तुकडे पडत चाललेल्या जागतिक व्यवस्थेच्या पार्श्वभूमीवर, ऑस्ट्रेलिया–कॅनडा–भारत त्रिपक्षीय सहकार्य हवामान तंत्रज्ञानासाठी पर्यायी मार्गांमध्ये स्थैर्य आणि लवचिकता निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहे.
टॅरिफ, निर्बंध आणि निर्यात नियंत्रणामुळे अजूनही हादरलेल्या जागतिक अर्थव्यवस्थेत पुरवठा साखळ्या आता कमकुवत दुवे बनत आहेत. परस्परावलंबन हे सामायिक समृद्धीचे साधन ठरण्याऐवजी नव्या असुरक्षितता निर्माण करत असल्याचे वाढत्या प्रमाणात मानले जाऊ लागले आहे. 2025 मध्ये हवामान बदलावर तातडीने कृती करण्याबाबतचा जागतिक एकमत अधिकच ढासळताना दिसत आहे, कारण अनेक अपरिवर्तनीय टप्पे आधीच ओलांडले गेले आहेत. महासत्तांनी घेतलेल्या अचानक एकतर्फी निर्णयांमुळे आंतरराष्ट्रीय व्यापार किती नाजूक आहे हेही पुन्हा स्पष्ट झाले आहे. ही परिस्थिती नव्या अमेरिकन संरक्षणवादामुळे सुरू झालेली नाही; त्या धोरणांनी केवळ आधीपासून असलेली भीती आणि अनिश्चितता अधिक तीव्र केली आहे. “टॅरिफ” हा शब्द आधुनिक चर्चेत पुन्हा येण्याच्या खूप आधीपासूनच हे धोके अस्तित्वात होते, ज्यामागे प्रामुख्याने निर्यात नियंत्रणाची धोरणे कारणीभूत होती. एका देशावर अवलंबून राहण्यामुळे किती गंभीर असुरक्षितता निर्माण होते, हे त्यातून स्पष्ट झाले.
चीन बहुतेक महत्त्वाच्या खनिजांच्या प्रक्रिया आणि शुद्धीकरणावर वर्चस्व राखतो. यामध्ये लिथियम, कोबाल्ट, ग्रॅफाइट आणि दुर्मिळ पृथ्वी घटकांचा समावेश आहे. हरित ऊर्जा संक्रमणासाठी ही खनिजे अत्यंत आवश्यक आहेत, कारण पवनचक्क्या, सोलार पॅनल आणि विद्युत वाहनांच्या बॅटऱ्यांसारख्या हवामान तंत्रज्ञानाची ती मूलभूत घटक आहेत. हरित हायड्रोजनच्या जागतिक स्पर्धेतही विद्युत अपघटक निर्मितीवर चीनचे वर्चस्व आहे. त्यामुळेच इतर देश अधिक स्थिर आणि विविध स्रोतांवर आधारित व्यवस्था उभारण्याचा तातडीने प्रयत्न करत आहेत, हे आश्चर्यकारक नाही.
टॅरिफ, निर्बंध आणि निर्यात नियंत्रणामुळे सतत अस्थिर राहिलेल्या जागतिक अर्थव्यवस्थेत पुरवठा साखळ्या आता संघर्षरेषा बनत चालल्या आहेत, आणि परस्परावलंबन हे समृद्धीचे आश्वासन देण्याऐवजी नवी जोखीम निर्माण करत असल्याचे चित्र स्पष्ट होत आहे.
ऑस्ट्रेलिया–कॅनडा–भारत तंत्रज्ञान आणि नवोन्मेष त्रिपक्षीय सहकार्याची घोषणा ही अशा काळातही सामायिक समृद्धी शक्य आहे, या विश्वासाचे प्रतीक आहे. हे सहकार्य चीन किंवा अमेरिकेच्या कोणत्याही कृतीला थेट प्रत्युत्तर देण्यासाठी उभे राहिलेले नाही. मात्र ही भागीदारी आंतरराष्ट्रीय सहकार्याचा एक पर्यायी मार्ग देते, जो हरित पुरवठा साखळ्यांमधील जोखीम कमी करू शकतो आणि तांत्रिक प्रगतीला गती देऊ शकतो. प्रत्यक्ष परिणाम साधायचा असेल, तर सर्व सहभागी देशांनी अल्पकालीन फायद्यांपेक्षा हवामान तंत्रज्ञान आणि नवीकरणीय ऊर्जेला प्राधान्य देणे अत्यावश्यक आहे.
या त्रिपक्षीय सहकार्याने स्वच्छ ऊर्जा, महत्त्वाची खनिजे आणि दीर्घकालीन आर्थिक सुरक्षितता यांना मुख्य धोरणात्मक प्राधान्यक्रम म्हणून ओळखले आहे, तसेच कृत्रिम बुद्धिमत्तेचाही त्यात समावेश केला आहे. यापूर्वी अनेक लहान आणि बहुपक्षीय भागीदाऱ्यांनी मोठी आश्वासने दिली, मात्र त्या बहुतांश वेळा प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत अपयशी ठरल्या. ही भागीदारी त्यापेक्षा वेगळी ठरेल का, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. केवळ प्रभावी प्रसिद्धीपत्रकांनंतर हा उपक्रम विस्मरणात जाऊ नये, यासाठी कोणती ठोस पावले उचलली जाणे आवश्यक आहेत, हा खरा प्रश्न आता उभा राहिला आहे.
या अनेक प्रश्नांची उत्तरे 2026 च्या सुरुवातीस मिळण्याची शक्यता आहे, जेव्हा संबंधित अधिकारी बैठक घेतील आणि पहिले कार्यगट स्थापन केले जातील. मात्र एक गोष्ट स्पष्ट आहे. या उपक्रमाचे यश त्याची व्याप्ती आणि उद्दिष्टे व्यवहार्य मर्यादेत ठेवण्यावर अवलंबून असेल, तसेच अल्पकालीन नफ्याऐवजी माणूस आणि पृथ्वी केंद्रस्थानी असलेल्या तंत्रज्ञानासाठी संसाधनांना प्राधान्य देण्यावरही अवलंबून असेल.
केवळ नफा मिळवण्यासाठी तंत्रज्ञान निर्मितीवर मर्यादित लक्ष केंद्रीत केल्यास केवळ अत्यावश्यक तंत्रज्ञान दुर्लक्षित होत नाही, तर त्यातून पर्यावरणीय हानीतही थेट वाढ होते.
तंत्रज्ञानाधारित त्रिपक्षीय सहकार्य म्हणून या भागीदारीची रचना करण्यात आलेली आहे, यामागे लक्ष केंद्रीत ठेवण्याचे आणि परिणाम अधिकाधिक वाढवण्याचे महत्त्व अप्रत्यक्षपणे मान्य केले गेले आहे. सुयोग्य रचना ही मर्यादित, स्पष्टपणे हवामानकेंद्रित उद्दिष्टांपासून सुरू झाली पाहिजे. हरित तंत्रज्ञानासाठी पुरवठा साखळ्या, संयुक्त स्वच्छ ऊर्जा प्रायोगिक प्रकल्प आणि परस्पर सुसंगत मानकांच्या आधारे त्यांचा विस्तार. त्यामुळे या त्रिपक्षीय सहकार्याची व्याप्ती जाणीवपूर्वक मर्यादित ठेवून ती केवळ गंभीर हवामान समस्यांवर उपाय देणाऱ्या तंत्रज्ञानावर केंद्रित करणे अत्यावश्यक आहे. अधिक स्मार्टफोन तयार करणे किंवा आणखी एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणाली विकसित करणे अल्पकालीन दृष्टीने फायदेशीर वाटू शकते, मात्र ही उत्पादने त्याच मर्यादित संसाधनांवर अवलंबून असलेल्या हवामान आणि अत्यावश्यक तंत्रज्ञानाशी थेट स्पर्धा करतात. नफ्यावर केंद्रित दृष्टीकोन केवळ आवश्यक तंत्रज्ञानाला मागे टाकत नाही, तर पर्यावरणीय नुकसानही अधिक वाढवतो.
म्हणूनच या त्रिपक्षीय सहकार्याचे मुख्य प्राधान्य अत्यावश्यक पुरवठा मार्ग सुरक्षित करणे आणि संपूर्ण मूल्यसाखळीत सकारात्मक पर्यावरणीय व सामाजिक परिणाम वाढवण्याच्या उद्देशाने तंत्रज्ञान प्रगती घडवून आणणे हे असले पाहिजे. “सामाजिक हितासाठी तंत्रज्ञान” असे शब्द वारंवार वापरले जातात, मात्र बहुतेक वेळा त्यामागे ठोस कृती दिसून येत नाही. या भागीदारीच्या माध्यमातून तीनही देशांना हवामान तंत्रज्ञानासाठी एक नवी, पारदर्शक आणि मागोवा घेता येणारी व्यवस्था उभारण्याची संधी उपलब्ध आहे, जी आपल्या भविष्यास सुरक्षित करण्यात निर्णायक ठरू शकते.
या त्रिपक्षीय सहकार्याचा समान हवामान दृष्टिकोन तिन्ही भागीदार देशांतील जाणीवपूर्वक धोरणात्मक एकरूपता दर्शवतो. ऑस्ट्रेलिया आजही लिथियम उत्पादनात जागतिक आघाडीवर आहे, तर कॅनडा निधी आणि धोरणात्मक साधनांद्वारे हरित तंत्रज्ञानात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करत आहे. भारत मोठ्या प्रमाणावरील हरित तंत्रज्ञानाची मागणी निर्माण करू शकतो. या सामायिक सामर्थ्यांचा प्रभावी वापर अत्यंत मौल्यवान ठरणार आहे, विशेषतः भारत 2030 पर्यंत 500 गिगावॅट नवीकरणीय ऊर्जा उद्दिष्ट साध्य करण्याच्या दिशेने वाटचाल करत असताना.
स्थैर्य आणि जबाबदारी ही या भागीदारीत अंतर्भूत केली गेली पाहिजे, जेणेकरून संसाधनांचे वाटप पर्यावरणीय चिंतेचा आणि दीर्घकालीन फायद्यांचा विचार करून केले जाईल. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे हवामान कृती आणि सामाजिक कल्याण केंद्रस्थानी असलेले तंत्रज्ञानच सर्वोच्च प्राधान्य असले पाहिजे.
महत्त्वाची खनिजे आणि ग्रीन हायड्रोजन या तात्काळ उपलब्ध संधी आहेत. ही त्रिपक्षीय व्यवस्था केवळ खनिज साखळीचा विस्तार करण्याऐवजी तिच्या प्रत्येक टप्प्यावर जबाबदारी अंतर्भूत करू शकते. कमी पर्यावरणीय परिणाम असलेले उत्खनन, जलस्रोत पुनर्बांधणी आणि शहरी खाणकाम यांसाठी संयुक्त संशोधन व प्रायोगिक केंद्रांना पाठबळ दिले जाऊ शकते. लिथियम, कोबाल्ट, निकेल, तांबे आणि दुर्मिळ पृथ्वी घटक यांचे पुनर्वापर आणि पुनर्प्राप्ती हा मुद्दा दुय्यम न ठेवता स्वतंत्र औद्योगिक स्तंभ म्हणून स्वीकारला गेला पाहिजे. समान पर्यावरणीय, सामाजिक आणि प्रशासकीय चौकटी तसेच परिपत्र अर्थव्यवस्थेच्या उद्दिष्टांशी बाजारप्रवेश, वित्त आणि तंत्रज्ञान यांना जोडल्यास हरित संक्रमणाला चालना देणारी खनिजे जबाबदारीने मिळवली, वापरली आणि पुन्हा वापरली जातील याची खात्री करता येईल.
ही त्रिपक्षीय भागीदारी सहकार्य आणि कृतीद्वारे अत्यावश्यक हवामान तंत्रज्ञान पुढे नेण्यात यशस्वी ठरल्यास ती अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावू शकते. स्थैर्य आणि उत्तरदायित्व ही या सहकार्याची मूलभूत रचना असली पाहिजे, जेणेकरून संसाधनांचे वाटप पर्यावरणीय संवेदनशीलता आणि दीर्घकालीन लाभ लक्षात घेऊन केले जाईल. कृत्रिम बुद्धिमत्तेभोवती निर्माण होत असलेल्या संभाव्य गुंतवणूक फुगवट्याच्या पार्श्वभूमीवर, या क्षेत्रात अतिशय मोठ्या प्रमाणावर भांडवल आणि दुर्मिळ संसाधने गुंतवताना सावधगिरी बाळगणे आवश्यक आहे. अशा तंत्रज्ञानाचा वापर सर्वसाधारण नवीन घोषणांपुरता न ठेवता, हवामान आणि आरोग्य उपायांसाठी नियंत्रित सहाय्यक स्तर म्हणूनच केला गेला पाहिजे. जर या त्रिपक्षीय उपक्रमाने आपले लक्ष कायम राखले, तर तो स्वच्छ, विश्वासार्ह आणि सुरक्षित ऊर्जा भविष्यासाठी उभारल्या जाणाऱ्या जागतिक संरचनेचा महत्त्वाचा घटक ठरू शकतो.
कृष्णा वोहरा हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनमध्ये ज्यनियर फेलो आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Krishna Vohra is a Junior Fellow at the Centre for Economy and Growth. His primary research areas include energy, technology, and the geopolitics of climate ...
Read More +
PREV
