ट्रम्प–पुतिन अलास्का समिट : दिमाखातली भेट, निष्फळ परिणाम

Image Source: Getty

आंतरराष्ट्रीय राजकारण अनेकदा हुकूमशहा नेत्यांसाठी गोंधळात टाकणारे ठरते. देशांतर्गत राजकारण त्यांना सत्ताधारी आणि प्रभावी व्यक्ती असल्याची जाणीव देत राहते, ज्यामुळे ते स्वतःच्या ताकदीवर बदल घडवून आणू शकतात, असा त्यांचा समज होतो. पण जागतिक स्तरावर हीच वृत्ती कधी कधी खोट्या सुरक्षिततेची भावना निर्माण करते. तसेच फक्त व्यक्तिमत्त्व आणि करिष्म्यावर अवलंबून राहिल्यास निकाल निघतो, असा चुकीचा विश्वास बसतो. प्रत्यक्षात आंतरराष्ट्रीय राजकारणात परिणाम ठरवणारे घटक म्हणजे संरचनात्मक वास्तव आणि सत्तासंतुलन असते. डोनाल्ड ट्रम्पला याच वास्तवाची जाणीव अलास्का शिखर परिषदेदरम्यान झाली.

ट्रम्पने पुतिनसाठी खास सोहळ्यांची व्यवस्था केली होती. त्यात सैन्याच्या विमानांची फेरी, राष्ट्रपतींच्या आलिशान गाडीतून सफर“द बीस्ट”आणि औपचारिक समारंभ यांचा समावेश होता. हे सर्व एका काळजीपूर्वक आखलेल्या राजनैतिक शो चे प्रतीक होते.

संवाद हा संघर्षातील पहिला बळी असतो. त्यामुळे विरोधकांसोबत एकाच खोलीत बसणे म्हणजे भूमिका स्पष्ट करणे आणि थोडीफार तडजोडीची संधी निर्माण करणे शक्य होते, पण एका मर्यादेपर्यंतच. या आशेवरच अमेरिकेचे राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प आणि रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन 15 ऑगस्ट 2025 रोजी अलास्कातील अँकरेज येथे असलेल्या जॉइंट बेस एल्मेनडॉर्फ-रिचर्डसन येथे भेटले. ट्रम्पने पुतिनसाठी खास व्यवस्था केली होती—सैनिकी विमानांची फेरी, आलिशान गाडीतून प्रवास आणि औपचारिक समारंभ. ट्रम्पसोबत परराष्ट्र सचिव मार्को रुबिओ आणि रिअल-एस्टेट उद्योजक स्टीव्ह विटकॉफ होते, ज्यांनी विशेष दूताची भूमिका बजावली. पुतिनसोबत परराष्ट्र मंत्री सर्गेई लावरोव्ह आणि इतर अधिकारी होते.

ही भेट पुतिनसाठी प्रतीकात्मकदृष्ट्या महत्वाची ठरली. आंतरराष्ट्रीय फौजदारी न्यायालयाने (ICC) त्यांच्यावर जारी केलेला अटक वॉरंट असतानाही अमेरिकन सैनिकी तळावर त्यांचे औपचारिक स्वागत झाले. त्याशिवाय युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष वोलोदिमीर झेलेन्स्की यांना चर्चेत सामील केले गेले नाही. त्यामुळेच पुतिनचा हा प्रचार मजबूत झाला की युरोपीय सुरक्षेच्या प्रश्नात खरे निर्णय घेणारे म्हणजे फक्त अमेरिका आणि रशिया आहेत. हे युरोपियन देशांच्या भूमिकेच्या विरुद्ध होते, कारण त्यांचा आग्रह होता की युक्रेनशिवाय युद्धाबद्दल कोणत्याही चर्चा होऊ नयेत. ट्रम्पच्या पद्धतीला युरोपीय मित्रराष्ट्रांनी समर्थन दिले नाही आणि त्यांनी परिषदेपासून स्वतःला दूर ठेवले. या पार्श्वभूमीवर ट्रम्पसाठी ही परिषद मोठी राजनैतिक गुंतवणूक होती. तरीही रशिया-युक्रेन युद्ध थांबवण्यात कोणताही ठोस बदल झाला नाही. शेवटी परिषद अपयशी ठरली. ट्रम्प-पुतिन यांचा द्विपक्षीय जेवणाचा कार्यक्रम अचानक रद्द झाला आणि संयुक्त पत्रकार परिषदेनंतर ट्रम्प लवकरच वॉशिंग्टनला परतले.

ट्रम्पसाठी ही परिषद मोठी राजनैतिक गुंतवणूक ठरली. पण ती कोणतेही यश न आणता अखेर अपयशातच संपली.

सलग अपयश असूनही ट्रम्प "समिट डिप्लोमसी"चे ठाम समर्थक राहिले आहेत. आपल्या पहिल्या कार्यकाळात त्यांनी उत्तर कोरियाचे नेते किम जोंग उनसोबत उच्चस्तरीय बैठकांचे आयोजन केले होते—सिंगापूर (2018), हनोई (2019) आणि कोरियन डिमिलिटराइज्ड झोन किंवा DMZ (2019). या भेटींमध्ये ट्रम्प असे करणारे पहिले अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष ठरले. मात्र, या बैठकीतून कोणतेही ठोस निष्कर्ष निघाले नाहीत. उत्तर कोरियाने ना आण्विक शस्त्रे सोडली, ना त्यांचा विकास थांबवला. अमेरिकेनेही निर्बंध उठवले नाहीत. 2020 पर्यंत संवाद पूर्णपणे थांबला आणि उत्तर कोरियाने पुन्हा शस्त्रांची चाचणी सुरू केली. याचप्रमाणे ट्रम्पने चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांचीही भेट घेतली होती - फ्लोरिडातील मार-आ-लागो (2017) आणि बीजिंग (2017) येथे. पण 2018 पर्यंत अमेरिका-चीन व्यापारयुद्ध तीव्र झाले, कर वाढले आणि संबंध अधिकच बिघडले.

खरं तर, ट्रम्पची पुतिनसोबतची पहिली बैठकसुद्धा अपयशी ठरली होती हेलसिंकी (2018) मध्ये. या शिखर परिषदेत ट्रम्पने न्यू स्टार्ट करार आणि आण्विक शस्त्र मर्यादा, अमेरिकेच्या माघारीनंतर सीरियातील सहकार्य, क्रिमियाचा प्रश्न आणि 2016 मधील अमेरिकन निवडणुकांमध्ये रशियाचा हस्तक्षेप या सर्व मुद्द्यांवर चर्चा करायची होती. ही बैठक अमेरिका-रशियाचे संबंध नव्याने घडवण्याच्या ट्रम्पच्या मोठ्या प्रयत्नाचा भाग होती. देशांतर्गत "रशिया हॉक्‍स" तपासामुळे संबंध अनावश्यकपणे ताणले गेले, असा त्याचा दावा होता. ट्रम्पला वाटत होते की, मागील राष्ट्राध्यक्ष ज्यात अपयशी ठरले, तिथे तो यश मिळवून दाखवेल. 2018 मध्ये ट्रम्प आणि पुतिन दोघेही फक्त अनुवादकांसह दोन तास एकटेच भेटले. आजही त्या चर्चेचा अधिकृत अमेरिकन नोंदवहीत उल्लेख नाही. तरीही ट्रम्प पुतिनकडून कोणतीही सवलत मिळवू शकला नाही. उलट त्याने निवडणूक हस्तक्षेपावरील अमेरिकन गुप्तचर निष्कर्ष फेटाळून पुतिनच्या नकारालाच समर्थन दिले.

खरे यशस्वी करार हे नेत्यांच्या जादुई करिष्म्यामुळे होत नाहीत, तर दीर्घ आणि क्लिष्ट राजनैतिक प्रक्रियेचे फलित असतात. शिखर परिषद ही फक्त त्या कराराला अंतिम राजकीय मान्यता देण्याचे व्यासपीठ असते.

ट्रम्पचा दृष्टीकोन राजनैतिक इतिहासात वेगळा नाही. स्वतःला असामान्य समजणे ही चूक अनेक नेते करतात. पण अशा प्रकारच्या शिखर परिषदांच्या मर्यादा गंभीर असतात. कारण अनुभवी मुत्सद्दी आधीपासूनच गुप्त चर्चेत काम करून एक औपचारिक करार तयार ठेवतात. मग नेते भेटतात तेव्हा फक्त महत्त्वाचे राजकीय निर्णय बाकी राहतात. यामुळे निराशा टाळता येते आणि द्विपक्षीय संबंध आणखी बिघडत नाहीत. सर्वात यशस्वी उदाहरणे म्हणजे - कॅम्प डेविड करार (1978), याल्टा परिषद (1945), पॅरिस शांतता करार (1973), आणि हेलसिंकी करार (1975). तरीही काही वेळा संरचनात्मक घटकांमध्ये नक्कीच बदल होतात, विशेष उदाहरणे म्हणजे- जिनिव्हा परिषद (1985) आणि रेकयाविक परिषद (1986), ज्यात रोनाल्ड रेगन आणि मिखाईल गोर्बाचेव्ह यांनी अमेरिका-सोव्हिएत संबंधांचे समीकरण पूर्णपणे बदलले.

ट्रम्प आणि पुतिन यांच्या नात्यात तशी जवळीक किंवा परस्पर समज स्पष्टपणे दिसत नाही. परिस्थिती अधिकच बिघडवणारी गोष्ट म्हणजे - युक्रेन, निर्बंध किंवा सुरक्षा हमीवर मसुदा तयार करण्यासाठी कोणतेही अमेरिका-रशिया कार्यगट अस्तित्वात नव्हते. हेलसिंकी करार (1975) सारख्या यशस्वी परिषदेप्रमाणे बहुपक्षीय आधारभूत तयारीही नव्हती. युरोपीय मित्रराष्ट्रे आणि युक्रेन यांना यात सामील केले गेले नाही. अलास्का परिषदेपूर्वी मुत्सद्दींनी कोणतेही पर्याय तयार केले नव्हते. यामागे ट्रम्पच्या राजनैतिक पथकाचा अनुभव नसणेही एक कारण होते. उदाहरणार्थ, ट्रम्पचा दूत स्टीव्ह विटकॉफ हा रिअल इस्टेट उद्योगातील व्यक्ती आहे आणि त्याला पारंपरिक मुत्सद्देगिरीचा कोणताही अनुभव नाही.

जेव्हा अशी तयारीच नसते, तेव्हा परिषदा फक्त शोभेचा देखावा आणि मथळे निर्माण करतात, पण दीर्घकालीन ठोस परिणाम मात्र देत नाहीत.

अलास्का परिषदेतील अपयशाने हे स्पष्ट केले की वैयक्तिक राजनय काही वेळा पूरक ठरू शकतो, पण तो खऱ्या अर्थाने राजनैतिक वाटाघाटींचा पर्याय ठरत नाही. पूर्वीची ऐतिहासिक यशे—कॅम्प डेविड करार, निक्सनचा चीन दौरा, रेगन-गोर्बाचेव्ह भेटी—ही यशस्वी ठरली कारण मुत्सद्दींनी आधीच करारांचे मसुदे, रूपरेषा आणि गुप्त समझोते तयार केले होते. नेते फक्त अंतिम राजकीय निर्णय देण्यासाठी खोलीत प्रवेश करत होते. जेव्हा ही तयारी नसते, तेव्हा शिखर परिषदा फक्त तमाशा आणि मथळे देतात, पण ठोस परिणाम निर्माण करत नाहीत. नेते तत्काळ शांतता घडवू शकत नाहीत. आणि परिषदा अपयशी ठरल्या तर संधी वाया जातेच, शिवाय निराशा पसरते आणि संबंध अधिकच बिघडतात. सर्वात वाईट म्हणजे, अलास्का परिषदेमुळे युक्रेन-रशिया संघर्ष सोडवण्यापासून आपण आणखी दूर गेलो असू.

डॉ. अमेय प्रताप सिंग हे ऑक्सफर्ड विद्यापीठात एरिया स्टडीज विषयातील DPhil (PhD) संशोधक आहेत.

• International Affairs
• India
• 2025 russia united states summit
• alaska summit
• alaska summit 2025
• Americas
• Defence and Security
• Great Power Dynamics
• International Affairs
• putin trump meeting
• putin trump meeting in alaska
• Russia and Eurasia
• russia ukraine war

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT