सुशासनाला AI ची साथ: भारतातील को-पायलट क्रांतीची सुरुवात

कृत्रिम बुद्धिमत्ता म्हणजेच AI को-पायलट आता मनुष्य आणि तंत्रज्ञान यांच्यातील संबंधात मोठा बदल घडवत आहेत. को-पायलट म्हणजे असा बुद्धिमान संवादात्मक मदतनीस जो वापरकर्त्याचे काम जलद करतो, कार्यप्रवाह सुधारतो आणि संदर्भानुसार मार्गदर्शन, स्वयंचलन आणि माहितीवर आधारित मदत देतो. सामान्य बोलणाऱ्या यंत्रणा फक्त उत्तर देतात, पण हे को-पायलट प्रत्यक्ष काम पूर्ण करण्यात मदत करतात, मजकूर तयार करतात, माहितीचे विश्लेषण करतात आणि जटिल प्रक्रिया समजावून देतात. शासनव्यवस्थेत अशा सहायकांचा वापर झाल्यास, सामान्य लोकांना सरकारी सेवा मिळवणे अधिक सोपे होऊ शकते. हे को-पायलट प्रक्रिया कशा पूर्ण करायच्या ते समजावतात, आवश्यक टप्प्यांतून नागरिकांना मार्गदर्शन करतात आणि वारंवार लांबणारी कागदपत्रांची कामे आपोआप करतात. उद्योगक्षेत्रासाठी हे को-पायलट नियम समजून घेणे, आवश्यक कागदपत्रे तयार करणे आणि सादरीकरणाच्या तारखा लक्षात ठेवणे यासाठी मदत करू शकतात. नागरिकांसाठी ते तक्रार निवारण, अर्ज प्रक्रिया आणि योजना लाभांची माहिती तत्काळ देऊ शकतात. सरकारच्या डिजिटल सेवांमध्ये असे को-पायलट समाविष्ट केल्याने सेवा जलद, न्याय्य आणि पारदर्शक मिळू शकतात. Digital India आणि IndiaAI Mission या उपक्रमांमुळे भारतात वाढत असलेली डिजिटल पायाभूत सुविधा या बदलाला अधिक अनुकूल आहे. शासनसेवांमध्ये AI को-पायलटचा वापर नागरिककेंद्रित व्यवस्थेकडे जाणारे मोठे पाऊल ठरू शकते, कारण त्यामुळे शासकीय जटिलता कमी होईल आणि सेवा अधिक कार्यक्षम, सर्वसमावेशक व विश्वासार्ह होतील.

शासन सेवांमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता को-पायलटचा वापर नागरिककेंद्रित व्यवस्थेतील पुढचे मोठे पाऊल ठरू शकतो, कारण त्यामुळे शासकीय अडथळे कमी होतील आणि कार्यक्षमता, सर्वसमावेशकता व सार्वजनिक प्रशासनावरील विश्वास वाढेल.

भारत आणि इतर देशांतील AI को-पायलट: सध्याची स्थिती आणि कायदेशीर चौकट

भारत विविध क्षेत्रांत अशा को-पायलटचा वापर करू लागला असून, फक्त उत्तर देणाऱ्या यंत्रणेतून सक्रिय मदत करणाऱ्या डिजिटल साधनांकडे वाटचाल होत आहे. केंद्र व राज्य सरकारे दोन्ही या बदलाकडे पावले टाकत आहेत, ज्यामुळे सार्वजनिक सेवा अधिक उपलब्ध आणि कार्यक्षम होत आहेत. उत्तर प्रदेशमध्ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी DeepTech India 2025 परिषदेत IIT Kanpur येथे भारताचा पहिला सरकारी को-पायलट सुरू केला. कर्नाटकातील Shiksha को-पायलट हा आणखी एक महत्त्वाचा प्रकल्प असून, Microsoft Research India यांनी Project VeLLM अंतर्गत विकसित केलेला आहे आणि 30 शाळांमध्ये तपासण्यात आला आहे. Microsoft Azure OpenAI Service वर आधारित हा को-पायलट शिक्षकांना स्थानिक अभ्यासक्रमानुसार बहुपद्धती अध्यापन योजना तयार करून देतो आणि त्यांचा तयारीचा वेळ मोठ्या प्रमाणात कमी करतो. यामुळे शिक्षण क्षेत्रात अशा सहायकांच्या कार्यक्षमतेची सिद्धता मिळते. त्याचप्रमाणे IndiaAI Application Development Initiative अंतर्गत Krishi Sah‘AI’yak आणि Kissan को-पायलट हे प्रकल्प शेतकऱ्यांना स्थानिक भाषांमध्ये कृषी सल्ला देतात. भारतातील भाषिक आणि क्षेत्रीय विविधतेनुसार तयार केलेल्या या यंत्रणा लहान शेतकऱ्यांना अचूक माहिती देण्यात उपयुक्त ठरत आहेत.

भारताची डिजिटल धोरण संरचना या बदलाला बळ देत आहे. नीती आयोगाने 2018 मध्ये जाहीर केलेली National Strategy for Artificial Intelligence ही जबाबदार AI वापरासाठी मूलभूत दिशा देते. यात नवकल्पना आणि नैतिकता, न्याय आणि पारदर्शकता यांचा योग्य तो समतोल राखण्यावर भर देण्यात आला आहे. आरोग्य, कृषी, शिक्षण, स्मार्ट शहरे आणि गतिशीलता ही पाच प्रमुख क्षेत्रे म्हणून ओळखली गेली आहेत. सध्या भारतात सुरू असलेले बहुतेक को-पायलट या क्षेत्रांशी संलग्न दिसतात, ज्यामुळे देशाच्या विकासकेंद्रित दृष्टिकोनाशी ते जुळतात आणि तंत्रज्ञानाच्या मदतीने सार्वजनिक सेवा आणि सामाजिक परिणाम सुधारण्यास मदत करतात.

डिजिटल वैयक्तिक माहिती संरक्षण अधिनियम, 2023 माहिती हाताळणाऱ्या संस्थांसाठी मजबूत कायदेशीर चौकट तयार करतो. परंतु त्यातील तत्त्वांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी गोपनीयता जपणाऱ्या प्रायोगिक वातावरणातून, प्रशिक्षण संचातून आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित माध्यमांसाठी विशेषतः तयार केलेल्या स्पष्ट संमती प्रक्रियेद्वारे करणे आवश्यक आहे.

जगभरातील अनेक देश नागरिक संपर्क वाढवण्यासाठी, नियम पाळण्याची प्रक्रिया सोपी करण्यासाठी आणि शासकीय सेवा सुधारण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता को-पायलट स्वीकारत आहेत. एस्तोनिया हा या क्षेत्रातील प्रमुख देश मानला जातो. त्यांची बुरोक्रात (Burokratt) ही प्रणाली 18 विभागांमधील को-पायलटला जोडते आणि एका संवादातून अनेक सेवा मिळवण्याची सोय देते. आता ही प्रणाली मोठ्या भाषिक यंत्रणांचे समाकलन करून तत्काळ, संदर्भानुसार उत्तरे देणारी होत आहे. त्यामुळे सार्वजनिक सेवा तसेच सीमापार कामकाजही अधिक सोपे होत आहे. आशियातील देशही या दिशेने वाटचाल करत आहेत. सिंगापूरचा पैर (Pair) हा को-पायलट 11,000 पेक्षा अधिक अधिकाऱ्यांना संशोधन, लिखाण आणि संवाद यात मदत करतो आणि त्यामुळे कामकाजाची कार्यक्षमता मोठ्या प्रमाणात वाढते. त्याचप्रमाणे, संयुक्त अरब अमीरातची तम्म ही एकत्रित प्रणाली अबू धाबीतील 950 पेक्षा अधिक सेवा एका बुद्धिमान माध्यमातून देते, ज्यामुळे नागरिकांना अखंड आणि सोयीची अनुभूती मिळते. चीनमध्ये शेन शाओ आय (Shen Xiao I) आणि ग्वांगझोऊ को-पायलट (Guangzhou AI Assistant) यांसारख्या यंत्रणा व्यवसाय नोंदणी व अन्य सेवा वेगाने पूर्ण करून डिजिटल शासकीय कार्यक्षमता वाढवत आहेत.

मुख्य अडचणी

कृत्रिम बुद्धिमत्ता को-पायलटकडे सार्वजनिक सेवा बदलण्याची मोठी क्षमता असली तरी व्यापक वापरासाठी काही अडचणी सोडवणे आवश्यक आहे.

