आज जगभरात राजकीय तणाव आणि युद्धसदृश परिस्थिती सतत वाढत आहेत. अशा काळात भारतातील राज्यांनी फक्त परिस्थिती हाताळण्यावर लक्ष न देता भविष्यासाठी सुरक्षित आणि आत्मनिर्भर ऊर्जा व्यवस्था उभारण्याचा विचार करणे गरजेचे झाले आहे.
होमुर्झ सामुद्रधुनी परिसरातील तणाव भारतासाठी केवळ काही दिवसांची समस्या नाही, तर दीर्घकालीन धोका आहे. भारताची परिस्थिती पाहिली तर देश जवळपास 90 टक्के कच्चे तेल परदेशातून आयात करतो. नैसर्गिक वायूच्या गरजांपैकी निम्म्याहून अधिक गरज आयातीवर अवलंबून आहे. यापैकी सुमारे 40 ते 50 टक्के पुरवठा होमुर्झ सामुद्रधुनी या अरुंद समुद्री मार्गातून येतो. त्यामुळे या मार्गात थोडासाही अडथळा आला तरी त्याचा थेट परिणाम भारतावर होतो. उदाहरणार्थ, तेलाच्या किंमतीत प्रति बॅरल 10 डॉलरने वाढ झाली, तर भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर मोठा ताण येतो. देशाची चालू खात्यातील तूट GDP च्या सुमारे 0.3 ते 0.4 टक्क्यांनी वाढते. यामुळे महागाई वाढते आणि त्याचा परिणाम सर्वसामान्य कुटुंबे, उद्योग आणि सरकारी खर्चावर होतो. अशा वेळी सरकारला तातडीने काही उपाय करावे लागतात. जसे की जहाजांचे मार्ग बदलणे, राखीव तेलसाठे वापरणे किंवा एलपीजीसारख्या आवश्यक इंधनाला प्राधान्य देणे. पण हे उपाय फक्त तात्पुरते असतात. ते कायमस्वरूपी समाधान नाहीत.
म्हणून आता मोठा प्रश्न असा आहे की, भारताने स्वतःचे ऊर्जा भविष्य अधिक सुरक्षित कसे बनवायचे?
याचे उत्तर फक्त तेल आयात कमी करण्यात नाही. भारताने देशात ऊर्जा कशी तयार होते, कशी पोहोचते आणि लोक ती कशी वापरतात यामध्ये मोठे बदल करावे लागतील. कारण खरी समस्या भारताच्या ऊर्जा व्यवस्थेच्या रचनेतच आहे. आज भारतात एकूण ऊर्जा वापरामध्ये विजेचा वाटा 20 टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. वाहतूक क्षेत्र अजूनही मोठ्या प्रमाणात पेट्रोल आणि डिझेलवर अवलंबून आहे. स्वयंपाकासाठी वापरल्या जाणाऱ्या ऊर्जेचाही मोठा भाग आयातीवर आधारित आहे. वीज निर्मितीमध्येही कोळशाचे वर्चस्व कायम आहे. भारतातील जवळपास 70 ते 75 टक्के वीज अजूनही कोळशापासून तयार होते. जरी अक्षय ऊर्जा आणि इतर जीवाश्म इंधनविरहित स्रोतांची क्षमता 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त झाली असली, तरी पूर्ण ऊर्जा सुरक्षितता अजूनही दूर आहे. म्हणजेच भारत ऊर्जा बदलाच्या प्रक्रियेत आहे, पण अजून पूर्णपणे सुरक्षित झाला नाही.
तेलाच्या किंमतीत प्रति बॅरल 10 डॉलरने वाढ झाली, तर देशाची चालू खात्यातील तूट GDP च्या सुमारे 0.3 ते 0.4 टक्क्यांनी वाढते. यामुळे महागाई वाढते आणि त्याचा परिणाम सर्वसामान्य कुटुंबे, उद्योग आणि सरकारी खर्चावर होतो.अशा वेळी सरकारला तातडीने काही उपाय करावे लागतात. जसे की जहाजांचे मार्ग बदलणे, राखीव तेलसाठे वापरणे किंवा एलपीजीसारख्या आवश्यक इंधनाला प्राधान्य देणे.
अशा संकटाच्या वेळी भारताची पहिली प्रतिक्रिया साधारणपणे तेल आयातीचे नवे मार्ग शोधणे, मोठे इंधनसाठे तयार करणे आणि समुद्री मार्ग सुरक्षित ठेवणे अशी असते. हे उपाय महत्त्वाचे आहेत, पण ते पुरेसे नाहीत. कारण आजच्या जगात ऊर्जा पुरवठा फक्त बाजारपेठेवर अवलंबून नसून युद्ध, संघर्ष आणि जागतिक राजकारणावरही अवलंबून झाला आहे. त्यामुळे खरी गरज आहे ती अशी ऊर्जा व्यवस्था उभारण्याची जी संकटाच्या काळातही मजबूत राहील. आणि ही व्यवस्था फक्त केंद्र सरकारने वरून ठरवून तयार होणार नाही. ती राज्यांनी आणि स्थानिक पातळीवर उभी करावी लागेल.
भारतामधील राज्ये आधीपासूनच देशाच्या ऊर्जा व्यवस्थेत मोठी भूमिका बजावत आहेत. वीज वितरण, शहरांचे नियोजन, सार्वजनिक वाहतूक आणि औद्योगिक धोरण यांसारख्या महत्त्वाच्या गोष्टी राज्यांच्या हातात आहेत. तरीही ऊर्जा सुरक्षेच्या बाबतीत राज्यांची क्षमता पूर्णपणे वापरली गेलेली नाही. काही मोजकी राज्ये अक्षय ऊर्जेमध्ये (Renewable Energy) खूप पुढे आहेत, तर कोळशावर अवलंबून असलेली अनेक राज्ये अजूनही जुन्या पद्धतीच्या व्यवस्थेत अडकून आहेत. ही असमानता आता फक्त विकासातील फरक राहिलेली नाही; ती भारतासाठी एक मोठा रणनीतिक धोका बनली आहे.
जर भारताला बदलत्या आणि अस्थिर जगात ऊर्जा सुरक्षितता मिळवायची असेल, तर राज्यांनी फक्त या बदलात सहभागी होण्यापेक्षा त्याचे नेतृत्व करावे लागेल. राज्यस्तरावर तीन मोठे बदल घडवून आणल्यास ऊर्जा संक्रमण आणि ऊर्जा सुरक्षितता यांच्यातील अंतर कमी होऊ शकते.
पहिला मोठा बदल म्हणजे जास्तीत जास्त क्षेत्रांमध्ये विजेचा वापर वाढवणे. सध्या भारताच्या एकूण ऊर्जा वापरामध्ये विजेचा वाटा 20 टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. अनेक विकसित देशांमध्ये हा वाटा 30 टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. जर 2035 पर्यंत भारताने हा वाटा 35 ते 40 टक्क्यांपर्यंत वाढवला, तर आयात होणाऱ्या इंधनांवरील अवलंबित्व मोठ्या प्रमाणात कमी होऊ शकते.
यासाठी सर्वात मोठी संधी वाहतूक क्षेत्रात आहे. भारतातील 40 टक्क्यांहून अधिक तेल वाहतुकीसाठी वापरले जाते. जर राज्य सरकारांनी इलेक्ट्रिक बस खरेदी वाढवली, वाहन ताफे इलेक्ट्रिक करण्याचे नियम लागू केले आणि चार्जिंग स्टेशनचे जाळे उभारले, तर तेल आयात कमी करण्यास थेट मदत होईल. त्याचप्रमाणे भारत एलपीजी (LPG)च्या गरजांपैकी 60 टक्क्यांहून अधिक एलपीजी आयात करतो. ग्रामीण भागात इलेक्ट्रिक शेगडीवरील स्वयंपाकाला प्रोत्साहन दिल्यास घरगुती गॅस पुरवठ्यातील अडचणी आणि त्यातून निर्माण होणारे संकट कमी करता येईल.
आज काही मोजक्या राज्यांकडेच अक्षय ऊर्जेची (Renewable Energy) मोठी क्षमता आहे, तर अनेक कोळशावर अवलंबून राज्ये अजूनही जुन्या ऊर्जा व्यवस्थेवर टिकून आहेत. ही परिस्थिती आता केवळ विकासातील तफावत नाही, तर देशाच्या ऊर्जा सुरक्षिततेसाठी गंभीर धोका ठरत आहे.
म्हणूनच आता धोरणाची दिशा अगदी स्पष्ट असायला हवी. राज्यांनी विजेच्या वापराकडे केवळ हवामान बदल रोखण्यासाठीचा पर्याय म्हणून पाहू नये, तर ती ऊर्जा सुरक्षिततेची मुख्य रणनीती मानली पाहिजे. याचा अर्थ मोठ्या शहरांमध्ये इलेक्ट्रिक सार्वजनिक वाहतूक अनिवार्य करणे, ग्रामीण भागातील ऊर्जा योजनांना सौरऊर्जेवर चालणाऱ्या इलेक्ट्रिक स्वयंपाक व्यवस्थेशी जोडणे आणि वीजदर अशी रचना करणे की लोकांसाठी वीज हा सर्वात सोपा आणि स्वस्त ऊर्जा पर्याय ठरेल. आज अनेक राज्यांमध्ये सौरऊर्जेचे दर प्रति युनिट 2.5 रुपयांपेक्षाही कमी झाले आहेत. त्याचबरोबर ऊर्जा साठवणुकीचा खर्चही सतत कमी होत आहे. त्यामुळे विजेवर आधारित व्यवस्था उभारणे आता फक्त पर्यावरणासाठी चांगले नाही, तर आर्थिक आणि रणनीतिकदृष्ट्याही फायदेशीर ठरत आहे.
दुसरा मोठा बदल म्हणजे विकेंद्रित आणि स्थानिक ऊर्जा व्यवस्थेकडे वळणे. भारतात अक्षय ऊर्जेची वाढ आतापर्यंत मुख्यतः मोठ्या प्रकल्पांमुळे झाली आहे. हे प्रकल्प आवश्यक असले तरी त्यामुळे संपूर्ण व्यवस्था मोठ्या केंद्रीकृत वीजजाळ्यावर अवलंबून राहते आणि त्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर ट्रान्समिशन लाईन्स उभाराव्या लागतात. पण आता भारताकडे 2030 पर्यंत 100 गिगावॅटपेक्षा जास्त विकेंद्रित अक्षय ऊर्जा क्षमता उभारण्याची संधी आहे. यामध्ये घरांच्या छतांवरील सौरऊर्जा प्रकल्प, शेतीसाठी स्वतंत्र सौर फीडर आणि स्थानिक पातळीवरील ऊर्जा व्यवस्था यांचा समावेश होतो.
प्रधानमंत्री-कुसुम (PM-KUSUM) सारख्या योजना आणि महाराष्ट्र, गुजरात आणि मध्य प्रदेश मधील रूफटॉप सोलर कार्यक्रमांनी दाखवून दिले आहे की अशा विकेंद्रित ऊर्जा व्यवस्था मोठ्या प्रमाणावर यशस्वी होऊ शकतात. या व्यवस्थेमुळे वीज वहनातील नुकसान कमी होते, पायाभूत सुविधांवरील खर्च घटतो आणि वीज निर्मिती थेट वापराच्या ठिकाणाजवळ होते. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे अशा व्यवस्थेमुळे ऊर्जा सुरक्षितता वाढते. कारण अनेक छोट्या-छोट्या ऊर्जा केंद्रांवर आधारित व्यवस्था एखाद्या मोठ्या केंद्रीकृत पुरवठा व्यवस्थेपेक्षा अधिक मजबूत आणि संकटांना तोंड देण्यास सक्षम असते.
राज्यांनी विजेच्या वापराकडे केवळ हवामान बदल रोखण्यासाठीचा पर्याय म्हणून पाहू नये, तर ती ऊर्जा सुरक्षिततेची मुख्य रणनीती मानली पाहिजे. याचा अर्थ मोठ्या शहरांमध्ये इलेक्ट्रिक सार्वजनिक वाहतूक अनिवार्य करणे, ग्रामीण भागातील ऊर्जा योजनांना सौरऊर्जेवर चालणाऱ्या इलेक्ट्रिक स्वयंपाक व्यवस्थेशी जोडणे आणि वीजदर अशी रचना करणे की लोकांसाठी वीज हा सर्वात सोपा आणि स्वस्त ऊर्जा पर्याय ठरेल.
आता पुढचे मोठे पाऊल म्हणजे छोटे प्रयोग किंवा पायलट प्रकल्प यापलीकडे जाऊन ठोस धोरणे लागू करणे. राज्य सरकारांनी नवीन शहरी बांधकामांमध्ये रूफटॉप सोलर अनिवार्य करणे, स्थानिक पातळीवरील वीज निर्मितीसाठी वितरण-आधारित बाजार तयार करणे आणि फीडर स्तरावर बॅटरी ऊर्जा साठवण व्यवस्था उभारणे आवश्यक आहे. यामध्ये बॅटरी स्टोरेज सर्वात महत्त्वाची भूमिका बजावते. गेल्या दहा वर्षांत बॅटरीचा खर्च जवळपास 80 टक्क्यांनी कमी झाला आहे. त्यामुळे आता विकेंद्रित सौरऊर्जा व्यवस्था दिवस-रात्र सातत्याने आणि विश्वासार्ह वीज पुरवू शकतात. याचा मोठा फायदा असा की वीज संतुलित ठेवण्यासाठी आयात होणाऱ्या LNG आणि कोळशावरील अवलंबित्व कमी होईल. त्याचबरोबर प्रत्येक भागात स्थानिक ऊर्जा साठे तयार होतील, जे बाहेरील संकटांच्या काळातही ऊर्जा पुरवठा टिकवून ठेवू शकतील.
तिसरा मोठा बदल म्हणजे कोळशावर अवलंबून असलेल्या राज्यांना योग्य आणि वास्तववादी पद्धतीने या बदलात सहभागी करणे. आजही भारताच्या ऊर्जा व्यवस्थेमध्ये कोळसा अत्यंत महत्त्वाचा आहे. देशातील बहुतेक वीज कोळशावर आधारित प्रकल्पांमधून तयार होते आणि अनेक राज्यांमधील उद्योगव्यवस्था कोळशाभोवती उभी आहे. त्यामुळे अचानक कोळशापासून दूर जाण्याचा प्रयत्न केल्यास आर्थिक, सामाजिक आणि राजकीय पातळीवर नवीन समस्या निर्माण होऊ शकतात.
यासाठी अधिक संतुलित मार्ग म्हणजे स्वच्छ कोळसा तंत्रज्ञानाचा वापर. कोळसा वायूकरण (Coal Gasification) आणि कार्बन कॅप्चर, उपयोग आणि साठवण (CCUS) यांसारखी तंत्रज्ञानं वापरून ऊर्जा उत्पादन सुरू ठेवत प्रदूषण कमी करता येऊ शकते. भारताने 2030 पर्यंत 100 दशलक्ष टन कोळसा वायूकरणाचे लक्ष्य ठेवले आहे, जे या बदलाची सुरुवात मानली जाते. तसेच नवीन थर्मल वीज प्रकल्पांना CCUS तंत्रज्ञानासहीत बनवले आहे, त्यामुळे राज्यांना स्थिर वीज उत्पादन क्षमता टिकवून ठेवता येईल आणि त्याचवेळी दीर्घकालीन हवामान उद्दिष्टांनाही हातभार लागेल.
राज्य सरकारांनी नवीन शहरांमधील इमारतींमध्ये रूफटॉप सोलर अनिवार्य करावे, स्थानिक पातळीवर तयार होणाऱ्या विजेसाठी स्वतंत्र व्यवस्था तयार करावी आणि वीज पुरवठा केंद्रांवर बॅटरीद्वारे ऊर्जा साठवण व्यवस्था उभी करावी.
म्हणूनच आता सरकारसमोरची सर्वात मोठी गरज म्हणजे धोरणे आणि प्रोत्साहन योजना या ऊर्जा संक्रमणाशी जोडणे. कोळसा समृद्ध राज्यांना फक्त पारंपरिक कोळसा केंद्रे म्हणून न पाहता, स्वच्छ कोळसा तंत्रज्ञान, अक्षय ऊर्जा आणि ऊर्जा साठवण व्यवस्था यांचा संगम असलेली आधुनिक ऊर्जा केंद्रे बनवण्यासाठी मदत करणे गरजेचे आहे.यासाठी विशेष आर्थिक मदत, व्यवहार्यता निधी (Viability Gap Funding) आणि नवीन उद्योगांना आकर्षित करणारी धोरणे आवश्यक असतील. कारण जर हे योग्य पद्धतीने झाले नाही, तर काही राज्ये पुढे जातील आणि काही राज्ये जुन्याच समस्यांमध्ये अडकून राहतील.
हे सर्व बदल एकत्र पाहिले, तर ऊर्जा सुरक्षिततेचा अर्थच बदलताना दिसतो. आता ऊर्जा सुरक्षितता म्हणजे फक्त परदेशातून इंधन पुरवठा सुरक्षित ठेवणे नाही. तर त्या पुरवठ्यावरचे अवलंबित्व कमी करणे, ऊर्जा वापराची पद्धत बदलणे, स्थानिक पातळीवर ऊर्जा निर्माण करणे आणि ऊर्जा संक्रमण योग्य पद्धतीने हाताळणे हे अधिक महत्त्वाचे झाले आहे.
होमुर्झ सामुद्रधुनी परिसरातील तणाव आणि संघर्ष भविष्यातही सुरू राहण्याची शक्यता आहे. भारत हे थांबवू शकत नाही. पण अशा संकटांचा भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर किती परिणाम होईल, हे मात्र भारत स्वतः ठरवू शकतो.
यासाठी सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे राज्यांची भूमिका. राज्ये जर फक्त केंद्र सरकारच्या धोरणांची अंमलबजावणी करणारी यंत्रणा राहिली, तर बदल मर्यादित राहतील. पण जर त्यांनी स्वतः पुढाकार घेऊन मजबूत आणि सुरक्षित ऊर्जा व्यवस्था उभारण्याचे काम केले, तर भारत अधिक सक्षम होऊ शकतो. तेलाचा वापर कमी करणारे विद्युतीकरण, स्थानिक पातळीवर ऊर्जा निर्माण करणाऱ्या विकेंद्रित व्यवस्था आणि कोळशावर अवलंबून भागांमध्ये वास्तववादी आणि संतुलित संक्रमण हे तीन मार्ग एकत्रितपणे भारताला अधिक सुरक्षित आणि आत्मनिर्भर ऊर्जा भविष्याकडे घेऊन जाऊ शकतात. आणि ही गरज आता फक्त महत्त्वाची नाही, तर अत्यंत तातडीची बनली आहे.
अपर्णा रॉय या 'ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशन'च्या 'सेंटर फॉर न्यू इकॉनॉमिक डिप्लोमसी'मध्ये 'हवामान बदल आणि ऊर्जा' (Climate Change and Energy) विभागाच्या फेलो आणि प्रमुख (Lead) आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Aparna Roy is a Fellow and Lead Climate Change and Energy at the Centre for New Economic Diplomacy (CNED). Aparna's primary research focus is on ...
Read More +
PREV
