-
CENTRES
Progammes & Centres
Location
कॅनबेराचा सुरू असलेला सैन्य आधुनिकीकरणाचा आणि पुढे-धोरण (forward-defence) अवलंबण्याचा मार्ग हा त्यांच्या प्रादेशिक भूमिकेतल्या धोरणात्मक बदलाचा संकेत आहे. हा बदल भारताच्या इंडो-पॅसिफिक दृष्टिकोनाशी अधिक जवळून जुळतो, विशेषतः अशा वेळी जेव्हा या प्रदेशातील अमेरिकेच्या बांधिलकीबाबत प्रश्नचिन्हे निर्माण होत आहेत.
केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांची 9 आणि 10 ऑक्टोबर 2025 रोजी झालेली ऑस्ट्रेलिया भेट ही, 2013 नंतर भारतीय संरक्षण मंत्र्यांची ऑस्ट्रेलियाला झालेली ही पहिलीच भेट. इंडो-पॅसिफिक धोरणाबाबत अमेरिकेची अनिश्चित भूमिका लक्षात घेता भारत-ऑस्ट्रेलिया संबंध अधिक बळकट करण्यावर केंद्रित होती. लक्षात घेण्यासारखे म्हणजे, 29 ऑगस्ट रोजी टोकियोमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या भेटीदरम्यान भारताने जपानसोबत सुरक्षा सहकार्याबाबत संयुक्त घोषणा केली होती.
ऑस्ट्रेलियामध्ये, राजनाथ सिंह यांनी दोन्ही देशांमधील “धोरणात्मक समानता” दर्शवणाऱ्या तीन महत्त्वाच्या करारपत्रावर स्वाक्षरी केली. ही करारपत्रे गोपनीय माहितीची देवाणघेवाण, परस्पर पाणबुडी शोध आणि बचाव सहकार्य, तसेच संयुक्त स्टाफ टॉक्स स्थापनेशी संबंधित होती. भारताकडे आधीच 2020 पासून लागू असलेला लष्करी लॉजिस्टिक्स समर्थन करार आहे आणि दोन्ही देशांनी हवाई-ते-हवाई इंधन भरण्याचा करारही पूर्वीच सुरू केला आहे.
दोन्ही पक्षांनी भारत-ऑस्ट्रेलिया संबंधांचे संपूर्ण रूप तपासले आणि संरक्षण उद्योगात अधिक सखोल भागीदारी विकसित करण्याची क्षमता पाहिली. तसेच दोन्ही देशांनी “मुक्त, खुला आणि लवचिक इंडो-पॅसिफिक” तयार करण्यासाठी सहकार्य करण्याचा निर्धारही व्यक्त केला. फेब्रुवारी महिन्यात, 25 फेब्रुवारी रोजी ऑस्ट्रेलियाच्या विशेष आर्थिक क्षेत्रात (EEZ) तस्मानियाजवळ फ्रीगेट, क्रूझर आणि पुनर्भरण जहाज असलेल्या पीएलए नेव्ही टास्क ग्रुपच्या प्रवेशामुळे ऑस्ट्रेलिया चकित झाला होता. त्यानंतर या गटाने 9 मार्चपर्यंत ऑस्ट्रेलियाची प्रदक्षिणा घातली, हिंद महासागरात प्रवेश केला आणि नंतर इंडोनेशियातील सुंडा सामुद्रधुनीतून बाहेर पडला. या टास्क ग्रुपने नियमित गस्त, तसेच थेट गोळीबाराचे सराव केले, जे चीनच्या शक्तिप्रदर्शनाचा स्पष्ट दाखला होते.
औपचारिकरीत्या, अमेरिका आपल्या इंडो-पॅसिफिक धोरणाशी बांधील आहे, ज्याचा आधार क्वाड (Quadrilateral Security Dialogue) आहे. ज्यामध्ये त्याचे सामरिक भागीदार जपान, ऑस्ट्रेलिया आणि हिंद महासागरातील भारत यांचा समावेश आहे. पण क्वाड, जो मोठ्या प्रमाणात सौम्य शक्तीच्या धोरणांवर अवलंबून आहे, अनेक आव्हानांना सामोरे जात आहे. विशेषतः तेव्हा जेव्हा अमेरिका स्वतःची सौम्य शक्ती वाढवणारी साधने (उदा. USAID) कमी करत आहे आणि शुल्क लादून आपल्या मित्रदेशांनाही दुरावत आहे.
मार्च महिन्यात संरक्षण सचिव (आता युद्ध सचिव) पीट हेगसेथ यांनी या प्रदेशाचा दौरा करून क्वाड भागीदारांबाबत अमेरिकेची वचनबद्धता पुन्हा अधोरेखित केली. पण परराष्ट्र सचिव मार्को रुबियो यांचा आसियान परराष्ट्र मंत्र्यांच्या परिषदेत सहभागी होण्यासाठी झालेला मलेशिया दौरा, विश्लेषक डेरेक ग्रॉस्मन यांच्या मते, “पूर्णपणे विसरता येण्याजोगा आणि खेदजनक प्रसंग” ठरला.
अमेरिकेच्या या भूमिकेमुळे किंवा कदाचित अनिश्चिततेमुळे, ऑस्ट्रेलिया अलीकडील काळातील आपल्या सर्वात मोठ्या लष्करी बदलाच्या प्रक्रियेतून जात आहे. यात आपल्या दलांचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी संरक्षण खर्च वाढवणे, AUKUS द्वारे भागीदारी मजबूत करणे, आणि पॅसिफिक बेटे तसेच हिंद महासागरातील शेजाऱ्यांसोबत सुरक्षा सहकार्य वाढवणे यांचा समावेश आहे.
शुल्कांच्या दबावाला सामोरे जात असताना, जपान, दक्षिण कोरिया, फिलिपिन्स आणि ऑस्ट्रेलिया यांसारख्या आशियाई मित्रदेशांना अमेरिकेची एकीकडे अधिक संरक्षण खर्च करण्याची मागणीही सहन करावी लागली. जपान आणि ऑस्ट्रेलिया प्रत्यक्षात आपला संरक्षण खर्च वाढवत आहेत, याची स्पष्ट चिन्हे दिसत असतानाही असे दडपण कायम राहिले. यामुळे जपान, ऑस्ट्रेलिया आणि दक्षिण कोरिया यांसारख्या देशांमध्ये सार्वजनिकपणे नाराजीही व्यक्त झाली.
या वर्षी जूनच्या सुरूवातीला झालेल्या शांगरिला संवाद परिषदेत, हेगसेथ यांनी ऑस्ट्रेलियाने आपला संरक्षण खर्च GDP च्या 3.5 टक्क्यांपर्यंत वाढवावा, अशी मागणी केली. परंतु ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान अँथनी अल्बनीज यांनी ही मागणी लगेचच नाकारली. काही दिवसांनी, पेंटागॉनने बहु-अब्ज डॉलरीच्या AUKUS पाणबुडी करारातील अमेरिकेच्या भूमिकेचे पुनरावलोकन केले जाईल, असे जाहीर केले.
मे 2025 मध्ये, इंडो-पॅसिफिक प्रदेशाला स्पष्ट संदेश देत एका पेंटागॉन अधिकाऱ्याने सांगितले की हेगसेथ यांनी अमेरिकेच्या नव्या संरक्षण धोरणाचा मसुदा तयार करण्याचे आदेश दिले आहेत, ज्यात “अमेरिकेच्या भूमीचे, त्यातील आकाश आणि सीमा यांचे संरक्षण आणि इंडो-पॅसिफिकमध्ये चीनला रोखणे” हे प्राधान्य असेल. यानंतर, सप्टेंबरमध्ये पॉलिटिकोने उघड केले की नव्या धोरण मसुद्यात “बीजिंग आणि मॉस्कोसारख्या प्रतिस्पर्ध्यांना रोखण्यापेक्षा देशांतर्गत आणि प्रादेशिक मोहिमांना अग्रक्रम दिला आहे.”
अमेरिकेच्या या भूमिकेमुळे किंवा कदाचित अनिश्चिततेमुळे, ऑस्ट्रेलिया अलीकडील काळातील आपल्या सर्वात मोठ्या लष्करी बदलाच्या प्रक्रियेतून जात आहे. यात आपल्या दलांचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी संरक्षण खर्च वाढवणे, AUKUS द्वारे भागीदारी मजबूत करणे, आणि पॅसिफिक बेटे तसेच हिंद महासागरातील शेजाऱ्यांसोबत सुरक्षा सहकार्य वाढवणे यांचा समावेश आहे.
2024 च्या नॅशनल डिफेन्स स्ट्रॅटेजी (NDS) आणि अद्ययावत इंटिग्रेटेड इन्व्हेस्टमेंट प्रोग्रॅम (IIP) यांमध्ये स्पष्टपणे नमूद केले आहे की ऑस्ट्रेलियाचे उद्दिष्ट “डिनायलद्वारे राष्ट्रीय संरक्षण” (national defence through denial) हे आहे. म्हणजेच कोणताही धोका त्याच्या किनाऱ्यांपर्यंत पोहोचण्याआधीच त्याला थोपवण्याची आणि त्याचा प्रतिकार करण्याची क्षमता निर्माण करणे.
अलीकडील वर्षांत ऑस्ट्रेलियाचा संरक्षण खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. सध्या त्याचा वार्षिक संरक्षण अर्थसंकल्प सुमारे 53 अब्ज अमेरिकन डॉलर्स आहे, म्हणजेच GDP च्या सुमारे 2 टक्के. हा खर्च क्रमशः वाढत जाऊन 2033–34 पर्यंत अंदाजे 100 अब्ज अमेरिकन डॉलर्स, म्हणजे GDP च्या जवळपास 2.4 टक्के इतका होईल. इंटिग्रेटेड इन्व्हेस्टमेंट प्रोग्रॅमद्वारे पुढील दशकात सुमारे 330 अब्ज ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स वितरित केले जात आहेत, तसेच NDS अंतर्गत अतिरिक्त 50.3 अब्ज ऑस्ट्रेलियन डॉलर्सची तरतूद करण्यात आली आहे.
दृष्टिकोनातही महत्त्वपूर्ण बदल दिसत आहे “defence of Australia” या पारंपरिक तत्त्वज्ञानापासून पुढे जाऊन आता अधिक पुढे-आधारित प्रतिबंध (forward deterrence) आणि प्रादेशिक सहभाग यांना केंद्रस्थानी ठेवले जात आहे.
अलीकडील वर्षांत ऑस्ट्रेलियाचा संरक्षण खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. सध्या त्याचा वार्षिक संरक्षण अर्थसंकल्प सुमारे 53 अब्ज अमेरिकन डॉलर्स आहे, म्हणजेच GDP च्या सुमारे 2 टक्के. हा खर्च क्रमशः वाढत जाऊन 2033–34 पर्यंत अंदाजे 100 अब्ज अमेरिकन डॉलर्स,म्हणजे GDP च्या जवळपास 2.4 टक्के इतका होईल. इंटिग्रेटेड इन्व्हेस्टमेंट प्रोग्रॅमद्वारे पुढील दशकात सुमारे 330 अब्ज ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स वितरित केले जात आहेत, तसेच NDS अंतर्गत अतिरिक्त 50.3 अब्ज ऑस्ट्रेलियन डॉलर्सची तरतूद करण्यात आली आहे.
या बदलाचा एक भाग म्हणून, उत्तर ऑस्ट्रेलियाचे देशाच्या संरक्षण धोरणाच्या केंद्रस्थानी पुनरागमन विशेष लक्षवेधी आहे. भौगोलिकदृष्ट्या पाहता, उत्तर हा समुद्री चोकपॉइंट्स आणि आग्नेय आशियाच्या भूभागाच्या जवळ असल्यामुळे एक प्रकारचा आघाडीचा रक्षकभाग ठरतो. या दृष्टिकोनाचा आणखी एक घटक म्हणजे ऑस्ट्रेलियाच्या संरक्षण परिघाला पॅसिफिक आयलंड प्रदेशात पुढे सरकवण्याचे प्रयत्न. या भागात चीनची वाढती राजनयिक उपस्थिती लक्षात घेऊन कॅनबेराने तातडीने पावले उचलली असून या प्रयत्नांत अमेरिकेला आणि काही प्रमाणात भारतालाही सहभागी करून घेतले आहे. उद्दिष्ट आहे पॅसिफिक आयलंड देशांचे प्रमुख भागीदार म्हणून स्वतःला सिद्ध करणे आणि त्यांच्या सार्वभौमत्व, लवचिकता आणि आपत्ती प्रतिसाद क्षमतांना बळकटी देणे.
अलीकडेच ऑस्ट्रेलिया आणि पापुआ न्यू गिनी यांनी परस्पर संरक्षण करारावर स्वाक्षरी केली. पापुआ न्यू गिनी हा पॅसिफिक आयलंड देशांपैकी सर्वात मोठा आणि सर्वाधिक लोकसंख्या असलेला देश आहे. भारताने या प्रदेशाशी राजकीय, आर्थिक आणि विकासात्मक सहकार्य वाढवण्यासाठी 2014 मध्ये फोरम फॉर इंडिया–पॅसिफिक आयलंड्स कोऑपरेशन (FIPIC) स्थापन केला. याची शेवटची शिखर परिषद 2023 मध्ये पापुआ न्यू गिनी येथे झाली.
ऑस्ट्रेलियाच्या फॉरवर्ड डिफेन्ससाठी आणखी एक महत्त्वाचा प्रदेश म्हणजे हिंद महासागर. 1980 च्या दशकात, ऑस्ट्रेलियाने पर्थजवळ HMAS Stirling हा नौदल तळ उभारला होता. आता AUKUS अंतर्गत आण्विक-संचलित पाणबुड्यांना सामावून घेण्यासाठी या तळाचा विस्तार केला जात आहे. क्वाडच्या माध्यमातून भारतासोबत समुद्री क्षेत्र जागरूकता, पाण्याखालील निरीक्षण आणि AUSINDEX व मलबारसारख्या संयुक्त नौदल सरावांवर सहकार्य वाढवले जात आहे.
कोकोस बेटांना देखील महत्त्व प्राप्त होत आहे; दीर्घ पल्ल्याच्या समुद्री गस्त विमानांसाठी आणि ड्रोनसाठी येथील धावपट्टींचे उन्नयन केले जात आहे, ज्यामुळे ईशान्य हिंद महासागराच्या निरीक्षणास मदत होते. 2020 च्या परस्पर लॉजिस्टिक्स समर्थन करारानुसार, भारतीय नौदल आणि हवाई दलाची विमाने या बेटांना भेट देतात. दोन्ही देशांनी आपापल्या P-8 समुद्री गुप्तचर आणि अँटी-सबमरीन युद्ध विमानांचे परस्पर तळांवर प्रक्षेपण केले आहे, तसेच संयुक्त सरावांचा एक भाग म्हणून समन्वित गस्तही केल्या आहेत. भारत मलक्का सामुद्रधुनीवर सहज लक्ष ठेवू शकतो, परंतु ओम्बाई-वेटार, सुंडा आणि लोम्बोक सामुद्रधुनींमधील जहाजवाहतुकीबद्दल माहिती मिळवण्यासाठी ऑस्ट्रेलियाचे सहकार्य अत्यंत महत्त्वाचे ठरते.
AUKUS कार्यक्रमामुळे ऑस्ट्रेलियाने आपल्या समुद्री क्षमतांमध्ये मोठी वाढ करण्यास सुरुवात केली आहे. या कार्यक्रमाद्वारे दोन मार्गांनी ऑस्ट्रेलियाला आण्विक-संचलित पाणबुड्या मिळणार आहेत: प्रथम, अमेरिकेच्या व्हर्जिनिया-श्रेणीतील पाणबुड्यांमध्ये प्रवेश मिळवून आणि ब्रिटिश डिझाइनवर आधारित नवीन AUKUS-श्रेणी पाणबुडीची रचना व बांधणी करून; आणि दुसरे, पाण्याखालील रोबोटिक्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम तंत्रज्ञान, हायपरसॉनिक्स, सायबर आणि इलेक्ट्रॉनिक्स यांसारख्या विविध प्रगत लष्करी क्षमतांमध्ये ऑस्ट्रेलियाला प्रवेश उपलब्ध करून देते.
ऑस्ट्रेलियाच्या फॉरवर्ड डिफेन्ससाठी आणखी एक महत्त्वाचा प्रदेश म्हणजे हिंद महासागर. 1980 च्या दशकात, ऑस्ट्रेलियाने पर्थजवळ HMAS Stirling हा नौदल तळ उभारला होता. आता AUKUS अंतर्गत आण्विक-संचलित पाणबुड्यांना सामावून घेण्यासाठी या तळाचा विस्तार केला जात आहे.
तरीही, AUKUS कार्यक्रमावर सध्या काही अनिश्चितता आहे. जूनमध्ये, पूर्वी नमूद केल्याप्रमाणे, अमेरिकेने या कार्यक्रमाचे पुनरावलोकन सुरू केले असून ते अद्याप सुरूच आहे. ऑगस्टमध्ये, ऑस्ट्रेलियाने जपानच्या मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीजला 11 सुधारित मोगामी-श्रेणी फ्रिगेट्ससाठी 6.5 अब्ज अमेरिकन डॉलर्स किमतीचा करार दिला. पहिल्या तीन जहाजांची बांधणी जपानमध्ये केली जाणार असून उर्वरित जहाजे ऑस्ट्रेलियात बांधली जातील. ही युद्धनौका ऑस्ट्रेलियाच्या समुद्री क्षमतांमध्ये मोठी वाढ घडवून आणतील.
ऑस्ट्रेलियाची लष्करी वाढ ही राष्ट्रीय संरक्षणाच्या नवीने परिभाषित झालेल्या दृष्टिकोनाचे प्रतीक आहे. खंडीय अलिप्ततेच्या भावनेतून प्रादेशिक सहभागाच्या आवश्यकतेकडे झालेला बदल, वाढलेला संरक्षण खर्च, आधुनिकीकरण केलेले सैन्य आणि धोरणात्मक भागीदाऱ्या यांच्या माध्यमातून कॅनबेरा आपला उत्तर सीमाभाग अधिक सुरक्षित करण्याचा, पॅसिफिकमधील आपले संबंध मजबूत करण्याचा आणि हिंद महासागरातील उपस्थिती वाढवण्याचा प्रयत्न करत आहे. हे सर्व अशा काळात घडत आहे, जेव्हा अमेरिकेसोबतचे पारंपरिक आणि दीर्घकालीन संबंध तणावात बदलत आहेत, तर जपान, भारत आणि इंडोनेशिया यांसारख्या प्रादेशिक शक्तींशी नातेसंबंध अधिक दृढ होत आहेत.
भारतासाठी, ऑस्ट्रेलिया हा अमेरिकेच्या भूमिकेपासून स्वतंत्रपणे इंडो-पॅसिफिक धोरण टिकवून ठेवण्यासाठी एक विश्वासार्ह भागीदार ठरतो. सामायिक मूल्ये आणि समान हितसंबंध यांच्या आधारावर प्रादेशिक भागीदाऱ्या पुढे नेण्यासाठी ऑस्ट्रेलिया एक सक्षम आणि उपयुक्त सहयोगी आहे. जपान, भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांसारख्या प्रादेशिक शक्तींनी लष्करी क्षमता वाढ आणि राजकीय संवाद यांच्या संयोजनातून प्रादेशिक विश्वास दृढ करण्यासाठी आणि स्वतःची प्रतिबंध क्षमता मजबूत करण्यासाठी पुढे यायला हवे.
मनोज जोशी हे ऑब्झर्वर रिसर्च फाउंडेशनचे डिस्टिंग्विश्ड फेलो आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Manoj Joshi is a Distinguished Fellow at the ORF. He has been a journalist specialising on national and international politics and is a commentator and ...
Read More +
PREV
