2026 च्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये महिला मतदार एक प्रभावशाली मतदार गट म्हणून पुढे येत आहेत. त्यामागे वाढलेला सहभाग आणि महिलांसाठी राबवलेल्या लक्षित कल्याणकारी योजना यांचा मोठा वाटा आहे, मात्र हा वाढता प्रभाव अजूनही समान राजकीय प्रतिनिधित्वात पूर्णपणे दिसून आलेला नाही.
Image Source: Getty Images
चार राज्ये आणि एका केंद्रशासित प्रदेशात सुरू असलेल्या निवडणुकांमुळे भारतातील महिला मतदार पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आल्या आहेत. भारताच्या निवडणूक आयोगाच्या आकडेवारीनुसार, या निवडणुकांमध्ये महिलांचे प्रमाण अधिक दिसते; तामिळनाडू, केरळ आणि पुडुचेरी येथे महिला मतदार पुरुषांपेक्षा जास्त आहेत, तर आसाममध्ये दोघांची संख्या जवळपास समान आहे. पश्चिम बंगाल हे एकमेव राज्य आहे जिथे पुरुष मतदारांचे प्रमाण थोडे जास्त, म्हणजे 51.2 टक्के आहे. विशेष पुनरावलोकन प्रक्रियेनंतर मतदार याद्यांमध्ये हा फरक पुरुषांच्या बाजूने आणखी वाढला आहे.
या विधानसभा निवडणुकांमध्ये दिसणारे चित्र देशपातळीवरील प्रवृत्तींशी जुळते. 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत महिला मतदारांचे प्रमाण 48.62 टक्क्यांपर्यंत पोहोचले, जे आतापर्यंतचे सर्वाधिक आहे. याहून महत्त्वाचे म्हणजे, महिलांची एकूण संख्या पुरुषांपेक्षा थोडी कमी असली तरी मतदानाच्या वेळी महिलांनी पुरुषांपेक्षा अधिक मतदान केले, सलग दुसऱ्यांदा, आणि 2019 मध्येही अशीच प्रवृत्ती दिसली होती. महिला मतदानात झालेली वाढ अनेक कारणांमुळे झाली आहे, जसे की महिलांमधील साक्षरतेत वाढ, स्वावलंबन, स्थानिक पातळीवरील जनजागृती आणि निवडणूक आयोगाचे विशेष उपक्रम. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, या बदलातून महिलांच्या विचारसरणीत झालेला मोठा बदल दिसतो, जिथे मतदान हा केवळ कर्तव्य नसून स्वतःच्या सक्षमीकरणाचा आणि निर्णयक्षमतेचा एक स्वेच्छेचा मार्ग म्हणून पाहिला जात आहे.
भारताच्या निवडणूक आयोगाच्या आकडेवारीनुसार, या निवडणुकांमध्ये महिलांचे प्रमाण जास्त दिसते; तामिळनाडू, केरळ आणि पुडुचेरी येथे महिला मतदार पुरुषांपेक्षा अधिक आहेत, तर आसाममध्ये दोघांची संख्या जवळपास समान आहे.
महिला मतदारांचा वाढता प्रभाव आता सर्वमान्य झाला असला तरी, या बदलाचा भारतीय राजकारण आणि प्रशासनावर काय परिणाम होतो, याचा अधिक सखोल विचार करणे गरजेचे आहे. दीर्घकाळ, विशेषतः 1990 पर्यंत, पुरुष मतदारांची संख्या महिलांपेक्षा खूप जास्त होती. 1951–52 मधील भारताच्या पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत जवळपास 2.8 दशलक्ष महिलांना निवडणूक आयोगाने अपात्र ठरवले होते, कारण त्यांनी स्वतःची ओळख स्वतंत्र नावाने न देता “अमुकची आई” किंवा “तमुकची पत्नी” अशा प्रकारे नोंदवली होती. त्या काळापासून आजपर्यंत झालेला बदल मोठा आहे. आता महिलांच्या मतदानाच्या निर्णयांचा थेट परिणाम पक्षांच्या रणनीती आणि निवडणूक निकालांवर होतो, असे Lokniti–Centre for the Study of Developing Societies (CSDS) च्या आकडेवारीतून दिसते.
महिलांचा निवडणूक प्रक्रियेत सहभाग वाढला आणि त्यांच्यासाठी अनेक योजना राबवल्या गेल्या असल्या तरी, याचा परिणाम त्यांच्या प्रतिनिधित्वात तितकासा दिसत नाही. 2021 च्या आकडेवारीनुसार, या निवडणूक होणाऱ्या राज्यांमध्ये महिलांचे प्रतिनिधित्व अजूनही कमी आहे. पश्चिम बंगालमध्ये सर्वाधिक 13.7 टक्के महिला प्रतिनिधित्व आहे, त्यानंतर केरळ (7.86 टक्के), तामिळनाडू (5.13 टक्के), आसाम (4.76 टक्के) आणि पुडुचेरीमध्ये सर्वात कमी 3.33 टक्के आहे.
1951–52 मधील भारताच्या पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत जवळपास 2.8 दशलक्ष महिलांना निवडणूक आयोगाने अपात्र ठरवले होते, कारण त्यांनी स्वतःची ओळख स्वतःच्या नावाने न देता “अमुकची आई” किंवा “तमुकची पत्नी” अशा प्रकारे नोंदवली होती.
निवडणुका होत असलेल्या या पाच राज्यांमध्ये महिलांची निर्णायक मतदार म्हणून वाढती भूमिका अलीकडील महिलाकेंद्रित योजनांच्या विस्ताराशी घट्टपणे जोडलेली आहे. या योजना भारताच्या राजकीय अर्थव्यवस्थेत होत असलेल्या व्यापक बदलाचे संकेत देतात. राज्य सरकारे महिलांसाठी थेट आर्थिक मदत, प्रवास सवलती, शिक्षण आणि उपजीविका यांसारख्या क्षेत्रांत विविध योजना राबवत आहेत, ज्यामुळे सामाजिक संरक्षण, राजकीय सहभाग आणि मतदानाच्या वर्तनामध्ये थेट संबंध निर्माण होत आहे.
तामिळनाडू: 2021 च्या निवडणुकांनंतर तामिळनाडूमध्ये अशा योजनांचा मोठ्या प्रमाणावर विस्तार झाला आहे. ‘Kalaignar Magalir Urimai Thittam’ या योजनेअंतर्गत कुटुंब प्रमुख महिलांना दरमहा रुपये 1,000 दिले जाते, तर ‘Magalir Vidiyal Payanam’ अंतर्गत महिलांसाठी मोफत बस प्रवासाची सुविधा आहे. या दोन्ही योजनांनी महिलांच्या सक्षमीकरणावर सकारात्मक परिणाम केला आहे. याशिवाय, ‘Pudhumai Penn Thittam’ अंतर्गत मुलींच्या उच्च शिक्षणासाठी दरमहा रुपये 1,000 दिले जाते. 2024 मध्ये लागू झालेली ‘Tamil Nadu State Policy for Women’ ही महिलांसाठी स्पष्ट धोरण असलेले तामिळनाडू हे एकमेव राज्य आहे, ज्याचा उद्देश महिलांना आरोग्य, शिक्षण आणि रोजगाराच्या अधिक संधी उपलब्ध करून देणे आहे.
आसाम: 2020 मध्ये ‘Orunodoi’ योजनेद्वारे महिलांसाठी थेट आर्थिक मदत देणाऱ्या पहिल्या राज्यांपैकी आसाम एक आहे. या योजनेत कुटुंब प्रमुख महिलांना दरमहा रुपये 1,250 दिले जाते. ‘Mukhya Mantrir Nijut Moina’ अंतर्गत मुलींच्या उच्च शिक्षणासाठी दरमहा रुपये 1,250 ची मदत दिली जाते. स्थानिक महिला उद्योजकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी ‘Mukhyamantri Mahila Udyamita Abhiyaan’ अंतर्गत स्वयंसहायता गटांतील महिलांना रुपये 10,000 पर्यंत सूक्ष्म अनुदान दिले जाते. ‘Sakhi Express’ योजनेअंतर्गत महिलांना स्कूटर देण्यात आल्या आहेत, तसेच ‘Swanirbhar Naari’ योजनेद्वारे स्थानिक महिला विणकरांना विशेष मदत दिली जाते.
निवडणुका होत असलेल्या या पाच राज्यांमध्ये महिलांची निर्णायक मतदार म्हणून वाढती भूमिका अलीकडील महिलाकेंद्रित योजनांच्या विस्ताराशी घट्टपणे जोडलेली आहे. या योजना भारताच्या राजकीय अर्थव्यवस्थेत होत असलेल्या व्यापक बदलाचे संकेत देतात.
केरळ: केरळ हे एकमेव राज्य आहे जिथे महिलांसाठी मोठ्या प्रमाणावर थेट आर्थिक मदत योजना नाही. निवडणुकीच्या आधी ‘Sthree Suraksha’ अंतर्गत बेरोजगार महिलांसाठी दरमहा रुपये 1,000 पेन्शन जाहीर करण्यात आली. राज्याने ‘Kudumbashree’ या ग्रामीण उपजीविका कार्यक्रमाद्वारे संस्थात्मक बळकटीकरणावर भर दिला आहे, ज्याने गरिबी कमी करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे, तसेच महिला शेतकऱ्यांना तंत्रज्ञानाची मदत दिली आहे. इतर राज्यांच्या तुलनेत केरळची पद्धत वेगळी आहे. थेट आर्थिक मदतीऐवजी संस्थात्मक विकास आणि सामूहिक आर्थिक सक्षमीकरणावर अधिक भर दिला जातो.
पश्चिम बंगाल: 2021 च्या निवडणुकीपूर्वी ‘Lakshmir Bhandar’ ही थेट आर्थिक मदत योजना सुरू करण्यात आली. या योजनेमुळे महिलांना आर्थिक सुरक्षितता मिळाली आणि राजकीय पाठिंबा वाढवण्यातही ती महत्त्वाची ठरली. ‘Kanyashree Prakalpa’ (मुलींच्या शिक्षणासाठी मदत), ‘Sabuj Sathi’ (विद्यार्थ्यांसाठी मोफत सायकली) आणि ‘Rupashree Prakalpa’ (लग्नासाठी आर्थिक मदत) या योजनांसोबत ही योजना पूरक ठरते.
पुडुचेरी: 2023 पासून सरकारकडून गरीबी रेषेखाली (BPL) जीवन जगणाऱ्या कुटुंबप्रमुख महिलांना ‘Grant of Monthly Financial Assistance to Women who are Heads of Families Living Below Poverty Line (BPL)’ या योजनेअंतर्गत दरमहा INR 1,000 दिले जात होते, जे या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर वाढवून INR 2,500 करण्यात आले आहे. पुडुचेरीमध्ये सकारात्मक लिंग गुणोत्तर असून सर्व मतदारसंघांमध्ये महिला मतदारांची संख्या पुरुषांपेक्षा जास्त आहे.
तीन दशकांपूर्वी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांसाठी आरक्षण लागू करताना एक महत्त्वाची अपेक्षा होती की यामुळे ‘पाईपलाईन इफेक्ट’ तयार होईल. म्हणजे, स्थानिक पातळीवरील सातत्यपूर्ण सहभागातून महिला नेतृत्व विकसित होईल आणि पुढे विधानसभा व संसदेत त्यांचे प्रतिनिधित्व वाढेल. मात्र, प्रत्यक्षात राज्यांच्या विधानसभांमध्ये महिलांचे प्रतिनिधित्व अजूनही कमीच आहे. आजही छत्तीसगडमध्ये सर्वाधिक, सुमारे 21 टक्के महिला आमदार आहेत, तर इतर राज्ये त्यापेक्षा मागे आहेत. राष्ट्रीय पातळीवर लोकसभेत महिलांचे प्रमाण सुमारे 13.6 टक्के आहे, जे 2019 पेक्षा कमी आहे आणि जागतिक सरासरी सुमारे 27 टक्क्यांपेक्षा खूपच कमी आहे.
केरळ आणि पश्चिम बंगालसारख्या राज्यांमध्ये पंचायत स्तरावर महिलांचे प्रतिनिधित्व तुलनेने चांगले असले तरी, या ‘पाईपलाईन इफेक्ट’चा परिणाम मर्यादित राहिल्याचे दिसते. यावरून स्थानिक स्तरावरून राज्य पातळीवर जाण्यात अनेक अडथळे असल्याचे स्पष्ट होते.
केरळ आणि पश्चिम बंगालसारख्या राज्यांमधील अनुभव दर्शवतो की पंचायत स्तरावर महिलांची चांगली उपस्थिती असूनही पुढच्या स्तरावर त्यांचे प्रमाण वाढत नाही. यामागे काही संरचनात्मक अडचणी आहेत, जसे की पुरेसा पाठिंबा नसणे, पक्षांमध्ये मर्यादित संधी, निवडणुकीचा वाढता खर्च आणि अजूनही टिकून असलेले सामाजिक व लैंगिक भेदभाव.
याशिवाय, राजकीय पक्षांच्या महिलाकेंद्रित योजनांमुळे स्वतंत्र महिला मतदार गट तयार झाल्यासारखे वाटते, पण प्रत्यक्षात महिलांचे मतदान निर्णय केवळ लिंगावर आधारित नसतात. जात, वर्ग, प्रदेश, मिळालेल्या कल्याणकारी योजनांचा अनुभव आणि दैनंदिन जीवनातील वास्तव या घटकांचा त्यावर मोठा प्रभाव असतो. भारताची लोकशाही अधिक मजबूत तेव्हाच होईल, जेव्हा या विविध पार्श्वभूमीतील महिला संसद आणि विधानसभांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर प्रतिनिधित्व मिळवतील.
सुनैना कुमार या ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनच्या सेंटर फॉर न्यू इकॉनॉमिक डिप्लोमसी येथे संचालक आणि वरिष्ठ फेलो आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Sunaina Kumar is Director - CNED and Senior Fellow at the Observer Research Foundation. She previously served as Executive Director at Think20 India Secretariat under ...
Read More +
PREV
