Expert Speak Raisina Debates
Published on Dec 18, 2025 Updated 0 Hours ago

ज्या काळात तंत्रज्ञान हे भूराजकीय शक्तीचे मोठे साधन बनत आहे, त्या काळात तैवानने दक्षिण आफ्रिकेला सेमीकंडक्टर (चिप) उत्पादनांच्या निर्यातीवर लावलेले तात्पुरते निर्बंध हा एक महत्त्वाचा क्षण ठरला. यातून तैवान आर्थिक परस्परावलंबित्वाचा वापर राजकीय दबावाला उत्तर देण्यासाठी करू शकतो, हे स्पष्ट झाले.

चिप्सची तलवार: तैवानचा दक्षिण आफ्रिकेला इशारा

ही घटना तेव्हा घडली, जेव्हा दक्षिण आफ्रिकेने एकतर्फी निर्णय घेऊन तैवानच्या कार्यालयाचे नाव बदलले आणि ते राजधानी प्रिटोरियातून जोहान्सबर्ग येथे हलवण्याचे ठरवले. यामुळे तैवानने जागतिक चिप उत्पादन क्षेत्रातील आपली ताकद वापरून प्रतिकार करण्याची तयारी दाखवली. जरी हे निर्बंध काही दिवसांनी हटवण्यात आले, तरी तैवानचा संदेश स्पष्ट होता, तैवान कोणत्याही राजकीय दबावाला शांतपणे मान्यता देणार नाही; गरज पडल्यास तो आपले तांत्रिक सामर्थ्य वापरेल.

दक्षिण आफ्रिकेवर चिप निर्यातीवरील हे निर्बंध तैवानच्या पूर्वीपासून असलेल्या नाराजीमुळे लादले गेले. कारण 21 जुलै 2025 रोजी चीनच्या दौऱ्यावर गेलेल्या दक्षिण आफ्रिकी प्रतिनिधीमंडळानंतर, प्रिटोरियाने जाहीर केले की तैवानच्या प्रिटोरिया आणि केप टाउनमधील कार्यालयांना “तैपेई कमर्शियल ऑफिस” असे नाव दिले जाईल आणि ती कार्यालये राजधानीतून जोहान्सबर्ग येथे हलवली जातील. या निर्णयामुळे तैवानला आपले हितसंबंध धोक्यात आल्याचे वाटले, आणि त्यांनी आर्थिक साधनांचा वापर करून आपला विरोध व्यक्त केला.

दक्षिण आफ्रिकेला सेमीकंडक्टर उत्पादनांच्या निर्यातीवरील तैवानच्या तात्पुरत्या निर्बंधांनी आर्थिक परस्परावलंबित्वाला राजकीय साधन म्हणून वापरण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचा टप्पा नोंदवला.

दक्षिण आफ्रिकेने हे पाऊल “वन-चायना” धोरणाचे पालन करण्याचा एक भाग म्हणून सादर केले असले तरी, याचा व्यापक अर्थ बीजिंगकडे केलेल्या राजकीय सवलती म्हणूनच काढला गेला. प्रत्युत्तरादाखल, तैवानच्या अर्थ मंत्रालयाने जाहीर केले की राष्ट्रीय सुरक्षेच्या कारणास्तव एकात्मिक परिपथ (IC), चिप्स आणि मेमरीसह 47 प्रकारच्या उत्पादनांची दक्षिण आफ्रिकेला निर्यात करण्यापूर्वी मंत्रालयाची पूर्व-मंजुरी आवश्यक असेल.

काही दिवसांतच ही बंदी हटवण्यात आली. पण दक्षिण आफ्रिकेने कार्यालयाच्या स्थलांतरावर नव्याने चर्चा सुरू करण्यास सहमती दर्शवल्यानंतर, या घटनांनी तैवानच्या परराष्ट्र धोरणातील अधिक ठाम आणि सक्रिय दिशेचा संकेत दिला. यात तैवानची आपले आंतरराष्ट्रीय स्थान सुरक्षित आणि मजबूत करण्यासाठी आपले धोरणात्मक औद्योगिक सामर्थ्य वापरण्याची तयारी दिसून आली. या धोरणाच्या मध्यवर्ती जागी आहे तैवानची प्रगत सेमीकंडक्टर उत्पादनातील जवळजवळ एकाधिकार असलेली क्षमता जी मुख्यतः त्याच्या प्रमुख कंपनी TSMC मार्फत आहे, आणि जी जागतिक पुरवठा साखळीचा अत्यंत महत्त्वाचा घटक आहे.

तैवानच्या दृष्टीने पाहता, या निर्णयामागे अनेक उद्दिष्टे होती. पहिले म्हणजे प्रिटोरियाला तैपेईला राजकीयदृष्ट्या कमी लेखण्याच्या जोखमींची जाणीव करून देणे. विशेषतः जेव्हा दक्षिण आफ्रिकेचा ऑटोमोबाईल आणि इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग तैवानकडून मिळणाऱ्या महत्त्वाच्या तांत्रिक वस्तूंवर अवलंबून आहे. तैवानकडून दक्षिण आफ्रिकेच्या चिप आयातीचे प्रमाण कमी असल्यामुळे या बंदीचा तात्काळ परिणाम मोठा झाला नाही, पण दीर्घकालीन धोका अधिक गंभीर होता. जर दोन्ही देशांतील संबंध आणखी खराब झाले असते, तर दक्षिण आफ्रिकेतील उद्योगांमध्ये निर्माण होऊ शकणाऱ्या अडचणींबद्दल या कारवाईने स्पष्ट इशारा दिला. दक्षिण आफ्रिकेच्या उत्पादन अर्थव्यवस्थेचा आधार असलेला ऑटोमोबाईल क्षेत्र चिप पुरवठ्यातील चढउतारांसाठी विशेषतः संवेदनशील आहे, आणि कोविड-19 नंतरच्या काळातील जागतिक अनुभवाने हे अगदी स्पष्ट झाले आहे. 

आफ्रिकेमधील प्रतीकात्मकदृष्ट्या महत्त्वाच्या भागीदाराला लक्ष्य करून तैवानने आपल्या आर्थिक राजकीय क्षमतेच्या मर्यादा तपासल्या.

दुसरे म्हणजे, तैवानच्या या निर्णयाने दक्षिण आफ्रिका तसेच बीजिंगच्या बाजूने अशाच प्रकारच्या राजकीय पुनर्संरेखनाचा विचार करणाऱ्या इतर देशांना एक व्यापक भूराजकीय संदेश दिला. आफ्रिकेतील महत्त्वाच्या देशाला उद्देशून तैवानने दाखवले की त्याचे आर्थिक राजकीय धोरण केवळ प्रतीकात्मक नाही, तर गरज पडल्यास त्याचे वास्तव परिणाम होऊ शकतात. अप्रत्यक्ष संदेश स्पष्ट होता, तैवानशी संबंध तोडणे किंवा त्याचा राजनैतिक दर्जा कमी करणे याची ठोस किंमत मोजावी लागू शकते, ज्यात प्रगत तंत्रज्ञानावरील प्रवेश मर्यादित होण्याचाही समावेश आहे.

तिसरे म्हणजे, या पावलाने तैवानची आंतरराष्ट्रीय पातळीवर स्वायत्तपणे आणि ठाम भूमिकेतून कृती करण्याची तयारीही स्पष्ट झाली, विशेषतः त्याच्या राजकीय मान्यतेत घट होत असताना. सध्या तैवानकडे केवळ 12 औपचारिक राजकीय सहयोगी आहेत, आणि आफ्रिकेमध्ये इस्वातिनी हे त्याचे एकमेव भागीदार आहे. त्यामुळे पारंपरिक राजकीय क्षेत्रात तैवानची मनुष्यबळ आणि निर्णय क्षमता मर्यादित होत चालली आहे. अशा परिस्थितीत सेमीकंडक्टर क्षेत्रातील वर्चस्वाचा धोरणात्मक उपयोग हा बचावात्मक भूमिकेतून बाहेर पडून अधिक आक्रमक राजनैतिकतेकडे झालेला बदल दर्शवतो. तांत्रिक श्रेष्ठतेने आकार घेत असलेल्या जागतिक व्यवस्थेत तैवानचे महत्त्व या कृतीमुळे पुन्हा अधोरेखित झाले.

दक्षिण आफ्रिकेसाठी, हा संपूर्ण प्रसंग एक राजकीय चुकीचा अंदाज म्हणून पाहिला जाऊ शकतो. बीजिंगच्या भूराजकीय अजेंड्याशी जास्त जवळीक साधण्याच्या प्रयत्नात दक्षिण आफ्रिकेने तैवानसोबतची मौल्यवान तांत्रिक भागीदारी धोक्यात आणली आहे. विशेषतः अशा काळात जेव्हा जागतिक चिप पुरवठा साखळ्या नव्याने आकार घेत आहेत आणि प्रादेशिक तांत्रिक भागीदाऱ्या अधिक महत्त्वाच्या ठरत आहेत. शिवाय, दक्षिण आफ्रिकेत कार्यरत तैवानी मालकीच्या सुमारे 450 कारखान्यांमध्ये 40,000 पेक्षा जास्त लोक काम करतात, आणि द्विपक्षीय संबंध बिघडल्यास या आर्थिक परस्परावलंबित्वावरही परिणाम होऊ शकतो.

