COP30 मध्ये महासागर केंद्रस्थानी: हवामान लढाईचा खरा ‘ब्ल्यू टर्न’

Image Source: Getty images

जागतिक स्तरावरच्या हवामान चर्चेत महासागरांसाठी COP30 हा एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. ब्राझीलच्या अध्यक्षांनी मारिनेझ शेरर यांची ‘महासागरांसाठी विशेष दूत’म्हणून नियुक्ती केली आहे. ‘सर्वजण एकत्र येऊन काम करुया’ हा दृष्टिकोन यासाठी महत्त्वाचा आहे. महासागराचे क्षेत्र ही एक तटस्थ पार्श्वभूमी राहिलेली नाही तर हे एक सगळ्यात महत्त्वाचे क्षेत्र बनले आहे. हवामान बदल नियंत्रणात आणण्यासाठी समुद्राची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. असुरक्षित किनारपट्ट्या आणि बेटांवरच्या समुदायांचे रक्षण करणेही आवश्यक आहे. यासाठी शाश्वत विकास उद्दिष्टे (SDG) ठरवण्यात आली आहेत. यात SDG 1 (दारिद्र्य निर्मूलन), SDG 2 (अन्नपुरवठा), SDG 5 (लैंगिक समानता), SDG 11 (शाश्वत शहरे आणि समुदाय), SDG 13 (हवामान कृती) आणि SDG 14 (पाण्याखालील जीवन) यांचा समावेश आहे.

मार्जिनपासून कोरपर्यंत

आतापर्यंत हवामानाच्या धोरणात महासागरांचा विचार परिघावरच राहिला. पॅरिस करारात सागरी परिसंस्थेला मान्यता देण्यात आली पण तरीही प्रत्यक्ष कृतींमध्ये सागरी क्षेत्राचा अंतर्भाव दिसत नाही. महासागर सुमारे 30 टक्के मानवनिर्मित CO₂ आणि प्रदूषित हवेच्या उत्सर्जनातून 90 टक्क्यांहून अधिक उष्णता शोषून घेत असले तरी धोरण आणि वित्तपुरवठ्यात या क्षेत्राला प्राधान्य देण्यात आलेले नाही. खारफुटीची पुनर्लागवड, समुद्री गवताचे संवर्धन, ब्लू कार्बन अकाउंटिंग (blue carbon accounting) आणि ऑफशोअर रिन्युएबल यासारख्या बाबी लक्षात घेता राष्ट्रीय स्तरावर धोरणे ठरवणे आवश्यक आहे. महासागर हे पृथ्वीवरचे सर्वात मोठे कार्बन शोषून घेणारे क्षेत्र आहे. तसेच अन्न, उपजीविका आणि सांस्कृतिक अस्मिता यासाठीही समुद्र अत्यंत महत्त्वाचे आहेत.  

ग्रीन क्लायमेट फंड (GCF) आणि ग्लोबल एन्व्हायर्नमेंट फॅसिलिटी (GEF) यासारख्या जागतिक वित्त यंत्रणा सागरी परिसंस्था आणि किनारपट्टी भागासाठी वेगळे कक्ष उभारू शकतात. याचबरोबर राष्ट्रीय स्तरावरची धोरणे आणि दायित्व यासाठी काटेकोर देखरेख आणि अमलबजावणी आवश्यक आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, किनारी भागातली शहरे आणि समुदायांना स्थानिक पातळीवर एकत्र करणे व त्यांना जागतिक घडामोडींशी जोडणे गरजेचे आहे. समुद्रकिनाऱ्यांची वाढती धूप आणि सागरी परिसंस्थेचा ऱ्हास याचा त्यांच्या जीवनावर विपरित परिणाम होतो आहे.  

महासागर व हवामानातील दरी मिटवणे

हवामान आणि महासागरांचे प्रशासन समांतरपणे विकसित झाले आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या हवामान बदल फ्रेमवर्क कन्व्हेन्शन (UNFCCC) ने उत्सर्जन आणि स्थानिक परिसंस्थांचा उल्लेख केला आहे. संयुक्त राष्ट्रांचे सागरी कायदे अधिवेशन (UNCLOS), आंतरराष्ट्रीय सागरी संघटना (IMO) आणि प्रादेशिक मत्स्यपालन संस्थांनी महासागरांशी संबंधित धोरणाला आकार दिला आहे. खारफुटी, प्रवाळ बेटे आणि समुद्री गवताची कुरणे ही कार्बन सिंक म्हणून महत्त्वाची आहेत. हे लक्षात न घेता या सागरी संपत्तीचा उपयोग कसा होईल यावर लक्ष दिले गेले. COP30 मध्ये मात्र आता ही दरी कमी होते आहे.

मुंबई, चेन्नई, कोची आणि विशाखापट्टणम यासारख्या किनारी शहरांमध्ये खारफुटींची पुनर्लागवड, पाणथळ जमिनींचे रक्षण आणि शहरी पूर व्यवस्थापनासाठी चाचणी केंद्रे असे उपक्रम राबवले जात आहेत. राष्ट्रीय आणि जागतिक स्तरावरच्या उद्दिष्टांशी जुळवून घेऊन काम कसे करायचे याचीच ही उदाहरणे आहेत.

समुद्राच्या क्षेत्राचे तीन विभाग आहेत. मानवी महासागर (Human Ocean), पृथ्वीवरचे महासागर (Planet Ocean) आणि भविष्यातील महासागर (Future Ocean).  यामध्ये न्याय आणि समता, निळी अर्थव्यवस्था आणि वित्तपुरवठा तसेच सागरी क्षेत्रातील नवे उपक्रम यासाठी शास्त्रज्ञ, धोरणकर्ते, समुदायांचे नेते आणि खाजगी कंपन्यांना एकाच मंचावर आणले जाते. यावर्षी आधीच्या COP26 चा संदर्भ घेऊन जैवविविधता अधिवेशन (CBD), UNFCCC आणि संयुक्त राष्ट्रांनी वाळवंटीकरणाचा सामना करण्यासाठी  (UNCCD) केलेल्या करारांचा विचार करण्यात आला आहे. यामुळे महासागर- हवामान-जैवविविधता संबंध दृढ होतो. खोल समुद्रांमध्ये हवामान बदलाचे शमन करणे आणि बदलत्या हवामानाशी जुळवून घेण्यासाठी देशांच्या सीमांपलीकडे जाऊन केलेल्या जैवविविधता (BBNJ) कराराला मंजुरी देणे आवश्यक बनले आहे. COP30 सागरी विज्ञान, सांस्कृतिक कथा आणि स्वदेशी ज्ञान यांना जोडून एकात्मिक आणि पुराव्यांवर आधारित कृतीकडे वळण्याचे संकेत देते.

वित्त- गहाळ दुवा

हवामानाच्या स्थिरतेमध्ये महासागराच्या भूमिकेची जाणीव आपल्याला झाली असली तरी महासागरांवर आधारित उपायांसाठी निधीपुरवठा फारच कमी आहे. तो जागतिक हवामान वित्तपुरवठ्याच्या केवळ एक टक्का आहे. सागरी क्षेत्राचे फायदे पाहिले तर ही निधीची कमतरता आश्चर्यकारक आहे. जमिनीवरच्या जंगलांपेक्षा खारफुटीची जंगले चार पट जास्त कार्बन साठवतात. प्रवाळ बेटे कोट्यवधी लोकांना समुद्राच्या भरतीचे पाणी आत शिरण्यापासून वाचवतात. तसेच शाश्वत महासागरी अर्थव्यवस्था वर्षाला ट्रिलियन डॉलर्सचे मूल्य निर्माण करू शकतात. हे पाहता विशेषतः विकसनशील आणि असुरक्षित देशांसाठी महासागरावर आधारित शमन आणि अनुकूलन मोठ्या प्रमाणात किफायतशीर ठरू शकते. 

COP30 मध्ये सागरी क्षेत्रासाठी निधीपुरवठ्याची हमी देणे आवश्यक असल्याचे नमूद केले आहे. GCF, GEF आणि बहुपक्षीय विकास बँकांमध्ये महासागराच्या प्राधान्यक्रमांचा समावेश करणे महत्त्वाचे आहे. सागरी परिसंस्था, किनारी भागातले अनुकूलन आणि नव्या उपक्रमांसाठी वित्तपुरवठा उभा करणेही अत्यंत आवश्यक आहे. महासागरासाठी वित्तपुरवठा वाढवण्यासाठी संस्थात्मक अडथळे दूर करणे आणि देखरेखीच्या यंत्रणा कार्यान्वित करणे याकडे विशेष लश्र द्यावे लागेल.  

समता, समावेश आणि किनारी समुदाय

महासागर-हवामान एकात्मतेच्या केंद्रस्थानी समता अत्यावश्यक आहे. लहान बेटे, विकसनशील राज्ये (SIDS), उदयोन्मुख सागरी अर्थव्यवस्था आणि शहरी किनारी वसाहतींमधील लोकसंख्येचे जीवन, त्यांची संस्कृती, अस्मिता आणि उपजीविकेचे साधन महासागरावर अवलंबून आहे. या प्रदेशांना वाढती समुद्री पातळी, किनाऱ्यांची धूप आणि क्षारयुक्त पाणी यामुळे मोठा धोका आहे. मुंबई, जकार्ता, लागोस आणि रिओ दि जानेरो सारख्या महानगरांना आधीच उष्णता, पूर आणि पायाभूत सुविधांची रचना धोक्यात येणे अशा संकटांचा सामना करावा लागतो आहे. म्हणूनच हवामान धोरणात महासागराचा समावेश करणे न्यायाचे ठरते. 

महासागरांच्या क्षेत्रातील प्रशासकीय यंत्रणेने आपल्या धोरणांमध्ये उपेक्षित लोकांना स्थान दिले पाहिजे. तसेच जागतिक स्तरावरची वचनबद्धता आणि स्थानिक लवचिकता यांचा मेळ साधून त्यांच्या समस्यांवर उपाय काढले पाहिजे. यामध्ये निसर्ग-आधारित किनारपट्टी संरक्षण, हवामान-संवेदनशील क्षेत्रीकरण आणि स्थानिक समुदायांच्या सहभागाने हवामान अनुकूलन या बाबींचा समावेश आहे. COP30 मध्ये समुद्रकिनारी असलेल्या गावांपासून ते महानगरातील बंदरांच्या जवळ राहणाऱ्या लोकांसाठी धोरणांचा समावेश आहे. शहरी नियोजनासह स्वदेशी ज्ञान, मत्स्यव्यवसाय व्यवस्थापन आणि सागरी संवर्धन यांचा एकत्रित विचार करता येऊ शकतो. महासागर-हवामान उपाय प्रत्यक्षात आणायचे असतील तर महिला, तरुण आणि जगणे असुरक्षित बनलेल्या  समुदायांचा सहभाग आवश्यक आहे.

भारताची अग्रणी भूमिका

भारतात सध्या जागतिक घडामोडी लक्षात घेऊन काम होते आहे. भारताला 11 हजार 98 किलोमीटरचा किनारा लाभला आहे. तसेच दोन दशलक्ष चौरस किलोमीटरपेक्षा जास्त विशेष आर्थिक क्षेत्र आहे. त्यामुळे सागरी राष्ट्र म्हणून भारत सरकार महासागर-हवामान संबंधांबद्दलची धोरणे आखते आहे. ब्लू इकॉनॉमी पॉलिसी फ्रेमवर्क, हरित सागर ग्रीन पोर्ट मार्गदर्शक तत्त्वे, सागरी व्हिजन 2030 आणि सागरी अमृत काल व्हिजन 2047 हे प्रकल्प शाश्वत आणि हवामान-लवचिक महासागर अर्थव्यवस्था निर्माण करण्याच्या जागतिक प्रयत्नांशी सुसंगत आहेत. मुंबई, चेन्नई, कोची आणि विशाखापट्टणम यासारख्या किनारी शहरांमध्ये खारफुटींची पुनर्लागवड, पाणथळ जमिनींचे रक्षण आणि शहरी पूर व्यवस्थापनासाठी चाचणी केंद्रे असे उपक्रम राबवले जात आहेत. राष्ट्रीय आणि जागतिक स्तरावरच्या उद्दिष्टांशी जुळवून घेऊन काम कसे करायचे याचीच ही उदाहरणे आहेत.

COP30 मध्ये सागरी क्षेत्रासाठी निधीपुरवठ्याची हमी देणे आवश्यक असल्याचे नमूद केले आहे. GCF, GEF आणि बहुपक्षीय विकास बँकांमध्ये महासागराच्या प्राधान्यक्रमांचा समावेश करणे महत्त्वाचे आहे. 

किनारपट्टीवर राहणारे लोक आणि मच्छिमार समुदाय हे भारताच्या निळ्या अर्थव्यवस्थेच्या केंद्रस्थानी आहेत.  त्यांच्यासाठी हवामान-अनुकूल उपजीविका, पूर्वसूचना प्रणाली आणि समुदायांच्या नेतृत्वाखालील संवर्धनाद्वारे राष्ट्रीय लवचिकता नियोजन असे कार्यक्रम आखले आहेत. याला सरकारचा भक्कम पाठिंबा आहे. GCF-संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम हे त्याचेच उदाहरण आहे. भारताच्या किनारी समुदायांची हवामान लवचिकता वाढवण्यासाठी आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र आणि ओडिशामध्ये काही प्रकल्प सुरू झाले आहेत. स्थानिक परिसंस्थेवर आधारित अनुकूलन आणि उपजीविका हे त्याचे उद्दिष्ट आहे. किनारी लवचिकता आणि अर्थव्यवस्था मजबूत करण्यासाठी जागतिक बँकेच्या सहकार्याने (SHORE) तमिळनाडू आणि कर्नाटकमध्ये काम सुरू आहे. यात 30 हजार हेक्टर किनारी परिसंस्थेचे संवर्धन केले जाते. यामुळे एक लाख रोजगार निर्माण झाले आहेत. विशाखापट्टणमच्या राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने मंजूर केलेल्या किनारी धूप कमी करण्याच्या कार्यक्रमात   संरचनात्मक आणि निसर्गावर आधारित काम केले जाते.   

G20 आणि इंडो-पॅसिफिक फ्रेमवर्क अंतर्गत ब्लू इकॉनॉमी उपक्रमांमध्येही भारताचा मोठा सहभाग आहे. यात महासागर-आधारित वित्तपुरवठा एकत्रित करण्यावर भर देण्यात आला आहे. आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडी आणि नैसर्गिक आपत्ती रोखणाऱ्या पायाभूत सुविधा यामध्ये भारत पुढे आहे. या क्षेत्रातले नवे उपक्रम, शाश्वतता, समता आणि प्रादेशिक सहकार्यावर आधारित सामूहिक कृती या सगळ्या क्षेत्रांत भारताची  मोठी क्षमता आहे. बंदरांच्या विकासासाठी भारताने सामगरमाला हा प्रकल्प सुरू केला आहे. हवामान-लवचिक पायाभूत सुविधा आणि परिसंस्थांवर आधारित सुरक्षा उपाय यासह बंदर विस्तार आणि किनारी शहरी नियोजनाची गरजही लक्षात घ्यायला हवी. महासागर-हवामान संबंध ध्यानात घेऊन सरकारने संरचनात्मक आणि विकासाच्या कामांचे एकत्रीकरण करायला हवे. तसेच असुरक्षित किनारी समुदायांना पाठिंबा देण्यासाठी धोरणांमध्ये त्यांना प्राधान्य देणे आवश्यक आहे.  

निष्कर्ष : तापमानवाढ रोखण्यासाठी महासागरांचे संरक्षण

महासागर हा हवामानाच्या स्थिरतेचा केंद्रबिंदू आहे. तो परिघावरचा विषय नाही हे COP30 ने अधोरेखित केले आहे. समुद्राचे रक्षण केले तरच हवामान बदल रोखता येईल. तसेच किनारी समुदाय आणि शहरांचेही संरक्षण होईल. यासाठी प्रत्यक्ष कृती आणि सिद्ध झालेल्या बाबींवर आखलेली धोरणे आवश्यक आहेत. देशाच्या विज्ञान धोरणात या सगळ्याचा समावेश केलेला आहे. आतापर्यंत केलेल्या मूल्यांकनावरून महासागर आणि हवामान कृती यांचा थेट संबंध लक्षात येतो. महासागर आणि हवामान कृतीवरील प्रगतीचे मूल्यांकन 2024-25 हे त्याचे उदाहरण आहे. नैसर्गिक आपत्तींचा आधीच इशारा देणारी प्रणाली किंवा महासागर-आरोग्य निर्देशांक यासारख्या बाबी लक्षात घेतल्या तर नेमके काय करायचे याची दिशा स्पष्ट होते.  

यासाठी जागतिक दक्षिणेकडील देशांमध्ये क्षमता निर्माण करणे आवश्यक आहे. यामध्ये देखरेख प्रणाली आणि तांत्रिक कौशल्ये यांचा समावेश होतो. महासागर आणि हवामान यांचा संबंध दाखवणारा डेटा उपलब्ध करून देणेही आवश्यक आहे. तंत्रज्ञानाचे हस्तांतरण, ज्ञानाची देवाणघेवाण, शिक्षण आणि स्थानिक कौशल्य विकास अशा उपाययोजनांवर भर दिला पाहिजे. शाश्वत महासागर अर्थव्यवस्थेसाठी उच्च-स्तरीय पॅनेल, आमचा महासागर परिषद आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या महासागर विज्ञान दशक यासारख्या प्लॅटफॉर्मद्वारे बहुपक्षीय सहकार्य वाढवता येते. हवामान अनुकूलन नियोजन, तंत्रज्ञान उपक्रम आणि SDG 14 मध्ये सागरी क्षेत्रांचा प्राधान्यक्रम ठरवण्यात आला आहे. देशाचे विज्ञान धोरण ठरवताना आणि वित्तपुरवठा करताना याची मदत होऊ शकते.  

महासागरीय कृती कार्यान्वित करण्यासाठी राष्ट्रीय हवामान धोरणे आणि NDC मध्ये सागरी क्षेत्रातील उपाययोजना, किनारी अनुकूलनासाठी वित्तपुरवठा, जागतिक दर्जाची देखरेख आणि महासागर-आरोग्य निर्देशकांचा समावेश करणे आवश्यक आहे. महासागर विज्ञान, स्वदेशी ज्ञान आणि शहरी किनारी लवचिकता यांचे एकत्रिकरण करून भागीदारी करता येणे शक्य आहे. हवामान बदलाची जोखीम पेलणाऱ्या समुदायांसाठी याचा निश्चितच फायदा होऊ शकेल.  

COP30 ही उच्च-स्तरीय वचनबद्धतेपासून ते सागरी महत्त्वाकांक्षांना मूर्त स्वरूप देण्याची संधी आहे. महासागराचे क्षेत्र हे हवामान लवचिकता आणि सर्वसमावेशक विकास या दोन्हींना भक्कम आधार देते. आधीच्या प्रयोगांचे यश-अपयश पडताळून केलेली ठोस कृती, मोठ्या प्रमाणातली गुंतवणूक आणि सरकारी स्तरावरावरचे प्रयत्न यामुळे किनारी समुदायांचे सक्षमीकरण करता येते. तापमानवाढ1.5 °C च्या आत ठेवण्यासाठी आणि पृथ्वीच्या भविष्यासाठी महासागरांचे संरक्षण अत्यंत आवश्यक आहे.

अनुषा केसरकर गवाणकर या ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनमध्ये सेंटर फॉर इकॉनॉमी अँड ग्रोथच्या सिनियर फेलो आहेत.

• Climate Change
• India
• blue economy
• Climate Change
• global south countries
• India
• indian maritime policy
• indian port cities
• major ports in india
• port and Industry led cities
• port based economy
• port economy
• port led industrialization
• sagarmala programme india
• sagarmala project

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT