अमेरिका–इराण युद्धामुळे ऊर्जा पुरवठ्यावर परिणाम झाला आहे. या परिस्थितीत बांगलादेशचा अनुभव दाखवतो की टिकून राहण्यासाठी फक्त वेगवेगळ्या देशांकडून इंधन घेणे पुरेसे नाही, तर शेजारी देशांशी चांगले आणि स्थिर संबंध असणेही खूप महत्त्वाचे आहे.
Image Source: Getty Images
अमेरिका–इराण युद्धाचे अनेक परिणाम दिसत आहेत, पण त्यापैकी सर्वात मोठा परिणाम म्हणजे जगभरात इंधनाची कमतरता. इराणने पर्शियन गल्फ आणि ओमानच्या आखातामधील महत्त्वाचा मार्ग स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ बंद केला. या मार्गातून जगातील जवळपास पाचव्या भागाचे इंधन जाते. त्यामुळे जगभरात इंधन कमी पडत आहे आणि त्याचे दर वाढत आहेत. दक्षिण आशियातील अनेक विकसनशील देश उद्योग, वीज, वाहतूक आणि स्वयंपाकासाठी इंधनावर अवलंबून आहेत, त्यामुळे त्यांना मोठ्या अडचणी येत आहेत. बांगलादेशसाठी ही परिस्थिती अधिक कठीण आहे, कारण रशिया–युक्रेन युद्धामुळे आधीच त्यांना इंधनाची कमतरता भासत होती. त्यामुळे या नवीन संकटामुळे अडचणी आणखी वाढल्या आहेत. 12 फेब्रुवारी 2026 रोजी सत्तेत आलेल्या BNP सरकारसमोर हे मोठे आव्हान आहे. पण ही एक संधीही आहे, कारण यामुळे देशाला आपले परराष्ट्र धोरण बदलता येईल आणि आधी ताणलेले शेजारी देशांशी संबंध सुधारता येतील.
बांगलादेशची परिस्थिती विशेषतः कठीण आहे, कारण मागील काही वर्षांत त्यांना आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागले आहे. यामागे अनेक कारणे आहेत, ज्यात रशिया–युक्रेन युद्धामुळे निर्माण झालेली इंधन टंचाईही एक मोठे कारण आहे.
बांगलादेश आपल्या गरजेपैकी 95 टक्के तेल आणि 30 टक्के गॅस बाहेरून आयात करतो. जानेवारी 2025 ते फेब्रुवारी 2026 दरम्यान बांगलादेशने सुमारे 20.69 लाख टन कच्चे तेल आयात केले. त्यापैकी सुमारे 13 लाख टन म्हणजे 63 टक्के तेल संयुक्त अरब अमिराती, इराक आणि सौदी अरेबियाकडून आले. उर्वरित 37 टक्के तेल इतर देशांकडून मिळाले. हे कच्चे तेल सरकारी ईस्टर्न रिफायनरी लिमिटेड येथे प्रक्रिया करून डिझेल आणि पेट्रोलसारख्या 13 प्रकारच्या इंधनांमध्ये बदलले जाते. पण स्ट्रेट ऑफ होर्मुझमधील अडथळ्यांमुळे ढाक्यात इंधनाचा पुरवठा कमी झाला आहे. देशात साठवण क्षमता कमी असल्याने आणि इंधन खरेदीची मर्यादा असल्याने ही समस्या आणखी वाढली आहे.
इन्स्टिट्यूट फॉर एनर्जी इकॉनॉमिक्स अँड फायनान्शियल अॅनालिसिसनुसार, ढाक्यात दररोज 1300 दशलक्ष घनफूटपेक्षा जास्त गॅसची कमतरता आहे. या गंभीर कमतरतेमुळे बांगलादेशने आपल्या पाच सरकारी खत कारखान्यांपैकी चार बंद केले आहेत. उपलब्ध गॅस वीज निर्मितीसाठी वापरला जात आहे, जेणेकरून मोठ्या प्रमाणावर वीज खंडित होऊ नये. या संकटाचा सामना करण्यासाठी BNP सरकारने सर्व विद्यापीठे बंद केली आहेत, कारण वसतिगृहे, वर्गखोल्या, प्रयोगशाळा आणि एअर कंडिशनिंगमध्ये खूप वीज खर्च होते. तसेच, ऊर्जा वाचवण्यासाठी ईद-उल-फितरच्या सुट्ट्याही आधी दिल्या आहेत. याशिवाय, लोकांना वीज कमी वापरण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. जसे की दिवसाचा प्रकाश जास्त वापरणे, अनावश्यक लाईट बंद ठेवणे आणि वीज बचत करणे. सरकारने इंधनाचा साठा करून ठेवणे आणि घाबरून खरेदी होऊ नये म्हणून दररोजच्या इंधन विक्रीवर मर्यादा घातली आहे.
स्ट्रेट ऑफ होर्मुझमधील अडथळ्यांमुळे ढाक्याच्या इंधन पुरवठ्यावर परिणाम झाला आहे आणि देशातील मर्यादित साठवण आणि खरेदी क्षमता यामुळे ही कमतरता अधिक वाढली आहे.
तरीही, ढाक्यात पेट्रोल घेण्यासाठी पेट्रोल पंपांवर मोठ्या रांगा लागल्या आहेत. उन्हाळा जवळ येत असल्याने ऊर्जा मागणी वाढेल आणि वीज टंचाई आणखी वाढू शकते. तज्ज्ञांच्या मते, सध्याचे रेशनिंग उपाय फक्त थोड्या काळासाठी मदत करू शकतात. साऊथ एशियन नेटवर्क ऑन इकॉनॉमिक मॉडेलिंग (SANEM)च्या एका अभ्यासानुसार, बांगलादेश आयातीत इंधन, गल्फ देशांतील रेमिटन्स आणि जागतिक व्यापारावर खूप अवलंबून आहे, त्यामुळे मध्यपूर्वेतील परिस्थितीचा त्यांच्यावर जास्त परिणाम होतो. जर अमेरिका–इस्रायल–इराण संघर्ष दीर्घकाळ चालला, तर पुढील काही वर्षांत बांगलादेशचा GDP सुमारे 3 टक्क्यांनी कमी होऊ शकतो.
सरकार सध्या इंधन आयात स्थिर ठेवण्यासाठी आणि त्याचे योग्य वितरण करण्यासाठी काम करत आहे. एप्रिल 2026 च्या सुरुवातीला, इराणच्या सुरक्षा परिषदेनं स्ट्रेट ऑफ होर्मुझमध्ये अडकलेल्या बांगलादेशच्या सहा इंधन जहाजांना सुरक्षित मार्ग देण्यास मंजुरी दिली. या जहाजांना, ज्यात टँकर्सचाही समावेश आहे, सुरक्षित आणि नियंत्रित मार्गातून जाण्याची परवानगी देण्यात आली. हे शक्य झाले कारण तारीक रहमान सरकारने राजनैतिक प्रयत्न केले. सरकारने जागतिक बँक, आशियाई विकास बँक (ADB), आशियाई पायाभूत सुविधा गुंतवणूक बँक आणि इंटरनॅशनल इस्लामिक ट्रेड फायनान्स कॉर्पोरेशन यांसारख्या संस्थांशी आर्थिक मदतीसाठी चर्चा सुरू केली आहे, कारण तेलाचे दर वाढत आहेत. पंतप्रधानांचे आर्थिक सल्लागार राशेद अल महमूद तितुमीर यांनी सांगितले की, बांगलादेशला आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून (IMF) सुमारे 1.3 अब्ज डॉलर मिळण्याची अपेक्षा आहे. याशिवाय 250 ते 500 दशलक्ष डॉलर अतिरिक्त मदत आणि ADB कडून सुमारे 500 दशलक्ष डॉलर बजेट मदत मिळू शकते. सरकारचा उद्देश लोकांना खूप महाग दराने इंधन खरेदी करावे लागू नये हा आहे. या कर्जामुळे इंधनाच्या किमती नियंत्रणात ठेवता येतील.
ढाक्यात पेट्रोल घेण्यासाठी पेट्रोल पंपांवर आधीच मोठ्या रांगा लागल्या होत्या. उन्हाळा जवळ येत असल्यामुळे ऊर्जा मागणी वाढेल आणि वीज टंचाई आणखी वाढू शकते.
मध्यपूर्वेतून येणारा मर्यादित पुरवठा आणि आंतरराष्ट्रीय आर्थिक मदत हे देशाच्या सध्याच्या ऊर्जा गरजा पूर्ण करण्यासाठी पुरेसे नाहीत. त्यामुळे BNP सरकारने इतर देशांकडून, विशेषतः अमेरिकेकडून, इंधन आयात वाढवली आहे. फेब्रुवारी 2026 मधील व्यापार करारामुळे बांगलादेशला अमेरिकेकडून तेल आणि द्रवरूप नैसर्गिक वायू (LNG) आयात वाढवता आली. जानेवारी 2025 ते फेब्रुवारी 2026 दरम्यान बांगलादेशने 25.86 लाख टन LNG आयात केले, त्यापैकी 64 टक्के कतारकडून आले. उर्वरित 36 टक्क्यांपैकी 17 टक्के अमेरिकेकडून मिळाले. त्याच काळात बांगलादेशने 15.87 लाख टन LPG आयात केले, ज्यापैकी 69 टक्के मध्यपूर्वेकडून आले, तर अमेरिकेने 22 टक्के पुरवठा केला. त्यामुळे अमेरिका बांगलादेशसाठी महत्त्वाचा इंधन पुरवठादार बनला आहे. अलीकडील दोन महिन्यांत अमेरिकेकडून LPG आयात 62 टक्क्यांपर्यंत वाढली, ज्यामुळे मध्यपूर्वेवरील अवलंबित्व कमी झाले.
मात्र, अमेरिकेसोबत झालेला हा करार सध्याच्या संकटात मदत करत असला तरी त्याची काही अडचणीही आहेत. गल्फमधील तणावामुळे जहाजे आता सुएझ कालवा आणि लाल समुद्राऐवजी आफ्रिकेच्या दक्षिण टोकावरील केप ऑफ गुड होप मार्गाने जात आहेत. त्यामुळे माल पोहोचायला 10 ते 20 दिवस जास्त लागतात आणि वाहतूक खर्च वाढतो. यामुळे तेलाचे दर आणखी वाढतात. त्यामुळे हा उपाय दीर्घकाळासाठी योग्य नाही. म्हणूनच बांगलादेश सरकार फक्त मध्यपूर्वेबाहेरून इंधन आणण्यावरच नाही तर विविध देशांकडून आयात करून एकाच देशावर अवलंबित्व कमी करण्यावर भर देत आहे. LNG साठी बांगलादेशला महाग दराने खरेदी करावी लागत आहे. त्याचवेळी पंतप्रधान रहमान भारतासोबतचे संबंध पुन्हा सुधारण्याचा प्रयत्न करत आहेत, विशेषतः डिझेलसाठी, जे त्यांच्या कापड उद्योगासाठी खूप महत्त्वाचे आहे. अंतरिम सरकारच्या काळात हे संबंध ताणले गेले होते.
मध्यपूर्वेतून मर्यादित पुरवठा आणि आंतरराष्ट्रीय संस्थांकडून मिळणारी आर्थिक मदत ही देशाच्या सध्याच्या ऊर्जा गरजा पूर्ण करण्यासाठी पुरेशी नाही.
ऑगस्ट 2024 मध्ये माजी पंतप्रधान शेख हसीना सत्तेतून बाहेर गेल्यानंतर भारत–बांगलादेश संबंध कमकुवत झाले. त्यामुळे भारताने इंडिया–बांगलादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन विस्तार प्रकल्प थांबवला. या पाइपलाइनद्वारे आसाममधील नुमालीगढ रिफायनरीतून बांगलादेशला डिझेल पुरवले जात होते. काही माध्यमांच्या अहवालांनुसार अंतरिम सरकारने भारताकडून डिझेल पुरवठा थांबवला होता, पण याबाबत ठोस पुरावा नाही. मात्र, भारताच्या मोदी सरकार आणि सध्याच्या रहमान सरकारमध्ये पुन्हा चर्चा झाल्यानंतर बांगलादेशला भारताकडून सुमारे 45000 टन डिझेल मिळणार आहे. त्यापैकी सुमारे 27000 टन डिझेल मार्च 2026 अखेरपर्यंत पोहोचले आहे किंवा मार्गावर आहे. बांगलादेश पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन यावर्षी भारताकडून 100000 टनांपेक्षा जास्त डिझेल आयात करण्याची योजना करत आहे.
BNP सरकारने भारतातील अदानी पॉवरसोबतचा वीज खरेदी करारही सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या करारानुसार बांगलादेशला दररोज सुमारे 1400 मेगावॅट वीज मिळते, जी देशाच्या एकूण 14,000 मेगावॅट वापराच्या जवळपास 10 टक्के आहे. हा करार 2017 मध्ये शेख हसीना सरकारने केला होता. नंतर अंतरिम सरकारने या कराराचा आढावा घेण्यासाठी एक समिती नेमली होती, कारण या करारात काही मोठ्या त्रुटी असल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला होता. समितीच्या मते, हा करार बाजारभावाच्या तुलनेत जास्त दराने करण्यात आला होता. त्यामुळे रहमान सरकार या करारात काही बदल करण्याचा विचार करत आहे. तरीही, हा करार दोन्ही देशांमधील संबंध पुन्हा सुधारण्याची सुरुवात दर्शवतो.
ऊर्जा संकटाच्या काळात बांगलादेशचा अनुभव दाखवतो की जागतिक भागीदारी महत्त्वाची असली तरी शेजारी देशांशी चांगले संबंध अधिक उपयोगी ठरतात, कारण भौगोलिक जवळीक त्यांना विशेष फायदा देते.
बांगलादेशच्या सध्याच्या ऊर्जा संकटातून दिसते की बाहेरील युद्धांमुळे इंधनावर अवलंबून असलेल्या देशांमध्ये अडचणी आणखी वाढतात. BNP सरकारने आंतरराष्ट्रीय मदत आणि वेगवेगळ्या देशांकडून इंधन घेण्याचा प्रयत्न केला आहे, पण या घटनेतून शेजारी देशांशी चांगले संबंध ठेवण्याचे महत्त्वही स्पष्ट होते. भारताकडून मिळणाऱ्या डिझेलमुळे हे दिसून आले की शेजारी देश संकटाच्या वेळी पटकन मदत करू शकतात. कोविड-19 महामारीच्या काळातही असेच पाहायला मिळाले होते. भारताने वॅक्सीन मैत्री कार्यक्रमांतर्गत बांगलादेशला लस पुरवली होती, तर बांगलादेशनेही औषधे आणि उपकरणे भारताला दिली होती. ऊर्जा संकटाच्या काळात बांगलादेशचा अनुभव सांगतो की जागतिक संबंध महत्त्वाचे असले तरी शेजारी देशांशी मजबूत संबंध असणे अधिक आवश्यक आहे. भविष्यात बांगलादेशची ऊर्जा सुरक्षितता फक्त विविध देशांकडून इंधन घेण्यावर नाही, तर शेजारी देशांशी स्थिर आणि विश्वासार्ह संबंध ठेवण्यावरही अवलंबून असेल.
सोहिनी बोस ह्या 'ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाऊंडेशन'च्या धोरणात्मक अभ्यास कार्यक्रमात (Strategic Studies Programme) 'असोसिएट फेलो' आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Sohini Bose is an Associate Fellow at Observer Research Foundation (ORF), Kolkata with the Strategic Studies Programme. Her area of research is India’s eastern maritime ...
Read More +
PREV
