AI ची भरारी, ग्लोबल साउथची किंमत: प्रगतीच्या शर्यतीतील अदृश्य शोषण

Image Source: Getty

आजच्या जगात AI च्या विकासामुळे अनेक क्षेत्रांमध्ये अविश्वसनीय वेगाने प्रगती झाली आहे. शिक्षण, आरोग्य, तंत्रज्ञान, शेती आणि उद्योग यांसारख्या प्रत्येक क्षेत्रात AI चा वापर वाढत चालला आहे, परंतु ही क्रांतिकारी प्रगती मोठ्या किमतीत मिळत आहे. यामध्ये काही समाजांना विकासाच्या प्रक्रियेपासून वगळले जाते, तसेच या प्रणालीसाठी आवश्यक असलेल्या पायाभूत सुविधांमुळे स्थानिक पर्यावरण आणि संसाधनांवर ताण पडतो. जगभरात डेटा सेंटरच्या वाढत्या संख्येमुळे स्थानिक समुदायांमध्ये तीव्र नाराजी आणि आंदोलनं उभी राहिली आहेत. त्याचबरोबर डेटा लेबलिंगसारखी मानसिकदृष्ट्या त्रासदायक कामे करणाऱ्या कामगारांवर गंभीर परिणाम झाला आहे. त्यामुळे आता AI युगात विकासाचा दृष्टिकोन पुन्हा विचारात घेण्याची गरज निर्माण झाली आहे. जगातील महासत्तांमधील तीव्र स्पर्धेच्या पार्श्वभूमीवर ग्लोबल साऊथच्या प्रभावी सहभागातून जागतिक निर्णय प्रक्रिया अधिक समतोलपणे ठरविणे अत्यावश्यक ठरते.

डेटा सेंटर आणि संसाधनांवरील ताण

AI साठी आवश्यक असलेल्या प्रचंड प्रमाणातील डेटा सेंटरची मागणी दिवसेंदिवस वाढत आहे. यामुळे मोठ्या तंत्रज्ञान कंपन्या जमिनी, वीज, आणि पाण्याच्या प्रचंड गरजेमुळे डेटा सेंटर बांधण्यासाठी ग्लोबल साऊथमधील देशांकडे वळत आहेत. 2023 मध्ये Google ने उरुग्वेमध्ये डेटा सेंटर उभारण्याचा प्रस्ताव मांडला, परंतु या देशातील तीव्र दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर स्थानिक जनतेने मोठा विरोध दर्शविला. 70 वर्षांतील सर्वात भीषण दुष्काळामुळे पिण्याच्या पाण्याची तीव्र कमतरता होती, आणि उपलब्ध असलेले पाणी या सेंटरसाठी वळवले जाण्याची भीती निर्माण झाली होती.

AI मॉडेल्स अधिक अचूक बनवण्यासाठी डेटा लेबलिंग अत्यंत आवश्यक असते. या प्रक्रियेसाठी मोठ्या तंत्रज्ञान कंपन्या स्वस्त मजुरी मिळणाऱ्या ग्लोबल साऊथ देशांमधून कामगार घेतात.

चिलीमध्ये एकूण 22 डेटा सेंटर आहेत, त्यापैकी 16 सॅंटियागो शहरात आहेत. त्यामुळे स्थानिक जलस्रोतांवर आणि पर्यावरणावर प्रचंड ताण आला आहे. Google ला दुसरे डेटा सेंटर उभारण्यास 2019 मध्ये परवानगी मिळाली होती, परंतु 2024 मध्ये स्थानिक आंदोलनांमुळे हा प्रकल्प थांबवण्यात आला. Amazon आणि Microsoft लाही अशाच प्रकारच्या आंदोलनांना सामोरे जावे लागले. ब्राझीलमध्येही अशीच परिस्थिती आहे. तिथे 22 डेटा सेंटरपैकी 5 ठिकाणे पाण्याच्या तीव्र टंचाई असलेल्या भागात आहेत. फक्त ग्लोबल साऊथमध्येच नाही, तर आता विकसित देशांमध्येही डेटा सेंटरविरोधी चळवळी सुरू झाल्या आहेत. अमेरिकेमध्ये सुमारे 64 अब्ज डॉलर्स किमतीचे डेटा सेंटर प्रकल्प स्थानिक विरोधामुळे थांबले आहेत. xAI च्या मेम्फिस सेंटरवरही प्रदूषण वाढवल्याचा आरोप होत आहे. लंडनमध्ये जगातील सर्वात मोठे डेटा सेंटर उभारण्याच्या योजनेलाही स्थानिक नागरिकांनी तीव्र विरोध दर्शविला आहे.