भारताची डिजिटल आणि धोरणात्मक रचना या को-पायलट साठी योग्य वातावरण निर्माण करते, परंतु जबाबदार वापरासाठी काही गोष्टींची काळजी घेणे गरजेचे आहे. सर्वांत मोठे आव्हान म्हणजे माहिती सुरक्षितता आणि गोपनीयता. शासन सेवांत वापरले जाणारे को-पायलट नागरिकांची वैयक्तिक व आर्थिक माहिती मोठ्या प्रमाणात प्रक्रिया करतील. योग्य संरक्षण नसल्यास या डेटाचा गैरवापर, अनधिकृत प्रवेश अथवा अनावश्यक देखरेख यांचा धोका वाढू शकतो. डिजिटल वैयक्तिक माहिती संरक्षण अधिनियम 2023 या बाबतीत कायदेशीर चौकट देतो; पण त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी गोपनीयता जपणारे मॉडेल्स, अनामिक प्रशिक्षण डेटासेट आणि स्पष्ट संमती पद्धतीद्वारे करणे महत्त्वाचे आहे. भारताच्या डिजिटल अंतराचा विचार करता, आवाजावर आधारित व बहुभाषिक प्रवेश असलेले को-पायलट भाषिणी सारख्या व्यासपीठांमार्फत सेवा केंद्रांत उपलब्ध झाले, तर अधिक नागरिकांना या माध्यमांचा लाभ मिळेल. यामुळे डिजिटल अंतर कमी होण्यास मदत होईल.

कृत्रिम बुद्धिमत्ता को-पायलट पक्षपाती किंवा असंतुलित माहितीवर प्रशिक्षण घेतल्यास भाषिक, लिंगाधारित किंवा प्रादेशिक पक्षपात निर्माण होऊ शकतो, ज्यामुळे वंचित नागरिकांना त्रास होऊ शकतो. हे टाळण्यासाठी भारताने शासनातील सर्व सहाय्यकांसाठी न्याय तपासणी, यंत्रणांची पारदर्शकता आणि समजावून सांगणारी रचना आवश्यक करावी. तसेच देशातील भाषिक व डिजिटल विविधतेनुसार सर्वसमावेशक रचना निकष स्वीकारणेही आवश्यक आहे. आणखी एक मोठे आव्हान म्हणजे कृत्रिम बुद्धिमत्ता यंत्रणांसाठी एकत्रित नियमसंस्था नसणे. संसदेतून अधिकृत अधिकार असलेली संस्था नसल्याने चूक झाल्यास जबाबदारी कोणाची, तपासणी कशी आणि प्रमाणन कोण करणार याबद्दल स्पष्टता नसू शकते. त्यामुळे को-पायलटनी चुकीची माहिती दिली किंवा त्रुटी दाखवल्यास उत्तरदायित्व निश्चित करणे कठीण ठरू शकते.

कृत्रिम बुद्धिमत्ता को-पायलट भारताच्या डिजिटल शासन आणि नियमपालन प्रक्रियेतील मोठे पाऊल मानले जातात. सरकारी सेवांमध्ये ते बुद्धिमान, संवादात्मक मदत देऊ शकतात आणि त्यामुळे नागरिकांशी होणारे व्यवहार अधिक जलद, सोपे आणि पारदर्शक बनू शकतात. वर्गातील अध्यापन योजना असो किंवा शेतकऱ्यांसाठी अनेक भाषांतील मार्गदर्शन असो, भारतातील नवीन को-पायलट  शिक्षक, शेतकरी आणि अधिकाऱ्यांना सारखीच मदत देत आहेत. एस्तोनिया, सिंगापूर, संयुक्त अरब अमीराती आणि चीनमधील उदाहरणे दाखवतात की उत्तम रचनांमुळे अशा को-पायलटनी शासकीय अडथळे कमी होतात आणि नागरिकांना शासनाशी सुलभ संवाद साधता येतो.

योग्य धोरणे आणि सार्वजनिक विश्वास मिळाल्यास हे को-पायलट भारताच्या शासन व्यवस्थेतील महत्त्वाचे भागीदार ठरू शकतात. ते नागरिक, उद्योग आणि शासन यांना अधिक बुद्धिमत्ता, सुलभता आणि जबाबदारीच्या आधारावर जोडू शकतात.

परंतु ही कल्पना प्रत्यक्षात आणण्यासाठी संस्थात्मक क्षमता वाढवणे, विभागांतील परस्पर जोडणी मजबूत करणे आणि यंत्रणांच्या रचनेत पारदर्शकता समाविष्ट करणे आवश्यक आहे. योग्य धोरणे आणि सामाजिक विश्वास असल्यास, हे को-पायलट भारताच्या शासनात नागरिक, उद्योग आणि शासन यांच्यातील दुवा अधिक सक्षम करू शकतात.

देबज्योती चक्रवर्ती हे ऑब्झर्वर रिसर्च फाउंडेशनच्या डिजिटल सोसायटी सेंटरमध्ये रिसर्च असिस्टंट आहेत.

• Privacy & Data Protection
• India
• AI copilots
• algorithmic fairness
• Artificial Intelligence
• citizen services
• data privacy
• digital governance
• ethical AI
• India
• IndiaAI Mission
• Privacy & Data Protection
• public service delivery

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT