2025 मधील महागाईच्या आकडेवारीने दोन महत्त्वाच्या गोष्टी दाखवून दिल्या आहेत: पहिली म्हणजे भारताची आर्थिक धोरणे आता अधिक प्रगल्भ आणि स्थिर झाली आहेत; आणि दुसरी म्हणजे, केवळ अन्नाच्या किमती कमी झाल्यामुळे मिळणारा महागाईतील दिलासा हा किती तात्पुरता आणि नाजूक असू शकतो.
FY26 मधील भारताच्या आर्थिक परिवर्तनावरील तीन भागांच्या मालिकेतील भाग 1
भारताने दीर्घकाळ महागाईला आपल्या आर्थिक रचना, भौगोलिक वास्तव आणि लोकसंख्यात्मक दबावाचा एक स्थायी भाग म्हणून स्वीकारले आहे. मान्सूनवर अवलंबून असलेल्या, तुटक पुरवठा साखळ्यांनी ग्रस्त आणि किमान आधारभूत किंमतींच्या (MSP) राजकीय गणिताने प्रभावित अशा 1.4 अब्ज लोकसंख्येला अन्नपुरवठा करण्याची किंमत म्हणून. मात्र, वर्ष 2025 ची आकडेवारी समोर आली तेव्हा हे चित्रच वेगळे दिसले. एप्रिल ते डिसेंबर दरम्यान सरासरी हेडलाईन CPI केवळ 1.7 टक्के राहिला. ऑक्टोबर मध्ये तो 0.25 टक्क्यांवर आला जी 2012 बेसनंतरच्या निर्देशांकाच्या इतिहासातील अभूतपूर्व पातळी होती. हे त्या अर्थव्यवस्थेत घडले जी याच काळात वास्तविक अर्थाने जगातील प्रमुख अर्थव्यवस्थांमध्ये सर्वाधिक वेगाने म्हणजेच 7.4 टक्क्यांनी वाढली. या विसंगतीचे स्पष्टीकरण आवश्यक आहे: हा खरोखरच संरचनात्मक बदल होता, की तात्पुरत्या चक्रात्मक घटनेला मोठेपण दिले गेले?
आकृती 1: गेल्या दशकातील भारतातील महागाई
स्रोत: MOSPI
भारताच्या ग्राहक किंमत निर्देशांकात (कन्ज्युमर प्राईस इंडेक्स-CPI) अन्न व पेये यांचा सुमारे 46 टक्के वाटा आहे, त्यामुळे हा निर्देशांक पिकांचे उत्पादन, भाज्यांचा अतिरिक्त पुरवठा आणि किमान आधारभूत किंमतींच्या राजकारणावर अत्यंत संवेदनशील असतो. 2012 ते 2024 या काळात अन्नमहागाईचा सरासरी दर वार्षिक 5 टक्के होता. या काळात हेडलाईन CPI ने वारंवार 6 टक्क्यांच्या वरची सहनशीलता मर्यादा ओलांडली. 2016 मध्ये ऊर्जित पटेल समितीच्या शिफारशीवर स्वीकारण्यात आलेली औपचारिक इफ्लेशन-टार्गेटिंग चौकट ही अशाच एका काळाची संस्थात्मक प्रतिक्रिया होती, जेव्हा वास्तविक व्याजदर खोलवर नकारात्मक झाले होते आणि किंमत संकेत अविश्वसनीय ठरत होते. अगदी आर्थिक वर्ष 2024–25 मध्येही, भाज्या आणि कडधान्यांमुळे अन्नमहागाई 7.3 टक्के होती, तर हेडलाईन CPI सरासरी 4.6 टक्के राहिला. अशा पार्श्वभूमीवर 2 टक्क्यांखालील महागाई हा मोठ्या उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांमध्ये अत्यंत अपवादात्मक प्रकार होता. इतर काही देशांत महागाई सौम्य असली तरी, भारताने स्वतःच्या ऐतिहासिक सरासरीपासून घेतलेली ही विचलन सर्वाधिक नाट्यमय होती.
आकृती 2: 2025 मधील निवडक देशांतील महागाई
स्रोत: IMF
मुख्य आकडेवारीच्या पलीकडे पाहिल्यास, महागाईघटीची रचना अत्यंत असमतोल दिसते. जून 2025 मध्ये ग्राहक अन्नकिंमती नकारात्मक झाल्या आणि सलग सात महिने तशाच राहिल्या; ऑक्टोबरपर्यंत त्या उणे 5 टक्क्यांपर्यंत घसरल्या. या मालिकेच्या इतिहासातील ही सर्वात तीव्र अन्नघट ठरली. नोव्हेंबर मध्ये भाज्यांच्या किंमती वर्षानुवर्षे 22 टक्क्यांनी घसरल्या, तर कडधान्यांच्या किंमती 16 टक्क्यांनी कमी झाल्या. यामागील कारणे स्पष्ट होती: आर्थिक वर्ष 26 च्या पहिल्या सहामाहीत अनुकूल नैऋत्य मान्सून, भरघोस खरीप आणि रब्बी उत्पादन, ज्यामुळे 2024 मधील भाज्या आणि कडधान्यांच्या किंमतवाढीची दुरुस्ती झाली. याशिवाय, सरकारने बफर स्टॉक्सचा संतुलित वापर आणि व्यापार धोरणातील बदल जसे की गैर-बासमती तांदळावरील निर्यात निर्बंध हटवणे, खाद्यतेलावरील टॅरिफमध्ये बदल आणि जागतिक स्तरावर कच्चे तेल व इतर वस्तूंच्या सौम्य किंमती यांमुळे इनपुट खर्चही कमी झाले.
भारताच्या CPI मधून अन्नघटक वगळल्यास, देशातील महागाई इतर मोठ्या उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांप्रमाणेच दिसत होती. म्हणजेच, हे “अशक्य वाटणारे” कमी महागाईचे आकडे एका विशिष्ट, मोठा भार असलेल्या आणि उलटू शकणाऱ्या एकाच घटकामुळे शक्य झाले. ही बाब किरकोळ नाही.
मात्र, यातील खरा विश्लेषणात्मक मुद्दा वेगळाच आहे. अन्न आणि इंधन वगळल्यानंतर उरलेली मुख्य महागाई तितकी नाट्यमय नव्हती. घरभाडे आणि निवासाशी संबंधित खर्च वर्षभर सुमारे 3 टक्क्यांच्या आसपास राहिले. आरोग्य आणि शिक्षण खर्च 3.4 ते 3.6 टक्क्यांनी वाढले. संमिश्र गट जो सेवा-आधारित महागाईचा तुलनेने चांगला निर्देशक मानला जातो, तो बहुतांश काळ 4 टक्क्यांच्या वर राहिला, तर पर्सनल केअर अनेक वेळा दहापट वाढीच्या पातळीवर पोहोचला. भारताच्या CPI मधून अन्नघटक वगळल्यास, देशातील महागाई इतर मोठ्या उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांप्रमाणेच दिसत होती. म्हणजेच, हे “अशक्य वाटणारे” कमी महागाईचे आकडे एका विशिष्ट, मोठा भार असलेल्या आणि उलटू शकणाऱ्या एकाच घटकामुळे शक्य झाले. ही बाब किरकोळ नाही.
आकृती 3: CPI च्या विविध घटकांतील प्रवाह
स्रोत: MOSPI
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने या अनुकूल कालखंडाची अचूक दखल घेत निर्णायक पावले उचलली. फेब्रुवारी ते डिसेंबर 2025 दरम्यान मॉनेटरी पॉलिसी कमिटीने पॉलिसी रेपो रेटमध्ये एकूण 125 बेसिस पॉइंट्सची कपात केली. 6.5 टक्क्यांवरून तो 5.25 टक्क्यांपर्यंत आणला. जो 2020 मधील महामारीनंतरच्या आपत्कालीन काळानंतरचा सर्वात मोठे व्याजदर कपातीचे चक्र (इजिंग सायकल) ठरले. फेब्रुवारी मधील दरकपात स्वतःमध्येच एक महत्त्वाचा टप्पा होता: जवळपास पाच वर्षांनंतरची ही पहिली कपात होती, ज्यामुळे महामारीनंतरच्या दीर्घकाळ चाललेल्या कडक धोरणाचा शेवट झाला. जुनमधील 50 बेसिस पॉइंट्सची मोठी कपात ही केवळ आकडेवारीवर आधारित प्रतिक्रियेऐवजी स्पष्ट दिशादर्शक धोरणात्मक वचनबद्धतेचे संकेत होते. डिसेंबरपर्यंत RBI ने ₹1 लाख कोटींच्या सरकारी रोखे खरेदीद्वारे आणि US$5 अब्जच्या फॉरेक्स स्वॅप (forex swap) द्वारे अतिरिक्त लिक्विडिटी पुरवली.
या काळात फेडरल रिझर्व्हने व्याजदर स्थिर ठेवले आणि ECB ने सावध भूमिका घेतली असताना RBI ने भारताच्या देशांतर्गत परिस्थितीच्या आधारे अधिक वेगाने इजिंग केले. या निर्णयाचा वाढीच्या दृष्टीने फायदा झाला, जरी त्यामुळे व्याजदरातील फरक वाढला आणि रुपया यूएस डॉलरमागे ₹ 90 च्या पुढे घसरला तरी.
या धोरणाचा परिणाम प्रत्यक्ष अर्थव्यवस्थेत स्पष्टपणे दिसून आला. नव्या बँक कर्जांवरील सरासरी व्याजदर सुमारे 60 बेसिस पॉइंट्सनी कमी झाले. कर्जवाढ दुहेरी अंकांत कायम राहिली. वाढत्या वास्तविक उत्पन्न आणि ग्रामीण पुनरुज्जीवनामुळे खासगी उपभोग 7 टक्क्यांनी वाढून GDP च्या 61.5 टक्क्यांपर्यंत पोहोचला. जो 2012 नंतरचा सर्वाधिक वाटा ठरला. ग्रॉस फिक्स्ड कॅपिटल फॉर्मेशन मध्ये 7.8 टक्के वाढ झाली, ज्यामुळे स्वस्त पैशाचा परिणाम केवळ उपभोग वाढवण्यापुरता मर्यादित न राहता गुंतवणूक चक्रापर्यंत पोहोचत असल्याचे दिसले. या काळात फेडरल रिझर्व्हने व्याजदर स्थिर ठेवले आणि ECB ने सावध भूमिका घेतली असताना RBI ने भारताच्या देशांतर्गत परिस्थितीच्या आधारे अधिक वेगाने इजिंग केले. या निर्णयाचा वाढीच्या दृष्टीने फायदा झाला, जरी त्यामुळे व्याजदरातील फरक वाढला आणि रुपया यूएस डॉलरमागे ₹ 90 च्या पुढे घसरला तरी.
ही चलनविषयक आत्मविश्वासपूर्ण भूमिका स्वतंत्रपणे निर्माण झाली नव्हती. त्यामागे समांतर वित्तीय शिस्त होती, ज्यामुळे व्यापक आर्थिक चौकटीला विश्वासार्हता मिळाली. आर्थिक वर्ष 26 मध्ये केंद्राचा तुटीचा दर GDP च्या 4.4 टक्क्यांवर आला, जो महामारीच्या काळातील 9.2 टक्क्यांच्या उच्चांकावरून लक्षणीय घट होती. करसंकलनातील वाढ आणि औपचारिकतेच्या विस्तारामुळे महसूल उत्पन्न GDP च्या 9.1 टक्क्यांपर्यंत सुधारले. याला आंतरराष्ट्रीय मान्यताही मिळाली: मे मध्ये मॉर्निंगस्टार DBRS ने भारताचे BBB रेटिंग सुधारले, ऑगस्ट मध्ये S&P ग्लोबलने 18 वर्षांनंतर पहिल्यांदाच भारताचे स्थान उंचावले, आणि सप्टेंबरमध्ये जपान्स R&I ने भारताला BBB+ रेटिंग दिले. S&P ने यामागे आर्थिक लवचिकता आणि महागाईच्या अपेक्षा नियंत्रित ठेवणारे मजबूत चलनविषयक वातावरण कारणीभूत असल्याचे नमूद केले. पाच महिन्यांत तीन सार्वभौम क्रेडिट रेटिंग सुधारणा हे कोणत्याही देशासाठी दुर्मिळ आहे; आणि एकाच वेळी 50 टक्के अमेरिकन टॅरिफ, अण्वस्त्रधारी शेजारीसोबत लष्करी तणाव आणि विक्रमी परकीय पोर्टफोलिओ गुंतवणूक बाहेर पडत असताना हे साध्य करणे विशेष उल्लेखनीय ठरले.
पाच महिन्यांत तीन सार्वभौम क्रेडिट रेटिंग सुधारणा हे कोणत्याही देशासाठी दुर्मिळ आहे; आणि एकाच वेळी 50 टक्के अमेरिकन टॅरिफ, अण्वस्त्रधारी शेजारीसोबत लष्करी तणाव आणि विक्रमी परकीय पोर्टफोलिओ गुंतवणूक बाहेर पडत असताना हे साध्य करणे विशेष उल्लेखनीय ठरले.
RBI च्या अंदाजानुसार आर्थिक वर्ष 27 मध्ये महागाई पुन्हा सुमारे 4.6 टक्क्यांवर परत येईल. IMF चाही अंदाज साधारण तसाच आहे: आर्थिक वर्ष 26 साठी 2.8 टक्के आणि त्यानंतरच्या वर्षी 4 टक्के. या दोन्ही अंदाजांमध्ये “सामान्य” परिस्थितीकडे परतण्याचा अंदाज अंतर्भूत आहे आणि भारताच्या बाबतीत ही सामान्य परिस्थिती म्हणजे हवामान, जागतिक ऊर्जा दर आणि कृषी सुधारणा अपूर्ण राहिल्यामुळे अन्नकिंमतींतील अस्थिरता. हंगामी भाज्यांच्या किंमतीतील चढउतार कमी करण्यासाठी आवश्यक असलेली कोल्ड-चेन पायाभूत सुविधा अजूनही अपुरी आहे. खरेदी किंमत धोरणावर अजूनही राजकीय दबावाचा प्रभाव आहे. एकच कमकुवत मान्सून 2025 मधील अनुकूल परिस्थितीचे बहुतांश गणित उलटे करू शकतो. कृषी पुरवठा साखळीला हवामान-प्रतिरोधक बनवणे, कोल्ड स्टोरेज आणि लॉजिस्टिक्सचे आधुनिकीकरण, तसेच खरेदी धोरणाची तर्कसंगत पुनर्रचना करणे या व्यापक सुधारणा महागाईला हंगामी लाभाऐवजी संरचनात्मक स्थैर्य देऊ शकतात. ही रूपरेषा कागदावर अस्तित्वात असली तरी तिच्या अंमलबजावणीतील राजकीय अर्थकारण हेच मुख्य बंधन आहे.
घटनांनी भारताच्या लवचिकतेची परीक्षा घेण्यास आधीच सुरुवात केली आहे. मार्च 2026 च्या सुरुवातीला इराण युद्ध आणि हॉर्मुझ सामुद्रधुनी जवळपास बंद झाल्यामुळे ब्रेंट क्रूडची किंमत एका आठवड्याच्या आत US$120 प्रति बॅरलच्या पुढे गेली, म्हणजेच 50 टक्क्यांची उसळी. भारत आपल्या गरजेपैकी 85 टक्के कच्चे तेल आयात करतो, आणि त्यापैकी जवळपास निम्मी आयात हॉर्मुझ मार्गे येते. त्यामुळे 2025 मधील 2–3 टक्क्यांवरील सौम्य इंधन महागाई हा नवा सामान्य नियम नसून, आता बंद झालेली एक तात्पुरती संधी होती.
2025 ने भारताच्या व्यापक आर्थिक संस्थात्मक क्षमतेचे दर्शन घडवले. दशकभर जुनी इन्फ्लेशन-टार्गेटिंग चौकट, विश्वासार्ह केंद्रीय बँक आणि वित्तीय शिस्त राखणारे सरकार अनुकूल परिस्थितीत प्रभावीपणे काम करू शकतात हे स्पष्ट झाले. मात्र, खरा आणि अधिक कठीण प्रश्न पुढील टप्पा ठरवेल: परिस्थिती प्रतिकूल झाल्यावरही या संस्था तितक्याच सक्षमपणे स्थैर्य टिकवू शकतील का?
एक महत्त्वाचा प्रश्न असा आहे की एकूण उपभोगाच्या आकडेवारीतून सर्व वास्तव स्पष्ट होत नाही. ऑक्टोबरमध्ये ग्रामीण हेडलाईन CPI नकारात्मक झाला, आणि ग्रामीण भागातील अन्नघट जवळपास 5 टक्क्यांपर्यंत पोहोचली. ग्रामीण मागणीत सुधारणा झाली असली तरी, या तीव्र घटीमुळे एक शक्यता पुढे आली जिचा उल्लेख धोरणकर्त्यांनी तुलनेने कमी केला की अतिशय कमी महागाईचा काही भाग केवळ मुबलक पुरवठ्यामुळे नव्हे, तर कृषी अर्थव्यवस्थेतील काही घटकांमध्ये मर्यादित खरेदीशक्तीमुळेही असू शकतो. 2024 ला आधारवर्ष मानून तयार करण्यात आलेली भारताची नवी CPI मालिका, जी फेब्रुवारी 2026 मध्ये प्रथम प्रसिद्ध झाली, भविष्यात अधिक स्पष्ट चित्र देईल; मात्र जानेवारीमधील तिची पहिलीच 2.75 टक्क्यांची नोंद महागाई पुन्हा अधिक परिचित पातळीवर परतण्याचे संकेत देत होती.
2025 ने भारताच्या व्यापक आर्थिक संस्थात्मक क्षमतेचे दर्शन घडवले. दशकभर जुनी इन्फ्लेशन-टार्गेटिंग चौकट, विश्वासार्ह केंद्रीय बँक आणि वित्तीय शिस्त राखणारे सरकार अनुकूल परिस्थितीत प्रभावीपणे काम करू शकतात हे स्पष्ट झाले. मात्र, खरा आणि अधिक कठीण प्रश्न पुढील टप्पा ठरवेल: परिस्थिती प्रतिकूल झाल्यावरही या संस्था तितक्याच सक्षमपणे स्थैर्य टिकवू शकतील का?
आर्य रॉय बर्धन हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनच्या सेंटर फॉर न्यू इकॉनॉमिक डिप्लोमसी येथे ज्युनिअर फेलो आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Arya Roy Bardhan is a Junior Fellow at the Centre for New Economic Diplomacy, Observer Research Foundation. His research interests lie in the fields of ...
Read More +
PREV