AI मॉडेल्स अधिक अचूक बनवण्यासाठी डेटा लेबलिंग अत्यंत आवश्यक असते. या प्रक्रियेसाठी मोठ्या तंत्रज्ञान कंपन्या स्वस्त मजुरी मिळणाऱ्या ग्लोबल साऊथ देशांमधून कामगार घेतात. ChatGPT मधील हिंसा, लैंगिक अत्याचार आणि पक्षपाती मजकूर काढून टाकण्यासाठी OpenAI ने केनियातील कामगारांना कामावर घेतले होते. हे कामगार फक्त 2 डॉलर्सपेक्षा कमी दराने काम करत होते. कामाचे स्वरूप अत्यंत मानसिकदृष्ट्या त्रासदायक असल्याने अनेक कामगारांना नैराश्य आणि मानसिक थकवा जाणवला. अखेरीस Sama या कंपनीने OpenAI साठीचे काम नियोजित वेळेआधीच बंद केले. 2024 मध्ये जवळपास 100 केनियाई AI कामगारांनी अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन यांना खुले पत्र लिहून आपले कामाचे वातावरण “आधुनिक गुलामगिरी” असल्याचे म्हटले.

अलीकडच्या वर्षांत व्हेनेझुएलातील आर्थिक संकटामुळे हा देश डेटा लेबलिंगसाठी एक प्रमुख केंद्र बनला आहे. Appen सारख्या कंपन्यांनी येथे मोठ्या प्रमाणात कामगारांना कमी दरात कामावर घेतले आहे. पण आर्थिक अडचणींचा फायदा घेत या कंपन्यांनी त्यांचे वेतन कमी केले, काहींची खाती निलंबित केली आणि कार्यक्रम बंद केले. जगभरात AI चा विस्तार होत असताना, या प्रक्रियेमध्ये सर्वाधिक फटका बसतो तो ग्लोबल साऊथमधील कामगार आणि स्थानिक संसाधनांना. त्यामुळे या नव्या तंत्रज्ञानाच्या विकासात मानवी आणि पर्यावरणीय न्यायाचे तत्व केंद्रस्थानी असणे अत्यंत गरजेचे आहे.

ग्लोबल साऊथमधील अनेक देशांमध्ये शोषणाची परिस्थिती अजूनही कायम आहे. कमी मजुरी, असुरक्षित कामाचे वातावरण आणि पारदर्शकतेचा अभाव ही समस्या सर्वत्र दिसून येते. काही कंपन्या वाढत्या मागणीची पूर्तता करण्यासाठी बालमजुरीचाही वापर करत आहेत. भारतामध्ये जगातील सर्वाधिक ऑनलाइन फ्रीलान्स कामगार आहेत, त्यामुळे या कंपन्यांसाठी भारत हा सर्वात सोपा आणि स्वस्त पर्याय ठरतो. अनेक भारतीय कामगार अल्प वेतनावर दिवसाला अनेक तास डेटा लेबलिंगसारखे थकवणारे आणि मानसिक ताण देणारे काम करत आहेत. यामुळे AI उद्योगातील असमानतेचा आणि अन्यायाचा प्रश्न अधिक तीव्र बनत आहे.

संभाव्य उपाय काय असू शकतात?

समस्या जरी गुंतागुंतीची असली, तरी तिचे निराकरण करणे अशक्य नाही. काही नवीन उपाययोजना आधीच सुचवल्या गेल्या आहेत. उदाहरणार्थ, DeepSeek सारख्या तंत्रज्ञानांनी संगणकीय कार्यक्षमतेवर भर देत AI मॉडेल्स अधिक सोपे आणि कमी खर्चिक बनविण्याचा मार्ग दाखविला आहे. अशा प्रकारच्या उपक्रमांमधून दिसून येते की, AI विकासासाठी फक्त मोठ्या डेटा सेंटरवर अवलंबून राहण्याऐवजी कार्यक्षम आणि खुल्या स्रोतावर आधारित उपाय अधिक व्यवहार्य ठरू शकतात. त्याचप्रमाणे, Small Language Models ही सुद्धा एक आशादायक संकल्पना म्हणून उदयास येत आहेत. हे मॉडेल्स क्लाउड कम्प्युटिंगवर कमी अवलंबून राहतात, त्यामुळे पायाभूत सुविधांवरील दडपण कमी होते. परंतु या पर्यायांना फारसे लक्ष मिळालेले नाही. मोठ्या तंत्रज्ञान कंपन्या जसे की OpenAI, Microsoft आणि Google यांनी आपला मोठा निधी AI साठी प्रचंड प्रमाणावर पायाभूत सुविधा उभारण्यातच गुंतविला आहे. परिणामी, कार्यक्षमतेकडे लक्ष देणारे उपाय दुर्लक्षित राहिले आहेत.

ग्लोबल साऊथसाठी एक इशारा

मोठ्या तंत्रज्ञान कंपन्यांच्या अब्जावधी रुपयांच्या गुंतवणुकीमुळे AI चे जागतिक जाळे विस्तारत आहे, पण त्यामुळे ग्लोबल साऊथचे हित मागे पडत आहे. या देशांनी स्वतःचे स्थानिक AI मॉडेल्स विकसित करणे आणि त्यांच्या गरजांनुसार कार्यक्षम पर्याय तयार करणे अत्यंत गरजेचे आहे. त्याचबरोबर कामगार कायदे अधिक मजबूत करणे, पारदर्शकता वाढवणे आणि AI पुरवठा साखळ्यांवर नियंत्रण ठेवणे आवश्यक आहे. AI विकास मानवजातीसाठी फायदेशीर ठरू शकतो, पण त्याच्या बदल्यात मानवी सन्मान आणि सामाजिक प्रगती गमावणे योग्य नाही. या पार्श्वभूमीवर 2026 मध्ये नवी दिल्ली येथे होणारा “AI Impact Summit” हा भारतासाठी नेतृत्व घेण्याची एक मोठी संधी आहे. भारताने या विषयावर ठाम भूमिका घ्यावी, आणि समान विचारांच्या देशांमध्ये वैचारिक आणि आर्थिक एकता निर्माण करून ग्लोबल साऊथच्या हितांचे रक्षण करावे. आजही मोठ्या तंत्रज्ञान कंपन्यांच्या नफेखोर पद्धतींमुळे ग्लोबल साऊथमधील देश शोषणाच्या जाळ्यात अडकले आहेत. त्यामुळे भारताने पुढाकार घेऊन या विषम सत्तासंतुलनाला आव्हान देणे आणि न्याय्य, मानवकेंद्रित AI विकासासाठी मार्ग मोकळा करणे ही काळाची गरज आहे.

 प्रतीक त्रिपाठी हे ऑब्झर्वर रिसर्च फाउंडेशनच्या सेंटर फॉर सिक्युरिटी, स्ट्रॅटेजी अँड टेक्नॉलॉजी (सीएसएसटी) चे ज्युनियर फेलो आहेत.

• Cyber and Technology
• south Asia
• AI
• Artificial Intelligence
• Cyber and Technology
• CyberTech
• Global South
• India

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT