2026-27 च्या अर्थसंकल्पात AVGC ला राष्ट्रीय कौशल्य आराखड्यात स्थान देण्यात आले आहे. परंतु याचे यश प्रशिक्षण आणि प्रतिभा या दोन सूत्रांवर अवलंबून आहे.
केंद्र सरकारने आपल्या अर्थसंकल्पात भारताची ऑरेंज इकॉनॉमीचा आराखडा दिला आहे. पारंपारिक कला आणि नवीन माध्यम क्षेत्रांचा मेळ घालून सर्जनशील उद्योगांचा समावेश यात करण्यात आला आहे. तसेच प्रशिक्षण आणि कौशल्य या दोन गोष्टी फार महत्त्वाच्या आहेत. यासाठी 15 हजार माध्यमिक शाळा आणि 5 हजार महाविद्यालयांमध्ये ॲनिमेशन, व्हिज्युअल इफेक्ट्स, गेमिंग आणि कॉमिक्स (AVGC) कंटेंट क्रिएटर लॅब्सचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. यामध्ये मुंबईच्या इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ क्रिएटिव्ह टेक्नॉलॉजीज (IICT) ची मदत घेतली जात आहे. AVGC मध्ये 2030 पर्यंत 20 लाख व्यावसायिक कामगारांना सामावून घेतला येईल, असे अर्थमंत्री (FM) निर्मला सीतारामन यांनी त्यांच्या भाषणात मांडले. हा एक चांगली वाढ होणारा उद्योग आहे. परंतु त्यासाठी विशिष्ट संस्थांची मदत घ्यावी लागेल.
2025-26 च्या आर्थिक सर्वेक्षणात ऑरेंज इकॉनॉमी वर भर देण्यात आला आहे. हा एक नव्या उद्योगांचा मार्ग आहे. भारतात अजून त्याचा पुरता विकास झालेला नाही. तरुणांची वाढती संख्या, शहरी भागांत तयार झालेले समूह, डिजिटल प्लॅटफॉर्म आणि स्ट्रीमिंग सेवांचा उदय पाहिला तर यामध्ये मोठ्या प्रगतीची क्षमता आहे. कंटेंट-क्रिएटर लॅबमधील ही सार्वजनिक गुंतवणूक कॅज्युअल गेमिंग, व्हायरलिटी किंवा इन्फ्लुएंसर होण्याला प्रोत्साहन आहे, असे मात्र नाही. या अर्थव्यवस्थेमध्ये ॲनिमेशन पाइपलाइन, गेम डेव्हलपमेंट, व्हिज्युअल इफेक्ट्स, साउंड डिझाइन, कंटेन्ट निर्मिती आणि पोस्ट-प्रॉडक्शन यासारख्या कौशल्य-केंद्रित उत्पादनांचा समावेश होतो. यासाठी शिस्तबद्ध कौशल्य विकास आणि व्यावसायिक सराव आवश्यक आहे. म्हणूनच विद्यार्थ्यांची उत्पादन क्षमता वाढवणे, त्यांना पोर्टफोलिओ आणि बाजारपेठेशी संबंधित कौशल्यांकडे वळवणे या उपक्रमाचा उद्देश आहे. यात अल्गोरिदम वर अवलंबून असलेल्या अत्यंत अस्थिर उत्पन्नाच्या मॉडेलचा समावेश नाही हे लक्षात घ्यायला हवे.
जागतिक स्तरावर सर्जनशील अर्थव्यवस्था 'सॉफ्ट' क्षेत्रांपासून नोकऱ्या, निर्यात आणि सेवा क्षेत्राकडे वळली आहे. 2022 मध्ये सर्जनशील सेवांची निर्यात सुमारे 1.4 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर्सपर्यंत पोहोचली. तर सर्जनशील वस्तूंची निर्यात सुमारे 713 अब्ज अमेरिकन डॉलर्स होती, असे युनायटेड नेशन्स कॉन्फरन्स ऑन ट्रेड अँड डेव्हलपमेंट (UNCTAD) च्या क्रिएटिव्ह इकॉनॉमी आउटलुक 2024 या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. हे क्षेत्र केवळ सांस्कृतिक अभिव्यक्तीशीच नव्हे तर व्यापार आणि उत्पादकतेशी जवळून जोडलेले आहे हेच यावरून दिसून येते. सांस्कृतिक आणि सर्जनशील उद्योग (CCIs) जागतिक रोजगाराच्या 6.2 टक्के योगदान देतात, असे संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक आणि सांस्कृतिक संघटनेने (UNESCO) म्हटले आहे. असे उद्योग विकसनशील देशांत चांगल्या प्रकारे वाढीला लागले आहेत. यामुळे तरुणांना मोठ्या प्रमाणावर रोजगार मिळाला आहे.
भारतात, सर्जनशील उद्योग 3 लाख 1 हजार 245 कोटी रुपयांच्या (35 अब्ज अमेरिकन डाॅलर्स) घरात असण्याचा अंदाज आहे. यामध्ये 2023 मध्ये सर्जनशील निर्यातीतून 94 हजार 677 कोटी रुपयांपेक्षा (11 अब्ज अमेरिकन डाॅलर्स) जास्त उत्पन्न मिळाले. देशाच्या रोजगारात ते अंदाजे 8 टक्के योगदान देते. तसेच तुलनेने चांगल्या पगाराच्या नोकऱ्या देते आणि देशाच्या एकूण सकल मूल्यवर्धित (GVA) मध्ये त्याचा वाटा 20 टक्के आहे. यामध्ये महिला, उपेक्षित गट आणि असंघटित कामगारांसारख्या वंचित घटकांना रोजगाराच्या संधी आहेत. शिवाय असे रोजगार देशांना गतिमान बौद्धिक मालमत्तेद्वारे त्यांच्या अर्थव्यवस्थांमध्ये शाश्वतपणे विविधता आणण्यास मदत करतात. यामध्ये नैसर्गिक संसाधनांचा वापरही होत नाही. कोविड- 19 च्या महासाथीमध्ये असे सर्जनशील प्लॅटफॉर्म सामाजिक सहभागाच्या केंद्रस्थानी राहिले. एकट्याने घरात बसून काम करण्याच्या त्या काळात लोकांना अशा प्लॅटफॉर्ममुळेच जगाच्या संपर्कात राहता आले.
‘ऑरेंज जॉब्स’ हे सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या क्षेत्रांपैकी एक आहेत. ते भविष्यातील कामाचा एक उदयोन्मुख भाग आहेत. हे ओळखून अर्थसंकल्पात AVGC ला एक विशिष्ट क्षेत्र म्हणून स्थान देण्यात आले आहे. जागतिक मूल्य साखळींना जोडणाऱ्या शिक्षणात गुंतवणूक करून व्यापक मानवी-भांडवल धोरण अमलात आणण्याचा हा एक भाग आहे.
सरकारने IICT ला PPP मॉडेल अंतर्गत सर्जनशील तंत्रज्ञानासाठी राष्ट्रीय केंद्र म्हणून स्थान दिले आहे. यामध्ये निश्चित वाटप आणि संस्थात्मक हेतू आहे. सध्या 15 हजार शाळांचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. सरकार एक व्यापक पायाभूत स्तर तयार करण्याचा प्रयत्न करते आहे.
1. सर्जनशील-डिजिटल उत्पादन कौशल्यांना (गेम डिझाइन, मूलभूत अॅनिमेशन, ऑडिओ-व्हिज्युअल उत्पादन इ.) मान्यता मिळवून देणे.
2. पारंपारिक शैक्षणिक मार्गांसोबत सर्जनशील करिअरला प्रोत्साहन देणे
3. निमशहरी आणि ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचणे.
अनेक तरुणांना सर्जनशील क्षेत्रांमध्ये रस आहे. परंतु AVGC मध्ये कौशल्य प्रशिक्षण मिळत नसल्यामुळे त्यांना अनेक अडचणी येतात.
प्रगत AVGC कौशल्ये तयार करण्यासाठी 5 हजार महाविद्यालयांचा समावेश करणे हे अधिक परिणामकारक पाऊल आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांना बदलत्या जगाची ओळख होते आणि रोजगारक्षमतेमध्ये एक पूल निर्माण होतो. सर्जनशील कौशल्यांचे रूपांतर उद्योगनिर्मितीमध्ये होण्यासाठी महाविद्यालयांमध्ये कौशल्य प्रशिक्षणाची गरज आहे. पोर्टफोलिओ तयार करण्यासाठी आणि इंटर्नशिप किंवा अप्रेंटिसशिपद्वारे त्या कौशल्यांचा वापर करण्यासाठी महाविद्यालये हीच स्वाभाविक ठिकाणे आहेत.
5 हजार महाविद्यालयांच्या सहभागामुळे प्रादेशिक सर्जनशील क्लस्टर्स तयार करणे शक्य होईल. यामुळे समवयस्क शिक्षण, उद्योग जोडणी आणि सामायिक पायाभूत सुविधाही सक्षम होतील.
या शाळा आणि महाविद्यालये प्रतिभाशाली प्रयोगशाळा बनण्यासाठी अभ्यासक्रमाची स्पष्टता, शिक्षकांची क्षमता, उद्योगाला प्रोत्साहन आणि सुरुवातीच्या स्थापनेपलीकडे शाश्वत निधी यांची आवश्यकता आहे. म्हणूनच दीर्घकालीन मानवी-भांडवल सुधारणांसाठी या काही तरतुदी दिल्या आहेत.
अर्थसंकल्पाच्या AVGC उपक्रमाचा उद्देश मानवी भांडवलाची अर्थपूर्ण निर्मिती हा असेल. हे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी या बाबी महत्त्वाच्या आहेत.
1. राष्ट्रीय AVGC अभ्यासक्रमाचे स्वरूप ठरवणे: भारतात राष्ट्रीय कौशल्य पात्रता फ्रेमवर्क (NSQF) आणि समग्र शिक्षा हा उपक्रम आधीच सुरू करण्यात आला आहे. त्यामुळे व्यावसायिक शिक्षणाद्वारे माध्यमिक आणि वरिष्ठ माध्यमिक शिक्षणात कौशल्य विषय एकत्रित करण्यासाठी आधीच एक प्लॅटफाॅर्म उपलब्ध आहे. AVGC लॅब लर्निंग NSQF शी जोडले तर या प्रयोगशाळा उत्पादक बनू शकतात. इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप यासारख्या माध्यमातून विद्यार्थी प्रत्यक्ष व्यवसायाशी जोडले जाऊ शकतात. विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासक्रमाचे स्वरूप ठरवले तर AVGC हे संकलन किंवा सोशल-मीडिया-शैलीतील उत्पादनापुरते मर्यादित राहणार नाही. यामध्ये 3D, रिअल-टाइम इंजिन, कंपोझिटिंग, रिगिंग, उत्पादन व्यवस्थापन आणि डिझायनिंग यासारख्या क्षेत्रात उच्च प्रशिक्षणाची गरजही पूर्ण करता येईल. म्हणूनच क्रिएटर लॅबमध्ये कौशल्य प्रशिक्षण फार महत्त्वाचे आहे. पायाभूत शिक्षण ते व्यावसायिक संधींपर्यंत सगळंच इथे मिळू शकेल.
2. शिक्षकांची क्षमता वाढवणे: AVGC कंटेंट-क्रिएटर लॅबमध्ये शिक्षकांची क्षमता चांगली असेल तरच त्या प्रभावी बनतील. ऑरेंज इकॉनॉमी ही संस्कृती आणि प्रगत तंत्रज्ञान यांच्या मिश्रणातून आकाराला येते. यामध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इमर्सिव्ह मीडिया, रिअल-टाइम इंजिन आणि डिजिटल उत्पादन साधनांचा समावेश आहे. यासाठी शिक्षकांच्या कंटेंट डिलिव्हरीपासून प्रोजेक्ट-आधारित सुविधा, मार्गदर्शन आणि पोर्टफोलिओ-केंद्रित मूल्यांकनापर्यंत अनेक भूमिकांमध्ये बदल आवश्यक आहे. शिक्षकांना केवळ सर्जनशील साधने आणि कार्यप्रवाहांमध्येच नव्हे तर बौद्धिक संपदा साक्षरता, AI चा नैतिक वापर, सहयोगी उत्पादन प्रक्रिया आणि आंतरविद्याशाखीय समस्या सोडवण्यासाठीही प्रशिक्षण देणे गरजेचे आहे. म्हणूनच व्यावसायिक विकास, उद्योग व्यवसायिकांसह सह-शिक्षण आणि सर्जनशील व डिजिटल शिक्षणासाठीचे मार्गदर्शन महत्त्वाचे आहे.
3. स्थानिक स्तरावरच्या आर्थिक संधी ओळखून प्रशिक्षण देणे: शाळा आणि महाविद्यालयांमधील AVGC प्रयोगशाळांचे यश हे मजबूत औद्योगिक संबंध आणि प्रत्यक्ष उत्पादनासाठी लागणारी कौशल्ये यावर अवलंबून असेल. म्हणूनच प्रत्येक AVGC प्रयोगशाळा स्थानिक आर्थिक परिसंस्थांशी जोडली पाहिजे. प्रत्येक प्रयोगशाळा किमान एका औद्योगिक भागीदाराशी जोडलेली असावी. उदा. ॲनिमेशन किंवा VFX स्टुडिओ हे जाहिरात आणि ब्रँडिंग फर्म, पर्यटन मंडळे, राज्याची मीडिया युनिट्स किंवा सांस्कृतिक दस्तऐवजीकरण यांच्याशी जोडता येतील. यात विद्यार्थ्यांना इंटर्नशिप करता येईल. त्यांच्या कामाचे मूल्यांकनही होईल. तसेच त्यांना प्रत्यक्ष आर्थिक आणि सामाजिक उत्पादनांमध्ये योगदान देता येईल. हा उपक्रम प्रभावीपणे अंमलात आणला तर विद्यार्थ्यांच्या प्रतिभेला प्रोत्साहन मिळेल. वारसा-संबंधित पर्यटन, प्रादेशिक कथन आणि स्थानिक सर्जनशील उपक्रमांनाही यामुळे उभारी मिळेल.
अशा उद्योगांना गुणवत्तेची गरज असते. त्यामुळेच AVGC सारख्या बौद्धिक संपदा (IP) नेतृत्त्व असलेल्या क्षेत्रांसाठी मागणी आणि जोखीम घेण्यास प्रोत्साहन देणाऱ्या साधनांची देखील आवश्यकता आहे. या अर्थसंकल्पात मूळ सामग्री स्टुडिओसाठी सध्या तरी निधीची तरतूद नाही. कर्जे, सुरुवातीच्या टप्प्यातील IP विकासासाठी अनुदान, प्लॅटफॉर्म-संबंधित कर भारांवर मर्यादित सवलत आणि भारतीय मूळ सामग्रीसाठी वितरणाच्या संधी अशा घोषणा केलेल्या नाहीत. गेमिंग आणि ॲनिमेशनमध्ये दक्षिण कोरिया, ॲनिमेशन कंटेन्टमध्ये जपान आणि स्क्रीन-आधारित उद्योगांमध्ये कॅनडा यासारखे देश असे उपक्रम राबवत आहेत. या देशांनी सर्जनशील IP परिसंस्था यशस्वी करण्यासाठी कौशल्य विकासाला सार्वजनिक निधी, कर प्रोत्साहन आणि निर्यातीचे समर्थन अशा एकत्रित योजना आणल्या आहेत. यामध्ये सुरुवातीच्या टप्प्यातील जोखीम पेलण्यासाठी निधी देण्यात येतो. सर्जनशील कौशल्यांचे रूपांतर शाश्वत टिकाऊ आर्थिक मूल्य आणि जागतिक संस्कृतीमध्ये करायचे असेल तर भारताचे AVGC धोरण हे IP-नेतृत्वाखाली मानवी-भांडवल एकत्रित करण्यासाठी विकसित करावे लागेल.
2026-27 च्या अर्थसंकल्पातील प्रस्ताव हा केवळ व्याजावर आधारित काम किंवा स्टार्टअपची कथा नाही. तर ऑरेंज अर्थव्यवस्था हा मोठ्या प्रमाणातील मानवी-भांडवल प्रकल्प म्हणून हाताळण्याचा एक महत्त्वाचा बदल आहे. या कार्यक्रमाची रचना वास्तविक मर्यादा लक्षात घेऊन केली तरच तो प्रभावी ठरू शकतो. शिक्षकांचे प्रशिक्षण, अभ्यासक्रमाचे वैशिष्ट्यपूर्ण स्वरूप, पोर्टफोलिओ-आधारित मूल्यांकन आणि उद्योगाशी संबंधित मार्ग ही त्याची चतु:सूत्री आहे.
राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाच्या अनुभवात्मक आणि बहुविद्याशाखीय अध्यापनशास्त्रावर आधारित सर्जनशील-तंत्रज्ञान मॉड्युल अनेक विद्यार्थ्यांसाठी लाभदायी ठरू शकते. स्थानिक उद्योग आणि फ्रीलान्स कामाच्या संधी एकत्र केल्या तर या क्षेत्रात चांगल्या संधी निर्माण होतात. हे धोरण जर चांगल्या प्रकारे अंमलात आणले गेले तर AVGC चा प्रयत्न आदर्श ठरू शकतो. यामध्ये नव्याने उदयाला येणाऱ्या रोजगारांच्या क्षेत्रात मोठ्या संधी आहेत. मुख्य प्रवाहातील शिक्षण आणि मानवी-भांडवल यांचे एकत्रिकरण केले तर हा प्रयोग यशस्वी होऊ शकतो.
अर्पण तुलस्यान ह्या ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनमधील सेंटर फॉर न्यू इकॉनॉमिक डिप्लोमसीचे सिनियर फेलो आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Arpan Tulsyan is a Senior Fellow at ORF’s Centre for New Economic Diplomacy (CNED). With 16 years of experience in development research and policy advocacy, Arpan ...
Read More +
PREV
