भारत-युके करार: व्यापारात लिंग-समानतेचा पहिला अध्याय

आंतरराष्ट्रीय व्यापार अधिकच गुंतागुंतीचा होत असताना, धोरणात झालेला हा शांत बदल जवळपास लक्षातच आला नाही म्हणजे मुक्त व्यापार करारांमध्ये (FTA) लैंगिक समावेश वाढणे. अलीकडेच पूर्ण झालेला भारत आणि युनायटेड किंगडम (UK) यांच्यातील कॉम्प्रिहेन्सिव्ह इकॉनॉमिक अँड ट्रेड अ‍ॅग्रीमेंट (CETA) हा भारताचा पहिला FTA आहे ज्यामध्ये स्वतंत्र लैंगिक प्रकरण आहे. या प्रकरणात व्यापाराचे फायदे महिलांपर्यंत पोहोचवण्याचे दृढ आश्वासन दिले आहे. त्यापुढे जाऊन ट्रेड अँड जेंडर इक्वालिटी वर्किंग ग्रुप (TGEWG) स्थापन करण्याची आणि महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी प्रगती मोजणारी प्रणाली उभारण्याची अट ठेवली आहे.

व्यापार धोरण हे विकास धोरणासारखे इतर क्षेत्रांपेक्षा वेगळे ठरले आहे कारण त्यात लैंगिक विचार फारसा झालेला नव्हता. हे असूनही की आंतरराष्ट्रीय व्यापार महिलांचे जीवन मोठ्या प्रमाणात बदलू शकतो- चांगल्या नोकऱ्या निर्माण करून, वेतन वाढवून, उच्च कौशल्याच्या कामांमध्ये आणि उद्योजकतेत प्रवेश उघडून, तसेच आर्थिक विषमता कमी करून.

दहा वर्षांपूर्वीपर्यंत बहुपक्षीय स्तरावर व्यापार आणि लैंगिक समानता यांच्याशी संबंधित कोणतेही नियम नव्हते. जागतिक व्यापार संघटना (WTO) ने पहिला अ‍ॅक्शन प्लॅन ऑन ट्रेड अँड जेंडर- 2017 मध्ये सुरू केला आणि नंतर 2021–2026 पर्यंत त्याचा विस्तार केला. या योजनेचे चार उद्दिष्टे होती—जागरूकता वाढवणे, सदस्यांच्या उपक्रमांना मदत करणे, सरकारी अधिकारी आणि महिला उद्योजकांना प्रशिक्षण देणे, तसेच डेटा गोळा करून त्याचे विश्लेषण करणे. विकास धोरणात महिलांचा समावेश मोठ्या प्रमाणात झाला, पण व्यापार धोरण मात्र याकडे डोळेझाक करत राहिले. याउलट पुरेशी पुरावे दाखवतात की आंतरराष्ट्रीय व्यापार महिलांचे जीवन बदलतो- चांगल्या नोकऱ्या मिळवून देतो, वेतन वाढवतो, उच्च कौशल्याचे मार्ग खुले करतो, उद्योजकतेला प्रोत्साहन देतो आणि आर्थिक विषमता कमी करतो. व्यापाराचा प्रभाव केवळ आर्थिकच नाही तर शिक्षण, आरोग्यसेवा आणि तंत्रज्ञान या क्षेत्रातही महिलांचा प्रवेश वाढवतो.

WTO च्या 2020 च्या अहवालानुसार आंतरराष्ट्रीय व्यापारात सामील असलेल्या कंपन्यांमध्ये महिलांना जास्त रोजगार मिळतो. विकसनशील देशांमध्ये आंतरराष्ट्रीय व्यापारात गुंतलेल्या कंपन्यांमधील कामगारांपैकी 33 टक्के महिला असतात, तर केवळ देशांतर्गत बाजारपेठेत काम करणाऱ्या कंपन्यांमध्ये हा आकडा 24 टक्के आहे. याशिवाय, ज्या देशांचे व्यापारात अधिक खुलेपण आहे तेथे लिंगसमानतेची पातळी अधिक आहे. तरीही, महिलांचा आंतरराष्ट्रीय व्यापारात सहभाग कमीच आहे. त्यांना अनेक अडथळ्यांचा सामना करावा लागतो जसे की, नेटवर्क्समध्ये मर्यादित प्रवेश, निर्णयप्रक्रियेत सहभागाची कमतरता, भांडवल मिळवण्यातील अडचणी, व्यापार प्रोत्साहन उपक्रमांमध्ये (उदा. ट्रेड मिशन्स) कमी सहभाग, गुंतवणुकीतील लिंगआधारित पूर्वग्रह आणि विनामूल्य घरगुती जबाबदाऱ्यांचा  भार.

भारत-यूके कराराचे महत्त्व

व्यापार करारांमध्ये ठराविक धोरणांचा समावेश करून, विशेष प्रकरणे आणि संस्थात्मक यंत्रणा उभारून महिलांचा समान आणि सक्रिय सहभाग प्रादेशिक व आंतरराष्ट्रीय व्यापारात वाढवता येतो. चिली, कॅनडा आणि युरोपियन युनियन (EU) हे देश व्यापार करारांमध्ये लिंगाशी संबंधित तरतुदी करण्याच्या बाबतीत आघाडीवर आहेत. आफ्रिका आणि लॅटिन अमेरिका येथील अनेक देशांनी देखील लिंगविषयक तरतुदी असलेले मुक्त व्यापार करार केले आहेत, ज्यामध्ये अंमलबजावणीची पातळी वेगवेगळी आहे. याशिवाय UK ने ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंडसोबत ‘Trade and Gender Equality Chapters’ तरतुदी केल्या आहेत. तसेच UK-जपान करारामध्ये ‘Women’s Economic Empowerment in Trade’ असे स्वतंत्र प्रकरणही समाविष्ट केले आहे.

UK-India मुक्त व्यापार करार (FTA) मधील ‘Trade and Gender Equality’ प्रकरणात काही तरतुदी दिल्या आहेत ज्या लिंगसमतेला व्यापार संबंधांचा मुख्य आधारस्तंभ बनवतात. यामुळे राजकीय लक्ष सातत्याने राहील आणि लिंगाशी संबंधित परिणामांसाठी जबाबदारीही निश्चित केली जाईल.

व्यापार आणि लिंगसमता कार्यगटाची स्थापना-हा कार्यगट एक खास संस्था म्हणून रचला आहे ज्यात दोन्ही देशांचे सरकारी प्रतिनिधी सहभागी होतील. त्यांना कृती आराखडे आणि लिंगसमावेशकतेसाठी ठराविक उद्दिष्टे तयार करण्याची जबाबदारी दिली आहे. हा गट नियमित बैठक घेईल, प्रगतीचा आढावा घेईल आणि FTA अंतर्गत तयार झालेल्या UK–India संयुक्त समितीकडे सहकार्याबाबत शिफारसी करेल.

लिंगाधारित अडथळ्यांची ओळख-या प्रकरणात महिला उद्योजक आणि व्यापाऱ्यांसमोर असलेले प्रमुख अडथळे अचूकपणे मांडले आहेत. यात बाजारपेठेत प्रवेश, आर्थिक समावेशन, व्यापार वित्तपुरवठा आणि व्यावसायिक नेटवर्कमध्ये सहभाग या गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत. या अडथळ्यांवर उपाय म्हणून महिला उद्योजकांसाठी व्यापार मोहिमा राबवणे, महिला चालवलेल्या SMEs ची स्पर्धात्मकता वाढवणे आणि त्यांना जागतिक मूल्यसाखळीत सामील करणे यासारख्या ठोस कृती सुचवल्या आहेत.

पुराव्यावर आधारित परीक्षण - या प्रकरणात लिंगाधारित आकडेवारी गोळा करणे आणि व्यापार धोरणांचे लिंगविश्लेषण करण्याची शिफारस केली आहे. दोन्ही सरकारांनी व्यापार उदारीकरणाचा स्त्रिया आणि पुरुषांवर होणारा वेगळा परिणाम तपासावा अशी अपेक्षा आहे. यामुळे बदलत्या धोरणांना प्रतिसाद देता येईल आणि महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणात मोजता येणारी प्रगती साधता येईल.

भारताची लिंगसमावेशक व्यापार धोरणाची रणनीती

भारताने संपूर्ण व्यापार आणि लॉजिस्टिक्स प्रणालीमध्ये लिंगसमावेशन आणण्यासाठी व्यापक रणनीती आखली आहे. भारत सरकारच्या National Trade Facilitation Action Plan (NTFAP) 2020-23 मध्ये लिंगसमावेशकतेला मूलभूत तत्व मानले आहे. Action Point-27 अंतर्गत महिला उद्योजिकांसाठी क्षमता-वृद्धी कार्यक्रम, मार्गदर्शन नेटवर्क आणि खास मदत उपायांचा समावेश केला आहे. तसेच National Logistics Policy आणि PM Gati Shakti National Master Plan मध्येही लिंगसमावेशकतेला महत्त्वाची प्राधान्य दिले आहे.

विविध मंत्रालयांनी आंतरराष्ट्रीय संस्था, उद्योग संघटना आणि संशोधन संस्थांशी भागीदारी केली आहे. या माध्यमातून महिलांना तीन क्षेत्रांत अधिक सहभाग मिळावा यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत – व्यापारी व उद्योजिका म्हणून, लॉजिस्टिक सेवा पुरवठादार म्हणून, आणि बंदरांवरील तसेच लॉजिस्टिक केंद्रांवरील कार्यरत कर्मचारी म्हणून.

वाणिज्य व उद्योग मंत्रालयातील लॉजिस्टिक्स विभागाने लिंगसमावेशनासाठी खास आराखडा तयार केला आहे. CBIC ने सीमाशुल्क व्यवस्थेत लिंगसमावेशन वाढवण्यासाठी सविस्तर मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. LPAI ने Model Review Checklist तयार केली आहे ज्यामुळे प्रत्यक्ष सुधारणा घडल्या – महिलांसाठी वेगळी स्वच्छतागृहे, स्तनपान सुविधा आणि अधिक सुरक्षितता उपाययोजना. शिवाय, Ports, Shipping and Waterways मंत्रालयाने भारतीय बंदरांवरील महिलांसमोर असलेल्या अडथळ्यांचा अभ्यास करून लिंगसंवेदनशील पायाभूत सुविधा आणि महिलांच्या सहभागासाठी ठोस उपाय सुचवले आहेत.

भूराजकीय परिस्थितीतील सततचे बदल आणि टॅरिफ अडथळ्यांच्या वाढीमुळे निर्याताधारित क्षेत्रातील महिलांसाठी मोठी असुरक्षितता निर्माण झाली आहे. यात वस्त्रोद्योग, चामडे, रत्ने व दागदागिने, रसायने आणि इतर क्षेत्रांचा समावेश आहे.

तरीही, महिलांनी चालवलेल्या वेअरहाऊस सुविधा, अंतर्गत कंटेनर डेपो, मार्गदर्शन नेटवर्क, हेल्प डेस्क आणि ठोस समावेशक उद्दिष्टे यामुळे प्रगती झाली आहे. पण भारतातील अनेक महिला अजूनही अडथळ्यांमध्ये अडकलेल्या आहेत. याचे कारण म्हणजे डिजिटल व्यापार प्रक्रिया, लिंगसंवेदनशील पायाभूत सुविधांची कमतरता आणि संस्थात्मक संस्कृती. त्यात भर म्हणजे बदलणारी जागतिक राजकीय स्थिती आणि टॅरिफ अडथळ्यांची वाढ, ज्यामुळे निर्याताधारित क्षेत्रांमध्ये कार्यरत महिलांची असुरक्षितता अधिकच वाढली आहे.

पुढील मार्ग

महिला व्यापारी, सीमाशुल्क दलाल, मालवाहतूकदार, क्रेन ऑपरेटर, बंदर अधिकारी आणि विविध मूल्यसाखळ्यांतील महिलांच्या जीवनात खरे परिवर्तन घडवण्यासाठी India-UK FTA मधील दृष्टी कितपत प्रभावीपणे अमलात येते यावर सर्व काही अवलंबून आहे. हे साध्य करण्यासाठी तीन मुख्य घटक आवश्यक आहेत – वित्तपुरवठा, तांत्रिक कौशल्य आणि राजकीय इच्छाशक्ती.

राजकीय इच्छाशक्ती आणि लिंगसमता प्रवर्तक

कार्यगटाचे नेतृत्व अशा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे असणे आवश्यक आहे ज्यांच्याकडे निर्णयक्षमता असून ते लिंगसमावेशनाचे खरे समर्थक आहेत. उच्चस्तरीय राजकीय पाठबळाशिवाय हा गट फक्त प्रतीकात्मक राहण्याचा धोका आहे आणि खऱ्या बदलासाठी उत्प्रेरक ठरणार नाही.

तांत्रिक क्षमता आणि वित्तपुरवठा

दोन्ही सरकारांनी कार्यगटाला तांत्रिक सहाय्य देण्यासाठी खास निधी यंत्रणा तयार करणे गरजेचे आहे. यात व्यापार आणि लिंगविशेषज्ञांचा सहभाग, वार्षिक लिंग कृती आराखडे तयार करणे आणि मजबूत परीक्षण प्रणाली विकसित करणे यांचा समावेश आहे. धोरण रचनेत भारतीय राज्यांच्या विविध भागातील तज्ञांचा समावेश करून स्थानिक अनुभवही प्रतिबिंबित होणे आवश्यक आहे.

तळागाळातील नेतृत्व नेटवर्क उभारणी

कार्यगटाने महिला व्यापारी, लॉजिस्टिक सेवा पुरवठादार आणि पायाभूत सोयींमध्ये काम करणाऱ्या महिलांशी सक्रियपणे नातेसंबंध प्रस्थापित केले पाहिजेत. यात मुंबई, कोलकाता, अहमदाबाद, चेन्नईपुरतेच नव्हे तर तुतिकोरिन, विजाग, कोची, गोवा आणि अनेक इतर ठिकाणांचाही समावेश असावा. खासगी क्षेत्र, उद्योग संघटना (विशेषतः त्यांची महिला शाखा) आणि समुदाय-आधारित संस्था यांच्याशी भागीदारी केल्यास जमिनीवरील वास्तव समजून अंमलबजावणी सोपी होईल.

अंमलबजावणीतील त्रुटी दूर करणे

सध्या प्रकरणाचा फोकस महिला लॉजिस्टिक सेवा पुरवठादार आणि व्यापार सुविधांतील कर्मचाऱ्यांवर फारसा नाही. ही एक गंभीर त्रुटी आहे. कार्यगटाने याकडे लक्ष देऊन बंदर कार्यपद्धती, सीमाशुल्क सुविधा आणि लॉजिस्टिक नेटवर्कमधील त्यांची आव्हाने ओळखून खास उपाययोजना करणे आवश्यक आहे.

निष्कर्ष

लिंगसमता पुढे नेण्यासाठी India-UK FTA यशस्वी होईल का हे मुख्यत्वे अंमलबजावणीवर ठरेल. त्यासाठी मजबूत राजकीय बांधिलकी, तांत्रिक मदत आणि तळागाळातील लोकांचा अर्थपूर्ण सहभाग आवश्यक आहे. सातत्यपूर्ण प्रयत्नांमुळे मूल्यसाखळीत महिलांचे सक्षमीकरण घडेल आणि लिंगसंवेदनशील व्यापार करारांसाठी एक नवा आदर्श निर्माण होईल.

सुनैना कुमार ह्या ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनच्या सेंटर फॉर न्यू इकॉनॉमिक डिप्लोमसीच्या डिरेक्टर आणि सिनियर फेलो आहेत.

मिताली निकोरे ह्या अर्थशास्त्रज्ञ आणि निकोरे असोसिएट्स या युवा नेतृत्वाखालील धोरण आणि अर्थशास्त्र थिंक टँकच्या संस्थापक आहेत.

• International Affairs
• India
• free trade agreements
• Gender
• GENDER ISSUES
• India
• india uk free trade agreement
• india uk free trade agreement
• india uk fta
• International Affairs
• International Trade and Investment
• uk india ceta chapter 23
• uk india fta gender equality

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT