नुकत्याच लागू करण्यात आलेल्या रिझोल्व्ह तिबेट ॲक्टने अमेरिका – तिबेट संबंधातील नवीन अध्यायाला सुरूवात झाली आहे. यामुळे तिबेटन क्षेत्राने आंतरराष्ट्रीय लक्ष वेधून घेतले आहे.
.png)
Image Source: Samvada World
दुसऱ्या महायुद्धानंतर, १९५० मध्ये पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चायनाने तिबेट आपल्या ताब्यात घेतले. त्यानंतर या प्रदेशाने जगाचे लक्ष वेधून घेतले. परंतु, गेल्या दोन दशकांमध्ये तिबेटचा स्वायत्ततेचा संघर्षाचा मुद्दा आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील चर्चेमधून काहीसा नाहीसा झाला असून, तो २१व्या शतकातील स्वातंत्र्य चळवळींमधील एक तळटीप बनून राहिला आहे.
दुसऱ्या महायुद्धानंतर, १९५० मध्ये पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चायनाने तिबेट आपल्या ताब्यात घेतले. त्यानंतर या प्रदेशाने जगाचे लक्ष वेधून घेतले.
बहुसंख्य बौद्ध तिबेटी निर्वासितांचे निवासस्थान असलेल्या नेपाळ आणि भारताव्यतिरिक्त, अमेरिकेने हा असा एकमेव देश आहे, ज्याने आंतरराष्ट्रीय क्षेत्रात तिबेटी चळवळ जिवंत ठेवण्यामध्ये महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे. अगदी अलीकडे १२ जुलै २०२४ रोजी, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन यांनी 'तिबेट-चायना डिस्प्युट ॲक्ट वर स्वाक्षरी केली आहे. या कायद्यास रिझॉल्व तिबेट ॲक्ट म्हणूनही संबोधले जाते.
ऑक्टोबर १९५० मध्ये चीनने तिबेटवर आक्रमण केल्यापासून तिबेटचा प्रदेश चीनच्या ताब्यात आहे. १९५१ मध्ये स्वाक्षरी करण्यात आलेल्या सतरा-सूत्री कराराद्वारे, तिबेट आणि चिनी सरकारांमध्ये थोड्या काळासाठी एक समझोता झाला होता. परंतु, करारामधील अनेक बाबींचे उल्लंघन चीनने केल्यामुळे तसेच तिबेटी संस्कृती आणि इतिहासाच्या विरोधात प्रचार मोहिमेसोबतच सक्तीच्या सुधारणांमुळे, तिबेटी सरकारने मार्च १९५९ मध्ये कायदेशीररित्या करार नाकारला. याच काळात, तिबेटी लोकसंख्येने अल्पकालीन सशस्त्र विद्रोह केला. या विद्रोहानंतर १४ वे आणि सध्याचे दलाई लामा यांनी ल्हासा सोडून भारतातील धर्मशाला येथे आश्रय घेतला.
ऑक्टोबर १९५० मध्ये चीनने तिबेटवर आक्रमण केल्यापासून तिबेटचा प्रदेश चीनच्या ताब्यात आहे.
आज, स्वायत्त प्रदेश (तिबेट ऑटॉनॉमस रिजन) आणि १२ तिबेट स्वायत्त प्रीफेक्चर्स किंवा सिचुआन, किंघाई, गान्सू आणि युनान या जवळच्या प्रांतांमधील काउंटीच्या प्रशासनाद्वारे चीनचा एक स्वायत्त प्रदेश म्हणून तिबेट शासित आहे.
ऐतिहासिकदृष्ट्या, तिबेटबद्दलच्या अमेरिकेच्या धोरणामध्ये चीनशी असलेले संबंध आणि भू-राजकीय दृष्टिकोन यांवर प्रचंड चढ-उतार झाले आहेत. १९५० आणि ६० च्या दशकात, अमेरिकेने तिबेटी गनिमी सैन्याला लष्करी आणि आर्थिक मदत दिली होती. तर ७० आणि ८० च्या दशकात अमेरिकने चीनशी संबंध सुधारण्यावर भर दिल्याने या काळात अमेरिका आणि तिबेट यामध्ये संपर्काचा अभाव दिसून आला. त्यामुळे या काळात या द्विपक्षीय संबंधांमध्ये एक शिफ्ट दिसून आला. परंतु, पुढे २००० पासून २००२ च्या तिबेट पॉलिसी ॲक्ट (टीपीए) द्वारे अमेरिकेने तिबेटवर आपले लक्ष केंद्रित करण्यास सुरुवात केली. तिबेटबाबतच्या अमेरिकेच्या धोरणामध्ये हा कायदा एक मुख्य मार्गदर्शक आहे. या कायद्यात म्हटल्यानुसार, तिबेटमधील तिबेटी जनतेसाठी आर्थिक विकास, सांस्कृतिक संरक्षण, आरोग्य सेवा व शिक्षण आणि पर्यावरणीय शाश्वततेला पाठिंबा देणे हे अमेरिकेचे धोरण आहे. या कायद्यामुळे यूएस स्टेट डिपार्टमेंटमध्ये तिबेटी समस्यांसाठी विशेष समन्वयक पदाची स्थापना करणे, ल्हासामध्ये यूएस शाखा कार्यालयाच्या स्थापनेबद्दल चर्चा करणे आणि इतर गोष्टींसह चीन आणि दलाई लामा यांच्यातील संवादाला प्रोत्साहन देणे यांसारख्या उपक्रमांना चालना मिळाली आहे.
पुढे २०१८ मध्ये रेसिप्रोकल ॲक्सेस टू तिबेट ॲक्ट २०१८ आणण्यात आला. या कायद्यामुळे चीनमधील तिबेट प्रदेशात अमेरिकन पर्यटक, पत्रकार आणि मुत्सद्दींना देण्यात आलेल्या प्रवेशाच्या पातळीबाबत राज्य विभागाने काँग्रेसला अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
दलाई लामांसह तिबेटी बौद्ध नेत्यांच्या उत्तराधिकाराचा प्रश्न, चीन सरकारच्या कोणत्याही हस्तक्षेपाशिवाय तिबेटी बौद्ध समुदायामध्येच ठरवला जाईल असे २०२० च्या तिबेटीअन पॉलिसी अँड सपोर्ट ॲक्ट मध्ये नमुद करण्यात आले आहे.
दलाई लामांसह तिबेटी बौद्ध नेत्यांच्या उत्तराधिकाराचा प्रश्न, चीन सरकारच्या कोणत्याही हस्तक्षेपाशिवाय तिबेटी बौद्ध समुदायामध्येच ठरवला जाईल असे २०२० च्या तिबेटीअन पॉलिसी अँड सपोर्ट ॲक्ट मध्ये नमुद करण्यात आले आहे. तसेच टीएसपीएने या प्रकरणात गुंतलेल्या चिनी अधिकाऱ्यांवरही निर्बंध लादले आहेत.
यूएस सिनेटर्स जेफ मर्क्ले आणि टॉड यंग यांनी तिबेट-चीन विवाद कायद्याच्या ठरावाला प्रोत्साहन देण्यासाठी द्विपक्षीय विधेयक म्हणून सादर केले आहे. या कायद्याने दलाई लामा आणि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चायना (पीआरसी) यांच्यातील बिनशर्त संवादाला चालना दिली आहे आणि तिबेटला अमेरिकेचा संपूर्ण पाठिंबाही जाहीर केला आहे.
प्रमुख बाबी –
१. तिबेटची व्याख्या - या कायद्यामध्ये तिबेटला चीनचा एक भाग म्हणून पाहण्याच्या वॉशिंग्टनच्या धोरणात बदल झाला नसला तरी, त्यात तिबेटची एक वैधानिक व्याख्या करण्यात आली आहे. या व्याख्येनुसार तिबेट स्वायत्त प्रदेशासोबत किंघाई, सिचुआन, गान्सू आणि युनान या चिनी प्रांतांमधील तिबेट क्षेत्रांचाही तिबेटमध्ये समावेश करण्यात आला आहे. चिनी सरकारने केलेल्या तिबेटच्या व्याख्येच्या विपरीत, ही व्यापक व्याख्या तिबेट म्हणून पारंपारिकपणे ओळखल्या जाणाऱ्या प्रदेशांशी संरेखित आहे.
२. स्वयंनिर्णयाचे तत्व - नागरी आणि राजकीय हक्कांवरील आंतरराष्ट्रीय करार आणि आर्थिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक अधिकारांवरील आंतरराष्ट्रीय करारामध्ये नमूद केल्यानुसार या कायद्याच्या कलम २ मध्ये तिबेटी लोकांच्या ‘स्वयंनिर्णयाच्या हक्काला’ अधोरेखित करण्यात आले आहे. स्वयंनिर्णयाचा अधिकार हे आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे मुख्य तत्व असून यानुसार प्रत्येक व्यक्तीला आत्मनिर्णयाचा अधिकार आहे. या हक्काद्वारे, लोक मुक्तपणे त्यांची स्वतःची राजकीय स्थिती ठरवू शकतात आणि मुक्तपणे त्यांच्या आर्थिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक विकासाचा पाठपुरावा करू शकतात. यास आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाच्या वॉल खटल्यामध्ये (२००४) बळकटी मिळाली आहे. या खटल्यात असे म्हणण्यात आले आहे की 'लोकांच्या स्वयंनिर्णयाचे तत्त्व संयुक्त राष्ट्रांच्या सनदेमध्ये समाविष्ट करण्यात आले आहे आणि सर्वसाधारण सभेने ठराव २६२५ (XXV) मध्ये याची पुष्टी केली आहे. या अंतर्गत "या ठरावात दिल्याप्रमाणे लोकांच्या स्वयंनिर्णयाच्या हक्काचे उल्लंघन होईल अशा कोणत्याही सक्तीच्या कृतीपासून परावृत्त होणे हे प्रत्येक राज्याचे कर्तव्य आहे”. तिबेटवर पुन्हा एकदा आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे लक्ष केंद्रित करण्यासाठी आणि त्यास कार्यक्षेत्रात आणण्यासाठी हा कायदा एक उत्प्रेरक म्हणून काम करू शकतो.
३. चुकीच्या चिनी माहितीचा सामना करणे - दलाई लामांसह तिबेटचा इतिहास, संस्कृती, लोक आणि संस्थांबद्दलच्या चुकीच्या चिनी माहितीला सामोरे जाण्यासाठी तिबेटच्या मुद्द्यांवर यूएस स्पेशल कोऑर्डिनेटरच्या कार्यालयाची कर्तव्ये वाढवून टीपीएमध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. तिबेट हा चीनचा भाग आहे, अशा चिनी सरकारच्या जागतिक कथनाची पार्श्वभूमी यास कारणीभुत आहे. चीनची तिबेटमधील उपस्थिती आणि १९५० च्या दशकात चीनने तिबेट ताब्यात घेतल्याच्या कृतीचे समर्थन यासाठी हे कथन महत्त्वाचे आहे. अशा प्रकारे, चीनने आंतरराष्ट्रीय चौकटीत तिबेटी राष्ट्रवाद आणि स्वातंत्र्याचा प्रश्न अवैध ठरवला आहे.
जून २०२४ मध्ये धर्मशाला येथे दलाई लामा यांच्याशी झालेल्या उच्चस्तरीय यूएस शिष्टमंडळाच्या भेटीनंतर रिझॉल्व्ह तिबेट ॲक्ट लागू करण्यात आला आहे. रिझोल्व्ह तिबेट ॲक्टने अमेरिका – तिबेट संबंधातील नवीन अध्यायाला सुरूवात झाली आहे. यामुळे तिबेटन क्षेत्राने आंतरराष्ट्रीय लक्ष वेधून घेतले आहे. स्वयंनिर्णयाच्या अधिकारावर जोर देऊन आणि चीनच्या कथनाला आव्हान देऊन, या कायद्यात आंतरराष्ट्रीय कायद्यातील तिबेटच्या स्थितीबद्दल महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. हा कायदा तिबेटचे प्रकरण आंतरराष्ट्रीय कायदेशीर मंचांसमोर आणण्यासाठी व चर्चेचे नवीन मार्ग उघडण्यासाठी उत्प्रेरक ठरणार आहे. परंतु, चीनची ठाम भूमिका आणि जागतिक प्रभाव पाहता याच्या व्यावहारिक परिणामाबाबत अनिश्चितता आहे. आंतरराष्ट्रीय कायद्यात तिबेटसाठी दरवाजे उघडण्यासाठी मुत्सद्दगिरी, इतर राष्ट्रांचा पाठिंबा आणि अमेरिका-चीन संबंधांच्या जटिल गतिशीलता यांची महत्त्वाची भुमिका असणार आहे. कोणत्याही भू-राजकीय विवादाप्रमाणेच, राष्ट्रांच्या भू-राजकीय प्राधान्यक्रमांमध्ये तिबेट अडकलेला असल्याने, १९५० पासून तिबेटी बौद्ध लोकसंख्येवर सुरू असलेले अत्याचार लक्षात ठेवणे महत्त्वाचे आहे.
उदयवीर आहुजा हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाऊंडेशन येथे स्ट्रॅटेजिक स्टडीज प्रोग्रामचे कार्यक्रम समन्वयक आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Udayvir Ahuja was a Programme Coordinator for the Strategic Studies Program, where, beyond operational aspects, he engages in writing and researching on contemporary subjects within ...
Read More +
PREV
