युद्धसंकटाच्या छायेत आफ्रिका: मदत आणि युद्धविरामाची तातडीची हाक

जगाचे लक्ष रशिया-युक्रेन युद्ध, गाझातील संकट आणि इस्रायल-इराण यांच्यातील अलीकडील तणावपूर्ण संघर्षावर केंद्रीत असताना, आफ्रिका 1946 नंतरच्या सर्वात भीषण संघर्षांच्या लाटेला आणि मानवी संकटांना सामोरे जात आहे. आफ्रिका खंडात सुमारे 48 टक्के (28) राष्ट्र-आधारित संघर्ष आणि 46 टक्के (38.8 दशलक्ष) अंतर्गत विस्थापित लोक (इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल्स IDPs) आहेत. पश्चिम आणि उत्तर-मध्य आफ्रिकेत पसरलेला साहेल प्रदेश इस्लामवादी हिंसेचे केंद्र बनला असून, 2024 मधील अशा स्वरूपातील जवळपास निम्म्या मृत्यूंसाठी हा भाग जबाबदार आहे. सोमालियातील अल-शबाब आणि लेक चाड प्रदेशातील बोको हराम या संघटना उर्वरित बहुतेक इस्लामवादी हिंसाचाराशी संबंधित मृत्यूंसाठी कारणीभूत आहेत.

मानवीय दुष्परिणाम अत्यंत गंभीर आहेत. आफ्रिकेत जगातील सर्वाधिक अंतर्गत विस्थापित लोकसंख्या आहे. बहुसंख्यांनी संघर्ष आणि हिंसेमुळे घरदार सोडले आहे, तर जवळपास 5.7 दशलक्ष लोक नैसर्गिक आपत्तींमुळे निर्माण झालेल्या संकटांमुळे विस्थापित झाले आहेत. सूदानमध्ये दारफूर आणि साउथ कॉर्डोफानसारख्या भागांतील विस्थापन छावण्या सतत हल्ल्याच्या धोक्यात आहेत, तसेच महिलांवर लैंगिक अत्याचारांच्या घटनाही समोर येत आहेत. डेमोग्राफिक रिपब्लिक ऑफ काँगो (DRC) मधील संघर्षामुळे 6.2 दशलक्ष लोक विस्थापित झाले आहेत, तर पूर्व प्रांतांतील पुरासारख्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे मानवीय मदतकार्य आणखी कठीण झाले आहे. नायजेरिया, सोमालिया आणि इथिओपिया या देशांतील परिस्थितीही यासारखीच असून संघर्ष, आपत्ती आणि कमजोर शासकीय प्रतिसाद यांमुळे पुनर्विस्थापन आणि असुरक्षिततेचे चक्र सतत वाढत आहे.

आफ्रिका 1946 नंतरच्या सर्वात भीषण संघर्षांच्या लाटेला आणि मानवी संकटांना सामोरे जात आहे.

2019 मध्ये सूदानचे राष्ट्राध्यक्ष ओमर अल-बशीर यांना पदच्युत केल्यानंतर सत्तेची पोकळी निर्माण झाली आणि ती लवकरच प्रतिस्पर्धी लष्करी जनरल्समधील रणांगणात रूपांतरित झाली. यामुळे देश अलीकडील काळातील सर्वात भीषण गृहयुद्धांपैकी एका युद्धात ढकलला गेला. सूदानमधील सूडानी सशस्त्र सेना (SAF) आणि रॅपिड सपोर्ट फोर्सेस (RSF) यांच्यातील युद्ध हे दशकानुदशके चालत आलेल्या हुकुमशाही कारभाराचा आणि अंतर्गत राजकारणाच्या जाणीवपूर्वक लष्करीकरणाचा परिणाम आहे. संसदेपासून न्यायव्यवस्थेपर्यंतची प्रशासनिक संस्थाने, जी अशा तणावांमध्ये मध्यस्थी करू शकली असती, ती अनेक वर्षांत जाणूनबुजून कमजोर करण्यात आली आहेत.

इथिओपियातही अशीच पद्धत दिसून आली आहे. संघीय सरकार आणि टिग्रे पिपल्स लिबरेशन फ्रंट (TPLF) यांच्यातील युद्ध हे संस्थात्मक बहिष्कार, वादग्रस्त राजकीय व्यवस्था आणि सत्तेवरील लोकशाही नियंत्रण कमजोर होणे या कारणांमुळे भडकले. अंदाजे 1,62,000 ते 3,78,000 इतका मृत्यूदर अलीकडील काळातील सर्वात भयंकर मानवी संकटांपैकी एक मानला जातो. सूदान आणि इथिओपिया या दोन्ही देशांत प्रशासनिक अपयश हे सर्व गोष्टींना जोडणारे केंद्रस्थान आहे. राजकीय संवादाचे पतन, समावेशक संस्थांचा अभाव आणि घरगुती तणावांचे वाढते लष्करीकरण. सूदानमध्ये 2019 नंतर महत्त्वाच्या राजकीय गटांमधील चर्चा ठप्प झाली आणि शांततापूर्ण संवादावरील विश्वास कमी होत गेला. इथिओपियामध्ये 2018 नंतरच्या सुधारणा प्रक्रियेत TPLF ला वगळण्यात आले, ज्यामुळे समावेशकतेचा स्पष्ट अभाव दिसून आला.

याशिवाय, डेमोग्राफिक रिपब्लिक ऑफ काँगोतील (DRC) संघर्षाने 1996 पासून आतापर्यंत सुमारे 6 दशलक्ष जीव घेतले आहेत. अध्यक्ष मोबुटू सेसे यांनी आपल्या 32 वर्षांच्या कारकिर्दीत राज्य संस्थांना कमजोर केले आणि सत्ताधारी वर्गाला संपन्न केले. त्यामुळे कमजोर झालेल्या देशाला रवांडाच्या नरसंहारानंतरच्या परिणामांना तोंड देणे कठीण गेले. या अस्थिरतेने शस्त्रधारी गटांना फोफावण्यासाठी पोषक वातावरण निर्माण केले आणि शेजारी देशांनी वारंवार हस्तक्षेप केला. या गटांमध्ये M23 बंडखोर चळवळ जिला रवांडाचा पाठिंबा असल्याचे म्हटले जाते. तो पूर्व प्रांतांमध्ये सर्वात प्रभावी शक्ती बनली आहे. M23 मुळे त्या भागातील परिस्थिती अधिकच अस्थिर झाली असून किन्शासा आणि किगाली यांच्यातील तणाव अधिक वाढला आहे.

आफ्रिकेतील परिस्थिती मात्र अधिकच बिघडत चालली आहे, कारण परकीय शक्ती शासनातील पोकळीचा फायदा घेऊन आपले भूराजकीय स्वार्थ साधत आहेत. संयुक्त अरब अमिराती (UAE) सूदानमधील RSF ला लष्करी आणि आर्थिक मदत पुरवत आहे, तर इजिप्त SAF ला प्रशिक्षण आणि हवाई मदतीद्वारे पाठिंबा देत आहे. लिबियामध्येही अस्थिरता कायम असून तुर्कीये, सौदी अरेबिया, रशिया आणि इजिप्त यांसारख्या बाह्य शक्ती प्रतिस्पर्धी गटांना पाठिंबा देत आहेत. शांततेचे मध्यस्थ म्हणून काम करण्याऐवजी या शक्तींनी हिंसा अधिक वाढवली असून युद्धसरदारांना बळ मिळाले आहे, ज्यामुळे शांतता अधिकच दुरावलेली वाटते.

सूदान आणि इथिओपिया या दोन्ही देशांत प्रशासनिक अपयश हे सर्व गोष्टींना जोडणारे केंद्रस्थान आहे. राजकीय संवादाचे पतन, समावेशक संस्थांचा अभाव आणि घरगुती तणावांचे वाढते लष्करीकरण. सूदानमध्ये 2019 नंतर महत्त्वाच्या राजकीय गटांमधील चर्चा ठप्प झाली आणि शांततापूर्ण संवादावरील विश्वास कमी होत गेला.

साहेल प्रदेशात निर्माण झालेल्या या शासनातील पोकळीचा इस्लामवादी संघटना आणि लष्करी जनरल्स यांनी मोठ्या प्रमाणात फायदा घेतला आहे. व्यापक भ्रष्टाचार, कमजोर संस्था, मूलभूत सुविधांची अपुरी उपलब्धता आणि स्थानिक समुदायांकडे दुर्लक्ष या कारणांमुळे देशाविरुद्ध रोष वाढला आहे. उदाहरणार्थ, माली आणि बुर्किना फासोमध्ये जिहादी गट स्थानिक लोकांना सुरक्षा आणि मूलभूत सेवा देण्याचे आश्वासन देऊन त्यांना आपल्या बाजूला खेचत आहेत. ज्या सेवा राष्ट्र देण्यात अपयशी ठरले आहे. नायजरमध्येही तिलाबेरी आणि डिफा प्रदेशातील समुदायांची उपेक्षा झाल्याने अतिरेकी संघटनांना खाद्यान्न आणि वादविवाद निवारण्याची मदत देऊन स्थानिकांना भरती करणे सोपे झाले आहे. दरम्यान, वारंवार होणाऱ्या लष्करी उठावांचे कारण नागरी सरकारांच्या अपयशांबद्दलचा रोष असला, तरी ते अनेकदा हुकुमशाही आणि लष्करीकरण अधिकच वाढवतात आणि मूळ संरचनात्मक समस्यांचे निराकरण करत नाहीत.

वाढत्या संघर्षांमुळे आणि त्यानंतरच्या मानवी संकटांमुळे आफ्रिकेत व्यापक शासनपातळीवरील पतन स्पष्टपणे दिसून येते. सत्ताधारी वर्गातील संघर्ष, समावेशक आणि जबाबदार संस्थांची निर्मिती करण्यात आलेले अपयश आणि जनतेला मूलभूत सुविधा पुरविण्यातील असमर्थता या सर्वांनी एकत्र येऊन परिस्थिती अधिक बिकट केली आहे. यामुळे गैर-राष्ट्र घटकांना वाढण्यासाठी पोषक वातावरण मिळाले आहे, लष्करी जनरल्सनी नागरी सरकारांकडून सत्ता हस्तगत केली आहे आणि आंतरराष्ट्रीय शक्तींनी हस्तक्षेप वाढवला आहे. ज्यामुळे आफ्रिकेतील संघर्ष अधिक तीव्र झाले आणि प्रदीर्घकाळ टिकून राहिले आहेत.

शांततेचे मध्यस्थ म्हणून काम करण्याऐवजी या शक्तींनी हिंसा अधिक वाढवली असून युद्धसरदारांना बळ मिळाले आहे, ज्यामुळे शांतता अधिकच दुरावलेली वाटते.

आफ्रिकेतील संघर्षांची गुंतागुंत, राजकीय सत्ताधाऱ्यांची संघर्ष सोडवण्याची अनिच्छा, संयुक्त राष्ट्रांच्या शांतता प्रस्थापनेच्या मोहिमांवरील प्रतिमा-संकट आणि परकीय शक्तींच्या हस्तक्षेप यांच्या पार्श्वभूमीवर आफ्रिकन युनियन (AU), वेस्ट आफ्रिकन स्टेट्सचे आर्थिक समुदाय (ECOWAS), इंटरगव्हर्नमेंटल ऑथॉरिटी ऑन डेव्हलपमेंट (IGAD) आणि सदर्न आफ्रिकन डेव्हलपमेंट कम्युनिटी (SADC) यांसारख्या प्रादेशिक संघटनांनी आपले प्रयत्न आणखी वाढवणे गरजेचे आहे. “आफ्रिकन समस्यांसाठी आफ्रिकन उपाय” या तत्त्वानुसार या संस्थांनी संघर्ष निवारण आणि शांतता प्रस्थापनेसाठी अधिक जबाबदारी स्वीकारली पाहिजे. मोझांबिकमध्ये 2021 मध्ये वाढत्या हिंसाचाराच्या पार्श्वभूमीवर SADC ने केलेल्या हस्तक्षेपामुळे, जरी तो अकाली संपला असला तरी, अतिरेकी हिंसेशी संबंधित मृत्यू सहापट कमी झाले. 2016 मध्ये गॅम्बियाचे दीर्घकालीन शासक याह्या जममे यांनी निवडणुकीत पराभूत झाल्यानंतर पद सोडण्यास नकार दिला होता. मात्र ECOWAS च्या राजनैतिक दबावाने आणि गॅम्बियाभोवती सैन्य तैनात करून घेण्यात आलेल्या कृतींमुळे त्यांना शेवटी पराभव मान्य करावा लागला. या हस्तक्षेपांमधून प्रादेशिक संस्थांची संघर्ष व्यवस्थापन करण्याची आणि सत्तेचे शांततापूर्ण हस्तांतरण सुनिश्चित करण्याची क्षमता अधोरेखित होते. प्रादेशिक संघटनांनी मानवीय मार्गिका (ह्यूमनिटेरियन कॉरिडोर्स) लष्करी प्रभावापासून मुक्त करून त्यांचे संरक्षण करणे आणि मदतीमध्ये अडथळा आणणे हा युद्धगुन्हा म्हणून पाहून कठोर कारवाई करणे आवश्यक आहे. याशिवाय, या संस्थांनी एकत्रितपणे काम करून परकीय शक्तींच्या लष्करी आणि आर्थिक हस्तक्षेपांना थोपवणे गरजेचे आहे, कारण अशा हस्तक्षेपांमुळे नाजूक राष्ट्रांमध्ये अस्थिरता टिकून राहते आणि ती परकीय रणनीतिक किंवा आर्थिक स्वार्थांसाठी वापरली जाते.

“आफ्रिकन समस्यांसाठी आफ्रिकन उपाय” या तत्त्वानुसार या संस्थांनी संघर्ष निवारण आणि शांतता प्रस्थापनेसाठी अधिक जबाबदारी स्वीकारली पाहिजे.

आंतरराष्ट्रीय समुदायाने केवळ भीषण संघर्षग्रस्त देशांना प्रतिक्रियात्मक मदत देण्यापासून पुढे जाऊन सक्रियपणे संस्थाबांधणीवर लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे. यामध्ये केवळ अन्न आणि आश्रय देणे पुरेसे नाही, तर संस्थांची उभारणी, वैधता आणि उत्तरदायित्व वाढविण्यात गुंतवणूक करणेही आवश्यक आहे. घानामध्ये USAID, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) आणि युरोपियन युनियन (EU) यांसारख्या बाह्य भागीदारांनी न्यायव्यवस्थेचे आधुनिकीकरण, सत्तेचे विकेंद्रीकरण आणि निवडणूक आयोगाची मजबूत बांधणी अशा महत्त्वपूर्ण शासन-सुधारणांना पाठिंबा दिला. या सक्रिय उपायांचे परिणाम आज दिसून येतात घाना हा आफ्रिकेतील सर्वात स्थिर लोकशाही देशांपैकी एक असून, त्यात सत्तेचे शांततापूर्ण हस्तांतरणही घडले आहे. विस्थापनाचे प्रमाण आणि अन्नसुरक्षेची गंभीर अवस्था लक्षात घेता, आंतरराष्ट्रीय समुदायाने तात्काळ मानवीय मदत पुरवणे सुरू ठेवत असतानाच दीर्घकालीन प्रयत्नही करणे गरजेचे आहे. अमेरिकेने सूदानसाठी दिलेल्या मदतीवरील मनाईसारखे निर्णय आधीच बिकट झालेल्या परिस्थितीला अधिकच गंभीर बनवू शकतात. अन्न, आश्रय, वैद्यकीय मदत यांसारखी प्रतिक्रियात्मक मदत जीव वाचवण्यासाठी अत्यावश्यक आहे. ही उपाययोजना पर्यायी नव्हे, तर तातडीची नैतिक आणि रणनीतिक गरज म्हणून पाहिली पाहिजे. संस्थाबांधणी सुरू असताना सातत्यपूर्ण मदतही तितकीच महत्त्वाची आहे. जर शासनाचे अपयश आफ्रिकेतील समस्यांचे मूळ कारण असेल, तर शासन-सुधारणाच त्यावरचा उपाय आहे. शासन संस्थांचे पुनरुज्जीवन आणि नागरिकांचे संरक्षण झाल्याशिवाय कोणतीही परकीय मदत किंवा लष्करी हस्तक्षेप आफ्रिकेला शाश्वत शांतता देऊ शकत नाही.

उमर जॉन हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनमध्ये रिसर्च इंटर्न आहेत.

• International Affairs
• Africa
• Africa
• civil war in sudan
• conflict in congo
• crisis in sudan
• humanitarian crisis in africa
• humanitarian crisis in african countries
• humanitarian crisis in sudan
• International Affairs

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT