-
CENTRES
Progammes & Centres
Location
बांग्लादेशने आपल्या शेजारी देशांशी संतुलन ठेवण्याच्या धोरणातून बाहेर पडत आता चीनकडे झुकणारी नवी दिशा घेतली आहे, आणि त्यामुळे दक्षिण आशियातील राजकीय बदलांचा एक नवा टप्पा दिसू लागला आहे.
.jpg)
Image Source: Getty
19 ऑक्टोबर 2025 रोजी चिटगाव विद्यापीठात मोठा मोर्चा निघाला. या मोर्च्यात चीनच्या तीस्ता नदी व्यवस्थापन आणि पुनर्बांधणी प्रकल्पाची तात्काळ अंमलबजावणी करण्याची मागणी झाली, ज्यामुळे बांग्लादेशला नदीतील “योग्य हिस्सा” मिळू शकेल. उत्तरेकडील रांगपूर विभागात असे अनेक आंदोलन सुरू आहेत, कारण भारतासोबतचा गंगा पाणीवाटप करार 2026 मध्ये संपणार आहे. भारताशी संबंध ताणले गेले असल्याने करार कसा नूतनीकरण होईल याबद्दल बांग्लादेशात अनिश्चितता आहे. तीस्ता नदीचे पाणी वाटप हा ढाका आणि नवी दिल्ली यांच्यातील सर्वात जुना आणि कठीण वाद आहे. माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांनी हा प्रश्न भारतासोबतच सोडवण्यावर भर दिला, आणि चीनच्या मदतीचा प्रस्ताव स्वीकारला नाही, याच कारणामुळे त्यांच्यावर सर्वात कठोर टीका झाली. यामुळेच ऑगस्ट 2024 मध्ये त्यांना सत्तेबाहेर जावे लागले. या अनिश्चित वातावरणात बांग्लादेशचे नवे नेतृत्व आपले परराष्ट्र धोरण नव्याने आखत आहे.
बांग्लादेशची वाढती अर्थव्यवस्था आणि मोठी युवकसंख्या चीनसाठी मोठा बाजार आहे, तसेच या देशाचे भौगोलिक स्थानही चीनसाठी महत्त्वाचे आहे.
सत्ताबदलानंतरच्या एका वर्षात बांग्लादेशचे परराष्ट्र धोरण झपाट्याने बदलले आहे. भारतासोबत संतुलन राखण्याच्या जुन्या धोरणाऐवजी आता देश थेट चीनकडे झुकत आहे. अंतरिम सरकारचे प्रमुख सल्लागार मुहम्मद युनूस यांनी पदाचा कार्यभार स्वीकारल्यानंतर पहिल्याच परदेश दौऱ्यासाठी चीनची निवड केली. हा दौरा महत्त्वाचा होता कारण अंतरिम सरकार देशाच्या विकासासाठी आणि राजकीय अस्थिरतेत टिकण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर चीनच्या गुंतवणुकीवर अवलंबून आहे. मार्च 2025 मधील हा दौरा दोन्ही देशांच्या कूटनीतिक संबंधांच्या 50 वर्षांच्या निमित्ताने झाला. या भेटीत बांग्लादेशला चीनकडून सुमारे ₹17390 कोटी इतकी गुंतवणूक आणि अनुदाने मिळाली. FY 2024-25 पर्यंत चीनची एकूण गुंतवणूक सुमारे ₹3,47,000 कोटी इतकी झाली. युनूस यांनी चीनकडून घेतलेल्या कर्जावरील व्याजदर कमी करण्याची आणि काही प्रकल्पांवरील शुल्क माफ करण्याची विनंती केली. तसेच हरित उद्योगसाखळी मजबूत करण्यासाठी चीनची उत्पादनक्षमता बांग्लादेशात हलवण्याचीही मागणी केली.
बांग्लादेशच्या या कूटनीतिक प्रयत्नांना चीनने तत्पर प्रतिसाद दिला. अध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी स्वतः युनूस यांचे स्वागत केले आणि बीजिंगमधील ग्रेट हॉल ऑफ द पिपल येथे उच्चस्तरीय बैठक घेतली. मात्र चीनचे प्रयत्न फक्त अंतरिम सरकारपुरते मर्यादित नाहीत, कारण हे सरकार तात्पुरते आहे. त्यामुळे चीन आता बांग्लादेशातील इतर प्रभावी गटांशीही आपले संबंध वाढवत आहे. त्यातील सर्वात महत्त्वाचा म्हणजे जमात-ए-इस्लामी (JI), हा पक्ष भारतविरोधी, पाकिस्तानसमर्थक आणि चीनच्या उइघूर प्रश्नावर पूर्ण शांत राहणारा पक्ष म्हणून ओळखला जातो. सप्टेंबर 2024 मध्ये चीनचे राजदूत याओ वेन यांनी ढाक्यातील जमात-ए-इस्लामी पक्षाच्या कार्यालयाला भेट दिली. 2010 नंतर असा दौरा करणारे ते पहिले परदेशी अधिकारी ठरले. त्यांनी या पक्षाचे कौतुक करत त्याला “सुयोजित राजकीय पक्ष” असेही म्हटले. त्यानंतर डिसेंबर 2024 मध्ये जमात-ए-इस्लामी पक्षाच्या 14 सदस्यीय प्रतिनिधीमंडळाने चीन दौरा केला. जुलै 2025 मध्ये चीनी दूतावासाने जमात-ए-इस्लामी साठी स्वागत समारंभ आयोजित केला. नंतर सप्टेंबर 2025 मध्ये चीनच्या लोकप्रिय परराष्ट्र संस्था प्रतिनिधींनी ढाक्यात जमात-ए-इस्लामी पक्षाच्या नेत्यांसोबत आणखी एक बैठक घेतली.
बांग्लादेशमध्ये चीनच्या प्रतिनिधींशी होत असलेल्या सततच्या भेटींमुळे, विशेषतः जमात-ए-इस्लामीच्या विद्यार्थी संघटनेने- इस्लामी छात्र शिबिरने - ढाका विद्यापीठ, चिटगाव विद्यापीठ यांसारख्या महत्त्वाच्या संस्थांमध्ये विद्यार्थी निवडणुका जिंकल्यानंतर, देशातील मोठ्या तरुण वर्गामध्ये चीनबद्दलचा दृष्टिकोन सकारात्मक होत आहे. भारताविरोधी भावना आणि माजी अवामी लीग सरकारविरोधात वाढलेल्या नाराजीच्या पार्श्वभूमीवर, चिटगावमध्ये चीनच्या तीस्ता नदी प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी झालेले मोठे आंदोलन ज्यात भारताच्या सुरक्षेविषयीच्या संवेदनशील बाबींचा विचारही झाला नाही या सर्वांमुळे चीनच्या राजनैतिक प्रयत्नांना मिळालेला यशस्वी परिणाम दिसून येतो.
बांग्लादेशची वाढती अर्थव्यवस्था आणि वाढती युवकसंख्या चीनसाठी मोठा बाजार आहेच, पण या देशाचे भौगोलिक स्थानही बीजिंगसाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे. बंगालच्या उपसागराच्या टोकाला असलेल्या बांग्लादेशामुळे चीनला आपल्या पश्चिमेकडील दुर्गम प्रांतांसाठी समुद्री मार्ग उघडण्याची संधी मिळते. शिवाय, महत्त्वाच्या व्यापारी समुद्री मार्गांवर लक्ष ठेवण्यासाठीही बांग्लादेश चीनला योग्य ठिकाण उपलब्ध करून देतो, विशेषत: चीनला भेडसावणाऱ्या “मलक्काच्या अडचणीसाठी”. दक्षिण आशियातील अमेरिकेची वाढती उपस्थिती, जपानची बांग्लादेशाशी विकास भागीदारी वाढवण्याची इच्छा, आणि भारताचा नैसर्गिक जवळचा संबंध या सर्वांमुळे चीन बांग्लादेशात आपला प्रभाव आणखी वाढवू इच्छितो. म्हणूनच ढाक्यासोबतचे संबंध चीन अत्यंत महत्त्वाचे मानतो.
1971 च्या मुक्तिसंग्रामात पश्चिम पाकिस्तानला मदत करणारा चीन, आणि नंतर बांग्लादेशच्या संयुक्त राष्ट्र प्रवेशावर विटो टाकणारा चीन, 1975 पासून मात्र या देशासोबत उबदार संबंध निर्माण करू लागला. दोन्ही देशांचे संबंध मुख्यतः आर्थिक सहकार्यातून पुढे गेले. 2006 पासून चीन बांग्लादेशचा सर्वात मोठा व्यापार भागीदार बनला, आणि भारताला मागे टाकले. हे उल्लेखनीय होते, कारण भारत–बांग्लादेश यांची पाचव्या क्रमांकाची लांब सीमा आहे आणि व्यापार अधिकृत तसेच अनधिकृत मार्गांनी मोठ्या प्रमाणावर होतो.
ऑगस्ट 2024 ते ऑगस्ट 2025 या सत्ताबदलाच्या काळात, चीनकडून बांग्लादेशच्या आयातीमध्ये 25 टक्के वाढ झाली. 1.54 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स ते 1.92 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स , म्हणजे सुमारे ₹12632 कोटी ते ₹15758 कोटी इतकी वाढ झाली. चीनला होणारी निर्यात 90.4 मिलियन अमेरिकन डॉलर्स ते 130 मिलियन अमेरिकन डॉलर्स, म्हणजे सुमारे ₹740 कोटी ते ₹1062 कोटी इतकी 44.1 टक्क्यांनी वाढली. आशिया–पॅसिफिक व्यापार कराराअंतर्गत बांग्लादेशला चीनच्या बाजारात आपली 99 टक्के वस्तूंवर शून्य शुल्काची मुभा मिळते. मात्र पुढील वर्षी बांग्लादेश “अल्पविकसित देश’’ या श्रेणीतून बाहेर पडणार असल्याने ही सुविधा बंद होण्याचा धोका होता. तरीही चीनने हा शून्य-शुल्क लाभ 2028 पर्यंत वाढवण्यास सहमती दिली.
2016 मध्ये बांग्लादेशने चीनच्या “बेल्ट अँड रोड उपक्रम’’मध्ये सहभागी झाल्यापासून, 2023 पर्यंत चीनने बांग्लादेशात 12 रस्ते, 21 पूल आणि 27 वीज प्रकल्प उभारले आहेत. चट्टग्राम आणि मोंगला बंदरांचे काही भागही चीनने विकसित केले. चीनच्या मदतीने उभारलेला पद्मा पूल बांग्लादेशच्या एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नात 1.2 टक्के वाढ करेल आणि अर्थव्यवस्थेत 5,50,000 नवीन नोकऱ्या निर्माण झाल्याचे सांगितले जाते. चीनच्या कंपन्यांनी बांग्लादेशमधील “चायना इंडस्ट्रियल इकॉनॉमिक झोन’’मध्ये 2.1 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स (सुमारे ₹17,390 कोटी) गुंतवणुकीची घोषणा केली आहे. त्यामुळे बांग्लादेशचा चीनवरील विश्वास अधिक दृढ झाला आहे. अंतरिम सरकारने या प्रकल्पाला गती दिली असून, चीनच्या गुंतवणूकदारांसाठी आणखी 2 स्वतंत्र आर्थिक क्षेत्रे उभारण्याची योजनाही आखली आहे.
फक्त व्यापार आणि विकासच नव्हे, तर संरक्षण क्षेत्रातही चीन–बांग्लादेश संबंध अतिशय महत्त्वाचे आहेत. 2002 मध्ये बांग्लादेशने चीनसोबत पहिला मोठा संरक्षण करार केला. तेव्हापासून बांग्लादेशने चीनकडून क्षेपणास्त्र-प्रक्षेपक, लढाऊ विमाने, 2 मिंग-श्रेणीची पाणबुड्या आणि अनेक शस्त्रप्रणाली खरेदी केल्या. 2019 ते 2023 या काळात बांग्लादेशच्या 72 टक्के शस्त्रास्त्रांची खरेदी चीनकडून झाली. चीनने 2018 ते 2023 या काळात बांग्लादेशचा पहिला पाणबुडी तळ BNS शेख हसीना उभारला. अमेरिकेच्या संरक्षण विभागाच्या यादीनुसार, चीन भविष्यात जे देशांमध्ये आपले परदेशी लष्करी तळ उभारू शकतो, त्यात बांग्लादेशाचाही समावेश आहे. सत्ताबदलानंतर पाकिस्तानने चीनची 12J-10C लढाऊ विमाने बांग्लादेशने खरेदी करावीत, यासाठी अधिक दबाव आणला आहे. मात्र चीनकडून मिळालेल्या काही शस्त्रांच्या गुणवत्तेबद्दल निराशा वाढल्याने, बांग्लादेश आता संरक्षण सहकार्यात विविधता आणण्याचा प्रयत्न करत आहे.
तात्पुरत्या सरकारचा चीनकडे झुकलेला कल लक्षात घेता, ढाका जर भारताच्या महत्त्वाच्या सुरक्षाविषयक भावना दुर्लक्षित करेल, तर आधीच ताणलेल्या भारत–बांग्लादेश संबंधांमध्ये आणखी दुरावा येऊ शकतो. कारण भारताच्या सुरक्षेचे अनेक मुद्दे या प्रदेशात चीनच्या वाढत्या हालचालींशी जोडलेले आहेत.
चीन नेहमी सरकारसोबत आणि लोकांसोबत एकाच वेळी संबंध वाढवण्याचा प्रयत्न करतो. त्यामुळे संस्कृती आणि भाषेच्या माध्यमातून चीन–बांग्लादेश संबंध मजबूत होत आहेत. अनेक चीनी व्यापारी बांग्लादेशात येण्यापूर्वी स्थानिक साधी बंगाली भाषा शिकतात, जेणेकरून लोकांशी सहज व्यावहारिक बोलणे होईल. त्याचप्रमाणे, भविष्यात रोजगाराची शक्यता लक्षात घेऊन बांग्लादेश सरकारही चीनी भाषा पुढे नेण्याचा प्रयत्न करत आहे. युनूस यांनी चीन ग्लोबल टेलिव्हिजन नेटवर्कवरील मुलाखतीनंतर मंदारिन भाषा (Mandarin) शिकण्यावर पुन्हा भर दिला गेला. सध्या ढाका विद्यापीठ आणि नॉर्थ साऊथ विद्यापीठात दोन कन्फ्युशियस केंद्रे आहेत. युनूस आणखी केंद्रे सुरू करू इच्छितात. बांग्लादेशात चीनबद्दल सकारात्मक भावना निर्माण होण्यामागे आणखी एक कारण म्हणजे चीनी सरकार त्यांच्या देशाच्या राजकीय गोष्टींमध्ये हस्तक्षेप करत नाही, असा लोकांचा समज आहे. हा समज भारताच्या तुलनेत वेगळा वाटतो, कारण भारताचे बांग्लादेशातील राजकारणात अधिक स्पष्ट अस्तित्व दिसते.
हसीना यांचा कार्यकाळ संपल्यानंतर बांग्लादेशाने “सर्व देशांशी संपर्क” हा एक नवीन परराष्ट्र धोरणाचा मार्ग घेतल्याचे दिसते. पण चीनला दिलेले स्पष्ट प्राधान्य देशाच्या शेजारील धोरणावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करते. भारत हा बांग्लादेशाचा कायमचा आणि जवळचा सहकारी राहिला आहे. कारण दोन्ही देश जमीन आणि समुद्र सीमेने जोडले आहेत, तसेच लोक, भाषा, संस्कृती आणि कुटुंबीय नातीही समान आहेत. त्यामुळे व्यापार, गुंतवणूक, विकास प्रकल्प, वैद्यकीय सहकार्य आणि वाहतूक दुवे अशा अनेक स्तरांवर परस्पर अवलंबित्व होते. परंतु आता सरकारचा चीनकडे अधिक कल दिसत असल्याने भारताशी असलेले आधीचे मजबूत संबंध कमकुवत होऊ शकतात. याच कारणामुळे हसीना यांनी तिस्ता प्रकल्पासाठी चीनचा प्रस्ताव नाकारून भारतासोबत तो प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न केला होता. कारण चीनचा प्रकल्प स्वीकारला असता, चीन भारताच्या सीमेजवळ खूप जवळ आला असता.
परंतु सध्याचे तात्पुरते सरकार कदाचित तसा निर्णय घेणार नाही, कारण त्यांनी तिस्ता प्रकल्पासाठी चीनकडून जवळपास रुपये 476 कोटी इतक्या कर्जाची मागणी आधीच केली आहे. तरीही हा निर्णय खरोखरच बांग्लादेशातील बहुसंख्य लोकांची इच्छा दर्शवतो का, की फक्त काही गटांची, हा प्रश्न राहतो. कारण हे सरकार निवडून आलेले नाही, जरी काही लोकांचा त्यांना पाठिंबा असला तरी. बांग्लादेश आता परराष्ट्र धोरणाचे नवीन मार्ग शोधत आहे. अशावेळी कोणत्याही एका देशावर जास्त अवलंबून राहणे धोकादायक ठरू शकते. कर्जाच्या जाळ्यात अडकू नये आणि स्वतःची परराष्ट्र स्वायत्तता टिकवावी, यासाठी “सर्व देशांशी संपर्क” या तत्त्वाचे पालन करणे बांग्लादेशासाठी आवश्यक ठरेल.
सोहिनी बोस या ऑब्झर्वर रिसर्च फाउंडेशनच्या असोसिएट फेलो आहेत.
आयुष भारद्वाज हे ऑब्झर्वर रिसर्च फाऊंडेशनचे रिसर्च इंटर्न आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
PREV
