वायूप्रदूषणावर कारवाई का होत नाही? उत्तर एकच: ‘डेटा नाही’!

Image Source: Getty Images

दर हिवाळ्यात उत्तर भारतातील तीव्र वायू प्रदूषणामुळे एकच संस्थात्मक प्रश्न पुन्हा पुढे येतो. ही व्यवस्था आरोग्याला होणारा धोका स्पष्टपणे मांडू शकते का आणि त्यावर सातत्याने उपाय करू शकते का. 18 डिसेंबर 2025 रोजी पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने राज्यसभेत दिलेल्या दोन उत्तरांमुळे आणि त्यावर झालेल्या माध्यमांतील चर्चेमुळे वायू प्रदूषणाचा प्रश्न पुन्हा एकदा सार्वजनिक चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला. हा प्रश्न देशातील मोठ्या भागांतील लोकांच्या रोजच्या जीवनावर थेट परिणाम करणारा आहे. पहिला प्रश्न विरोधी पक्षातील एका खासदाराने विचारला होता. त्यात मागील पाच वर्षांत देशभरात वायू प्रदूषणामुळे झालेल्या मृत्यूंचे वर्षानुसार आणि राज्य किंवा केंद्रशासित प्रदेशानुसार मूल्यांकन सरकारने केले आहे का, तसेच या परिणामांबाबतच्या एका आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील महत्त्वाच्या अंदाजावर सरकारची भूमिका काय आहे, याबाबत विचारणा करण्यात आली होती.

दुसरा प्रश्न सत्ताधारी पक्षातील एका खासदाराने विचारला होता आणि तो दिल्ली आणि एनसीआरवर केंद्रित होता. या प्रश्नात अभ्यास आणि वैद्यकीय तपासण्यांच्या आधारे असा दावा मांडण्यात आला होता की दीर्घकाळ धोकादायक हवेच्या गुणवत्ता निर्देशांकाच्या पातळीशी संपर्क राहिल्यामुळे फुफ्फुसांमध्ये फायब्रोसिस होतो आणि फुफ्फुसांची क्षमता कायमस्वरूपी कमी होते. तसेच चांगल्या हवेची गुणवत्ता असलेल्या शहरांच्या तुलनेत दिल्ली एनसीआरमध्ये फुफ्फुसांची लवचिकता सुमारे पन्नास टक्क्यांपर्यंत घटली आहे का, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. या दोन्ही प्रश्नांनी मिळून सरकारकडे वायू प्रदूषणामुळे होणाऱ्या आरोग्य परिणामांबाबत किती माहिती आहे आणि त्या माहितेचा धोरण ठरवताना कसा वापर केला जातो, हे स्पष्ट करण्याची मागणी केली.

18 डिसेंबर 2025 रोजी पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने राज्यसभेत दिलेल्या दोन उत्तरांमुळे आणि त्यावर झालेल्या माध्यमांतील चर्चेमुळे वायू प्रदूषणाचा प्रश्न पुन्हा एकदा सार्वजनिक चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला.

MoEFCC च्या उत्तरांची सुरुवात एका महत्त्वाच्या विधानाने झाली. त्यात असे सांगण्यात आले की वायू प्रदूषणामुळे श्वसनविकार वाढू शकतात, मात्र उच्च AQI पातळी आणि फुफ्फुसांचे आजार यांच्यात थेट संबंध सिद्ध करणारा ठोस डेटा उपलब्ध नाही. तसेच वायू प्रदूषणामुळेच केवळ झालेले मृत्यू दाखवणारा निश्चित पुरावाही उपलब्ध नसल्याचे नमूद करण्यात आले. पुढील उत्तरांमध्ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र आणि आसपासच्या भागांसाठी स्थापन केलेला वायू गुणवत्ता व्यवस्थापन आयोग, ग्रेडेड रिस्पॉन्स अ‍ॅक्शन प्लॅन आणि राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रम यांसारख्या विविध नियामक आणि प्रशासकीय उपाययोजनांची माहिती देण्यात आली. मात्र माध्यमांमध्ये ही भूमिका अशी मांडली गेली की ती उच्च प्रदूषण असलेल्या भागांतील नागरिक आणि डॉक्टरांना हिवाळ्यात प्रत्यक्ष जाणवणाऱ्या वास्तवाशी विसंगत आहे. त्यामुळे हाच मुद्दा उत्तरांमधील मुख्य ठळक बाब म्हणून पुढे आला.

मांडणी कुठे चुकते?

हा विषय विज्ञान आणि सरकार यांच्यातील संघर्षाचा नसून, प्रश्नांना दिलेल्या उत्तरांच्या मांडणीचा आहे. उदाहरणार्थ, दुसऱ्या प्रश्नात काही ठरावीक दावे करण्यात आले होते. मात्र हे दावे स्पष्ट व्याख्या किंवा स्रोतांशिवाय मांडले गेले होते. मोठ्या लोकसंख्येत फुफ्फुसांमध्ये फायब्रोसिस विकसित होत असल्याचे वैद्यकीय चाचण्यांतून सिद्ध झाल्याचे दावे आणि हवेच्या गुणवत्तेमुळे फुफ्फुसांच्या लवचिकतेत पन्नास टक्के घट झाल्याचे संख्यात्मक विधान यांचा त्यात समावेश होता. एखादा अतिशयोक्त दावा फेटाळणे आणि त्या दाव्यामागील संबंधच सिद्ध झालेला नाही असे सूचित करणे या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. मात्र उत्तरांमध्ये या दोन्ही गोष्टींमधील फरक स्पष्टपणे मांडण्यात आलेला नाही.

वायू प्रदूषणामुळे होणाऱ्या मृत्यूंबाबतच्या पहिल्या प्रश्नातही वेगळी विसंगती दिसते. वायू प्रदूषणामुळे झालेले मृत्यू सहसा मृत्यू प्रमाणपत्रांवर थेट कारण म्हणून नोंदवले जात नाहीत. असे मृत्यू अ‍ॅट्रिब्यूटेबल मॉर्टॅलिटी या पद्धतीने मोजले जातात, ज्यामध्ये प्रदूषणाचा संपर्क आणि जोखमीचे परिणाम एकत्र विचारात घेतले जातात. जर उत्तराचा भर यावर असेल की वायू प्रदूषणाला एकमेव कारण म्हणून वेगळे करता येत नाही, तर तो खासदारांनी विचारलेल्या मूळ प्रश्नालाच टाळतो. खरा प्रश्न असा होता की लोकसंख्येच्या पातळीवरील जोखमीबाबत सरकार कोणता पुरावा नोंदीवर ठेवते. अशा वेळी, जेव्हा नागरिक थेट संसदीय प्रश्नोत्तरांची उत्तरे वाचतात, तेव्हा या प्रकारची मांडणी सरकार वास्तव कसे पाहते याबाबत जनतेची धारणा घडवते.

त्याच वेळी भारत सरकारने समकक्ष पुनरावलोकन झालेल्या संशोधनांमध्ये आणि संकलित अभ्यासांच्या वाढत्या साठ्यातही योगदान दिले आहे. राज्यस्तरीय रोगभार उपक्रमाअंतर्गत करण्यात आलेले वायू प्रदूषणावरील विश्लेषण हे त्याचे महत्त्वाचे आणि मोठ्या प्रमाणावर संदर्भ दिले जाणारे उदाहरण आहे. या उपक्रमाला भारत सरकारकडून अंशतः निधी देण्यात आला आहे. या अभ्यासात वायू प्रदूषणामुळे होणारे मोठ्या प्रमाणावरील आरोग्य आणि आर्थिक परिणाम मांडले असून, भारतात वायू प्रदूषणाशी संबंधित मृत्यूंमध्ये क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव्ह पल्मनरी डिसीजचा मोठा वाटा असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.

याच महिन्याच्या सुरुवातीला राज्यसभेत विचारण्यात आलेल्या तत्सम प्रश्नांना सरकारकडे संसदीय नोंदींच्या आधारे अधिक थेट उत्तर देण्याची संधी होती. 2 डिसेंबर 2025 आणि 16 डिसेंबर 2025 रोजी आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने वायू प्रदूषणाशी संबंधित आजारांसाठी निवडक देखरेख प्रणाली अस्तित्वात असल्याचे सांगितले. इंटिग्रेटेड हेल्थ इन्फॉर्मेशन पोर्टलच्या माध्यमातून तीव्र श्वसनविकारांसाठी चालू असलेल्या देखरेखीची माहितीही देण्यात आली. तसेच भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषदेच्या कामाचा उल्लेख करण्यात आला. या कामात 33,213 पात्र रुग्णांच्या संपूर्ण डेटाच्या विश्लेषणातून असे आढळले की प्रदूषणाची पातळी वाढल्यावर श्वसनविकारांसाठी आपत्कालीन विभागात येणाऱ्या रुग्णांची संख्या वाढते. आरोग्य मंत्रालयाने हेही स्पष्ट केले की या अभ्यासातून थेट कारण आणि परिणाम सिद्ध होत नाहीत. तरीसुद्धा वायू प्रदूषण हा मोजता येण्याजोगा आरोग्य धोका आहे आणि त्यासाठी सतत देखरेख व संशोधन आवश्यक आहे, हे मंत्रालयाने मान्य केले आहे. समकालीन काळातील या गंभीर सार्वजनिक आरोग्य समस्येचे प्रमाण समजून घेण्यासाठी सरकारने केलेल्या या प्रयत्नांचा उल्लेख न झाल्यामुळे MoEFCC च्या उत्तरांमधून प्रश्न टाळला जात असल्याचा भास निर्माण झाला.

पुरावे अनुपस्थित नाहीत; ते विखुरलेले आहेत

निश्चित डेटा उपलब्ध नाही असा दावा भारतातील सार्वजनिक आणि तांत्रिक संस्थांनी प्रसिद्ध केलेल्या माहितीसोबत जुळवून घेणे अवघड आहे. राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्राने हवामान बदल आणि मानवी आरोग्य या राष्ट्रीय कार्यक्रमांतर्गत जारी केलेल्या आरोग्य सूचना स्पष्टपणे सांगतात की वायू प्रदूषणाचा संपर्क गंभीर आरोग्य परिणामांशी जोडलेला आहे. या सूचना राज्यांच्या आरोग्य विभागांना तयारी आणि प्रतिसादासाठी मार्गदर्शन देण्यासाठी तयार करण्यात आल्या आहेत. या सार्वजनिक आरोग्य अंमलबजावणीसाठीच्या साधनांनुसार वायू प्रदूषण हे श्वसनविकारांसह इतर अनेक आरोग्य समस्यांचे महत्त्वाचे कारण आहे.

याचबरोबर भारत सरकारने समकक्ष पुनरावलोकन झालेल्या संशोधनांमध्ये आणि संकलित अभ्यासांमध्ये योगदान दिले आहे. राज्यस्तरीय रोगभार उपक्रमातील वायू प्रदूषणावरील विश्लेषण हे त्याचे ठळक उदाहरण आहे. या अभ्यासात वायू प्रदूषणामुळे होणारे मोठ्या प्रमाणावरील आरोग्य आणि आर्थिक परिणाम मांडले असून, भारतातील वायू प्रदूषणाशी संबंधित मृत्यूंमध्ये COPD चा मोठा वाटा असल्याचे नमूद केले आहे. भारतातील अलीकडील अनेक शहरांवरील अभ्यासांमध्ये PM2.5 च्या अल्पकालीन संपर्काचा आणि दैनंदिन मृत्यूदराचा कारणात्मक पद्धतीने अभ्यास करण्यात आला आहे. थेट मोजमापातील अडचणी असूनही या संशोधनामुळे पुराव्याचा आधार अधिक मजबूत झाला आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर जागतिक आरोग्य संघटना वातावरणातील वायू प्रदूषणाला एक प्रमुख जोखीम घटक मानते आणि त्याच्याशी संबंधित आरोग्य परिणामांचे संक्षेप अशा प्रकारे मांडते, ज्याचा वापर जगभरातील सार्वजनिक संस्था धोरण ठरवण्यासाठी करतात.

पुढच्या वेळी एखादे मंत्रालय जनतेला एखाद्या जोखमीबाबतचा दावा मान्य करण्यास सांगेल, तो लसीच्या परिणामकारकतेबाबत असो, वेपिंगच्या अपायांबाबत असो किंवा एखाद्या साथीच्या वेळी काय करावे याबाबत असो, तेव्हा अनेक लोक त्या दाव्याचा विचार त्याच्या तथ्यांवर न करता तो दावा मांडणारा कोण आहे यावरूनच त्याचे मूल्यांकन करण्याची शक्यता आहे.

भारतीय परिस्थितीत वायू प्रदूषणाचा आरोग्यावर होणाऱ्या परिणामांबाबत अनेक अभ्यास आणि मार्गदर्शक सूचना उपलब्ध आहेत. मात्र अडचण अशी आहे की ही माहिती वेगवेगळ्या ठिकाणी विखुरलेली आहे आणि ती क्वचितच एकत्रित स्वरूपात, तज्ज्ञ नसलेल्या सामान्य नागरिकालाही समजेल अशा सोप्या भाषेत मांडली जाते. सरकारच्या देखरेखीखाली तयार करण्यात आलेल्या एका आढाव्यातही भारतातील आरोग्य डेटाच्या व्यवस्थेत तुकडेपणा आणि एकात्मतेचा अभाव असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. अशा परिस्थितीत संसदेत विचारल्या जाणाऱ्या प्रश्नोत्तरांचे अभिलेख कालांतराने माहिती मिळवण्याचे एक प्रभावी साधन ठरले आहेत. हे अभिलेख शोधता येण्याजोगे, स्थिर आणि अधिकृत स्वरूपाचे असतात. अनेक सामान्य लोकांसाठी, मूळ संशोधन इतरत्र असले तरी, हेच अभिलेख सरकारची भूमिका आणि धोरणे समजून घेण्यासाठीचा सर्वात जवळचा आणि अधिकृत आधार बनतात.

संस्थात्मक विश्वासार्हता का महत्त्वाची ठरते

याच ठिकाणी हा मुद्दा केवळ वायू प्रदूषणापुरता मर्यादित न राहता संस्थात्मक स्वरूप घेतो. सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेचा पाया विश्वासावर उभा असतो, कारण नागरिकांकडून अपेक्षित असलेली अनेक कृती संशयाच्या वातावरणात सक्तीने करवून घेता येत नाहीत. जर लोकांना असे वाटू लागले की राज्य अधिकृत व्यासपीठांचा वापर करून सामान्य नागरिकांना प्रत्यक्ष जाणवणाऱ्या जोखमी कमी महत्त्वाच्या ठरवत आहे, तर संशय आणि अविश्वास वाढू लागतो. हे परिणाम फक्त हवेच्या गुणवत्तेपुरते मर्यादित राहत नाहीत. पुढच्या वेळी एखादे मंत्रालय जनतेला एखाद्या जोखमीबाबतचा दावा मान्य करण्यास सांगेल, तो लसीच्या परिणामकारकतेबाबत असो, वेपिंगच्या दुष्परिणामांबाबत असो किंवा एखाद्या उद्रेकाच्या वेळी काय करावे याबाबत असो, तेव्हा अनेक लोक त्या दाव्याचे मूल्यमापन त्याच्या गुणदोषांवर न करता तो मांडणारी व्यक्ती किंवा संस्था कोण आहे यावरून करतील. जेव्हा अधिकृत निवेदने प्रश्नाच्या व्यापक आशयाला भिडण्याऐवजी त्याची व्याप्ती सतत मर्यादित करत असल्याचे जाणवू लागते, तेव्हा विश्वास हळूहळू कमी होऊ लागतो.

ज्या व्यवस्थेत सार्वजनिक आरोग्याशी संबंधित माहिती एकत्रित स्वरूपात नसून विखुरलेली आहे, तिथे संसदीय उत्तरातील एखादे एकच वाक्य अधिकृत अर्थ ठरू शकते. आणि जर तो अर्थ देशभरातील कोट्यवधी लोकांच्या प्रत्यक्ष अनुभवांशी विसंगत वाटला, तर त्याचा परिणाम केवळ एका वादापुरता मर्यादित राहत नाही. अशा परिस्थितीत सार्वजनिक आरोग्याबाबतच्या संवादावरचा विश्वास अधिक व्यापक पातळीवर कमकुवत होण्याचा धोका निर्माण होतो.

वायू प्रदूषण ही अत्यंत गुंतागुंतीची समस्या आहे आणि तिचा सामना करण्यासाठी अनेक मंत्रालये व संस्थांनी एकत्रित आणि समन्वयाने धोरणात्मक प्रतिसाद देणे आवश्यक असते. वायू प्रदूषणासारख्या जोखमींबाबत सार्वजनिक संवादातही तितकीच स्पष्टता आणि शिस्त हवी, जेणेकरून सरकारच्या वेगवेगळ्या घटकांकडून परस्परविरोधी किंवा एकमेकांना छेद देणारी मते मांडली जाणार नाहीत. भारतात प्रदूषणाचे स्रोत, अंमलबजावणीची पद्धत आणि आवश्यक तडजोडी यांवर चर्चा सुरूच राहतील. मात्र संसदेचा अधिकृत अभिलेख हा गोंधळ वाढवणारा आणखी एक स्रोत ठरू नये. ज्या व्यवस्थेत सार्वजनिक आरोग्याशी संबंधित माहिती अजूनही वेगवेगळ्या ठिकाणी विखुरलेली आहे, तिथे संसदीय उत्तरातील एखादे एकच वाक्य अधिकृत अर्थ म्हणून स्वीकारले जाऊ शकते. आणि जर तो अर्थ देशभरातील कोट्यवधी लोकांच्या प्रत्यक्ष अनुभवांशी विसंगत वाटला, तर त्याचा परिणाम केवळ एका वादापुरता मर्यादित राहत नाही. अशा परिस्थितीत सार्वजनिक आरोग्यावरील संवादाबाबतचा विश्वास व्यापक पातळीवर कमकुवत होऊ शकतो. त्यामुळे योग्य आणि जबाबदार मांडणी करणे म्हणजे सार्वजनिक अभिलेखाची विश्वासार्हता जपणे होय.

ओमन सी. कुरियन हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनचे सिनियर फेलो आणि हेल्थ इनिशिएटिव्हचे प्रमुख आहेत.

• Healthcare
• India
• air pollution in delhi
• air pollution in north india
• air pollution parliament discussion
• air pollution related deaths
• air quality index in delhi
• Healthcare
• India
• pm2.5 levels in delhi

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT