इराणवर केलेल्या लष्करी हल्ल्यांमध्ये सर्वोच्च नेते आयातुल्ला अली खामेनेई यांची हत्या झाली, ज्यामुळे वॉशिंग्टन आणि तेहरान यांच्यातील दीर्घकालीन तणाव आणखी तीव्र झाला. या घडामोडींचा चीनच्या भूराजकीय आणि आर्थिक हितसंबंधांवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. जगातील सर्वात मोठा ऊर्जा आयातदार आणि मध्यपूर्वेत वाढत्या हितसंबंधांसह एक उदयोन्मुख महासत्ता म्हणून चीन प्रादेशिक अस्थिरतेसाठी अत्यंत संवेदनशील आहे. जर अमेरिका, इस्रायल आणि इराण यांच्यातील संघर्षात इतर प्रादेशिक देश सहभागी झाले, तर त्याचा परिणाम केवळ मध्यपूर्वेच्या सुरक्षेवरच नव्हे, तर चीनच्या ऊर्जा सुरक्षिततेवर, जागतिक व्यापार जाळ्यांवर, राजनैतिक धोरणांवर आणि जागतिक आर्थिक व्यवस्थेतील स्थानावरही होईल. ऐतिहासिकदृष्ट्या पाहता, बीजिंगसाठी मध्यपूर्व हा थेट सुरक्षा हस्तक्षेपापेक्षा आर्थिक सहकार्याचा प्रदेश राहिला आहे; मात्र ‘बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह' (BRI)’ अंतर्गत वाढत्या गुंतवणुकीमुळे आणि पायाभूत सुविधा विकासामुळे चीनचे या प्रदेशातील हितसंबंध मोठ्या प्रमाणावर वाढले आहेत. त्यामुळे दीर्घकाळ चालणारी अस्थिरता चीनसाठी धोका आणि संधी दोन्ही निर्माण करू शकते.
ऐतिहासिकदृष्ट्या पाहता, बीजिंगसाठी मध्यपूर्व हा थेट सुरक्षा हस्तक्षेपापेक्षा आर्थिक सहकार्याचा प्रदेश राहिला आहे; मात्र ‘बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह' (BRI)’ अंतर्गत वाढत्या गुंतवणुकीमुळे आणि पायाभूत सुविधा विकासामुळे चीनचे या प्रदेशातील हितसंबंध मोठ्या प्रमाणावर वाढले आहेत.
ऊर्जा सुरक्षितता आणि तेल बाजारातील अस्थिरता या दृष्टीने पाहता, अमेरिका–इस्रायल आणि इराण संघर्षाचा सर्वात तात्काळ परिणाम चीनवर होतो. चीन हा जगातील सर्वात मोठा कच्चे तेल आयात करणारा देश असून त्याच्या आयातीचा मोठा हिस्सा पर्शियन आखातातून येतो. 2025 मधील आकडेवारीनुसार, इराणच्या एकूण तेल निर्यातीपैकी 80 टक्क्यांहून अधिक हिस्सा चीनकडे जातो, जो दररोज सुमारे 1.38 दशलक्ष बॅरल इतका आहे. इराणच्या अणु कार्यक्रमावर लादलेल्या अमेरिकन निर्बंधांमुळे अनेक देशांनी खरेदी कमी केली असली, तरी इराणी तेल कमी दरात उपलब्ध असल्यामुळे चीनमधील स्वतंत्र शुद्धीकरण उद्योग, विशेषतः शानडोंग प्रांतातील, मोठ्या प्रमाणावर ते खरेदी करतात.
पर्शियन आखातातील दीर्घकालीन लष्करी संघर्षामुळे तेल उत्पादनात अडथळे निर्माण होऊ शकतात आणि महत्त्वाच्या समुद्री वाहतूक मार्गांवर परिणाम होऊ शकतो, ज्यामुळे जागतिक तेलाच्या किमतींमध्ये मोठे चढउतार होण्याची शक्यता आहे.
पर्शियन आखातातील दीर्घकालीन लष्करी संघर्षामुळे तेल उत्पादनात अडथळे निर्माण होऊ शकतात आणि महत्त्वाच्या समुद्री वाहतूक मार्गांवर परिणाम होऊ शकतो, ज्यामुळे जागतिक तेलाच्या किमतींमध्ये मोठे चढउतार होण्याची शक्यता आहे. अशा अस्थिरतेचा थेट परिणाम चीनच्या उत्पादन क्षेत्रावर होईल, जे गेल्या जवळपास 4 दशकांपासून आर्थिक वाढीचा मुख्य आधार राहिले आहे आणि स्थिर व परवडणाऱ्या ऊर्जेवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहे. तेलाच्या किमती वाढल्यास औद्योगिक खर्च वाढतील, देशांतर्गत महागाई वाढेल आणि चीनच्या आधीच मंदावलेल्या आर्थिक वाढीवर परिणाम होऊ शकतो. या जोखमी कमी करण्यासाठी चीनने ऊर्जा स्रोतांचे विविधीकरण करण्याचा प्रयत्न केला आहे, ज्यामध्ये रशिया आणि मध्य आशियातून पाइपलाइनद्वारे आयात वाढवणे याचा समावेश आहे. तरीही, मध्यपूर्व हा चीनच्या दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षिततेसाठी अत्यंत महत्त्वाचा प्रदेश राहणार आहे.
चीन–इराण संबंधांचे धोरणात्मक महत्त्व पाहिले, तर गेल्या दशकात या दोन देशांमध्ये राजकीय आणि आर्थिक भागीदारी मोठ्या प्रमाणात मजबूत झाली आहे. 2021 मध्ये करण्यात आलेल्या दीर्घकालीन सर्वसमावेशक सहकार्य करारामुळे ऊर्जा, पायाभूत सुविधा आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात मोठ्या गुंतवणुकीचा मार्ग मोकळा झाला. या करारात “तेलाच्या बदल्यात पायाभूत सुविधा” असा दृष्टिकोन स्वीकारण्यात आला आहे. हा संबंध चीनच्या व्यापक धोरणाशी सुसंगत आहे, ज्याचा उद्देश युरेशिया आणि युरोपमधील संपर्क वाढवणे हा आहे. इराणमध्ये चीनच्या पाठबळाने राबवण्यात आलेले अनेक प्रकल्प जसे तेहरान–मशहद रेल्वेचे विद्युतीकरण, प्रस्तावित तेहरान–कुम–इस्फहान अतिवेगवान रेल्वे मार्ग, तसेच अबादान तेल शुद्धीकरण प्रकल्पाचा विस्तार आणि सौरऊर्जा प्रकल्प हे या सहकार्याची व्याप्ती दर्शवतात.
मात्र, जर अमेरिकेसोबत मोठ्या प्रमाणावर लष्करी संघर्ष वाढला, तर इराणची अंतर्गत राजकीय आणि आर्थिक स्थिती अस्थिर होऊ शकते. अशा परिस्थितीत चीनच्या गुंतवणुकीवर आणि महत्त्वाच्या वाहतूक मार्गांवर धोका निर्माण होऊ शकतो. तरीही, चीनने या संघर्षात थेट सहभाग टाळण्याची भूमिका घेतली आहे. यामागील एक कारण म्हणजे इराणमधील धार्मिक शासनाला मिळणाऱ्या जनसमर्थनाबद्दल चीनमध्ये असलेली शंका. आर्थिक निर्बंध आणि देशांतर्गत अडचणींमुळे इराणमधील जनतेमध्ये असंतोष वाढला असून, अनिवार्य हिजाब घालण्याच्या नियमांविरोधातील आंदोलनांमधून तो स्पष्टपणे दिसून येतो.
जर अमेरिकेसोबत मोठ्या प्रमाणावर लष्करी संघर्ष वाढला, तर इराणची अंतर्गत राजकीय आणि आर्थिक स्थिती अस्थिर होऊ शकते. अशा परिस्थितीत चीनच्या गुंतवणुकीवर आणि महत्त्वाच्या वाहतूक मार्गांवर धोका निर्माण होऊ शकतो.
या पार्श्वभूमीवर, अमेरिकेच्या हालचाली या इराणमधील असंतोष वाढवण्याचा आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर कथानक तयार करून शासनाविरोधात वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न म्हणून पाहिल्या जात आहेत. काही तज्ज्ञांच्या मते, इस्रायलने इराणी शास्त्रज्ञ आणि लष्करी अधिकाऱ्यांना लक्ष्य करण्याची क्षमता दाखवली आहे, ज्यामुळे इराणच्या यंत्रणेतच विश्वासाचा अभाव असल्याचे संकेत मिळतात. त्याचबरोबर, चीनचा मुख्य उद्देश इराणमधील शासन टिकवणे नसून, स्वतःच्या ऊर्जा गरजा पूर्ण करणे हा असल्याचेही मत व्यक्त केले जाते.
दरम्यान, तेहरानने हॉर्मुझ सामुद्रधुनीतून जाणाऱ्या तेलवाहू जहाजांसाठी व्यवहार चिनी चलनात करण्याची अट सुचवली आहे. ही सामुद्रधुनी जागतिक ऊर्जा व्यापारासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. या प्रस्तावामुळे चीनसमोर नवे धोरणात्मक प्रश्न निर्माण झाले असून, अमेरिका–चीन संबंधांमध्ये तणाव वाढण्याची शक्यता आहे. काही तज्ज्ञांचे मत आहे की, अशा व्यवहारांमुळेही जहाजांना अमेरिकन किंवा इस्रायली कारवाईपासून पूर्ण संरक्षण मिळेलच असे नाही.
सध्याच्या परिस्थितीत चीन या सर्व जोखमींचा विचार करत आहे आणि त्याचवेळी अमेरिकेसोबत उच्चस्तरीय राजनैतिक संवाद राखण्याचा प्रयत्न करत आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्यातील संभाव्य भेट व्यापारातील तणाव काही प्रमाणात कमी करू शकते. मात्र, हॉर्मुझ सामुद्रधुनीतील अडथळे दूर करण्यात चीनने मदत केली नाही, तर बीजिंग दौरा पुढे ढकलण्याचा इशाराही ट्रम्प यांनी दिला आहे.
अमेरिका–इराण संघर्षाचा परिणाम केवळ प्रादेशिक मर्यादांपुरता राहात नाही, तर तो वॉशिंग्टन आणि बीजिंग यांच्यातील व्यापक धोरणात्मक स्पर्धेशी थेट जोडला जातो. ‘ऑपरेशन एपिक फ्युरी’ अंतर्गत अमेरिकेने मध्यपूर्वेत केलेल्या लष्करी कारवाईतून त्या प्रदेशात आपली शक्ती प्रस्थापित करण्याची आणि सुरक्षा रचनेवर प्रभाव टाकण्याची क्षमता अजूनही मजबूत असल्याचे स्पष्ट होते. मात्र, याच परिस्थितीत चीनलाही आपली राजनैतिक भूमिका बळकट करण्याची संधी मिळते. बीजिंग सातत्याने आंतरराष्ट्रीय मंचांवर अमेरिकेच्या एकतर्फी कारवायांवर टीका करताना सार्वभौमत्व, हस्तक्षेप न करणे आणि चर्चेद्वारे वाद सोडवणे या तत्त्वांवर भर देतो. यासोबतच चीन आपल्या चार जागतिक उपक्रमांद्वारे - जागतिक सुरक्षा उपक्रम Global Security Initiative (GSI), जागतिक प्रशासन उपक्रम Global Governance Initiative (GGI), जागतिक सभ्यता उपक्रम Global Civilisation Initiative (GCI) आणि जागतिक विकास उपक्रम Global Development Initiative (GDI) अधिक स्थिर आणि संतुलित आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेची मांडणी करत आहे. सध्याच्या परिस्थितीत, विशेषतः विकसनशील देशांमध्ये, चीन स्वतःला जबाबदार आणि शांतताप्रिय घटक म्हणून सादर करू शकतो. त्याचबरोबर, जर अमेरिका मध्यपूर्वेतील संघर्षात अधिक गुंतली, तर तिचे लक्ष काही काळासाठी इंडो-पॅसिफिक प्रदेशाकडून हटू शकते. त्यामुळे दक्षिण चीन समुद्र आणि तैवान सामुद्रधुनी यांसारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये चीनला धोरणात्मक संधी मिळू शकते.
दीर्घकालीन दृष्टीकोनातून पाहता, अमेरिका–इराण तणाव कायम राहिल्यास चीनच्या धोरणात्मक नियोजनात काही महत्त्वाचे बदल होऊ शकतात. सर्वप्रथम, चीन आपल्या ऊर्जा स्रोतांचे विविधीकरण अधिक वेगाने करण्याचा प्रयत्न करू शकतो, ज्यामुळे मध्यपूर्वेवरील अवलंबित्व कमी होईल. यासाठी अक्षय ऊर्जेवरील (Renewable Energy) गुंतवणूक वाढवणे, तसेच रशिया आणि मध्य आशियातून ऊर्जा पुरवठा मजबूत करणे या उपायांवर भर दिला जाईल. यामुळे जागतिक तेल बाजारातील चढउतारांपासून संरक्षण मिळेल आणि दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षितता अधिक मजबूत होईल.
दुसरे म्हणजे, वाढत्या भूराजकीय तणावामुळे चीन आणि इतर अशा देशांमध्ये सहकार्य वाढू शकते जे एकतर्फी लष्करी हस्तक्षेपाला विरोध करतात, विशेषतः रशियासोबतचे संबंध अधिक दृढ होण्याची शक्यता आहे. अशा प्रकारचे सहकार्य भविष्यात पर्यायी भूराजकीय गटांच्या उदयाला चालना देऊ शकते.
एकूणच, चीनची रणनीती ही या जोखमी आणि संधी यांच्यात संतुलन राखण्यावर आधारित राहण्याची शक्यता आहे. तो आपले सुरक्षा, आर्थिक आणि राजकीय हितसंबंध जास्तीत जास्त साध्य करण्याचा प्रयत्न करेल, परंतु थेट लष्करी सहभाग टाळण्यावर भर देईल.
शेवटी, मध्यपूर्वेतील दीर्घकालीन अस्थिरतेमुळे जागतिक व्यवस्थेमध्ये तुकडे पडण्याची प्रक्रिया वेगाने होऊ शकते आणि अमेरिकेबाबत तिच्या सहयोगी देशांमध्ये तसेच इतर प्रदेशांमध्ये नकारात्मक धारणा निर्माण होऊ शकते. तणाव वाढत गेल्यास प्रादेशिक संघर्ष व्यापक भूराजकीय स्पर्धांमध्ये परिवर्तित होऊ शकतात आणि रशिया–युक्रेन युद्धासारख्या दीर्घकालीन संघर्षांची शक्यता निर्माण होऊ शकते. अशा परिस्थितीत चीनचे धोरण हे थेट लष्करी सहभाग टाळत, सुरक्षा, आर्थिक आणि राजकीय हितसंबंध यांचा समतोल साधण्यावर केंद्रित राहण्याची शक्यता आहे.
अमेरिका–इस्रायल यांच्या नेतृत्वाखाली इराणवर झालेला हल्ला आणि त्या प्रदेशातील दीर्घकालीन स्पर्धा यांचा चीनवर दूरगामी परिणाम होण्याची शक्यता आहे. मध्यपूर्वेतील ऊर्जेवर चीनचे मोठे आर्थिक अवलंबित्व, चिनी वस्तूंसाठीचे बाजारपेठेचे महत्त्व, तसेच वाढती गुंतवणूक आणि संपर्क प्रकल्प यामुळे प्रादेशिक अस्थिरतेचा चीनवर अधिक प्रभाव पडतो. अशा संघर्षामुळे चीनची ऊर्जा सुरक्षितता आणि व्यापार व्यवस्था विस्कळीत होऊ शकते; मात्र त्याचवेळी जागतिक प्रशासन उपक्रमाच्या चौकटीत आपला प्रभाव वाढवण्याची संधीही चीनला मिळू शकते.
एकूणच, चीनची रणनीती ही या जोखमी आणि संधी यांच्यात संतुलन राखण्यावर आधारित राहण्याची शक्यता आहे. तो आपले सुरक्षा, आर्थिक आणि राजकीय हितसंबंध जास्तीत जास्त साध्य करण्याचा प्रयत्न करेल, परंतु थेट लष्करी सहभाग टाळण्यावर भर देईल. यासोबतच, चालू असलेल्या राजनैतिक घडामोडी जसे की यावर्षी अपेक्षित असलेली अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची चीन भेट ही देखील या धोरणावर प्रभाव टाकू शकते. या पार्श्वभूमीवर, अमेरिका–चीन स्पर्धा ही आगामी काळात चीनच्या मध्यपूर्व धोरणाला आणि व्यापक जागतिक दृष्टिकोनाला आकार देणारा महत्त्वाचा घटक ठरणार आहे.
कल्पित ए. माणकीकर हे 'ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशन'च्या 'स्ट्रॅटेजिक स्टडीज प्रोग्राम'मध्ये 'फेलो' आहेत.
अमित रंजन आलोक हे 'ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशन'मध्ये 'रिसर्च इंटर्न' आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Kalpit A Mankikar is a Fellow with Strategic Studies programme and is based out of ORFs Delhi centre. His research focusses on China specifically looking ...
Read More +
Amit Ranjan Alok is a Research Intern at ORF. He is a second-year PhD candidate in Chinese political economy at the Centre for East Asian ...
Read More +
PREV
