भारताने दुर्लक्षित भागांमध्ये AIIMS चे जाळे विस्तारले असले, तरी पुढील टप्प्यात उच्चस्तरीय आरोग्यसेवा सक्षमपणे चालवणाऱ्या तज्ज्ञ प्राध्यापक आणि डॉक्टरांना आकर्षित करणे व टिकवून ठेवणे यावर भर देणे आवश्यक आहे.
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था (AIIMS) ची स्थापना आज अनेक रुग्णालय विस्तार प्रकल्पांशी जोडल्या जाणाऱ्या सार्वजनिक आरोग्याच्या दृष्टिकोनापेक्षा वेगळ्या विचारातून झाली होती. तिची पायाभरणी 1946 मध्ये अहवाल सादर करणाऱ्या हेल्थ सर्व्हे अँड डेव्हलपमेंट कमिटीमध्ये, म्हणजेच भोर समितीमध्ये दिसून येते. या समितीने पदव्युत्तर वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधनासाठी केंद्रस्तरीय मोठी संस्था उभारण्याची शिफारस केली होती. त्यानंतर 1956 च्या AIIMS कायद्याद्वारे AIIMS दिल्लीची स्थापना करण्यात आली. सुरुवातीचा AIIMS प्रकल्प हा केवळ आरोग्यसेवा प्रकल्प नव्हता, तर तो प्रतिभावान वैद्यकीय मनुष्यबळ उभारण्याचाही प्रयत्न होता. संस्थेचे पहिले संचालक बी. बी. दीक्षित यांनी परदेशात कार्यरत किंवा प्रशिक्षण घेत असलेल्या भारतीय डॉक्टर आणि वैद्यकीय संशोधकांशी संपर्क साधला आणि त्यांपैकी काहींना भारतात परत येण्यासाठी प्रोत्साहित केलं. उद्दिष्ट असं होतं की, एखाद्या सरकारी रुग्णालयाने हळूहळू संशोधन क्षमता विकसित करण्याची वाट पाहण्याऐवजी सुरुवातीपासूनच संशोधन आणि विशेषज्ञतेचा मजबूत पाया उभारला जावा.
अनेक दशकं AIIMS मॉडेल मुख्यतः दिल्लीपुरतंच मर्यादित राहिलं. त्याचा विस्तार करण्याचा पहिला मोठा प्रयत्न 2003 मध्ये जाहीर करण्यात आलेल्या आणि 2006 मध्ये औपचारिकपणे सुरू झालेल्या प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजनेद्वारे (PMSSY) करण्यात आला. तृतीयस्तरीय आरोग्यसेवा आणि वैद्यकीय शिक्षणातील प्रादेशिक असमतोल दूर करण्याच्या उद्देशाने ही योजना सुरू करण्यात आली होती. पहिल्या टप्प्यात भोपाळ, भुवनेश्वर, जोधपूर, पटना, रायपूर आणि ऋषिकेश येथे AIIMS-सदृश संस्था उभारण्यात आल्या. संयुक्त प्रगत आघाडी (UPA) सरकारच्या काळात AIIMS रायबरेलीची स्थापना करण्यात आली. त्यानंतर 2014 नंतर अनेक राज्यांमध्ये नव्या AIIMS संस्थांची घोषणा किंवा मंजुरी देण्यात आली आणि विस्ताराचा वेग मोठ्या प्रमाणावर वाढला. आतापर्यंत 22 नव्या AIIMS संस्थांना मंजुरी देण्यात आली असून त्यापैकी 18 संस्था कार्यरत आहेत. या संस्थांमध्ये बाह्यरुग्ण, अंतर्गत रुग्ण आणि अध्यापन-संशोधनाशी संबंधित सुविधा उपलब्ध आहेत.
20 AIIMS संस्थांशी संबंधित अधिकृत आकडेवारीनुसार, संपूर्ण नेटवर्कमध्ये मोठ्या प्रमाणावर कर्मचारी तुटवडा दिसून येतो. या संस्थांमध्ये सुमारे 2,316 प्राध्यापक आणि 15,525 बिगर-प्राध्यापक पदं रिक्त होती. मंजूर प्राध्यापक पदांपैकी जवळपास प्रत्येक तिसरं पद (~36 टक्के) रिक्त होतं, तर बिगर-प्राध्यापक कर्मचाऱ्यांच्या रिक्त पदांची संख्या दहा हजारांच्या पुढे (~26 टक्के) होती. तक्ता 1 मध्ये AIIMS नेटवर्कमधील प्रत्येक संस्थेनुसार मंजूर, भरलेली आणि रिक्त प्राध्यापक व बिगर-प्राध्यापक पदांची माहिती देण्यात आली आहे. मात्र, रिक्त पदांची आकडेवारी ही या समस्येचा फक्त दिसणारा भाग आहे. नव्या AIIMS संस्थांमधील प्राध्यापकांची कमतरता ही भरती आणि मनुष्यबळ टिकवून ठेवण्याशी संबंधित अधिक खोल समस्येकडे निर्देश करते. विशेषतः ज्या ठिकाणी व्यापक वैद्यकीय आणि व्यावसायिक परिसंस्था अजून पूर्णपणे विकसित झालेली नाही, तिथे ही अडचण अधिक तीव्रपणे जाणवते.
तक्ता 1: मार्च 2026 पर्यंत विविध AIIMS संस्थांमधील प्राध्यापक आणि इतर कर्मचाऱ्यांच्या रिक्त पदांची स्थिती
स्रोत: लोकसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 486*
आरोग्यसेवेमध्ये तंत्रज्ञानाधारित सहाय्याचाही काही प्रमाणात विस्तार होताना दिसत आहे. AIIMS दिल्ली आणि IIT दिल्ली यांनी आरोग्य क्षेत्रातील कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) केंद्रित उत्कृष्टता केंद्र (Centre of Excellence for AI in Healthcare) स्थापन करण्यासाठी सामंजस्य करार (MoU) केला आहे. राष्ट्रीय आरोग्य कार्यक्रमांसाठी AI-आधारित उपाय विकसित करणं, आरोग्यसेवा पुरवणाऱ्यांचं कौशल्यवर्धन आणि दुर्गम व वंचित भागांमध्ये दर्जेदार आरोग्यसेवा उपलब्ध करून देणं, यावर या केंद्राचा भर असेल असं सांगण्यात आलं आहे. फेब्रुवारी 2026 मध्ये केंद्रीय आरोग्यमंत्री जगत प्रकाश नड्डा यांनी AI-सक्षम निदान प्रणाली आणि जलद प्राध्यापक भरती या AIIMS नेटवर्कच्या विस्ताराशी संबंधित परस्परपूरक प्राधान्यक्रम असल्याचं सांगितलं. त्यांच्या मते, तंत्रज्ञानाचा वापर हा मनुष्यबळ सुधारणा प्रक्रियेला मदत करणारा असावा, त्यापासून लक्ष विचलित करणारा नव्हे. त्यांनी वर्षातून किमान चार वेळा मुलाखत प्रक्रिया घेण्याची आणि नियमित संरचित भरती यंत्रणा उभारण्याचीही गरज व्यक्त केली. अशा तांत्रिक साधनांचा उपयोग सेवा पुरवठ्यावरील काही प्रमाणातील ताण कमी करण्यासाठी होऊ शकतो. मात्र, तृतीयस्तरीय विभाग उभारण्यासाठी आवश्यक असलेली प्राध्यापकांची सखोल क्षमता त्यांची जागा घेऊ शकत नाही.
सरकारच्या स्पष्टीकरणातून हे स्पष्ट होतं की, भरती प्रक्रिया केवळ पदांना मंजुरी देण्यापुरती मर्यादित नसते. रिक्त पदं भरणं हे पात्र आणि योग्य डॉक्टर किंवा आरोग्य व्यावसायिकांची उपलब्धता, आरक्षण रोस्टर आणि संस्थेचं भौगोलिक स्थान यांसारख्या घटकांवरही अवलंबून असतं. यासाठी स्टँडिंग सिलेक्शन कमिटी (SSC), 70 वर्षांपर्यंत निवृत्त प्राध्यापकांची करारावर नियुक्ती, व्हिजिटिंग फॅकल्टी योजना, नर्सिंग अधिकाऱ्यांसाठी NORCET (Nursing Officer Recruitment Common Eligibility Test), गट ब आणि क पदांसाठी CRE (Common Recruitment Examination) तसेच निवासी डॉक्टरांसाठी INI-CET आणि INI-SS (Institute of National Importance Combined Entrance Test for Selection of Junior and Senior Residents) यांसारख्या विविध उपाययोजना अस्तित्वात आहेत. या यंत्रणा भरती प्रक्रिया अधिक कार्यक्षम बनवण्यासाठी उपयुक्त ठरतात. मात्र, एखादा वरिष्ठ तज्ज्ञ डॉक्टर किंवा नर्सिंग क्षेत्रातील नेतृत्व करणारी व्यक्ती महानगरातील स्थिर संस्थांऐवजी नव्या AIIMS संस्थेमध्ये दीर्घकालीन कारकीर्द का निवडेल किंवा खासगी क्षेत्रात जाण्याऐवजी तिथेच का टिकून राहील, याचं उत्तर या उपाययोजना स्वतःहून देत नाहीत.
त्यामुळे सरकारला देशभरात उच्च दर्जाची तृतीयस्तरीय आणि सुपर-स्पेशालिटी आरोग्य केंद्रं प्रभावीपणे चालवायची असतील, तर सुपर-स्पेशालिस्ट डॉक्टरांसाठी वेतनाशी संबंधित अडथळ्यांचा पुनर्विचार आणि सुविधा सुधारण्याची गरज असल्याचं समितीने नमूद केलं.
मार्च 2026 मध्ये सादर करण्यात आलेल्या संसदीय स्थायी समितीच्या AIIMS दिल्लीवरील अहवालामध्ये डॉक्टर आणि संबंधित आरोग्य कर्मचाऱ्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर नोकरी सोडण्याच्या प्रवृत्तीची नोंद करण्यात आली आहे. नामांकित रुग्णालयांच्या तुलनेत कमी वेतन आणि अपुऱ्या सुविधांमुळे ही परिस्थिती निर्माण होत असल्याचं अहवालात नमूद करण्यात आलं. विशेषतः हृदयरोगतज्ज्ञांसारखे सुपर-स्पेशालिस्ट डॉक्टर उच्च दर्जाच्या सरकारी संस्थांमधून खासगी क्षेत्राकडे वळत असल्याचं समितीने म्हटलं आहे. उदाहरण म्हणून, नव्याने कार्यरत होणाऱ्या हृदयरोगतज्ज्ञाला सरकारी सेवेत साधारण 1 लाख रुपये वेतन मिळत असताना, खासगी क्षेत्रात त्याच पदासाठी 4 ते 5 लाख रुपये मिळू शकतात, असा वेतनातील फरक समितीने अधोरेखित केला. त्यामुळे देशभरात उच्च दर्जाची तृतीयस्तरीय आणि सुपर-स्पेशालिटी आरोग्य केंद्रं चालवायची असतील, तर सुपर-स्पेशालिस्ट डॉक्टरांसाठी वेतन आणि सुविधांबाबत पुनर्विचार करणं आवश्यक असल्याचं समितीने सुचवलं.
सरकारी वैद्यकीय शिक्षण व्यवस्थेतील व्यापक अनुभवावरूनही मंजूर पदं रिक्त का राहतात, हे स्पष्ट होतं. 2023 मध्ये सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयांवर (GMCs) करण्यात आलेल्या आणि नीती आयोगाकडून निधी मिळालेल्या एका संशोधन अभ्यासाने सार्वजनिक वैद्यकीय शिक्षण व्यवस्थेबाबत असाच निष्कर्ष मांडला होता. या अभ्यासानुसार, अनेक तज्ज्ञ डॉक्टर कठीण निवडीसमोर उभे राहतात, कारण विशेषतः शस्त्रक्रिया शाखांमध्ये सरकारी वेतन आणि भत्ते हे खासगी प्रॅक्टिसमधून मिळणाऱ्या आर्थिक फायद्यांशी स्पर्धा करू शकत नाहीत.
भौगोलिक स्थानामुळे ही तफावत आणखी वाढते. महानगरांबाहेरील नव्या AIIMS संस्थेमध्ये काम करण्यासाठी प्राध्यापकांना केवळ स्वतःच नव्हे, तर अनेकदा जोडीदार, मुलं आणि वृद्ध पालकांनाही स्थलांतरित करावं लागतं. निवासव्यवस्था, शिक्षण, जोडीदारांसाठी रोजगाराच्या संधी, हवाई आणि रेल्वे कनेक्टिव्हिटी, व्यावसायिक नेटवर्क, संशोधन सहकारी आणि खासगी प्रॅक्टिसशी संबंधित संधी या सर्व गोष्टी निर्णयावर परिणाम करतात. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या (WHO) दुर्गम आणि ग्रामीण भागांमध्ये आरोग्य कर्मचाऱ्यांना टिकवून ठेवण्याबाबतच्या शिफारसींमध्येही या व्यापक घटकांवर भर देण्यात आला आहे. आरोग्य कर्मचाऱ्यांसाठी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांसाठी चांगल्या राहणीमानाची व्यवस्था जसे की स्वच्छता, वीज, दूरसंचार सुविधा आणि शाळा यासोबत सुरक्षित कामाचं वातावरण, आवश्यक उपकरणं, मार्गदर्शन व्यवस्था, व्यावसायिक नेटवर्क आणि करिअर विकासाच्या संधी उपलब्ध करून देण्याची गरज WHO ने अधोरेखित केली आहे.
भरती प्रक्रियेमध्येही अनेक अडथळे दिसून येतात. याआधी उल्लेख करण्यात आलेल्या आणि नीती आयोगाकडून निधी मिळालेल्या संशोधन अभ्यासामध्ये जरी तो AIIMS संस्थांपुरता मर्यादित नसला तरी सार्वजनिक वैद्यकीय शिक्षण व्यवस्थेतील काही महत्त्वाच्या समस्या अधोरेखित करण्यात आल्या आहेत. या अभ्यासानुसार, 70 टक्क्यांहून अधिक प्राध्यापक प्रतिसादकर्त्यांनी नियमित वार्षिक भरती चक्र अस्तित्वात नसल्याचं सांगितलं. नियमित प्राध्यापक पदांसाठी जाहिरात प्रसिद्ध होण्यापासून अंतिम नियुक्तीपर्यंत सरासरी सुमारे 203 दिवस लागत होते, तर कराराधारित पदांसाठी हा कालावधी सुमारे 94 दिवसांचा होता. अभ्यासात असंही नमूद करण्यात आलं की, निवड झाल्यानंतरही नियुक्ती प्रक्रियेमध्ये होणाऱ्या विलंबामुळे संभाव्य प्राध्यापक सार्वजनिक संस्थेची औपचारिक नियुक्ती पूर्ण होण्यापूर्वीच खासगी क्षेत्रात नोकरी किंवा प्रॅक्टिसकडे वळतात. मंजुरीपासून जाहिरात प्रसिद्ध होईपर्यंत होणारा विलंब ही आणखी एक मोठी अडचण असल्याचंही या अहवालात नमूद करण्यात आलं आहे. दिल्ली आणि उत्तर प्रदेशमध्ये हा विलंब दोन वर्षांपर्यंत, तर हरियाणा आणि छत्तीसगडमध्ये जवळपास चार वर्षांपर्यंत वाढत असल्याचं अभ्यासात दिसून आलं.
हे निष्कर्ष थेट AIIMS संस्थांवर लागू करता येत नाहीत, कारण त्यांची प्रशासकीय रचना आणि ‘इन्स्टिट्यूट ऑफ नॅशनल इम्पॉर्टन्स’ (INI) म्हणून असलेला दर्जा वेगळा आहे. तरीही, या निष्कर्षांमधून सार्वजनिक क्षेत्रातील व्यापक समस्या स्पष्टपणे दिसून येतात आणि नव्या AIIMS संस्थांनाही त्या पूर्णपणे टाळता येणं कठीण आहे. तज्ज्ञ डॉक्टरांची उपलब्धता आधीच मर्यादित असलेल्या परिस्थितीत, दीर्घ भरती प्रक्रिया नव्या संस्थांना सुरुवातीच्या टप्प्यात सक्षम प्राध्यापक समूह तयार करण्यामध्ये अडथळा ठरू शकते. काही वैद्यकीय शाखांमध्ये पात्र उमेदवारांची संख्या सुरुवातीपासूनच कमी असते. त्याचवेळी सार्वजनिक रुग्णालयं, खासगी रुग्णालय साखळ्या, वैद्यकीय महाविद्यालयं आणि निदान सेवा नेटवर्क्स या सर्वांकडून अशा तज्ज्ञांची मागणी असते. त्यामुळे सार्वजनिक क्षेत्रातील विलंबित भरती प्रक्रिया ही अधिक जलद खासगी भरती आणि लवचिक कराराधारित ऑफर्सशी थेट स्पर्धा करत असते.
तज्ज्ञ डॉक्टरांसाठी एकाचवेळी सार्वजनिक रुग्णालयं, खासगी रुग्णालय साखळ्या, वैद्यकीय महाविद्यालयं आणि निदान सेवा नेटवर्क्सकडून मागणी असते. त्यामुळे सार्वजनिक क्षेत्रातील विलंबित भरती प्रक्रिया ही अधिक जलद खासगी भरती आणि लवचिक कराराधारित ऑफर्सशी थेट स्पर्धा करत असते.
तज्ज्ञ डॉक्टरांचा उपलब्ध मनुष्यबळ साठाही विविध शाखा आणि वरिष्ठतेच्या स्तरांनुसार असमान आहे. AIIMS संदर्भातील संसदीय आकडेवारीनुसार, अनेक नव्या संस्थांमध्ये प्राध्यापकांची मोठ्या प्रमाणावर रिक्त पदं आहेत. मात्र, या रिक्त पदांमागील शाखानिहाय कारणांबाबत अधिक तपशीलवार सार्वजनिक माहितीची गरज आहे. सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयांशी (GMCs) संबंधित उपलब्ध अनुभव यासाठी उपयुक्त तुलना म्हणून पाहता येतो, जरी दोन्ही व्यवस्था पूर्णपणे समान नसल्या तरी. याआधी उल्लेख करण्यात आलेल्या संशोधनानुसार, प्री-क्लिनिकल आणि पॅरा-क्लिनिकल विषयांच्या तुलनेत क्लिनिकल सायन्सेस आणि सुपर-स्पेशालिटी शाखांमध्ये मनुष्यबळाची कमतरता अधिक तीव्र आहे. या अभ्यासात असंही नमूद करण्यात आलं की, वरिष्ठ निवासी पदाचा अनुभव, संशोधन प्रकाशनं आणि इतर शैक्षणिक निकषांशी संबंधित पात्रता अटींमुळे काही अनुभवी डॉक्टर अध्यापन क्षेत्रात योगदान देऊ शकत असूनही प्रक्रियेबाहेर राहतात. स्थायी समितीच्या अहवालामध्ये जरी त्याचा मुख्य भर AIIMS दिल्लीवर असला तरी अशा रिक्त पदांचा संस्थात्मक कामकाजावर होणारा परिणाम स्पष्टपणे दिसून येतो. सहाय्यक प्राध्यापकांच्या रिक्त पदांमुळे विद्यार्थी-शिक्षक गुणोत्तर, शैक्षणिक मार्गदर्शन आणि संशोधन उत्पादकतेवर परिणाम होतो, तर दीर्घकाळ रिक्त राहणाऱ्या प्राध्यापक पदांमुळे महत्त्वाच्या विभागांमधील नेतृत्व क्षमता कमकुवत होऊ शकते.
मनुष्यबळ टिकवून ठेवण्यात होणाऱ्या अपयशातून हे स्पष्ट होतं की, केवळ भरती प्रक्रिया वाढवून ही समस्या सुटणार नाही. स्थायी समितीच्या अहवालानुसार, AIIMS दिल्लीमध्ये 1,306 मंजूर प्राध्यापक पदांपैकी 854 पदांवर कर्मचारी कार्यरत होते. यामध्ये कराराधारित 73 सहाय्यक प्राध्यापकांचाही समावेश होता. तरीही सुमारे 452 प्राध्यापक पदं रिक्त होती, म्हणजेच जवळपास 35 टक्के तुटवडा कायम होता. ही कमतरता केवळ प्राध्यापकांपुरती मर्यादित नव्हती. संस्थेमध्ये 700 हून अधिक कनिष्ठ आणि वरिष्ठ निवासी डॉक्टरांची पदं तसेच 2,540 बिगर-प्राध्यापक पदंही रिक्त होती. याच काळात 328 नियमित प्राध्यापक पदांसाठी जाहिराती काढण्यात आल्या होत्या. म्हणजे भरती प्रक्रिया सुरू असली, तरी ती रिक्त पदांची दरी भरून काढण्यासाठी पुरेशी ठरत नव्हती. 2021–22 मधील प्राध्यापक भरती चक्रात 2,325 उमेदवारांनी अर्ज केले, त्यापैकी 203 जणांची निवड झाली आणि 176 जणांनी रुजूही केलं. मात्र, अहवाल सादर होईपर्यंत 2024–25 आणि 2025–26 या कालावधीत एकही नवा प्राध्यापक संस्थेत रुजू झाला नव्हता. त्याच काळात 32 प्राध्यापकांनी राजीनामा दिला, स्वेच्छानिवृत्ती घेतली किंवा सेवानिवृत्त झाले. परिणामी, AIIMS दिल्लीमध्ये प्राध्यापकांची कमतरता कायम राहिली, तर बाहेर पडणाऱ्यांची संख्या सुरूच राहिली आणि नव्या नियुक्त्यांमध्ये ठप्पपणा दिसून आला. याच पार्श्वभूमीवर समितीने निश्चित कालमर्यादेत भरती प्रक्रिया पूर्ण करण्याची शिफारस केली. मंजूर पदांपैकी किमान 85 टक्के पदं तातडीने भरण्याचं लक्ष्य ठेवावं, कराराधारित प्राध्यापकांवरील अवलंबित्व टप्प्याटप्प्याने कमी करावं आणि ज्या शाखांमध्ये मनुष्यबळ उपलब्ध करणं कठीण आहे किंवा ज्या ठिकाणी सेवा अपुरी आहे, तिथे टिकून राहण्यासाठी विशेष प्रोत्साहनपर योजना द्याव्यात, असं समितीने सुचवलं.
माहिती अधिकार कायद्याअंतर्गत (RTI) समोर आलेल्या अहवालांमधूनही काही AIIMS संस्थांमध्ये 5 ते 10 वर्षांपर्यंत पदं रिक्त असल्याचं दिसून आलं आहे. AIIMS दिल्लीमध्येही विविध क्लिनिकल आणि निदान शाखांमध्ये वरिष्ठ स्तरावरील रिक्त पदांची नोंद करण्यात आली आहे. कराराधारित नियुक्त्या अल्पकालीन स्वरूपात विभागांचं कामकाज सुरू ठेवण्यासाठी मदत करू शकतात. AIIMS संबंधित न्यायालयीन प्रकरणांमध्येही कराराधारित भरतीकडे संक्रमणकालीन उपाय म्हणून पाहिलं गेलं आहे, विशेषतः ज्या काळात नव्या संस्थांना नियमित भरती व्यवस्था आणि कायमस्वरूपी नियुक्त्या पूर्णपणे उभ्या करण्यापूर्वी तातडीने मनुष्यबळाची गरज होती. कराराधारित भरती प्रक्रिया तुलनेने जलद पूर्ण होऊ शकते. सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयांशी संबंधित व्यापक अनुभवही नियमित भरतीपेक्षा कमी कालावधी सूचित करतो. मात्र, दीर्घकालीन विभाग उभारणी आणि संशोधन टिकवून ठेवण्याची अपेक्षा असलेल्या संस्थांसाठी कराराधारित नियुक्त्या हा कायमस्वरूपी पर्याय ठरू शकत नाही.
भारताला AIIMS संस्थांसाठी स्वतंत्र आणि सखोल मूल्यमापनाची गरज आहे. या अभ्यासामध्ये भरती प्रक्रिया, नियुक्तीनंतरची रुजू होण्याची प्रक्रिया आणि मनुष्यबळ टिकवून ठेवण्याशी संबंधित बाबींचा समावेश असावा. रिक्त पद जाहीर होण्यापासून रुजू होईपर्यंत लागणारा कालावधी, शाखानिहाय अडथळे, निवड होऊनही न रुजू होणारे उमेदवार, राजीनामे, भौगोलिक स्थानाचा परिणाम, वेतन, कुटुंबीयांचं स्थलांतर आणि कराराधारित मनुष्यबळ व्यवस्थेच्या मर्यादा यांसारख्या मुद्द्यांचा यात सविस्तर अभ्यास होणं आवश्यक आहे.
सर्वप्रथम, समस्येची अचूक व्याख्या करणं गरजेचं आहे. रिक्त पदांची आकडेवारी मनुष्यबळ तुटवड्याचं प्रमाण दाखवते, मात्र त्यामागील संस्थात्मक कारणं स्पष्ट करत नाही. त्यामुळे AIIMS संस्थांसाठी भरती, नियुक्तीनंतरची प्रक्रिया आणि मनुष्यबळ टिकवून ठेवण्यावर केंद्रित स्वतंत्र मूल्यमापनाची आवश्यकता आहे. रिक्त पदांपासून रुजू होण्यापर्यंतचा कालावधी, शाखानिहाय अडथळे, निवड होऊनही न रुजू होणारे उमेदवार, राजीनामे, भौगोलिक स्थानाचा परिणाम, वेतन, कुटुंबीयांचं स्थलांतर आणि कराराधारित मनुष्यबळ व्यवस्थेच्या मर्यादा यांचा अभ्यास यात समाविष्ट असावा. या निष्कर्षांच्या आधारे केवळ रिक्त पदं भरण्याच्या दृष्टिकोनातून बाहेर पडून प्रतिभावान मनुष्यबळ व्यवस्थापनाकडे वळण्याची गरज आहे.
ज्या शाखांमध्ये तज्ज्ञ उपलब्ध करणं कठीण आहे, त्यांच्यासाठी वेगळ्या स्वरूपाची प्रोत्साहनपर पॅकेजेस आवश्यक आहेत. यामध्ये संशोधनासाठी प्रारंभिक अनुदान, शैक्षणिक कामासाठी संरक्षित वेळ, परिषदांसाठी सहाय्य, निवास व्यवस्थेत प्राधान्य, बालसंगोपन आणि शाळांशी संबंधित सुविधा तसेच प्रयोगशाळा आणि वैद्यकीय उपकरणांसाठी जलद प्रशासकीय मंजुरी यांचा समावेश असू शकतो. विशेषतः नव्या AIIMS संस्थांसाठी मंजूर पदांचं रूपांतर अशा विभागांमध्ये होणं आवश्यक आहे, जे दीर्घकाळ मनुष्यबळ तयार आणि टिकवून ठेवू शकतील. त्यामुळे प्राध्यापक भरतीकडे केवळ रिक्त पदं भरण्याची प्रक्रिया म्हणून नव्हे, तर संस्थाबांधणीचा महत्त्वाचा भाग म्हणून पाहण्याची गरज आहे. AIIMS च्या विस्तारामुळे प्रगत सार्वजनिक आरोग्यसेवेचं भौगोलिक जाळं अधिक व्यापक झालं आहे. प्राध्यापकांच्या करिअर विकासावर आणि संस्थात्मक परिसंस्थांवर सातत्याने लक्ष दिल्यास या आरोग्यसेवेची गुणवत्ता अधिक मजबूत करता येऊ शकते.
के. एस. उपलब्ध गोपाल हे 'ऑब्झर्वर रिसर्च फाउंडेशन'च्या (ORF) 'हेल्थ इनिशिएटिव्ह'मध्ये असोसिएट फेलो म्हणून कार्यरत आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Dr. K. S. Uplabdh Gopal is an Associate Fellow with the Health Initiative at the Observer Research Foundation. He writes and researches on how India’s ...
Read More +
PREV