सेमीकंडक्टर क्षेत्रातील वर्चस्वाचा धोरणात्मक वापर हा बचावात्मक राजनैतिकतेकडून आक्रमक राजनैतिकतेकडे झालेल्या बदलाचे प्रतीक आहे. दक्षिण आफ्रिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने तैवानवर जागतिक सेमीकंडक्टर पुरवठा साखळी विस्कळीत केल्याचा आरोप केला, पण या टीकेत दोन्ही देशांमधील असमान नातेसंबंधाचा विचार केला गेला नाही. चिप उद्योगातील तैवानचे स्थान सहजपणे बदलण्याजोगे नाही, आणि या वास्तवाचे दक्षिण आफ्रिका सरकारकडून झालेले उघड कमी मूल्यमापन त्यांच्या तांत्रिक स्वायत्ततेवर आणि औद्योगिक स्पर्धात्मकतेवर नकारात्मक परिणाम करू शकते. शिवाय, G20 शिखर परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर आणि दक्षिण आफ्रिकेच्या परराष्ट्र धोरणात चीनच्या वाढत्या भूमिकेमुळे, प्रिटोरियाचे हे पाऊल तैवानसोबतच्या दीर्घकालीन संबंधांच्या किंमतीवर बीजिंगला खुश करण्याचा एक प्रयत्न म्हणून पाहिले गेले.

या घटनेचे परिणाम द्विपक्षीय संबंधांपुरते मर्यादित नाहीत. विशेषतः चीन आणि तैवान दोघांसोबत धोरणात्मक स्वायत्तता कायम ठेवत संबंध व्यवस्थापित करू इच्छिणाऱ्या ग्लोबल साउथमधील देशांसाठी ही घटना नवीन प्रश्न निर्माण करते. तैवान आर्थिक साधनांचा वापर करून आपले आंतरराष्ट्रीय स्थान अधिक ठामपणे संरक्षित करू लागल्याने, इतर देशांना तैपेईशी राजनैतिक संबंध कमी करण्याच्या संभाव्य खर्चाचा पुनर्विचार करावा लागू शकतो. आर्थिक दबाव केवळ मोठ्या महासत्ताच वापरतात ही पारंपरिक धारणा आता आव्हानात आली आहे. तैवानसारखे छोटे पण तांत्रिकदृष्ट्या अत्यावश्यक देश निवडक परस्परावलंबित्वाचा उपयोग करून राजनैतिक परिणामांवर खरा प्रभाव टाकू शकतात.

दक्षिण आफ्रिकेसाठी, हा प्रसंग मोठ्या शक्तींशी अति जवळीकीमुळे लहान पण धोरणात्मकदृष्ट्या महत्त्वाच्या भागीदारांकडे दुर्लक्ष करण्याचे जोखमीचे गंभीर उदाहरण ठरले पाहिजे.

शेवटी, तैवानने आपल्या सेमीकंडक्टर उद्योगाचा सामरिक वाटाघाटीच्या साधन म्हणून केलेला हा अल्पकालीन पण प्रभावी वापर त्याच्या परराष्ट्र धोरणातील एक महत्त्वपूर्ण बदल दर्शवतो. तैवान आता केवळ नैतिक भूमिका किंवा लोकशाही मूल्यांवरील अपील यांवर अवलंबून नाही; तो आपले हित सुरक्षित करण्यासाठी आपल्या आर्थिक आणि तांत्रिक ताकदीचा वापर करण्यास तयार आहे. दक्षिण आफ्रिकेसाठी, हा प्रसंग मोठ्या शक्तींशी अतिसंबंध वाढवताना लहान पण धोरणात्मकदृष्ट्या मौल्यवान भागीदारांना गमावण्याच्या धोक्याबद्दलचा एक महत्त्वाचा इशारा म्हणून पाहिला गेला पाहिजे.


समीर भट्टाचार्य हे ऑब्झर्वर रिसर्च फाउंडेशनचे असोसिएट फेलो आहेत.

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.